जग्गाको बैना गरेर ५ करोड बढी ठगी गरेको आरोपमा वैद्य पक्राउ
काठमाडौं । जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका–३ घर भई बस्दै आएका ७० वर्षीय किरण वैद्य पक्राउ परेका हुन् । भक्तपुर जिल्लाको साविक ताथली गाविस–६ (हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–२) स्थित कित्ता नम्बर २७ लगायत ४८ कित्ता जग्गामा हकबन्दी कायम भई बिक्री–वितरण गर्न मिल्ने थिएन । बिक्री गर्ने भन्दै बैना कागज गरी उनले रकम लिएका थिए । उनले जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै बैना बापत ५ करोड ४० लाख ९६ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ लिई ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ अनुमति दिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार पक्राउ अनुमति जारी भएपछि फरार रहेका वैद्यलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१ नक्सालबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका वैद्यविरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
युद्धबीच इरानी राष्ट्रपतिलाई यूएन महासभामा जान अमेरिकाले दियो भिसा
काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले इरानी अधिकारीहरूलाई आगामी साता न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन भिसा दिएको छ । दुई देशबीचको युद्ध अहिले सातौं महिनामा प्रवेश गरिरहेको छ । बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले स्वीकृति दिएको इरानी प्रतिनिधिमण्डलमा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियान र विदेशमन्त्री अब्बास अराग्ची पनि छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बिहीबार यस निर्णयको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार इरानी प्रतिनिधिमण्डलमाथि यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू हुनेछ । साथै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले अमेरिकामा केही वस्तु खरिद गर्न पाउने छैनन् । युद्ध अन्त्य हुने कुनै संकेत नदेखिएको समयमा अमेरिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो । फेब्रुअरीमा सुरु भएको यस युद्धका कारण विश्वभर तेल र ग्यासको मूल्य बढेको छ भने यसको प्रभाव छिमेकी मुलुकहरूसम्म फैलिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीसँग भने, ‘आयोजक राष्ट्रका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीअन्तर्गत इरानी शासनको मुख्य प्रतिनिधिमण्डललाई संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुन अनुमति दिइनेछ ।’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिमण्डलमाथि यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू हुनेछ । हाम्रो नीतिअनुसार विलासी तथा अन्य वस्तुको खरिदमा पनि रोक हुनेछ । यो प्रतिनिधिमण्डल गत वर्षको तुलनामा सानो छ ।’ गत वर्ष इरानबाट आएका कूटनीतिज्ञहरूलाई कस्टको जस्ता थोक पसलबाट सामान खरिद गर्नसमेत रोक लगाइएको थियो ।
कलाकार संघद्वारा दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ५ लाख २५ हजार सहयोग
काठमाडौं । नेपाल चलचित्र कलाकार संघले बाढीपहिरो प्रभावितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ५ लाख २५ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा संघका अध्यक्ष उत्तम केसीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको सहयोगका लागि कलाकारहरूबाट संकलन गरिएको रकम कोषमा जम्मा गरिएको संघले जनाएको छ । चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा संघकी उपाध्यक्ष पुजना प्रधान, महासचिव सुनिल कटुवाल, सहकोषाध्यक्ष पवन केसी तथा सदस्यहरू इन्द्र दोङ खम्बे, नवीनकुमार श्रेष्ठ, मोनिका दाहाल र संगम राई लव्लीको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा चलचित्रकर्मी पुकार भट्टराई र लव प्याकुरेल पनि सहभागी थिए । अध्यक्ष केसीले बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटका जनप्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री तिमिल्सिनाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै चलचित्र क्षेत्रका विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिमा सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको बताए । संघका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन निरौलाले नेपाल चलचित्र कलाकार संघको स्थापना नै सामाजिक सेवाको भावनासहित भएको उल्लेख गर्दै संघले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताए । कठिन परिस्थितिमा सरकारसँग एकताबद्ध हुँदै बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कलाकारहरूबाट रकम संकलन गरिएको उनको भनाइ छ । संघका अनुसार भदौ २३ गते ‘जेन–जी शहीद दिवस’ तथा नेपाल चलचित्र कलाकार संघको ३८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम र राहत सहयोगका क्रममा रकम संकलन गरिएको थियो । संकलित रकममध्ये बाढी प्रभावितका लागि छुट्याइएको सहयोग कोषमा हस्तान्तरण गरिएको संघले जनाएको छ ।
कांग्रेस विधि र विधानअनुसार १५औँ महाधिवेशनमा जान्छौँ : प्रकाशमान सिंह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा आफूहरू अघि बढिसकेको भन्दै पार्टीको विधि, विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गरिने बताएका छन् । शुक्रबार लौह पुरुष गणेशमान सिंहको २९औँ स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शोभा भगवतीस्थित उहाँको शालिकमा माल्यार्पण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डा मुख्य हुने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । अदालतले न्यायिक विषयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र राजनीतिक विषयमा राजनीतिक दलले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सिंहले कांग्रेसको इतिहासमा राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएको उदाहरणका रूपमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिलाई स्मरण गरे । २०३३ सालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि उनीहरू निर्वासनबाट नेपाल फर्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले अन्ततः २०४६ सालको परिवर्तनको आधार तयार गरेको बताए । उनले कांग्रेसले विगतदेखि नै जनताको अधिकार पुनर्बहालीका लागि संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिको पालना गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । उनले कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो परम्परा, विधि र नियमअनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट १५औँ महाधिवेशनमा जाने बताए । कांग्रेसको विधानले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको र विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सिंहले बताए । थपिएको एक वर्षको अवधि यही मंसिरमा पूरा हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘१४औँ महाधिवेशनबाट १५औँ महाधिवेशनको तयारीतर्फ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ । कांग्रेसको चाहना विशेष महाधिवेशन थिएन । कसैको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न विधि र नियम मिच्नु उचित हुँदैन । राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डा पार्टीले नै तय गर्ने हो भने न्यायिक विषय अदालतले हेर्ने हो । नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छ ।’ नेपालको संविधानले एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशन साढे पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सिंहले पार्टीले संविधानको भावना र मर्मअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । विधिको शासन स्थापित गर्न, जनताको अधिकार सुरक्षित राख्न र राष्ट्रलाई जोगाउन आफूहरू लागेको बताए ।
दलभित्रको नेतृत्व परिवर्तनबारे संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक : अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि दल कस्तो हुनुपर्ने र संविधानले राजनीतिक दललाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए । पाण्डेले संविधानमै कुनै व्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भए नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहस स्वतः सम्बोधन हुने बताए । उनले अहिले केही राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै यो विषय भविष्यमा अन्य दलमा पनि उठ्ने बताए । पाण्डेले राजनीतिक दललाई ‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ भनेर मात्र वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । समाजमा पुस्ता परिवर्तन निरन्तर भइरहने भएकाले एउटा दललाई पुरानो र अर्को दललाई नयाँ भनेर छुट्याउने विषय स्थायी नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका एजेन्डा र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्थाबारे पर्याप्त बहस हुन सकेन । संविधान निर्माणमा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा दलभित्रको लोकतन्त्रजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको उनले बताए । पाण्डेले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ र संविधानले दलहरूलाई कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन । यदि संविधानमै कुनै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको भए पुस्तान्तरण र जेनेरेसनल चेन्जको मुद्दा स्वतः सम्बोधन हुन्थ्यो । दलमा नयाँ वा पुरानो भन्ने कुरा पनि सापेक्ष हो ।’ उनले राजनीतिक दलको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा समेत व्यक्तिको कार्यकाल तथा नेतृत्वको अवसर कति पटकसम्म रहने भन्नेबारे संविधानले नै मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने विषयमा अब गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
१४ सहसचिवले छाडे निजामती सेवा, पेन्सन र जगेडाको दबाब
काठमाडौं । नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिवहरूले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय अनिवार्य अवकाशको केही महिनामात्र अवधि बाँकी रहेका सहसचिवदेखि अझै दुई/तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेकासम्मले निजामती सेवा छाडेका छन् । प्राप्त विवरणअनुसार १४ सहसचिवहरूले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा चालू आर्थिक वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानेहरू मात्रै छैनन् । सचिव बन्ने सम्भावित लाइनमा रहेका र लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सहसचिवसमेत छन् । राजीनामा दिने सहसचिवको अवस्थालाई हेर्दा यसको एउटा प्रमुख कारण अवकाश र पेन्सनसँग जोडिएको देखिन्छ। अनिवार्य अवकाशको केही महिनाअघि नै राजीनामा दिएका कतिपय सहसचिवले सेवा निरन्तरता दिनुभन्दा पेन्सनको हक सुरक्षित हुने विकल्प रोजेका छन्। अवकाशको मुखमा पुगेका सहसचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत रामहरि ज्ञवालीले अनिवार्य अवकाशको करिब आठ महिनाअघि राजीनामा दिएका हुन् । उनी ५८ वर्ष पूरा गरी २०८३ वैशाख १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा थिए । त्यस्तै विनोद लामिछाने असोज १४ गते तथा चन्द्रबहादुर शिवाकोटी र लेखनाथ ज्ञवाली असोज २७ गते ५८ वर्ष पूरा गरी अवकाशमा जाने सूचीमा थिए । उनीहरूले पनि अवकाशअघि नै राजीनामा दिए । हरिप्रसाद घिमिरे मंसिर १४ गते, खिमबहादुर रायामाझी पुस ८ गते र शिवराम गेलाल माघ १२ गते ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए । उनीहरूले पनि अवकाशको केही महिनाअघि नै राजीनामा दिएका छन् । यस समूहका अधिकांश सहसचिवका लागि सेवा अवधि छोटो बाँकी थियो । त्यसैले अवकाशसम्म कुर्नुभन्दा राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग हुने निर्णयलाई पेन्सनसँग जोडेर हेरिएको छ । लामो सेवा अवधि बाँकी रहेकाले पनि छाडे तर सहसचिवमा देखिएको राजीनामाको श्रृंखला अवकाशको मुखमा पुगेकामा मात्र सीमित छैन । लगानी बोर्डका सहसचिव ऋषिराम आचार्यले राजीनामा दिँदा उनको २०८५ असारसम्म करिब दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत शिवादेवी दाहालले पनि राजीनामा दिएकी छन् । उनको २०८६ माघसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत लोकप्रसाद न्यौपानेले ५६ वर्षभन्दा कम उमेरमै राजीनामा दिएका हुन् । उनको २०८४ माघसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पनि राजीनामा दिएका छन् । ५६ वर्ष उमेर पूरा गरेका कोइरालाको २०८४ चैतसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । सचिव हुने लाइनमा रहेका प्रदीप राज अधिकारीले समेत राजीनामा दिएका छन् । ४८ वर्षीय अधिकारी आदिवासी जनजाति आयोगका सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । उमेरका हिसाबले लामो सेवा अवधि बाँकी हुँदाहुँदै उनले सरकारी सेवाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । जगेडामा बस्नुभन्दा राजीनामा सहसचिव तहमा राजीनामाको अर्को पाटो जिम्मेवारी र पदस्थापनसँग जोडिएको छ । टेकनारायण पौडेललाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा खटाइएको थियो । ५५ वर्ष उमेर पार गरेका पौडेलले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुभन्दा राजीनामा रोजे । उनको २०८४ मंसिरसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । संघीय निजामती सेवामा वरिष्ठ कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूह वा जगेडामा राख्ने अभ्यासप्रति पछिल्लो समय प्रश्न उठ्दै आएको छ । लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन रहनुपर्ने अवस्था वा आफूअनुकूल जिम्मेवारी नपाउँदा सेवाबाट अलग हुने निर्णय गर्ने कर्मचारी पनि देखिएका छन् । यसले सहसचिव तहमा राजीनामाको कारण अवकाश र पेन्सनमा मात्र सीमित नभई पदस्थापन, जिम्मेवारी र करिअर व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ । पण्डितको राजीनामा फरक पृष्ठभूमिमा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रूद्रप्रसाद पण्डितको राजीनामा भने अन्य सहसचिवको भन्दा फरक पृष्ठभूमिमा आएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति छानबिन गर्न गठित आयोगले पण्डितमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहँदा राजीनामाको तयारीमा रहेका पण्डित रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि केही समय सेवामा कायम रहेका थिए । पण्डितको सेवा अवधि पुससम्म मात्र बाँकी थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार उनीमाथि थप छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा उनलाई रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको विषयमा प्रश्नसमेत उठेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा उनले राजीनामा दिएका हुन् । पेन्सन र ‘जगेडा’ दुवैको दबाब सहसचिव तहमा पछिल्लो समय देखिएको राजीनामालाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न सकिँदैन । केही सहसचिवको राजीनामा अनिवार्य अवकाश नजिकिनु र पेन्सनको हक सुरक्षित गर्नेसँग जोडिएको छ भने केहीको निर्णयमा जिम्मेवारी, पदस्थापन र सेवा निरन्तरताको विषय देखिन्छ । अझै लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सहसचिवले समेत राजीनामा दिन थालेपछि निजामती सेवाको वरिष्ठ तहमा कर्मचारी टिकाइराख्ने वातावरणमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी अनुभवी सहसचिवलाई सेवाको अन्तिम चरणसम्म प्रभावकारी जिम्मेवारी दिने, जगेडा अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था घटाउने तथा अवकाश र पेन्सन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विषय अब निजामती प्रशासनको व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सहसचिव तहमा देखिएको यो श्रृंखलाले संघीय निजामती सेवामा अवकाश व्यवस्थापन, पेन्सनको सुरक्षा, वरिष्ठ कर्मचारीको पदस्थापन र जिम्मेवारीविहीन अवस्थाको समस्या एकैसाथ बहसमा ल्याएको छ । सेवा अवधि बाँकी छँदै अनुभवी कर्मचारी बाहिरिन थालेपछि सरकारले यसलाई व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र हेर्ने कि संस्थागत व्यवस्थापनको विषयका रूपमा लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
आरबीबी म्युचुअल फन्डका दुई योजनाको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले व्यवस्थापन गर्दै आएको आरबीबी म्युचुअल फन्डअन्तर्गतका दुई योजनाले नगद लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । योजना व्यवस्थापकको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट इकाइधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार आरबीबी म्युचुअल फन्ड १ का इकाइधनीले २.७५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) पाउनेछन् । त्यस्तै, आरबीबी म्युचुअल फन्ड २ का इकाइधनीले ६ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) प्राप्त गर्नेछन् । लाभांश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफा र सो अवधिसम्म रहेको संचित कोषबाट वितरण गरिने आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले जनाएको छ ।
गुराँस लघुवित्तले १० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावअनुसार हाल कायम चुक्ता पुँजीको ९.५ प्रतिशत बराबर १ करोड २५ लाख ७४ हजार १५ रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गरिनेछ । यस्तै, बोनस सेयरमा लाग्ने कर तिर्न ०.५ प्रतिशत नगद लाभांश अर्थात् ६ लाख ६१ हजार ७९० रुपैयाँ वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थाले प्रस्तावित लाभांश स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।
