अलपत्र ‘ओ एण्ड एम’
काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय गर्नुअघि नै कर्मचारी तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) सुरु गरेको भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले मन्त्रालयको नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी पुनर्संरचना तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो । प्रारम्भिक कार्यतालिका अनुसार असार ७ गतेभित्र प्रतिवेदन टुंग्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समयमै प्रतिवेदन नबुझाउँदा प्रक्रिया लम्बिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदन अझै अन्तिम रूपमै पुगेको छैन । यसका कारण नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित बनेको छ । यसअघि २०८२ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सञ्चालन गर्न औपचारिक स्वीकृति दिएको थियो । सोही निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारी निकायहरूको संगठन संरचना, दरबन्दी पुनरावलोकन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको थियो । त्यसको करिब एक महिनापछि, २०८३ वैशाख ३० गते, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ओ एण्ड एम सर्वेक्षणलाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराएको थियो । यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालय र निकायको नयाँ संगठन संरचना तयार गर्ने, दरबन्दी पुनःनिर्धारण गर्ने, शाखा तथा महाशाखाको पुनर्गठन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने तथा आवश्यकताभन्दा बढी हुने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ओ एण्ड एम सर्वेक्षणको मुख्य उद्देश्य मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि बन्ने प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउनु, आवश्यक जनशक्तिको यथार्थ आवश्यकता निर्धारण गर्नु, दोहोरो जिम्मेवारी तथा संरचना हटाउनु र सरकारी संयन्त्रलाई थप चुस्त, प्रभावकारी तथा खर्चिलोपन घटाउने बनाउनु हो । यद्यपि, निर्धारित समयभित्र सबै मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसक्दा सरकारको पुनर्संरचना योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । ओ एण्ड एम प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप नदिदासम्म नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, कर्मचारी सरुवा तथा समायोजन गर्ने र मन्त्रालयको पुनर्गठित संरचनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान कठिन हुने देखिएको छ । संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने औपचारिक निर्णय २०८३ वैशाख ३० गते भए पनि त्यसको आधार तयार गर्ने ओ एण्ड एम प्रक्रिया भने २०८२ चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै सुरु भइसकेको थियो । तर, सरकारले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचनासँग जोडिएका कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरू अझै अन्योलमै रहेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले गरे हाइड्रो टुरिजम अवधारणामा निर्माणाधीन आयोजनाको अवलोकन
काठमाडाै । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हाइड्रो–टुरिजम (जलविद्युत् पर्यटन) अवधारणामा निर्माणाधीन मौलाकालिका जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । यो आयोजनाले निर्माण सुरु भएको ६ महिनामै ३० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गरिसकेको छ । तनहुँ र नवलपुर जिल्लाको बीचबाट बग्ने कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन ४७.७ मेगावाट क्षमताको आयोजना देवघाटको साँधे बगर क्षेत्रमा छ । आगामी दुई वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुवेदीले बताए । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली चितवनको न्यु भरतपुर सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । यो ड्याम–टु–टो (म्बm–तय–त्यभ) अवधारणामा आधारित आयोजना हो । यस आयोजनाको लागि बन्ने १८ मिटर अग्लो बाँधका कारण आयोजनाको अपस्ट्रिमतर्फको कालीगण्डकी नदीमा करिब १५ किलोमिटर लामो जलाशय (पोखरी) बन्नेछ । उक्त जलाशयमा सुविधासम्पन्न क्रुज सेवा सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ । अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार बाँधको माथिल्लो भागबाट करिब ३० मिटर उचाइमा आकर्षक झरनाजस्तै पानी झर्ने दृश्य अवलोकन गर्न मिल्ने गरी पाँचतारे होटल पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि नेपालकै एक नमूना हाइड्रो–टुरिजम परियोजनाका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘प्रेसिडेन्सियल इन्नोभिस्टा २.०’ सम्पन्न
काठमाडौ । प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलले आयोजना गरेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, सफ्टवेयर र डिजिटल इनोभेसनसम्बन्धी परियोजनाको प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ । असार ११ र १२ गते गरी दुई दिनसम्म सञ्चालित टेक तथा बिजनेस कार्निभलमा करिब १७० विद्यार्थी संलग्न परियोजनाहरू प्रदर्शनीमा राखिएको थियो भने ४ हजार जनाले प्रदर्शनी अवलोकन गरेका थिए । अमेरिकी वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटीसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलले आयोजना गरेको ‘प्रेसिडेन्सियल इन्नोभिस्टा २.०, २०२६’ मा विद्यार्थीका ५५ भन्दा बढी परियोजना प्रदर्शनमा राखिएका थिए । ‘प्रेसिडेन्सियल इन्नोभिस्टा २.० केवल प्रदर्शनी कार्यक्रम होइन, विद्यार्थीको सोच, सीप र सम्भावनालाई बजारसँग जोड्ने प्लेटफर्म हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीले कक्षाकोठामा सिकेका ज्ञानलाई वास्तविक समस्याको समाधानमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने देखाउनु हो ।’ प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलका संस्थापक एवम् अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले बताए । अध्यक्ष केसीले आगामी दिनमा इन्नोभिस्टालाई अझ व्यापक बनाउँदै नेपालमा बलियो ‘इनोभेसन इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । कम्प्युटर भिजन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आइओटी तथा रोबोटिक्स, साइबर भिलेज, सफ्टवेयर र टेक्नोभर्सिटी गरी विभिन्न विधामा विद्यार्थीले तयार पारेका परियोजना प्रदर्शनीमा राखिएका थिए । प्रदर्शनीमा विभिन्न क्षेत्र र व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुले अवलोकन गरेका थिए । पद्म ज्योति ग्रुपका अध्यक्ष सौरभ ज्योति, निम्बुस नेपालका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगारिया, फुटबल खेलाडी उमेन्द्र मान सिंहका साथै प्रदिप महर्जन, आइडियाप्रेनर नेपालका फाउण्डर, कलाकार तथा व्यवसायी सञ्जोग कोइरालालगायतका व्यक्तित्वहरुले प्रदर्शनी अवलोकन गरेका थिए । प्रदर्शनीका आकर्षक परियोजनामा पुष्प वृष्टि गराउने एफपीभी ड्रोन, रोबो सकर्स अर्थात् फुटबल खेल्ने रोबोट, गीतमा नाच्ने डान्सिङ रोबोट, एआईमार्फत अनुहारको भाव पत्ता लगाई संगीत सिफारिस गर्ने इमोसन डिटेक्सन सिस्टम लगायत प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । त्यस्तै, अनलाइन ठगी, डाटा लिक र बैंक खाताको सुरक्षासँग सम्बन्धित साइबर सुरक्षाका परियोजना पनि प्रदर्शनीमा राखिएका थिए । स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली, ग्यास लिक हुँदा स्वचालित अलार्म र कट प्रणालीसहितको स्मार्ट होम सिस्टम, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सफ्टवेयर तथा ३६० डिग्री क्यामेराबाट रिमोटमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिने गाडी पनि कार्यक्रममा प्रदर्शन गरिएको थियो । यी परियोजनाले प्रविधिको प्रयोगलाई दैनिक जीवन, सुरक्षा, कृषि, पर्यटन र व्यवसायसँग जोड्ने प्रयास गरेको आयोजकले जनाएको छ । प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलका संस्थापक एवम् अध्यक्ष लक्ष्मण केसीका अनुसार विद्यार्थीले तयार गरेका परियोजना केवल प्रदर्शनीका लागि मात्र नभई बजार र व्यावसायिक सम्भावनासँग पनि जोडिएका छन् । “नेपालमा पनि यस्ता नवप्रवर्तन सम्भव छन् भन्ने सन्देश दिनु हाम्रो उद्देश्य हो,” केसीले भने, “यी परियोजनाहरू विद्यार्थीहरूले स्क्र्याचबाट बनाएका हुन् । अब यस्ता परियोजनालाई उद्योग, लगानीकर्ता र बजारसँग जोड्ने काममा हामी केन्द्रित हुनेछौँ ।” उनका अनुसार स्कुलको बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरमार्फत सम्भावना बोकेका परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सहयोग गरिनेछ । आईटी र बिजनेस अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबीचको सहकार्यबाट परियोजनालाई बजार, लगानी र स्टार्टअपका लागि तयार पारिने कलेजको योजना छ । प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलका निर्देशक तथा प्रिन्सिपल कल्पना गुरुङले हरेक वर्ष यस्तो इभेन्ट आयोजना गर्ने बताएकी छन् । “यो इभेन्ट हरेक वर्ष आयोजना गरिनेछ । उद्योगी र लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरेर विद्यार्थीलाई रोजगारी र स्टार्टअप अवसरसँग जोड्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।” गुरुङले भनिन् । हाल प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलमा करिब १४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्कुलमा ९० भन्दा बढी प्राध्यापक र ४५ भन्दा बढी व्यवस्थापन कर्मचारी कार्यरत रहेको कलेजले जनाएको छ ।
कालोसिसा प्रयोग गर्ने ५७ सवारीसाधन कारबाहीमा
काठमाडौ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कालोसिसा (ब्ल्याक फिल्म) प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिएका ५७ वटा सवारीसाधनमाथि कारबाहीसहित जरिबाना गरेको छ । आइतबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको विशेष ट्राफिक जाँचका क्रममा कालोसिसा प्रयोग गरेका ती सवारीसाधन चालकलाई जरिबानासहित कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। कार्यालयका प्रमुख काफ्लेका अनुसार कानुनविपरीत सवारीसाधनमा कालोसिसा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीमाथि निगरानी बढाइएको हो । “कानुनविपरीत गाडीमा कालोसिसा प्रयोग गर्न पाइँदैन । आज मात्र ५७ वटा सवारीसाधनलाई कारबाहीसहित जरिबाना गरेका छौँ”, एसएसपी काफ्लेले भने। पछिल्लो समय निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन, विशेषगरी माइक्रोबस र ट्याक्सीमा कालोसिसाको प्रयोग बढ्दै गएपछि ट्राफिक प्रहरीले त्यसविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार कालोसिसाको प्रयोगले सवारीभित्र हुने गतिविधि बाहिरबाट देख्न कठिन हुने भएकाले साना हतियार, लागुऔषध, सुन तथा अवैध मुद्राको ओसारपसार, फरार अपराधीको आवतजावत तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधि लुकाउन सहज हुने गरेको पाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ अनुसार सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिबिना सवारीसाधनको रङ, सिट सङ्ख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले कानुनविपरीत कालोसिसा प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमाथि आगामी दिनमा पनि निगरानी र कारबाहीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
उपत्यकामा बर्डफ्लु सर्नुमा मुख्य कारक काग
काठमाडौँ । कागका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा बर्डफ्लु व्यापकरूपमा फैलिएको छ । यहाँका कागमा बर्डफ्लु रोग देखिएपछि उपत्यकाभर फैलिएको हो । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले कागमा बर्डफ्लु देखिएकाले उपत्यकाभर फैलिएको बताए । “कुखुरामा देखिएको बर्डफ्लुलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । तर बर्डफ्लु देखिएका कागलाई नियन्त्रणमा लिन सकिदैन,’ उनले भने, ‘सदर चिडियाखानालगायत धेरे ठाउँमा कागले सङ्क्रमण सारेको छ ।’ महानिर्देशक डा दाहाल सङ्क्रमित कागले एक ठाउँबाट उडेर अर्को ठाउँ सार्ने गरेको बताउछन् । कागमा देखिएको सङ्क्रमण २१ दिनसम्म रहने भएकाले धेरै नै बर्डफ्लु रोग सार्न सक्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘काग मरेपछि कहाँ मरेको भन्ने थाहा हुँदैन । अनि त्यही मरेको कागले बर्डफ्लु सार्ने गरेको छ । कागको सुलिले पनि धेरै नै बर्डफ्लु सार्ने गर्दछ’ उनले भने । हाल काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बर्डफ्लु देखिएको छ । उनका अनुसार अहिले देशभर ११ जिल्लाका १०० ठाउँमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छ । महानिर्देशक डा दाहालले उपत्यकामा किर्तिपुर र कागेश्वरी मनहरा बाहेक सबै ठाउँमा बर्डफ्लु नियन्त्रण लिइसकेको छ । बर्डफ्लु पन्छीमा लाग्ने उच्च मृत्युदर भएको एक सङ्क्रामक रोग हो । उनले उपत्यकामा कागमा बर्डफ्लु देखिएपछि विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको बताए । विभागले विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी रोग देखिएको ठाउँमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।
नेपाली बैंकहरू संकटमा छैननन् : सीईओ ज्ञवाली
काठमाडौ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को स्थापना हुँदैमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या जादुमयी ढङ्गले समाधान नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । एएमसी आउनेबित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने भाष्य गलत भएको उनको तर्क छ । ज्ञवालीका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) हेरेर, वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा सुधार गर्दै पुनर्संरचना र रिमोडेलिङ गर्ने काम गर्छ। आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मा समेत लिन सक्छ । 'एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामी चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने। यस्तो अवस्थामा सरकारले लचिलो हुनुको साटो 'थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ जस्ता नीति लिएमा थप जटिलता आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरू जर्जर र बर्बाद भए भन्ने कुरालाई ज्ञवालीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे । विगतको १.५ वा १.६७ प्रतिशतको तुलनामा एनपीए बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै दोस्रो न्यून हो। पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा माथि (आर्थिक संकटपछि बिस्तारै सुधार हुँदै) र बंगलादेशमा करिब ३० प्रतिशत (राजनीतिक आन्दोलन र डेढ वर्षको अनरेस्टका कारण स्थिति बिग्रेको) पुगेको उनले तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालको तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको बताए । आयकर ऐन अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको एनपीए डिडक्सनका लागि योग्य हुने र राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पनि सोही सीमाभित्र कतिपय सुविधाहरू तोकेकाले ५ प्रतिशतलाई ठुलो इस्यु जस्तो देखिएको उनले स्पष्ट पारे । ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा वर्गीकरण र रिपोर्टिङ प्रणाली अत्यन्त कडा रहेको दाबी गरे । नेपाली बैंकहरूले नियमित कर्जामा समेत १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ (बिचमा बढाइए पनि हाल पुनः १ प्रतिशतमा झारिएको) गर्ने भएकाले बैंकहरू कमजोर स्थितिमा नरहेको उनले बताए । 'आजको डेटमा बस्दा बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप को पैसा डुब्ने वा नोक्सान हुने कुरा निकै टाढाको विषय हो,’ उनले भने । बैंकिङ क्षेत्रले सबै कुरा ठीक गर्यो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको र कतिपय ठाउँमा बैंकहरू पनि चुकेको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले हाल एनपीए बढ्नुमा मुख्य तीनवटा बाह्य कारण औंल्याए । उनका अनुसार विगतमा कर्जा तिर्न समस्या हुँदा ऋणीले सहकारीबाट पैसा चलाउने, चेक साट्ने वा साथीभाइ गुहारेर बैंकको सावाँ–ब्याज नियमित गर्ने र साइकल चलाउने गर्थे। सहकारी संकटपछि त्यो बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो। त्यस्तै बजारमा अविश्वास यसरी बढेको छ कि आजको दिनमा कसैले कसैलाई ५० हजार रुपैयाँ पनि विश्वास गरेर पत्याउने अवस्था छैन, जसले गर्दा व्यक्तिगत लेनदेन ठप्प भएको उनको भनाइ छ । जग्गा कित्ताकाट गरेर वा बेचेर ऋण नियमित गर्ने बाटो पनि रियल इस्टेट बजार शिथिल हुँदा बन्द भयो। युवाहरूको बाह्य बसाइँसराइका कारण जग्गाको माग इतिहासकै न्यून विन्दुमा पुगेको उनको भनाइ छ।
वाम एकतामा जोड
काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानमन्त्रीले वामपन्थी शक्तिबीच एकता, सहकार्य र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूले वर्तमान राजनीतिक चुनौती, प्रतिगमनको जोखिम, कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमजोर अवस्था तथा राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न वामपन्थी शक्तिहरूबीच कार्यगत सहकार्य हुँदै दिगो एकतामा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जननेता मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी हुँदै उनीहरुले बामपन्थी शक्तिहरुबीच एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाम एकता दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एकतापछि पुनः विभाजन हुन नहुने बताए । नेपाली कांग्रेस विभाजित भइसकेको टिप्पणी गर्दै उनले वामपन्थी शक्तिले त्यही गल्ती दोहो¥याउन नहुने धारणा राखे । ‘कांग्रेस त फुटिसक्यो । एकता गर्दा ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्छ, तर विभाजित हुन सजिलै हुन्छ । त्यसैले हामी मिल्यौं भने फेरि फुट्नु हुँदैन,’ उनले भने । ओलीले एमाले अहिले पनि एकताबद्ध रहेको र पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम अस्थायी धक्का मात्र भएको दाबी गरे । ‘हामी लडेका छौं, तर मरेका छैनौं । फेरि उठ्छौं र प्रक्रियावादीहरूसँग लडेर पराजित गर्छौं,’ उनले भने । उनले अहिलेको मुख्य चुनौती प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच कार्यगत एकता आवश्यक रहेको बताए । केपी शर्मा ओली । विश्वभर अस्थिरतावादी, हिंसात्मक र लोकप्रियतावादी प्रवृत्ति बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता शक्तिले लोकतान्त्रिक र वाम आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ समाजवाद निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै सत्ता होइन, जनताको समृद्धिका लागि राजनीति गर्नुपर्ने बताए । ओलीले देशलाई कमजोर पार्ने गरी ‘जेनजी आन्दोलन’ भएको दाबी गर्दै त्यस्तो आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुन नसक्ने बताए । एमालेलाई योजनाबद्ध रूपमा बदनाम गरिएको, झुटा प्रचार, भ्रष्टाचारका आरोप र चरित्रहत्यामार्फत कमजोर बनाइएको उनको भनाइ थियो । निर्वाचन प्रक्रिया पनि प्रतिकूल अवस्थामा गराइएको आरोप लगाउँदै उनले वैचारिक रूपमा नजिक रहेका शक्तिबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य र एकता ढिलो भए मुलुकले ठूलो राजनीतिक दुर्घटना बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिए । ‘मिल्न जति ढिला ग¥यो, दुर्घटना त्यति नै चाँडो हुन्छ । सहकार्य ढिला गर्ने नियत पनि दुर्घटना हुन सक्छ,’ उनले भने । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतालाई जनताले दुईतिहाइ मत दिएर अनुमोदन गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न वाम शक्तिहरू मिल्नुपर्ने बताए । तत्काल पार्टी एकता नभए पनि सहकार्यबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । प्रचण्डले वाम एकतासँगै मधेशी, थारू, जनजाति तथा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग समेत साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । परिस्थितिअनुसार राजनीतिक रणनीति परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले वैचारिक मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका आधारमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले भावनात्मक र सिद्धान्तनिष्ठ वाम एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्न सबै कम्युनिस्ट शक्तिले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘अब भावनाका रूपमा वाम एकता हुनुपर्छ । सिद्धान्तनिष्ठ एकता हुनुपर्छ । जो अगाडि बढ्दैन, ऊ छुट्छ,’ उनले भने । माधवकुमार नेपाल । नेपालले जनताको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु, व्यक्तिवाद, भ्रष्टाचार र वैचारिक विचलनका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै सबै कम्युनिस्ट दलले इमान्दारितापूर्वक आत्ममन्थन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी कहाँ चुक्यौँ, कहाँ गल्ती ग¥यौँ ? विचार, सिद्धान्त, व्यक्तिवाद वा भ्रष्टाचारमध्ये के कारणले आन्दोलन कमजोर भयो भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ,’ भन्दै विचार, व्यवहार र संगठनमा सुधार गरेर मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनले जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्ने बताए । यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाले र नेकपाबीच चुनावअघि नै कार्यगत एकता भएको भए वामपन्थीहरूले प्रतिनिधिसभामा करिब एक सय सिट जित्ने दाबी गरे । ‘करिब एक सय सिट वामपन्थीको हुन्थ्यो । आज यो अवस्था आउने थिएन । देशको परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो । हामी इतिहास र जनताले माग गरेका कुरा अनुरूप अघि बढ्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने आत्मसमीक्षा गर्ने घडी हो,’ उनले भने । खनालले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनुका कारणको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा साझा रणनीति र कार्यगत एकतामार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । झलनाथ खनाल । चारै पूर्वप्रधानमन्त्रीले फरक–फरक कोणबाट धारणा राखे पनि उनीहरूको साझा निष्कर्ष भने वर्तमान राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य, आत्मसमीक्षा र दिगो एकताको विकल्प नरहेको भन्नेमा केन्द्रित रहेको थियो ।
कांग्रेस फुटिसक्यो, हामी मिल्यौं भने फेरि फुट्नु हुँदैन : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामपन्थी शक्तिबीच हुने सम्भावित एकता दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले नेपाली कांग्रेस विभाजित भइसकेको टिप्पणी गर्दै वामपन्थी शक्तिले एकता गरेपछि फेरि विभाजन हुन नहुने बताएका छन् । जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एकता गर्नभन्दा त्यसलाई जोगाएर लैजान अझ बढी जिम्मेवारी आवश्यक पर्ने बताए । ‘कांग्रेस त फुटिसक्यो । एकता गर्दा ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर, विभाजित हुन सजिलै हुन्छ । त्यसैले हामी मिल्यौं भने फेरि फुट्नु हुँदैन,’ उनले भने । ओलीले नेकपा एमाले अहिले पनि एकताबद्ध रहेको दाबी गर्दै पछिल्लो निर्वाचनको परिणामलाई पराजय नभई अस्थायी धक्का मात्र भएको बताए । ‘नेकपा एमाले एकताबद्ध छ । अहिले चुनावमा धक्का खाएका छौं । यो धक्का हो, तर हामी समाप्त भएका छैनौं,’ उनले भने । उनले एमाले पुनः सशक्त रूपमा उदाउने विश्वास व्यक्त गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो पार्टीले पुनः सफलता हासिल गर्ने दाबी गरे । ‘हामी लडेका छौं, तर मरेका छैनौं । फेरि उठ्छौं हामी र फेरि उठेर प्रक्रियावादीहरूसँग लड्छौं र पराजित गर्छौं,’ उनले भने । ओलीले वामपन्थी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन संगठनात्मक एकता, वैचारिक स्पष्टता र दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एकतापछि विभाजन दोहोरिन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
