स्वास्थ्यलाई नोक्सान नगर्ने अर्ग्यानिक खाना खाऔँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यलाई नोक्सान नगर्ने अर्ग्यानिक खाना खान सुझाव दिएका छन् । सोमबार भाटभटेनी समूहद्वारा नौ करोड ५० लाख बराबर लागतमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निर्माण गरिएको भवन शिक्षण अस्ताललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै निरोगी नेपालको नारा दिएको बताए । निरोगी नेपालका दुई वटा पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै एउटा बिरामी नै हुन नदिने र अर्को बिरामी भएपनि तत्काल उपचार हुने स्थितिको निर्माण गर्ने रहेको बताए । निरोगी रहने सम्भावना कम हुँदै गएको भन्दै यस स्थितिमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । स्वास्थ्यका लागि खाना खानुपर्ने र सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्ने बताए । अरुको उपचार मात्रै गर्ने नभइ आफ्नो स्वास्थ्य पनि ठिक राख्न व्यायाम, प्राणायाम गर्न चिकित्सकहरुसँग आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले अघिल्लो पटक नै म प्रधानमन्त्री हुँदा, निरोगी नेपालको नारा दिएको थिएँ । निरोगी नेपालका दुई वटा पक्ष छन् । एउटा बिरामी नै पर्न नदिने मानिसलाई । बिरामी नपर्ने र नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने पहिलो कुरा । डाक्टरसावहरुलाई पनि मेरो सुझाव छ । अरुको उपचार गर्ने मात्रै होइन, आफू पनि स्वस्थ रहनुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निरोगी नेपालको अभियानलाई महत्वका साथ अघि बढाइरहेको बताए ।
गुरुङ दम्पतीको स्मृतिमा त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई साढे ९ कराेड लागतकाे भवन उपहार
काठमाडौं । भाटभटेनी समूहद्वारा साढे ९ कराेड रूपैयाँ बराबर लागतमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निर्माण गरिएको भवन शिक्षण अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ । सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा अस्पताललाई भवन हस्तान्तरण गरिएको हो । भाट भटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले अस्पताललाई भवन हस्तान्तरण गरे । ईएचएस भवन हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष गुरुङले भाटभटेनी समूहले स्व.पिता वृषबहादुर गुरुङ र स्व. माता धनमाया गुरुङको स्मृतिमा भवन निर्माण गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको बताए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन भाटभटेनीको तर्फबाट अग्रपंक्तिमा रहेर देश र जनताको सेवा गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष गुरुङले सरकारले केही गर्छ की भन्ने आशा नराखिकन सेवा गरेको बताए ।
इन्डोनेसियाको पूर्वी तटमा ६.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प
काठमाडौं । पूर्वी इन्डोनेसियामा सोमबार ६.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको तर सुनामीको खतरा नभएको अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजिएस) ले बताएको छ । भूकम्प पश्चिमी इन्डोनेसियाको समय (०५ः४९ जिएमटी) दिउँसो १२ः४९ बजे आएको थियो र यसको केन्द्र पूर्वी मालुकु प्रान्तको टुअल सहरबाट करिब एक सय ७७ किलोमिटर पश्चिममा ६६ किलोमिटर (४० माइल) गहिराइमा रहेको युएसजिएसले जनाएको छ । प्यासिफिक सुनामी वार्निङ सेन्टरले सुनामीको कुनै खतरा नभएको र इन्डोनेसियाको जियोफिजिक्स एजेन्सीले सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा भूकम्पले ‘सुनामी निम्त्याउने सम्भावना नभएको’ बताएको छ । तत्काल कुनै क्षति वा हताहतको खबर आएको छैन । यो विशाल द्वीपसमूह राष्ट्रले प्रशान्त ‘रिङ अफ फायर’ मा आफ्नो स्थितिको कारणले गर्दा बारम्बार भूकम्पको अनुभव गर्छ । रिङ अफ फायर तीव्र भूकम्पीय गतिविधिको एक चाप हो जहाँ टेक्टोनिक प्लेटहरू टकराइरहन्छन् । यो जापानदेखि दक्षिणपूर्व एसिया हुँदै प्रशान्त बेसिनसम्म फैलिएको छ । जनवरी २०२१ मा सुलावेसीमा आएको ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पले एक सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो भने हजारौँ घरबारविहीन भएका थिए । सन् २०१८ मा सुलावेसीको पालुमा ७.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीले दुई हजार दुई सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । सन् २००४ मा इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तमा ९.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प आएपछि एक लाख ७० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो ।
स्थानीय तहको नमूना काम : आँपको विरुवा बेचेर करोडौं आम्दानी, बिरुवा रोपेर कुपोषण हटाउँदै
काठमाडौं । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहहरूले नमूना कार्यहरू गरेको पाइएको छ । प्रकृतिक स्रोत, साधनको भरपूर उपयोग गरेर कतिपयले पालिकाहरुले करोडौं कमाएका छन् भने कतिपयले दुर्गममा रहेका पालिकाहरुले समेत वृक्षारोपरण गरेर खाद्य सुरक्षामार्फत कुपोषण हटाउन महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छन् । केही नमूना काम गर्ने मध्येको एउटा पालिका हो सर्लाहीको वागमती नगरपालिका । त्यहाँ एउटा भरतताल बनाइएको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिको एउटा आँटले त्यो पालिकामा तालबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ । २०७४ मा पालिका गठन हुँदा वार्षिक १० लाख आम्दानी भएकोमा अहिले २० करोड रुपैयाँ पालिकाले आम्दानी गर्न सफल भएको छ । पालिकाहरुले आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुसार प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरेर धेरै आम्दानी गरिरहेको छ । भरततालमा ५१ ओटा मोटर बोट छन्, एउटा मोटर बोटमा १० जान चढ्छन् । एउटाबाट तीन सय लिइन्छ । एक जनाको २० प्रतिशत नगरपालिकाले चार्ज लगाउँछ । त्यो चार्ज पालिकाको आम्दानी हो । सो पालिकामा तीन सय जना रिक्सा दर्ता भएको छ । त्यहाँबाट पनि नगरपालिकाले आम्दानी गर्न सफल भइरहेको छ । पालिकाले आपको बिरुवा समेत बेच्छ । एउटा विरुबाबाटै ५ हजार उसले लिने गरेको छ । सयौँ विरुवा नगरपालिकाले उमारिरहेको छ । उक्त बिरुबाबाटै करोडौं आम्दानी नगरपालिकाको हुने गरेको छ । सोही पालिकाले माछा बेचेर समेत वार्षिक ८ अर्ब कमाउने गरेको छ । तर उनीहरु कानूनी रुपमा अड्चन समेत खेप्नुपरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले बताए । त्यसका लागि आवश्यक समन्वयको खाँचो छ । कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार वागमती नगरपालिकामा पर्यटकहरु आउँदा त्यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भएको समेत आफूहरूले गरेर स्थलगत अनुगमनबाट पाइएको जानकारी दिए । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ वटा पालिकाले १/१ वटा अभ्यास गरेको सुनाउन वित्त आयोगलाई बोलाएको थियो । वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार जसमध्ये हिमाली गाउँपालीका बाजुरामा खाद्यान्नले तीन महिना मात्रै खान पुग्छ । कुपोषण त्यत्तिकै रहेपछि उक्त पालिकाले खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण अभियान चलाएको पाइयो । वर्षेनी १ करोड २० लाख त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको रहेछ । सो पालिकाले २० ओटा स्याउ, ओखर, अनार, कागती आफ्नो भूगोलअनुसार रोपेको खण्डमा १ बोरा चामल घरमै पुर्याउने योजना बनाएको रहेछ । २२ सय घरधुरीमा १९ सय त्यही बस्ने गरेको र चार सय घरदूरी आउने जाने गर्दछन् । १ हजार ९ सय घरधुरीले ७६ हजार वृक्षारोपण गरेको पाइएको जानकारी दिए । पालिकाले त्यो अभियान चलाएको देखेपछि निजी क्षेत्रले पनि ५२ हजार अर्को वृक्षारोपण गरेको छ । १ लाख २८ हजार बेर्ना रोप्दा ७४ प्रतिशत विरुवा बचेको छ । त्यो पालिकाले कृषि एम्बुलेन्स समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । चिस्यान केन्द्र पनि खडा गरिदिएको छ । यदी संघीयता नल्याइएको भए त्यो खालको सम्भावना कमजोर हुने थियो । संघीयताकै करण खाद्य सुरक्षा, वृक्षारोपण, उत्पादन बढ्यो, कुपोषण हट्यो, रोजगारी सिर्जना भएको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । राम्रो हुँदाहुँदै कतिपय पालिकाले मुलुकमा संघीयता आएको एक दशक हुन लाग्दा समेत वित्त संघीयता बुझ्न सकेका छैनन् । गुरुङकाअनुसार स्थानीय सरकार जबसम्म सबल हुँदैन तबसम्म संघीयता सफल हुँदैन । गुरुङले भने– ‘यो इण्डिकेटरले ग्रास रुटमा हामि पुगिरहेका छौं भन्ने हो । गत तीन वर्षमा कार्यसम्पादन कमजोर भएको पालिका १६ वटा रहेछ । ती पालिकाहरु खोजेर वित्त आयोगका प्रतिनिधि गयौं । जनकपुरमा ६ ओटा, बारामा ६ ओटा र अरु सिंरहा, सप्तरीका थिए । हामी निस्कने बेलामा अर्को पालिकाको साथी आउनु भयो । हामीले बोलाएको ११ बजे तर ३ बजिसकेको थियो । आफ्नो दायित्व के हो भन्ने पनि कमजोर बुझाइ रहेको देखियो । म छिनामस्त गाउँपालिका गए ।’ गुरुङले आफूले २०७९ सालको निर्बाचनपछि ४४ जिल्लाको १४५ ओटा स्थानीय तहमा पुगेर आफू वित्तीय संघीयताको बारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाठ पढाउँदै आएको बताए । आयोगका अन्य कर्मचारीहरु समेत गरी करिव २ सय पालिकामा पुगिसकेको अवस्था छ ।
नारायणी अस्पतालमा स्तन क्यान्सर परीक्षण र बाँझोपन उपचार सेवा सुरू
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको वीरगञ्जस्थित संघीय नारायणी अस्पतालमा स्तन क्यान्सर परीक्षण र बाँझोपनको उपचार सेवा सुरू भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सरको उपचार सेवा प्रदेश तहमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मधेश प्रदेशका महिलालक्षित स्तन क्यान्सर परीक्षणका लागि मेमोग्राम सेवा थालिएको हो । साथै, निःसन्तान दम्पत्तीलक्षित बाँझोपनको उपचार समेत अस्पतालमा सुरू भएको छ । दुवै सेवाको मन्त्री पौडेलले आइतबार शुभारम्भ गरे । नसर्ने रोगहरुविरुद्ध निरोधात्मक अभियान घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले मधेशका महिलाहरुको स्वास्थ्य रक्षाका लागि समयमै सुपथ मूल्यमा परीक्षण हुने गरी व्यवस्था मिलाएको बताए । मन्त्रालयको सहयोगमा अस्पतालमा यसअघि नै पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण तथा उपचार सञ्चालनमा आइसकेको छ । मन्त्री पौडेलकै सक्रियतामा अस्पतालमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । मधेशको स्वास्थ्य सेवा सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने,‘थपिएका सेवाले यहाँका दिदीबहिनीहरुलाई धेरै पैसा खर्च गरेर देशबाहिर जानुपर्ने समस्या हट्ने आशा लिएको छु ।’ मन्त्री पौडेलले नयाँ बजेटमा मधेश प्रदेशमा लक्षित मृगौला उपचार केन्द्रका लागि व्यवस्था गरेको भन्दै अन्य सेवाहरु विस्तारमा प्राथमिकताका साथ का मगर्ने बताए । हाल मधेशका महिलाहरुले दुवै सेवाका लागि काठमाडौं तथा भारतसम्म जानु पर्ने समस्या रहेको अस्पतालका मेसु डा. चुमनलाल दासले जानकारी दिए ।
विकासको मार्गमा सरकार जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्छ : मन्त्री यादव
लम्कीचुहाँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देश र नागरिकको विकासको मार्गमा सरकार जनताको अगाडि होइन काँधमा काँध मिलाएर सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताएका छन् । कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका स्थित लम्की साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था अन्तर्गत लम्कीचुहा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदैं मन्त्री यादवले खानेपानी क्षेत्रलाई सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोडेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने सरकारको प्रयास निरन्तर जारी रहेको बताए । उनले भने, 'समावेशी विकाससँग जोडेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने सरकारको प्रयास निरन्तर जारी छ । सरकार जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्छ ।' यसैगरी मन्त्री यादवले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश राजधानी समेत रहेको कैलाली जिल्ला जिल्लामा विकासका थुप्रै पुर्वाधार निर्माण गरिएका भएपनि लम्कीचुहा नगरपालिकामा खानेपानीको निकै समस्या भएका कारण यहाँका नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित खानेपानी प्रदान गर्ने उदेश्यले उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरिएको उल्लेख गरे । 'देशका हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता र दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धता हो,' उनले भने, 'यही राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउँदै हामी अहिले गाउँ–सहर, हिमाल–पहाड–तराईसम्मका सबै बस्तीमा खानेपानी तथा सरसफाइका पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ गति, पारदर्शिता र गुणस्तर थपिरहेका छौँ ।' सुरक्षित खानेपानी सबै नागरिकका लागि मौलिक अधिकार मात्रै होइन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधार पनि हो भन्ने दृष्टिकोणले सरकारले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिइरहेको समेत मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उक्त आयोजनालाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकार, लम्कीचुहा नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ता समितिको त्रिपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको तथा तोकिएको समयमै आयोजना सफल पार्न समेत मन्त्री यादवले सबैमा आग्रह गरे । उनले भने, 'आयोजनाले लम्कीचुहाका बासिन्दाहरूको जीवनमा सुख, समृद्धि र स्वस्थता ल्याओस् भन्ने कामना गर्दै हामी सबै मिलेर ‘स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन’ को अभियानलाई सार्थक बनाऔँ ।' लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख शुसिला शाहीले लम्कीचुहा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण सम्पन्न भएपछि खानेपानी समस्याबाट पीडित यहाँका नागरिकलाई निकै राहत हुने भन्दै खुशी सहित धन्यवाद व्यक्त गरे । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ईञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले लम्कीचुहा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण सम्पन्न भएपछि लम्कीचुहा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ का कम्तिमा पनि ७४ हजार ५०० नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार यस आयोजनामा नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत, खानेपानी उपभोक्ता समितिको २५ प्रतिशत र लम्कीचुहा नगरपालिकाको ५ प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको छ । लम्कीचुहा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना प्याकेज दुई निर्माण गर्न यही असार २३ गते निर्माण व्यवसायी सुप्रिम जयमाता जेभी र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयबीच ठेक्का सम्झौता भई सोही दिन आयोजना कार्यालयले तोकिएको मिति भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिईएको आयोजना प्रमुख अरुणकुमार कर्णले जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर सहित कुल २९ करोड ४८ लाख ३२ हजार ४९९ रुपैयाँमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार आउँदो २०८५ साल असार २५ गते भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । शिलान्यास कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालया सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई कमलराज श्रेष्ठ, लम्की साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका पदाधिकारीहरु, निर्माण व्यवसायी एवं अन्य उपभोक्ताहरुको पनि सहभागिता थियो ।
दमक-चिसापनी सडक ३३ वर्षमा पनि पूरा भएन, नागरिकलाई सास्ती
फिक्कल । झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाहुँदै पाँचथरको चिसापनी पञ्चमी जोड्ने सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माण सुरु भएको तीन दशक बित्यो । सडक निर्माणका लागि अबौँं लगानी भइसक्यो । तर, सडक निर्माणले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । स्थानीयवासीले पटक–पटक माग र दबाब गरे पनि सडकको अवस्था अझै दयनीय छ । ३३ किलोमिटरको यो सडकको अहिले रतुवा नदीको तिरैतिर ट्र्याक खोलिएको छ । जहाँ हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले यातायात र जनजीवन दुवै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । सडक कालोपत्र नहुँदा बर्खामा मुस्किलले दमकदेखि चिसोपानीसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दमक–चिसापनी सडक झापा र इलामलाई जोड्ने महत्वपूर्ण पहुँच मार्ग हो । झापा, इलाम र पाँचथरका हजारौँ नागरिकले दैनिक आवतजावत गर्ने र कृषि उत्पादनलाई बजासम्म पुर्याउने यो सडक निर्माण ढिलाइले स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र दमक (झापा) र पूर्वसंविधानसभा अध्यक्ष स्व सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्र माङसेबुङ (इलाम) जोड्ने सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ । ठेक्का लाग्यो, काम भएन सो सडक निर्माणमा सरकारले लगानी नगरेको भने होइन । पटक–पटक गरी अबौंँ लगानी भइसकेको छ । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेकाले सडक निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको सडक डिभिजन दमकले जनाएको छ । ३३ किलोमिटर दुरी कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का लगाएको सात वर्ष वितिसक्यो । तर, काम भने आधा पनि भएको छैन । ट्र्याक चौडा र कालोपत्र गर्ने गरी सडक डिभिजन दमकले तीन खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो । तीन वर्षमा काम पूरा गर्नेगरी लगाएको ठेक्काको म्याद पटक–पटक थप्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि सडक अलपत्र परेको छ । पहिलो खण्ड अन्तर्गत दमकको जिरो प्वाइन्टदेखि सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का महालक्ष्मी–किरातेश्वर जेभीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी २०७५ साल साउन २९ गते सम्झौता गरेको थियो । २२ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । रतुवा नदीको भित्ता काटेर ट्र्याक खोलिसकेको सडक कालोपत्र मात्र गर्ने सो निर्माण कम्पनीको जिम्मा थियो । तर, चार पटक म्याद थपिँदासमेत कालोपत्र सकिएको छैन । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० साल असार मसान्तसमा सकिएको थियो । अहिले ठेकेदार कम्पनीले दैनिक जरिवानामा काम गरिरहेको सडक डिभिजन दमकका डिभिजन प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए । ‘अन्तिम पटक थपिएको म्याद दुई वर्ष अघि नै सकिएको हो । अहिले दैनिक जरिवनामा काम गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ, तर निर्णय गरिएको छैन,’ डिभिजन प्रमुख यादवले भने, 'बिचबिचमा कालोपत्रको काम गरिरहेको छ ।कामको प्रगति बढाउनुहोस् भनेका छौँ । काम गर्ने सुनिश्चितता भए म्याद थप हुन्छ, नभए जरिवानामा नै काम गर्छ ।' दोस्रो र तेस्रो खण्डमा भने गतवर्षदेखि नै काम ठप्प छ । करिब आधा मात्र काम सकिएको सो खण्डमा सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड ११ किलोमिटर सडक चौडा गर्ने र कालोपत्र गर्ने ठेक्का लुम्बिनी–गणपति जेभीले पाएको थियो । दुवै खण्ड सडक कालोपत्र गर्ने गरी २०७६ फागुन २ गते ठेक्का लागेको थियो । दोस्रो खण्ड ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा र तेस्रो खण्ड ५९ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । दुवै खण्डको म्याद २०७९ फागुन २ गते नै सकिएको थियो । तर, म्याद थप गर्दा दोस्रो खण्डमा करिब ६२ प्रतिशत र तेस्रो खण्डमा २८ प्रतिशत मात्र सकिँदा काम रोकिएको हो । यी दुवै सडक खण्डको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि थप कुनै काम निरन्तर अगाडि सकेको छैन । डिभिजन प्रमुख यादवका अनुसार सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी–गणपति जेभीले काम नगरेपछि २०८० फागुनमा कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको थियो । कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेपछि सरकारले बैंक ’ग्यारेन्टी‘ जफत गर्यो । सो निर्णयको विरुद्धमा विपक्षी लुम्बिनी–गणपति जेभीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको डिभजन कार्यालयले जनाएको छ । तर, त्यसअघि नै लुम्बिनी–गणपति जेभीले जिल्ला अदालत झापामासमेत अर्को मुद्दा दर्ता गरेको र अन्तिम किनारा नलागेकाले कुनै काम अघि बढ्न नसकेको डिभिजन प्रमुख यादवले बताए । ‘जिल्ला अदालत झापामासमेत साविकको ठेक्का सम्झौता यथावत् कायम गरिपाउँ भनी मुद्दा हालेको छ,’ उनले भने, 'त्यो न्यायिक प्रक्रियामा छ, न्यायिक प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म केही गर्न सकिदैँन ।' सो सडक निर्माणको सुरुवात २०४९ मा डा गोपाल कोइराला नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । पछि विभिन्न समिति निर्माण गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । नागरिकलाई सास्ती सडक निर्माणको काम अलपत्र बनेपछि स्थानीयले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ । हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुँदा यात्रा गर्न निकै कष्टकर बनेको माङसेबङ गाउँपालिका–३ का सजन राईले बताए । ‘बर्खाको समयमा हिँडडुल गर्न समस्या छ,’ उनले भने, 'हामी केटाकेटी हुँदा निर्माण सुरु भएको सडकले पूर्णता नपाउँदा मजस्ता हजारौँले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।' बर्खा लाग्नसाथ वर्षौँंदेखिको समस्या ब्यूँतिने गरेको माङसेबुङ गाउँपालिका–२ की समीक्षा खड्काले बताए । 'वर्षोँदेखि बाटो बन्छ मात्र भन्छन्, नेताहरु चुनावमा यही बाटोलाई चुनावी अजेण्ड बनाउँछन् । तर बाटो अझै बनेन,' उनले भने, 'अहिले त झन् मुद्दा परेको भन्ने सुनिन्छ, यसले झनै हामीलाई निराश बनाएको छ ।' माङसेबुङ गाउँपालिकाले मर्मत गर्दै नागरिकहरुलाई आवतजातवमा सहजताका लागि माङसेबुङ गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा मर्मत सम्भारको काम गर्दै आएको छ । गतवर्ष १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर सडक मर्मत सम्भार गरेको माङसेबुङले यो वर्ष भने व्यवसायीलाई जेसिभी उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले बताए । 'हामीले गतवर्ष १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर सडक मर्मत सम्भार गरी सहज बनाएका थियौँ, ' अध्यक्ष राईले भने,'यो वर्ष पालिकाको तर्फबाट जेसिभी उपलब्ध गराएका छौँ, व्यवसायीहरुले इन्धन जुटाएर सामान्य मर्मतको काम भएको छ ।' गाउँपालिकाको तर्फबाट छिटो काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको उनले बताए । रासस
घरजग्गा कर्जामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले टप्यो, नबिल र एनआईसी एशिया पछ्याउँदै
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले कुल २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ खर्ब ३२ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरेको हो । यो अवधिसम्म सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो बैंकले कुल २५ अर्ब ६ करोड २० लाख, एनआईसी एशिया बैंकले २४ अर्ब ८३ करोड ४० लाख, नबिलले २४ अर्ब ३६ करोड प्राइम कमर्सियलले २३ अर्ब १९ करोड र ग्लोबल आइएमई बैंकले १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो अवधिसम्म लक्ष्मीले १६ अर्ब, प्रभुले १४ अर्ब ७८ करोड, हिमालयनले ११ अर्ब ६० करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १० अर्ब ३ करोड, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले ८ अर्ब ७१ करोड, नेपाल बैंकले ८ अर्ब ७० करोड, कुमारीले ८ अर्ब ३९ करोड, एभरेष्टले ८ अर्ब २७ करोड, सानिमाले ६ अर्ब ८४ करोड र एनएमबिले ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा लगानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा सिटिजन्सले ४ अर्ब ९१ करोड, सिद्धार्थले ४ अर्ब ३६ करोड, नेपाल एसबिआईले ४ अर्ब १ करोड, कृषि विकासले २ अर्ब ५ करोड र माछापुच्छ्रेले १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ ।
