सीआरआरले बैंकलाई दियो राहात, एकै दिन थपियो ५० अर्ब, तरलता ११७ अर्ब पुग्यो, घट्ला त ब्याजदर ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) सीमा घटाएपछि शुक्रबार एकै दिन बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता थप भएको छ । शुक्रबार तरलता बढेर १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शुक्रबार केन्द्रीय बैंकले ६० दिने निक्षेप उपकरणमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट बजारबाट १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउदै छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीआरआर घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप भएको हो । सीआरआरले तरलता बढाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्कालका लागि लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान भएको छ । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकले ६, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ५ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । सीमा घटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैलाई एउटै दर कायम गरिएको छ । भारतीय रिजर्व बैंकले पनि सीआरआर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । लगातार २ वर्षयता लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि केन्द्रीय बैंकले तरलता बढाउन सीआरआर सीमा हटाएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्ने छ । बैंकले दिने कर्जाको ब्याजदर औसत १२.४० प्रतिशत छ । यस्तै निक्षेपको ब्याजदर औसत साढे ६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अन्तर घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेपछि यसले पनि ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ । सरकारको खर्च बढेपछि पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको हो । अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म ३ दिन ९० दिन र ६० दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा उठाएको हो । बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा भएको ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने लक्ष्य लिएको लिएको थियो । विभिन्न बैंकले ५७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । पछि बढी दर प्रस्ताव गरेका थिए । अधिकाँशले बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि धेरैको बोलपत्र अस्वीकृत भएका थिए । बैंकले २.९ देखि ३.८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका थिए । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले १९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३.४ प्रतिशतमा बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘अब पैसाको लागि टाउको बेच्दिन’: नेइमार जुनियर
काठमाडौं । ब्राजिलका स्टार खेलाडी नेइमार जुनियरले फ्रेन्च क्लब सेन्ट पेरिस जर्मन (पिएजी) नछोड्ने बताएका छन् । किर्तिमानी मूल्यमा रियल म्याड्रिड जाने हल्ला चलेपछि नेइमारले पिएसजी नछोड्ने बताएका हुन् । म्यड्रिडले क्रिष्टियानो रोनाल्डो बेचेपछि नेइमार किन्ने तयारी गरेको थियो । उनका लागि रियलले किर्तिमानी ३१० मिलयन युरो प्रस्ताव समेत गर्ने तयारी गरेको थियो तर नेइमारले सबै कुरा झुटो भएको दाबी गरेका छन् । नेइमारले फक्स स्पोर्टसँग कुरा गर्दै भनेका छन् -‘मेरो पिएसजी छोड्ने कुनै प्लान छैन किनकी मसँग अझै ४ वर्षको सम्झौता रहेको छ । जति कुरा बाहिर आयो त्यसमा सत्यता छैन यो सबै मिडियाको हो-हल्ला मात्र हो । चुनौतिहरु अझै बाँकी छन्, मैले उच्च गोलकर्ताको रुपमा आफ्नो नाम लेखाउनु छ । म अब टाउको फेर्न सक्दिन चाहे जुनकुनै वस्तुसँग, मलाई विश्वास छ, यो सिजन मेरो निकै सफल सिजन हुनेछ । मैले यो भनिरहदाँ पिएसजीका मिडियाहरु रमाइरहेका छन् । यो कुरा सबैलाई थाहा छ म पिएसजीप्रति कति गम्भिर छु ।’ उनले थपेका छन् -‘भर्खरै विश्वकप जितेर आएका केलियन एम्बाप्पेलाई बधाई दिन चाहान्छु । जो सर्वोकृष्ट युवा खेलाडी बनिसकेका छन् । उनीसँग म प्रत्येक दिन भेट्दा उनमा नयाँ क्षमता म देख्ने गर्छु । नेइमार २२२ मिलियन युरोमा एक वर्षअछि पिएजी गएका थिए ।’
बाँदर आतंक रोक्न प्रदेश सासंदलाई आग्रह
काठमाडौं । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा बाँदरले मकै नष्ट गरेपछि यहाँका किसान चिन्तित बन्दै गएका छन् । पहाडी जिल्ला पाल्पाको प्रमुख अन्नबाली मकैमा घोगा हाल्न थालेसँगै बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि यहाँका किसान मकै जोगाइदिनका लागि गाउँपालिका प्रमुख र प्रदेश सांसदसँग हारगुहार गर्न पुगेका हुन् । गाउँमा युवा पुस्ता नभएकाले अधिकांश महिला, वृद्ध र बालबालिकामा बसोबास गर्ने थलो बन्दै गएसँगै बाँदर धपाउन समस्या भएको छ । महिला तथा बालबालिकाले बाँदर धपाउन खोज्दा पटकपटक हैरानी परेको गुनासो बाँदर पीडितले गर्दै आएका छन् । रिब्दीकोट गाउँपालिका–३ का ९५ घरपरिवार मकैबारीमा बाँदरको बगाल बस्तीमा पसेपछि मकै नष्ट गरेको स्थानीय बासिन्दा रामबहादुर सुनारले गुनासो गर्नुभयो । बाँदर पीडित सुनारले एउटा बगाल बाँदरलाई गाउँबाट धपाए पनि अर्को बगाल कताबाट आउँछ, थाहा नै हँुदैन, मकै, तरकारी बाली उत्पादन गरे पनि बाँदरले नष्ट गरेको गुनासो प्रदेश साँसद तुलाराम घर्ती ‘बसन्त’, रमा घर्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर जिसीलाई एक साथ पोखे । बाँदरलाई गाउँबाट धपाउन निकै मुश्किल बन्दै गएपछि आफूहरुले भरुवा बन्दुकसहित बाँदर नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्ने प्रमुख माग राखेका छन् । वर्षभरि खाने पहाडी भेगको अन्नबाली नोक्सानी गरेपनि बाँदर पीडित संगठित भएका हुन् । रिब्दीकोट गाउँपालिका–३ का बाबुलाल रसालीले बाँदरले मकै र मृगले अन्नबाली नष्ट गरेसँगै किसानको मेहनत विफल भएको गुनासो पोख्नुभयो । मकै बाली भित्राउने समयसम्म बाँदरबाट मकै जोगाइदिनका लागि सांसद तथा गाउँपालिका प्रमुखसँग बाँदर पीडितले अनुरोध गरे । प्रदेश सांसद तुलाराम घर्ती ‘बसन्त’ले बाँदरको समस्या सुने पनि आफूमाझ समस्याका रुपमा पहिलोपटक नयाँ प्रकृतिको समस्या आएको बताउनुभयो । सिंह, बाघले क्षति गरे क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएपनि बाँदरबाट भएको नोक्सानीको राहत पाउने व्यवस्था नभएको बताए । उहाँले बाँदर प्रवेश गर्ने स्थानमा मान्छे राखेर बाँदर धपाउनुपर्ने घर्तीले बताए । उनले भरुवा बन्दुक प्रयोग गरी बाँदर धपाउने व्यवस्था नभएकोले किसानलाई समस्या हुनु स्वभाविक नै हो । बाँदर नियन्त्रणका लागि कार्यविधि बनाएर भरुवा बन्दुक प्रयोग गरी बाँदर धपाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । प्रदेश सांसद रमा घर्तीले मकै तथा तरकारी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा बाँदरको समस्या रहिआएको अवस्था पशुपालन व्यवसाय गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिने र बाँदरको समस्या पनि हट्ने बताउनुभयो । उहाँले गाईभैँसी, बाख्रा तथा बंगुरपालन व्यवसाय सञ्चालन गरी मनग्य आम्दानी गरेर युवाले स्वदेशमै केही गर्न सक्ने सांसद घर्तीको भनाइ थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जिसीका अनुसार हाल बाँदरबाट अन्नबाली नोक्सानी हुन नदिनका लागि नियमित रुपमा स्थानीय बासिन्दाले संगठित भई बाँदर धपाउनुपर्ने बताउनुभयो । यो समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले बाँदरबाट नोक्सानी कम हुने अन्नबाली तथा पेशातर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ । मकै तथा तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रदेखि १० मिटर टाढासम्म बाँदर बेहोस हुने घाँसको खेती गर्दा बाँदर नियन्त्रण हुनेछ । बाँदर घाँसमा प्रवेशसँगै बेहोस हुने र सोही समयमा नियन्त्रणमा लिन सकिने यसका जानकार बताउँछन् । पछिल्ला वर्ष वन संरक्षणसँगै पाल्पाका रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट, बगनासकाली माथागढी, तिनाउ गाउँपालिकालगायतका बाँदरका कारण किसान हैरानी भोग्न बाध्य छन् । रासस
राजपुर गाउँपालिका–५ ले बाड्यो ५०० सय घरलाई ग्यास सिलिण्डर र चुलो
काठमाडौं । यहाँको एक वडाले धुवाँमुक्त वडा र स्वस्थ समाज निर्माणका लागि ग्यास चुलो वितरण गरेको छ । राजपुर गाउँपालिका–५ ले ५०० घरमा ग्यास सिलिण्डर र चुलो वितरण गरेको हो । वडा कार्यालयले रु २६ लाख ३२ हजार ८४ को लागतमा ५०० घरमा ग्यास सिलिण्डरसहित चुलो वितरण गरेको हो । चंगुवा, नयाँ बस्ती, सिमलखुट्टी, जंग्रहवा, सालभौरी, खैरभट्टी, नौसहरालगायतका टोलका बासिन्दाले ग्यास चुलो पाएका हुन् । धुवाँमुक्त समाज बनाउने उद्देश्यले ग्यास सिलिण्डिरसहित चुलो वितरण गरिएको वडाध्यक्ष नरेन्द्रसिंह भण्डारीले जानकारी दिए । वडावासीले यसअघि भान्सामा दाउरा प्रयोग गर्दै आएका थिए । दाउराबाट निस्केको धुवाँ र धुलोले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने गरेको छ । धुवाँ र धुलोले श्वासप्रश्वास, दम र क्षयरोग लगायतका रोग लाग्ने गर्छ । भान्सामा काम गर्ने गृहिणीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर ग्यास बाँड्ने काम भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । यो गाउँपालिका भारतसँग सीमासमेत जोडिएको छ । मानव सूचकांकमा समेत यो गाउँपालिका कमजोर छ । यो गाउँपालिकामा भारतसँग जोडिएका विभिन्न नाका छन् । यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोर नै छ । बिहीबार जंग्रहवामा एक कार्यक्रमका बीच ग्यास सिलिण्डर र चुलो वितरण गरिएको हो । राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले गृहिणीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने भन्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । रासस
चन्द्रसिंह साउद नेप्से फर्किए
काठमाडौं । चन्द्रसिंह साउद नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) फर्किएका छन् । साउदले शुक्रबारदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यभार सम्हालेका छन् । अदालतको आदेश बमोजिम आफनो पुर्नवहाली भएको साउदले जानकारी दिए । गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले आइतबार पुर्नवहालीका लागि आदेश दिएपछि विवाद भएको थियो । नेप्सेका अध्यक्षले केही दिन पर्खनु भनेपछि ढिलाइ भनेको उनले बताए । देउवा सरकारले उनलाई गत असोज २४ गते ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । सरकारले उनलाई हटाएर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अर्याललाई सीईओ बनाइएको थियाे ।
१ डलर बराबर १११ रुपैयाँ पुग्याे, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मंहगिएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार १ डलर बराबर ११० रुपैयाँ ७८ पैसा बिक्री मूल्य तोकेको छ । गत वैशाख यता अमेरिकी डलर निरन्तर मजवुत र नेपाली मुद्रा कमजोर हुदै गएको छ । भारतमा १ डलर बराबर ७० भारु नजिक पुगेपछि यसको असर नेपाली बजारमा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंकले शुक्रबारका लागि १ डलर बराबर ६९ रुपैयाँ १२ पैसा भारु तोकेको छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र मजवुत र भारतको कमजोर भएपछि यसको असर नेपालमा परेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । अमेरिकाको फेडरल रिजर्वले ब्याजदर बढाउने संकेत गरेपछि भारतमा भएको लगानी धमाधम अमेरिकातर्फ जान थालेपछि भारु कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको उनको भनाई छ । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने गर्छ । डलर मजवुत भएपछि बजार भाउ बढ्छ । गत बैंशाखमा अमेरिकी डलर औसत १०६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । २ महिनाको बीचमा नेपाली रुपैयाँ ४ रुपैयाँले कमजोर भएको छ । २०७४ असारको तुलनामा २०७५ जेठ मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ४.७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर ३.९ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो । २०७५ जेठ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १०७ रुपैयाँ ९४ पुगेको छ । २०७४ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १०२ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो । यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर्पोरेट करमा भारी कटौती गर्ने भएपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी सन् २०१९ देखि लागु हुने गरी कर्पोरेट कर ३५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलर महंगिदै गएको हो । कर्पोरेट कर घट्ने भएपछि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । ट्रम्पको कर्पोरेट कर कटौती नीतिले भारतलगायत मुलुकमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ ।२ वर्ष मंसिरमा डलर मजवुत भएर १११ रुपैयाँ नजिक पुगेको थियो । डलरका कारण वस्तु तथा सेवाको भाउमा वृद्धि भई मुद्रास्फितीको चाप बढ्ने देखिएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
तराईको समग्र विकासका लागि बृहत योजना बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईको समग्र विकासका लागि बृहत योजना बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । राजपाका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । तराईको विकास, चुरे संरक्षणको ठोस कदम, तटबन्ध, उद्योग स्थापनालगायतका लागि बृहत योजना बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजपाका नेता महन्थ ठाकुर । तस्बिर, प्रधानमन्त्री निजी सचिवालय, रासस प्रधानमन्त्री ओलीले तराईको विकासका लागि मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।सुगम ठाउँ भएर पनि न्यून साक्षरता दर, विभिन्न सामाजिक विकृतिबाट तराईका जनतालाई मुक्त पार्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, “यी सबै समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा योजना बनाऔँ र कार्यान्वयन गरौँ ।” अघिल्लो सरकारका बेला अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले त्यसका साटो तराईमा पनि एकीकृत वस्ती बसाउने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्रीले राजपा नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै राजपाले पहिला उठाएका कतिपय माग असान्दर्भिक भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । “हिजोका कतिपय माग आज असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसमा तपाईंहरुले पनि पुनःविचार गर्नुहोस्”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने। संविधान संशोधनका बारेमा नेताहरुले राखेका जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधानमा देखिएका त्रुटिहरुमा छलफल गरौँ तर यसैमा अल्झिएर नबसौँ । देश विकासमा लागौँ ।” राजपाका नेताहरुले तराईको बाढी, मधेस आन्दोलनका घाइतेको अवस्था र मुद्दा, तराईको विकास, मधेस र थारु आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन र संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा राजपा नेताहरु ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव र केशव झा सहभागी थिए । रासस
बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी, उद्योगमन्त्री भन्छन–विराटनगर जुट, हेटौंडा कपडा चिनी कारखाना चलाइन्छ
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग र चिनी कारखाना जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सार्वजनिक, निजी साझेदारी ढाँचामा ती उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। जनाकारहरू भने सरकारले लगानी गरेको पैसा बापत घाटा बेहोर्न तयार भएमात्र ती उद्योग पुनस् सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। हरेक जसो सरकार परिवर्तन भएसँगै बन्द हुन पुगेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र औद्योगिकरणमार्फत रोजगारी प्रदान गर्ने कुरा उठ्ने गर्छ। “अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हेटौंडाको कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्यो, चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना हो। हामी यी रुग्ण उद्योगलाई चलाउँछौँ” उद्योग वाणिज्य मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले भने । बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आफैँले र पछि उद्योगमन्त्रीको रुपमा नवीन्द्रराज जोशी र महेश बस्नेतले पनि यी विषयलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। उद्योग मन्त्री यादवले फेरि पूर्ववर्तीले उठाएका कुरा पछ्याउन लागेको देखिन्छ। उनले भने, “भएका कलकारखाना खोलेर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प छैन हामीसँग। अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हेटौंडाको कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्यो, चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना हो। हामी यी रुग्ण उद्योगलाई चलाउछौंं ।” सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यी उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन्। यसअघि पनि यी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको तर तिनले राज्यको ढुकुटीमा भार थप्ने मात्र गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अनुभव छ। यस्ता रुग्ण उद्योग चलाउन सकिन्छ, सरकारले पैसा दिएर घाटा बेहोर्ने हो भने सञ्चालनमा ल्याउन सकिने खनालको भनाई छट । खनालले भने, “बुटवल धालोलाई दुई पटक सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको थियो। करिब १ अर्ब रुपियाँ जति खर्च भयो तर त्यो चल्न सकेन। यस्ता रुग्ण उद्योग चलाउन सकिन्छ तर कसरी भने सरकारले पैसा दिएर घाटा बेहोर्ने हो भने सकिन्छ। लामो प्रयासपछि नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा आएको छ तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्छ। बन्द भएका उद्योगका औजार रउपकरण निकै पुरानो भएकोले सञ्चालनमा ल्याए पनि यसले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कतिपयको भनाइ पाइन्छ। त्यस्तै स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट ल्याउँदा भन्दा कम मूल्यमा उत्पादन गर्नु अर्को चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा स्वदेशमा आवश्यक सामानको धेरै हदसम्म आपूर्ति गरेका विभिन्न सरकारी उद्योगहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र तीनलाई भर्तीकेन्द्र बनाइँदा टाट पल्टिएको बताइने गरिएको छ। स्रोतः बीबीसी
