विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै नेविसंघ सडकमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विभिन्न शैक्षिक सुधारको माग राख्दै सोमबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेको छ । नेविसंघले विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएको विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सोमबार बिहानैदेखि त्रिचन्द्र क्याम्पस, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस (बानेश्वर), कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायतका क्याम्पसअगाडि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । नेविसंघले विद्यालयमा हुने दोहोरो भर्ना तत्काल बन्द गरियोस्, छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाइयोस्, शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरियोस्, विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस्, विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियोस्, विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभई गरिने सिनेट बैठक मान्य नहुने लगायत मागहरुअघि सारेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले यी मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
३५ अंकले घट्यो नेप्से, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३५ अंकले घटेर २७ सय २५ बिन्दुमा झरेको छ । आज ५० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सोमबार ३२१ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ३९ करोड, सानिमा बैंकको २४ करोड, एनआईसी एशिया बैंकको २३ करोड, साहस ऊर्जाको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
काठमाडौंभित्रै चार लाखदेखि ५० लाखसम्मको जग्गा, गोरेटोमा मूल्य ७ लाख
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ । महानगरपालिकाले आव २०८२/८३ को लागि आर्थिक ऐनमार्फत महानगरभित्रका सबै वडामा रहेका जग्गाहरूको नयाँ मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको हो । महानगरले आगामी साउन १ गते देखि नै लागू हुने गरेर महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडक एवं अन्य सडकको दायाँबायाँ जोडिएका जग्गाहरूको नयाँ मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको हो । महानगरले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरभित्र प्रतिआना न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म जग्गाको नयाँ मूल्यांकन तोकिएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार महानगरभित्र गोरेटो बाटो भएको आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य ७ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । बाटो नभएको ठाउँमा भने जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । कुन ठाउँको जग्गाको मूल्य कति ? माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिम गेट, पुतलीसडक, कृष्णपाउरोटी, हात्तीसार, जयनेपाल, कान्तिपथ जमल, दरबारमार्ग र घण्टाघरदेखि कमलादी मोडसम्मका मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । हनुमानढोका पूर्व नयाँसडक, पुरानो काठमाडौं महानगरपालिका भवनको दक्षिण चोकबाट जुद्धशमशेर सालिक हुँदै ईन्द्रचोकसम्म, न्यूरोड पिपलबोटदेखि दक्षिण आर.बी. कम्प्लेक्स चोक हुँदै पश्चिम पुरानो काठमाडौ महानगर भवन चोकसम्म, न्यूरोड खिचापोखरी, धरहरासम्मको मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरूको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । केशरमहल प्रवेशद्धारदेखि पश्चिम ठमेल मुलचोक हुँदै क्षेत्रपाटी चोकसम्मको मुलबाटोमा जोडिएका जग्गाहरू, हनुमानढोका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्व सुरज आर्केड, इन्द्रचोक, असन हुँदै भोटाहिटी चोकसम्म, असन चोकदेखि जमल राष्ट्रिय नाचघरसम्म र सोदेखि पूर्व विश्वज्योति हल हुँदैै तीनधारा पाठशालासम्म मुलबाटासँग जोडिएका, महेन्द्र सालिकदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण भएका काठमाडौंंभिका ठाउँहरुमारत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, सहिदगेट हुँदैै सुन्धारा चोकसम्म, सिंहदरबार पश्चिमगेट हुँदैै भद्रकालीसम्मका मुलबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गा रहेको छ । त्यसैगरी जमल, रानीपोखरी, वीर अस्पताल, नेपाल वायुसेवा निगम, गोश्वरा हुलाक, त्रिपुरेश्वर सम्मको मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरुको मूल्य पनि ५० लाख रुपैयाँ नै रहेको छ । काठमाडौंको मनोहरा पुल-अरनिको राजमार्ग-चक्रपथ (रिङरोड)-कोटेश्वर चोकसम्म र तीनकूने–गैह्रीगाउँ–सिनामङ्गल-तिलगङ्गा- गौशाला- मित्रपार्क-चावहिल चोक हुँदै धोविखोला पुलसम्मको सिमानासम्मको मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । बालकुमारी-कोटेश्वर-तिनकुने-मिनभवन-नयाँ बानेश्वर-बिजुलीबजार थापाथली-त्रिपुरेश्वर-टेकु स्थित विष्णुमती पुलसम्मका मुल सडकसँग जोडिएका दायाँंबायाँका जग्गाहरूको मूल्य प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ बानेश्वरदेखि कान्तिपुर डेन्टलसम्मका दायाँबायाँका जग्गाहरु ३२ लाख रुपैयाँ र पुरानो बानेश्वर चोकदेखि गौशाला चोकसम्मका मूलबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरूको मूल्य ३२ लाख रुपैयाँ, माइतिघर मण्डलादेखि पुरातत्व विभाग र पूर्व सिंहदरबार दक्षिणगेट हुदै हनुमान स्थानसम्मको मूल बाटोमा जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य पनि प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ नै निर्धारण गरेको छ । पुरानो बानेश्वर चोकदेखि भीमसेनगोला चोक र त्यहाँबाट सिनामंगल बागमती पुल, के.एम.सी.हस्पीटल चक्रपथसम्मका मूल बाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । पूतलीसडक, बागबजार, रत्नपार्कसम्मको मूलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ तोेकेको छ । पुतलीसडक कुमारी बैंक चोकदेखि पुरानो बसपार्कसम्मको (शुक्रपथ) मुलबाटो, पद्मोदय मोडदेखि सभागृह चोकसम्मको मुलबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाको मूल्य पनि प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ नै निर्धारण गरिएको छ । चक्रपथ जोडिएका गौशालादेखि धोविखोला आसपासमा रहेका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै गौशाला चोकदेखि रातोपुलसम्म मुल सडकसँग जोडिएका जग्गाहरुको मूल्यांकन प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
आइजीआई प्रुडेन्सियल र फ्रन्टलाइन हस्पिटलबीच क्यासलेस उपचार सेवा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र पुरानो बानेश्वरस्थित नोवल कलेज अफ हेल्थ एण्ड एजुकेशन फ्रन्टलाइन हस्पिटलबीच नगद रहित (क्यासलेस) उपचार सेवा प्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र फर्नटलाइन हस्पिटलका क्लिनिकल अध्यक्ष डा. योगेश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौतासँगै आइजीआई प्रुडेन्सियलबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा लिएका ग्राहकहरूले आफ्नो बीमालेखको सीमाभित्र फर्नटलाइन हस्पिटलमा नगद तिर्नु नपरी सिधै उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बीमालेखको सीमा अनुसार सेवा प्राप्त गर्न सकिने भन्दै अस्पतालसँग आबद्ध सदस्यहरूलाई आइजीआईको सबै निर्जीवन बीमा सेवा प्रयोग गर्न आह्वान गरे । त्यसैगरी, अध्यक्ष न्यौपानेले बीमासँग सहकार्य बढ्दै गइरहेको र छिटोछरितो सेवाको अनुभवले ग्राहक सन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
एनआईसी एशिया बैंक र ई.स्टप नेपालबीच सहकार्य, रेष्टुरेन्ट र चार्जिङ स्टेसनमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र ई.स्टप नेपालबीच बैंकका ग्राहकलाई रेष्टुरेन्ट तथा चार्जिङ स्टेसन सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकले ई.स्टप नेपालद्वारा सञ्चालित रेष्टुरेन्टमा खाना खरिद गर्दा १० प्रतिशत र चार्जिङ स्टेसनमा सेवा लिंदा ५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ई.स्टप नेपालले नवलपुरको दलदले, सिन्धुलीको रामटार, र कुरिनटारमा सञ्चालित रेष्टुरेन्ट तथा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनमार्फत यो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ग्राहकहरूले बैंकको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड, साथै मोबैंक एप प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्दा सो छुट सुविधा पाउन सक्नेछन् । एनआईसी एशिया बैंकले ई.स्टप नेपालसँगको सहकार्यले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै हरित ऊर्जा र दिगो आर्थिक विकासतर्फ योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बीमा लक्ष्य निर्धारणमा नवीकरण र म्यादी बीमाशुल्क अनिवार्य गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सबै जीवन बीमा तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यवसायिक लक्ष्य निर्धारण गर्दा पहिलो बीमाशुल्कसँगै नवीकरण बीमाशुल्क र म्यादी जीवन बीमाशुल्कलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको परिपत्रमा कम्पनीका मातहत कर्मचारी, शाखारउपशाखा, प्रादेशिक कार्यालय तथा विभागहरूको लागि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा निर्धारण गरिने लक्ष्यमा यी तीनै प्रकारका बीमाशुल्क समावेश गर्न अनिवार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यो निर्देशन सावधिक वा एकल बीमाशुल्कमा मात्र केन्द्रित रहेर लक्ष्य निर्धारण गर्दा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको हो । प्राधिकरणले धेरै कम्पनीहरूले ठूला बीमाशुल्क रकमको संकलनमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बीमा सेवा न्यून आय वर्गसम्म नपुगेको, बीमालेख समयमै समर्पण हुने वा व्यतित हुने समस्याहरू देखिएको जनाएको छ । गुणस्तरीय र भरपर्दो बीमा सेवा सुनिश्चित गर्न र बीमाको पहुँच सबै वर्गसम्म विस्तार गर्न यो नीति प्रभावकारी हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सिटेन : एक अर्ब ३६ करोड बजेट स्वीकृत
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सोमबार सम्पन्न १७ औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. शोभाकर कँडेलद्वारा प्रस्तुत पूँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो ।
देश बनाउन नेताहरू नै पहिला इमान्दार हुनुपर्छ : डा. शेखर कोइराला {अन्तर्वाता}
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । विसं २००७ भदौ ९ गते विराटनगरमा जन्मिएका कोइरालाले विसं २०२७ तिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । पेसाले फिजिसियन चिकित्सक डा कोइरालाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपति भई काम गरे । विसं २०६४ को संविधानसभा उपनिर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित उनी २०७० सालमा चुनावमा त्यहीँबाटै विजयी भए । नेपाली कांग्रेस पार्टीका कमीकमजोरीलाई लोकतान्त्रिक बहसका माध्यमबाट उजागर गर्दै आएका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा कोइराला जनताको सहज र सरल पहुँच भएका नेताका रूपमा पनि परिचित छन् । मुलुकको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, निजामती सेवा विधेयक, सुशासन, राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्थालगायत समसामयिक देशको परिस्थतिबारे नेता कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : माननीयज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस पार्टी, संसद् र निर्वाचन क्षेत्रका गतिविधिमा नै व्यस्त छु । संसद्बाट भर्खरै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । अहिले पनि विभिन्न विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिनअघि मात्र सम्पन्न भयो । त्यहाँ भएका जीवन्त बहसमा भाग लिएर साथीभाइका विचार सुनियो । जनतासँगको नियमित भेटघाट र निर्वाचन क्षेत्रमा जनहितका कार्यमा संलग्न भइराखेको छु । मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यास के सही मार्गमा अग्रसर छ ? विसं २०६४ मा उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेको भए पनि पहिलेको तुलनामा यसपटक संसद्का गतिविधि र अभ्यास भिन्न पाएको छु । सदनमा कानुन निर्माण र जनताका सरोकारका विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो पाइएको छैन । यस वर्ष पनि बजेट विनियोजनबारे धेरै विवाद भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा धेरै बजेट राख्नुभयो भन्ने गुनासो छ । यो मेरो आरोप होइन, जनताको गुनासो हो । वास्तवमै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको देखिन्छ । अरू ठाउँमा न्यून छ । त्यसरी बजेट विनियोजन गरिनु हुँदैन । सबै क्षेत्रमा समान र समानुपातिक रूपमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्नेमा अझै पनि नेताहरूको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद्मा जवाफ दिनुपर्यो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले संसद् बहिष्कार गरिरहनुभएको छ । समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहनुभएका उहाँहरूसँग गहन छलफल गरिनुपर्छ । सदन भनेको विपक्षीका आवाज सुन्ने ठाउँ पनि हो । यसमा दुई तिहाइ बहुमत छ भन्ने विषयको सधैँ अर्थ रहन्न । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? संविधान कार्यान्वयन हुन सर्वप्रथम त संविधानमा व्यवस्थित धाराहरूको प्रयोग हुनुपर्छ । दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संविधान संशोधन गर्न सरकार गठनकै समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सम्झौता पनि भएको छ । तर, एक वर्ष भयो संशोधनको विषय अघि बढेको छैन । संविधान चलायमान छ छैन भन्ने विषय संविधानका धाराहरूको कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्नेसँग जोडिन्छ । जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणका काम र कार्यपालिकाले विकास र सेवाप्रवाहको काममा अपेक्षित काम गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । दुवै पक्ष यहाँ चुकेका छन् । संविधान संशोधन कुन–कुन विषयमा गरिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छ ? राष्ट्रपति विदेश जाँदा मात्रै उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुने रहेछ । त्यसकारण उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन आवश्यक देखियो । भारत र अमेरिकालगायत विश्वका अन्य देशहरूमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका रूपमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दल विशेषको बहुमत आउँदैन । बहुमत ल्याउने बहानामा समावेशी/समानुपातिक मास्न पनि पाइँदैन । समावेशी÷समानुपातिक व्यवस्थासहित बहुमत ल्याउने निर्वाचन प्रणालीका लागि विज्ञसँग परामर्श गरी त्यसअनुरूपको व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायपरिषद्मा पनि पुनःसंरचना गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दश वर्षको अवधिमा संविधानका धेरै धारा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । संविधानको धारा प्रयोग नै नभईकन संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन भन्ने मत पनि महत्वपूर्ण छ । सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ ? सङ्घीयतालाई बलियो तुल्याउन प्रदेशलाई आफनो कानुन बनाउन दिनुपर्यो । उसलाई आवश्यक कानुन बन्न नदिएपछि कसरी सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ ? सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशका लागि कानुन बनाइदिनु पर्यो । हामीले निजामती, प्रहरी र शिक्षासम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म दिन सकेका छैनौँ । प्रदेशको अधिकारलाई सङ्घले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । प्रदेशलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्यो भन्ने अनि अधिकार सबै केन्द्रमा राख्ने गरेपछि कसरी प्रदेश बलियो हुन्छ ? सङ्घीयता महङ्गो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि ? सङ्घीयता महङ्गो नै हुन्छ । हाम्रो देश बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको छ । सङ्घीयतालाई सुदृढ गरेर जानेबाहेक अहिले अर्को विकल्प पनि छैन । विकल्पको परीक्षण भनेको जनमतसङ्ग्रह मात्र हो । अहिले सङ्घीयता महङ्गो भयो भनेर हुन्न । सङ्घ र पालिकाले राम्रै अभ्यास गरिरहेका छन् । समयमा कानुन नदिएका कारण प्रदेशले गर्न पाएको छैन । प्रदेशका साथीसँग कुरा गर्दा अधिकार दिएकै छैन भन्ने गुनासो छ । एउटा प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकार सिधा केन्द्रको गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्ता विषयलाई मिलाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वको कामकारबाहीप्रति जनताको गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ नि ? यहाँलाई के कारण होजस्तो लाग्छ ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको अवसरअनुरूप सेवाप्रवाहका माध्यमबाट सन्तुष्टि दिलाउन नसकेपछि आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो । नयाँ पार्टीले पनि सुरूमा केही गर्छ कि भन्ने आशा देखाए पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । हामीले काम गर्न सकेनौँ, त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढको हो । ठूला दलले ठीक ढङ्गबाट मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउन नसकेका कारण त्यसको असन्तुष्ट अन्यन्त्र पोखिएको हो । जनताको असन्तुष्टि मेटाउन हामीले राम्रो काम गर्नुपर्यो । जनताको भावना बुझ्न र दिन सकेनौँ । यद्यपि, देशको आर्थिक अवस्था पनि त्यति मजबुत छैन । मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा सुन्न भएन । नेताहरू नै भ्रष्टाचार गर्न थाले भने जनताले कसैको पनि विश्वास गर्दैन । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? हो, विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का विषयमा उठेका प्रश्न समावेश गर्ने विषयमा सांसदबाट पनि कमीकमजोरी भएको देखिन्छ । त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेको छ । त्यसले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न दोषी कसैलाई बचाउने पक्षमा काम गरिनु हुन्न । विधेयककै प्रावधान तलमाथि पार्ने यो निकै गम्भीर विषय हो । ‘कुलिङ पिरियड’का विषयलाई लिएर मुख्यसचिवसहितको उच्च तहका निजामती कर्मचारीले लबी गरिरहेको थियो । ‘कुलिङ पिरियड’ विश्वका अरू देशमा पनि छ । नेपालमा हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन । देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्न सकिन्छ ? जलविद्युत्को माध्यमबाट देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा काम पनि भएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । हामीले गर्न सक्नेभन्दा कम भएको छ । हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ, अर्बौं रूपैयाँको चामल आयात भएको छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनौँ । उत्पादन गर्न सक्ने तरकारी पनि आयात गरिरहेका छौँ । सरकारले कृषिमा लगानी मात्रै गरेर पनि हुँदैन । बजारको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन र पर्या– पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना छ । यी क्षेत्रको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो । देश र जनहितका लागि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध किन हुन सकेका छैनन् भन्ने लाग्छ ? जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न संसद्मा गहन छलफल गरिनुपर्छ । त्यसैका लागि उपयुक्त थलो संसद् नै हो । संसद्मा एक हप्तासम्म कृषि, अर्को हप्ता शिक्षाबारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो हुँदैन । नेपालमा पहिला इन्जिनियरिङ विषय राम्रो अध्ययन हुन्थ्यो । तर, आज नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज किन खाली हुँदैछ । विद्यार्थी किन छिमेकी देशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न गइरहेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न छ । किनभने यहाँ समयमा पढाइ र परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैन । हामीले जनतालाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । सरकारले तल्लो तहको जनताका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसअघि सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिको कुरा गरिरहँदा गुणस्तरीय सेवा गाउँ–गाउँमा पु¥याउनुपर्छ । हामी सक्दैनौँ होइन, सक्छौँ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन आवश्यक छ, छोटो समयमै त्यो म सम्भव देख्छु । सुशासन कायम गर्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेकाले सुशासन कायम गर्छु भनेर बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने विषय हो । कार्यकारी पदको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति र कर्मचारीको मुख्य व्यक्तिले सुशासन दिलाउन सक्नुपर्यो । सुशासन नभएर दण्डहीनता बढेको हो । भ्रष्टाचार बढेको सुशासन नभएर हो । राज्यका निकायमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर छ । प्रदेशका एक कर्मचारीले दश करोड एउटा वडामा बजेट लगेको भन्ने समाचारले सुशासन कायम हुन्छ ? सुशासनको निम्ति पहल माथिबाटै सुरू हुनुपर्छ । अन्त्यमा, तपाईंको केही सन्देश छ ? हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै मुख्य हुन्छ । तर, हामीले जनतालाई गुस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनौँ । पारदर्शी पनि हुन सकेका छैनौँ । नेपालमा केही हुँदैन भन्ने एउटा समूह छ । कुरा त्यसो पनि होइन, देशभित्रै सम्भावना छ । धेरै गर्न सकिन्छ । देश बनाउन हामी राजनीतिज्ञ नै पहिला इमान्दार हुनुपर्छ । रासस
