भृकुटिमण्डपमा शुरू भयो तिज मेला, यस्ता छन् विशेषता(फोटोफिचर सहित)
भृकुटिमण्डपमा सुरु भयो तिज मेला २०१८ काठमाडौं । ‘हामी सबै शिर्जनशिल महिलाको एउटै नारा। सिप सिकौं, उद्यम गरौं, बनौं आत्मनिर्भर सारा ।’ भन्ने नारासहित महिला शिर्जनशिल केन्द्रको आयोजना तथा इभेन्टसंसार डटकमको व्यवस्थापनमा यहि भाद्र ७ गते विहिबारदेखि भृकुटिमण्डपमा १७औं तिज महोत्सव बृहत तिज व्यापार मेलाु शुरु भएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाबाट उद्घाटन भएको यस मेलामा २०० वटा भन्दा बढि स्टलहरु राखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाबाट मेलाकाे उद्घाटन यस मेलालाई जापानी प्रसिद्ध ब्राण्ड ‘मिनीसो’ ले प्रस्तुत गरेको छ भने डाबर नेपालको गुलाबरी रोज वाटरको मुख्य प्रायोजन तथा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने सेफ्टि को सहकार्य रहेको छ । मेलामा १० भन्दा बढि स्टलहरु असाय, अशक्त, अपाङ्ग र ग्रामिण क्षेत्र पिछडिएका दिदि बहिनीहरुलाई निशुल्क उपलब्ध गराईएको छ । तिजका लागी सामान खरिद गर्दै महिला दिदी बहिनीहरु सन २००२ बाट महिला शिर्जनशिलता र उद्यमशिलता लाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले शुरु भएको तिज महोत्सव मेला यस पटक काठमाडौं केन्द्र भृकुटिमण्डपमा आयोजना भएको छ । मेलाको अवधिभर १,००,००० भन्दा बढी आगन्तुकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । महिला शिर्जना र उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले यस पटक ५ उत्कृष्ट व्यवसायलाई अवार्ड दिने प्रदान गरिने छ । लोक दोहोरी गायिका मिना ढकाल आफना ग्राहकहरुलाई तिज बिशेष सामान देखाउदै बृहत तिज व्यापार मेलाको विशेषताहरुः अवलोकनकर्ताहरुको लागी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर । निशुल्क फोटो सुट । निशुल्क मेहेन्दि आर्ट । निशुल्क हेयर कटिङ्ग । लगायत हात खालि नजाने उपहारहरु राखिएको छ । हातमा मेहेन्दि लगाउदै एक महिला यस महोत्सवमा २५ रुपैयाँ प्रवेश शुल्क पनि राखिएको छ । यस बाट प्राप्त भएको ५० प्रतिशत रकम सामाजिक संस्थालाई प्रदान गरिने छ साथै दुर दराज वा रोगी बिरामी महिला दिदी बहिनीहरुलाई उपचार खर्चको रुपमा प्रदान गरीने छ । स्टलमा सामान मिलाउदै महिला व्यापारी
तिज नजिकिदैं जादाँ सुनको भाउ सस्तियो, प्रतितोला ५६ हजार
काठमाडौं । भदौमा सुनको मूल्य घटेको छ । ४ गते ५६ हजार ८ सयमा कारोबार भएको सुद्ध सुनको मूल्य बिहिबार ५६ हजारमा कारोबार भएको हो । बुधबारको तुलनामा सुन प्रतितोला १ सय रुपैंयाले घटेको हो । बिहिबार तेजावी सुन भने ५५ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदी प्रतितोलामा ७ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको मूल्यमा भने कुनै फेरबदल भएको छैन । हिजो पनि चाँदी यही मूल्यमा किनबेच भएको थियो ।
मर्जको लागि लक्ष्मी बैंक लचिलो बन्दा एभरेष्ट बैंक टाढियो, अन्तिम घडीमा वार्ता टुट्यो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जका लागि भएको प्रयास अबरुद्ध भएको छ । पछिल्लो समय मर्जको लागि लक्ष्मी बैंक लचिलो बनेको छ तर एभरेष्ट बैंक टाँढिदै गएको छ । दुई बैंकबीच मर्जको लागि विगत एक वर्षदेखि प्रयास भएको थियो । दुबै बैंकले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विदेशी कम्पनी इएण्डवाईबाट डीडीए गराएका थिए । उक्त डीडीए रिपोर्ट थन्किएको छ भने दुई बैंकबीच सम्वाद टुटेको छ । लक्ष्मी बैंक अझै मर्जको लागि लचिलो रहेको पाइएको छ भने एभरेष्ट बैंक मर्जबाट टाँढिदै गएको छ । एभरेष्ट बैंकले यसअघि कुमारी, तत्कालिन किष्ट र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जको प्रयार गरेर अन्तिममा तोडेको थियो । एभरेष्ट बैंकको पछिल्ला गतिविधि र मर्ज बारे उसको इतिहास सम्झेरै यतिबेला लक्ष्मी बैंकको मनमा चिसो पसेको छ । शर्तपछि शर्त पहिला डीडीए रिपोर्टका आधारमा स्वाप रेसियो तय गर्ने, त्यसपछि मर्ज सम्बन्धि सम्झौता गर्ने एभरेष्ट बैंकको प्रस्तावका आधारमा दुबै बैंकले डीडीए गराए । डीडीए विदेशी कम्पनीबाट गराउने एभरेष्ट बैंकको अडानपछि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर दुबै बैंकले इएण्डवाई नामक अन्तराष्ट्रिय अडिट कम्पनीबाट डीडीए गराए । डीडीए गर्ने कम्पनी छनौट गर्दा पनि एभरेष्ट बैंकको निर्णायक भूमिका रहेको बताइएको छ । डिडिए रिपोर्टमा एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० रहदाँ लक्ष्मी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६० हुने उल्लेख गरिएको छ । स्रोतका अनुसार गत चैतमा डिडिए रिपोर्ट आएपछि एभरेष्ट बैंकले नयाँ सर्त राख्यो । उसले फेरि २०७५ असार मसान्तको वित्तीय विवरणलाई पनि आधार मानेर मर्ज गर्ने अडान लियो । दुबै बैंकले असार मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यतिबेला एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जको विषयमा वार्ता टुटेको छ । एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष विके श्रेष्ठ लण्डनमा गएर बसेका छन् । अध्यक्ष विदेशमा रहेको जनाउँदै एभरेष्ट बैंक वार्तामा बस्न मानेको छैन । ‘सबै तयारी पुरा भयो, वित्तीय वितरण पनि आयो । समय धेरै बितिसक्यो, अचेल दुई पक्षबीच वार्ता हुुन सकिरहेको छैन’ स्रोतले भयो । लक्ष्मी बैंक अप्ठ्यारोमा लक्ष्मी बैंकको सञ्चालक समिति मर्जप्रति इमान्दार देखिएको छ तर मर्ज प्रक्रिया लम्बिदा लक्ष्मी बैंकलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ । यस बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधेश खालिङको कार्यकाल तीन महिनाअघि नै सकिएको हो । एभरेष्टले असार मसान्तको वित्तीय विवरण हेर्ने भनेपछि बैंकले खालिङको कार्यकाल तीन महिना मात्र थपेको पाइएको छ । खालिङका लागि थपिएको तीन महिनाको कार्यकाल पनि सकिएको छ । उनी भदौं १० देखि बिदामा बस्दैछन् । ‘मर्ज हुन्छ नै भनेर हामीले सीईओ थोरै समयका लागि लियौं । यतिबेला मर्ज प्रक्रिया गतिहिन भएको छ’ लक्ष्मी बैंकका एक सञ्चालकले भने । मर्ज हुने भनेपछि कर्मचारीमा पनि अन्याैल्ता देखिएको छ । बैंकको वार्षिक योजना र कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । विजनेश र ब्राण्डिङका काम प्रभावित भएका छन् ।
पर्यटककाे तथ्याङ्क राख्न ‘टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट’, असाेजदेखि सञ्चालनमा
काठमाडौं । सरकारले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको ‘टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट’ राख्ने भएको छ । हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकको मात्रै तथ्याङ्क राखिने गरेकोमा अबदेखि स्थलमार्गबाट आउने सबै पर्यटकको स्पष्ट तथ्याङ्क राखिन लागेको हो । आगामी महीनादेखि सो प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुनेछ । कुन स्थानमा कति पर्यटक पुगे, उनीहरुले के कति दिन बिताए र कति खर्च गरे भन्नेसम्मको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने तयारी गरिएको छ । आर्थिकरुपमा पर्यटकले पार्ने प्रभावलाई त्यस्तो तथ्याङ्कले योगदान गर्छ । यस्तो प्रणाली विश्व पर्यटन सङ्गठनले सञ्चालनमा ल्याएको हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले गर्ने खर्च, पर्यटन उद्योगले कूल राष्ट्रिय र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पारेको प्रभाव, रोजगारी, लगानी, गैर बजेटरी प्रभाव स्याटेलाइट तथ्याङ्कले राख्नेछ । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी नागरिकको अध्यागमन विभागले राख्ने तथ्याङ्कका आधारमा नेपाल पर्यटन बोर्डले कुन महिनामा के कति पर्यटक आए भनेर जानकारी दिने गरेको छ । विभागले राखेको तथ्याङ्क सही हो वा होइन भन्नेमा समेत फरक मत रहँदै आएको छ । केहीले विभागले दिने तथ्याङ्क नै आधिकारिक मान्ने गरेका छन् भने पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको तथ्याङ्क विभागले नराख्ने भएकाले फरक पर्ने गरेको बताउँछन् । सरकारले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेको प्रयासका कारण पछिल्लो समयमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो छ । बोर्डका अनुसार सन् २०१७ मा नौ लाख ४० हजार २१८ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । सन् २०१६ मा सात लाख ५३ हजार दुई पर्यटक नेपाल आए । स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटक विभिन्न गन्तव्यमा पुगेर फर्कन्छन् । भारतीय पर्यटकले बढी खर्च गरेको पाइएको छ । अचेल भारतबाट आउने धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पोखरा र मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । हवाई भन्दा स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको बसाई अवधि बढी हुने गरेको छ । खर्चको अनुपातमा स्थलमार्गबाट आउनेले बढी खर्च गरेको पाइन्छ । उनीहरुको समेत सही र वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क राख्न सकिए सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । रसुवागढी नाका भएर भित्रने चिनियाँ पर्यटक देशका विभिन्न स्थानमा पुग्ने गरेका छन् । हवाई मार्गबाट आउने मात्रै पर्यटक हुन् त ? भन्ने प्रश्न पनि अहम् छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “जुनसुकै माध्यमबाट आएपनि हाम्रा पाहुना र पर्यटक हुन् । उनीहरुको भरपर्दो तथ्याङ्क हुनु जरुरी छ ।” सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्रयाउने गरी सो वर्षलाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ । कसरी सम्भव छ त्यत्रो सङ्ख्या ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अधिकारी भन्छन्, “सन् २०२० भित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ सैँ घण्टा सञ्चालनमा आउने छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चल्नेछ र पर्यटकीय पूर्वाधारमा ठूलो लगानी हुनेछ ।” उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले उडानसमेत थप गर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमतामा ६० प्रतिशतले वृद्धि हुने जानकारी दिए । नेपाल वायुसेवा निगमका वाइड बडी जहाजले मात्रै चार लाख पर्यटक बोक्नेछ । सन् २०२० सम्म यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशियालगायतका देशमा निगमको जहाजले उडान भर्नेछ । आन्तरिकरुपमा होटल, रेष्टुराँमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्ने, घरबास पर्यटनलाई बढावा दिने र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गरी प्रचारप्रसार गरिनेछ । यातायात सुगम बनाउन विशेष ध्यान दिइने, बन्द हडताल मुक्त गर्ने, दक्ष श्रमिक तथा पर्यटकमैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य छ । पर्यटकको सङ्ख्या मात्रै बढाउनेतर्फ ध्यान नदिई गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन स्वदेशी विदेशी एजेन्सी तथा संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारी सरकारको छ । पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने गरी पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसारमा जोड दिइएको छ । मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा मात्रै नभई देशभर गुणस्तरीय होटल तथा रेष्टुराँको स्थापना, स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने र गाउँमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न पनि मन्त्रालय लागेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । ‘सबै मौसम पर्यटकीय मौसम’ भन्ने नारालाई सरकारले रणनीतिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, “नेपाल बाह्रै महिना नै पर्यटकका लागि घुम्न योग्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वभर नै प्रवाह गर्न कूटनीतिक नियोग, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ तथा नेपाललाई माया गर्ने विदेशी नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ ।” भूकम्पले भत्काएका पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र, नयाँ पदयात्रा मार्गको खोजी, हिमाल पहाड र तराई नै पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्ने अवधारणालाई कार्यक्रमका रुपमा लागू गरिएको छ । मन्त्री अधिकारीको दाबी छ “सन् २०२० मा २० लाख होइन, त्योभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउँछन् ।” विगतका वर्षमा कति पर्यटक आए भन्ने तथ्याङ्क मात्रै राखिन्थ्यो । तर अब भने पर्यटन क्षेत्रबाट कूल गार्हस्थ्थ उत्पादनमा के कति योगदान पुग्यो भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा क्षेत्रमा सहज आवागमनका लागि विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने, बत्तीको उचित प्रबन्ध गर्ने र खानपानको सहज व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता भएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले अन्य मुलुकसँग उडान थप्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तो प्रक्रिया अन्य मुलुकसँग अगाडि बढाइनेछ । गुणस्तरीय पर्यटनलाई विशेष जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल बढी खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउनेभन्दा त्यसमा सुधार गरिने बताए । “सरकारको योजनाअनुसार काम हुनसके देशमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन कुनै समस्या पर्दैन” मन्त्री अधिकारीले भने, “विदेश गएका धेरै युवालाई आफ्नै घरमा रोजगारी दिएर फर्काउन सकिन्छ ।” हालको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दै आगामी दिनको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर २० लाखको सीमा तय गरिएको मन्त्री अधिकारीको तर्क छ । “ आगामी दिनमा जहाजबाट आउने पर्यटक १५ लाखको हाराहारीमा हुनेछन्, स्थलमार्गबाट आउने सङ्ख्या छ लाख नाघ्नेछ,” उनले भने । रासस
गण्डकी विकास बैंक अब तुलसीपुरमा पनि
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले दाङ्को तुलसीपुरमा बिहीबारदेखि शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससँगै बैंकको ७३ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । साथै, बैंकले छिटै नै थप ४ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । यस संगै बैकका ७३ वटा शाखाहरुबाट पूर्ण बैकिङ्ग सुविधा प्रदान हुनेछ । बैंकले उक्त शाखाहरुबाट निक्षेप संकलन, सर्वसुलभ दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुको साथै एबीबीएस, एटीएम, इसीसी/आईपीएस, सीआश्वा, मोबाइल बैंकिङ सेवा, लघुवित्त सेवा, रेमिट्यान्स सेवा सहितको पूर्ण बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ ।
तेस्रो पक्ष बीमा ५ लाखबाट बढाउने सरकारको योजनामा बीमा कम्पनीको असहयोग, पुनः आब्हान गरिदै
काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा दावी रकम बढाउन प्रस्ताव आब्हान गर्दा बीमा कम्पनीले चासो देखाएनन् । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन दुर्घटना तेस्रो पक्ष बीमा दावी रकम ५ लाख रुपैयाँबाट बढाउन गत साउन २३ गते बीमा कम्पनीसंग प्रस्ताव मागेको थियो । सरकारको प्रस्तावमा बीमा कम्पनीले असहयोग गरेका छन् । निर्धारित समय १५ दिनभित्र कुनै पनि बीमा कम्पनीको प्रस्ताव नपरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवत्ता तुलसी गौतमले बताए । बीमा कम्पनीले चासो नदेखाएपछि पुनः प्रस्ताव मागिने उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्म यस विषयमा निर्णय भइनसकेको गौतमले स्पष्ट पारे । प्रचलित बीमा सम्बन्धित व्यवस्थामा प्रमियम र तेस्रो पक्षबिच बीमा वृद्धि हुने रकम खुलाई १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्न विभागले बीमा कम्पनीलाई भनेको थियो । सिण्डिकेट अन्त्यसंगै यातायात समिति विघटनको संघारमा पुगेपछि विभागले तेस्रोपक्ष बीमा रकम बढाउन पुनरावलोकनको काम सुरु गरेको हो । तेस्रो पक्ष दुर्घटना बीमा रकम कम भएको चर्काे गुनासो आएपछि यसलाई पुनरावलोकन गर्न विभागले कम्पनीसंग प्रस्ताव मागेको हो । “बीमा दावी रकम बढाउन प्रिमिय कति चाहिन्छ ? भनेर बीमा कम्पनीसंग प्रस्ताव मागेकोमा कसैको प्रस्ताव परेन” उनले भने । सवारी दुर्घटनामा टाउको र स्पाइनल इन्जुरी भई सरकारी चिकित्सकको शिफारिशमा लामो समयसम्म उपचार गराउनु पर्ने घाइतेको हकमा बढीमा ६ महिनासम्मको उपचारका लागि प्रिमियममा थप बीमा रकम वहन गर्न सकिने रकम समेत प्रस्ताव गर्न बीमा कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको थियो । सवारी दुर्घटनामा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा पीडित परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत र घाइतको उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीबाट वहन हुदै आएको छ । यी दुबै रकममा वृद्धि गर्नका लागि विभागले बीमा कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । सिण्डिकेट हुदा यातायात समितिले मृत्यु भएको परिवारलाई आफनो तर्फबाट थप राहात दिने व्यवस्था गरेका थिए । सिण्डिकेट हटेपछि समिति खारेज भएका र थप दायित्व वहन नहुने भएपछि सरकारले नै दुर्घटनाबाट पीडित परिवारलाई दिने दावी भुत्तानी रकम बढाउने तयारी थालेको हो । सवारी दुर्घटनापछि पीडित पक्षले लाखौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेर समस्या ल्याएपछि समधान गर्न केही वर्षअघि सरकारले तेस्रो पक्षिय दुर्घटना बीमा योजना लागु गरेको हो । यसअन्तर्गत सवारीसाधन, यात्रु र तेस्रो पक्षको बीमा हुदै आएको छ ।
विभिन्न ३ कम्पनीको एक करोड २० लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा विभिन्न तीन कम्पनीको एक करोड २० लाख ५० हजार ८५४ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बिहीबार एकैदिन दुई कम्पनीको बोनस र एक कम्पनीको हकप्रद गरी सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । सो दिन मेघा बैंक नेपाल र नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर थपिएको छ । मेघा बैंकको ९९ लाख ८६ हजार ९५१ कित्ता र नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको ४ लाख १७ हजार ४६१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएका छन् । त्यसैगरी, लुम्बिनी विकास बैंकको १६ लाख ४६ हजार ४४२ कित्ता हकप्रद सेयर स्टक एक्सेञ्जमा सूचिकृत भएको छ ।
विद्यालयमै श्रम शोषण, दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा ३३ रुपैंया मात्रै आम्दानी
काठमाडौं । विद्यालय कर्मचारीहरु अत्यन्त न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । विसं २०३७ देखि विद्यालयमा कर्मचारी भएर काम गर्दै आएका उनीहरुले ‘कर्मचारी’ कै हैसियत पाएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । राज्यबाट विभेदमा पारिएको उनीहरु ठान्छन् । आफ्नो हकअधिकारका लागि उनीहरुले लगातार दवाव सिर्जना पनि गर्दैआएका छन् । गएको दुई साता अघि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा आयोजित बृहत बहस कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीका कारुणिक कथाव्यथा व्यक्त भए । तीन दशकदेखि आधा पेटमा काम गर्दै आउँदा पनि आजसम्म कुनै सरकारले पनि आफूहरुको दुःख र पीडामा सहानुभूति नदेखाएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरु सबैको एउटै गुनासो थियो – “शुरुदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार हाम्रो जिम्मेवार अभिभावक बन्न सकेन । हाम्रो जीवनलाई रु ३३ सरहको बनाइएको छ ।” कर्मचारीको निश्चित तलब तोकिएको हुन्छ । संगठित संस्थामा काम गर्ने अधिकाँश कर्मचारी वा मजदुरलाई कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टीलगायत केही न केही सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । विद्यालय कर्मचारीहरु यस्ता सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । यस्तो मार खेप्ने विद्यालय कर्मचारी देशैभर रहेका छन् । देशभरका ४० हजार विद्यालय कर्मचारीहरुको सही व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भनेर उनीहरुले सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै आएका छन् । जनमावि वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कार्यरत कर्मचारी कृष्ण प्रसाद आचार्यलाई अहिले पनि आफूहरु अभिभावकविहीन राज्यभित्र छौं जस्तो लाग्दो रहेछ । उनले भने – “हामी वर्षौंदेखि शोषण र अन्यायको जाँतोमा पिल्सिई रहँदा पनि सोध्ने कोही भेटिएन ।” सबै सरकारले विभेदको खाडलमा जाकेको उनीहरुको आरोप छ । न मारे, न त माथि उक्लन दिए । बहस कार्यक्रममा सुर्खेत पश्चिम पञ्चपुरी नगरपालिकाको कागेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी गंगादेवी रम्जाली मगरले दुःखेसो गर्दै भने– “एउटै घरको सन्तानमध्ये केहीले आधा पेटमा बाँच्नु परेको पीडालाई सरकारले नबुझिदिँदा झनै पीडा भएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो – “हामी अन्यौलको अवस्थामा छौं । भोलिको जीवन पूर्ण रुपले अन्धकार छ । हिँडिराखेका छौं तर गन्तव्य कहाँ हो थाहा नै छैन ।” रगत पसिना सकिएर तङ्ग्रेको शरीर, सेतै फुलेको कपाल, च्याउरी परेको अनुहार देख्दा पनि आजसम्मका सरकारको नेतृत्व गर्ने कोही कसैलाई रत्तिभर दया नलागेकामा उनी उदेक मान्छिन् । त्यस्तै, हिमा गाउँपालिका १ कालिका मावि बड्की जुम्लाका कर्मचारी धनराज शाहीले सरोकारवालाहरुसामु प्रश्न तेस्र्याउँदै भने – “प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको इच्छामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्ने हो रु कसैले आनन्दका साथ खाने र केहीले भोको पेटको आगोमा पानी छम्कन नपाउने विडम्बना कहिलेसम्म ” सरकारले ‘काम नगर अब तिमीहरुलाई विदाइ गर्छौ’ भनेको भए बेलैमा मुक्ति पाइने उनको भनाइ थियो । चौकुने गाउँपालिका ६ जीवनज्योति मावि गुटु सुर्खेतका कर्मचारी दीपबहादुर विष्टले भन्नुभयो – “शिक्षकहरुसँगै खाएको जागिर हो । आज उनीहरुको महल छ तर, दरबन्दी सृजना गराउने माग मै हामी अलमल छौं ।” विसं २०५३ मा केशर महल अगाडि गरिएको आन्दोलनको स्मरण गर्दै विष्टले विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी वा शिक्षा ऐन बमोजिम तलब दिने भनिए पनि आजसम्म पूरा नभएको गुनासो पोखे । कालिका गाउँपालिका कालीकोटको हाउडी दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत प्रेमबहादुर खत्री आफ्नो जागीरले सहज जीविकोपार्जन भन्दा पनि परिवारमा निराशा र कलह उत्पन्न गराएको ठान्छन् । “छोडौं, काम गर्दै जाउ राम्रै हुन्छ भनेर आश्वासन दिन्छन्, नछोडौ, जहान पाल्न धौ–धौ भइसक्यो,” उनले भन्नुभयो – “दैनिक रु ३३ तलब कति न्यायपूर्ण हो त्यसले मेरो अनि परिवारको पेट पाल्न सक्छ कि सक्दैन खै सरकारको ध्यान गएको ” अहिलेसम्म मासिक रु एक हजार तलब थाप्दै आएको उहाँले सुनाउनुभयो । पचास वर्षीय खत्रीले ज्यालादारीमा काम गर्दा एक दिनमा रु ३०० देखि ५०० कमाउन सकिने तर, विद्यालयमा १२ घण्टा काम गर्दा पनि दैनिक रु ३३ मात्रै पाइने गरेको दुःखेसो गर्नुभयो । यो जागीरले आफूलाई बाँच्न गा¥हो भएको उनको भनाइ छ । सरकारले नियुक्ति नदिए वा स्थायी नबनाए जागीर छोड्नुको विकल्प नरहेको पनि उनले सुनाए । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शान्तिनाथ योगीले यो समस्या मुलुकभरि भएपनि विशेषतः कर्णाली प्रदेशको ग्रामीण भेगका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी बढी मारमा परेको बताउनुभयो । उनका अनुसार यो प्रदेशका तीन हजार ७०० विद्यालय कर्मचारीले दैनिक रु ३३ देखि अधिकतम रु ३८३ खाँदै आएका छन् । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले सेवा पछि निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका सेवा सुविधा पाउने तर दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीहरु श्रम शोषण परेकोप्रति सरकारको सरोकार नै नहुँदा आफूहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक झैं हुनुपरेको उनको गुनासो छ । अध्यक्ष योगीले भने – “आत्मग्लानी हुने खालको यो जागीरले हामीमा निराशा पैदा गराइरहेको छ । जागीरको कुनै स्थायित्व छैन, न त भावी जीवनको सुनिश्चितता नै ।” शिक्षा विकास समन्वय एकाई सुर्खेतका प्रमुख जीतबहादुर शाहले अहिलेसम्म विद्यालय कर्मचारीहरु सरकारको अनुदानका भरमा चलेको बताए । “उनीहरुका लागि स्थायी वा निवृत्तिभरणको सुविधा धेरै परका कुरा भए्, सबैभन्दा पहिले सरकारले जतिसक्दो छिटो दरबन्दी सृजना गर्नुपर्दछ,” उनले भने । विद्यालय नै अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेकाले तिनलाई व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति, थिति र विधि स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यता, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद सापकोटाले विद्यालय कर्मचारीहरुले थालेको आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको तर्क गर्नुहुन्छ । “कर्मचारी अन्यायमा परेकै छन्,” उहाँले भने – “शिक्षकसँगै एकै थलोमा काम गर्नेलाई विभेद गरेर पारिश्रमिक दिइनु अन्याय हो । सरकारले यो समस्या धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन ।”रासस
