नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर सरकारी जागिर, अवकाश भएपछि खुल्यो पोल

२५ वर्ष कार्यालय सहयोगीको काम गरेपछि खरिदारमा बढुवा

तस्बिर : एआईको सहयोगमा

काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीका तत्कालीन खरिदार राम कुमार बोहराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जागिर प्रवेश र पदोन्नतिका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र (लब्धाङ्क पत्र) पेस गरेको देखिएपछि आयोगले बोहराविरुद्ध अभियोग दायर गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु बस्ने ४९ वर्षीय बोहराले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदमा बहाल रहँदा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार बोहरा २०५२ सालमा साधारण लेखपढको योग्यताका आधारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी पदमा अस्थायी रूपमा प्रवेश गरेका थिए । २०५५ सालमा स्थायी भएका उनले २०६९ सालमा आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत तृतीय श्रेणी सरहको मुखिया (रङ्गमञ्च सहायक) पदमा नियुक्ति लिएका थिए ।

सोही पदमा आवेदन दिँदा उनले तरुण माध्यमिक विद्यालय, बालाजुबाट २०५१ सालमा कक्षा १० (सेन्टअप टेष्ट) उत्तीर्ण गरेको नक्कली लब्धाङ्क पत्र पेस गरेका थिए । सोही प्रमाणपत्रका आधारमा उनी २०७७ फागुन १ गते खरिदार पदमा समेत पदोन्नति भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । null

बोहराले पेस गरेको लब्धाङ्क पत्रमा सिम्बोल नम्बर ५१२७४६ उल्लेख थियो । तर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ताहाचल र तरुण माध्यमिक विद्यालय, बालाजुको अभिलेख भिड्दा उक्त विवरण नक्कली ठहरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

विद्यालयले अख्तियारलाई पठाएको पत्र अनुसार सन् १९९४ (२०५१ साल) को ‘मार्क लेजर’ मा अन्तिम सिम्बोल नम्बर ५१२७४५ सम्म मात्र रहेको र कूल ५९ जना विद्यार्थी मात्र परीक्षामा सहभागी थिए । बोहराले पेस गरेको सिम्बोल नम्बर विद्यालयको आधिकारिक अभिलेखमै नरहेको र उनले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा समेत उत्तीर्ण नगरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ ।

नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि बोहराले २०८२ चैत ३० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनको राजीनामा २०८३ वैशाख २ गते स्वीकृत भई उनी हाल सेवावृत्त भइसकेका छन् ।

अख्तियारले बोहराको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ । उक्त दफा अनुसार राष्ट्रसेवकको ओहोदा पाउन वा बहाल रहन झुट्टा विवरण पेस गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत निराज शर्माद्वारा दायर आरोपपत्रमा बोहरालाई सोही बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । 

null

अख्तियारले बोहराविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुका साथै झुट्टा लिखत तयार गरी किर्ते कागजात सद्धे सरह व्यवहारमा ल्याएको देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ बमोजिमको लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) मा थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । 

Share News