‘कर घटाएर राजस्व बढाउँछौं, अब १५ वर्षसम्म कर नीति स्थीर हुन्छ’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर घटाएर राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा उनले आगामी १५ वर्षसम्म कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत व्यापक कर सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको उल्लेख गर्दै पहिलो वर्ष कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने र दोस्रो वर्ष आवश्यक समीक्षा गरेपछि कर नीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाइने बताए । ‘सोच्नै नसकिने कर सुधारका विषयहरू हामीले अघि सारेका छौं । पहिलो वर्ष कार्यान्वयन गर्छौं, दोस्रो वर्ष केही समीक्षा गर्छौं । त्यसपछि स्वाभाविक मार्गमा ल्याएर कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाइन्छ । त्यसपछि सबैले कर नीति कम्तीमा १५ वर्षसम्म स्थिर रहने विश्वास गर्न सक्छन्,’ उनले भने । उनले नेपालको अधिकतम मार्जिनल कर दर २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान विश्व सन्दर्भमा यो प्रगतिशील (प्रोग्रेसिभ) कर प्रणालीकै उदाहरण भएको बताए । कर प्रशासनलाई थप जिम्मेवार र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रशासनले दुःख दिने नियत राखे करदातालाई सामान्य त्रुटिमा समेत अनावश्यक हैरानी हुन सक्ने बताए । ‘कर प्रशासनले दुःख दिने नियत राख्यो भने करदातालाई कमा र पूर्णविराममा पनि हेरेर दुःख दिन्छ । त्यसपछि घुसखोरी बढ्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भने । भन्सार जाँचपासपछि महसुलसँगै लाग्ने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क उचित रहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘हामीलाई विदेशी मुद्रा, विशेषगरी डलरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले ३ प्रतिशत सेवा शुल्क न्यायोचित छ,’ उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार बजेटले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै युवा जनशक्तिलाई रोजगारी खोज्नेभन्दा व्यवसाय सिर्जना गर्ने दिशामा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उनले सरकारको उद्देश्य करको दर बढाएर होइन, कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत राजस्व वृद्धि गर्ने रहेको बताए ।
कर्णाली नदीमा झुलुङ्गे पुल बनेपछि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो
काठमाडौ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिका जोड्ने दौलतपुरस्थित कर्णाली नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो बढेको छ । केही दिनअगाडि मात्रै पुलको काम सम्पन्न भएर आवागमन सञ्चालन भएपछि कर्णाली नदी, आसपासका फाँटको सुन्दरता अवलोकन गर्न तथा गर्मी छल्न आउने आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो बढेको हो । 'गर्मी बढी छ, साँझको समयमा शीतलताका लागि पुलको अवलोकन गर्न जान्छौँ,टीकापुर-५ का किरण चौधरीले भने, 'यहाँ सोचेभन्दा बढीको सङ्ख्यामा आगन्तुकको घुइँचो हुँदो रहेछ ।' पुल बनेपछि आन्तरिक पर्यटकका लागि मात्रै नभई कैलालीको टीकापुर र बर्दियाको राजापुरसँगको दूरी नजिकिएको छ । पुल बनेपछि करिब २४ किलोमिटरको दूरी १५ किमीमा छोटिएको छ भने डुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सधैका लागि हटेको छ । 'दुई जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावनालाई जोड्नुका साथै स्थानीय नागरिकलाई आवागमनमा सहज भएको छ,' स्थानीय प्रेमप्रसाद भण्डारी भन्छन्, 'पुलसँग नजिकै रहेको टीकापुर पार्कमा पनि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुने अपेक्षा छ । यसले पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै स्थानीयको आयआर्जन वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।' २०८४ असार ११ सम्म समय पाएको थानी निर्माण सेवाले एक वर्षमा काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्धक विक्रम बस्नेतले भने, ' पुलको काम सम्पन्न गरेर आवागमन सञ्चालन भइसकेको छ, अब हस्तान्तरणको तयारी पनि हुँदै छ ।' करिब १५ करोड ७३ लाख ९५ हजार ५२८ को लागतमा बनेको उक्त पुलको लम्बाइ ४८२ मिटर रहेको कम्पनीका प्रबन्धक बस्नेतले जानकारी दिए । 'आवतजावतको सहजतमा मात्रै नभई कर्णाली नदीमा बनेको पुल पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना छ, 'स्थानीय सुन्दरलाल थारुले भने, ुत्यसो हुँदा अन्य व्यावसायिक गतिविधि बढ्ने र स्थानीयको आम्दानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।'
नेपालमै पहिलो पटक 'लाइभ लाइन' मर्मत सुरु, अब बिजुली ननिभ्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालमै पहिलोपटक विद्युत् लाइन नकाटिकनै (लाइभ लाइन) मर्मत-सम्भार गर्ने प्रविधिको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा अवरुद्ध नगरी गुणस्तरीय र निरन्तर आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले आइतबार लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयबाट अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका-११ कालिकानगरस्थित ११ केभी वितरण लाइनमा चालु अवस्थामै मर्मत-सम्भार गरी प्रविधिको परीक्षण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमै पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको यो प्रविधिले मर्मतका क्रममा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो कार्यलाई नमुना परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको र आगामी दिनमा यसको प्रभावकारिता तथा आवश्यकताको आधारमा विस्तार गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले नमुना कार्यअन्तर्गत बुटवलको ११ केभी लाइनमा तालिमप्राप्त प्राविधिकले अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी सफलतापूर्वक मर्मत-सम्भार गरेको जनाएको छ । कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले हाललाई नमुनाका रूपमा सुरु गरिएको यो प्रणाली प्रभावकारी देखिएमा विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा नियमित मर्मत-सम्भारका क्रममा प्रयोग गरिने बताए । उनका अनुसार भविष्यमा यस्तो प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएमा मर्मतका लागि लाइन काट्नुपर्ने बाध्यता उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ र उपभोक्ताले थप भरपर्दो तथा निरन्तर विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘शिक्षा र स्वास्थ्य करले भूइँमान्छेलाई असर गर्दैन’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्कले भुइँ मान्छेलाई असर नगर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले बजेटमार्फत लगाइएको समता शुल्कले भूइँमान्छेलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरेका हुन् । बैठकमा उनले उनले वर्तमान सरकारले अहिले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनदेखि पुँजीगत खर्च बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार नयाँ बजेटले सुधारका धेरै क्षेत्रमा हात हालेको भन्दै अर्को वर्षबाट त्यसको नतिजा देखिनेछ । पूँजीगत खर्च बढाउन सके त्यसले राजस्व संकलनमा समेत सुधार आउने उनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चको वर्तमान हविगत आगामी वर्षबाट तोड्ने उनको दाबी छ ।
एलजीले ‘हरेक घरको खुशी, घर–घरमा एलजी’ अभियान देशका प्रमुख शहरमा विस्तार गर्दै
काठमाडौं । एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिंगापुरले नयाँ घरेलु उपकरण श्रृंखला ‘एलजी एसेन्सियल सिरिज’ बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा नेपाली उपभोक्ताहरूको आवश्यकता र जीवनशैलीलाई केन्द्रमा राखी काठमाडौँस्थित विवान्ता होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमकाबीच उक्त नयाँ श्रृंखलाको औपचारिक अनावरण गरिएको हो । काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय शुभारम्भपछि कम्पनीले आफ्नो ‘हरेक घरको खुशी, घर–घरमा एलजी’ अभियानलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । यस राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत देशका विभिन्न प्रमुख शहरहरू इटहरीमा असार १५ गते, नारायणघाटमा असार १७ गते, पोखरामा असार १९ गते, बुटवलमा असार २१ गते र नेपालगञ्जमा असार २३ गते चरणबद्ध रूपमा विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछन् । यी प्रादेशिक कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट स्थानीय उपभोक्ताहरूले एलजी एसेन्सियल सिरिजका नवीनतम उत्पादनहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाउनेछन् । यसका साथै उपभोक्ताहरूले उत्पादनका विशेष प्रविधि र सुविधाहरूबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्दै आफ्ना आवश्यकता अनुरूपका उपयुक्त उपकरणहरू छनोट गर्ने विशेष अवसर समेत प्राप्त गर्नेछन्। ‘हरेक घरको खुशी, घर–घरमा एलजी’ मूल नारासहित सार्वजनिक गरिएको यस एसेन्सियल सिरिजले आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, टिकाउपन र किफायती मूल्यलाई एकैसाथ समेटेको छ। नेपाली परिवारहरूको दैनिक आवश्यकता तथा स्थानीय परिस्थितिलाई विशेष ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका यी उत्पादनहरूले आम उपभोक्ताको गुणस्तरीय जीवनशैलीलाई अझ सहज र समृद्ध बनाउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ। नयाँ बजार श्रृंखला अन्तर्गत नेपाली घरपरिवारका लागि विशेष रूपमा विकसित गरिएका डबल–डोर रेफ्रिजेरेटर, फुल्ली अटोमेटिक टप–लोड वासिङ मेसिन तथा रूम एयर कन्डिसनरहरू उपलब्ध गराइएको छ। नयाँ श्रृंखला अन्तर्गतको एलजी एसेंशियल सिरिज डबल–डोर रेफ्रिजेरेटरमा फ्रस्ट–फ्री प्रविधि प्रयोग गरिएको छ, जसले म्यानुअल रूपमा डिफ्रोस्टिङ गर्नुपर्ने झन्झटलाई पूर्ण रूपमा हटाउँछ । यसमा रहेको स्मार्ट मोड सुविधाले मौसम अनुसार स्वचालित रूपमा चिस्यान नियन्त्रण गर्छ भने अघिल्ला मोडेलहरूको तुलनामा २० प्रतिशत ठूलो तरकारी भण्डारण क्षमता प्रदान गरिएकाले यो नेपाली परिवारहरूको आवश्यकता अनुकूल रहेको छ । त्यस्तै, नेपालका विविध वातावरणीय अवस्थालाई दृष्टिगत गरी निर्माण गरिएको फुल्ली अटोमेटिक टप–लोड वासिङ मेसिनमा प्रोशिल्ड मोटर, बीएमसी कभर तथा आईपीएक्स४ प्रमाणित वाटर–रेसिस्टेन्ट कन्ट्रोल प्यानल जस्ता सुविधाहरू समावेश छन्। यसमा प्रयोग गरिएको लो–प्रेशर फिल प्रविधिले पानीको चाप कम भएको अवस्थामा पनि प्रभावकारी रूपमा कपडा धुने कार्य सुनिश्चित गर्दछ । यसैगरी ऊर्जा–दक्ष प्रविधिमा आधारित रूम एयर कन्डिसनरले प्रभावकारी कूलिङ र हिटिङ दुवै सुविधा प्रदान गर्छ । परम्परागत नन–इन्भर्टर एयर कन्डिसनरको तुलनामा निकै कम विद्युत् खपत गर्ने यस उपकरणमा वातावरणमैत्री आर३२ रेफ्रिजेरन्ट प्रयोग गरिएको छ र यसको न्यून ध्वनि सञ्चालनले प्रयोगकर्तालाई थप आरामदायी अनुभव दिन्छ। नेपाली बजारमा यी उत्पादनहरूको बिक्री वितरण सन् २०२६ को जुन महिनादेखि नै सुरु भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। प्रारम्भिक मोडेलहरूको मूल्य करिब ४९ हजार ६ सय ९० रुपैयाँबाट सुरु हुने जानकारी दिइएको छ। यी सबै उत्पादनहरू देशभर रहेका आधिकारिक एलजी ब्रान्ड शप, मल्टि–ब्रान्ड रिटेल आउटलेट तथा प्रमुख इ–कमर्स प्लेटफर्महरू मार्फत सजिलै खरिद गर्न सकिने छ।
वित्तीय अपराधी समात्न सरकारको नयाँ चाल
काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र हुने वित्तीय अपराध, वित्तीय बजारको अवैध चलखेल र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको जालोलाई तोड्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा व्यापक कानुनी हेरफेर गरेको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा विधेयक दर्ता गरेका हुन् । संसद्मा पेस गरिएको यस विधेयकले तस्करी, कर छली, धितोपत्र बजारको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र बैंकिङ ठगी जस्ता सम्बद्ध कसूरहरूको अनुसन्धानलाई अझ बढी चुस्त, वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक परिवर्तन ऐनको दफा १३ को क्षेत्राधिकारसँग जोडिएको छ । पुरानो कानुनी व्यवस्था अनुसार भन्सार, अन्तःशुल्क, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र बजारको गैरकानुनी चलखेल (मार्केट म्यानिपुलेसन), बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय जस्ता ’सम्बद्ध कसूर’का सूचनाहरू सिधै विभागमा आउने र विभाग प्रारम्भिक अनुसन्धानमै अल्झिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर, नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले विभागलाई ती प्रारम्भिक कसूरहरूबाट निकै हदसम्म अलग्याउँदै सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय भए विभागमा पठाइने व्यवस्था गरेको छ । अब यदि कुनै मुद्दा विशुद्ध रूपमा राजस्व वा अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र पर्छ भने सम्बन्धित निकायले नै त्यसको सुरुवाती कारबाही गर्नेछन्, जसले गर्दा विभागको अनावश्यक कार्यबोझ घट्नेछ र विभाग केवल जटिल एवं रणनीतिक लाउन्डरिङ्ग नेटवर्कहरू भत्काउन मात्र केन्द्रित हुन पाउनेछ । क्षेत्राधिकारको परिमार्जनसँगै विधेयकले अभियोजन पक्ष (मुद्दा चलाउने प्रक्रिया) लाई बलियो बनाउन ऐनको दफा २२ मा अर्को ठूलो संवेधानिक सुधार प्रस्ताव गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गरी सिधै सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने सामान्य परिपाटी थियो, जसका कारण प्राविधिक र वित्तीय ज्ञानको अभावमा अदालतमा राज्यको तर्फबाट गरिने अभियोजन कमजोर भई ठूला वित्तीय अपराधीहरू उम्किने खतरा रहन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले यस त्रुटिलाई सच्याउँदै महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विशिष्टीकृत सरकारी वकील कार्यालयमा मात्र विभागको प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रणालीले जटिल वित्तीय मुद्दाहरू लड्नका लागि देशमा एक विशिष्टीकृत सरकारी वकिलको समूह तयार गर्नेछ, जसले अदालतमा राज्यको कानुनी प्रतिरक्षालाई अत्यधिक बलियो र व्यावसायिक बनाउने निश्चित छ । प्रशासनिक र आर्थिक व्ययभारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विधेयक राज्यका लागि थप बोझिलो नहुने प्रष्ट पारिएको छ । विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र जनशक्ति नेपाल सरकारसँग पहिले नै उपलब्ध रहेकाले यो नयाँ संशोधन कार्यान्वयन गर्न कुनै थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छैन । मौजुदा वित्तीय स्रोत र संयन्त्रकै अधिकतम सदुपयोग गरी अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउनु नै सरकारको मूल अभीष्ट देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीजस्ता विश्वव्यापी नियामक निकायहरूको मूल्यांकन, मापदण्ड र ’ग्रे लिस्ट’ को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले चालेको यो कदम निकै समयसान्दर्भिक देखिन्छ । कानुनी छिद्रहरूलाई टाल्दै र अभियोजन प्रणालीलाई विशिष्टीकृत बनाउँदै ल्याइएको यो विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएमा नेपालको वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बन्नेछ ।
विशाल बजारमा एईडी जडान
काठमाडाै । नेपालमा आपतकालीन तयारी र समुदायमा आधारित जीवनरक्षक सेवालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित विशाल बजारमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) जडान गरिएको छ । केही महिनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि हाप्सा नेपालले स्थापना गरेको यो दोस्रो सार्वजनिक स्थानको एईडी हो । हाप्सा नेपालले समुदाय–केन्द्रित सेवा, तयारी र सार्वजनिक स्वास्थ्यमार्फत नेपालको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन समर्पित स्थानीय गैरनाफामूलक संस्था हो । यस पहलका लागि अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनले हाप्सालाई सहयोग प्रदान गरेको हो । आपतकालीन अवस्थाहरूमा यो एईडी सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुनेछ, जसको निगरानी र सुरक्षामा विशाल बजार कम्प्लेक्स र नेपाल प्रहरी जनसेवाले सहयोग गर्नेछन् । ‘आपतकालीन अवस्था आइपर्दा प्रहरी अधिकारीहरू प्रायः सबैभन्दा पहिले घटनास्थल पुग्ने गर्छन् । उनीहरूलाई जीवनरक्षक सीप र एईडी जस्ता उपकरणको पहुँचसहित सुसज्जित बनाउँदा बिरामी अस्पताल पुग्नु अघि नै जीवन बचाउन निर्णायक फरक पार्न सक्छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भने । हाप्सा नेपालका उपाध्यक्ष तथा सीपीआर कार्यक्रम प्रमुख डा. कमल थापाले भने, ‘शपिङ सेन्टर र व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरू एइडी राख्न महत्वपूर्ण स्थान हुन्, किनभने यहाँ दैनिक हजारौँ आगन्तुकहरू आउने गर्छन् र अचानक हुने कार्डियाक अरेस्टमा छिटो प्रतिक्रिया दिन यस्ता स्थानहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।’ नेपालमा अस्पतालबाहिर हुने कार्डियाक अरेस्टपछि बाँच्ने दर शून्य रहेको अनुमान गरिएको छ, जसको मुख्य कारण समयमा पहिचान नहुनु, प्रारम्भिक सीपीआरको अभाव र डिफिब्रिलेसनमा सीमित पहुँच हो । हालसम्म यस कार्यक्रमले २ हजार ५०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बलका पर्सेनेलाई सीपीअारतालिम दिएको छ, विद्यालयमा आधारित सीपीअार शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हाप्सा नेपालका संस्थापक तथा प्रमुख रणनीतिकार डा. रामु खरेलले यो पहल केवल एउटा उपकरण जडान गर्ने कार्यभन्दा धेरै ठूलो भएको बताए। 'यो बिरामी अस्पताल पुग्नु अघि नै जीवन बचाउन सक्ने प्रणालीहरू निर्माण गर्ने कुरा हो,' उनले भने ।
१८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढीलाई सदस्य बनाएको भन्दै रास्वपामाथि कांग्रेसको प्रश्न
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा आपत्ति जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद रेनुका काउँचाले रास्वपाको सार्वजनिक सदस्यता विवरणअनुसार १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना पार्टी सदस्य रहेको देखिएको दाबी गरिन्। ‘एउटा तथ्यांकले निकै गम्भीर र आश्चर्यचकित बनाएको छ। रास्वपाको सदस्यता सूची हेर्दा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको यो विषयप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भनिन्। उनले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्। काउँचाले कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना र कैदसम्मको सजायको व्यवस्था रहेकाले रास्वपामाथि पनि समान रूपमा कानुन लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइन्। ‘कानुनले यस्तो कार्यमा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। के यो व्यवस्था रास्वपालाई लागू हुँदैनरु कि रास्वपा संविधान र कानुनभन्दा माथि छरु’ उनले प्रश्न गरिन्। उनले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारले एकातिर विद्यार्थी राजनीति सीमित गर्ने र विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० लाई खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्य बनाएको आरोप लगाइन्। ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सरकारको धारणा छ भने आफ्नै पार्टीको झोला बोकाउन कलिला विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैनरु’ भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन्। रास्वपाले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।
