होण्डा, हिरो, केटिएमले गरे मूल्य समायोजन, बजाज, यामाहा र टिभिएस पर्ख र हेरको रणनीतिमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७५ मा मोटरसाइकललाई सडक निर्माण दस्तुर र अन्तशुल्क वृद्धि गरेपछि मोटरसाइकलहरुको मूल्य बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि केहि कम्पनीहरुले मोटरसाइकलको मुल्य बढाइसकेका छन् भने केहि कम्पनीले बढाउने तयारी गरेका छन् । आर्थिक विधेयक २०७४ भन्दा २०७५ मा मोटरसाइकलको सीसी अनुसार सडक निर्माण दस्तुर र अन्तशुल्क कर बढाइएको छ । जसको असर स्वरुप मोटरसाइकलमा १ लाखसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । केटिएम ड्युक, हिरो होण्डा, होण्डा कम्पनीले मूल्य समायोजन गरी लागू गरिसकेका छन् भने बजाज, टिभिएस, यामाहा लगायात कम्पनीहरुले मूल्य समायोजन गरेका छैनन् । केटिएम ड्युक पछिल्लो समय नेपाली बजारमा आएको केटिएम ड्युक मोटरसाइकलको सबै उत्पादनमा मूल्य समायोजन गरेको छ । केटिएम मोटरसाइकलको ५ उत्पादनमा मूल्य समायोजन गरिएको छ । ड्युक २०० र २५०, २०० आरसी मा ३५ हजार ९ सय मूल्य बढेको छ भने ड्युक ३९० मा १ लाख बढेको छ । होण्डाको समायोजित मूल्य होण्डा यसैगरी, होण्डा मोटरसाइकलमा पनि मूल्य समायोजन भैसकेको छ । होण्डाको उत्पादन मध्ये पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको २ लाख ६५ हजारमा पाइने होर्नेट मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख ९९ हजार पुर्याइएको छ । बजाज बजाज मोटरसाइकलले भने केहि दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने जनाएको छ । कम्पनीको ब्राण्ड अफिसर डिजिटल मार्केटिङ प्रतिक उप्रेतिको अनुसार पहिले नै उत्पादन भएको मोटरसाइकल पुरानै मूल्यमा पाउने र नयाँ उत्पादन भई आएको मोटसाइकलमा भने समायोजित मूल्य लागू हुनेछ । यामाहा यामाहा मोटरसाइकल कम्पनीले पनि मूल्य समायोजन भै नसकेको व्यवस्थापक रमेश धनेखुले बताए । उनका अनुसार मूल्य समायोजन नभएकोले जुनसुकै सोरुमबाट पुरानै मूल्यमा मोटरसाइकल खरिद गर्न सकिनेछ । मूल्य समायोजन हुन बाँकी हिरो हिरो मोटरसाइकले पनि मूल्य समायोजन गरी लागू गरिसकेको मिडिया कोडिनेटर शितल दाहालले बताइन् । हिरोले आफ्नो उत्पादनको हिरो एक्स्ट्रिम, एक्स्ट्रिम स्पोर्ट, एक्स्ट्रिम २०० एस, करिज्मा आर, करिज्मा जेठएआरको मूल्य समायोजन गरी लागू गरेको छ । टिभिएस टिभिएस मोटरसाइकलले पनि मूल्य समायोजन गरी सकेको छैन । कम्पनीका मिडिया कोडिनेटर बिक्रम पौडेलका अनुसार केहि उत्पादनमा मूल्य समायोजन भएपनि पुर्ण समायोजन हुन बाँकी रहेको छ ।
बैंकको स्पेडदर ४.५ प्रतिशत, असोजदेखि असारसम्म कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि बैंकको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर अब ४.५ प्रतिशत बढी हुन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गरी स्प्रेडदर घटाएको जानकारी गराएको हो । आगामी असोजदेखि असारसम्ममा बैंकले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत भए कार्वाही गर्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको स्प्रेडदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये ऊर्जा र पर्यटनमा १५ र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने वाध्यतात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
१२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा देवःविकास बैंकले गर्यो रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । देवःविकास बैंक लिमिटेड १२औं वर्ष पूरा गरी १३औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अवसरमा कम्पनीले आफ्नो केन्द्रिय कार्यालय लालदरबारमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा ब्लड डोनर्स एशोसियशन नेपाल,काठमाडौं जिल्लाको सहकार्यमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा ५० जनाभन्दा बढीले रक्तदान गरेका छन् । बैंकका कर्मचारीहरु लगायत स्थानीय स्वय्मसेवी रक्तदाताहरुको समेत उत्साहजनक सहभागिता रहेको यस प्रकारका कार्यक्रम आगामी दिनमा बैंकका अन्य शाखा कार्यालयहरुमा गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, सोही अवसरमा बैंकको पहलमा नपुर शाखाको सक्रियतामा कैलालीको घोडाघोडी ताल तथामन्दिर परिसरमा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरिनुका साथै मन्दिर परिसरमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई फलफूल वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । सोही अवसर पारेर नुवाकोटको बट्टारमा आयोजित कार्यक्रममा विदुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत १ थान फोटोकपी मेशीन र स्क्यानर मेशीन प्रदान गरिएको छ । साथै, बैंकले आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
अशोक लेलैण्डले ल्यायो फ्री चेकअप क्याम्प अफर, निःशुल्क वासिङ्गका साथै लेबर शुल्कमा ३० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि अशोक लेलैण्ड गाडीका आधिकारिक बिक्रेता आइएमई मोटर्सले “मेगा मन्सुन फ्री चेकअप क्याम्प अफर” ल्याएको छ । उक्त अफर अशोक लेलैण्डका १३ आउटलेट्सहरुमा लागु हुने छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुलाई केन्द्रित गर्दै फ्री चेकअप क्याम्प सेवा प्रदान गर्नुका साथै स्पेयर पार्टर्समा ५ प्रतिशत छुट, १० प्रतिशत ल्युबमा, ३० प्रतिशत लेबर शुल्क साथै ३० प्रतिशत च्यासिस ग्रीजिंगमा उपलब्ध गर्ने कम्पनीले बताएको छ । फ्री चेकअप क्याम्पमा ग्राहकहरुले आकर्षक उपहारका साथै सुरक्षित ड्राईभिङ सम्बन्धि जानकारी लिन सक्नेछन् । यी अफरमा निःशुल्क वासिङ्ग, ४५ चेक पोइट्स तथा बम्परदेखि बम्पर चेकअप सहित अन्य फाइदाहरु हुनेछन् । यस योजना अशोक लेलैण्डका बस, ट्रक, ट्रिपर तथा साना कर्मसियल भेइकलस्का कुनै पनि मोडलका गाडीहरुमा लागु हुने छ । यो योजना नेपाल अधिराज्य भरी साउन ०२ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्म मात्र लागु हुने छ । आईएम ई मोटर्सले यस योजनामार्फत पनि ग्राहकहरुलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो अवसरमा आइएमई मोटसका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कम्पनीले देशभर १३ वटा आउटलेटस् खोलेर ग्राहकहरुमा सेवा प्रदान गर्न सफल मात्र नभई उक्त गाडीहरुका लागि चाहिने सर्भिस र स्पेयर पार्टस् सप्लाइ पनि पर्याप्त मात्रामा गरिएको प्रतिबद्वता जनाएका छन् । साथै, भविष्यमा उच्च सेवा प्रदान गर्न तत्पर रहने कुरामा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका छन् ।
मार्जिन कल सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था आजदेखि लागु,२० प्रतिशतसम्म सेयर घटे पनि चिन्ता लिनु नपर्ने
काठमाडौं । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरको मूल्य अनुगमन गरी बढीमा ७ दिनभित्र निश्चित सीमाभित्र ल्याउन सुचित गरी मर्जिन कल गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गरी सुरक्षणमा राखेको सेयर मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेसम्म मार्जिन कल गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याएको हो । सुरक्षणमा राखिएको सेयरको मूल्य कुल कर्जा वक्यौता रकमको १.६ गुणा बढी भएको अवस्थामा पनि मार्जिन कल गर्नुनपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत असारसम्म सेयर मूल्य १० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्नुनपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै १.५ गुणा बढी भएको अवस्थामा पनि मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्थामा थप गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफनो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र सेयरधितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरुेको छ । यो नियम लागु हुनु भन्दा अघि प्रवाह भएको कर्जा सीमा आगामी पुस मसान्तभित्र सीमा भित्र ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाहको व्यवस्था थियो । गरी कर्जा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
मापदण्ड मात्र बनाएर कर्मचारीको सरुवाः ऊर्जामन्त्री पुन
काठमाडौं– उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनले कर्मचारी सरुवा र खटनपटनका लागी मापदण्ड बनाएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिवहरु र मातहतका विभागका प्रमुखहरुलाई सरुवाको मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिंदै मन्त्री पुनले त्यसपछि मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्ने बताएका हुन् । मापदण्ड बनाएर काम काजमा सरुवा गर्ने, मापदण्ड भएपछि पुर्व अनुमान योग्य हुने र यसले वस्तुपरक आधार तयार पार्ने मन्त्री पुनको भनाई छ। कर्मचारीले पनि समान अवसर पाउने वातावरणल हुन्छ । भनसुनले काम गर्ने भन्दा पनि सिस्टमले काम गर्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा अनुचित लाभ र दबावले पनि काम गर्दैन् । मापदण्ड बनाएर गर्ने सरुवाले कर्मचारीलाई पनि उत्प्रेरित गराउंछ र सबै कर्मचारीको वृद्धि विकासमा समेत सहयोग पुर्याउंछ ।
भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्यो, नेपालमा कहिले ?
काठमाडौं । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेको छ । आयल मार्केटिङ कम्पनीहरुले पेट्रेलको भाउ ६ पैसा घटाएका छन् । यस्तै डिजेलको भाउ १२ पैसा घटेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । नयाँ दरअनुसार राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य लिटरको ७६ रुपैयाँ ७८ पैसा र डिजेलको ६८ रुपैयाँ ३५ पैसामा झरेको छ । सरकार स्वामित्वका इण्डियन आयल कर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम र हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले पेट्रोलियमको मूल्यमा समायोजन गरिसकेका छन् । भारतको इण्डियन आयलबाट पेट्रोलियम खरिद गर्ने भएकाले त्यहाँ घट्दा नेपालमा पनि कमी आउने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।
नेपालीलाई विदेशमा बीमा गर्न बाटो खुला गरिदै, अब नेपाली बीमा कम्पनीहरुको विजनेश विदेशी कम्पनीले खोस्ने
काठमाडौं । सरकारले नेपाली नागरिक वा कम्पनीलाई विदेशमा बीमा गर्न बाटो खुला गरिदिने भएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बीमा ऐन २०७५ को मस्यौदामा प्रत्यक्ष रुपमा विदेशमा बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा इजाजतपत्र पत्र बीमकले स्वीकार नगर्ने बीमा व्यवसाय, पुर्नबीमा व्यवसाय वा नेपालमा इजाजतपत्र प्रदान नगरिएको बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा विदेशी बीमा कम्पनीसँग कारोबार गर्न बाधा पर्ने छैन’ दफा २४ (३)मा बाधा फुकाउने नाममा लेखिएको छ । यसअघि नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाले बिदेशमा बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । विधेयकको दफा २४ को बाधा फुकाउ अनुच्छेद जस्ताको जस्तै पारित भएमा विदेशी लगानी रहेको नेपालको सबै कम्पनीहरुले बीमा विदेशी कम्पनीमा गर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । ‘प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको जस्तै आयो भने सूर्य नेपाल, यूनिलिभर, डावर नेपाल, बोटलर्स नेपाल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा बीमा गर्दैनन्’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘इन्डस्ट्रियल अल रिक्स पोलिसी, साइबर क्राइम पाेलिसी वा नेपालमा नभएको अन्य कुनै पोलिसीको नाममा उनीहरुले विदेशमा बीमा गर्छन ।’ कानुनले नै विदेशी कम्पनीलाई नेपाली बजार खुला गरेपछि विदेशी बीमा कम्पनीहरु नेपालका कर्पोरेट विजनेशनमा छिर्ने अनुमान गरिएको छ । ‘विदेशी भन्ने वित्तिकै राम्रो भन्ने सोच पनि छ । उनीहरुसँग केही फरक बीमा पोलिसी पनि हुन्छन्, विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीको बजार खोस्ने सम्भावना अधिक हुन्छ’ उनले भने । बैंक, होटल, जलविद्युत कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, परामर्श सेवा सञ्चालक लगायत धेरैले बिदेशी बीमा पोलिसी लिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । जीवन बीमातर्फ पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । विकशित देशहरुले जीवन बीमा पोलिसीलाई व्यवसायिक लाभ र हानीसँग जोडेर विशेष प्रकारको बीमा पोलिसी तयार गरेका हुुन्छन् । त्यस्तै, हरेक वर्ष नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने भएकोले भारत बाहेकका देशमा जीवन बीमा गर्दा विदेशी मुद्रा विनियम दरमा बृद्धिमा हुने लाभ पनि केही नेपालीले लिदै आएका छन् । ‘पुँजी बजारमा लगानी गर्ने, डेरिभेटिम मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर विदेशमा बनेका जस्तो पोलिसी नेपालमा बन्न धेरै समय लाग्छ’ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्–‘अहिले विदेशमा बीमा गर्नु पुरै गैरकानुनी मानिन्छ । तैपनि सीमा क्षेत्रका नेपालीले भारतमा र राजधानीका सम्पन्न मानिसहरुले भारत, अमेरिका वा तेस्रो देशमा बीमा गरेको पाइन्छ । कानुनी रुपमा खुला भयो भने उनीहरुलाई विदेशमा बीमा गर्न सहज हुन सक्छ ।’ विदेशमा बीमा गर्ने बाटो खुला गर्ने हो भने जीवन बीमा बजार भन्दा निर्जीवन बीमा बजार बढी प्रभावित हुने उनीहरु बताउँछन् । तुलनात्मक रुपमा जीवन बीमा कम्पनीहरु बढी प्रतिस्पर्धी भएको र जीवन बीमा सम्बन्धी धेरै बीमा पोलिसीहरु नेपालमा बनिसकेको, बीमाको दावी भुक्तानी र सेवाको स्तर पनि राम्रो भएकोले जीवन बीमातर्फ कम जोखिम भएको बताइएको छ । नेपालमा नभएका बीमा पाेलिस बनाउन र नेपालमा नै बीमा गराउन प्रेरित गर्ने र बजारलार्इ दवाव दिन काम नगरी सरकारले साेझै विदेशमा बीमा गर्न बाटाे खुला गर्नु बीमा बजारकाे लागि दुर्भाग्य भएकाे अनुभवीहरू बताउँछन् ।
