माग भन्दा धेरै आवेदन परेपछि पञ्चकन्या माई हाइड्रोको आईपीओ निष्कासन बन्द
काठमाडौं । माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन बन्द भएको छ । कम्पनीले गत मंगबारदेखि ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । निष्कासन गरेको ४ दिनभित्र बिहीबार माग भन्दा अधिक आवेदन परेपछि बन्द गरिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन छिटोमा साउन ४ गते बन्द हुने जानकारी गराएको थियो ।
युनियन हाइड्रोपावरको आईपीओ साउन १४ देखि, ३००० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापनान भएको युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ ।कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । युनियनले साउन १४ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । निष्कासन बन्द छिटोमा साउन २८ र ढिलोमा भदौ १२ गतेसम्म तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम ५० देखि अधिकतम् ३ हजार कित्तासम्म आईपीओ भर्न सकिने लक्ष्मी क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । लम्जुङस्थित मध्यनेपाल, वेसिशहर र सुन्दरबजार नगरपालिका र कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाले आईपीओ भर्न पाउने भएका छन् । कम्पनीले ३ मेगावाटको मिदिम करापु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोजनाको लगात बढेर ७९ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । प्रतिमेगावाट लागत हुर्दा आयोजना महंगो छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन झण्डै २० वर्ष कुर्नुपर्ने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आब्हानपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आईपीओबाट संकलन गरेको रकम बैंक ऋण तिर्नमा उपयोग गरिने युनियनले जनाएको छ । सर्वसाधारणलाई ३८.८३ प्रतिशत अर्थात २९ करोड १२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको २९ लाख १२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आईपीओ निष्कासनपछि युनियनको चुत्तापुँजी ७५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीमा संस्थापकको ५१.१६, स्थानीयबासिन्दाको १० र सर्वसाधारणको कर्मचारी समेत गरुी ३८.८३ प्रतिशत स्वामत्वि रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पि चिदम्बरमलाई भ्रष्टाचारको अभियोग
नयाँदिल्ली । भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पि चिदम्बरमलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासमेत रहनु भएका चिदम्बरमलाई अर्थमन्त्री भएका बेला राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको र खरबौको आर्थिक घोटाला प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोग बिहीबार लगाइएको हो । उालाई लगाइएको आरोपप्रति उनी संलग्न रहेको काँग्रेस पार्टीले खेद व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ । अब यो विषय अदालत समक्ष पुगेकाले यसको अब त्यतैबाट निरुपण हुने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अदालतको विषय भइसकेकाले यस बारेमा अझ धेरै बोल्न र टिकाटिप्पणी गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा चिदम्बरम दुई पटक अर्थमन्त्री भएका थिए भने एक पटक गृहमन्त्री पनि बनेका थिए । रासस
बीमा समितिकाे केही अधिकार खाेस्दै नयाँ एेन, पुराना सीर्इअाेलार्इ फलिफाप, सञ्चालकलार्इ कडार्इ
काठमाडौं । बीमा कम्पनीका पुराना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूका लागि अवसरकाे घण्टी बजेकाे छ । बीमककाे संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार दुर्इ कार्यकाल पुरा भर्इ काम गरिरहेकाे कम्पनीबाट विदा लिनु पर्ने दिन नजिकदै गएकाे सीर्इअाेहरूका लागि बीमा एेन २०७५ फलिफापपूर्ण हुने भएकाे छ । संसद्मा पेश भएकाे बीमा एेनमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई ८ वर्षसम्म एउटै कम्पनीमा काम गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । त्यसमा ऐन लागू भएपछि मात्रै बीमा कम्पनीहरुमा सीईओहरुको कार्यकाल गणना हुने लेखिएको छ । ऐनको मस्यौदामा सीर्इअाेकाे कार्यकाल चार बर्षको हुने र अर्काे एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन पाउने लेखिएको छ । सो व्यवस्था भने ऐन लागू भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । समितिकाे अधिकार कटाैति प्रस्तावित बीमा एेनमा हाल बीमा समितिले प्रयाेग गर्दै अाएकाे केही अधिकार खाेसेर कम्पनीकाे सञ्चालक समितिलार्इ दिएकाे छ । त्यसमा बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूकाे याेग्यतामा थप कडार्इ गरिएकाे छ भने सीर्इअाेहरूकाे लागि सुविधाजनक व्यवस्था राखिएकाे छ । सीर्इअाेकाे याेग्यतामा स्नातकाेत्तर गरेकाे वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर व्यवथापन क्षेत्रमा १० वर्षकाे अनुभव भए हुने व्यवस्था गरिएकाे थियाे । यसअघि सीर्इअाेकाे याेग्यता बीमा समितिले जारी गर्ने संस्थागत सुशासनले निर्धारण गर्दै अाएकाे थियाे । यसका पटक पटक परिवर्तन हुँदा बीमा क्षेत्रमा याेग्यताकाे विषय नै विवादित भएकाे थियाे । सीर्इअाे नियुक्ति विधि पनि सजिलाे भएकाे छ । बीमा कम्पनीले अाफ्नाे अावश्यकता अनुसारकाे व्यक्तिलार्इ सीर्इअाे पदमा नियुक्त गरी बीमा प्राधिकरणलार्इ ७ दिनसम्ममा जानकारी दिए पुग्नेछ । हाल सञ्चालक समितिकाे निर्णय बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था छ । सीर्इअाेकाे तलव सुविधा पनि सञ्चालक समितिले ताेक्न पाउने बनाइएकाे छ । यसअघि सीर्इअाेकाे तलव सुशासन निर्देशिकाले ताेकेकाे मापदण्ड अनुसार वा साधारणासभाले गरेकाे निर्णय अनुसार हुने व्यवस्था थियाे । सञ्चालकलार्इ कडार्इ बीमा कम्पनीकाे सञ्चालक बन्न स्नातक तहसम्म अनिवार्य पढेकाे हुनु पर्नेछ । त्यस्तै उच्च व्यस्थापनमा रहेर पाँच वर्ष काम गरेकाे अनुभव पनि चाहिन्छ । स्नातकाेत्तर तहकाे शिक्षा हासिल गरेकाे व्यक्तिसँग तीन वर्षकाे अनुभव भए पुग्छ । बैंककाे कालाेसूचिमा परेकाे, सेयर काराेबारी, कर बक्याैता बाँकी रहेकाे व्यक्ति बीमा कम्पनीकाे सञ्चालक बन्न पाउने छैन । बीमा एेनका धेरै विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि एेन, राष्ट्र बैंक एेन र बीमककाे संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा अाधारित छन् । नेपालीलाई विदेशमा बीमा गर्न बाटो खुला गरिदै, अब नेपाली बीमा कम्पनीहरुको विजनेश विदेशी कम्पनीले खोस्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राधिकरणमा तानिँदै, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले बीमा गर्न नपाउने
प्रथम राष्ट्रिय प्रि-हस्पिटल केयेर सम्मेलन शुरु, मेडिकल बेसकाे ज्ञान दिने उद्देश्य
काठमाडौं । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल एम्बुलेन्स सेवा (नास), विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, डेनिस रेड क्रस र युरोपियन युनियन मानवअधिकार निवारण र नागरिक संरक्षणले नेपालमा पूर्व अस्पताल हेरविचार विषयमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । बिहीबार(आज)बाट शुरु भएको उक्त सम्मेलनको उद्घाटन मुख्य अतिथि स्वास्थ्य र जनसंख्या राज्य मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले गरेका छन् । सम्मेलनमा स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, मेडिकल प्रतिनिधि र चिकित्सक लगायत कार्यक्रममा सहभागी छन् । घटना घटी अस्पताल आउनु पूर्व वातावरणको दृश्य मूल्यांकन गर्न बिरामीको प्रारम्भिक मूल्यांकन, जीवन जोखिम तथा आपतकालीन स्थितिमा उपयुक्त प्रारम्भिक कदमका साथै, रोगीको स्थानान्तरणमा उचित निगरानी उनीहरूको मेडिकल बेससँग राम्रो संचार कसरी गर्ने भनि कार्यक्रम आयोजित गरिएको थियो । यी चुनौतिहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित ज्ञान र कौशल बढाउने उद्देश्यको साथ यस सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ । नासका अध्यक्ष तथा नेपाल एम्बुलेंस सेवाका संस्थापक राजभण्डारीले धेरै बिरामी र घाइतेहरू आकस्मिक उपचारको कमीले गर्दा र अस्पतालमा सुरक्षित यातायात जहाँ उनीहरूले निश्चित हेरविचार गर्छन्को कमीले गर्दा समयमै उपचारबाट बञ्चित रहेको बताएका छन् । साथै, उनले प्रशिक्षित कर्मचारीहरू र सुविधायुक्त एम्बुलेंसको कमीले धेरै व्यक्तिले ट्याक्सी वा चालक मात्र रहेको सामान्य एम्बुलेंस प्रयोग गर्न बाध्य छन् जसका कारण धेरै मानिसहरु सामान्य उपचार र हेरचाहको कमीले मुत्युसम्म पुग्ने बताए । त्यस्तै, नासको प्रमुख संस्थापक अध्यक्ष डा. राजेश गोङ्गलले, ‘हाम्रो देशमा इमरजेंसी मेडिकल सेवाको लागि सोच बनाइएको छैन । हामी स्वास्थ्य सेवाका साझेदारहरुले सरकारी संयन्त्रको सहयोगमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको सिर्जना गर्न संयूक्त काम गर्नुपर्छ । आशा गर्दछ कि यो सम्मेलनले हामीलाई त्यो दिशामा पुर्याउनेछ ।’ कार्यक्रममा राज्यमन्त्री आर्यलले सबै एम्बुलेन्सहरूको लागि केन्द्रीय संचार केन्द्र बनाउनको लागि स्वास्थ्य र नासका बीच साझेदारी गर्ने बारेमा आश्वासन दिएका छन् । उनले नासकै ईएमएस अवधारणाको नेतृत्व गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारसँग हरेक नेपालीलाई पूर्व अस्पतालको सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि काम गर्नु पर्ने बताएका छन् । पूर्व अस्पताल हेरचाह बिरामीले प्राप्त गर्ने आकस्मिक उपचार हो जुन सामान्यतया आपातकालीन मेडिकल टेक्नीसियन्स र प्यारामेडिक्सद्धारा अस्पताल पुग्न अघिको समयमा एम्बुलेन्समा गरिन्छ ।
२५० अर्बको कारोबार गर्ने कमोडिटिज कम्पनीलाई लाइसेन्स कहिले ?
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा कमोडिटिज मार्केट्समा २ खर्ब ९५ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ को ८ महिनामै २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । जबकी गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को ८ महिनामा सेयर बजारमा जम्मा ८५ अर्ब ९ करोडको मात्रै सेयर कारोबार भएको छ । अर्थात नेपालमा कमोडिटिज बजारको आधार धितोपत्र बजारको भन्दा ठुलो छ । यति ठुलो मात्रामा आर्थिक कारोबार गर्ने कमोडिटिज कम्पनीहरुले यतिबेला नयाँ कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् । मर्कन्टाईल एक्सचेञ्ज लिमिटेडका डेपुटी जनरल मेनेजर नरेन्द्र प्रसाद भट्टले आफुहरु लाइसेन्स कुरेर बसिरहेको बताए ।‘पुराना कम्पनीले नयाँ कारोबार गर्न पाईरहेका छैनन्, त्यसकारण हामी लाइसेन्स कुरेर बसिरहेका छौं ।’, भट्टले भने । धितोपत्र बोर्डले बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन ल्याएर यसलाई नियमनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पाँच वटा कम्पनीले आसय पत्र माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । पुराना कम्पनीले नयाँ कारोबार गर्न नपाउने भएसँगै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले नयाँ कम्पनी मार्फत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । कहिले पाउँछन कमोडिटिज कम्पनीले लाइसेन्स भन्ने प्रश्नको जवाफमा धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी भन्छन–बोर्डले अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा लैजान तयार पारेको छ, केहि समयभित्रै कमोडिजिट कम्पनीले लाईसेन्स पाउँछन ।’ आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीमध्ये २ वटालाई मात्रै लाइसेन्स दिने मनस्थितीमा बोर्ड रहेको बताइन्छ । तर बोर्ड उच्च श्रोतका अनुसार अध्ययन समितिले भने आवेदन दिने पाँच वटै कम्पनीलाई मापदण्ड पुरा गरेर लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव दिएको छ । ‘कमोडिजिट कम्पनीका लागि ठुलो बजार रहेकाले मापदण्ड पुरा गर्ने सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव आएको छ, अन्तिम निर्णय भने बोर्डले गर्नेछ’, धितोपत्र बोर्ड श्रोतले भन्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनेबारे अध्ययन सम्पन्न भएर बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भैरहेको बताए । श्रोतका अनुसार बोर्डले गरेको अध्ययनमा आवेदन दिने सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ । बेर्डमा नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेड, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपाल लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एण्ड एक्सचेञ्ज लिमिटेडले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीहरुले न्युनतम ५० करोडको पुँजी संरचना तयार पारेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका हुन् । बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि मात्रै ती कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताको प्रक्रिया आरम्भ गर्नेछन् । धितोपत्र बोर्डले २०७४ मंसिर ९ गतेदेखि कमोडिटिज् मार्केट्स सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सो नियमावली अनुसार कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यस्ता कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन बर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको श्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डले पुर्व स्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न पाइन्छ । बोर्डले वस्तु विनिमयबजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सामानको कारोबार गर्न पाइन्छ वस्तु विनिमय बजारमा कृषिजन्य उत्पादनमा कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरीच, काजू, सुपारी, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सूर्ती, जुट, बेसार, फलफूल, तथा सोबाट निर्मत जुस, धातुजन्य वस्तुमा आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिंक रहेको छ । त्यस्तै सुन, चाँदी, प्लाटिनम र खनिज तेलमा कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल, तेलतर्फ नरिवल, पाम, तोरी, भटमास, सूर्यमुखी, आलस तथा चिनी, सख्खर, चिया, अण्डा र जडीबुटीजस्ता वस्तुसमेत कारोबार गर्न सकिनेछ । यस्तै बजारको कुल सेयर पूँजीको ५ प्रतशितभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । वस्तु विनिमय बजारको अनुमति लिएको ३ वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न नपाइने र त्यसपछि स्वामित्व लिएको व्यक्तिले हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारको रुपमा बजारको कुल शेयर पूँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म मात्रै स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
चिकित्सकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हड्ताल गर्नु अमानवीयः रावल
काठमाडौं । नागरिकको बाच्न पाउने अधिकार हनन् हुनेगरी स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल घोषणा गरेकोप्रति अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । विहीबार महासंघका अध्यक्ष डम्बर रावलले एक विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई लिएर स्वास्थ्य संस्थामा हडताल घोषणा गरेर नागरिकको बाच्न पाउन मौलिक हकको हनन् गरेको बताएका छन् । उनले उक्त कार्यको घोर भत्सर्ना समेत गरेका छन् । “युद्धमा समेत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित साउन ३ गतेबाट नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको हड्ताल अमानवीय छ । भर्ना भएका बिरामी अस्पतालबाट लखेटिएको छ । अप्रेशनको लागि आएका बिरामीलाई भर्ना गरिएको छैन, भर्ना गरिएका बिरामीको अप्रेशन रद्द गरिएको छ, यो चिकित्सकीय मर्यादाविरुद्धको कार्य हो” रावलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एउटै मागलाई लिएर १५ औं पटक अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको राज्यकै गैर जिम्मेवारीपन भएको अध्यक्ष रावलले बताएका छन् । उनले डा. केसीको जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताए । “डा. केसी अनसनमा बस्ने, उहाँको जीवन रक्षाको लागि भन्दै चिकित्सा क्षेत्रमा घोषण गरिएको हड्तालले लाखौंको मानिसहरुको जीवन जोखिममा परेको छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रावलले विज्ञप्तिमा जोखिममा परेका लाखौं मानिसहरुको जिम्मा चिकित्सक संघ र राज्य दुबैले लिनुपर्ने बताए । डा. गोविन्द केसीका केही जायज मागहरुलाई राजनीतिकरण गरिएको बताउँदै रावलले भने, “डा. गोविन्द केसीले उठाएका केही जायज मागहरुलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, एउटा शक्तिले डा. केसीका मागबाट नाजायज फाइदा उठाउँने प्रयास गरिरहेको छ, जो भत्सर्ना योग्य छ ।” राज्यले जनमुखी स्वास्थ्य नीति नबनाउँदा डा. केसी र आम नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको भन्दै तत्काल समस्याको समाधान गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा घोषणा गरिएको हड्ताल तत्काल फिर्ता गर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । साथै, अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग पनि महासंघले गरेको छ ।
अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट उठायो १७ अर्ब ७५ करोड, औसत ब्याजदर ३.४ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारको खर्च बढेर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म ३ दिन ९० दिन र ६० दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा उठाएको हो । बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा भएको ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने लक्ष्य लिएको लिएको थियो । विभिन्न बैंकले ५७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । पछि बढी दर प्रस्ताव गरेका थिए । अधिकाँशले बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि धेरैको बोलपत्र अस्वीकृत भएका थिए । बैंकले २.९ देखि ३.८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका थिए । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले १९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३.४ प्रतिशतमा बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
