मुकेश अम्बानी र विनोद चौधरीबीच व्यावसायिक साझेदारी, अब नेपालमै क्याम्पा कोला उत्पादन
काठमाडौं । भारतको औद्योगिक समूह रिलायन्स इन्डष्ट्रिजले नेपालको औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपसँगको सहकार्यमा कोल्ड ड्रिंक ब्रान्ड क्याम्पा कोला नेपाली बजारमा ल्याएको छ । क्याम्पा कोला रिलायन्स इन्डष्ट्रिजको एफएमसीजी विंग रिलायन्स कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) द्वारा उत्पादित अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्यातीप्राप्त भारतीय कोल्ड ड्रिंक ब्रान्ड हो । क्याम्पा कोलाले भारतको प्रतिष्ठित आइपिएल जस्ता इभेन्टहरु स्पन्सर गर्दै आएको छ । क्याम्पा कोलाको नेपाल आगमनले रिलायन्सको चौधरी ग्रुपसँगको व्यावसायिक सम्बन्धको विस्तार तथा समग्र नेपालप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गर्ने रिलायन्सले जनाएको छ । सन् २०२२ मा क्याम्पा कोला ब्रान्ड खरिद गरेर २०२३ मा यसको व्यावसायिक उत्पादन पुनः सुरु गरे पश्चात् रिलायन्सले भारतीय विरासत बोकेको यस हेरिटेज ब्राण्डलाई फेरी एकपटक लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक ब्रान्डका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । हाल क्याम्पा कोला भारतको प्रतिस्पर्धी कोल्ड ड्रिंक ब्रान्ड हो । चौधरी ग्रुपसँग मिलेर नेपालमा क्याम्पा ब्रान्ड ल्याउन पाउँदा हामी अत्यन्त उत्साहित छौं,’ आरसीपीएलका कार्यकारी निर्देशक केतन मोदीले भने, ‘क्याम्पा कोला ५० वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक भारतीय ब्रान्ड हो जसले धेरै पुस्तालाई जोड्ने भावनात्मक सन्देश दिन्छ । हामी नेपालमा दीर्घकालीन लगानीको सोच सहित आएका छौं ।’ क्याम्पा कोला गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जिसिसी) मुलुकहरूमा पहिल्यै स्थापित भइसकेको ब्रान्ड हो । अब नेपालमा पनि चौधरी ग्रुपले यसको स्थानीय उत्पादन र वितरण गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार क्याम्पा पोर्टफोलियो अन्तर्गत क्याम्पा कोला, क्याम्पा लेमन, क्याम्पा अरेन्ज, क्याम्पा इनर्जी गोल्ड बुस्ट र क्याम्पा इनर्जी बेरी किक प्रारम्भिक रूपमा उपलब्ध हुनेछन् । २५० मिलिलिटर कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक (सीएसडी) बोतल (क्याम्पा कोला, क्याम्पा लेमन र क्याम्पा अरेन्ज)को उपभोक्ता मूल्य ३० रुपैयाँ रहेको छ भने क्याम्पा २५० मिलिलिटर इनर्जी बेरी किकको मूल्य ४० रुपैयाँ रहेको छ । रिफ्रेशिङ स्वाद, जोशिलो प्रस्तुति र आकर्षक प्याकेजिङका साथ क्याम्पा कोला नेपाली बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले नेपालमा क्याम्पा कोला ल्याउन रिलायन्ससँग सहकार्य गर्नु चौधरी ग्रुप र समग्र देशकालागि गौरवको विषय रहेको बताए । यो साझेदारीले नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र ऐतिहासिक पेय पदार्थको स्वादमा रम्ने अवसर दिने उनको भनाइ छ । ‘हामी हाम्रो वितरण प्रणाली र बजार अनुभवको प्रयोग गरेर क्याम्पा कोलालाई नेपाली बजारमा लोकप्रिय बनाउनेछौं,’ चौधरीले भने । रिलायन्स कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेडको एफएमसीजी कम्पनी हो । यस कम्पनीको उद्देश्य उपभोक्ताको दैनिक जीवनलाई सहज र सशक्त बनाउनु हो । यो कम्पनी भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको हो । नवप्रवर्तन र उपभोक्ता सन्तुष्तिमा जोड दिँदै, आरसीपीएलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुणस्तरीय उत्पादनहरुलाई स्थानीय आवश्यकता र स्वाद अनुसार तयार पारी विक्रिवितरण गर्दै आएको छ । आरसीपीएलले घरपरिवार र समुदायहरूको विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै, विश्वस्तरीय, भरपर्दो र मूल्यमा आधारित उत्पादनहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै, चौधरी ग्रुप नेपालको परिचित व्यावसायिक समूह हो, जसको विश्वबजारमा २०२ भन्दा बढी कम्पनीहरू र २६१ ब्रान्डहरू क्रियाशील रहेको यस समूहको दाबी छ । जसकाे नेतृत्व विनाेद चाैधरीले गरिरहेका छन् । खाद्य तथा पेयपदार्थ, वित्तीय सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार, अटोमोबाइल, सूचना तथा प्रबिधि, रियल इस्टेट र अतिथ्यता जस्ता क्षेत्रहरूमा यस समूहको लगानी छ ।
पार्टीमा कोतपर्व जस्तै अनुशासन पर्व चलाइयो, यो गलत : गगन थापा
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीले नेताहरुमाथि गरेको अनुशासनको कारबाही विधानसम्मत र समयसान्दर्भिक नरहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू त्यसबारेमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि कुरा गर्ने र पार्टीलाई वृहत एकतावद्ध बनाउन लाग्ने बताए । काँग्रेस अहिले चौतर्फी घेरामा रहेको भन्दै कोतपर्व जस्तै अनुशासन पर्व चलाइनु गलत भएको बताए । यो कारबाही समय, पार्टीको परम्परा, पार्टीको कानून, विधानका हिसावले पनि सही नभएको बताए । यसले पार्टीलाई थप कमजोर पार्ने जानकारी दिए । महामन्त्री थापाले भने, ‘यो बीचमा एउटा नमिठो एउटा घटना पार्टीभित्र भयो । माननीय सभापतिज्युसँग म अहिले पनि कोशिस गर्दछु । पार्टीलाई भित्र वृहत एकतावद्ध बनाउनुपर्छ । आवश्यक पनि छ । किनभने हामी चौतर्फी घेराबन्दीमा छौँ । तर जुन किसिमबाट हामीले पार्टीका विषयहरु डिल ग¥यौँ, समाधान गर्ने प्रयास ग¥यौँ । त्यसले हाम्रोभित्र भएका शतप्रयासलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछ ।’ महामन्त्री थापाले पार्टीका संगठन चलायमान बनाउनेमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, भक्कानिए मीनबहादुर
काठमाडौं । देशको प्रधानमन्त्रीले एक व्यवसायीको खुबै प्रशंसा गरेको र ती व्यवसायी आँशु छोडेर भक्कानिएको दुर्लभ दृश्य शनिबार काठमाडौंमा देखियो । भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आमाबुवाको नाममा निर्माण गरेको भवन अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायी गुरुङको खुलेरै प्रशंसा गरे । सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको ४३ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर हस्तान्तरण गरिएको भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङलाई दानवीर भन्दै प्रशंसा गरे । ‘धेरैले धन कमाएका छन्, पैसा कमाएका छन्, कसैले अस्पताल बनाएका छन्, कसैले क्यासिनो बनाएका छन्, अस्पताल बनाउनेको प्रसंशा गर्छु क्यासिनो जाने सुध्रिउन् भन्छु,’ ओलीले भने । गुरुङको प्रंशसा गर्दै ओलीले असाधारण राम्रो काम गर्दै आएको र गरिरहेको भन्दै तारिफ गरे । ‘विद्यालय बनाउँदै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा बनाएर हस्तान्तरण गरिसक्नुभएको छ बुढानिलकण्ठमा बाल अस्पताल बनाउँदै हुनुुहुन्छ,’ ओली भन्छन्, ‘यस्ता धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ उहाँको म मुक्त कण्ठले प्रसंसा गर्न चाहन्छु ।’ उनले व्यवसायीलाई कमाएर दान गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिए । व्यवसायी गुरुङले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्राङ्गणमा स्वर्गीय बुवा वृष बहादुर गुरुङ र आमा धनमाया गुरुङको स्मृतिमा विस्तारित सेवा (ईएचएस) भवन निर्माण गरेका थिए । गुरुङले ९ करोड ५० लाख लागतमा (ईएचएस) भवन निर्माण गरेर सोमबार अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । १० करोडको लागतमा निर्मी इमर्जेन्सी भवन पहिले नै हस्तान्तरण गरिएको थियो । भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा व्यवसायी गुरुङ भने भक्कानिएका छन् । उनले स्वर्गीय बुबाआमालाई स्मरण गर्दै भक्कानिए । उनले यो भवनले अस्पतालमा आउने बिरामीलाई सेवा लिन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । कसरी अस्पताल निर्माणमा लागियो भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै गुरुङले २०६८ सालमा टिचिङ अस्पतालका डा. अरुण सायमीसँगको भेटपछि अस्पताल बनाउने योजनामा पुगेको सुनाए । ‘डा. सायमीज्यूले हामीसँग इमर्जेन्सी भवनको खाँचो छ बनाइदिन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो, एउटा नेपाली व्यवसायीले भवन बनाउन मिल्छ भनेपछि स्वर्गीय बुबाआमाको स्मृतिमा १० करोडको लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने । १० करोड लागतमा भवन निर्माण गरिसकेपछि अस्पतालले फेरि पनि भवनको आवश्यकता रहेको सुनाएपछि ९ करोड ५० लाख लागतमा (ईएचएस) भवन निर्माण गरिएको उनले सुनाए । गुरुङको आर्थिक सहयोगमा बनाइएका इमर्जेन्सी र (ईएचएस) भवन सोमबार अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो । उनले आगामी दिनमा पनि यस्तै कर्म गर्दै जान पाउँ भन्ने आशामा आफू रहेको बताए । ‘सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन नारा छ, यसमा भाटभटेनी अग्रपङ्तिमा रहेर देश जनता र राष्ट्रको सेवामा लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अभियानमा लागेर देशबाट केही फाइदा पाइन्छ कि भन्ने कुनै आशा समेत हामीले राखेका छैनौं, बरु अझै नेपालमा यस्ता काम गर्ने अवसर पाउने आशा राखेका छौं ।’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सुभास प्रसाद आचार्यले गुरुङले हस्तान्तरण गरेको भवनले अस्पताललाई सहज भएको बताए । ४३औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा भवन पाउँदा यसले झन उत्साह थपेको बताए । उनले भने, ‘आज हामी अस्पतालको ४३औं वार्षिकोत्सब मनाउँदै छौं, हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो, यही दिनमा भवन पाउँदा थप खुसी भएका छौं ।’ दानवीर गुरुङ भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङले पछिल्लो समय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि लगानी बढाउँदै लगेका छन् । उनी व्यवसायसँगै विभिन्न ठाउँमा दान समेत गर्दै आएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई दुइटा भवन बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको गुरुङले बुढानिलकण्ठमा निर्माणाधीन बाल अस्पतालमा समेत दान गरेका छन् । काठमाडौंको ईटा भट्टामा काम गर्ने गोमा श्रेष्ठले एसईईमा४ जीपी ल्याएर पास हुँदा एमबीबीएस पढाइदिने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् । गुरुङले दार्चुला, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट लगायतका १४ जनालाई एमबीबीएस तहको अध्ययन सहयोग गरिसकेका छन् । गुरुङले अघिल्लो वर्षमा बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएका ठाउँमा पनि आर्थिक सहयोग गरेका थिए भने खाद्यान्न सहयोग पनि गरेका थिए । यस्तै भूकम्प र कोरोनाको समयमा पनि गुरुङले ठूलो आर्थिक सहयोग गरेका थिए भने सबैभन्दा बढी कर तिरेको भन्दै सरकारले भाटभटेनीलाई सम्मान पनि गरेको थियो ।
राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमाको काम अघि बढाइएको छः मन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बस्तीहरुलाई व्यवस्थित ढङ्गले विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमाको कार्य अघि बढाइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले एकीकृत सहरी विकास र नमूना बस्ती विकासको अवधारणाबमोजिम व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राथमिकताका आधारमा लगानी विस्तार गर्दै लगिने बताए । ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा तीन तहको सरकारबाट संविधान अनुकूल आ-आफ्नो दायित्व बहन गर्ने क्रममा ७५३ वटा स्थानीय तह कार्यरत रहेको अवस्था छ, यस परिवेशमा सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती स्थानीय तहलाई मात्र नभई सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा समेत देखापरेको छ’, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘यसका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले आ-आफ्नो स्तरबाट सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दै गरेको भए पनि न्यून बजेटको कारण तीव्र सहरीकरणले उब्जाएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।’ सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मङ्सिर १७ गतेको निर्णयबमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरमैलाको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि बञ्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको जानकारी गराए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत ल्यान्डफिल साइटको करिब ४० मिटर उचाइको बाँधमध्ये हाल २५ मिटर उचाइको बाँधसहितको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्पन्न गरी सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ थियो । ‘हाल बाँधको उचाइ बढाउने कामको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाबाट एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ल्यान्डफिल साइटसहितका पूर्वाधारहरु धनगढी, शुक्लाफाँटा, गोदावरी, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा निर्माण सञ्चालन भएका छन् र केही सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् ।’ उनले विगतमा रहेका ५८ वटा नगरपालिकामध्ये आवधिक योजना तर्जुमा गरेका नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिए । ‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मित्रराष्ट्र भारतको सिमानासँग जोडिएका तराई क्षेत्रका १८ वटा जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिकाहरुमा सडक, नाला, बसपार्क, सार्वजनिक पार्कलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि वार्षिक ५० करोडका दरले बजेट विनियोजन भएर सहरी क्षेत्र सुधारमा यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो’, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा समेत यो कार्यक्रम १०८ वटा नगरपालिकामा विस्तार भई सडक, नाला, बसपार्क, सार्वजनिक पार्क र बजार केन्द्र निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।’ विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पराल वा खरको छाना भएको घरको सङ्ख्या दुई लाख ६० हजार छ रहेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारहरुलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने उद्देश्यअनुरुप सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो । त्यस्तै, ३६ जिल्लाबाट सुरु भएको कार्यक्रम हाल ७४ जिल्लामा १५० निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका दुई लाख १४ हजार २३० आवास सङ्ख्या स्वीकृत भएका छन् । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट उक्त कार्यक्रम हाल कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालको प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट २०७५ असार २८ मा कोहलपुर नगरपालिकाभित्र सिटी हल निर्माणका लागि माटो परीक्षण, आर्किटेक्चरल, स्ट्रकचरलसहित सम्पूर्ण डिजाइन तयार भइसकेको सुनाए ।
सरकारको एक वर्ष : अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्न कति सक्षम ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष साउन ६ गते संसद्मार्फत दुई सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त सहमतिमा संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, विकास निर्माणका काममा तीव्रताजस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु थिए । यो समीक्षा मूलतः उक्त सातबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ३ कार्यान्वयनको अवस्थाबारे केन्द्रित छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।” यो बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्नका लागि राससले सरकार र मातहतका निकायको आधिकारिक दस्तावेज, प्रतिवेदन, वार्षिक बजेटलगायत सार्वजनिक विवरणहरुको सहारा लिएको छ । करिब डेढ महिनाअघि जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको र अहिले सदनबाट पारितसमेत भइसकेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १८ देखि २३ सम्म हेर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्वास्थ्य ठीक छैन । विकास निर्माणका काममा गति छैन । आन्तरिक रोजगारी बढेको छैन । निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि आत्मविश्वास छैन । समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुमगन सूची (ग्रे लिस्ट) मा छ । समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन । डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त छ । मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता छैन । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च छ । मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन । लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नवीनतम् वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन सकेको छैन । नियामक निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ । पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको ‘क्रेडिट रेटिङ’बाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी छ । नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन । निर्यात विस्तार र विविधिकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च छ । पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ । विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको छ । आम्दानीका स्रोतहरू साँघुरिँदै गएका छन् । राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने चुनौती छ । विनियोजन कुशलता कायम गर्न सकिएको छैन । चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था रहेको छ । स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरु घोषणामा सीमित हुने जोखिम छ । सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिकीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ । बजेटले स्वीकारेका यी तथ्यहरुले अर्थतन्त्रको सूक्ष्म सूचकहरुमा अहिले पनि समस्यामा रहेको इङ्गित गर्छन् । यद्यपि, अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरुमा केही सुधारको लक्षण देखिएको छ । सकारात्मक बाह्य सूचक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले भन्छ, “अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी पर्यटक आगमन र निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । विगत दुई वर्षदेखि सङ्कुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरूसमेत विस्तार भई आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ ।” लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार चुकेको छ । यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धि चार दशमलव ६१ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ । जबकि यस वर्ष सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूमध्ये नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, पृथ्वी लोकमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडक खण्ड, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय परियोजना, सिद्धबाबा सुरुङमार्गलगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यस्ता आयोजनाहरूको निर्माणपश्चात् उद्योग र सेवा क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सहयोग पुग्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने अनुमान राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । यसैगरी, आगामी पाँच वर्षसम्म जडित जलविद्युत् क्षमता प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक हजार मेगावाटका दरले थपिने गरी काम अघि बढेको छ । बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भई २०८२ असार १ गतेदेखि विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ । पर्यटक आगमन सङ्ख्या कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा पुगेको छ । गत जेठ महिनासम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव २४ प्रतिशत छ । यो वाञ्छित सीमाभित्रै हो । तर मुद्रास्फीति नेपालको आफ्नै प्रयासले मात्रै भन्दा पनि विश्व बजारको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि विश्व मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ । सन् २०२४ मा पाँच दशमलव सात प्रतिशत रहेको विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा चार दशमलव तीन प्रतिशत कोषको प्रक्षेपण छ । कोभिड महामारीको समयमा खुम्चिएको वैदेशिक व्यापारले गति लिन थालेको छ । गत जेठ मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यात ७७ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । तर नेपालले निर्यात गरेको वस्तुमा आधाभन्दा बढी हिस्सा स्वदेशको उत्पादन नभई आयातित भटमास र सूर्यमुखी तेलको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वस्तु आयात १३ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । यस अवधिमा व्यापार घाटा छ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ९७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । पछिल्लो ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १५ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष विदेश जानेहरुको सङ्ख्या ११ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई सात लाख ६० हजार ३९१ पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, गत जेठ मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु चार खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड र चालु खाता रु तीन खर्ब सात अर्ब ३१ करोडले बचतमा छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि उच्च रहेकाले शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा उल्लेख्य बचत कायम हुन सकेको हो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १२ दशमलव पाँच प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा सात दशमलव तीन प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्नका लागि अझै तयार नभइसकेको अवस्थाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । कमजोर खर्च बढ्दो ऋण सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिँदा चालु शीर्षक र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि हुने खर्च भने निरन्तर बढ्दो छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार २९ गते बेलुकासम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । असार ३० गतेसम्म सरकारको चालु शीर्षकको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको ८६ प्रतिशत छ । त्यस्तै यो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व सङ्कलन ७८ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । त्यस्तै, यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको ४३ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ६२ करोड बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ । विकास आयोजनामा पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा यस वर्षका लागि राखिएको बाह्य ऋणको लक्ष्य आधा पनि भेट्न सकिएको छैन । यद्यपि, सरकारको तिर्न बाँकी ऋणको ग्राफ भने निकै बढिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रहेको छ । गत वर्ष साउनमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा पछिल्लो ११ महिनामा मात्र दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड ऋण थपिएको हो । आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै उठाएको सरकारले बाह्य ऋण आधा पनि उठाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सरकारले गत जेठ मसान्तसम्ममा ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर मात्रै बाह्य ऋण उठाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रुपमा देखाएको हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । अर्कोतर्फ सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । जुन रकम यही अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा करिब दोब्बर हो । प्रधानमन्त्रीको फरक दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’मा अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको र पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति देखिएको दाबी गरेका छन्। “हामी सरकारको आएको एक वर्ष पुग्दैछ । यसबीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्कहरु सकारात्मक देखिएका छन् भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कामले गति लिएको छ । ‘टाइमलाइन’ तोकेर काम गर्ने र नतिजा खोज्ने प्रचलन यसअघि थिएन, अहिले त्यो सुरुआत भएको छ ।” तर प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५४औँ बैठकमा पेस भएका तथ्यले उनको फेसबुकमा लेखिएको उनको भनाइलाई खण्डन गर्छ । विकास अनुगमन गर्ने सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा रहेको एनडेकमा प्रस्तुत गरिएका विवरणअनुसार विभिन्न विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि भएका ८३ वटा निर्णयमध्ये २७ वटा मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भए । त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयन भए पनि समस्या यथावत् रहेको ४०, कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको १४ र कार्यान्वयन सुरु नै नभएको निर्णय दुईवटा छन् । यी सबै विकास आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था हो । एनडेकको ५४औँ बैठकमा उठाइएका विषयहरु हेर्ने हो भने पनि अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारको तात्विक गुञ्जायस देखिएको छैन । यतिसम्म कि उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘नेपालको आर्थिक विकासको मोडल के हो ?’ भन्ने नै स्पष्ट नरहेका कारण यसको गति सुस्त भएको कारण देखाउँदै आर्थिक विकासको नयाँ रुपरेखा कोर्नुपर्ने बतायो । त्यस्तै, नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने र त्यस क्रममा नेपालको वैदेशिक व्यापार, विकास सहायतालगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरको न्यूनीकरण, सम्भावित अवसरको उपयोग र सहज तथा दिगो स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको भनेर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि आयोगले समस्या सुनाएको थियो । पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने सामग्री अभाव, झन्झटिलो जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा विवाद, अन्तर निकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याहरु पनि एनडेकमा उठाइए । त्यस्तै, विकास निर्माण र सुशासनमा बाधा पु¥याउने कानुनको पहिचान गरी संशोधन तथा नयाँ निर्माण गर्न नसकेको विषय पनि एनडेकमा महत्वका साथ उठाइएको थियो । उदाहरणका लागि विद्यमान वन नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाका कारण मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको प्रसारणलाइन आयोजनामा क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानमा समस्या देखिएको विषय एनडेकमा राखिएको थियो । रासस
नेसनल प्याब्सन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा एआई प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (नेसनल प्याब्सन) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित एकदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । कक्षा ५ देखि १० सम्मका शिक्षक–शिक्षिकालाई लक्षित यो तालिम शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने दीर्घदृष्टिमा केन्द्रित थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले गरेकी थिइन् । उनले प्रविधिसँग कदम मिलाएर हिँड्न एआईजस्तो विषयमा शिक्षकहरूलाई दक्ष बनाउन तालिम अपरिहार्य भएको बताइन् । शिक्षा नीति तथा प्रशिक्षण आयोगका प्रमुख कर्णबहादुर शाहीले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र नीतिगत मार्गचित्र निर्माणमा एआई पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने बताए । प्रमुख वक्ता प्रा.डा. सुदन झाले एआईलाई डराउने होइन, सहयोगी औजारको रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। आईएनजी ग्रुपका सीईओ सुलभ बुढाथोकीले शिक्षकहरू एआईप्रति सशक्त भए मात्र भविष्यका लागि सक्षम विद्यार्थी उत्पादन सम्भव हुने बताए । तालिममा सहभागी प्रतीक सुवेदीले एआईजस्तो जटिल विषयलाई सहज र व्यावहारिक ढंगले प्रस्तुत गरिएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव प्रतापबहादुर थापाले गरेका थिए ।
प्रचण्डको दाबी : कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता मैले गरेको हुँ
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता आफूले गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सोमवार बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको तर आफूहरू त्यही बेलामा सरकारबाट हट्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, त्यसैबीच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार बनेको दाबी गर्दै उहाँले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।’ यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि मात्रै २ सय दिनमा फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माणको काम सक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी, कसले के भने ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र बढि आशावादी देखिएको छ । मौद्रिक नीतिपछि आ-आफ्ना धारण सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रकाअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि चालु पुँजीकर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमुलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायतका व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अवलम्वन गर्ने विषयलाई सकारात्मक छन् । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको ३ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने जस्ता विषयलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको यस्तो नीतिले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अफ्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ । उसले मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो आधिकारीक धारणामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरेको छ । परिसंघले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँदै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनेको छ–‘पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग हाम्रो विश्वास छ । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांस) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुनेछ । मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसाथ गरेको छ । बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको हो । यसैले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन/मार्गदर्शनहरु ल्याउने विश्वास परिसंघको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत, ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वःनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथिमकता दिएर कर्जा दिन सक्ने मौद्रिक नीतिमा भनिनु सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । केन्द्रिय बैंक खास उद्देश्यभन्दा बढी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला बैंकहरुलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई सकारात्मक रुपमा परिसंघले लिएको छ । अर्काे निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजिकरण गर्ने गरी आएको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनःउत्थान एवं सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुनेछ । आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशत विस्तार गर्न सकिए हालको अधिक तरलता समस्या समाधान हुन सक्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर बढ्न नदिने विश्वास छ । निजी आवासीय घर निर्माण÷खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक छ । कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउ पुर्याउनेछ । हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एवं पुर्नसंरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक छन । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु सकारात्मक छन् । चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।’ ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भए जलविद्युत क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । चेक बाउन्स भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजिएको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्याइएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ सम्म विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएको भन्दै चेम्बरले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई पुनरावलोकनको सट्टा वर्तमान वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्था र घोषणालाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा राखिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा संघले गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिबाट सरकार, बैंक, ऋणी, निजीक्षेत्र लगायत सरोकार भएका सबै पक्ष लाभान्वित हुने र मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको अपेक्षा छ । त्यसैगरी घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सार्वजनिक गरेको यस संघको प्रमुख माग चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा स्वागतयोग्य भएपनि केही क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरावलोकन गरिने संकेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । तसर्थ हामी सबै किसिमका व्यवसायमा लागू हुने गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानहरु पुनरावलोकन गर्न जोडदार माग गर्दछौं । पहिलो निजी आवासीय घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो, तेस्रोमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्थाले बजारमा माग बढाउन योगदान पुग्ने संघको अपेक्षा छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर अझै कम गर्न मद्दत पुग्नेछ, जसबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै हालै गभर्नर पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति निजीले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको संस्था (नाडा) ले निष्कर्ष निकालेको छ । नाडाकाअनुसार सो मोद्रीक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन कहीँ कतै सम्बोधन समेत गरिएको छैन । सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन । लक्जरी, हेवि सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरुलाई कायम राखिएको छ । नाडाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–'अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू-जस्तै सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया, र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन । यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएको छ । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन गरिएको छैन, जसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको संकेत गर्छ ।' नाडाका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरुमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि, ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन । उक्त मौद्रिक नीतिमा अटामोवाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भएपनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन ।
