नेपाल र भारतबीच काठमाडौं-रक्सौल रेल सेवा अध्ययन गर्न सम्झौता हुँदै, अघि बढ्ला त योजना ?
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनकै छेको पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रवार काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई यस समझदारीले व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। रेल जोड्ने कुरा यसअघि संयुक्त वक्तव्यहरूमा उठेका थिए। तर शुक्रबार हुने द्वविपक्षीय वार्तापश्चात् रेलको विषयमा मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए। प्रारम्भीक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे नाम दिइने उक्त अध्ययन एक प्रकारको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुने र त्यसले भारत जोड्ने रेलको आधारभूत प्रकृतिहरू निर्क्यौल गर्ने नेपालको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतले आफ्नै लगानीमा गर्ने बताएको यस अध्ययनले सुरक्षित भूबनोट पहिचान गर्दै लम्बाइको एउटा खाका दिनेछ। रेल विभागका अधिकारीहरूको आकलनमा रक्सौलसम्मको रेल मार्ग १३० किलोमिटर हाराहारीमा हुने बताइएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्,भारतसँगको रेलको कुरा अहिलेसम्म दुई प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको विषय थियो अब अभिलेखीकरण भएर एक कदम अगाडी बढ्नेछ। चुनौती प्रस्तावित रेलमार्गको सुरुवाती र अन्य विन्दुबीच झन्डै १ हजार मिटरको उचाइ भिन्नता रहेकोले मालबाहक रेललाई सहज हुने उपयुक्त बाटो पहिचान गर्नु मुख्य काम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। रेलको झन्डै ३० किलोमिटर खण्ड उकालो भूभागमा पर्ने बताइएको छ। चीन जोड्ने केरूङ–काठमाडौं रेलवेको प्रारम्भिक अध्ययनको केही अनुभव लिइसकेको विभाग दक्षिणतर्फको काम भने त्यसको तुलनामा प्राविधिक रूपमा धेरै जटिल नहुने विश्वासमा छ। विभागका महानिर्देशक थप्छन्, नेपाल–भारत सीमासम्म रेल आइसकेको लाभका कारण पनि सोचेजसरी भएमा पाँचदेखि सात वर्षमा काठमाडौंमा रेल आइपुग्न सक्छ। यद्यपि छिमेकी दुवै देशबाट रेल आउने योजना भइरहँदा ती पछि आपसी सञ्जालमा जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन् भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू प्रतिक्रिया जनाउन हतारो हुने र त्यो काम त्यस बेलाकै नेपालको आवश्यकताले निर्क्यौल गर्ने बताए। स्रोत बीबीसी
च्याम्पियान्स् लिगको ड्र सार्वजनिक कुन टीमको प्रतिस्पर्धा कोसँँग हेनुहोस् (तालिकासहित )
काठमाडौं । युरोपको प्रतिष्ठित लिग च्याम्पियान्स लिगको ड्र सार्वजकि भएको छ । ३२ क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने लिगको यो वर्षको लागि तालिका सार्वजकि गरेको हो । आठ टोलीमा विभाजन गरिएको प्रत्येक समुहमा ४ टोली रहेका छन् । प्रतियोगिताको दाबेदार टोली बार्सिलोना ग्रुप ‘बी’ मा परेको छ, रियल म्याड्रिड ग्रुप ‘जी’,एथ्लेटिको म्याड्रिड ग्रप ‘ए’, म्यान्चेस्टर सिटी ग्रुप ‘एफ’, बार्यन म्युनिख ग्रुप ‘ई’ मा पर्दा युभेन्टस् ग्रुप ‘एच’ मा परेको छ । बार्सिलोनाले समुह ग्रुप ‘बी’मा टोटेनह्याम, पीएसभी र इन्टरमिलनसँग खेल्नेछ । यसैगरी रियल म्याड्रिडले रोमा, सीएसका र प्एलजिनसँग प्रतिस्पर्र्धा गर्नेछ । खेल होम र अवे आधारमा सञ्चालन हुनेछ । समुहको शिर्ष स्थानमा हुने २ टोली अन्तिम १६ मा पुग्नेछन् ।
व्यापार, यातायात, डिजिटल र जनस्तरको सञ्जालमा काम गर्न मोदीको जोड
काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्र साझा संस्कृतिको अटुट बन्धनबाट जोडिएको बताएका छन् । यहाँ शुरु भएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य दिँदै उनले हिमालय पर्वत शृङ्खला र हिन्द महासागरबीचको बङ्गालको खाडी क्षेत्र सबै सदस्य राष्ट्रको विकास, प्रगति र सुरक्षाका लागि विशेष महत्व राख्ने बताएका छन् । बिम्स्टेकमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मा, नेपाल, श्रीलङ्का र थाइल्याण्ड सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको यो चौथो नेपाल भ्रमण हो । “भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ प्राथमिकताको नीति यसै क्षेत्रका लागि हो”, उनले भने, “हामी सबै विकासशील देश हौँ, शान्ति र समृद्धि सबैको प्राथमिकता हो तर आजको अन्तसम्बन्धित विश्वमा यो काम एक्लैले गर्न सकिँदैन, सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।” व्यापार, अर्थतन्त्र, यातायात, डिजिटल र जनस्तरको सम्बन्धको सम्पर्क सञ्जालमा काम गर्नुपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिम्स्टेक सदस्य मुलुकका महिला सांसदबीच सम्पर्क सञ्जाल बनाउन आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिएका छन् । उनले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका उद्यमीबीच सम्पर्क र सञ्जाल बढाउन भारत बिम्स्टेकस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सदस्य मुलुकमध्ये अधिकांश कृषिप्रधान देश भएको र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुधिरहेका सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान र शिक्षा विकासमा सहयोगका लागि भारतले यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने अवगत गराएका छन् । उनले डिजिटल सम्पर्क सञ्जालको क्षेत्रमा भारत आफ्नो राष्ट्रिय ज्ञान सञ्जाल श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भूटान र नेपालमा बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसलाई म्यान्मा र थाइल्याण्डसम्म बढाउने इच्छा व्यक्त गरे । “म आशा गर्छु यस वर्ष अक्टोबरमा नयाँदिल्लीमा हुने ‘इण्डिया मोबाइल काङ्ग्रेस’मा तपार्इँहरु सहभागी हुनुहुनेछ”, उनले भने । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२० अगष्टमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गर्ने बताउँदै सबै बिम्स्टेक सदस्य मुलुकलाई अतिथिका रुपमा सहभागी हुन निमन्त्रणासमेत गरेका छन् । उनले बङ्गालको खाडी क्षेत्रका कलासंस्कृति, सामुद्रिक कानून र अन्य विषयमा शोध गर्नका लागि नालन्दा विश्वविद्यालयमा ‘बङ्गालको खाडी अध्ययन केन्द्र’ स्थापना गरिने अवगत गराए । यस क्षेत्रका सबै मुलुकको लामो इतिहास रहेको र इतिहाससँग जोडिएका पर्यटनका सम्भावनाको पूरै लाभ उठाउन पुरातात्विक सम्पदाको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । हिमालय र बङ्गालको खाडीसँग जोडिएको यस क्षेत्रका देशले पटक पटक प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको बताउँदै उनले यसमा एकार्काको साथ र सहयोगमा मानवीय सहायता तथा विपद् पुनःस्थापनाको प्रयास आवश्यक रहेकामा जोड दिए । प्रधानमन्त्री मोदीले भने,“ यहाँ कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले आतङ्कवाद र आतङ्कवादको सञ्जालसँग जोडिएका आपराधिक र लागुऔषध बेचबिखनजस्ता समस्याको सामना नगरेको होस् ।” उनले यससँग सम्बन्धित विषयमा बिम्स्टेक ढाँचामा एक सम्मेलनको आयोजना गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिए । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्यायो बरदान मुद्दति योजना, वार्षिक ११.५० प्रतिशत व्याज पाइने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नयाँ ‘मुक्तिनाथ बरदान मुद्दति’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले १ वर्ष अवधिमा न्युनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि निक्षेप राख्न सक्नेछन् । बैंकले यस योजनाअन्तर्गत राख्ने निक्षेपमा वार्षिक ११.५० प्रतिशत व्याजदर प्रदान गर्ने छ । यस योजना बैंकको जुनसुकै शाखाबाट उपलब्ध हुने छ ।
भुक्तानी प्रणाली र सेवा प्रदाय सञ्चालकले राष्ट्र बैंकमा लेखापरीक्षण विवरण बुझाउनु पर्ने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भुक्तानी सेवा प्रणाली सचालक र सेवा प्रदायक कम्पनीले अब वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गरी वित्तीय विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको हो । वार्षिक लेखापरीक्षण गरी नाफा/नोक्सान हिसाव विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ४ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरी केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रभु टेक्नोलोजिज प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडले अनुमति पाएका छन् । यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा आईएमई डिजिटल सोलुसन्स लिमिटेड, ईसेवा फोन पे प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् ।
एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा तनहुँको डुम्रेमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले तनहुँ जिल्लाको डुम्रेमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक राजेन्द्रप्रसाद अर्यालले गरेका छन् । यस शाखासहित बैंकले २४१ शाखा कार्यालयहरु, २३८ एटिएम, १४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं १८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जनतालाई गरीबीको जालो र अभावको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्गठनलाई दक्षिणपूर्व र दक्षिण एशियालाई जोड्ने सेतु बनाउनुपर्ने बताएका छन् । चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा शुभारम्भ गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई बुद्ध र सगरमाथाको देशमा न्यानो अभिवादनका साथ स्वागत गरेका छन् । विश्वको कूल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने बङ्गालको खाडी क्षेत्रका राष्ट्रका तर्फबाट हामी यहाँ यस क्षेत्रमा शान्त, समृद्ध र दिगो विकास कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उपस्थित भएको बताए। सम्भाव्यताले भरिपूर्ण यस क्षेत्रका राष्ट्रमा समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा र क्रियाशील जनसङ्ख्याबाट सिर्जना हुने अनगिन्ती अवसर रहेको बताउँदै उनले क्षेत्रका जनतालाई गरीबीको जालो र अभावको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “हामीले बिम्स्टेक कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत हासिल गरेका प्रगतिमा लगातार अघि बढ्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल अघि बढेको छ ।” आर्थिक विकासको वाहक व्यापार नै हो भन्दै उनले वस्तु र सेवाको व्यापार, लगानी, भन्सारसम्बन्धी मामिलामा आपसी सहयोग, व्यापार सुविधाका सन्दर्भमा विवादको निराकरणजस्ता विषयमा सहमति आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने तत्व तिनै हुन् भन्दै स्वतन्त्र र स्वच्छ व्यापारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन वस्तु तथा सेवाको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने औँल्याउँदै उनले लगानी र भन्सारसम्बन्धी मामिलामा पारस्परिक सहयोग, द्वन्द्व समाधान तथा व्यापार सहजीकरणमा जोड दिए । बहुपक्षवादमा बिस्तारै बढिरहेको अनिश्चितताका बेला विश्वले सामाना गरेका चुनौतीको सामना गर्न वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै देश साना हुन् वा ठूला, तिनले आफ्नो उत्तरदायित्व असल नियतका साथ पूरा गर्नु पर्ने बताए । नेपालको संविधानले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक संरचनाले पनि नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको सुखीको चाहनालाई सुनिश्चित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, विधिको शासन, सामाजिक न्यायप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोर्याए । बिम्स्टेकका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य देशबीच भौतिक रुपमा सम्पर्क विस्तार, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगका माध्यमबाट सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापना, सदस्य देशबीचका बजार र सदस्य राष्ट्रका नागरिक–नागरिकबीचको सानिध्यबाट नवप्रवत्र्तन, आर्थिक वृद्धि र प्रगतिपथमा प्रभावकारी अग्रसर हुन मद्दत पुग्ने बताए। नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अघि सारेको बताउँदै उनले हामी सबैले समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र र सुखी जनताको अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार सुदृढ क्षेत्रीय सहयोगको माध्यम भएको बताउँदै उनले सदस्य देशलाई आर्थिक एकीकरणको जगमा उभ्याउने तत्व पनि सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापनामै जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक क्षेत्रमा भौतिक सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारको सञ्जालबाटै पर्यटनको प्रवद्र्धनसँगै बौद्ध परिपथको अवधारणालाई मूर्तरुप प्रदान गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे। बिम्स्टेकलाई यसका कामका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने बताउँदै उनले भने, “सही नीति, संस्था र स्रोतसाधन अनि दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिले मात्र यसको सफलताको सुनिश्चिता कायम गर्न सक्नेछ ।” रासस
बिम्स्टेक राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतमा
काठमाडौं । बिम्स्टेक राष्ट्रहरुको सयुक्त सैन्य अभ्यास भारतमा हुने भएको छ । बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलमा बोल्दै भारतिय प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदीले सैन्य अभ्यासमा भाग लिन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गरेका हुन् । मोदीले बिम्स्टेकका राष्ट्रहरुले भोग्नु परेको प्रकृतिक प्रकोप क्षति न्युनिकरण गर्न आपतकालिन उद्धार टोली समेत बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले बिम्स्टेक राष्ट्रहरुको भाषा, धर्म, रितिरिवाज र हावा पानी मिल्ने भएकाले यसबाट थप आत्मियता बढ्ने बताए ।
