बाढी प्रभावितलाई कामना सेवा बैंकका महिला कर्मचारीले दिए सरसफाइ सामग्री सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका महिला कर्मचारीहरूले रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित भई काठमाडौंस्थित विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई सरसफाइ तथा व्यक्तिगत स्वच्छतासम्बन्धी सामग्री सहयोग गरेका छन् । बैंकको मानव संसाधन विभागकी रुबी श्रेष्ठले बैंकका तर्फबाट प्रभावितहरूलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन् प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित तथा प्रभावित परिवारको तत्कालीन स्वास्थ्य, सरसफाइ र व्यक्तिगत स्वच्छताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकका महिला कर्मचारीहरूको सहभागितामा आवश्यक सामग्री संकलन गरी सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । विपद्का बेला खाद्यान्न, आवास तथा अन्य राहत सामग्रीसँगै व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सरसफाइका आधारभूत सामग्रीको आवश्यकता पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन सहयोग गरिएको बैंकको भनाइ छ । यसअघि पनि कामना सेवा विकास बैंकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको एक दिनको तलबबापत १५ लाख रुपैयाँ गरी २५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले संस्थागत सहयोगसँगै कर्मचारीस्तरबाट गरिएको मानवीय सहयोगले विपद्का बेला सामाजिक उत्तरदायित्व र सहकार्यको भावनालाई थप बलियो बनाएको जनाएको छ । बैंकले विपद् व्यवस्थापन, मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता तथा सामाजिक हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको र आवश्यकता तथा परिस्थितिअनुसार प्रभावित समुदायको राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अब राहत होइन, पुन:निर्माणमा जुट्नुपर्छ
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ठूलो क्षति पुर्यायो । पालिकाभित्र ५ सय बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । पहिरोको महिनादिन पुग्दा समेत सडक सञ्जालबाट संकटग्रस्त घोषित नुवाकोट र रसुवा जिल्ला, त्यहाँका पालिका, वडामा उद्धार तथा राहत वितरणमा अझ थप चुनौती देखिएको छ । बाढीपछि गाउँपालिकामा उद्धार तथा खोजी, समन्वय, राहत वितरण, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुन:निर्माणलगायतका काम कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि अस्मिता पराजुली र नरेश बोहोराले गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् । बाढीबाट गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा भएको क्षतिको विवरण के छ ? अहिलेसम्म भौतिक संरचना तथा अन्य सामग्रीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण मात्रै आएको छ । समग्रमा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ५ सय ७९ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । जसमध्ये तीन जनाको सनाखत भइसकेको छ । आर्थिक र भौतिक क्षतिको आँकलन गर्ने क्रममा नै छौं । राहत संकलन र वितरण कसरी भइरहेको छ ? विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्तिबाट राहत आउने क्रम जारी छ । आवश्यकताअनुसार राहत पुर्याउनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमा पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छौं । उक्त राहतले करिब एक महिनासम्म प्रभावितलाई धान्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । प्राप्त राहत सम्बन्धित वडासँग समन्वय गरेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय अगुवासँग सहकार्य गरी सम्बन्धित स्थानमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, खानेपानी, बिजुलीलगायत आधारभूत सेवाको अवस्था कस्तो छ ? पालिकाको असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-१ को दालफेदी बस्तीबाहेक अन्य वडाका अधिकांश बस्तीमा आंशिक रूपमा विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आएको छ । मैले ‘आंशिक’ भनेको किनभने विद्युत् सेवा बेलाबेलामा सटडाउन हुने गरेको छ । पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्न सक्छ । यद्यपि, विद्युत् जडानको प्रक्रिया भने धेरैजसो स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले एउटा वडाबाट अर्को वडामा आवतजावत गर्न तुइनको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । बेलिब्रिज निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको सुनिन्छ । के छ प्रगति ? अहिले राहत वितरण र प्रभावितको आवतजावतका लागि मुख्य आवश्यकता नै कनेक्टिभिटी हो । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको नाका सञ्चालन भएको क्षेत्रमा सडक सञ्जाल यसअघि राम्रो थियो । तर बाढीले सडकमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै धेरै स्थानमा सडक र धेरै पक्की तथा मोटरेबल पुलसमेत बाढीले बगाएको छ । त्यसैले तत्काल सडक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोधपत्र पठाइसकेका छौं । अहिले तत्कालका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र स्याफ्रुबेंसीलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्न प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयको सहयोगमा तुइन राख्न सफल भएका छौं । अहिले उक्त तुइन सञ्चालनमा छ । तर यो म्यानुअल रूपमा भएकाले एकैपटक धेरै जना आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथै, त्यसबाट खाद्य सामग्रीलगायत आवश्यक वस्तु ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । म्यानुअल रूपमा सञ्चालन गर्दा आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा केही ढिलाइ भइरहेको महसुस गरेका छौं । उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई राजमार्गमा जोड्ने बेत्रावती पुल नै बनेको छैन । त्यो बनाउनलाई अहिले त्यहाँ जिम्मेवार निकायहरू खटिरहनुभएको छ । तर, कामले गति लिन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं । यस विषयमा विभिन्न फोरम मिटिङहरूमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ भनेका छौँ । तत्कालै मान्छेहरूलाई आवतजावत गर्न, विरामीलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म लैजानलाई पनि तत्काल सडक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले तत्काल बगेका पुलहरुमा बेलीबृज स्थापना गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । कतै तुइन राखेका छौँ, त्यो सँगसँगै टिमुरे, बृद्धिम, थुमन जाने बाटोमा तीन वटा थप बेली ब्रिजहरू राख्नुपर्छ । तत्कालै मान्छे आवतजावत गर्नलाई झलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पनि अध्ययन र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसकेका छौं । तपाईंहरू प्रधानमन्त्रीसँग एक चरणको वार्तामा पनि बस्नुभयो । के-कस्ता विषयमा छलफल भयो ? आफूले राखेका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? भौतिक रुपमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्ने दिन पहिरोका कारण म पुग्न सकिनँ । तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मलाई ह्वाटस्एपममा कुराकानी गर्ने व्यवस्था भयो । उहाँसँग मुख्य प्राथामिकताका चार वटा कुरा राखेको थिएँ । पहिलो नम्बरमा सम्पर्कविहीनको तीन पुस्ते नाता खुल्ने व्यक्तिहरूले सूचक भरेको आधारमा, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वय र सिफारिसको आधारमै स्थानीय पञ्जीकरण महाशाखाले मृत्यु घोषणा गरेर मृत्यु दर्ता दिने प्रक्रियालाई चाँडो अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर भनेको छु । दोस्रो, बढी भन्दा बढी उपकरणहरूलाई झिकाएर चाँडो भन्दा चाँडो सडक सञ्जाल जोड्न माग राखें । साथै यो क्षेत्रमा ग्याँसको आपूर्ति अब एकदमै कम छ, राहत सामग्री पाए पनि खानाको लागि मान्छेलाई अप्सन नै भएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले जहाँ त्यही काठ, दाउरा काट्न पाइन्न । त्यसमाथि पानी परेको बेला काटेका दाउराहरु पनि चिसो भएर भिजेर बाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसको विकल्पमा राज्यले प्रत्येक घरधुरीलाई १०० युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनेका छौं । जसले गर्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सहज होस् । तामाङ रितिरिवाजअनुसार ४९ दिनभित्र हामीले काजकिरियाको लागि सबै खालका पुजा पाठ, घ्यावा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीबाट जति पनि बाँचेकाहरु जो होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ । जसको घर, सम्पति, परिवार, आफन्त पनि छैन । ती कार्यहरु गर्न नगद चाहिन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो गराउनु पर्छ भनेर राखेका छौँ । कानुनले ९० दिनसम्म कुर्नुपर्छ भनेको छ, तर त्यो समयलाई संशोधन गर्नुपर्यो भनेर म आफैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको छु । अर्को जति पनि केन्द्रीय, प्रदेश सरकारबाट विपद्मा परेको बेला गतिविधि सञ्चालन गर्न रकम उपलब्ध गराएको छ, तर खर्च गर्ने गाइडलाइन्स छैन । कुन गाइडलाइन्स तोकेर, कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा भोलि काम गर्न गा¥हो हुन्छ । म जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले तुरुन्त यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् भने पनि कानुनको मिल्दैन । चाँडो भन्दा चाँडो कार्यविधि, रणनीति र गाइडलाइन्सहरु निर्माण गर्नुपर्छ भनेको छु । कार्यविधि बनाउनलाई ढिला भएन र ? केही कार्यविधि बनेर आएको छ, केही कार्यविधि बन्ने क्रममा अपुरो लागेको छ । जस्तै ९० दिनको समयलाई कार्यविधिमा घटाइएको छैन । बौद्ध संस्कार अनुसार ४९ दिनअघि, अझ हिन्दु संस्कार अनुसार १३ दिनभित्र नै काजक्रिया संस्कार सम्पन्न गर्नुपर्छ । चाँडै गर्नको लागि त्यो खालको मेकानिजम बन्नुपर्यो भनेर स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा पनि निर्णय गरेर डिडीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएका छौं । प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा तपाईंले राखेका मागप्रति उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ? हामीले राखेका केही माग निर्णयमै समेटिएका छन् । प्रभावित परिवारलाई मासिक १ सय युनिटसम्म विद्युत् शुल्क मिनाहा गर्ने र ग्यासको सहज आपूर्ति नहुँदासम्म विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न दिने विषय निर्णय भइसकेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसी छुट्टै कोठा भाडामा लिएर वा आफन्तकोमा बसेका प्रभावित परिवारलाई प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ दिने माग पनि राखेका थियौं । सरकारले त्यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराउने र सम्झौता गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । हामीले प्रारम्भिक विवरण पनि संकलन गरेका छौं । त्यसमा दाबी–विरोधको प्रक्रिया बाँकी छ । कोही छुटेको भए सम्बन्धित वडा वा पालिकामा सम्पर्क गरी विवरण समावेश गर्न सकिने जानकारीसमेत सार्वजनिक गरेका छौं । प्रभावित नागरिकको सहजताका लागि स्वघोषणाका आधारमा तत्कालै क्षतिपूर्ति वा दाहसंस्कार खर्चबापतको रकम उपलब्ध गराउने र बैंक खाता सक्रिय नभएका परिवारलाई समेत सहज हुने गरी सरल प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि हामीले आग्रह गरेका छौं । बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष आएर आश्वासन पनि दिएर जानुभयो, तर अवस्था अझै नाजुक छ, किन ? अवश्य ढिला भएकै हो । हामीले बारम्बार भनेका छौं । सम्बन्धित निकाय सुस्ताएको जस्तो लागेको छ । नुवाकोटको भार्सेबाट रसुवातर्फ बेत्रावतीसम्म सडक पु¥याउनै ढिला भइसकेको छ । त्यहाँ बेलीबृज राख्ने होला । किन ढिला भइरहेको छ, थाहा भएन तर यसअघि डिडीएमसी मिटिङमा डिभिजन नुवाकोटको डीईसँग कुरा गर्दा बजेट अभावको कुरा केही भएन । एउटा मेसिन छ, दलदल छ, त्यसले ढिला भइरहेको कुरा उहाँको थियो । अब गर्न सक्या छैन भनेर छुट कसैलाई छैन । यसमा विशेष तयारीसहित कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मेसिन र जनशक्तिको संख्या बढाइदियो भयो असम्भव छैन । सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपरे जिल्लामा डिडीएमसी छ, त्यहाँबाट डाइरेक्टली विभिन्न निकायहरु मन्त्रालयहरुमा पत्राचार÷फोन गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो कुराहरुको अलिकति ग्यापिङ नै जस्तो लागेको छ । उहाँहरुले अझै २०÷२२ दिनको समय माग्नुभको छ, तर त्यो समयभित्र बाटो बन्छ जस्तो लाग्दैन । ठीक छ, स्थानीय तहहरुसँग आफ्नो स्रोत साधन छ भने त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने हामी तयार छौँ, उहाँहरुले हामीलाई सहयोग माग्नुपर्यो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँगको समन्वय प्रभावकारी नभएको हो ? सडक बनाउने काम सडक विभागको होला, पुल बनाउने पूर्वाधार मन्त्रालयको महाशाखाको होला । ती युनिटहरु एक्टिभ हुनुप¥यो । कहाँनिर स्रोत र म्यानपावरको सम्भावना छ भन्ने कुरा उहाँहरुले पनि पहिचान गर्दिनुपर्यो । स्थानीय तहमा पनि हुन सक्ने स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्व्य माग गर्ने र सरकारबाट निर्देशन गर्नुप¥यो । यसमा उहाँहरुको अलिकति कमजोरी लागेको छ । उहाँहरुले जुन काममा डेडिकेट भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो गर्नैपर्छ । तर, अहिले एउटा मेसिन चलाएको छ, हामी हेरिरहेका छौ । एउटा मेसिनले नुवाकोटको तिरतिरे भिर पार गर्न नै निकै समय लाग्छ । त्यसपछाडि यता आएर जति पनि डेब्रिजहरु छ त्यसलाई क्लियरेन्स गर्न कति समय लाग्ला ? छिटो गर्नका लागि बिदुर नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने, उहाँहरुको ह्याभी इक्विपमेन्ट छ भने त्यहाँबाट सहयोग पनि लिन सकिन्छ । हामी पनि स्थानीय तह मार्फत उहाँहरुलाई अनुरोध गर्छौ । अहिले केन्द्रले दिएन, प्रदेश वा स्थानीयले दिएन भन्ने समय होइन । राज्यले यो क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ । तर, उहाँहरुको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा ल्याकिङ नै छ । प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा उद्धार ढिला हुँदा धेरैको ज्यान गएको र सरकारको उपस्थिति नै महसुस नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासो सुनियो नि ? सबै गुनासो र मागहरु हामीले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैनौं । तर म डे वानदेखि खटिएको छु । मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि छ । म बिहान आफ्नै व्यवसायमा हुन्छु । घटना घटेको दिन पनि खाना खाएर कार्यालय जाने तयारी थियो । तर त्यो दिन ९-९ः३० सम्म त सबै तहसनहस बनाइसकेको थियो । मेरो आफ्नै पनि १०–१५ जना भन्दा बढी आफन्तहरु गुमेको छ । मेरो श्रीमतीको दुइटा दाई र एकजना भाउजु बाहेक अरु कोही छैन । तर, श्रीमतीलाई छाडेर म घटनालगत्तै साथीहरुसँग मिटिङ गरे । त्यति बेलासम्म आर्मीको हेलिकप्टर आइसकेको थियो । तुरुन्तै हेलिप्याडबाट पहिलो लटमा रेकी गर्नुभयो । कहाँ के छ भनेर ग्राउण्ड रियालिटी हेर्नुभयो । तेस्रो फ्लाइटमा मलाई उहाँहरुले उडाउनुभयो, मैले पनि अवलोकन गरेँ । त्यसपछि आर्मी र पब्लिक हेलिकप्टर गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्र र आमाछोदिङ्मोको केही भागमा गरेर एक दिनमै १४० बढी उडान भयो । अहिले पनि केही क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाहेक तत्कालका लागि अर्को विकल्प देखिँदैन । राहत तथा उद्धार कसरी पुर्याइरहनुभएको छ ? सुरुवातमा जस्तो हेलिकप्टरको अहिले परिचालित छैनन् । राज्यले पनि कति धान्ने भन्ने कुरा हुन्छ । राज्यले मात्रै होइन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै पनि संघसंस्थाले हेलिकप्टर चार्टर गरेर राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न खोजेमा त्यसका लागि अनुमति दिनुपर्छ भन्ने माग पनि आएको थियो । अहिले राज्यले आफैँ परिचालन गरिरहेका सार्वजनिक तथा निजी हेलिकप्टरलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसकारण जुन बेला जसरी आवश्यकता थियो, त्यहीअनुसार हेलिकप्टर उडाइएको र उद्धार गरिएको हो । अहिले त्यसको आवश्यकता केही कम भएको छ । यसको अर्थ उद्धार तथा खोजीको काम पूर्ण रूपमा सकिएको भन्ने होइन । केही काम बाँकी हुन सक्छ । तर विगतको तुलनामा धेरै काम भइसकेको छ । एकै दिनमा १ सय ४० भन्दा बढी उडान भएका छन् । अब त्यहाँबाट कति जना उद्धार भए होलान्, आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीसँग सीमित स्रोतसाधन र जनशक्ति थियो । त्यसमाथि भौगोलिक विकटता पनि थियो । यी समस्या नभएको भए अझ धेरै उद्धार गर्न सकिन्थ्यो होला । तर उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं । ‘समन्वय भएन’, ‘उद्धार भएन’ भन्ने गुनासो जस–जसबाट आएको छ, त्यसलाई हामीले सुनेका छौँ र ती गुनासा आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर सबैको गुनासो एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा, विशेषगरी खोला छेउमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँका स्थानीय पनि त्रासमा रहेको पाइयो । उनीहरूको पुनर्वासका लागि के योजना बनाइएको छ ? अब राज्यले नै यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाउँला । तर, स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । उदाहरणका लागि, परिवारका सदस्य गुमाएका र धनसम्पत्ति सबै बाढीले बगाएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । परिवारका सदस्य वा सम्पत्ति गुमाएका परिवारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । घर त छ, तर बाढीपछि त्रासका कारण त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यस्ता परिवारलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा योजना बनाउन हामी लागिरहेका छौँ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले यसका लागि सातवटा क्लस्टर बनाएको छ- सेल्टर, वास, हेल्थ, फुड सेक्युरिटी, लाइभलिहुड, एजुकेसन र प्रोटेक्सन । यी क्लस्टरमार्फत विभिन्न संस्थाले पनि सहयोग गर्नेछन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यक्रमलाई समेटेर कुन कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पहिचान गर्छौँ । यसले एउटै काममा दोहोरोपन नहुने र विभिन्न निकायले काम गर्दा एकअर्काको सिकाइसमेत आदान–प्रदान गर्न सकिने अवस्था बनाउँछ । पुनर्वासका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाभित्रै जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ ? हामीले दुई–तीन ठाउँमा जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकाले नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौँ । नापी कार्यालयले पालिकाभित्र बसोबासका लागि उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर पठाउन भनेपछि सोहीअनुसार सम्भावित स्थानको विवरण पठाएका हौं । तर पुनर्वासका लागि सुरक्षित स्थान मात्रै भएर हुँदैन । प्रभावित परिवारहरू पहिले जहाँ बस्दै आएका थिए, उनीहरूको संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, पुस्तौँदेखिको मौलिकता र सामाजिक सम्बन्धको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी जीविकोपार्जनका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, सडक, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामा सहज पहुँच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । यी सबै आधारमा सुरक्षित र बसोबासका लागि उपयुक्त हुन सक्ने केही क्षेत्र सिफारिस गरेका छौँ । अब अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा गाउँपालिकाभित्रै वा अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा प्रभावितको पुनर्वासका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जन पर्यटन, कृषि तथा पशुपालनसँग जोडिएको छ । अब उनीहरूलाई पुनःजीविकोपार्जनसँग जोड्दै पर्यटन प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ ? तपाईंले एकदमै जायज कुरा उठाउनुभयो । ९ भदौ २०८३ सम्मको अवस्था हेर्दा रसुवाका अन्य चारवटा पालिका र नेपालको समान जीवनशैली भएका अन्य क्षेत्रको तुलनामा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयको जीडीपी उच्च थियो । यहाँ जलविद्युत्, पर्यटन र अन्र्तराष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा धेरै स्थानीय जोडिएका थिए । केही व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा स्थायी बसोबासको हैसियतमा पनि काम गरिरहेका थिए । तर, विनाशकारी बाढीले सबै तहसनहस बनाएको छ । अब जति बाँचेका छन्, उनीहरूका लागि तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ राहत र सहयोगमा निर्भर भएर बस्न सकिँदैन । अहिले हाम्रा दुई प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ-क्याङ्जिन र गोसाइँकुण्ड रुट सुरक्षित छन् । ती रुटलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन के गर्नुपर्छ र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग के माग गर्ने भन्ने विषय पहिचान गरिसकेका छौं । अवरुद्ध पर्यटकीय रुटहरू तत्काल मर्मत गरी पुनःसञ्चालन गर्ने र सञ्चालनमा आएको जानकारी पर्यटकसम्म पु¥याउने योजना छ । बाढी पीडितलाई पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनःसञ्चालनमा पहिलो प्राथमिकतामा जोड्नुपर्छ । पर्यटकको आवागमन बढेपछि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा टी–हाउसको सुविधा पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ अस्थायी रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट र टी-हाउस सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छौँ । यससम्बन्धी निर्णय गरेर मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पत्र पठाइसकेका छौं । अनुमति पाएपछि प्रभावितले अस्थायी संरचना बनाएर व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन् । कसैले आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्न सक्छन्, कसैले खाजा तथा अन्य सेवा दिन सक्छन् । यसरी तत्कालै आम्दानीको सुरुवात गर्न सकिन्छ र विस्तारै त्यसलाई दीर्घकालीन जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकिन्छ । अहिले पर्यटकीय सिजन हो, तर होटलहरू बन्द छन् र सडक सञ्जाल पनि अवरुद्ध छ । पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि केही पहल गर्नुभएको छ ? यही विषयमा हामीले निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग छलफल गरेका छौँ । अहिले नै पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, बन्द भएका पर्यटन व्यवसायलाई पुनःसञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिले के आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामीले ‘निड एसिसमेन्ट’ माग गरेका छौं । उहाँहरूको पहिलो माग इन्धन, ग्यास र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी सहज बनाउनुपर्ने थियो । दोस्रो, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग थियो । हामीले ८ सय ग्यास सिलिन्डर ढुवानीको जिम्मेवारी लिएका छौँ । अहिले करिब ४ सय ५० सिलिन्डर भण्डारण गरिसकेका छौँ । ६ सय पुगेपछि नागरिक तथा व्यवसायीलाई प्रतिपरिवार वा व्यवसाय एक–एक वटाका दरले वितरण गर्ने योजना छ । साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा सहजीकरण गरी बजारलाई सहज बनाउने तयारी गरेका छौं । यो सीमाक्षेत्र पनि हो, त्यहाँ कति युवाको रोजगारी जोडिएको छ । देशको अन्तराष्ट्रिय व्यापार जोडिएको छ । यसलाई सुचारु गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के-कस्ता पहल गर्नुपर्ला ? पहिलो कुरा, यहाँको सडक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको क्षमता र स्रोतले मात्रै यो सम्भव हुँदैन । हाम्रो तहबाट गर्न सकिने सामान्य सहयोग हामी गर्छौँ । केन्द्र सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । रसुवागढी नेपाल र चीनलाई जोड्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो, जहाँबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ । त्यसैले यो नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहमति हुनुपर्छ । तत्काल अस्थायी रूपमा नाका सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प खोजिनुपर्छ । साथै, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माण, जस्तै सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । दोस्रो, बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले भन्सार सहजीकरण, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा ऋण पुनर्संरचनाजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तेस्रो, ‘तपाईंको भ्रमण हाम्रो लागि सहयोग’ भन्ने नाराका साथ पर्यटकलाई यहाँ आउन आह्वान गरेका छौँ । यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी जटिलता फुकाएर कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
नौबिसे–मुग्लिन सडकमा पहिरो हटाउने काम तीव्र, २५ बढी मेसिन परिचालन
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे-मुग्लिन सडक खण्डमा खसेका पहिरो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याउने काम तीव्र पारिएको छ । पहिरो हटाउन २५ भन्दा बढी हेभी उपकरण तथा मेसिन परिचालन गरिएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले जनाएका छन् । उनका अनुसार सडक खुलाउन सम्बन्धित निकाय र प्राविधिक टोलीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् । कमेरेभिर, १२ किलो, बाँगेमोड, पोखरेखोला, चालिसे, परेवाभिर, शीतलबजार, गोमती, कृष्णभिर, ज्यामिरेघाट, फिस्लिङ, चुम्लिङटार, धारापानी, घोप्टेभिर र सिमलधारालगायत विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको छ । मौसम अनुकूल रहेमा आज साँझसम्म नौबिसे-मुग्लिन सडक खण्डमा यातायात सुचारु गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
फेवातालमा अत्याधुनिक जेट स्की बोट, उद्धार कार्य थप तीव्र बनाइँदै
पोखरा । फेवातालमा हुनसक्ने जल दुर्घटनाको खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले अत्याधुनिक ‘जेट स्की बोट’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सशस्त्र प्रहरीले असोज ११ गतेदेखि फेवातालमा उक्त जेट स्की बोट सञ्चालनमा ल्याएको हो । फेवातालमा हुने पानीजन्य दुर्घटना तथा अन्य आपत्कालीन घटनामा तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बोट सञ्चालनमा ल्याइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । तीन सिट क्षमताको जेट स्की बोटले प्रतिघण्टा करिब १०५ किलोमिटर दूरी पार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यो बोट लगातार ६ देखि ७ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ । फेवातालमा बढ्दो पर्यटकीय गतिविधि तथा जलयात्राका क्रममा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरीले २०६९ सालदेखि ‘फेवा वाच एन्ड रेस्क्यू टावर’ स्थापना गरी निरन्तर खोज तथा उद्धार सेवा दिँदै आएको छ । उक्त टावरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोलीले हालसम्म फेवातालबाट १ हजार ५८८ जनाको जीवितै उद्धार गरिसकेको छ । यस्तै, विभिन्न घटनामा ५३ जनाको शवसमेत फेवातालबाट निकालिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
इरान भन्छ– हर्मुज जलडमरूमध्य वार्ताबाट मात्रै खोल्न सकिन्छ
काठमाडौं । इरानले वार्तामार्फत मात्रै हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्न सकिने बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले एक साताभित्र हर्मुज जलडमरूमध्य खोल्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको भनिएको समयमा इरानको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो । न्युयोर्कमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले अमेरिकाबाट इरानलाई अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जवाफ प्राप्त नभएको बताए । यसअघि ट्रम्पले इरानले होर्मुज जलडमरूमध्य खोल्ने प्रस्ताव युद्धमा कमजोर अवस्थामा पुगेका कारण गरेको बताएका थिए । तर अराग्चीले इरान आफ्नो प्रस्तावमा राखिएका सर्तबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । इरानी विदेशमन्त्रीका अनुसार ती सर्तमध्ये क्षेत्रमा जारी सबै द्वन्द्व रोक्नुपर्ने विषय पनि रहेको छ । यसमा लेबनानमा जारी संघर्षसमेत समावेश छ । त्यसबाहेक इरानले अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ । यसैबीच, इरानी अधिकारीहरूले जहाजहरूलाई हर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्दा इरानले ‘अनधिकृत’ भनेका मार्ग प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
गर्भवतीको उपचारमा लापरवाही, ३९ लाख क्षतिपूर्ति फैसला
काठमाडौं । गर्भवतीको उपचारमा चिकित्सकीय लापरवाही भएको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई ३९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ । उपचारका क्रममा गम्भीर ‘प्रि-इक्लाम्पसिया’को जोखिम देखिए पनि आवश्यक सावधानी र उपचार व्यवस्थापन नगरिएकाले क्षतिपूर्ति भराउने निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो । अदालतको फैसलाअनुसार उपचारमा संलग्न स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीले ९ लाख रुपैयाँ र एभरेष्ट अस्पतालले ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । वादी पक्षले ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरे पनि अदालतले उपलब्ध प्रमाण, उपचार अभिलेख, विशेषज्ञ चिकित्सकको राय तथा चिकित्सकीय मापदण्डका आधारमा ३९ लाख रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति तोकेको हो । के थियो घटना ? २०८१ मंसिर २५ गते काठमाडौं गोठाटारकी ३४ हप्ताकी गर्भवती मनिता शर्मालाई पेटको माथिल्लो भागमा असह्य पीडा भयो । उनले आफ्नै नियमित चिकित्सक डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीलाई फोन र सन्देशमार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिन्, तर तत्काल सम्पर्क हुन सकेन । त्यसपछि परिवारले उनलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) पुर्याए । केएमसी पुगेपछि डा. शर्माले फोन गरी मनितालाई नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट अस्पताल आउन भनेपछि उनी त्यहाँ पुगिन् । अदालतका अनुसार मनिता दिउँसो २ः१५ बजे एभरेष्ट अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेकी थिइन् । त्यसबेला उनको रक्तचाप २२०/१३० सम्म पुगेको अस्पतालको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यसअघि पनि उनको रक्तचाप २००/१३० र १८०/११० सम्म पुगेको रेकर्ड थियो । तर, अस्पताल पुगेपछि पनि उनको तत्काल उपचार सुरु भएन । डा. शर्मा करिब ४ बजेपछि मात्रै अस्पताल पुगेकी थिइन् । त्यसपछि ५ः१७ बजे शल्यक्रियामार्फत छोरीको जन्म भयो । नवजात शिशुलाई एनआईसीयू र मनितालाई शल्यक्रियापछिको वार्डमा सारियो । साँझ करिब ६ः४५ बजे मनिताले माथिल्लो पेट र टाउको दुखेको बताइन् । त्यसपछि उनको अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएपछि राति आईसीयूमा सारियो । अस्पतालको नर्सिङ अभिलेखमा उनलाई गम्भीर प्रि-इक्लाम्पसिया, एक्लाम्पसिया, एचईएलपी सिन्ड्रोम, सेप्सिस तथा मिर्गौलाको समस्या देखिएको विवरण उल्लेख थियो । पुरानो स्वास्थ्य अवस्था र शल्यक्रिया अघिको जोखिम मनिता यसअघि पनि डा. शर्माकै निगरानीमा थिइन् । पहिलो गर्भावस्थामा समस्या देखिएपछि २०८० असार १५ मा केएमसीमा गर्भपतन गराइएको थियो । त्यसपछि परीक्षण गराउँदा स्वास्थ्य सामान्य नै थियो । दोस्रोपटक गर्भवती भएपछि नियमित जाँच चलिरहँदा पुरानो उच्च रक्तचाप, हाइपोथाइराइडिज्म र उमेरका कारण उनको गर्भावस्था उच्च जोखिमयुक्त थियो । २०८१ मंसिर ९ र १६ गते गरिएका परीक्षणमा एसजीपीटी, एसजीओटी र अल्कलाइन फोस्फाटेज बढेकाले कलेजोमा समस्या देखिएको वादी पक्षको दाबी थियो । मंसिर २५ गते एभरेष्ट अस्पताल पुग्दा उनको अवस्था गम्भीर थियो । प्रि-अपरेटिभ चेकलिस्टमा ‘क्रोनिक हाइपरटेन्सन’ र ‘प्रि-इक्लाम्पसिया’ तथा नर्सिङ अभिलेखमा ‘सुपर इम्पोज्ड सिभियर प्रि-इक्लाम्पसिया’ उल्लेख थियो । शल्यक्रियापछि मनिताको रक्तचाप पुनः २२०/११० सम्म पुगेको थियो । औषधीको प्रयोगमा विवाद र अदालतको निष्कर्ष मुद्दाको मुख्य विवाद ‘म्याग्नेसियम सल्फेट’ औषधीको प्रयोगसँग जोडिएको थियो । वादी पक्षका अनुसार गम्भीर प्रि-इक्लाम्पसिया र अत्यधिक उच्च रक्तचाप भएको अवस्थामा शल्यक्रियाअघि नै म्याग्नेसियम सल्फेट दिनुपर्ने भए पनि दिइएन । अस्पताल र चिकित्सकले भने शल्यक्रियाअघि यो औषधि दिँदा रक्तस्राव बढ्न सक्ने र प्रसूतिमा समस्या आउन सक्ने भएकाले शल्यक्रियापछि मात्र दिएको जिकिर गरेका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपचार मापदण्ड, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अध्ययन गर्दा अदालतले अर्कै निष्कर्ष निकाल्यो । गम्भीर प्रि-इक्लाम्पसिया वा एक्लाम्पसियाको जोखिममा शल्यक्रियाअघि नै म्याग्नेसियम सल्फेट दिएको भए एक्लाम्पसिया रोक्न सकिने विशेषज्ञहरूको राय थियो । शल्यक्रियाअघि यो जीवनरक्षक औषधी नदिँदा मनितामा एक्लाम्पसिया, एचईएलपी सिन्ड्रोम र मिर्गौलाको समस्या थपिँदै गएको अदालतको ठहर छ । ह्याम्समा उपचार र मृत्यु एभरेष्ट अस्पतालमा अवस्था जटिल बनेपछि २०८१ मंसिर २६ गते उनलाई ह्याम्स अस्पताल रेफर गरियो । त्यहाँ एचईएलपी सिन्ड्रोम र एक्युट किड्नी इन्जुरीको उपचारका क्रममा करिब सात दिनपछि मनिताको मृत्यु भयो । अदालतले एभरेष्ट अस्पतालमै उत्पन्न भएको जटिल अवस्था समयमै प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले चिकित्सकलाई मात्र नभई अस्पताललाई पनि दोषी ठहर्याएको छ । बिरामीको निगरानी, अभिलेख व्यवस्थापन, आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता र समयमै रेफर गर्ने जिम्मेवारी अस्पतालको हुने अदालतको व्याख्या छ । कलेजो, मुटु र मिर्गौलामा जटिलता देखिँदा आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउन एभरेष्ट अस्पताल असफल भएको अदालतको ठहर छ । चिकित्सकको लापरवाहीको दायित्व संस्थागत रूपमा अस्पतालले पनि व्यहोर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्तलाई फैसलाको आधार बनाइएको छ । दाबी ५ करोड, फैसला ३९ लाखको मनिताका श्रीमान् सुवास पराजुलीले ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । विपक्षीले उपचारमा सावधानी अपनाएको र जटिल अवस्थाका कारण मृत्यु हुँदैमा लापरवाही प्रमाणित नहुने तर्क गरेका थिए । तर, अदालतले मेडिकल अभिलेख र मापदण्डका आधारमा लापरवाही भएको ठहर गर्दै उपचार खर्च, काजकिरिया खर्च, मानसिक क्षति र परिवारको हानिनोक्सानी विचार गरी ३९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकेको हो । नेपाल बैंकमा मनिताले पाउने तलब तथा बैंक र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणलाई भने क्षतिपूर्तिको आधार मान्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
५० भन्दा बढी स्मार्ट फिचरसहित आयो टीभीएस एनटर्क १५०
काठमाडौं । टीभीएस मोटर कम्पनीले नेपालमा आफ्नो नयाँ स्कुटर टीभीएस एनटर्क १५० सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यसलाई नेपालकै पहिलो ‘हाइपर स्पोर्ट स्कुटर’का रूपमा बजारमा ल्याएको हो । नेपालका लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्ससँगको सहकार्यमा शनिबार काठमाडौंको नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा एनटर्क १५० सार्वजनिक गरिएको हो । १४९.७ सीसीको रेस–ट्युन गरिएको इन्जिन तथा स्टेल्थ विमानबाट प्रेरित डिजाइनमा तयार गरिएको यो स्कुटरमा उच्च कार्यक्षमता, स्पोर्टी डिजाइन र आधुनिक प्रविधिको संयोजन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा १४९.७ सीसी एयर–कुल्ड ओ थ्री सी टेक इन्जिन रहेको छ । उक्त इन्जिनले ७ हजार आरपीएममा १३.२ पीएस पावर तथा ५ हजार ५०० आरपीएममा १४.२ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ । स्कुटरले ६।३ सेकेन्डमै शून्यदेखि ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति लिन सक्ने कम्पनीको दाबी छ । यसको अधिकतम गति १०४ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । स्टेल्थ विमानबाट प्रेरित डिजाइन एनटर्क १५० को डिजाइन स्टेल्थ विमानबाट प्रेरित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा मल्टिप्वाइन्ट प्रोजेक्टर हेडलाइट, स्पोर्टी टेललाइट, एरोडाइनामिक विङलेट, सिग्नेचर ध्वनि भएको छोटो मफलर, नेकेड ह्यान्डलबार तथा रंगीन एलोय ह्विल प्रयोग गरिएको छ । फर्वार्ड–बायस्ड स्टान्स र एरोहेडबाट प्रेरित अगाडिको डिजाइनले स्कुटरलाई आक्रामक तथा स्पोर्टी स्वरूप दिएको छ । मोटरसाइकल शैलीको नेकेड ह्यान्डलबार, जेटबाट प्रेरित भेन्ट र इन्टिग्रेटेड विङलेटले यसको स्पोर्टी पहिचानलाई थप बलियो बनाउने कम्पनीको भनाइ छ । यसमा ‘टी’ आकारको टेललाइट, स्पोर्ट–ट्युन गरिएको सस्पेन्सन, हलुका एलोय ह्विल तथा पर्फर्मेन्स एक्जस्टसमेत राखिएको छ । ५० भन्दा बढी स्मार्ट सुविधा यसमा टीभीएस स्मार्टकनेक्ट प्रविधिसहित ५० भन्दा बढी कनेक्टेड सुविधा उपलब्ध छन् । यसमा टर्न–बाइ–टर्न नेभिगेसन, अन्तिमपटक स्कुटर पार्क गरिएको स्थान पत्ता लगाउने सुविधा, कल तथा सन्देशको सूचना र विभिन्न राइड मोडलगायतका सुविधा छन् । कम्पनीका अनुसार यी सुविधाले नयाँ पुस्ताका चालकलाई थप सहज र कनेक्टेड राइडिङ अनुभव प्रदान गर्नेछ । ट्र्याक्सन कन्ट्रोल र एबीएस सुरक्षा र चालकको आत्मविश्वासलाई ध्यानमा राख्दै यसमा सिंगल–च्यानल एबीएससँगै आफ्नो सेग्मेन्टमै पहिलोपटक ट्र्याक्सन कन्ट्रोल उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा हाजार्ड ल्याम्प र फलो–मी हेडलाम्प पनि राखिएको छ। आरामदायी यात्राका लागि टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन, समायोजन गर्न मिल्ने ब्रेक लेभर, पेटेन्ट गरिएको ई–जेड सेन्टर स्ट्यान्ड तथा २२ लिटरको सिटमुनिको भण्डारण क्षमता उपलब्ध छ । तीन रंगमा उपलब्ध यो स्कुटर स्टेल्थ सिल्भर, रेसिङ रेड र टर्बो ब्लु गरी तीन रंगमा उपलब्ध हुनेछ । यसको प्रारम्भिक मूल्य ३ लाख ६९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । स्कुटर हाल नेपालभरका जगदम्बा मोटर्सका डिलरशिपमार्फत बिक्रीका लागि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
भोटेकोशी बाढीले बागमती प्रदेशको पयर्टन क्षेत्रमा मात्रै ५२ अर्ब बढीको क्षति
काठमाडौं । भदौ १० गतेको रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीबाट वागमती प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । आइतबार विश्व पर्यटन दिवस–२०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका सदस्य शहदेव धमलाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार बाढीका कारण प्रदेशमा १ सय ४२ भन्दा बढी पर्यटकस्तरीय तथा साना–मझौला होटल र ६५ भन्दा बढी रेस्टुरेण्टमा क्षति पुगेको छ । उनले बाढीमा परी पर्यटन क्षेत्रले ठूलो मानवीय क्षति समेत बेहोर्नुपरेको बताए । बाढीमा परी गाइड, पोर्टर तथा सहयोगी भूमिकामा कार्यरत १ सय ८८ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । होटलमा कार्यरत २ सय १४ जनाको मृत्यु भएको विवरणसमेत प्राप्त भएको उनले बताए । धमलाले मानवीय क्षतिको कुनै मूल्यसँग तुलना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पीडित परिवारको पुनःस्थापना र पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । धमलाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेर काम अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । उनले नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको समेत जानकारी दिए ।
