काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनकै छेको पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रवार काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई यस समझदारीले व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। रेल जोड्ने कुरा यसअघि संयुक्त वक्तव्यहरूमा उठेका थिए।
तर शुक्रबार हुने द्वविपक्षीय वार्तापश्चात् रेलको विषयमा मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए। प्रारम्भीक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे नाम दिइने उक्त अध्ययन एक प्रकारको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुने र त्यसले भारत जोड्ने रेलको आधारभूत प्रकृतिहरू निर्क्यौल गर्ने नेपालको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भारतले आफ्नै लगानीमा गर्ने बताएको यस अध्ययनले सुरक्षित भूबनोट पहिचान गर्दै लम्बाइको एउटा खाका दिनेछ। रेल विभागका अधिकारीहरूको आकलनमा रक्सौलसम्मको रेल मार्ग १३० किलोमिटर हाराहारीमा हुने बताइएको छ।
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्,भारतसँगको रेलको कुरा अहिलेसम्म दुई प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको विषय थियो अब अभिलेखीकरण भएर एक कदम अगाडी बढ्नेछ।
चुनौती
प्रस्तावित रेलमार्गको सुरुवाती र अन्य विन्दुबीच झन्डै १ हजार मिटरको उचाइ भिन्नता रहेकोले मालबाहक रेललाई सहज हुने उपयुक्त बाटो पहिचान गर्नु मुख्य काम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। रेलको झन्डै ३० किलोमिटर खण्ड उकालो भूभागमा पर्ने बताइएको छ।
चीन जोड्ने केरूङ–काठमाडौं रेलवेको प्रारम्भिक अध्ययनको केही अनुभव लिइसकेको विभाग दक्षिणतर्फको काम भने त्यसको तुलनामा प्राविधिक रूपमा धेरै जटिल नहुने विश्वासमा छ।
विभागका महानिर्देशक थप्छन्, नेपाल–भारत सीमासम्म रेल आइसकेको लाभका कारण पनि सोचेजसरी भएमा पाँचदेखि सात वर्षमा काठमाडौंमा रेल आइपुग्न सक्छ।
यद्यपि छिमेकी दुवै देशबाट रेल आउने योजना भइरहँदा ती पछि आपसी सञ्जालमा जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन् भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू प्रतिक्रिया जनाउन हतारो हुने र त्यो काम त्यस बेलाकै नेपालको आवश्यकताले निर्क्यौल गर्ने बताए। स्रोत बीबीसी
