१.१३ अर्ब लाभांश पारित गर्न निफ्राले बोलायो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न नेपाल पूर्वाधार बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज १ गते बसेको बैठकले असोज २३ गते काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्ड एन्ड ब्याङ्क्वेटमा बिहान ९ बजे आठौं वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको करसहित ५.२६ प्रतिशतका दरले हुने १ अर्ब १३ करोड ६८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश कम्पनी ऐन बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएपछि वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ। बैंकका अनुसार बहालवाला लेखापरीक्षक बीआरएस न्यौपाने एन्ड कम्पनीले लगातार तीन वर्ष बैंकको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेकाले पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । त्यस्तै, सातौं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्वाचित दुई सञ्चालकमध्ये सञ्चालक लिमा अधिकारी आचार्यले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भई रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिको १७८औं बैठकको निर्णयअनुसार सोही समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने अनिता रायमाझीलाई सञ्चालक नियुक्त गरिएकोमा उक्त नियुक्तिलाई बाँकी कार्यकालका लागि अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १४ गते सेयर दाखिला खारेज मिति तोकेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सेबोनले जारी गर्यो आईपीओ निष्काशनसम्बन्धी निर्देशिका
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) प्रणालीलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले तयार गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अनुसार सार्वजनिक निष्काशनका लागि योग्य, पारदर्शी तथा दिगो संगठित संस्थाको छनोट सुनिश्चित गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा पूँजी बजारमा निष्पक्ष, व्यवस्थित र विश्वसनीय सार्वजनिक निष्काशन प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको हो । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को बुँदा नम्बर १ मा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवातका रूपमा निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जनाएको छ । प्रस्तावित निर्देशिका सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्था, सार्वजनिक संगठित संस्थामा रूपान्तरण भई सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्था तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति प्राप्त अन्य संस्थामा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि आवश्यक सामान्य तथा वित्तीय योग्यता, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड, संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको योग्यता, सूचना प्रवाह तथा विवरणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ । त्यस्तै, आवश्यक जाँच तथा परीक्षण र पेशागत उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोग तथा अनुगमन, निष्काशनपछिका दायित्व, अनुपालना तथा नियामकीय अनुगमनका साथै कसुर, दण्ड तथा प्रशासनिक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले निर्देशिका लागू भएपछि सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा समयसापेक्ष हुने अपेक्षा गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुकूल व्यवस्था हुने भएकाले योग्य कम्पनीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन मिल्ने तथा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट थप पूँजी परिचालन गर्ने वातावरण बन्ने बोर्डको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठक शुक्रबार दिउँसो १:१५ बजे सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभा भवनमा बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ले ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
माथिल्लो त्रिशूली १ मा हेलिकप्टरबाट मिनि एस्काभेटर, जेनेरेटर र कटिङ सेट आयोजनास्थल पुर्याइयो
काठमाडौं । भदौ १० को विनाशकारी भोटेकोसी बाढीपछि सबैभन्दा धेरै मानिसहरू सम्पर्कविहीन रहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । आयोजनास्थलमा उद्धारका सामग्री पुर्याउन नेपाली सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टरमार्फत एक थान मिनि एस्काभेटर पुर्‍याइएको छ । नयाँ एस्काभेटर थपिएसँगै अब दुईवटा एस्काभेटरको सहायताले सुरुङ तथा आसपासका क्षेत्रमा खोजी र उद्धार कार्य निरन्तर अघि बढाइएको छ । आयोजनाको सुरुङभित्र हराइरहेका कामदारहरूको खोजीका लागि अडिट ३ सुरुङबाट अडिट ३ अपस्ट्रिमतर्फ गेग्रान बगेको दिशाको विपरीततर्फ खोजी भइरहेको छ । लेदो तथा गेग्रान पन्छाएर खोजी गर्न बिहीबार पनि उपकरणहरू निरन्तर परिचालन गरिएको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले जनाएको छ । साथै, सुरुङभित्र काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हेलिकप्टरमार्फत नै आवश्यक जेनेरेटर र काट्ने उपकरण (कटिङ सेट) समेत घटनास्थलमा पुर्‍याइएको छ । उद्धार कार्यलाई थप चुस्त बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले आयोजनाको निर्माण कम्पनी डुसानको उपकरण आयोजनास्थलसम्म ढुवानी गर्नभोटेकोसी बाढीका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा सम्पर्कविहीन रहेकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । कोरियाली लगानीमा निर्माणाधीन यस आयोजनास्थलमा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टरमार्फत मिनि एस्काभेटरका साथै जेनेरेटर र कटिङ सेटलगायतका आवश्यक उपकरणहरू पुर्‍याइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार अडिट ३ सुरुङको गेग्रान बगेको क्षेत्रमा दुईवटा एस्काभेटर प्रयोग गरी गेग्रानको विपरीत दिशामा खोजी कार्य जारी राखिएको छ । यसका साथै निर्माण कम्पनी डुसानका अन्य उपकरणहरू ढुवानी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले सहजीकरणका लागि पत्र पठाइसकेको छ । खोजी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजी कुकुर परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ, जसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँग हेलिकप्टर उडानको अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अनुमति पाउनासाथ सर्च डगलाई आयोजनास्थलमा खटाइनेछ । बाढी आउनुअघि आयोजनामा कुल १ हजार ४३३ जनशक्ति कार्यरत रहेकोमा अहिलेसम्म ९३६ जना सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने बाँकी सम्पर्कविहीनहरूको खोजी कार्य निरन्तर जारी छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५० लाख सहयोग गर्ने समाज कल्याण परिषद्को निर्णय
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो बैठकले परिषद्को सम्पत्ति व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीकाे अध्यक्षतामा बसेको बैठकले परिषद्को चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ । बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । परिषद्को नाममा रहेका जग्गा, जमिनलगायतका सम्पत्तिको खोजविन गरी यथार्थ अवस्था पहिचान र प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । परिषद्को सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय साझेदार संस्था छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउँदै साझेदार छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । बैठकले भृकुटीमण्डप र इच्छुमतीस्थित परिषद्को जग्गामा निर्माण भएका संरचनाहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी, परिषद्को नाममा कायम रहेको बेरुजु शून्यमा झार्न कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न परिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । परिषद्को वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्दै बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन बैठकले जोड दिएको छ । बैठकले परिषद्को सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारी प्रक्रिया सुधार तथा परिषद्को जग्गामा निर्मित संरचनाको अध्ययनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्दै परिषद्को कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने तथा संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णयसहित बैठक सम्पन्न भएको छ ।
त्रिविको ५२औं दीक्षान्त समारोहका लागि आवेदन खुला
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले ५२औं दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन इच्छुक विद्यार्थीका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । त्रिविका अनुसार २०८२ असार १ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल तह उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थी तथा सोही अवधिमा विद्यावारिधि (पीएचडी) पूरा गरेका विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन असोज १ गतेदेखि कात्तिक १२ गतेसम्म अनलाइनमार्फत दिन सकिने त्रिविले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई सहज हुने गरी यसपटक त्रिविले सातै प्रदेशमा दीक्षान्त समारोहका लागि केन्द्र निर्धारण गरेको छ । बागमती, कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्र तोकिएको त्रिविले जनाएको छ । विद्यार्थीले अनलाइन आवेदन फाराम भर्दा आफू सहभागी हुने केन्द्रसमेत छनोट गर्नुपर्नेछ । एमफिल, पीएचडी तथा टपर र मेडल प्राप्त गर्ने विद्यार्थीका लागि भने बागमती प्रदेशलाई केन्द्र तोकिएको छ । दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन तहअनुसार फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ । स्नातक तहका विद्यार्थीका लागि तीन हजार रुपैयाँ, स्नातकोत्तर तथा एमफिलका लागि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ र विद्यावारिधिका लागि चार हजार रुपैयाँ दीक्षान्त तथा प्रमाणपत्र शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, गाउन–स्कार्फका लागि सबै तहका विद्यार्थीले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्नेछ । उक्त रकममध्ये पाँच सय रुपैयाँ मर्मतसम्भार खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम विद्यार्थीको बैंक खातामा फिर्ता गरिनेछ । विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोहमा बढीमा दुई जना अभिभावक सहभागी गराउन सक्नेछन् । प्रत्येक अभिभावकका लागि चार सय रुपैयाँ फिर्ता नहुने शुल्क तोकिएको छ । इच्छुक विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लोगो अंकित प्रमाणपत्र राख्ने फोल्डर लिन चाहेमा थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । त्रिविका अनुसार दीक्षान्त समारोहका लागि लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क नेपाल बैंक वा ग्लोबल आईएमई बैंकमा अनलाइन बैंकिङमार्फत मात्र दाखिला गर्न सकिने त्रिविले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणबिच नयाँ दिल्लीमा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा दुवै देशका समकक्षीहरूबिच भेटघाट भएको हो । उक्त उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपाल र भारतका सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । बैठकका क्रममा दुई देशबिचको आर्थिक सहकार्य, द्विपक्षीय व्यापार, तथा आपसी हित र विकास साझेदारीका विविध विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगलाई नतिजामुखी बनाउन शिक्षामन्त्रीको ताकेता, लम्साल नेतृत्वको टोलीद्वारा काम सुरु
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष डा. हरिप्रसाद लम्सालसहित नवनियुक्त पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षक भर्ना, बढुवा, पाठ्यक्रम सुधार तथा आयोगसम्बन्धी ऐन–नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए । उनले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र समयमै परीक्षाफल प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत समेटिने विश्वास व्यक्त गरे । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुरका डा. लम्साललाई आयोगको अध्यक्ष तथा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र काठमाडौंका विष्णु घिमिरे रिमाललाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष डा. लम्सालले आयोगलाई गतिशील र नतिजामुखी बनाउन काम सुरु गरिसकेको बताए । आयोगको प्रभावकारिता तथा शिक्षक व्यवस्थापन सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसतर्फ आयोगले पहल थालेको जानकारी दिए । छलफलमा मन्त्रीको सचिवालय तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
