निजि क्षेत्रको लगानी फिर्ता दिएर शैक्षिक संस्था समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ : सञ्जिव सुब्बा
शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न सबै भन्दा पहिला नाफा वितरण नै रोक्नु पर्छ । नाफा वितरण रोक्ने भनेको अर्थात सरप्लस नहुने होईन । मेरो बिचारमा प्रोफिट र सरप्लसमा फरक छ । बिकशित देशकै मोडल हेर्ने हो भने नाम चलेका शैक्षिक संस्था गैरनाफामुखी मोडलमा नै चलेका छन् । तर गैरनाफामुखी भन्दैमा सस्तो हुदैन । अझ यूरोपका समाजवादी मुलुकहरुमा गुणस्तरिय शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । सञ्जिव सुब्बा,सीईओ, नेपाल बैंकर्स इन्टिच्युट लिमिटेड छिमेकका नाम चलेका मेडिकल कलेज जस्तै एम्स, ईञ्जिनियरिङ्ग कलेज जस्तै आईआइटी , म्यानेजमेन्ट कलेज जस्तै आईआईएमहरु सरकारी स्तरबाट नै संचालित छन् । ती कलेजले गौरब गर्न लायक बिद्यार्थीहरु उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा राज्यले धेरै लगानी गरेको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ नै हो । बिदेशी अनुदानको ठुलो भाग पनि यी दुईक्षेत्र ले नै पाएका छन्। तर दशकौदेखिको भ्रष्टचार, अक्षमताले गर्दा सरकारीस्तर र बिदेशी लगानी सबै खेर गयो । कर्मचारी, दलका नेता र दलालले यो दुई क्षेत्रको नाममा आएको बजेट सबै लुटेर खाए। यो मामलामा कुनै पनि दल, नेता र कर्मचारी चोखा छन् जस्तो लाग्दैन । अझ हरेक दलका नेताहरु नै नाफाका लागि स्कुल र कलेज चलाउदै आएका छन् । निजि स्कुल र निजि स्वास्थ सेवात् कर्मचारी र दलहरुको दुहुनो गाइ बनेको छ। येदि त्यो क्षेत्रको भ्रष्टचार रोकिदो होत निजि क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने दरकार नै पर्थेन । हामी अनि हाम्रो सन्ततिले सुपथ मूल्य मै गुणस्तरिय शिक्षा पाउन सक्ने थिए । स्कुलसम्म तैबिसेक निजि क्षेत्रको गुणस्तर केहि ठिक होला । तर, प्लस टु र उच्च शिक्षामा गुणस्तर त्यति गतिलो होला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले पनि बिद्यार्थीहरु बाहिरिने क्रम बढेको छ । गैरनाफामुखि मोडलमा नाफा व्यक्तिको गोजीमा जादैन । नाफाको ठुलो भाग रिसर्च र ईनोवेसनमा जान्छ । शिक्षकहरुले गतिलो तलब र सुबिधा पाउने छन्, गुणस्तरिय शिक्षामा लगानी हुन् सक्छ। राज्यले चाहे मा अझ पनि यो क्षेत्र को निजि करण रोक्न सक्छ । बिश्वमा नेपाल सायद निजि क्षेत्रले नाफाका लागि खोलेको शैक्षिक र स्वास्थ सेवा को मापनमा धेरै माथि नै पर्छ। यो नलेज ईकोनोमिको युग हो र नेपाल पनि नलेज ईकोनोमिमा प्रवेश गर्न नै पर्छ । नलेज ईकोनोमिको पहिलो शर्त नै सस्तो, सुलभ र सहज गुणस्तरीय शिक्षा हो। राज्यस्तरबाट अभियान कै रुपमा हरेक प्रदेशमा नन प्रफिट मोडलमा शैक्षिक संस्था खोल्नु पर्छ । टेक्निकल, मेडिकल, ब्यबस्थापन संकाय भित्र ट्रस्ट (गुठि) को अवधारणामा समुदायको संलग्नता र सहकार्यमा यी संस्था चलाउन सकिन्छ । सबै भन्दा पहिला ट्रस्ट, सोसाईटी सम्बन्धि गतिलो कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ सम्बन्धि जनतालार्इ प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमको विधयेक ल्याउनुपर्छ । अझ अग्रगामी काम गर्ने हो भने निजि क्षेत्रको लगानी ससम्मान फिर्ता दिएर ती शैक्षिक संस्था समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । एक दशक मै नेपालले नलेज ईकोनोमिमा ठुलो फड्को मार्नेछ। यति भयो भने दुत गतिमा आर्थिक बिकासको लक्ष्य भेट्न धेरै सहज हुने छ ।
अब हिमालमा १० वटा स्मार्ट सीटी, चीनसँगको व्यापारमा सहजीकरण
काठमाडौं । सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा १० वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले उच्च हिमाली क्षेत्रमा ट्रान्स हिमालयन ट्रायललाई समेटेर स्मार्ट टाउन मार्केट सेन्टरको अवधारणमा एकिकृत शहरहरुको निर्माण गर्न लागेको हो । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भैसकेका ती अधिकांश शहरहरु चीनियाँ नाका जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको किनारामा पर्छन् । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका अनुसार सोलुखुम्बुको लुक्ला, संखुवाभाको नुम भ्याली तथा हेदाङना, किमाथाङका र फुङलिङ, ताप्लेजुङको घुन्सा तथा ओलाङचोङगोला, रसुवाको स्याफ्रुबेसी र दोलखाको जिरीमा हिमाली शहर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, मुस्ताङको जोमसोम र कागेबनी तथा मनाङको चामे र मनांङ बजारमा एकिकृत शहर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, हुम्लाको सिमीकोट, मुगुको गमगढी र डोल्पाको दुनैमा नयाँ शहर निर्माण हुनेछन् । सात नम्बर प्रदेशमा भने बाजुराको मार्तडी र कोल्टीमा नयाँ शहर बसाईनेछ । यी शहरहरुको अध्ययनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ३० लाख रुपैंयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । ‘चीनसँगको नाका जोड्ने सडकहरुका आसपासमा हिमाली स्मार्ट सीटी बनाउन लागेका हौं, यसले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा चीनसँगको व्यापारमा सहजता ल्याउँछ’, शहरी विकास मन्त्री राईले भने । उनले ४०० वटासम्म घरहरुलाई एकिकृत बस्ती निर्माण गरिने बताए । सार्वजनिक निजी साँझेदारीको अवधारणामा शहर निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको उनले जानकारी दिए । हिमली क्षेत्रमा छरिएर रहेका स–साना बस्तीहरुलाई एकिकृत तथा आधुनिक बस्ती विकास गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
जीएमआरले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन सकेन, २ महिनापछि के गर्छ सरकारले ?
काठमाडौ । ९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले लगानी जुटाउन असफले भएको छ । ३ पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल भएको हो । तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि अहिलेसम्म लगानी जुटाउन भएको प्रगति विवरण नबुझएको लगानी बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । उनले आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म म्याद रहेकाले त्यतिबेलासम्म बोर्ड पर्खने जानकारी दिए । अहिलेसम्म आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकेको उनले बताए । गत कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिना म्याद थप गरेको थियो । संगै सुरु भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारत सरकारको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरिसकेको छ । जीएमआरले आयोजनाको प्रारम्भीक केही काम गरेपनि लगानी जुटाउन असफल हुदै आएको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो ।त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । यसअघि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती वित्तीय संस्थाले पनि माथिल्ले कर्णालीमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको बुझिएको छ । माउ कम्पनी जीएमआर ग्रुपको जलविद्युत एयरपोर्टलगायत धेरै मुलुकमा लगानी रहेको र सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो । अहिले जीएमआर वित्तीय संकटमा रहेको छ । माथिल्लो कर्णालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामत्वि छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रि वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो । त्यसो पनि असफल हुदै आएको छ । पीडीए अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म मुख्य स्वामित्व जीएमआरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । जीएमआरले मस्र्याङदी २ आयोजना बीपीसीलाई बेच्यो आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामत्वि लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । आउदो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट आयोजा बनाउन चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने विषयमा समझदारी भएको छ । जीएमआर मुद्धाको तयारीमा ! आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेर डिफल्ट भएपछि लगानी बोर्डले म्याद थप नगरे जीएमआर कानूनी लडाइमा जाने तयारी गरेको बुझिएको छ । सरकारको तर्फबाट वन, वातावरण र स्थानीय समस्या सुल्झाउन नसकेको जिकिर गर्दै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ । आउदो असोज २ गते म्याद सकिएपछि संभवत बोर्डले उसको म्याद थप नगर्ने र अर्बौ रुपैयाँ भएको लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि सोको दावी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने संभावना बढेको छ ।
नागरिक लगानी कोषले ब्याज लिन बोलायो, सोमबारदेखि वितरण सुरु
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले गत आर्थिक वर्षको ब्याज लिन नागरिक एकाँकी योजनामा सहभागी कर्मचारीलाई बोलाएको छ । कोषले एकाँकी योजनाअन्र्तगत गत आर्थिक वर्षमा दिने ब्याजदर सोमबारदेखि वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ । कोषले वचत योजनामा ६.५ प्रतिशत ब्याज दिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । निजामति तथा अन्य संस्थाका कर्मचारीको मासिक तलवबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा हुदै आएको छ । कोषले वचत वृद्धि कोषमा दिने र कर्जा सापटीमा लिने दुबैको ब्याजदर बढाएको छ । कोषले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी वचत वृद्धि र कर्जा सापटीको ब्याजदर बढाएको हो । कोषले कर्मचारीको सहभागी वचतमा रहेको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म कोषले कर्मचारी सहभागी बचतमा ६.५ प्रतिशत ब्याज दिदै आएको थियो ।
नेपाल बैंकको नाफा ९ प्रतिशत मात्र बढ्यो, गत वर्ष ३ अर्ब ३९ करोड
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ नेपाल बैंकको नाफा ९ प्रतिशत मात्र बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा ३ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैकको नाफा २८ करोड रुपैयाँ मात्र बढेको सोमबार सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । गत आवमा बैंकले ब्याज आम्दानी बढाएर ६ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकको ब्याज आम्दानी ५ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षमा बैंकले ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा असुल गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी(ईपीएस) ४२ रुपैयाँ २७ पैसा पुगेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा २.९० प्रतिशत छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा यस्तो कर्जा २.९१ प्रतिशत थियो । यस्तै निक्षेप लागत बढेर २.९९ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा निक्षेप लागत २.९७ प्रतिशत थियो । बैंकको सीसीडी रेसियो ६९.६३ र आधार दर ७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको संचित कोषको आकार ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैंकले ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ७९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जानकारी दिएको छ ।
डा गाेविन्द केसीका गलत मागहरू र देशकाे स्वास्थ्य शिक्षाकाे वास्तविक अवस्था
डा. गोविन्द केसीले गरिबप्रति लक्षित गरी उठाएका आवाज र समाज परिवर्तनका लागि प्रदर्शन गरेको साहस तथा प्रतिबद्धता निकै सह्रानीय छ । यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा तथा सेवालाई विपन्न लक्षित बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले यतिबेला आफ्ना निजी दृष्टिकोणप्रति समग्र समाजलाई निर्देशित गर्न खोज्नुले उहाँमा मार्ग विचलन आएको देखिन्छ । पेशाले चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापक भए पनि डा. केसीले यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँदा कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यहरूप्रति अनभिज्ञ भएको देख्दा हामीलाई अचम्म लागेको छ । राष्ट्र गलत दिशामा जानबाट रोक्ने अभिप्रायले यो लेखमा हामी उहाँले हालै उठाएका मागहरू किन अव्यावहारिक, असान्दर्भिक र अनुपयुक्त छन् व्याख्या गर्दै उहाँलाई आफ्नो मार्ग सच्याउने सुझाव दिन चाहन्छौँ । काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध नेपालमा अझै पनि २४ हजार चिकित्सक अपुग रहेको अवस्था छ । चिकित्सकको माग र आपूर्तिको अहिलेको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक उत्पादन गर्न अब २१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । चिकित्सा क्षेत्रका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति तथा योजना बनाउँदा मुलुकको आवश्यकता र मागलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान आवश्यकता र मागबमोजिम स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि २४ हजार चिकित्सक अपुग रहेको अवस्था छ । चिकित्सकको माग र आपूर्तिको अहिलेको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक उत्पादन गर्न अब २१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । मुलुकले र जनताले यो अभाव थेग्न सक्दैनन् । हरेक मेडिकल कलेजले आफ्नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्छन् जसले गर्दा समाजमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा मानिसको पहुँच विस्तारको अवसर सिर्जना हुन्छ । त्यसैले, राष्ट्रले गुणस्तरयुक्त चिकित्सक तथा नर्स उत्पादनको सुनिश्चितता गर्नुका साथै मेडिकल कलेजभित्र सञ्चालन हुने शिक्षण अस्पतालमार्फत् नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी अवसरको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि निश्चय पनि सरकारले सशक्त रूपमा आवश्यकता र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र नियमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । खासगरी विपन्न समूहका लागि काठमाडौंमा स्वास्थ्य सेवाहरू निकै अपुग छन् । यसको अर्थ, काठमाडौैंलाई मात्रै जोड दिने र जुम्ला/कर्णाली क्षेत्रका आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने होइन । काठमाडौंमा बस्ने गरिब नागरिकको भन्दा जुम्लाको सदरमुकाममा बस्ने अधिकांश गरिब मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच धेरै राम्रो छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४ का अनुसार, ३०० शैयाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले (जसलाई अघिल्लो वर्ष मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नु भएको थियो) एक वर्षमा ३,०९१ जनालाई आकस्मिक सेवा, २६,४६६ जनालाई बहिरङ्ग सेवा र २,२६१ जनालाई अन्तरङ्ग सेवा प्रदान गरेको थियो । हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सर्जन, गाइनोकोलोजिस्ट/अब्स्टेरिसियन, फिजिसियन, अर्थोपेडिस्ट, पेडिआट्रिसियन लगायतका चिकित्सकहरूको समूह कार्यरत छ । तर उक्त प्रतिष्ठानको आकस्मिक वार्डमा दैनिक १० जनाभन्दा कम बिरामी, बहिरङ्ग विभागमा १०० जनाभन्दा कम र अन्तरङ्ग विभागमा करिब ६ जना मात्रै बिरामी आउनु भनेको असाध्यै कम हो । यसले प्रतिष्ठानमा उपलब्ध चिकित्सक तथा सुविधाको सही उपयोग नभएको प्रस्ट हुन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक र सेवा प्राप्त गरेका बिरामीको अनुपात हेर्दा त्यहाँ बिरामीले डाक्टर भेट्न ५ देखि १० मिनेटभन्दा कुर्नु पर्दैन । हदै बढी भए ३० मिनेटभित्र डाक्टर भेट्न पाउँछन् । तर, काठमाडौंका मुख्य सरकारी अस्पतालमा साधारण बिरामीले डाक्टरलाई भेट्न ५ घण्टाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक र सेवा प्राप्त गरेका बिरामीको अनुपात हेर्दा त्यहाँ बिरामीले डाक्टर भेट्न ५ देखि १० मिनेटभन्दा कुर्नु पर्दैन । हदै बढी भए ३० मिनेटभित्र डाक्टर भेट्न पाउँछन् । तर, काठमाडौंका मुख्य सरकारी अस्पतालमा साधारण बिरामीले डाक्टरलाई भेट्न ५ घण्टाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४ अनुसार आफ्नै शिक्षण अस्पतालका रूपमा पाटन अस्पतालसहितको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक वर्षमा ४१,९८७ बिरामी आकस्मिक सेवामा र २२,०६९ बिरामी अन्तरङ्ग सेवामा भर्ना भएका थिए । उक्त अस्पतालमा औसतमा दैनिक ११५ जना बिरामी आकस्मिकमा र अन्तरङ्गमा ६० जना बिरामी भर्ना भएका थिए । एउटै अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक हुने यस्तो अवस्था आउनु गम्भीर र चुनौतीपूर्ण विषय हो । बहिरङ्ग सेवाका लागि पाटन अस्पताल जाने बिरामीले चिकित्सकलाई भेट्नका लागि झण्डै ५ घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक मापदण्डबाट हेर्दा यो समय निकै अस्वभाविक हो । बहिरङ्ग सेवाका लागि टिकट लिन बिहान ५ बजेअघि देखि नै सर्वसाधारणहरू लाइनमा बस्छन् । टिकट काउण्टर ८ बजे खुल्छ र बहिरङ्गका बिरामी हेर्न चिकित्सकहरू १० बजेपछि मात्रै आउँछन् । वीर अस्पताल तथा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा समेत यस्तै अवस्था छ । यसबाट काठमाडौंका सरकारी अस्पतालबाट सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा सहजै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सबै नागरिकसामु गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने कार्यमा विभिन्न खालका प्रणालीगत व्यावधान समेत रहेका छन् । यी अस्पतालमा प्रायः गरिब परिवारका बिरामीमात्रै आउने गर्छन् । डाक्टर भेट्नका लागि मात्रै उनीहरूले पूरै दिनको काम र ज्याला छोड्नुपर्ने अवस्था छ । यी अस्पतालमा बिरामीका लागि प्रत्यक्ष उपचार खर्च तुलनात्मक रूपमा कम छ तर अप्रत्यक्ष खर्च हेर्ने हो भने गरिब बिरामीलाई निकै ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । सन् २०१६ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको प्राविधिक सहकार्यमा योजना आयोगले गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सर्भेका अनुसार काठमाडौंमा अनुमानित २ लाख ८० हजार मानिस गरिब (अर्बान पोभर्टि हेडकाउन्ट ७ प्रतिशत) छन् । यो संख्या जुम्लाको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो अर्थात् जुम्लामा गरिबको संख्या ५५ हजार (कर्णाली प्रदेशको पोभर्टि हेडकाउन्ट ५१) छ । डा गोविन्द केसी कर्णाली क्षेत्रका नागरिकले समेत गुणस्तरीय, सुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, दुर्गम क्षेत्रलाई मात्रै होइन, काठमाडौंको यर्थाथलाई समेत सम्बन्धित सरोकारवालाले ध्यान दिएर सही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा निकै अपुग छ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसकेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न निजी अस्पताललगायत तीनवटा मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल छन् । तर, तिनमा उपलब्ध शैयाको संख्या बिरामीको संख्या र चापभन्दा निकै कम छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १,००० जनसंख्या बराबर १.९ शैयाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मापदण्ड तोकेको छ । यो मापदण्ड पूरा गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ८,००० शैया आवश्यक पर्छ । मुलुकका अन्य अस्पतालले पनि त्यहाँ उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई काठमाडौं पठाउने भएकाले समेत काठमाडौँमा योभन्दा बढी शैयाको आवश्यक छ । तर, काठमाडौंका सबै अस्पतालमा गरी हाल मुस्किलले ५,००० शैया मात्रै छन् । यसमध्ये ५०% भन्दा बढी शैया निजी मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल र निजी अस्पतालमा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि मागअनुरूप यो संख्या अपर्याप्त छ । सरकारी अस्पतालले शैयाको अभावका कारण आफूसँग आउने बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाउनुपरेको छ । बहिरङ्ग सेवाका लागि सरकारी अस्पतालमा जाने बिरामीले डाक्टर भेट्न कैयौं घण्टा वा दिनभर कुनुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीं आकस्मिकबाहेकका अन्य बिरामीले अपरेसनका लागि महिनौं वा वर्षदिनसम्म पनि कुनुपर्ने हुन्छ । फलस्वरूप, बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुन्छन् । यसले गर्दा बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्न जाने र गरिब÷न्यून आय भएका परिवारलाई यसको गम्भीर आर्थिक परिणाम सिर्जना हुने अवस्था छ । सरकारले थप अस्पताल स्थापना गर्ने हो भने मात्रै बिरामीको संख्या र उपलब्ध सुविधाबीच रहेको अन्तर हटाउन सकिन्छ । तर नेपाल सरकारसँग पर्याप्त स्रोत—साधन नभएका कारण सरकारी लगानीमा अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौंभित्र र बाहिर स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने कार्यमा सबै लाग्नुपर्छ । निजी अस्पताल खोलेर विपन्न नागरिकलाई सुविधा हुँदैन । निजी मेडिकल कलेजअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण अस्पतालले निजी अस्पतालभन्दा सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यद्यपि, तिनीहरू सरकारी अस्पताल जति सुलभ र सुपथ हुन अझै सकेका छैनन् । नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन र गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकामा केही थप निजी मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने मात्रै अहिलेको माग र आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । यो नै हाल मुलुकले सामना गरिरहेको चिकित्सक, नर्स तथा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्ने उपयुक्त उपाय हो । यसका साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका र पछि स्थापना हुने सबै निजी मेडिकल कलेजलाई दुर्गम जिल्लामा आफ्नो शिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले दुइटा नयाँ निजी मेडिकल खोल्ने हो भने ७०० देखि १,५०० सम्म शैया थप हुने र यसबाट सरकारी अस्पतालले खेपिरहेको बिरामीको चाप कम गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारको कत्ति पनि लगानी पर्दैन बरू यसबाट कर उठाएर सरकारले आम्दानीमा वृद्धि गर्छ र चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य नागरिकका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसले २० देखि ३० सिट दुर्गम क्षेत्रका जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीलाई निशुल्क भर्ना गर्न सक्छ । नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने हो भने मुलुकबाट बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या तथा पूँजी समेत रोक्न सकिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको अध्ययन डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ । यो माग हरेक हिसाबबाट हेर्दा अनुपयुक्त देखिन्छ र यो माग माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावविपरीत छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको बुँदा नं २.९ मा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आएको तीनवर्षपछि मात्रै मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेज दुवैको हकमा यो बुँदा लागू हुन्छ । यो बुँदाको आशय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अपवादको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन । नेपाल सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साटो जुम्लामा उक्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णयलाई नै पुनर्विचार गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विरेन्द्रनगर वा सुर्खेतमा स्थानान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्दा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र त्यहीँबाट चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे यो नै प्रभावकारी र उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला शिक्षण अस्पतालले चिकित्सा शिक्षाका मापदण्ड पूरा गर्न सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । यसका कारणहरू निम्न अनुसार रहेकाे छ । स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधासम्बन्धी योजना बनाउँदा उपयुक्त स्थान छनौट गर्ने कार्यले महत्वपूर्ण अर्थ राखेको हुन्छ । स्थापित हुने अस्पतालको पकड क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या, लाभग्राही, आवश्यक मानव संसाधन तथा पहुँचजस्ता पक्षलाई हेरेर नीति तथा योजना बनाउने र स्थान छनौट गर्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्थिति पहुँचयोग्य छ÷छैन हेर्नुपर्छ । सडक सञ्जाल, सडकको अवस्था, यातायात खर्च तथा सडकको गुणस्तर हेर्नुपर्छ । दैनिक खर्च तथा अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्चलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा जुम्लाभन्दा सुर्खेत नै उपयुक्त देखिन्छ । यस्ता पक्षले अस्पतालमा उपलब्ध विशेषज्ञ तथा सुविधाको प्रयोग, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम तथा संलग्न जनसंख्यालाई प्रभाव पार्छन् । आ. व. २०७३/७४ को तथ्याङ्कले जुम्लामा आकस्मिक वार्डमा ३,०९० जना, अन्तरङ्गमा २,२६१ जना (जब कि यो संख्या अस्पतालमा उपलब्ध शैयाको २३% मात्रै हुन आउँछ) र बहिरङ्गमा २६४६६ जना मात्र बिरामी आएको देखाउँछ । यसबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपलब्ध स्रोत–साधन, सुविधा तथा सेवाको उपयोग न्यून मात्रामा भएको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले गएको ७ वर्षभित्रमा जुम्लामा उल्लेख्य लगानी गरेको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । यसले जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय कति उचित थियो भनी प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । त्यसैले, विगतका गल्तीबाट पाठ सिकौँ र उपलब्ध तथ्यगत प्रमाणका आधारमा चिकित्सा नीति तर्जुमा गरौँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रशासनिक खर्च २६ करोड रहेको छ । उक्त प्रतिष्ठानले लक्षित गरेका सबै जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति, सडक सञ्जाल, विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाको उपलब्धता र विरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज जस्ता शहरमा त्यहाँबाट रिफरल गरी बिरामी पठाउने गरेको स्थितिलाई हेर्दा भविष्यमा समेत यो प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा प्रयोग नहुने देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिवेदन २०७३÷७४ अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लक्षित गरेका दुर्गम जिल्ला, सम्बन्धित जिल्लाको जनसंख्या तथा सम्बन्धित जिल्लाबासीले प्रयोग गरेको अस्पताल शैया संख्या निम्न तालिकामा दिइएको छ । माथि उल्लिखित सडक सञ्जाललाई हेर्दा जुम्लामा अवस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लासहित केही जिल्लाबाट बाहेक अन्य जिल्लाबाट बिरामी आउन सक्ने अवस्था छैन । जुम्लासहित केही जिल्लाबासीलाई मात्रै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिहेको हालको अवस्था हेर्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने पर्याप्त आधार देखिदैन र जुम्लामा शिक्षण अस्पताल तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य निकै खर्चिलो हुन्छ भनेर सबै सरोकारवालाले बुझ्नु आवश्यक छ । दुर्गमका अन्य जिल्लाको अवस्था समेत जुम्लाको भन्दा खासै फरक छैन । त्यसैले त्यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने माग एउटा आदर्श चाहना मात्रै हो, यो व्यावहारिक माग हुँदै होइन । जुम्ला लगायतका विकट जिल्लाहरुले हाल भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्याहरु ( कुपोषण, झाडापखाला, स्वाश्प्रश्व सम्बन्धी रोगहरु छ।लाका रोगहरु तथ्य भैगोलिक बिकटताका कारण उत्पन्न ( खाधान्न समस्या एवम् सरसफाइका समस्या, स्वास्थ्य चेतनाको अभाब एवम् चिसो हावापानिका कारण उत्पन्न समस्याहरु हुन् । यस स्थितिमा ठूलो टिचिड. अस्पताल निमार्ण गर्नु भन्दा बिध्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाइ सुदृढ गर्दैृ जनस्तरमा गुणस्तरी सेवा प्रदान गर्नु बुद्धिमता देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य सेवालाइ सुदृढ गर्दै त्यस मतहातका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हे.पा. हरुलाइ गुणस्तरी सवास्थ्य सेवा प्रदान गर्न क्षमता बृद्धि आजको आबश्यकता हो । यी निकायहरुमा उचित स्वाथ्यकर्मीको प्रबन्ध आधारभुत औषधिहरु व्यबस्थापन आपूर्ती, स्वास्थ्य कर्मिहरुको क्षमता बृद्धि एवम् सुपरिबेक्षणद्धार प्रशण सेवाको शुनिीश्चतताद्धारा स्वास्थ्य सेवालाई सुीद्धढ गर्न सकिन्छ । समयसमयमा विकट जिल्लाहरुमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को बिशेष्ज्ञहरु द्धारा थप सेवाहरुको विस्तारले स्वास्थ्य सेवालाई मजबुत वनाउन सकिन्छ । साथ साथै एफसीएचभीहरुलाई अझौ सक्रिय बनाएर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई थप सुधार गर्न सकिन्छ । यी माध्यमबाट स्वाथ्य सेवालाई सुद्धढ गर्न यस्ता विकट जिलाहरुमा जनसंख्यमा स्वास्थ्यको पहुँच बढाउदै थारै लगानीमा पनि उचित प्रतिफल आशा गर्न सकिन्छ यसर्थ लागत अनुसार प्रतिफल दिन नसक्ने खालको श्क्षिण अस्प्ताल खोलेर देशले धान्न नसक्ने लगानी गर्नु बुद्धिमता देखिदैन । साथसाथै स्वास्थ्य कर्मीहरुले सथानिय निकायमा जनविवीचित प्रतिनिधिहरुलाई पनि सवास्थ्य सेवाकोआबश्यकता तथा जनतलाई स्वास्थ्य पहँुचको विस्तार संगै त्यहाँ बिधामान चरम खाद्यान्न अभाब , खाने पानी , सरसफाई तथा सेवाको पहुँच बढाउन विभिन्न क्षेत्रहरुसंग सम्वव्य गरेर जनस्तरमा योजनाहरु तर्जमा गरी लागु गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ । नीति निर्मातासँग यथेष्ट सूचना, तथ्याङ्क तथा प्रमाण उपलब्ध नहुनु, भीड र आवेगमा आएर मनोगत निर्णय गर्ने परिपाटी हुनु र राजनीतिक तरलताका कारण नेपालले अहिलेको संकटको सामना गर्नुपरेको हो । यस्तो अवस्थामा राज्य निकै जिम्मेवार हुनुपर्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकका अधिकार प्रत्याभूत गर्ने कार्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सञ्चार माध्यम, बौद्धिक वर्ग, पेशाकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरूले हातेमालो गर्दै अहिलेको संकट पार लगाउनुपर्छ । संकटबाट मुलुकलाई बचाउने कार्यमा विवेक प्रयोग गर्दै सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यदि वास्तविकतालाई ध्यान नदिने र डा. केसीले जारी राखेको आन्दोलनलाई नै सहयोग गर्ने कार्यलाई मात्रै निरन्तरता दिने हो मुलुक पुनः संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले सबै विवेकपूर्ण र जिम्मेवारी बनौँ भन्ने हाम्रो विशेष आग्रह छ
जग्गासम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी एउटै एपमा, सरकारले ल्यायो ‘भूमी सुशासन’ एप
काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने मोवाईल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘भूमि सुशासन’ नामको एप्स प्रयोगमा ल्याएको हो । यस एपलाई नक्सा नामक कम्पनीले डेभलप गरेको हो । एप्समा मन्त्रालयका भूमिसम्बन्धि सेवाहरुको सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुने छ । भूमिसम्बन्धि कानुनसमेत एप्समा समेटिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए । मोवाईल एप्समा भूमि नापचाँज सम्बन्धि जानकारी समेटिएको छ । एप्समै मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा दिइने निवेदनका ढाँचा डाउनलोड गर्ने ब्यवस्था छ । सामान्य नागरिकले जग्गासम्बन्धि भोग्ने समस्यालाई एप्सले समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । जग्गाबारे सर्बसाधारणमा बारम्बार उठ्ने जिज्ञासालाई समेटेर एकै ठाउँमा उत्तरहरु संकलन गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी पदावलीहरुको अर्थ नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राखिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयको ठेगानासहितको विवरण त्यसमा समेटिएको छ । भूमिसम्बन्धि सेवा आम नागरिकको लागि अत्यावश्यक छ । यस एपमा भुमिसम्बन्धि कार्यालय, त्यहाँबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरु, आफूलाई चाहिने कार्यालय पत्ता लगाउने तरिका र नापी क्यालकुलेटरसमावेश गरिएको छ । ‘यस एपबाट मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयका मुख्य सेवाहरुको विवरण आम नागरिकले सजिलै प्राप्त गर्ने छन्,’ एप डेभपल गर्ने नक्साका संस्थापक उत्तम पुडाशैनीले भने, ‘यस एपमा राखिएको बडापत्रमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालका सबै विभाग र कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु, ती सेवा लिन आवश्यक कागजात, लाग्ने दस्तुर, समय, जिम्मेवार अधिकारीको विवरण राखिएको छ । नागरिकले यस एपबाट आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र वडा नम्बर राखेपछि आफूले सेवा लिने कार्यालयको बिवरण उपलब्ध हुने पुडाशैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस एपमा रहेको नापी क्याल्कुलेटरले जग्गाको लम्बाई, चौडाइ प्रविष्ट गराएर क्षेत्रफल विभिन्न एकाईमा परिवर्तन गर्न मिल्ने बनाइएको छ । यस एपको अर्को बिशेषता भनेको नेपालको प्रादेशिक र सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहको नक्सा हेर्न पाउनु हो । ‘यस एपबाट हरेक नागरिकले सबै स्थानीय तहको नक्सा हेर्न पाउने मात्र हैन, डाउनलोड गर्न समेत सक्नेछन्,’ पुडाशैनीले भने ।
लगानी नभएर उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन ? जानुस इमर्जिङमा, ८० प्रतिशतसम्म लगानी पाइन्छ
काठमाडौं । तपाइले उद्योग वा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ ? पुँजीको अभावमा परियोजना विस्तार वा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनु भएको छैन ? परियोजनामा लगानी जुटाउन समस्या परेको छ ? अब चिन्ता नगर्नुस इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले तपाइको समस्या समधान गरिदिने भएको छ । इमर्जिङले उद्योग तथा परियोजनामा लगानी गर्नका लागि उद्योगीसंग प्रस्ताव मागेको छ । पुँजी अभावका कारण ठुलो स्केलमा जान नसकेका उद्योग तथा परियोजनामा इमर्जिङले ८० प्रतिशतसम्म स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गरिदिने भएको छ । न्युनतम १ करोडदेखि ठुला उद्योग तथा परियोजनामा लगानी गर्ने इमर्जीङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. विनोद आत्रेयले बताए । उनकाअनुसार इमर्जिङले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुचना प्रविधि, पुर्वाधार, कृषि तथा जडिबुटी र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा आई मुलुकमा कुनै न कुनै किसिमले टेवा पुर्याएका उद्योग तथा परियोजनामा लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव आब्हान गरेको आत्रेयले जानकारी दिए । विभिन्न ऋणपत्रलगायत वित्तीय उपकरणमार्फत बजारबाट लगानी जुटाउन आत्रेयको भनाई छ । इमर्जिङले आधुनिक शिक्षा र हालसम्म सञ्चालनमा नआएका विभिन्न कोर्ष, सीपमुलक शिक्षा र तालिमसंग सम्बन्धित परियोजना, काठमाडौंमा वा मोफसलमा रहेका अस्पताल, अत्याधुनिक ल्याव र औषधी उद्योग, फिन टेक, एजुकेसन, मनोरन्जन, सुचना प्रविधि, स्वास्थ्य, अनलाइन भुत्तानी, क्याव सेवा, लजिस्टिक, ट्राभल्स एन्ड टुर्समा लगानी गर्ने भएको छ । उपकरण लिजिङ, हाउजिङ, पुर्वाधार परामर्श, जलविद्युत, कृषि, जडिबुटी प्रशोधन, होटल, रिसोर्ट, आधुनिक सम्मेलन केन्द्र, ट्राभल्स कम्पनीमा लगानी गर्ने सोच इमर्जिङको रहेको आत्रेयले जानकारी दिए । स्वपूँजी लगानी गर्नका लागि उद्योगीसंग अवधारणापत्र (कन्सेप्ट पेपर) माग्ने, दोस्रो चरणमा छनौटमा परेका परियोजनामा विस्तृत प्रस्ताव तयार पारी लगानी गर्ने इमर्जिङ नेपालले जनाएको छ । कम्पनीले आफनो उद्धेश्य पुरा गर्न केयर नेपाल रेटिङस लिमिटेड, होटल एलिस दी वण्डर इनन लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको छ । सञ्चालनमा आउन लागेको नेपाल इन्फ्रस्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको उनले जानकारी दिए ।
