काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा दावी रकम बढाउन प्रस्ताव आब्हान गर्दा बीमा कम्पनीले चासो देखाएनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन दुर्घटना तेस्रो पक्ष बीमा दावी रकम ५ लाख रुपैयाँबाट बढाउन गत साउन २३ गते बीमा कम्पनीसंग प्रस्ताव मागेको थियो । सरकारको प्रस्तावमा बीमा कम्पनीले असहयोग गरेका छन् ।
निर्धारित समय १५ दिनभित्र कुनै पनि बीमा कम्पनीको प्रस्ताव नपरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवत्ता तुलसी गौतमले बताए । बीमा कम्पनीले चासो नदेखाएपछि पुनः प्रस्ताव मागिने उनले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म यस विषयमा निर्णय भइनसकेको गौतमले स्पष्ट पारे । प्रचलित बीमा सम्बन्धित व्यवस्थामा प्रमियम र तेस्रो पक्षबिच बीमा वृद्धि हुने रकम खुलाई १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्न विभागले बीमा कम्पनीलाई भनेको थियो । सिण्डिकेट अन्त्यसंगै यातायात समिति विघटनको संघारमा पुगेपछि विभागले तेस्रोपक्ष बीमा रकम बढाउन पुनरावलोकनको काम सुरु गरेको हो ।
तेस्रो पक्ष दुर्घटना बीमा रकम कम भएको चर्काे गुनासो आएपछि यसलाई पुनरावलोकन गर्न विभागले कम्पनीसंग प्रस्ताव मागेको हो । “बीमा दावी रकम बढाउन प्रिमिय कति चाहिन्छ ? भनेर बीमा कम्पनीसंग प्रस्ताव मागेकोमा कसैको प्रस्ताव परेन” उनले भने ।
सवारी दुर्घटनामा टाउको र स्पाइनल इन्जुरी भई सरकारी चिकित्सकको शिफारिशमा लामो समयसम्म उपचार गराउनु पर्ने घाइतेको हकमा बढीमा ६ महिनासम्मको उपचारका लागि प्रिमियममा थप बीमा रकम वहन गर्न सकिने रकम समेत प्रस्ताव गर्न बीमा कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको थियो ।
सवारी दुर्घटनामा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा पीडित परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत र घाइतको उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीबाट वहन हुदै आएको छ । यी दुबै रकममा वृद्धि गर्नका लागि विभागले बीमा कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेको हो ।
सिण्डिकेट हुदा यातायात समितिले मृत्यु भएको परिवारलाई आफनो तर्फबाट थप राहात दिने व्यवस्था गरेका थिए । सिण्डिकेट हटेपछि समिति खारेज भएका र थप दायित्व वहन नहुने भएपछि सरकारले नै दुर्घटनाबाट पीडित परिवारलाई दिने दावी भुत्तानी रकम बढाउने तयारी थालेको हो ।
सवारी दुर्घटनापछि पीडित पक्षले लाखौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेर समस्या ल्याएपछि समधान गर्न केही वर्षअघि सरकारले तेस्रो पक्षिय दुर्घटना बीमा योजना लागु गरेको हो । यसअन्तर्गत सवारीसाधन, यात्रु र तेस्रो पक्षको बीमा हुदै आएको छ ।
