महासंघका विशिष्ट सदस्य ढकाल बंगलादेश प्रस्थान
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका विशिष्ट सदस्य, पूर्व अध्यक्ष एवं सार्क उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चण्डिराज ढकाल बंगलादेश गएका छन् । बंगलादेशको ढाकामा भोलिदेखि आयोजना हुने सार्क उद्योग वाणिज्य संघको ७५औं कार्य समिति बैठकमा भाग लिन ढकालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार उक्त देश प्रस्थान गरेका हुन् । सार्क उवासंघको कार्य समिति बैठकमँ नियमित एजेण्डाका साथै सार्क काउन्सिल बैठक, बीटुबी बैठक तथा अ क्लाइमेट रिसाइलेन्ट एसएः टर्निङ क्लाइमेट स्मार्ट इन्भेष्टमेन्ट अपच्र्युनिटीज इन्टु रियालिटी विषयक सम्मेलन समेत हुने कार्यक्रम छ । उक्त सम्मेलनमा प्रस्तुत विषयमाथि महासंघका विशिष्ट सदस्य ढकालले नेपालको निजी क्षेत्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्नु हुने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा सार्क राष्ट्रका निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरू, सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, वातावरण विज्ञहरूको सहभागिता रहने छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा नारायण वाग्लेको कमव्याक
काठमाडौँ — कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले कान्तिपुर दैनिक र नेपाल साप्ताहिकको प्रधान सम्पादकमा नारायण वाग्ले नियुक्त गरेको छ । पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले शुक्रबार वाग्लेलाई प्रधान सम्पादक नियुक्त गरेका हुन्। उनले प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन् । स्थापनाकालदेखि नै कान्तिपुरसँग रहेका वाग्ले ५ वर्ष सम्पादकको जिम्मेबारी सम्हालेर बाहिरिएका थिए । शर्माका साथै सम्पादक हरिबहादुर थापाले पनि राजिनामा दिएका छन् ।
कैलाश विकास बैंकको ५५औँ शाखा धनुषाको जनकपुरधाममा
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा आफ्नो ५५औँ शाखा स्थापना गरी कारोबारको शुभारम्भ गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकको जनकपुर शाखाका मुख्य व्यवस्थापक नरेश शाक्यले गरेका हुन् । बैंकको यस शाखाबाट सम्पूर्ण अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सुविधाहरु उपलब्ध हुनेछन् । यस नयाँ शाखा सहित बैंकको शाखा संख्या ५५ पुगेका छन् भने एटीएम संख्या २५ पुगेका छन् । बैंकले निकट भविष्यमा धनुषा जिल्लाको जनकपुर, ओखलढुङ्गा जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ्ग, नवलपरासी जिल्लाको कावासोती र वर्दघाट तथा अन्य विभिन्न ठाँउहरुमा शाखा संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
‘बाल सारथी’ लाई कुमारी बैंकको एक लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले पशुपति गुह्येश्वरी परिसरमा अवस्थित “बाल सारथी” नाकम सामाजिक कल्याण उन्मुख गैर-सरकारी संस्थालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त संस्थालाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । शुक्रबार बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिब गिरिले सोही संस्थाका संस्थापकलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । संस्थाको प्रशंसनीय कार्यहरुलाई प्रोत्साहन दिएर, समाजलाई समावेशी विकासतर्फ धकेल्ने उद्देश्यका साथै बैंकले सहयोग गरेको हो । त्यसैगरी, संस्थाले गरिब, विपन्न, सडक बालबालिका र तिनीहरुका परिवारलाई लक्षित गरेर अनौपचारिक स्वास्थ्य एवम् शैक्षिक कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गर्दै आएको छ ।
११ हजार बिघामा बन्ने निजगढ विमानस्थलको निर्माण लागत ७ खर्ब, १४०० घरटहरा हटाउनु पर्ने
काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेको निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढाँचा शीघ्र टुंगो लगाउने भएको छ । केही महिनाभित्रै निर्माण ढाँचाको टुंगो लगाएर निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै प्रक्रिया मिलाएर आगामी डेढ वर्षभित्रै निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख छ । विमानस्थलका लागि हाल मुआब्जा वितरण र निर्माणस्थल खाली गर्ने कार्य जारी छ । विमानस्थल निर्माण हुने टाँगिया बस्तीमा ६० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । कूल ११० बिघा जग्गामध्ये ५० बिघाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ । विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको चार किल्ला मिलाउने तथा रुख कटान गर्न नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको छ । पहिलो चरणमा करीब आठ लाख रुख कटानका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । सो आयोजनाका लागि करीब २४ लाख रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ । विमानस्थल आसपास निर्माण हुने शहरलगायतको संरचना निर्माणका लागि सो परिमाणमा रुख काट्नुपर्ने बताइएको छ । यद्यपि सरकारले सो विमानस्थललाई हरित विमानस्थलका रुपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निर्माण ढाँचा तयार पारेर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आगामी छ महिनाभित्र शुरु हुने बताउँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको केही दिन पहिलेको बैठकमा समेत मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले छिट्टै गति लिने विश्वास दिलाएका थिए। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको सो परियोजनालाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । केही समय पहिले नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीको संयुक्त बैठकले पाँचवटा हवाई प्रवेश बिन्दु पाउने विषयमा सहमति जनाएको छ । सो सहमतिलगत्तै विमानस्थल निर्माणका लागिसमेत सहज वातावरण बनेको छ । हवाई प्रवेश बिन्दुको विषयमा सहमति नहुँदासम्म विमानस्थलको सम्भाव्यता हुँदैन कि भन्ने आशंका रहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएको छ । निजगढलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीपछिको क्षेत्रीय हबका रुपमा स्थापित गराउने र निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको जनाएको छ । कम्तीमा पनि २५ मुलुकका विमानले सो विमानस्थलमा सेवा दिउन् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । काठमाडौँलाई तराई मधेशसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको काम शुरु भएको छ । सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको सो द्रुतमार्गको काम हाल विभिन्न चरणमा भइरहेको छ । सेनाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयारीका लागि सम्बद्ध संस्था छनोटका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण भएसँगै विमानस्थलको महत्व थप बढेर जानेछ । काठमाडौँ र निजगढ विमानस्थलको दूरी एक घण्टामा तय गर्न सकिनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सकाउने चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उजले प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरण र विमानस्थलको चार किल्ला तय गरेर तारबार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नदी नियन्त्रण र निर्माण ढाँचाका बारेमा तय भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइसकेको छ । रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन बाँकी छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सो आयोजनाको कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड ९एलएमडब्लु० ले सन् २०११ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । कोरियन कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि रु पाँच खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण हाल भने सो लागत बढेर रु सात खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विमानस्थल कुन मोडलबाट निर्माण गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन । मन्त्री अधिकारीले पटक पटक शीघ्र निर्णय गरिने जानकारी गराउँदै आएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र सञ्चालन ९इपिसिएफ० ढाँचामा अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले सबै पक्षलाई मिलाउनु आवश्यक हुने र यथासक्य निर्णय गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले समग्र पक्षसँग छलफल गरिरहेको र आवश्यक निर्णय गर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले धेरै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । विमानस्थलका लागि ११ हजार बिघा जग्गा आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय टागिया बस्तीका एक हजार ४०० घर तथा टहरा हटाउनु पर्नेछ । रासस
ओली सरकारलाई अर्को झट्का, सहकारी बोर्ड र गोरखापत्र संस्थाका प्रमुखलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नहटाउन अन्तिरम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । शेरबहादुर देउवा सरकारका पालमा नियुक्त दुबैजानालाई शुक्रबार सर्वोच्चले नहटाउन आदेश दिएको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएकालाई ओली सरकारको हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्टाइरहेको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । बिहीबार पनि सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमको अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई हटाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने आदेश दिएको थियो ।
रिलायन्सको सेयर मूल्य बढेपछि मुकेश अम्बानी एकै दिनमा बने एसियाकै सबैभन्दा धनी, सम्पत्ति ४४ अर्ब ३० करोड डलर पुग्यो
एजेन्सी । अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक ज्याकमालाई पछि पार्दै भारतका पेट्रोकेमिकल्स र टेलिकम व्यवसायी मुकेश अम्बानी एसियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएका छन् । रिलायन्स इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको सेयर मूल्य बढेपछि उनी एसियाको धनीमा सुचिकृत भएका हुन् । शुक्रबार रिलायन्सको सेयर मूल्य १.६ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता १ हजार ९९ भारु पुगेको छ । साेही दिन उनकाे कुल सम्पत्ति ४४ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको छ । ब्लुम्बर्ग बिलिनियर इन्डिेक्सका अनुसार अलिबाबाका ज्याकमाको सम्पत्ति ४४ अर्ब डलर मात्र छ । ज्याकमालाई एसियाको धनी हुन रिलायन्सको ई कमर्शले रोकेको भारतको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले आफनो अनलाइन संस्करणमा लेखेको छ । फाइनान्सियल एक्प्रेसकाअनुसार यो वर्ष अम्बानीले ४ अर्ब डलर सम्पत्ति बढाएका छन् । ज्याकमाको यो वर्ष सम्पत्ति १ अर्ब ४० करोड डलर घटेको छ । रिलायन्सले पेट्रोकेमिकल्सलको क्षमता दोब्बर बढाएको छ । मुकेसले मोवाइल सेवा कम्पनी जिओ इन्फोकम लिमिटेड पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । धनाढ्य अम्बानीले अघिल्लो महिना मोबाइल सेवाको ग्राहक बढाएर २१ करोड ५० लाख पुर्याउने योजना सर्वाजनिक गरेका थिए । धिरुभाई अम्बानीको निधनपछि मुकेश र भाइ अनिल सन् २००५ मा छुट्टिएका थिए ।
हेजिङ शुल्क नलाग्ने भएपछि बैंकलाई डलरमा भन्दा भारुमा ऋण लिन सस्तो
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुलाई अमेरिकी डलरमा भन्दा भारतीय रुपैयाँ (भारु) ऋण लिदा ५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । भारुमा ऋण लिँदा बैंकलाई विनिमय दरबाट हुन सक्ने नोक्सानीको हेजिङ खर्च ५ प्रतिशत घट्ने भएपछि सस्तो पर्ने देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकलाई भारुमा पनि ऋण लिन बाटो खुला गरेको छ । डलरमा ऋण लिँदा हेजिङ शुल्क ५ प्रतिशतसम्म लाग्ने अनुमान बैंकर्सले गरेका छन् । विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा हुने जोखिम लिने संस्थाले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क मागेका छन् । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै गएको, हरेक वर्ष एक डलरको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्दै गएकाले हेजिङ शुल्क ५ प्रतिशतसम्म मोलमोलाई भएको नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले जनाएको छ । वैशाखयता डलर मजवुत भई ११० रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्दा डलरको जोखिम अझै बढाएको बैकर्सको भनाई छ । एसोसियसनले डलरमा ऋण लिँदा ब्याज, कमिशन, सेवा शुल्क, व्यवस्थापन खर्च, हेजिङ शुल्क र करसहित लागत १७.६४ प्रतिशत पुग्ने भन्दै संघले नेपालको भन्दा महंगो कर्जा लिन नसकिने भनेपछि राष्ट्र बैंकले भारुमा पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंकर्सको भनाईलाई आधार मान्दा भारुमा ऋण लिदा १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने छ । विद्यमान व्यवस्थामा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन व्यवहारिक नभएको भन्दै बैंकर्स संघले आर्थिक विधयेक (बजेट)मा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ । बैंकर्सले माग गरेकाले भारुमा ऋण लिन खुला गरेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । नेपाली रुपैयासँग स्थीर विनिमय दर रहेकाले भारुमा ऋण लिदा विनिमय जोखिम नहुने भएकाले डलर भन्दा भारुमा सस्तो पर्ने उनको भनाई छ । “कर, सेवा शुल्क र अन्य शुल्क भारुमा पनि लाग्न सक्छ” उनले भने स्थीर विनिमय दरका कारण हेजिङ लागत भने हुँदैन । त्यसैले भारुमा सस्तो पर्ने देखिएको हो ।” बैंकर्स संघले असार १० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र लेख्दै विदेशी मुद्रामा ऋण लिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न र ऋणको व्याज तथा सेवा शुल्कमा लाग्ने आयकर छुट गर्न माग गरेको छ । बजेट संघीय संसदबाट पारित भएकाले करको दरमा पुनरावलोकन हुने संभावना छैन । यता १७ प्रतिशतभन्दा बढीको लागतमा विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर नेपाललाई फाइदा नहुने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । ‘नेपाली भित्रको निक्षेपमा ब्याज ११ प्रतिशत पुगेपछि सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने भनिएको हो । तर विदेशबाट लिने यस्तो ऋणको लागि १७ प्रतिशत भएपछि कसैलाई पनि फाइदा नहुने बैंकर्सको भनाइ हो । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लेइवर दरमा ३ प्रतिशतसम्म थप गर्दा वार्षिक व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ । विदेशबाट ऋण लिनको लागि विचौलियाको काम गर्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकर्स वा पोर्टफोलिया म्यानेजरको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । उनीहरुले कुल ऋण रकमको १ देखि २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बैकर्स संघको तर्क छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा हुने जोखिम लिने संस्थाले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क मागेका छन् । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै गएको, औषतमा हरेक वर्ष एक डलरको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्दै गएको तर्कसहित हेजिङ सुविधा दिनेले ५ प्रतिशतसम्म बार्गेनिङ् गरेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रामा प्राप्त ऋणमा भुक्तानी हुने व्याज तथा व्यवस्थापन बापतको एजेन्सी कमिशन भुक्तानीमा आयकर ऐन अनुसार आयकर १५ प्रतिशत लाग्ने छ । यसरी ब्याज, ब्रोकर कमिशन, हेजिङ शुल्क, आयकर र व्यवस्थापन शुल्कसहित जोड्दा विदेशी मुद्रामा लिने ऋणको लागत १७.६४ प्रतिशत देखिने संघको हिसाव छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । झण्डै आधा दर्जन बैंकले विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) संग डलरमा ऋण लिनका लागि सम्झौता गरेका छन् । नेपाली बैंकले ७८ अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशबाट ऋण लिन पाउने छन् । विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा लागत १७.६४ प्रतिशत पर्ने, बजेट संशोधन गर्न बैंकर्स संघको माग
