विद्युत् आपूर्ति सुचारु राख्न प्राधिकरणको उच्च सतर्कता, प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुनःस्थापना गरिने
काठमाडौं । अविरल वर्षा, बाढीपहिरो, हावाहुरी तथा चट्याङका कारण देशका विभिन्न स्थानमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति नियमित राख्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध सेवा यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्न आवश्यक तयारी र समन्वयलाई तीव्र बनाएको छ । हाल देशभरको विद्युत् आपूर्तिको अवस्था, प्रसारण तथा वितरण संरचनाको स्थिति र प्रभावित क्षेत्रबारे निरन्तर जानकारी लिने तथा अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ । सम्भावित क्षति तथा विद्युत् आपूर्ति अवरोधलाई तत्काल सुचारु गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा सामग्री तयारी अवस्थामा राखी सोही बमोजिम कार्य सुरु गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले आइतबार वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकाल, ग्रिड सञ्चालन विभागका प्रमुखको सहभागितामा सातै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख र दुईवटा डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग जुम विधिमार्फत विद्युतीय संरचनामा पुगेको क्षति र विद्युत आपूर्तिका अवस्थामा छलफल गरी जानकारी लिएका छन् । छलफलका क्रममा विभिन्न प्रदेश तथा क्षेत्रमा भइरहेको वर्षा, बाढीपहिरोबाट विद्युत् संरचनामा परेको प्रभाव, विद्युत् आपूर्तिको वर्तमान अवस्था तथा सम्भावित जोखिमबारे जानकारी लिइएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा यथाशीघ्र विद्युत् सेवा सुचारु गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सामग्रीको तयारी तथा परिचालन गर्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठबाट कार्यालय प्रमुखहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । साथै, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका स्थानमा सम्भव भएसम्म वैकल्पिक लाइन तथा फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने व्यवस्था र क्षतिग्रस्त संरचनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित रूपमा मर्मत तथा पुनःस्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिए । प्रभावित क्षेत्रको अवस्था निरन्तर अनुगमन गर्दै आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति, उपकरण तथा प्राविधिक सामग्री परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको अवस्थामा सम्भव भएसम्म वैकल्पिक व्यवस्थाबाट आपूर्ति सञ्चालन गर्ने र अवरुद्ध सेवा यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्ने गरी प्राधिकरणले आफ्ना सबै सम्बन्धित कार्यालय तथा प्राविधिक टोलीलाई परिचालन गरिएको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र मर्मत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणबाट विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको अवस्था केन्द्रीय तहबाट निरन्तर अनुगमन तथा समन्वय गरिरहेको र उपभोक्तालाई सम्भव भएसम्म नियमित विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन तथा अवरुद्ध सेवा छिटोभन्दा छिटो पुनःस्थापना गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाइने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले कलेजलाई स्टाफ कलेजलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ का रुपमा विकास गरिने बताएका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को ४४ औं स्थापना दिवसमा आइतबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कलेजलाई नेतृत्व विकास केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । सचिव भुजेलले प्रतिष्ठानले निजामती सेवामा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै स्टाफ कलेजलाई भौतिक पूर्वाधारमा सुदृढ तुल्याउन र काभ्रेमा जग्गा प्राप्तिसहितका विस्तारका कामहरूमा मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । प्रतिष्ठानले हालै प्राप्त गरेको आईएसओ प्रमाणपत्रले संस्थाको गुणस्तर र व्यावसायिकतालाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हालै खारेज गरिएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट हुँदै आएको शाखा अधिकृत स्तरको तालिम अब स्टाफ कलेज मातहत ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । सचिव भुजेलले प्रदेश स्तरमा छुट्टै प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा केन्द्रमा दोहोरो प्रकृतिको संस्था आवश्यक नपर्ने तर्क गर्दै यसको व्यवस्थापन स्टाफ कलेजबाटै हुनुपर्ने पनि बताए ।
सशस्त्र प्रहरीले गर्यो नुवाकोटका ४५ सयभन्दा बढी बाढीपीडितको उपचार
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका ४५ सयभन्दा बढीको स्वास्थ्य उपचार गरेको छ । भदौ १० गतेदेखि नेपाल एपीएफ अस्पताल बलम्बुबाट खटिएको चिकित्सकसहितको टोलीले नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । टोलीले नुवाकोट आयुर्वेद चिकित्सालय, क्रियापुत्री भवन, केन्द्रीय कारागार, सेतीदेवी आधारभूत विद्यालय, क्षेत्रपाल आधारभूत विद्यालय, रणभुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालय र नुवाकोट स्वास्थ्य चौकीलगायत स्थानमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको हो । त्यस्तै, विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाका २५ वटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढी प्रभावितको समेत स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा फैलन सक्ने सम्भावित सरुवा रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राख्दै चिकित्सकसहितको टोलीले विशेष स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै ४०२ जना कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिएको छ । स्वास्थ्य उपचारसँगै विपद्पछि फैलन सक्ने महामारी नियन्त्रण र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न देवीघाट बजार, देवीघाट माध्यमिक विद्यालय परिसर र केन्द्रीय कारागार क्षेत्रमा कीटनाशक औषधिसमेत छर्किएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली अझै परिचालन भइरहेको छ ।
चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणको नालीवेली, सुरक्षा थ्रेट कि पक्राउ ?
काठमाडौं । आइतबार बिहान करिब ३ बजे । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा परिवारका सदस्यहरू सुतिरहेका थिए । त्यही बेला काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोली उनको घर पुग्यो । प्रहरीले जबरालाई आफूहरूसँगै जान आग्रह ग¥यो । जबराले घरमै थप सुरक्षाकर्मी खटाइदिन आग्रह गरे । तर, प्रहरीले उनीसँगै कार्यालय आउन भनेपछि केही समयमै उनलाई निवासबाट टेकुस्थित कार्यालय लगियो । परिवारका अनुसार न पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो, न कुनै आरोपबारे जानकारी गराइएको थियो । केही घण्टा नबित्दै सञ्चार माध्यममा समाचार आयो– पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ परे । सुरुमा कार्यालयका केही प्रहरी अधिकारीले उनलाई पक्राउ गरिएको सूचना सञ्चार माध्यमलाई दिए । तर, केही समयपछि कार्यालयले जबरालाई कुनै आपराधिक कसुरमा अनुसन्धान गर्न नभई सुरक्षा चुनौती देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा राख्न कार्यालय ल्याइएको बताए । कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले उनलाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षाका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे । डिस्कोर्डमा धम्की उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी खड्काका अनुसार जबराको सुरक्षामाथि सम्भावित खतरा रहेको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो । सामाजिक सञ्जालको डिस्कोर्डमा उनको घर घेराउ गर्ने, आक्रमण गर्ने तथा घरमा आगजनी गर्नेसम्मका धम्कीसम्बन्धी सूचना आएपछि तत्काल उनको भनाइ थियो । ‘उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने थाहा पाएपछि राति नै केही हुनसक्छ भनेर हाम्रो कार्यालयमा ल्याएर राखेका हौँ,’ खड्काले विकासन्युजसँग भनेका थिए । प्रहरीको दाबीअनुसार जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको उद्देश्य उनीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनु होइन, सम्भावित जोखिमबाट जोगाउनु थियो । तर, यदि सुरक्षा नै मुख्य कारण थियो भने उनलाई घरबाटै किन ल्याउनु पर्यो ? प्रहरीले घरमै सुरक्षा दिन सक्दैनथ्यो ? अहिले यही प्रश्न घटनाको मुख्य विषय बनेको छ । परिवारका अनुसार जबराले प्रहरीसँग आफूलाई घरमै सुरक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । तर, उनलाई प्रहरी कार्यालयमा लगियो । सुरक्षा खतरा रहेको अवस्थामा घरमै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै उनलाई राति ३ बजे घरबाट बाहिर निकालेर प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रहरीको भनाइमा सुरक्षा खतरा जबरालाई केन्द्रित थियो, तर त्यसको स्रोत, प्रकृति र गम्भीरताबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रहरीले भने आफूहरूलाई प्राप्त विशेष सूचनाका आधारमा सम्भावित घटना हुनुअघि नै सावधानी अपनाइएको बताएको छ । प्रहरी टोलीले बिहान करिब ३ बजे जबरालाई निवासबाट कार्यालय लगेको थियो तर उनलाई पक्राउ पुर्जी दिइएको थिएन । प्रहरीले भने उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाउने योजना नरहेको र सुरक्षा खतरा हटेपछि रिहा गरिने बताएको थियो । त्यसैले घटनालाई नियमित आपराधिक अनुसन्धानको पक्राउ मान्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया के थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । अर्कोतर्फ, यदि यो पक्राउ नभई सुरक्षा प्रयोजनका लागि गरिएको अस्थायी नियन्त्रण हो भने त्यसको कानुनी आधार र अधिकारको सीमा के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानव अधिकार आयोग पनि पुग्यो जबरालाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको खबर सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली उनलाई भेट्न पुगेको थियो । तर, आयोगको टोलीले जबरालाई भेट्न नपाई फर्कियो । सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा राखिएको व्यक्तिलाई मानव अधिकार अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायको टोलीले भेट्न किन पाएन ? यो विषय थप पेचिलो र रहस्यमयी बनेको छ । राजनीतिक दलको पनि प्रश्न जबराको नियन्त्रणपछि राजनीतिक तहबाट पनि प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसले घटनाबारे सरकारसँग स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारी अधिकारीहरूबाटै फरक–फरक धारणा आएको भन्दै नियन्त्रण कानूनसम्मत, आवश्यक र उचित थियो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि जबराको गिरफ्तारीबारे आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बिना प्रमाण र अभियोग पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको गिरफ्तारी कानून, न्याय प्रणाली तथा विधिको शासनसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् । जोडियो महाअभियोगको प्रसंग जबराको नियन्त्रणको घटनासँगै उनको विगत पनि चर्चामा आएको छ । २०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित भएका थिए । महाअभियोग लामो समय संसदमा विचाराधीन रह्यो । संसद्को अधिवेशन समाप्त भएपछि त्यसलाई निष्क्रिय भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयबाट पत्र जारी भएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको प्रयोजन समाप्त भइसकेको ठहर गर्दै सम्बन्धित रिटहरू खारेज गरेको थियो । तर, अहिलेको घटनालाई सोही महाअभियोगसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रहरीले जबरालाई महाअभियोग वा अन्य कुनै निश्चित आपराधिक कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको स्पष्ट गरेको छैन । केही घण्टामै रिहाइ राति सुरक्षा थ्रेट भन्दै नियन्त्रणमा लिइएका जबरा पछि परिवारको जिम्मामा छाडिएका छन् । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी नभएको बताएको थियो । अझ रोचक पक्ष के छ भने उनलाई घरबाट हटाएर सुरक्षित स्थानमा राख्नुको सट्टा उनकै निवासमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार अहिले जबराको निवासमै थप सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । उनका अनुसार सुरक्षा खतरा जबरालाई केन्द्रित देखिएको छ भने परिवारका अन्य सदस्यलाई तत्काल त्यस्तो खतरा नरहेको प्रहरीको आकलन छ । ‘हामीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएकाले समयमा सचेत भएर सुरक्षित स्थानमा लगेका हौँ,’ खड्काले भने । प्रहरीले जबरालाई धम्की दिने व्यक्ति वा समूहको पहिचान तथा धम्कीको वास्तविकताबारे अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
बाढीले १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध
काठमाडौं । अविरल वर्षा र बाढीले विद्युत प्रसारण तथा उत्पादन प्रणालीमा ठूलो असर पारेको छ । बाढीले विभिन्न प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा त्यसबाट विद्युत् प्रवाह हुने उत्पादन केन्द्रहरू प्रभावित भएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार असोज ८ गतेदेखि सुरु भएको न्यूनचापीय मनसुनका कारण आएको बाढी र नदीमा बढेको अत्यधिक बहावले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका जलविद्युत् आयोजनासमेत बन्द भएका छन् । यसले विद्युत् आपूर्तिमा समेत केही असहज अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार बाढीका कारण कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुँदा उक्त प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह हुने १३ वटा उत्पादन केन्द्रको करिब ३७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । त्यस्तै, म्याग्दी, स्याङ्जा, कास्की, लमजुङ र तनहुँ जिल्लामा रहेका थप १४ वटा उत्पादन केन्द्र पनि नदीमा आएको अत्यधिक बहावका कारण बन्द भएका छन् । ती केन्द्रबाट करिब ६३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको थियो । बाढीका कारण मात्रै हालसम्म विद्युत् प्रणालीमा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उत्पादनमा आएको कमीका कारण विद्युत् प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्न केही उद्योगको विद्युत् खपत घटाएर व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा जलविद्युत् कम्पनीबाट प्रवर्द्धित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् केन्द्रको स्वीचयार्डमा समेत कालीगण्डकी नदीले कटान गरी क्षति पुर्याएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण अन्य स्थानमा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, मकवानपुरको कुलेखानीस्थित इन्द्रसरोवर जलाशयको पानीको सतह आइतबार दिउँसो १ बजेसम्म १ हजार ५२६ दशमलव ४२ मिटर पुगेको छ । जलाशयको पानीको सतह सुरक्षित तहमा कायम राख्न कुलेखानी जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रलाई २४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जलाशयको पानीको सतह थप बढ्न गएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको पनि ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाटो इजाजतमा कडाइ गर्न यातायात व्यवस्था विभागको ८ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजत (रुट पर्मिट) तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै ८ बुँदे व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको हो । विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४’ र अन्य विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको अधीनमा रहेर मात्र रुट इजाजत दिन र त्यसको कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिएको छ । विभागका अनुसार यस्ता छन् ८ बुँदे निर्देशन: टाटा सुमो, महिन्द्रा बोलेरो जस्ता ८ देखि १४ सिट क्षमताका जीप प्रकृतिका सवारी साधनहरूलाई अधिकतम २५० किलोमिटरसम्मको रुटका लागि मात्र बाटो इजाजत दिइनेछ । त्यस्तै, माइक्रोबसको हकमा अधिकतम ३०० किलोमिटरसम्मको रुटका लागि मात्र इजाजत पत्र उपलब्ध गराइनेछ । सबै सार्वजनिक सवारी साधनले हरेक ६-६ महिनामा अनिवार्य रूपमा प्राविधिक जाँचपास (फिटनेस टेस्ट) र प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्नेछ । सवारी परीक्षण कार्यालयबाट ‘रात्रि सेवा कायम भएको’ स्पष्ट उल्लेख भएका सवारी साधनले मात्र रातिको समयमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । बाटो इजाजतपत्रमा ’दिउँसो मात्र चल्ने’ भनी उल्लेख भएका सवारीलाई दिउँसो मात्र चलाउनुपर्नेछ । भाडादर र वर्गीकरणः साधारण रात्रि, डिलक्स तथा सुपर डिलक्स यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई बाटो इजाजतमा उल्लेख भएको वर्गअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न र तोकिएको अधिकतम भाडादर लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । बाटो इजाजत पुस्तिकामा अनधिकृत व्यक्तिले गर्ने ओभरराइटिङ, अक्षर वा विवरण थपघट गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्यलाई तत्काल रोक्न भनिएको छ । रातो प्लेटका निजी चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा यात्रु बोक्न प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । तोकिएका कानुनी प्रावधानहरूको पालना नभएको भन्दै निरन्तर गुनासो आएपछि विभागले सूक्ष्म निगरानी बढाउन र नियम उल्लंघन गर्ने वा गराउनेविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले सातै वटा सवारी परीक्षण कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई समेत बोधार्थ पठाई सहकार्य र निगरानीका लागि पत्राचार गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले घर पुर्यायो, थप सुरक्षाको व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई घर पु‍र्याएको छ । आफूलाई असुरक्षित महसुस भएको भन्दै जबराले प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले उनलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा लगेर राखेको थियो । त्यसपछि थप सुरक्षा व्यवस्थासहित उनलाई निवासमा पु‍र्याइएको हो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीले जबरालाई सुरक्षा थ्रेट दिने व्यक्ति तथा समूहको खोजी भइरहेको जानकारी दिए । ‘डिस्कोर्डमा राणालाई धम्की दिने व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘प्रहरीले त्यस्ता समूहको तीव्रताका साथ खोजी तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।’ कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जबराको निवासमा थप सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको बताए । उनका अनुसार सुरक्षा खतरा जबरालाई मात्रै देखिएको छ भने परिवारका अन्य सदस्यलाई तत्काल कुनै सुरक्षा खतरा छैन । प्रहरीले जबरालाई मंगलबार राति १२ बजे निवासबाट उद्धार गरेको जनाएको छ । सुरक्षा थ्रेटसम्बन्धी विशेष सूचना प्राप्त भएपछि उनलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा लगिएको खड्काले बताए । उनका अनुसार डिस्कोर्डमार्फत जबराविरुद्ध यसअघि पनि सुरक्षा थ्रेटको चेतावनी आइरहेको थियो । सोही आधारमा प्रहरीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको हो । ‘हामीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएकाले समयमा सचेत भएर सुरक्षित स्थानमा लगेका हौं,’ खड्काले भने । प्रहरीले जबरालाई धम्की दिने व्यक्ति वा समूहको पहिचान तथा घटनाको वास्तविकताबारे अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा क्षति
काठमाडौं । गत सातामात्रै उत्पादन सुरु गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । कालीगण्डकी नदीमा आइतबार बिहान आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको हो । बाढीले प्रसारणलाइनको टावर बगाएको छ । तिको अवस्था तत्काल मूल्यांकन गरी विद्युत् प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक पहल अघि बढाइको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
