नबिल बैंकले साउन ६ गतेदेखि ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने, ब्याज ७ प्रतिशत
काठमाडौं । नबिल बैंकले साउन ६ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले ८ वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत नबिल डिबेञ्चर २०८९’ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा साउन ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा आवेदन दिने समय साउन २० गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
शिवम् सिमेन्टको 'नो कम्परमाइज' अभियान अन्तर्गत दोस्रो भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले ब्राण्ड क्याम्पेन ‘क्वालिटीको मामलामा नो कम्परमाइज’ अन्तर्गत दोस्रो सामाजिक सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ भिडियोमा घरबेटी र भाडावालबीचको सम्झौता र त्यसमा हुनसक्ने धोका–कपट मार्फत 'सर्तकताको मामलामा नो कम्परमाइज' भन्ने सशक्त सन्देश दिन खोजिएको छ । यो भिडियोले सामान्य जीवनका निर्णयहरूमा विवेक, सतर्कता र सही मूल्यांकनको आवश्यकता दर्शाउँछ । विश्वास पात्रहरूमैबाट हुन सक्ने छलकपटले व्यक्तिको जीवनमा पार्ने असर र त्यसबाट बच्न सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गरिएको छ । यसअघि सार्वजनिक गरिएको पहिलो भिडियोमा एक कर्तव्यनिष्ठ ट्राफिक प्रहरीको जीवन प्रस्तुत गर्दै 'कर्तव्यको मामलामा नो कम्परमाइज' भन्ने सन्देश दिइएको थियो । उक्त भिडियो दर्शकहरूले अत्यधिक मन पराएका थिए, जसले समाजमा कर्तव्यबोध र उत्तरदायित्वप्रतिको चेतना फैलाउने काम गरेको थियो । शिवम् सिमेन्टले यो अभियानलाई केवल विज्ञापन हैन, सामाजिक जिम्मेवारी र जनचेतना अभिवृद्धिको अभियानका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । 'नो कम्परमाइज भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न त्यति नै कठिन छ, तर जसले पुरा गर्छ, उसको शिर सँधै ठाडो हुन्छ' भन्ने भावनासहित शिवम् सिमेन्टले गुणस्तरप्रतिको प्रतिवद्धता झनै बलियो बनाउँदै लगेको जनाएको छ ।
बाल अस्पताल निर्माणमा नेपाल लाइफले गर्यो १ करोड सहयोग
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) लाई राजधानीको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन बाल अस्पतालका लागि १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । यो सहयोग कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदान गरिएको हो । किओचको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली र किओचका संस्थापक अध्यक्ष डा। भगवान कोइराला बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ मा निर्माण भइरहेको बहुविशिष्टिकृत बाल अस्पताल ‘किओच–काठमाडौं’ को मुख्य भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यहीँ क्लिनिकल रिसर्च बिल्डिङ निर्माण भइसकेको र सेवा सञ्चालन भइसकेको जानकारी दिइएको छ । अस्पतालमार्फत बिरामी बालबालिकालाई सेवा दिनुका साथै बाल स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोगसम्बन्धी अनुसन्धान पनि अघि बढाउने योजना रहेको छ । कार्यक्रममा नेपाल लाइफका संचालक कमलेश कुमार अग्रवालले डा. कोइरालाको नेतृत्वमा भइरहेको यो परियोजनाले नेपालका बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारमा अतुलनीय योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस्तो सामाजिक परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्नुपर्ने र राज्यले लिएका लक्ष्यहरूमा टेवा पुग्ने बताए । नेपाल लाइफका सीईओ प्रवीण रमण पराजुलीले शैक्षिक, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा कम्पनीको सक्रियता रहेको उल्लेख गरे । आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका बालबालिकालाई गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले सहयोग गरिएको र आगामी दिनमा पनि देशभर यस्ता पहलहरूमा संलग्न रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । किओचका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले नेपाल लाइफको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यसले अस्पताल निर्माणलाई गति दिने बताए । उनले यस्ता सहयोगहरूले काम गर्न थप उत्साह दिने उल्लेख गर्दै, 'नेपाल लाइफ जस्तो प्रतिष्ठित संस्थासँगको सहकार्यले किओचको गरिमा अझ बढेको छ,' भने ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा : सीएनआई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक ठहर गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । परिसंघका अनुसार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी-आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सराहनीय छ । तथापि, उत्पादनमुखी उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतलाई समेट्ने गरी थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइएको छ । कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न दिने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक संकेतका रूपमा स्वागत गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गर्दै हुलाकी तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योगले लिने ३ करोडसम्मको कर्जामा ब्याजमा २५ प्रिमियम रहने व्यवस्था, विपन्न वर्गका महिला र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाका लागि कर्जा सीमा निर्धारणजस्ता उपायहरूले पुँजी प्रवाहमा सहजता ल्याउने विश्वास परिसंघको छ । पूर्वाधारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरूले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था, लघुवित्तमा लाभांश सीमा पुनरावलोकन, आवासीय कर्जाको सीमा वृद्धिलगायत उपायहरूलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । ब्याजदर करिडोर घटाइएको, नीतिगत दर समायोजन गरिएको, र ऋणपत्र निष्कासनका उपायहरूमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । त्यस्तै, बैंकहरूलाई स्वनियमनमा रही कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा ध्यान दिने नीति, र सेयर धितोमा कर्जा सीमा २५ करोडसम्म पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई टेवा पुग्ने धारणा परिसंघले राखेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा, त्यसलाई प्राप्त गर्न थप नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने परिसंघको धारणा छ । साथै, परिसंघले एमसीएलआर र ईबीएलआरमा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने, र निर्देशित क्षेत्रको कर्जा सीमा यथोचित रूपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने जस्ता सुझावहरू आगामी निर्देशन वा समीक्षामा सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
कृषकको सहारा बन्दै ‘जियोकृषि एप’
तानसेन । पछिल्ला दिनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ । स्मार्टफोनको प्रयोगका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाल चलाउने धेरै छन् । प्रविधिको सदुपयोग गरेर व्यावसायिक बन्ने किसानको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । यहाँका केही किसानहरू मोबाइलमा प्रविधिको प्रयोगबाट आत्मनिर्भर बन्नमा सहयोग पुगेको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिका–२ का टिकाबहादुर राना तीनैमध्येका एक हुन् । उनी बजारमा तरकारीको भाउ, आफुले बिक्री गरेको तयारीको विवरण मोबाइलबाटै थाहा पाउँछन् । कुन समयमा कुन तरकारी लगाउने, मल, खाद र सिँचाइ कसरी गर्ने, मौसम कस्तो हुँदै छ भन्ने जानकारी उनको मोबाइलमै प्राप्त हुन्छ । उनलाई यी सबै जानकारी जियोकृषि नामक एप्सले उपलब्ध गराउँछ । उनले चार वटा टनेलमा टमाटर फलाउँदै आएका छन् । उत्पादित टमाटर सहकारीमार्फत बिक्री गर्छन् । केही समय अघिसम्म विवरण कागजमा राख्दा हराउने, दररेट र तौल फरक पर्ने हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । रानाले भने, 'हामीले तरकारी बिक्री गर्दा एउटा दररेट हुन्छ, पैसा लिने समयमा दररेट फरक भइदिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ हामीले पनि विवरण बिर्सने भएकाले समस्या हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो हुँदैन ।' रिब्दीकोट–२ कै तेजबहादुर रानाले मिलनसार सहकारीलाई ५० केजी टमाटर बिक्री गरे । बिक्री गरेको केही क्षणमै खरिद गरेको विवरण मोवाइलमा आयो । अहिले ५० केजी टमाटर ५० रुपैयाँको दरले बिक्री भएपछि पाँच हजार रकम लिन सहकारीमा आउनुहोला भन्ने मोवाइलमा सन्देश आएपछि राना दङ्ग छन् । उनी भन्छन्, “पहिला गाउँघरमै ग्राहकको भाउमा तरकारी बेच्थेँ । जियोकृषि एप्स चलाउन थालेपछि मेरो जीवन शैली परिवर्तन भयो ।” उनीहरु जस्ता यहाँका धेरै कृषकलाई सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको छाता सङ्गठन सेवा नेपाल र जियो कृषिको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको जियोकृषि सेवा मोबाइल एप्लिकेशनमार्फत सेवा लिइरहेका छन् । सङ्कलन गर्ने प्रतिनिधि, भुक्तानी दिने सहकारी र बिक्री गर्ने कृषक सबैलाई एकै साथ विवरण प्राप्त हुने र लामो समयसम्म अभिलेख सुरक्षित हुने भएकाले यो प्रविधिले कृषकहरुलाई सहज बनाएको छ । कृषकले जियो कृषि सेवामा आफ्नो उत्पादन अभिलेख राख्न सक्ने र सहकारीका प्रतिनिधिले उनीहरुको उत्पादन खरिद गर्न सक्ने हेफर इन्टरनेशनल नेपालका डिजिटल सहजकर्ता विष्णु घिमिरेले बताए । ग्रामीण कृषकको पहुँचमा डिजिटल प्रविधि पु¥याएर उनीहरुलाई थप सशक्त गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको उनको भनाइ छ । हेफर ईन्टरनेशनलको सहयोगमा ग्रामिण आर्थिक विकास सङ्घ रेडामार्फत एलएएलभिसी परियोजना सञ्चालन भएको छ । परियोजनाले तानसेन, रिब्दीकोट, पूर्वखोला, रम्भा र निस्दी गाउँपालिकामा तरकारी उत्पादन र बजारिकरणमा काम गर्दै आएको छ । परियोजना क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रबाट समेत गरी मिलनसार सहकारीले दैनिक १० देखी १५ मेट्रिकटन तरकारी खरिद गरी बिक्री गर्दै आएको छ । 'तरकारीको कारोबार कागजमा राख्दा अभिलेख नरहने र दररेट फरक पथ्र्यो', सहकारीका अध्यक्ष कमला भण्डारीले भने, 'एप्समार्फत डिजिटल अभिलेख राख्दा सबैलाई फाइदा पुगेको छ । पारदर्शी हुनुको साथै बजार व्यवस्थापन र योजना निर्माणको लागि समेत सहयोग पुगेको छ ।' हेफरका ईनोभेसन प्रमुख ताराप्रसाद पन्थीका अनुसार ७० बढी सहकारीका सदस्यलाई डिजिटल सेवामा पँहुच पु¥याउन जियोकृषि सेवामार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
बन्दीपुर केवलकारले साउन ६ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । बन्दीपुर केवलकार एंव टुरिजमले साउन ६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको २०.७० प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५८ लाख ६० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्नेछ । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ६६ लाख रुपैयाँको ५ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका सबै वडा, भानु नगरपालिका वडा नं. १ र गोरखाको पालुङ्गटार नगरपालिका वढा नं. ७ का स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । साथै, जारी पुँजीको १८.७० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँको ५२ करोड ९४ हजार कित्ता सेयरमध्ये नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २९ हजार ४ सय कित्ता सेयर छुट्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले साउन २० गते र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीले साउन ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई छुट्याएको सेयर पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने समय भदौ २० गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा बिक्री प्रबन्धकसँगै केवलकारको तल्लो स्टेशन, बन्दीपुर गाँउपालिका वडा नं. ४, आँबुखैरेनी गाँउपालिकाको कार्यालय, भानु नगरपालिका वडा नं. १ को कार्यालय र पालुङ्गटार नगरपालिका वडा नं. ७ को कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अर्बपतिको परिचय बनाएका राजु कँडेलको पद्मा कोलोनी लिलामीमा, व्यवसाय चौपट
काठमाडौं । ऋण चुक्ता नगरेपछि पद्मा कोलोनी लिलामीमा परेको छ । कर्जा लिएको पद्मा कोलोनी प्रालिले साँवा, ब्याज नियमित नगरेपछि सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कर्जा चुक्ता गर्न पटक-पटक ताकेता गरेपनि बेवास्ता गरेपछि बैंकले ३५ दिन भित्रमा कर्जा तथा सुविधा बापतको रकम भुक्तान गर्न ताकेता गरेको हो । उक्त म्यादभित्र पनि कर्जा चुक्ता नगरेमा कालोसूचीमा राखिने बैंकले जनाएको छ । साथै कानुनले बैंकलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऋणीको घरघराना तथा अन्य जायजेथा खोजी असुल गर्ने, सम्बन्धित सबैलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम समावेश गर्न लेखी पठाउने तथा अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाई सम्पूर्ण लेना असुल गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने बैंकले चेतावनी दिएको छ । बैंकका अनुसार पद्मा कोलोनीको नाममा रहेको कलंकी काठमाडौं र लगनखेल ललितपुरमा रहेका जग्गा बिक्रीमा राखिएको हो । पद्मा कोलोनीका अध्यक्ष राजु प्रसाद कडेल हुन् । उनी कम्पनीको एकल सेयरधनी हुन् । पद्मा कोलोनीले पहिलो प्रोजेक्ट सीतापाइलामा निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः ललितपुरको कुसुन्ती, नागार्जुन नगरपालिका रामकोट र टौखेल नागार्जुनमा हाउजिङ निर्माण गरेको हो । व्यवसायी कँडेल घरजग्गाबाटै उदाएका हुन् । उनी सञ्चार उद्यमी समेत हुन् । विशेष अदालतले हालै कोलोनीका सञ्चालक राजु कँडेललाई घुस लेनदेनमा दोषी ठहर गरेको छ । कँडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। अदालतले कँडेललाई ८ वर्ष कैद सजाय दिँदै उनलाई र उनका कम्पनीहरूलाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ बराबरको बिगो तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उनी जेल पर्ने भएपछि अहिले उनको नेतृत्वका कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन् ।
सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो । केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको जनाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
