विकासन्युज

शंकर ग्रुपका सञ्चालक शंकर अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । उनलाई शुक्रबार सीआइबीले पक्राउ गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको आग्रहमा प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएइको छ । अहिले उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा राखिएको प्रहरीले बताएको छ । 

लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन, ‘बेइमानी गर्नेलाई दण्डित गरिने’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्ज भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षण गर्दै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।  राजस्व परामर्श सम्बन्धी अन्तरक्रियाका लागि शुक्रबार वीरगन्ज पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न र राजस्व वृद्धिका नयाँ सम्भावनाहरू पहिल्याउन आग्रह गरे ।  अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री वाग्लेले राजस्व संकलनको नाममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख नदिन सचेत गराए ।  उनले भने, ‘राजस्व संकलन गर्ने बहानामा सेवाग्राहीलाई धाकधम्की दिने, त्रासमा पार्ने वा लामो समय लाइनमा राखेर सास्ती दिने काम तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ । अनधिकृत क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई पनि छुट दिइने छैन ।’ अर्थमन्त्रीले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउने घोषणा गरे । साथै, कार्यसम्पादनमा बेइमानी गर्ने वा गलत काममा संलग्न हुने कर्मचारीहरूलाई निर्मम भएर दण्डित गरिने चेतावनी समेत दिए ।

स्थानीय तह र प्रदेशका स्वीकृत दरबन्दीको विवरण ३ दिनभित्र बुझाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका स्वीकृत दरबन्दीको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयको संगठन विकास शाखाले शुक्रबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ३ दिनभित्र दरबन्दीको एकमुष्ट विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन र मुलुकभरको एकीकृत जनशक्ति प्रक्षेपण तयार गर्न यो तथ्याङ्क माग गरिएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञमा पत्रकार दाहाल नियुक्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ पदमा पत्रकार दिपा दाहाल नियुक्त भएकी छन्। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ बमोजिम उक्त पदमा उनी शुक्रबार नियुक्त भएकी हुन् । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारिता र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय दाहालले शुक्रबारदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हालेकी छन् ।  उनले अब प्रधानमन्त्री शाहको सञ्चार रणनीति, मिडिया र अनुसन्धानमा भूमिका निर्वाह गर्नेछिन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उनको पत्रकारिताको लामो अनुभवलाई सरकारको मूलधारमा जोडन यो नियुक्ति गरिएको हो ।  दाहालसँग रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन विधामा २० वर्षभन्दा बढिको व्यवसायीक पत्रकारिताको अनुभव छ । उनले पछिल्लो समय उकालो डट कममा वरिष्ठ संवाददाताको रुपमा खोज पत्रकारिता गर्दै आएकी थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा विगत सात वर्षदेखि पत्रकारिता अध्यापन गर्दै आएकी दाहालले पत्रकारिता,सञ्चार सीप र मौलिक नेतृत्व (अथेन्टिक लिडरसिप) नेतृत्वको प्रशिक्षकसमेत हुन्। दाहाल विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारितासम्बन्धी अवार्डहरूबाट सम्मानित भएकी छन् ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भए जनक शर्मा पौड्याल

काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा जनक शर्मा पौड्याल नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पौड्याललाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको नियुक्ति बिहीबारदेखि लागू भएको कम्पनी सचिव गोपी भण्डारीले जानकारी दिए । उनलाई पूर्वस्वतन्त्र सञ्चालक सिद्धान्तराज पाण्डेको स्थानमा नियुक्त गरिएको उनले बताए ।  पौड्यालसँग ग्लोबल आइएमई बैंक र साबिक सनराइज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले बेलायतको लण्डन स्कुल अफ कमर्सबाट एमबीए डिग्री हासिल गरेका छन्। 

विराटनगरका दुईवटा मनीचेञ्जरको इजाजत रद्द

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले दुई मनीचेञ्चरको इजाजत ( लाइसेन्स ) पत्र रद्द गरेको छ । विराटनगरमा रहेको अमृत लक्ष्मी मनीचेञ्जर र सुपर फाइन मनीचेञ्जरले नवीकरण नगरेकाले राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र रद्द गरेको हो । मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौंथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उपविनियम (३) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको समयमा (म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र) नवीकरण गर्न नसकेकोले इजाजतपत्र रद्द गर्ने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको हो ।

हनी ट्र्याप प्रकरण : ६ करोड ठगीको अभियोगमा कांग्रेस नेतृ पनि तानिइन्

काठमाडौं । टिकटकर तुलसा अधिकारीसँग साठगाँठ रहेको देखिएपछि नेपाली कांग्रेसकी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडा पनि अनुसन्धानमा तानिएकी छन् ।  नेतृ खतिवडा अधिकारी निकटमात्र नभई दुईबीच आर्थिक कारोबारसमेत भएको देखिन्छ ।  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनको शंकास्पद गतिविधि उल्लेख छ। नेतृ खतिवडा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणानिकट मानिन्छिन् । विभिन्न माध्यमबाट खतिवडाका निम्ति ९ लाख ८७ हजार १०४ रुपैयाँ गएको देखिन्छ । तुलसी अधिकारी हुँदै नेलिका लामिछानेको खातामा र उक्त खाताबाट खतिवडालाई करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको खुलेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ‘हाम्रो अटोमोबाइल्स प्रालि’ का सञ्चालक कुमार चिमोरियालाई ६ वर्षदेखि ‘हनी ट्र्याप’मा पारी ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्ने संगठित गिरोहका १० जना विरुद्ध मुद्दा अघि बढेको छ। टिकटकर तुलसा अधिकारीविरुद्ध आपराधिक लाभ, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले अधिकारीले ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । ललितपुरका एक अटोमोबाइल व्यवसायीलाई हनी ट्र्यापमा पारेर साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेको अभियोगमा १० जनाविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दाकी प्रतिवादी २८ वर्षीया निलिका (नेलिका) लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी साधारण जमानतमा रिहा गरिसकेको छ । उनीबाहेक अन्य नौ जना (मुकेश कुमार धानुका, दिल कुमारी लिम्बु, अशोक कुमार अग्रवाल, सपना वली, मेघनाथ बस्याल, कानो मामा भन्ने प्रयास पोखरेल, गंगा अधिकारी सुवेदी, तुल्सा कलेक्सन प्रालि र एक फरार प्रतिवादी)माथि पनि कारबाहीको माग गरिएको छ ।  अभियोगपत्रअनुसार काभ्रे घर भई ललितपुर बस्ने अटोमोबाइल व्यवसायी कुमार चिमोरिया र प्रतिवादी तुलसी अधिकारीबीच २०७५ सालमा व्यावसायिक सिलसिलामा चिनजान भएको थियो । बुटवलमा गाडी खरिद-बिक्रीको बहानामा भेट गरी तुलसीले व्यवसायीलाई भैरहवाको एउटा होटलमा पुर्‍याएर शारीरिक सम्बन्ध राखेकी थिइन् ।  सोही शारीरिक सम्बन्धलाई हतियार बनाएर तुलसीले ‘बलात्कार मुद्दा हालिदिन्छु’ भन्दै ब्ल्याकमेलिङ सुरु गरेकी थिइन् । व्यवसायीले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन पटक–पटक गरी हालसम्म ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद, जिन्सी र सम्पत्ति बुझाउन बाध्य भएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।  प्रहरीको अनुसन्धानले तुलसीको संगठित ठगीको तरिका र घटनाक्रम विस्तृतमा खुलाएको छ । उनले शंकरलाई सातदोबाटोमा ७ लाख ७५ हजार, इमाडोलमा ७ लाख ७५ हजार र गहना पसल खोल्न २५ लाख तिराएको उल्लेख छ । त्यसैगरी पछि पनि पसलको भाडा आफूलाई नै तिर्न लगाएको जाहेरीमा उल्लेख छ र त्यसको प्रमाणसमेत मिसिलसाथ संलग्न राखिएको छ । कुमारीपाटीमा तुलला कलेक्सन प्रालिको पसलको सजावट र सात महिनाको भाडा गरी १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अधिकारीले हनी ट्र्यापमा पारी जाहेरवाला शंकर अधिकारी (परिवर्तित नाम) लाई विभिन्न मितिमा तिर्न लगाएको रकम मात्रै ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यो रकम ठगी, आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभबापतको कसुरमा कायम गरिएको बिगो रकम हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिगो भने २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा कायम गरिएको छ ।

ऊर्जा नीतिमा व्यापक सुधारको तयारी, मन्त्री श्रेष्ठद्वारा आन्तरिक छलफल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् नीतिको मस्यौदा माथि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । छलफलमा उनले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, संरचनागत एवम् संस्थागत सुधार, ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षणलगायतका विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।  शुक्रबार भएको उक्त छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नीति ल्याउँदा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र तथ्य र तथ्यांकसमेत स्पष्ट हुने गरी अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।  उनले नीतिको मस्यौदामाथि सरोकार पक्षहरूसँग वृृहत् छलफल गरी दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, आन्तरिक खपतमा वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, लस एन्ड ड्यामेज, कार्वन ट्रेडजस्ता गम्भीर विषयलाई विद्युत् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । उनले भविष्यमा आइपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीलाई अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने बताए ।  आगामी दिनमा ऐन, कानुन निर्माण गर्दा विद्युत् नीतिले नै दिशानिर्देश गर्ने हुँदा नीति ल्याउँदा भविष्यका सम्भावित चुनौतिको सामना गर्न तयार हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताए । विद्युत् नीतिले जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने पुँजी परिचालनको अवधारणासमेत समेट्ने गरी तयार गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहेकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ पनि विद्युत् नीतिले ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।