बजार हिस्सा बढाउँदै यती एयरलाइन्सको आम्दानी साढे ५ अर्ब, ऋण ८ अर्ब
काठमाडौं । यती एयरलाइन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.६९ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी ५ अर्ब ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । यती एयरलाइन्सको आम्दानी पछिल्ला वर्षमा क्रमशः बढ्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २५ करोड ८० लाख, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ७७ करोड ५० लाख, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ९२ करोड, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, आव २०७६/७७ मा २ अर्ब ६६ करोड, आव २०७५/७६ मा ३ अर्ब ४३ करोड, आव २०७४/७५ मा ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख, आव २०७३/७४ मा २ अर्ब ४४ करोड ३० लाख र आव २०७२/७३ मा १ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००२ मा स्थापना भएको यती एयरलाइन्स नेपालका पुराना घरेलु वायुसेवा प्रदायकमध्ये एक हो । कम्पनीसँग एटीआर ७२ का ७ वटा विमान रहेका छन्, जसमध्ये ६ वटा आफ्नै स्वामित्वमा र एउटा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख प्रवद्र्धकमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २९.८५ प्रतिशत, ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाको १५.९६ प्रतिशत र चन्दा शेर्पाको १२.७९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यती एयरलाइन्सका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासँग पर्यटन क्षेत्रमा पाँच दशकभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ । सञ्चालक समितिमा चन्दा शेर्पा प्रबन्ध निर्देशक र नोर्बु छिरिङ शेर्पा नायब प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रहेका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारी भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुभाष सापकोटाले सम्हाल्दै आएका छन् । सन् २०२३ मा यती एयरलाइन्सको ९एन-एएनसी विमान पोखरा विमानस्थलनजिक दुर्घटनामा परेपछि कम्पनीको बजार हिस्सामा दबाब परेको थियो । दुर्घटनापछि केही समय यात्रु अन्य वायुसेवातर्फ आकर्षित भएका थिए । आर्थिक सुस्तता तथा हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएका कारण पनि कम्पनीको बजार हिस्सामा असर परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब २३ प्रतिशत र २०७८/७९ मा करिब २१ प्रतिशत रहेको कम्पनीको बजार हिस्सा २०७९/८० मा घटेर करिब १७ प्रतिशतमा पुगेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुईवटा नयाँ विमान थपिनु तथा पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बजार हिस्सा पुनः बढेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यात्रु ओसारपसारका आधारमा कम्पनीले घरेलु हवाई बजारमा करिब २२-२३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दाबी गरेको छ । यती एयरलाइन्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७ अर्ब ९८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ६ अर्ब ३८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन, १ अर्ब ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन र ५५ करोड १९ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निजी प्लेसमेन्टमार्फत प्रिमियमसहित २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थप पुँजी परिचालन गरेको थियो । उक्त रकमको प्रमुख हिस्सा ऋण घटाउन तथा केही विमानका इन्जिन मर्मतमा प्रयोग गरिएको जनाएको छ । साथै कम्पनीले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओमार्फत थप पुँजी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । आम्दानी बढे पनि नाफामा दबाब इन्धन कम खपत गर्ने नयाँ विमान थपिएपछि कम्पनीको ब्याज, कर, ह्रासकट्टीअघिको नाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को करिब २६ प्रतिशतबाट बढेर २०८१/८२ मा करिब ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, हवाई इन्धनको मूल्य बढेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो मार्जिन घटेर करिब ३० प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ । खुद नाफा मार्जिन पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को करिब १ प्रतिशतबाट बढेर २०८१/८२ मा करिब १२ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर करिब ३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कम्पनीको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँबाट घटेर २०८२/८३ मा १८ करोड १० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यसको प्रमुख कारण विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पूर्ण ऋणलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा भएको करिब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँको विदेशी विनिमय घाटा हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान संशोधनपछि कम्पनीले विदेशी मुद्रामा रहेको ऋणलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गरेको हो । उक्त विदेशी विनिमय घाटा मुख्यतः एकपटकको प्रकृतिको रहेको र ऋण रूपान्तरणपछि कम्पनीको विदेशी विनिमय जोखिम उल्लेख्य रूपमा घटेको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढ्यो यती एयरलाइन्सको सञ्चालन कार्यशील पुँजीमा बढी निर्भर रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको सञ्चालन चक्र करिब ९८ दिन पुगेको छ । यस्तो अवधि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८४ दिन र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १११ दिन थियो । सञ्चालन चक्र बढ्नुको प्रमुख कारण मौज्दात बढ्नु हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको मौज्दात राख्ने अवधि करिब ९८ दिन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ८४ दिन थियो । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुन सक्ने तथा भू-राजनीतिक तनावका कारण स्पेयर पाट्र्सको लागत बढ्न सक्ने अनुमानमा कम्पनी व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण स्पेयर पाट्र्स तथा उपकरणको मौज्दात बढाएको हो । कम्पनीको कार्यशील पुँजी तीव्रता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को करिब २० प्रतिशतबाट बढेर २०८२/८३ मा करिब ३४ प्रतिशत पुगेको छ । मौज्दात बढ्नुका साथै भुक्तानी अवधि घटेकाले पनि कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढेको छ । यस्तो आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न कम्पनीले थप अल्पकालीन ऋण लिनुपरेको छ । यती एयरलाइन्सको आम्दानी तथा यात्रु संख्या केही प्रमुख उडान मार्गमा बढी केन्द्रित रहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ वटा उडान मार्गबाट ५ अर्ब ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । काठमाडौं-पोखरा र काठमाडौं-विराटनगरका दुवैतर्फका उडानले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ४६ प्रतिशत र यात्रु संख्याको करिब ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यी मार्गको हिस्सा क्रमशः करिब ५१ प्रतिशत र ५२ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा प्राप्त हुने आम्दानीमा पनि उच्च एकाग्रता छ । कम्पनीको डलरमा हुने कुल आम्दानीमध्ये करिब ९० प्रतिशत दुईवटा उडान मार्गबाट प्राप्त हुने गरेको छ । यसमा विशेषगरी काठमाडौं-पोखरा मार्गको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । केही प्रमुख मार्गमा उच्च निर्भरता रहँदा ती मार्गमा हुने प्रतिकूल घटनाले कम्पनीको सञ्चालन तथा विदेशी मुद्रा आम्दानीमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा उडान मार्ग विस्तार गर्दै आम्दानी तथा यात्रु संख्याको एकाग्रता घटाउनु कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । हवाई इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढाव यती एयरलाइन्सको नाफाका लागि प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो । कम्पनीको कुल सञ्चालन खर्चमा एटीएफको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ दुवैमा करिब ३२ प्रतिशत रहेको छ । भू-राजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एटीएफको मूल्य बढ्दा कम्पनीको इन्धन खर्च बढेको छ । तर, घरेलु हवाई सेवामा तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकाले बढेको सम्पूर्ण लागत यात्रु भाडामा हस्तान्तरण गर्न कठिन हुने अवस्था छ । लागत वृद्धि पूर्ण रूपमा यात्रुमा हस्तान्तरण गर्न नसके सञ्चालन मार्जिनमा दबाब पर्न सक्ने जनाएको छ । इन्धन खर्च व्यवस्थापन तथा कम इन्धन खपत गर्ने विमानको प्रयोगले भने कम्पनीको मार्जिन सुधारमा सहयोग गरेको छ । नेपालमा घरेलु हवाई सेवा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत ‘हवाई भाडा अनुगमन निर्देशिका, २०७३’ अनुसार नियमन हुने भएकाले विभिन्न मार्गमा यात्रु भाडाको अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा कायम हुन्छ । यसले कम्पनीहरूको भाडा समायोजन गर्ने क्षमतालाई सीमित बनाएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार घरेलु हवाई सेवाको निश्चित पखेटा भएका विमानतर्फ ९ वटा तथा हेलिकप्टरतर्फ १२ वटा वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले प्रतिस्पर्धा उच्च छ । यस्तो अवस्थामा एटीएफको मूल्यवृद्धि, सीमित भाडा समायोजन क्षमता, कार्यशील पुँजीको आवश्यकता र केही प्रमुख उडान मार्गमा रहेको निर्भरता व्यवस्थापन गर्दै सञ्चालन मार्जिन कायम राख्नु यती एयरलाइन्सका लागि आगामी दिनको प्रमुख चुनौती हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
२० वर्षमा ग्लोबल आइएमईको बदलिँदो बैंकिङ यात्रा, ७ खर्ब निक्षेपदेखि एआईसम्म
काठमाडौं । दुई दशकअघि स्थापना भएको ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो २०औँ वार्षिक साधारणसभासम्म आइपुग्दा वित्तीय आकारदेखि सेवा सञ्जाल र डिजिटल क्षमतासम्म उल्लेख्य विस्तार गरेको छ । बैंकले आज असोज १६ गते २०औँ वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्दैछ । दुई दशकको यात्रामा बैंकले आफ्नो व्यावसायिक पहुँच विस्तारसँगै ग्राहकको बदलिँदो आवश्यकता र प्रविधिको विकासअनुसार बैंकिङ सेवाको स्वरूपसमेत परिवर्तन गर्दै आएको छ । परम्परागत शाखा केन्द्रित बैंकिङबाट डिजिटल सेवातर्फ अघि बढ्दै बैंकले आगामी रणनीतिमा प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा र दिगो वित्तलाई मुख्य आधार बनाएको छ । हाल बैंकको देशभर ३४१ शाखा, ३६६ एटीएम, १४१ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६९ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा राजस्व संकलन काउन्टर छन् । विदेशमा तीन प्रतिनिधि कार्यालयसहित बैंकले विभिन्न सेवा माध्यममार्फत १ हजारभन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ । बैंकको वित्तीय आकार पनि पछिल्ला वर्षमा निरन्तर विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म बैंकको कुल निक्षेप ७ खर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र कुल कर्जा ४ खर्ब ७६ अर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.९० प्रतिशतले बढी हो । सो अवधिमा निक्षेप २१.८० प्रतिशत र कर्जा लगानी ८.२२ प्रतिशतले बढेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावसमेत साधारणस सभामा पेगरेको छ । साधारणसभाबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि लाभांश वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । शाखाबाट डिजिटल बैंकिङतर्फ ग्लोबल आइएमईको आगामी रणनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल रूपान्तरण बनेको छ । बैंकले ‘डिजिटल फर्स्ट बैंकिङ’लाई प्राथमिकतामा राख्दै म्यानुअल प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल बनाउने रणनीति लिएको छ । यसको उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनुका साथै आन्तरिक कार्यसम्पादन र ग्राहक अनुभव सुधार गर्नु हो । बैंकले २८ भन्दा बढी डिजिटल वर्कफ्लो कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने १६ वटा व्यवसायीक प्रक्रियामा आरपीए विस्तार गरेको छ । यसले बैंकिङ प्रक्रियामा स्वचालनको प्रयोग बढाउँदै कर्मचारीको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गरेको छ । बैंकले ग्लोबल जीपीटी र डकुमेन्ट क्वेरी सिस्टम (डीक्यूएस) जस्ता प्रविधिको प्रयोगसमेत अघि बढाएको छ । आगामी दिनमा कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई ग्राहक सेवा, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसाय विस्तार र जोखिम व्यवस्थापनमा थप उपयोग गर्ने बैंकको योजना छ । डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै ग्लोबल स्मार्ट प्लसमा विभिन्न नयाँ सुविधा थपिएका छन् । पर्सनल फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट, आईपीओ एप्लिकेसन, फन्ड ट्रान्सफर तथा क्यापिटल मार्केट सर्भिसेजजस्ता सुविधाले मोबाइल बैंकिङलाई दैनिक वित्तीय गतिविधिसँग थप जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नयाँ पुस्ताका ग्राहकलाई लक्षित गर्दै बैंकले नेक्स्ट जेनेरेसन अकाउन्ट, राउन्ड–अप, गोल–बेस्ड डिपोजिट, अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ तथा भिडियो केवाईसीजस्ता सेवा अघि सारेको छ । यसबाट ग्राहकलाई शाखामा उपस्थित नभई खाता खोल्नेदेखि बचत तथा लगानी व्यवस्थापनसम्मका सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । कर्जा विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनमा जोड बैंकको व्यवसाय विस्तारसँगै कर्जाको गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि रणनीतिक प्राथमिकता दिइएको छ । कर्जा मूल्यांकन, निरन्तर अनुगमन र सम्भावित जोखिमको प्रारम्भिक पहिचानलाई थप व्यवस्थित गर्ने बैंकको योजना छ । यसका लागि डेडिकेटेड लोन मोनिटरिङ डिपार्टमेन्ट, स्कोरिङ मोडल्स, फाइनान्सियल असेस्मेन्ट मोडल तथा प्रोजेक्ट इभालुएसनजस्ता प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ । कर्जा पोर्टफोलियोको अनुगमन र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रविधि र तथ्यमा आधारित बनाउने बैंकको प्रयास छ । सूचना सुरक्षालाई समेत बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ । इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अडिट, पीसीआई डीएसएस, स्विफ्ट सीएसपी लगायतका अभ्याससँगै एसओसी/एसआईईएम, भल्नरेबिलिटी म्यानेजमेन्ट, थ्रेट डिटेक्सन तथा फ्रड प्रिभेन्सन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने योजना बैंकले अघि सारेको छ । बैंकले परम्परागत बैंकिङसँगै दिगो तथा वातावरणमैत्री वित्तीय गतिविधिमा पनि लगानी विस्तार गरिरहेको छ । ग्रिन होम लोन, रूफटप सोलार पीभी लोन, क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रिकल्चर लोन तथा ग्रीन एसएमई लोनमार्फत हरित वित्तलाई बैंकिङ व्यवसायसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । यससँगै रेमिट्यान्स तथा ओभरसिज बैंकिङ, डिजिटल लेन्डिङ र डिजिटल ब्रान्चजस्ता क्षेत्रमा विस्तार गर्ने रणनीति पनि बैंकले अघि सारेको छ । यसबाट नयाँ ग्राहक र व्यवसायिक अवसरसँगै डिजिटल कारोबारको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अबको प्राथमिकता: दिगो वृद्धि दुई दशकको यात्रामा वित्तीय आकार र सेवा सञ्जाल विस्तार गरेको ग्लोबल आइएमई अब व्यवसायको परिमाणसँगै त्यसको गुणस्तर र दिगोपनमा केन्द्रित हुने रणनीतिमा देखिन्छ । ‘डिजिटल फस्र्ट बैंकिङ’, ‘सस्टेनबल रिटर्न टु इन्भेस्टर्स’, ‘कस्टमर सर्भिस एक्सिलेन्स’, ‘रेस्पोन्सिबल बैंकिङ’ तथा ‘रिस्क मिटिगेसन एन्ड कम्प्लायन्स’लाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै बैंकले आगामी यात्रा तय गरेको छ । वित्तीय सबलता, प्रविधि, ग्राहक सेवा, दिगो वित्त, कर्जा गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्दै बैंकले आगामी वर्षमा व्यवसायलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दुई दशकमा निर्माण गरेको वित्तीय आधारलाई डिजिटल क्षमता र नयाँ पुस्ताका बैंकिङ सेवासँग जोड्दै ग्लोबल आइएमईले अबको प्रतिस्पर्धालाई व्यवसाय विस्तार मात्र नभई सेवा र प्रविधिको गुणस्तर सुधारतर्फ लैजाने तयारी गरेको छ ।
बेपत्ता भन्सार कर्मचारीका परिवारका माग पूरा गर्न कानुन संशोधन गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–रसुवा बाढीमा परी ज्यान गुमाएका र हराइरहेका भन्सार कर्मचारीका परिवारलाई पीडाको घडीमा एक्लो महसुस नगर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयमा पीडित परिवारका सदस्यहरूसँग सामूहिक भेट गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन परिवारको साथमा रहेको बताए । सरकारको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मा पाएर रसुवास्थित कार्यक्षेत्रमा खटिएका भन्सारका काबिल कर्मचारीहरू अकल्पनीय विपत्तिले गुमाउनुपरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘पूर्व सूचना र सतर्कता समेत अपनाउनै नसकिने गरी घटेको विपत्तिले थिच्दा ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ’ उनले भने, ‘तपाईँहरूलाई जत्तिकै पीडा र दुःख हामीलाई पनि छ । हामीले पनि हाम्रा काबिल भन्सार प्रशासनका परिवारका सदस्यहरू गुमाउनुपर्दा दुःखी छौँ । तपाईँहरूलाई परेको पीडालाई म व्यक्त गर्न सक्दिनँ, तर तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न । हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ ।’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्ना समस्या खुलस्त रूपमा मन्त्रालय र विभागमा राख्न आग्रह पनि गरे । परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई कानुनी आधार टेकेर प्राथमिकताका साथ मन्त्रालय र विभागले कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए । भेटका क्रममा परिवारका सदस्यहरूले तयार गरेको प्राथमिक तहको मागपत्र बुझ्दै उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने बताए । दिवंगत र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूको शिक्षा, भरणपोषण र रोजगारी मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘मलाई थाहा छ, तपाईंहरूले भोग्नुभएको अपूरणीय क्षतिपूर्ति कुनै कुराले गर्न सक्दैन, तर तपाईंहरूको अबको दैनिकी र भविष्यको बाटो सरल बनाउन उच्च प्राथमिकताका साथ सहयोग हामी गर्छौँ ।’ सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कानुनबमोजिम हुने कुरा छिट्टै र कानुन संशोधन गरेर पूरा गर्नुपर्ने मागहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भए पनि अघि बढाउने बताए । घटना दर्ता, बालबालिकालाई छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा पनि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनले परिवारजनलाई स्पष्ट पारे । बेपत्ताहरूको खोजतलासमा अझै पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले घटनामा परी निधन भएका र हराइरहेका परिवारका सदस्यहरूलाई सहजीकरण गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गर्न मन्त्रालय प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिए । अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्न रसुवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत १५ जना कर्मचारीका परिवारका सदस्यहरू मन्त्रालय आएका थिए । उनीहरूले आफ्नो परिवारको मियोका रूपमा रहेका सदस्य बाढीमा परी गुमाएको र बेपत्ता भएपछिको शोक तथा पीडादायी दिनका भोगाइहरू भावविह्वल हुँदै अर्थमन्त्रीसमक्ष बताएका थिए । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा रसुवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत भन्सार विभागका कर्मचारीहरू नकुल शर्मा, राजेन्द्रकुमार सोनकर, विकास तामाङ, विष्णुप्रसाद भुसाल, भीमबहादुर लामा, दिनेश घिमिरे, अनिता पुरी, प्रेमप्रसाद सेढाई, गोविन्द अधिकारी, सुनिल गुरुङ, नरेशदत्त जोशी, राजु ओली, राम नेपाली, विमल त्रिपाठी र हरिबहादुर खड्का पर्नुभएको थियो। जसमध्ये भन्सार अधिकृत नकुल शर्माको मात्रै शव भेटिएर अन्तिम संस्कार गरिएको छ । बाँकी १४ जना अझै सम्पर्कबिहिन छन् ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, विधेयक पारितदेखि अधिवेशन अन्त्यसम्म
काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्न लागेको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामा प्रस्तुत हुन नसकेका मौखिक तथा लिखित प्रश्नका उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री गौतमले नै ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । यस्तै, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । आजको बैठकमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पारित गर्ने कार्यसूचीसमेत छ । बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ अनुसार १० वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदबाट प्राप्त अनुपस्थितिको सूचना सभाको स्वीकृतिका लागि पेस गर्नेछन् । यसैगरी, सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज असोज १६ गते मध्यरातिदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘आन्तरिक वायु सेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि सभामा प्रस्तुत हुन नसकेका मौखिक तथा लिखित प्रश्नका उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ ।
जगदम्बा मोटर्सले ल्यायो विद्युतीय ट्रक, मूल्य २ करोड ५ लाखदेखि २ करोड ३५ लाखसम्म
काठमाडौं । यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ शंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले नयाँ विद्युतीय ट्रक शाकम्यान एक्स ५०००ई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शाकम्यान एक्स ५०००ई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा शंकर ग्रुपकी निर्देशक दीपा अग्रवालले नेपाल र शाकम्यानबीचको यो सहकार्य केवल व्यापारिक मात्र नभई दीर्घकालीन साझेदारिको रूपमा अघि बढेको बताइन् । उनले नेपालले बर्सेनि महँगो इन्धन आयात गर्दा खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको र वातावरणमा समेत असर परेको चर्चा गर्दै अब स्वदेशी जलविद्युत्को प्रयोग गरी सामान ओसार्ने, उद्योगलाई गति दिने र सन् २०४५ सम्म नेट जेरोमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । यस्तै, शाकम्यानका दक्षिण एसिया इन्चार्ज स्यान्डर्स लीले नेपालको भौगोलिक अवस्था, भिरालो सडक र धेरै भार बोक्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखेर नै शाकम्यान एक्स ५००० ई मोडल तयार पारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो ट्रकमा शक्तिशाली ब्याट्री र फास्ट चार्जिङको सुविधा हुनुका साथै भिरालो र लामा ओरालो सडकहरूमा रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ मार्फत ऊर्जा बचत हुने प्रविधि जडान गरिएको छ । उपभोक्ताको विश्वास जित्न कम्पनीले ब्याट्रीमा ८ वर्ष र मोटर तथा कन्ट्रोलरमा ५ वर्षको वारेन्टी दिएको छ । साथै, नेपालमै स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता, प्राविधिक तालिम र प्रभावकारी सर्भिस नेटवर्क विस्तार गर्न शाकम्यानले जगदम्बा मोटर्सलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता लीले जनाए । त्यसैगरी, जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले व्यावसायिक गाडीहरूको मुख्य आधार नै इकोनोमिक्स (आर्थिक बचत) र क्यास फ्लो हुने बताए । नेपाल शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने र सस्तो बिजुली भएको देश भएकाले आयातित डिजेलको विकल्पमा विद्युतीय ट्रक अपनाउँदा दैनिक सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य बचत भई व्यवसायीहरूको नाफा र ब्यालेन्स शीट बलियो हुने धारणा उनले राखे । कम्पनीले यसको २ करोड ५ लाख रुपैयाँदेखि २ करोड ३५ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । कम्पनीका अनुसार यस ट्रकमा अधिकतम ३४० किलोवाटको पिक पावर र २८०० एनएमको पिक टर्क रहेको छ । यसमा ३१० किलोवाट आवर क्षमताको लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । ट्रकमा ब्याट्री स्वापको सुविधा रहेको छ । जसबाट करिब ५ मिनेटमै ब्याट्री परिवर्तन गर्न सकिने दाबी गरिएको छ । डुअल गन फास्ट चार्जरबाट करिब १ घण्टामा पूरा चार्ज गर्न सकिन्छ । ट्रकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २९५ मिलिमिटर रहेको छ । निर्माण तथा कठिन भू-भागमा सञ्चालनलाई लक्षित गरेर यसको डिजाइन गरिएको छ । स्याकम्यानका ट्रकहरू विश्वका करिब १५० देशमा बिक्री हुँदै आएका छन् । सुरुवाती खरिद मूल्य मात्र हेर्दा विद्युतीय ट्रक महँगो देखिए तापनि नियमित सञ्चालनमा हुने इन्धन तथा मर्मत खर्चलाई जोडेर हेर्दा यसको आर्थिक लाभ महत्त्वपूर्ण रहेको कम्पनीको भनाइ छ । आधुनिक टेलिम्याटिक्स र मोबाइल एपमार्फत २४ सै घण्टा ब्याट्री अवस्था र गाडीको लाइभ अनुगमन गर्न सकिने यो इन्टेलिजेन्ट ट्रकले नेपालको व्यावसायिक यातायात क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने विश्वास कम्पनीको छ । कमिटमेन्ट तथा साइनिङ सेरेमनीमा शाकम्यानका दक्षिण एसिया जनरल म्यानेजर स्यान्डर्स ली, शंकर ग्रुपकी निर्देशक अग्रवाल र जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा दुवै कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू, यातायात तथा हाइड्रोपावर क्षेत्रका व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
गुन्द्रुकलाई ‘ग्लोबल ब्रान्ड’ बनाउने तयारी
काठमाडौं । आरोग्य वर्ष २०२७ लाई लक्षित गर्दै होटल संघ नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा ‘गुन्द्रुक राष्ट्रिय कार्यशाला’ आयोजना गरेको छ । होटल संघ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सहकार्य तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो । कार्यक्रममा होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै गुन्द्रुक नेपाली मौलिक तथा रैथाने खाद्य परिकारका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उपयोग तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष शाहले गुन्द्रकको पहिचान, बजारीकरण, खाद्या सुरक्षा, भण्डारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण र गुन्द्रकलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यशालामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत भीम पुलामीले गुन्द्रुकको उत्पादन, गुणस्तर, पोषण तथा खाद्य सुरक्षालगायतका विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि लेखक तथा खाद्य विश्लेषक शारदा ज्ञवाली, वरिष्ठ सेफ गोविन्द नरसिंह केसी तथा कन्सल्टिङ सेफ श्याम बहादुर तामाङले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुति तथा टिप्पणीपछि भएको छलफलमा सहभागीहरूले गुन्द्रुकको उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर, संरक्षण, व्यावसायिक प्रयोग तथा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रवर्द्धनका विषयमा विभिन्न सुझाव तथा जिज्ञासा राखेका थिए । उठेका प्रश्नहरूको जवाफ वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत भीम पुलामी र कन्सल्टिङ सेफ श्याम बहादुर तामाङले दिएका थिए । कार्यक्रममा होटल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै रोयल तुलिप काठमाडौंका केदार पाण्डेले गुन्द्रुकसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै होटलहरूले गुन्द्रुकलाई आफ्ना परिकार तथा मेनुमा समावेश गरी यसको प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा प्राचार्य दिव्यराज पोखरेलले गुन्द्रुकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेट्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले होटलहरूको मेनुमा नेपाली रैथाने तथा मौलिक खानाका परिकार समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गुन्द्रुकलाई समेत होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको मेनुमा समावेश गर्न प्रोत्साहित गरे । उनले नेपाली मौलिक खानाको प्रवर्द्धनमार्फत नेपालको पर्यटन अनुभवलाई थप समृद्ध बनाउन सकिने बताए । टिभेट काउन्सिल सदस्य तथा साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष संघर्ष बिष्ट, पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टले मौलिक खाना गुन्द्रुकको महत्वका बारेमा चर्चा गरे । कार्यक्रमको समापन गर्दै होटल संघ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले कार्यशालामा उठेका महत्वपूर्ण विषय तथा सुझावहरूलाई लिपिबद्ध गरी आगामी दिनमा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाइने बताए । उनले गुन्द्रुकको उत्पादन, गुणस्तर, व्यावसायिक प्रयोग, पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल र सहकार्य गरिने जानकारी पनि दिए । होटल संघ नेपालले आरोग्य वर्ष २०२७ लाई लक्षित गर्दै नेपाली रैथाने तथा मौलिक खाद्य परिकारको प्रवर्द्धन, स्वस्थ खानपानको संस्कृति विकास तथा नेपाली खानालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान दिलाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
स्थानीय भोगाइदेखि विश्वव्यापी कुटनीतिसम्म, शुक्रबारदेखि ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’
काठमाडौं । जलवायु न्याय, स्थानीय पहल र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यसहित ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । ‘जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि जलवायु न्याय स् स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने मूल नाराका साथ भोलि (शुक्रबार)बाट कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । कार्यक्रम नक्सालस्थित अम्रपाली ब्याङ्क्वेटमा हुन लागेको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नेछन् । आइतबारसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नीति निर्माता, सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जलवायु विज्ञ तथा अभियन्ता, स्थानीय तथा आदिवासी समुदाय, सीमान्तकृत तथा जलवायु प्रभावित समुदाय, युवा, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, सञ्चारकर्मी र विकास साझेदारको सहभागिता रहने जनाइएको छ । आयोजकका अनुसार कार्यक्रमको समापनपछि सोमबार सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शनसमेत गरिने भएको छ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभाव भोगिरहेको छ । बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने क्रम, वर्षाको बदलिँदो स्वरूप, आकस्मिक बाढी र लामो खडेरीले पूर्वाधार, कृषि, जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिरहेका छन् । पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्, विशेषगरी रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्ले जलवायु जोखिम कसरी छोटो समयमै राष्ट्रिय संकटमा परिणत हुनसक्छ भन्ने देखाएको आयोजकको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय ज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, दिगो कृषि, स्थानीय नवप्रवर्तन तथा युवा र नागरिक समाजको सक्रियतालाई जलवायु उत्थानशीलताको आधारका रूपमा अघि बढाउने विषयमा क्लाइमेट विकमा छलफल हुनेछ । कार्यक्रमको मुख्य अवधारणा स्थानीय समुदायका अनुभव र भुइँतहमा भइरहेका पहललाई राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिसँग जोड्नु रहेको छ । तीन दिन चल्ने विभिन्न संवाद तथा सत्रमा स्थानीय अनुभवले राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभादेखि ऋइएघज्ञ सम्म नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । जलवायु न्यायका आधारभूत पक्ष न्यायोचितता, समावेशिता, जवाफदेहिता तथा क्षति र नोक्सानीलाई व्यवहारिक प्रतिबद्धतासँग जोड्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । हिमाली तथा जोखिममा रहेका समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, युवा तथा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको आवाजलाई जलवायु नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । कार्यक्रमको पहिलो दिन उच्चस्तरीय संवादसहित पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरण गरिनेछ । त्यसपछि नेपालको जलवायु प्राथमिकता तथा नेतृत्व, जलवायु न्याय र जलवायु कूटनीतिबीचको सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । ‘जलवायु न्यायमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता’ विषयमा राजनीतिक दलका उच्च तहका प्रतिनिधिबीच संवादसमेत आयोजना गरिनेछ । विभिन्न पुस्ताका अनुभव र दृष्टिकोणलाई जोड्न अन्तरपुस्तीय संवाद पनि हुनेछ । त्यसैगरी दिगो उद्यमशीलता, नेपाली दृष्टिकोणबाट जलवायु कूटनीति तथा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको भूमिका र वातावरणीय तथा जलवायु न्यायका लागि कानुनी तथा अदालती पैरवीका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । शनिबार १७ वटा समानान्तर सत्रमार्फत जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, दिगोपन तथा जलवायु कार्य, जलवायु परिवर्तनमा प्रविधि र जलवायु न्यायका लागि निजी क्षेत्र गरी पाँच प्रमुख विषयमा छलफल हुनेछ । सत्रहरूमा युवाको भूमिका, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदाय, जलवायु वित्त, जैविक कृषि, चक्रीय अर्थतन्त्र, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, निजी जलवायु वित्त र निजी क्षेत्रका नवप्रवर्तनलगायत विषय समेटिनेछन् । हालैका आकस्मिक बाढी तथा अन्य विपद्पछि नेपालले जलवायु उत्थानशीलता कसरी बलियो बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष छलफल हुनेछ । हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा वित्तीय संस्थाको भूमिका र सम्भावनालाई समेत कार्यक्रममा समेटिनेछ । आइतबार भने अग्रपंक्तिका समुदाय र कार्यान्वयनका अनुभवलाई केन्द्रमा राखिनेछ । युवाको नेतृत्वमा जलवायु न्याय तथा रसुवा–भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी विशेष सत्र आयोजना हुनेछ । सांसदहरूको सहभागितामा जलवायु न्यायसम्बन्धी संवादपछि प्रभावित क्षेत्रका समुदायका प्रतिनिधिको सहभागितामा समापन प्लेनरी हुनेछ । कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हाइड्रोपोनिक्समार्फत जलवायु उत्थानशील कृषिसम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण पनि दिइनेछ । समुदायका अनुभव, कथा र आवाजलाई व्यापक जनसमुदायसम्म पु‍र्याउने उद्देश्यले ५ अक्टोबरमा सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शन गरिनेछ । काठमाडौं क्लाइमेट विकले सरकार तथा नीति निर्माता, स्थानीय र सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, वित्तीय संस्था तथा लगानीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, प्रविधिविद्, सञ्चारमाध्यम, युवा, नागरिक समाज तथा कूटनीतिक र विकास साझेदारलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । आयोजकका अनुसार कार्यक्रमले राष्ट्रिय नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै समुदायका अनुभवलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समेट्न र जलवायु वित्त, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय नेतृत्वमा हुने अनुकूलनका क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी निर्माण गर्न सहयोग पु‍र्याउने आयोजकले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको नयाँ ढोका खुल्यो, ह्विलिङ चार्ज तय
काठमाडौं । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र विद्युत् व्यापारका नयाँ सम्भावना खुलेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो । आयोगको यो निर्णयसँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार निर्णय सानो देखिए पनि यसले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ । ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । सरकारले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गरेको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र लागत तथा प्रतिफललाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ह्विलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले नयाँ अभ्यासबाट देखिने समस्या र सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजान सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रचनात्मक बहस र निगरानीमार्फत नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । मापदण्डमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने खर्च तथा प्रतिफललगायतका विषय स्पष्ट पारिएको छ । वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका खर्चलाई समेटिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जाको परिमाणमध्ये उपयुक्त विधि अपनाएर शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ । यसबाट प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाको न्यायोचित लागत असुली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले जनाएको छ । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने सम्भावनासमेत बढेको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए । मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शनलाई आधार बनाएर आयोगले नियामकीय उपकरणमार्फत शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ। यो ऊर्जा क्षेत्रको व्यापारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो,’ अध्यक्ष धितालले भने । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश कर्मचार्यले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई विद्युत् व्यापार विस्तारतर्फको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यसले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नराखी प्रसारण तथा व्यापारसम्म विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय समयमै आउनु सकारात्मक भएको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग वित्तीय वा बजेटरी सहयोगभन्दा स्पष्ट र स्थिर नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । ह्विलिङ चार्जको दर प्रारम्भिक चरणमा केही उच्च देखिए पनि अभ्याससँगै सुधार गर्न सकिने लामाको भनाइ छ । खुला पहुँचसम्बन्धी नीतिलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘पाथफाइन्डर’को संज्ञा दिँदै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
