काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भुक्तानी सेवा प्रणाली सचालक र सेवा प्रदायक कम्पनीले अब वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गरी वित्तीय विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको हो ।
वार्षिक लेखापरीक्षण गरी नाफा/नोक्सान हिसाव विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ४ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरी केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रभु टेक्नोलोजिज प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडले अनुमति पाएका छन् । यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा आईएमई डिजिटल सोलुसन्स लिमिटेड, ईसेवा फोन पे प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् ।
