प्रधानमन्त्री ओलीले भने–किराना पसल झैँ ग्राहक आउँछ, भनेर क्याम्पस खोलेर हुँदैन
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’ को संकल्पअन्तर्गत रही मुलुकमा कुन विषयमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट योजना ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। सो विश्वविद्यालयको ५९ वार्षिक दिवस र सिनेट बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पूर्वानुमान गरी लक्षित क्षेत्र र वर्गलाई ध्यान दिएर कलेजको सम्बन्धन दिन र अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएका हुन् । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक जनशक्तिको आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी विवरण (प्रोफाइल) तयार गरिरहेको बताउँदै त्रिविले पनि त्यसअनुसार आफूलाई समय सापेक्ष, गुणस्तरीय, प्राविधिक, व्यवहारिक र अनुसन्धानमुखी शिक्षातर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “देशको समृद्धि र जनताको सुखका लागि परिपूरण हुने शिक्षाको खाँचो छ,” उनले भने, “त्यसका लागि छलफल गरी निष्कर्ष र योजना तय गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले किराना पसल खोले झैँ को ग्राहक आउँछ, भनेर कुर्ने प्रकारले क्याम्पस खोलेर हुँदैन भन्दै आवश्यकताका आधारमा लक्षित क्षेत्रमा निर्भिकताका साथ स्थापना गरी जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। निर्वाहमुखी कृषिको अवस्थाबाटमाथि उठ्नुपर्छ, उनले भने “नेपाललाई केही वर्षमै तीव्र आर्थिक विकास हुने मुलुकमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।” सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयले प्राविधिक धारलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालयका समस्या र समाधानका बारेमा औंपचारिक बैठकमा नभइ पदाधिकारीसँग बसेर अलग्गै गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए। समय र परिस्थिति अनुकूल विश्वविद्यालयमा सञ्चालित उच्च शिक्षालाई विश्व परिवेश अनुकूल गराउन तथा गुणात्मकरुपले उत्पादित प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीले विश्व बजारमा स्थान प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने शुभकामना पनि उहाँले व्यक्त गरे । उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँले राष्ट्रको उच्चशिक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जिम्मेवारी त्रिविले बहन गरिरहेको उल्लेख गरे । रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको ५६ औं ग्रेस लिष्टको विवरण बैठकले स्वीकृत गरेको छ । विभिन्न संकाय र तहमा गरी यो वर्ष कूल ७३ हजार ९०१ विद्यार्थी आउँदो दीक्षान्त समारोहका लागि योग्य भएका छन् । रासस
भारतमा पेट्रोलियमको भाउ घट्यो, नेपालमा कहिले ?
एजेन्सी । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्न थालेको छ । गत मे २९ मा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकासिएर रेकर्ड कायम गरेको थियो । पछिल्लो समयमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेपछि यसको असर भारतीय बजारमा परेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । शुक्रबार र शनिबार लगातार पेट्रोलियमको भाउ घटेको छ । शनिबार पेट्रोल र डिजेलको भाउ १५ पैसा भारु घटेको छ । शुक्रबार लिटरको १६ पैसा भारु घटेको थियो । शनिबार पेट्रोलको भाउ घटेर राजधानी दिल्लीमा प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ ४७ पैसा कायम भएको छ । यस्तै डिजेलको मूल्य ६८ रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै मुम्बईमा पेट्रोल ८३ रुपैयाँ ९१ पैसा र डिजेल ७२ रुपैयाँ २८ पैसा कायम भएको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जानकारी दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ व्यारेलको ८० डलरबाट घटेर ७० डलरमा झरेको छ । नेपालमा पेट्रोलको भाउ लिटरको ११० रुपैयाँ र डिजेल ९३ रुपैया छ । प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिखमा पेट्रोलियम भाउ समायोजन हुनुपर्नेमा यो महिना भएको छैन् ।
तनहुँको बन्दीपुरमा १५ महिनाभित्र केवलकार सञ्चालनमा आउने, ११ करोड २० लाखको आईपीओ निष्कासन हुदै
फाइल फाेटाे तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले बन्दीपुर केवलकारको शिलान्यास गरेका छन् । ठूलढुंगादेखि बन्दीपुर जोड्ने एक किमी ६०० मिटरको सीधा रोपवे केबलकार परियोजनाको मुख्यमन्त्री गरुङले शिलान्यास गर्दै पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र उद्योगको सम्भावना प्रशस्त रहेकाले निजी क्षेत्रले गण्डकी प्रदेशमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका १४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई पाँच वर्षभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातवरणमन्त्री विकास लम्सालले पर्यटनमुखी प्रदेश बनाउन लागिएको बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ, आरकेडी रियल स्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, बन्दीपुर केबलकारका अध्यक्ष तारानाथ उपाध्याय, तनहुँ उद्योग वाणिय संघका अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठ, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापालगायतले केबलकार सञ्चालन भए बन्दीपुरको विकासमा टेवा मिल्ने बताए । ५६ करोडको लागतमा निर्माण गरिने उक्त केबलकार १५ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । केबलकार निर्माणका लागि लाग्ने कुल रकममा ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बन्दीपुरेका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) खुला गरिएको बताइएको छ । रासस
यातायात व्यवसायीका समिति नवीकरण नहुने, अर्बै रुपैयाँ राष्ट्रिय कोषमा जम्मा हुने
काठमाडौ । सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यसअघिको निर्णयानुसार साउनदेखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगर्ने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असार ३१ गते गृह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सचिवको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले निर्णय सार्वजनिक गर्दै गत वैशाख ४ गतेको निर्णयानुसार यातायात क्षेत्रका विसंगति र विकृति हटाउन यही साउन १ गतेदेखि संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जनाएको छ । यसैगरी यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिको चल, अचललगायत सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ । सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारीको तलब, बिजुलीपानीलगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेको भए अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी समितिको खातामा रहेको रकम भुक्तानी मिलाउन आग्रहसमेत गरिएको छ । एकाधिकार अन्त्यसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई जनअपेक्षामोजिम सहज तुल्याउन बसपार्कको व्यवस्थापन, बाटो अध्ययन, दुर्घटना बीमालगायत विषयमा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ । हाल बाटो इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भई यातायात विभागमा पञ्जीकरण भएमा मात्र बाटो इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । रासस
१०० अर्ब लगानीमा अर्काे पूर्वाधार विकास बैंक खुल्दै, कम्तिमा १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणले पाउने
काठमाडौं । १०० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा अर्को पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । चिनियाँ लगानीकर्ताको प्रस्तावमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । एक चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो ८५ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत सेयर राख्ने गरी १०० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अनुसार त्यस्तो संरचना राख्न नमिल्ने राय राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको थियो । कम्तिमा १५ प्रतिशत सेयर नेपाली सर्वसाधारणलाई छुट्याइनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीका अनुसार नेपालीको लगानीमा बैंक खोल्दा कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ । विदेशीको लगानीमा खुल्ने बैंकले कम्तिमा १५ प्रतिशत सेयर नेपाली सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर नदिई सरकारलाई दिन्छु भन्न मिल्दैन । ‘राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई यहि राय दिएको छ’ सिवाकोटीले भने–‘१५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिएपछि बाँकी ८५ प्रतिशत प्रमोटर सेयर विदेशी लगानीकर्ता, नेपाल सरकार वा नेपाली प्रवद्र्धकबीच बाँडफाँड हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकको रायपछि अर्थमन्त्रालयले चिनियाँ लगानीकर्तालाई छलफलमा बोलाएको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनाल भन्छन्–चिनियाँ कम्पनीले १०० रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी ल्याएर पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्छौ भनी प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रालयलाई छलफल गरी नेगोसिएट गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको राय लिएपछि उनीहरुलाई छलफलमा बोलाएका छौं । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न नेपाललार्इ ठूलो पुँजी आवश्यक भएकोले सरकारले उनीहरुलाई सक्दो सहयोग गर्ने खनालले बताए । चिनियाँ लगानीकर्ताहरु सकेसम्म छिटो बैंक खोल्ने तयार देखिएको उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ मा कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार नेपाली लगानीकर्ताहरुले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखेर नेपाल इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । बैंक खोल्न लगानीकर्ताहरुले ४५ प्रतिशत पुँजी बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् । कार्यालय बानेश्वरमा राखेर कर्मचारी भर्ना कार्य अगाडि बढाईरहेका छन् । नेपालीहरुको लगानीको पूर्वाधार विकास बैंक खुल्न नपाउँदै त्यो भन्दा धेरै ठूला लगानी भएको विदेशी पूर्वाधार विकास बैंक प्रवेशको तयारीले नेपाली लगानीकर्ताको पुँजीको सुरक्षामा चुनौति बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर अल्पविकसित नेपालका लागि अहिले जति विदेशी लगानी आए पनि नेपालीको लगानी जोखिममा नपर्ने खनालको भनाई छ ।
डोल्मा फण्डले नेपालमा १५० मेगावाट सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्ने, २० अर्ब ल्याउन स्वीकृति पायो
काठमाडौं । डोल्मा हिमालयन क्लाईमेट फन्ड (डीएचसीएफ) नेपालमा १५० मेगाावटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डबाट २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात २० करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति पाएको फण्डले सौर्य ऊर्जाका साथै २० मेगावाटको ब्याट्री भण्डारणको काम पनि गर्ने भएको छ । फण्डले शुक्रबार एक प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित गरी साँझको बिजुलीको माग पुरा गर्न नेपालमा सौर्य प्रविधिबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । फण्डले सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखुमा समेत लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । यस्तै कृषि र प्रविधिलगायत धेरै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको फण्डले बताएको छ । नेपालमा लगानी गरेर ३ हजारलाई रोजगारी दिएको डोल्माले प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
भारुमा ऋण लिने एसिबआई र एभरेष्ट बैंकले मात्रै हो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल एसबिआई बैंक र एभरेष्ट बैंकले मात्रै भारतीय रुपैंयाँमा ऋण सक्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारती लगानीका यी दुई बैंकले मात्रै भारतीय मुद्रामा ऋण लिन सक्ने बताएका हुन् । उनले यस अघि पनि नेपालमा अधिक तरलता हुँदा भारतमा डिपोजिट गर्ने अभ्यास गरिएको बताउँदै हाल भारतमा न्युन ब्याजदरमा पैसा उपलब्ध हुन सक्ने भएकाले ऋण ल्याउन सकिने बताएका हुन् । हाल बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिकत पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको छ । उनले वित्तिय क्षेत्रको तरलता अभावको समाधानका लागि आन्तरिक निक्षेपले मात्रै नपुग्ने भन्दै विदेशीबाट ऋण ल्याउनुको विकल्प नरहने बताउँदै आएका छन् । उनले देशको विकासका लागि केहि खर्ब रुपैंयाँ विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिनु अपरिहार्य भएको पनि बताए ।
१४ सहकारी संस्थालाई वित्तीय कारोबारमा अङ्कुश, सबैभन्दा बढी काठमाडौंका
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आठ जिल्लाका १४ सहकारी संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न अङकुश लगाएको छ । यसअघि उक्त सहकारी संस्थालाई सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो । काठमाडौं ४, काभ्रेपलाञ्चोक २, कैलाली २, सर्लाही १, बाँके २, स्याङ्जा १, मोरङ १ र नवलपरासीको १ सहकारी संस्थाले साउन १ गतेबाट बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा काठमाडौंका सगुन सहकारी संस्था क्षेत्रपाटी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था नयाँ बानेश्वर, महिला सहकारी संस्था कुलेश्वर, हिमालय सहकारी संस्था पुरानो बानेश्वर रहेको छ । त्यसैगरी, काभ्रेको बिन्दवासिनी बचत तथा ऋण र मनकामना सहकारी संस्था लिमिटेड, कैलालीको नवजीवन सहकारी र किसान बहुउद्देश्य, सर्लाहीको द सहारा लोन सेभिङ कोअपरेटिभ्स सोसाइटी, बाँकेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था र भेरी सहकारी वित्तीय संस्था छन् । अन्य सहकारीमा स्याङ्जाको उपकार बचत तथा ऋण, मोरङको स्टार वहुउद्देश्य र नवलपरासीको बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटारले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको सूचनामा उक्त सहकारी संस्थालाई सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न रद्द गर्दै नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय दायराबाट अलग गरिएको उल्लेख छ । नेपालमा कूल ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था छन् । त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ६३ लाखले रोजगार पाएका छन् भने ती संस्थामा पुग नपुग ४ खर्ब रूपैयाँ पूँजी परिचालन छ । सरकारले अङ्गीकार गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी संस्थालाई एक खम्बाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । रासस
