नक्कली स्टिकर प्रकरणका ४ जनालाई ६ करोड ७८ लाख विगो सहित कैद सजाय
वीरगञ्ज । मदिराको बिक्रीमा टाँसिने राजश्वको नक्कली स्टिकर प्रकरणमा पक्राउ परी वीरगञ्ज कारागारमा रहेका चारजनालाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय, पर्साले कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । कैद सजाय पाउनेमा विराटनगर महानगरपालिका–१ बस्ने हरिओम ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक कुलप्रसाद राजभण्डारी, भारतको पूर्वी चम्पारण रक्सौल–२० घर भएका वीरेन्द्रकुमार महतो, मोरङ विराटनगर–११ मधुमारा बस्ने प्रकाश घिमिरे र धादिङ धुनिबेँसी–३ घर भई काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ–१० बस्ने राजकुमार भण्डारीसमेतलाई कैद सजाय सुनाइएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय, पर्साका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६(१) को खण्ड ‘घ’मा उल्लिखित कसुर ठहरेकाले निजहरुलाई जनही नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्दा कायम हुने बिगो र बिगोबराबरकै जरिवाना गरी ६ करोड ७८ लाख ७० हजार ११६ र एक वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ । विसं २०७४ भदौ १९ गते राजधानीको हरिओम ट्रेडिङ प्रालिले भारतबाट करीब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको ८६ हजार ७४० थान नक्कली स्टिकर वीरगञ्ज भन्सारको वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्र्याइरहेका बेला पक्राउ गरिएको थियो । यस मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका विनोदकुमार गुप्ता, मधुकुमारी चौधरी, सतिस गुप्ता र राहुल गुप्तालाई मुलुकी ऐनको दण्ड सजाय महल नम्बर ३८ बमोजिम थप १० बर्ष कैद सजाय, बिगो र बिगोबमोजिमको जनही ६ करोड ७८ लाख ७० हजार ११६ जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ । गुप्ता भने सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासको आदेशबाट रिहा भए पनि पक्राउ परेकाहरुसँग पटकपटक बयान लिने क्रममा गुप्ताको नाम दोहोरिइरहँदा उनलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाउँदा आएका थिएनन् । सो स्टिकर बजारमा गए सरकारलाई ४ करोड रुपैयाँ घाटा हुने थियो । रासस
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तिब्र गतिमा, आगामी असारबाट जहाज उड्ने
काठमाडौं । सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आगामी वर्षको असारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी छिटो भन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार विमानस्थल सन् २०१९ को जुलाइमा सपन्न गर्ने तयारी भएको हो । विमानस्थलको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएकाे नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणका सूचना अधिकृत त्रिलोचन पौडेलले बताए । देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा चिनिन लागेको गौतम बुद्धमा ठेकेदारले तिब्र गतिमा काम गरिरहेकोले अबकोले काम समयमै सकिने पौडेलले बताए । विमानस्थलकोे समग्र ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम भैसकेको आयोजना प्रमुख ओमनारायण शर्माले बताए । ‘अहिले विमानस्थलमा पार्किङ, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर लगायत पुर्वाधारको काम भैरहेको छ, शर्माले भने वर्षा रोकिने बित्तिकै रनवे पिचको काम हुन्छ ।’ उनका अनुसार रनवेमा पिच बाहेकका सबै काम सकिइसकेका छ । रनवे पिच गर्नका लागि ५ देखि ७ महिनासम्म लाग्नेछ । प्रशासनिक भवनको अन्तिम चरणको काम भैरहेको छ । कन्ट्रोल टावरको पाचौं तलाको काम भैरहेको शर्माले बताए । धावनमार्गको पिच चैत सम्ममा सकिए आगामी वर्षको असारसम्ममा विमानस्थल तयार हुनेछ । विमानस्थल निर्माण गर्न चिनीयाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । कम्पनीले २ सय जना चिनियाँ कामदार झिकाएर धमाधम काम गरिरहेको छ । धावनमार्गको ५ चरणको काम मध्ये अर्दन पेमेन्ट, मिक्स ग्राभेल, रिभर बेस म्याटिरीयलको काम सकिसकेको छ भने अहिले एलिग्रेड बेस लेयरको काम भैरहेको छ । तीन किलोमिटर लामो धावनमार्गमा एलिग्रेड बेसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले अन्तिम चरणको बिटामिन लेयरको काम भैरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा अघि बढाएको सो आयोजना सन् २०१७ मै सकिने लक्ष्य लिइएको थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले गर्दा तोकिएको समय भन्दा २ वर्ष ढिलो हुने भएको हो । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज र ४ वटा स्वदेशी जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ । आयोजनाको लागि सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र ओपेकको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले लगानी गरेका छन् । आयोजना ६ अर्ब रुपैंया लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली साउन १ देखि लागु हुदै, बाँडफाँड हुनसाथ सेयरको कारोबार हुने
काठमाडौं । सार्वजनिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँड हुन साथ सुचिकरण भई कारोबार हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५ ल्याइ यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बोर्डले ल्याएको १७ वुँदे नियमावली साउन १ गतेदेखि कार्यन्वयमा आउदै छ । नियमावलीमा सूचिकृत संगठित संस्थालाई ए र बी गरी दुई वटामा सीमित गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्तिगत गरी संगठित संस्थाको चुक्तापूँजी, प्रतिफल, नियम परिपालनालगायतको स्थितिलाई हेरी ए, बी, जि र जेड गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ । सेयर सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकरण खारेजीका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीले स्वेच्छिक खारेजी निर्णयमा सहमति हुनु पर्नेे छ । साधारण सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको सेयर उनीहरुले बिक्रीगर्न चाहेमा सङ्गठित संस्थाका सञ्चालकले खरिद गरी लिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । बजारले धितोपत्रको कारोबार सञ्चालनका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ्ग सिस्टम) को स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । कारोबारमा संलग्न सबैले बैंक मार्फत मात्र रकम लेनदेन गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सेयर कारोबारमा उतारचढाव हँुदा बजारले आवश्यकताअनुसार कारोबारमा सर्किट ब्रेकर लगाउने व्यवस्थालाई साविकमा अभ्यासको रुपमा रहेकोमा कानूनी मान्यता प्रदान गरी आवश्यकतानुसार यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्ने भएको छ । अनिवार्य रुपमा सेयर कारोबार राफसाफ कोष खडा गर्नुपर्ने भएको छ । कोषमा धितोपत्र दलालले प्रत्येक वर्ष खुदनाफाको पहिलो ५ वर्षसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । सरकारी ऋणपत्रको कारोबारका सम्बन्धी व्यवस्थालाई बिशेष रुपमा व्यवस्थित गरी त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ । धितोपत्रसूचीकरण विनियमावली, २०५३ र धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोवार विनियमावली २०५५लाई विस्थापित गरी नयाँ नियमावलीलाई स्वीकृत गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारलाई झड्का, अवकास दिने निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । निक्षेपकर्ता सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मिश्र र झालाई अवकाश दिने सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न क्रमशः साउन २ र ३ गते दुबै पक्षलाई बोलाको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि विहीबार रिट हालेका छन् ।
गलैंचा उत्पादक र निर्यातकर्ता संघ मर्ज भए, संस्थापकहरुले विशेष अधिबेशन बहिस्कार गरे
काठमाडौं । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ र केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक संघ मर्ज भई नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ गठन भएको छ । पुराना दुबै संस्था विघटन गरिएको छ भने नयाँ संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको छ । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ र केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक संघले विहीबार विशेष अधिबेशन आयोजना गरी नयाँ संस्थाको नेतृत्व चयन गरेका छन् भने पुरानो कार्यसमिति भङ्ग गरेका छन् । निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको छ । दुबै संस्थाको उदेश्य पनि एउटै भएको र व्यवसायिक एकता सबैको आवश्यकता महशुस भएकोले दुई संस्था मर्ज भएको अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजलाई बताए । नयाँ संस्था दर्ता भईसकेको, नयाँ कार्यसमिति पनि चयन भईसकेकोले यहि संस्थाले पुराना र भङ्ग भएका संस्थाको प्राविधिक काम सम्पन्न गर्ने उनले बताए । गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ताबीच २० वर्षअघि विवाद भएपछि दुई संस्था खडा भएका थिए । दुई संस्था मर्जको क्रममा निकासीकर्ता संघको संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्षहरुले विशेष अधिवेशन बहिस्कार गरेको निवर्तमान अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले बताए । ‘देश विदेशमा नाम चलेको र गलैंचा निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको संस्था विघटनको खबर सुनेको छु । मलाई दुःख लागेको छ । म, पूर्व अध्यक्ष कविन्द्रनाथ ठाकुर तथा गलैंचा निकासीकर्ता संघका संस्थापक सदस्यहरु कोही पनि त्यो कार्यक्रम उपस्थित भएनन्’, मल्लले भने ।
३० हजार घुससहित सौरभकुमार साह अख्तियारको फन्दामा
काठमाडौं । बारा जिल्लास्थित फेटा गाउँपालिकाको कार्यालयका लेखापाल सौरभकुमार साहलाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको छ । एचआइभीसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरबाट खटिगएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । निजलाई ३० हजार रुपैयाँ घुसवापतको रकम लिएको अवस्थामा निजको कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कार्य भइरहेको सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस
आधा भन्दा बढी खेतमा रोपाइ हुन बाँकी, चामलको परनिर्भरता बढ्न सक्ने सम्भावना
काठमाडौ । असार महिना सकिनलाग्दा समेत उत्साहजनक रुपमा रोपाइँ हुन नसक्दा आगामी वर्ष पनि चामलको परनिर्भरता बढ्ने देखिएको छ । असार २८ सम्म आइपुग्दा अझै १ करोड ७६ लाख ११ हजार ९०६ रोपनी जग्गामा रोपाइँ हुन सकेको छैन । पर्याप्त जमीनमा सिँचाइ सुविधा नपुगेकाले अधिकांश किसान धान रोप्न आकासे पानीको पर्खाइमा हुन्छन् । नेपालमा धान रोपाइँ वर्षमा दुई पटक हुन्छ । चैतमा चैते धान र असारमा वर्षे धान । असारमा धान रोपाइँका लागि ३ करोड १० लाख ४९ हजार ३८० रोपनी जग्गा प्रयोग हुने गरेको छ । खेतीपातीका लागि ६ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी जमीन प्रयोग भएको छ । प्रयोग भएका जमीनमध्ये ५० प्रतिशत जमीनमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ भने खेती गर्न सकिने २ करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझै छ । कूल खेतीयोग्य जमीन ८ करोड २४ लाख २० हजार रोपनी छ । खेती गर्न सकिने जमीनमध्ये असार २५ सम्ममा १६ प्रतिशत जमीनमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । यद्यपि धान लगाउन योग्य जमीनको भने ४३.२८ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म ५६.७ सात प्रतिशत जमीनमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले भने। हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धान रोपाइँ हुन्छ । पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने गरेको छ । झापा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो । पूर्वमा ८९ लाख १८ हजार ७६० रोपनी जमीनमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ । तर त्यहाँ जम्मा २२ लाख ७५ हजार १७५ रोपनीमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । अझै ६६ लाख ४३ हजार ५०५ रोपनी जमीनमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरीमा जम्मा २१ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । धान नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली हो । धानको उत्पादन बढ्दा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ । नेपालीको भातखाने आदतका कारण धानको उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ, वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले भने। मध्यमाञ्चलमा १९ जिल्ला पर्छन । उच्च पहाडी भूभाग (दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक) मध्यपहाड (रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, काभ्रे, मकानवपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र धादिङ) तराई (धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा, बारा, रौतहट र चितवनमा) ३९ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । सो क्षेत्रमा ८७ लाख ८६ हजार ५६० रोपनीमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ तर २५ लाख ६५ हजार ६७५ रोपनीमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ भने ६२ लाख २० हजार ८८५ रोपनीमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । विगत दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा धान उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । हालको जनसंख्यालाई करीब ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष जम्मा ४२ लाख मेट्रिक टन भएको थियो । पश्चिमका १६ जिल्लामध्ये हिमालपारिका दुई जिल्लामा धान रोपाइँ हँुदैन । बाँकी १४ जिल्लामा ५४ प्रतिशतमा रोपाइँ भए पनि २८ लाख १९ हजार १७३ रोपनीमा रोपाइँ भएको छैन । विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान खेती हुने जिल्ला नेपालमै पर्छ । जुम्ला जिल्लामा उत्पादन हुने जुम्लीमार्शी धान विश्वमा राम्रो मानिन्छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २८ प्रतिशत छ भने सो उत्पादनमा झण्डै आधा अर्थात् १२ प्रतिशत धानको योगदान छ । मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामा ४६ प्रतिशत र सूदुरपश्चिमका नौ जिल्लामा ७४.८४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । मध्यपश्चिममा ३५ लाख ६१ हजार ९२० रोपनीमध्ये १९ लाख २ हजार ६५ रोपनीमा अझै रोपाइँ भएको छैन । त्यसैगरी, सूदुरपश्चिमका नौ जिल्लामा ७४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ । अझै ८ लाख ८९ हजार ८६४ रोपनीमा रोपाइँ भएको छैन । सदूरपश्चिममा धान रोपाइँका लागि उपयुक्त जमीन ३५ लाख ३१ हजार २०० रोपनी रहेको छ । रासस
४९ अर्ब अधिक तरलता भएपछि अन्तर बैंक ब्याज ३ प्रतिशत तल, केन्द्रीय बैंकले असारमा उठायो ५४ अर्ब
काठमाडौं । सरकारको खर्च बढेर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले धमाधम बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ । सरकारी खर्च बढेर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेपछि अन्तर बैंक ब्याजदर घटेर ३ प्रतिशत तल पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले बिहीबार २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजारबाट उठाएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा ४९ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेपछि दुई साताको निक्षेप संकलन वित्तीय औजारमार्फत बजारबाट पैसा उठाएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र उठाएको छ । असार लागेपछि अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ । असारयता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएपछि धमाधम बजारबाट उठाउदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले असार ५ गतेयता निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १४ पटक गरी ५४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता घटेमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकमा पठाउने र बढेमा ३ प्रतिशत ब्याजमा उठाउने गरेको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले रिपो उपकरणमार्फत बजारमा पैसा पठाउने गर्छ ।
