निजी कम्पनी भएको भए नेपाल एयरलाइन्स लिक्विडेसनमा गइसक्थ्यो : पर्यटनमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल एयरलाइन्स निजी कम्पनी भएको भए अहिलेको अवस्थामा लिक्विडेसनमा गइसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले नेपाल एयरलाइन्स नाफा कमाउने संस्था मात्र नभई राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएकाले यसको संरक्षण र सुधारका लागि कठोर निर्णय लिनुपर्ने समय आएको बताए । पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग समेत निगम जोडिएकाले यसको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ । निजी कम्पनी भएको भए यो अवस्थामा लिक्विडेसनमा जाने अवस्था आउन सक्थ्यो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘तर यो नाफा कमाउन मात्र स्थापना भएको संस्था होइन । राष्ट्रिय ध्वजावाहकका रूपमा पर्यटन, रोजगारी, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको संस्था हो । त्यसैले निगममा मेजर रिफर्म र पुनर्संरचना आवश्यक छ ।’ मन्त्री पौडेलले निगमको ऋणको भार घटाउने, इक्विटी बढाउने तथा अत्यधिक ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जहाज थप्ने, लिजमा लिने तथा फ्लीट आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । कोभिड–१९ को समयमा निगमको ब्याजलाई पुँजीकरण गरिएको विषयमा समेत मन्त्री पौडेलले असन्तुष्टि जनाए । उनले त्यसरी ब्याज पुँजीकरण गर्दा निगममाथि थप आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई ‘मिटरब्याज’ सरहको व्यवहार भएको टिप्पणी गरे । निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीप्रति पनि मन्त्री पौडेलले प्रश्न उठाए । उनका अनुसार निगममा प्रभावकारी जनशक्ति योजना, मार्केटिङ रणनीति तथा सञ्चालन योजना कमजोर छन् । वाइडबडी जहाजको ओभरहल तथा मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक अर्बौं रुपैयाँसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको देखाउने उनको भनाइ थियो । ‘निगममा वित्तीय, मानव संसाधन, मार्केटिङ र अपरेसनल योजना कमजोर छन्,’ उनले भने, ‘वाइडबडी जहाजको ओभरहलका लागि आगामी केही महिनामै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको वित्तीय योजना तत्काल बनाउनुपर्छ ।’ निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । निगमलाई पीपीपी वा निजी क्षेत्रको साझेदारी मोडलमा लैजाने विषयमा व्यापक सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यस अवस्थामा सरकारको निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन । निगमलाई पीपीपी वा निजी क्षेत्रको साझेदारी मोडलमा लैजाने विषयमा समेत व्यापक सार्वजनिक बहस आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने गरी छिट्टै ठोस निर्णय लिनुपर्छ ।’ पर्यटन प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय आत्मविश्वासका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले सरकार निगमको पुनरुत्थानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । समितिले अगाडि बढाएको छलफलले नेपाल एयरलाइन्सलाई जोगाउन र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउन ठोस मार्गचित्र तयार गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।
रोकिएका क्षेत्रको अधिवेशन शुक्रबार सम्पन्न गर्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत रोकिएका प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रक्रिया विवाद समाधान गर्दै शुक्रबारबाट अघि बढाइने भएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएका विवादलाई सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर टुंग्याउँदै बाँकी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले गरेको हो । क्षेत्रीय अधिवेशनअन्तर्गत हालसम्म स्याङ्जा–२, सिन्धुपाल्चोक–२, काभ्रे–२, दैलेख–२ र काठमाडौं–३ मा निर्वाचन प्रक्रिया तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका विषयमा विवाद देखिएको थियो । त्यस्तै, मोरङ–६ र सुनसरी–४ मा मतदानस्थलमै झडप र तोडफोड भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालका अनुसार विवाद देखिएका अधिकांश क्षेत्रमा समाधानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । विवाद मिलाइएका क्षेत्रमा शुक्रबारबाट रोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको कटुवालले जानकारी दिए । ‘सुर्खेतको १ र २ बाहेक विवाद सुल्झाउन बाँकी क्षेत्र छैन,’ कटुवालले भने । उनका अनुसार कांग्रेसका ९९ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएर नतिजा आउने क्रम जारी छ । थप ५१ क्षेत्रमा मतगणना जारी छ । बाँकी विवादित क्षेत्रमध्ये सुर्खेत–१ र २ को विवाद भने अझै निरूपण हुन सकेको छैन । निर्वाचन समितिले विवाद समाधानका लागि एउटै विधि अपनाउनुको सट्टा विवादको प्रकृतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । जहाँ मतदान रोकिएको छ, त्यहाँ बाँकी मतदान सम्पन्न गर्ने, मतदान सकिएको तर मतगणना रोकिएको ठाउँमा गणना अघि बढाउने र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा विवाद भएका क्षेत्रमा सम्बन्धित पक्षसँग सहमति खोजेर प्रक्रिया टुंग्याउने समितिको रणनीति छ । यसअघि सिन्धुपाल्चोक–२, काभ्रे–२, दैलेख–२ र काठमाडौं–३ मा निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रतिनिधि चयनलाई लिएर फरक–फरक प्रकृतिका विवाद देखिएका थिए । कतिपय क्षेत्रमा मतदानको वैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो भने कतिपयमा सर्वसम्मतिको नाममा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको थियो । मोरङ–६ र सुनसरी–४ मा भने मतदानस्थलमै तनाव भएको थियो । झडप तथा तोडफोडपछि ती क्षेत्रमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो । निर्वाचन समितिले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी वातावरण सहज बनाउने र त्यसपछि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार क्षेत्रीय अधिवेशन कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण चरण हो । यही अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले समयमै तोकिएको अधिवेशन गर्न नसक्ने क्षेत्र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित हुने चालिसेले जानकारी दिए । अर्का एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिको वैधता र निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्न टुंग्याएर मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता निर्वाचन समितिसामु छ । यससँगै कांग्रेसले क्षेत्रीय अधिवेशनको बाँकी काम छिटो टुंग्याएर महाधिवेशन प्रतिनिधिको अन्तिम सूची तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।
जापान उडानको समस्याले २४ करोड क्षति, इन्जिन मर्मत गर्न ८ अर्ब चाहिने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औँल्याउँदै खरिद प्रक्रियामा रहेका नीतिगत जटिलता हटाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार बसेको संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण इन्जिन मर्मत र खरिद कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको बताएका हुन् । निगमले हाल भोगिरहेको प्राविधिक तथा वित्तीय संकटबारे जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानले काममा गम्भीर असर पुर्याइरहेको बताए । हालै प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । जापान उडानका क्रममा देखिएको समस्याले करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमेको छ भने इटालीमा मर्मतका क्रममा रहेको अर्को जहाजमा समेत थप प्राविधिक जटिलता देखिएको छ । उक्त समस्या समाधान गर्न हाल पार्ट्स लिजमा लिएर जहाज सञ्चालनको प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ । संसदीय समितिमा बोल्दै उनले वायुसेवा निगमको समस्यालाई केवल नाफा–घाटाको साँघुरो घेराबाट मात्र हेर्न नहुने जिकिर गरे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न जहाजको सङ्ख्या विस्तार र आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले दुर्गम क्षेत्रको सेवालाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निगमका इन्जिन मर्मतमा बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण ठूलो समस्या देखिएको छ । आगामी चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा उच्चस्तरीय नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ ।' बैठकमा वर्षौंदेखि थन्किएका चिनियाँ निर्मित एमए–६० र वाई–१२ जहाजहरूको व्यवस्थापनबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका ती जहाजहरू बिक्री गर्ने, लिजमा दिने वा अन्य विकल्प अपनाउनेबारे यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । निगमले कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि र निष्क्रिय सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिबाट स्पष्ट मार्गदर्शन र नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको छ ।
उत्तरगया गाउँपालिकाले सार्वजनिक गर्यो बाढी प्रभावित परिवारको नामावली
काठमाडौं । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट गाउँपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न पाँचवटै वडामा कर्मचारी तथा शिक्षक खटाइएको थियो । उनीहरूबाट प्राप्त क्षतिको विवरण सम्बन्धित वडा समिति तथा सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गराई गाउँपालिकाको कार्यालयमा पठाइएको थियो । सोही विवरणका आधारमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रभावित परिवारको सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा नाम समावेश हुन छुटेको भए वा विवरण सच्याउनुपर्ने भए सम्बन्धितले दाबी–विरोध गर्न सक्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक गरिएको क्षतिको विवरण चित्त नबुझेमा, कसैको नाम दोहोरिएको भए वा क्षति नभएका व्यक्तिको नाम समावेश भएको भए त्यसबारे पनि गुनासो गर्न सकिनेछ । गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र गाउँपालिकाको कार्यालय वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी गुनासो तथा दाबी–विरोध दर्ता गराउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा मुकुन्द क्षेत्री र सुमन दाहाल नियुक्त
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समितिमा मुकुन्द कुमार क्षेत्री र डा. सुमन दाहाल नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार क्षेत्रीलाई कोषको सञ्चालक समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको हो । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम क्षेत्रीलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको कोषले जनाएको छ । क्षेत्रीले असोज १५ गते बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा विज्ञ सदस्य पदको शपथ लिएका छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार सहसचिव डा. सुमन दाहाललाई कोषको सञ्चालक सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । उनले पनि असोज १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक सदस्य पदको शपथ लिएका छन् । नागरिक लगानी कोषले दुवै नियुक्तिबारे नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई जानकारी गराएको छ।
केन्यामा १६ अर्ब डलरको विशाल तेल प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यास
काठमाडौं । केन्याले लामु काउन्टीमा १६ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा विशाल पेट्रोकेमिकल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । केन्याली सरकार र नाइजेरियाका उद्योगपति अलिको डाङ्गोटेको रणनीतिक साझेदारीमा अघि बढाइएको यो परियोजनाले दैनिक ७ लाख ब्यारेल कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रपति विलियम रुटोले बुधबार एक विशेष समारोहबीच परियोजनाको शिलान्यास गर्दै यसलाई केन्याको ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण र पूर्वी अफ्रिकी एकीकरणका लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए । यो केन्द्रले तेल प्रशोधनका साथै १,००० मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्नेछ, जसले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय ऊर्जा माग सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । राष्ट्रपति रुटोले सन् २०२४ मा अफ्रिकी निर्यात–आयात बैंकको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै अफ्रिकाको ऊर्जा संकटबारे चर्चा गरे । अफ्रिकाले दैनिक ६.८ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गरे पनि प्रशोधित इन्धनका लागि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । उनले नयाँ स्थापना गरिएको ‘नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड’ मार्फत यस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने नीति लिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उद्योगपति अलिको डाङ्गोटेले अफ्रिकाले कच्चा पदार्थ निर्यात गरी तयार वस्तु महँगोमा आयात गर्ने परम्परागत आर्थिक चक्रलाई यो परियोजनाले अन्त्य गर्ने दाबी गरे । लामो समयदेखिको क्षेत्रीय लगानी रणनीतिको यो पहिलो खुड्किलो भएको उनको भनाइ छ । परियोजनाले करिब ६० हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सञ्चालनका लागि यो रिफाइनरीले मध्यपूर्व र अमेरिकाबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नेछ भने केन्या, तान्जानिया र मोजाम्बिकको आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसलाई पनि समेट्दै लैजाने रणनीति लिएको छ ।
प्रतिआना साढे ३ लाखमा गौतम श्री सहकारीको जग्गा बिक्रीमा
काठमाडौं । समस्याग्रस्त गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नाममा रहेको जग्गा लिलाम बिक्रीमा राखिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा-५ मा रहेको जग्गाको ५० प्रतिशत हकहिस्सा लिलाम बिक्री गर्न लागेको हो । समितिका अनुसार कित्ता नम्बर १०४८ को १ रोपनी ८ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गाको ५० प्रतिशत हकहिस्सा बिक्रीमा राखिएको छ । उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सोअनुसार जग्गाको कुल न्यूनतम मूल्य ४४ लाख २१ हजार २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । समितिले उक्त जग्गा भिरालो रहेको जनाएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्था तथा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार गठित समितिमा रहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था, ऋणी सदस्य, जमानीकर्ता तथा सञ्चालकबाट तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको ऋण दायित्व फरफारक गर्न पटक-पटक सूचना जारी गरिए पनि दायित्व भुक्तानी नभएपछि संस्थाको नाममा रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३० बमोजिम जग्गाको चलनचल्तीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । समितिले जग्गा खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा बचतकर्तालाई ३५ दिनभित्र बोलपत्र पेस गर्न आह्वान गरेको छ । बोलपत्र न्यूनतम मूल्यभन्दा कम नहुने गरी पेस गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
कम्पनी दर्ता भएको ४७ दिनमा सेयर मूल्य ८००% ले वृद्धि, सुलभ र सुभीसँग स्पष्टिकरण माग
काठमाडौं । २०७८ वैशाख ३१ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता । कम्पनीको नाम कामाख्या फिनकोर्प प्रालि । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ । कम्पनी दर्ता भएको ४७ दिनमा अर्थात २०७८ असार १७ गते सोही कम्पनीको सेयर किनबेच हुन्छ । सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ८०० रुपैयाँ उल्लेख गरिन्छ । ४७ दिनको बीचमा कम्पनी सञ्चलनमा आएको जानकारी पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पाएको हुँदैन । कम्पनीले कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री सुरु गरेको सूचना वा समाचार केही पनि प्रकाशित भएको हुँदैन । कम्पनीले के गरेको छ ? के गर्दै छ ? कसैलाई केही थाहा हुँदैन । बीचमा आर्थिक वर्ष परिवर्तन भएको पनि हुँदैन । कम्पनीको आयव्ययको लेखापरीक्षण पनि हुँदैन । वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको पनि हुँदैन । एकाएक सेयरको मूल्य भने ८०० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । यसको ठोस कारण के हो ? सबैलाई आश्चर्य बनाउने प्रश्न हो । यही प्रश्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले ५ वर्षपछि कम्पनीका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र सुभी अग्रवाललाई सोधेको छ । नाताले उनीहरू श्रीमान्-श्रीमती हुन् । सुलभ अहिले जेलमा छन् । नेपाल प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको एक मुद्दामा सुभी अग्रवाल हाल फरार रहेको उल्लेख छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कामाख्या फिनकोर्प प्रालि, कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक तथा सुलभ अग्रवाल र सुभी अग्रवालका नाममा ७ दिने सूचना जारी गर्दै उक्त विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ । उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दा नं. ०८१-डीपी-२२१० को रोहमा आवश्यक प्रमाण बुझी सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर प्रदान गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्न भन्दै मिसिल फिर्ता आएपछि कार्यालयले उनीहरुको नाममा ७ दिने सूचना जारी गरेको हो । कार्यालयका अनुसार कामाख्या फिनकोर्पको कम्पनी दर्ता मिति २०७८ वैशाख ३१ गते प्रति सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कायम रहेकोमा २०७८ असार १७ गतेसम्म प्रति सेयर मूल्य ८०० रुपैयाँ पुग्नुको ठोस आधार तथा कारणबारे प्रमाण माग गरिएको छ । त्यसैगरी, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयर जफत तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम भए/नभएको विषयमा समेत आवश्यक प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यसअघि सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा म्याद सूचना हुलाकमार्फत रजिष्ट्री गरी पठाइएको थियो । तर, त्यसको कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि पुनः सार्वजनिक रूपमा ७ दिने म्याद सूचना जारी गरिएको हो । कार्यालयले सूचना प्रकाशन भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र उक्त विषयमा आधार तथा प्रमाणसहित लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्न र स्वयं उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि वा कानुन व्यवसायीमार्फत उपस्थित हुन सकिने कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको म्यादभित्र लिखित प्रतिक्रिया तथा प्रमाणसहित उपस्थित नभएमा कानुनबमोजिम निर्णय गरिने र त्यसपछि उक्त विषयमा उजुर-बाजुर गर्न नपाइने कार्यालयले सूचनामार्फत जनाएको छ ।