काठमाडौं । जलवायु न्याय, स्थानीय पहल र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यसहित ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ आयोजना हुने भएको छ ।
‘जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि जलवायु न्याय स् स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने मूल नाराका साथ भोलि (शुक्रबार)बाट कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो ।
कार्यक्रम नक्सालस्थित अम्रपाली ब्याङ्क्वेटमा हुन लागेको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नेछन् ।
आइतबारसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नीति निर्माता, सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जलवायु विज्ञ तथा अभियन्ता, स्थानीय तथा आदिवासी समुदाय, सीमान्तकृत तथा जलवायु प्रभावित समुदाय, युवा, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, सञ्चारकर्मी र विकास साझेदारको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
आयोजकका अनुसार कार्यक्रमको समापनपछि सोमबार सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शनसमेत गरिने भएको छ ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभाव भोगिरहेको छ । बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने क्रम, वर्षाको बदलिँदो स्वरूप, आकस्मिक बाढी र लामो खडेरीले पूर्वाधार, कृषि, जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिरहेका छन् ।
पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्, विशेषगरी रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्ले जलवायु जोखिम कसरी छोटो समयमै राष्ट्रिय संकटमा परिणत हुनसक्छ भन्ने देखाएको आयोजकको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय ज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, दिगो कृषि, स्थानीय नवप्रवर्तन तथा युवा र नागरिक समाजको सक्रियतालाई जलवायु उत्थानशीलताको आधारका रूपमा अघि बढाउने विषयमा क्लाइमेट विकमा छलफल हुनेछ ।
कार्यक्रमको मुख्य अवधारणा स्थानीय समुदायका अनुभव र भुइँतहमा भइरहेका पहललाई राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिसँग जोड्नु रहेको छ ।
तीन दिन चल्ने विभिन्न संवाद तथा सत्रमा स्थानीय अनुभवले राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभादेखि ऋइएघज्ञ सम्म नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
जलवायु न्यायका आधारभूत पक्ष न्यायोचितता, समावेशिता, जवाफदेहिता तथा क्षति र नोक्सानीलाई व्यवहारिक प्रतिबद्धतासँग जोड्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।
हिमाली तथा जोखिममा रहेका समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, युवा तथा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको आवाजलाई जलवायु नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन उच्चस्तरीय संवादसहित पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरण गरिनेछ । त्यसपछि नेपालको जलवायु प्राथमिकता तथा नेतृत्व, जलवायु न्याय र जलवायु कूटनीतिबीचको सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
‘जलवायु न्यायमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता’ विषयमा राजनीतिक दलका उच्च तहका प्रतिनिधिबीच संवादसमेत आयोजना गरिनेछ । विभिन्न पुस्ताका अनुभव र दृष्टिकोणलाई जोड्न अन्तरपुस्तीय संवाद पनि हुनेछ ।
त्यसैगरी दिगो उद्यमशीलता, नेपाली दृष्टिकोणबाट जलवायु कूटनीति तथा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको भूमिका र वातावरणीय तथा जलवायु न्यायका लागि कानुनी तथा अदालती पैरवीका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
शनिबार १७ वटा समानान्तर सत्रमार्फत जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, दिगोपन तथा जलवायु कार्य, जलवायु परिवर्तनमा प्रविधि र जलवायु न्यायका लागि निजी क्षेत्र गरी पाँच प्रमुख विषयमा छलफल हुनेछ ।
सत्रहरूमा युवाको भूमिका, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदाय, जलवायु वित्त, जैविक कृषि, चक्रीय अर्थतन्त्र, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, निजी जलवायु वित्त र निजी क्षेत्रका नवप्रवर्तनलगायत विषय समेटिनेछन् ।
हालैका आकस्मिक बाढी तथा अन्य विपद्पछि नेपालले जलवायु उत्थानशीलता कसरी बलियो बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष छलफल हुनेछ । हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा वित्तीय संस्थाको भूमिका र सम्भावनालाई समेत कार्यक्रममा समेटिनेछ ।
आइतबार भने अग्रपंक्तिका समुदाय र कार्यान्वयनका अनुभवलाई केन्द्रमा राखिनेछ । युवाको नेतृत्वमा जलवायु न्याय तथा रसुवा–भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी विशेष सत्र आयोजना हुनेछ ।
सांसदहरूको सहभागितामा जलवायु न्यायसम्बन्धी संवादपछि प्रभावित क्षेत्रका समुदायका प्रतिनिधिको सहभागितामा समापन प्लेनरी हुनेछ ।
कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हाइड्रोपोनिक्समार्फत जलवायु उत्थानशील कृषिसम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण पनि दिइनेछ । समुदायका अनुभव, कथा र आवाजलाई व्यापक जनसमुदायसम्म पुर्याउने उद्देश्यले ५ अक्टोबरमा सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शन गरिनेछ ।
काठमाडौं क्लाइमेट विकले सरकार तथा नीति निर्माता, स्थानीय र सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, वित्तीय संस्था तथा लगानीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, प्रविधिविद्, सञ्चारमाध्यम, युवा, नागरिक समाज तथा कूटनीतिक र विकास साझेदारलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजकका अनुसार कार्यक्रमले राष्ट्रिय नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै समुदायका अनुभवलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समेट्न र जलवायु वित्त, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय नेतृत्वमा हुने अनुकूलनका क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजकले जनाएको छ ।
