कानूनी जटिलताको कारण पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्ः कानूनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुन अत्यधिक जटिल र संकुचित भएकै कारण मुलुकका पूर्वाधार विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारिन् । उनले हालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली व्यवहारिक नभएकाले सडक, पुल, भवनलगायतका विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् । यही अवस्थाले जनतामा विकासप्रति चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै कानुनी सुधार अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । उनले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलाइ हटाएर नागरिकले समयमै विकासको प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गर्न लागेको बताइन् ।
शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा बालेन सरकार असफलः नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई संसदको प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदन समीक्षा गर्दै सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गरेको हो । बैठकले सरकारका अपूरा प्रतिबद्धतामाथि संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने, कार्यप्रगतिमाथि नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावताका ‘१०० दिन सरकार चलाउने अवसर पाए देशले काँचुली फेर्छ’ भन्ने दाबी गरेका थिए । अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै ती प्रतिवेदनहरू जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाइने निर्णयसमेत गरिएको छ । कांग्रेसले अब सरकारका हरेक मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी राख्दै संसदभित्र र बाहिर सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेत दिएको छ ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना फेरि सञ्चालनमा, ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
रसुवा । गतवर्षको असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा मर्मत सम्पन्न भएको छ । बाढीपछि सञ्चालन गरिएको मर्मत तथा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार ७४ मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन सुरु गरिएको जनाइएको छ । नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोशी नदीको जलस्रोत उपयोग गरी निर्माण गरिएको यो आयोजना नेपालका महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो । गतवर्षको बाढीले आयोजनाले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरे पनि छोटो अवधिमै पुनःसञ्चालनको अवस्थामा पुग्न आफूहरुका लागि सकारात्मक उपलब्धि भएको स्थानीयसोनाम औदी तामाङले बताए । रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सत्यराम ज्याख्वाका अनुसार बाढीका कारण सुरुङभित्र पसेको भेलले बिगारेका विद्युत् गृहका उपकरणहरूको मर्मत, भूमिगत डिसेन्डर (बालुवा थिग्राउने पोखरी) को सफाइ तथा अवरोध हटाउने, हाइड्रो–मेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाले प्रयोग गर्ने पुल संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण तथा जोखिमयुक्त स्थानमा आवश्यक संरक्षणका कामसमेत सम्पन्न गरिएको उनले जानकारी दिए । भोटेकोसी नदीमा रहेको बाँधस्थलमा बाढीले थुपारेका विशाल ढुङ्गाहरू फुटाउने काम सकिएको छ भने ड्याम मर्मत तथा सुधारका बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब नदीको पानी नयाँ गेटमार्फत फिल्टर गरेर सुरुङभित्र पठाउने व्यवस्था मिलाइएकाले आयोजना १११ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण आयोजनामा साढे तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको कम्पनीको अनुमान छ । जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख सन्तोष अधिकारीका अनुसार आयोजना अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य भए पनि देशभित्र विद्युत् माग कम रहेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार हाल ७४ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो । प्राविधिकहरूका अनुसार बाँध क्षेत्रबाहेक आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत भएकाले पहिरोबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले भविष्यमा बाह्य संरचनाको थप सुरक्षा सुदृढ गर्दै आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
४२ उपसचिवको सरूवा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ४२ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको निर्णयअनुसार सरुवाको सूची सार्वजनिक गरेको हो । सरुवासँगै विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको छ । निर्णयअनुसार ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भएका छन् ।
पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रतिष्ठानहरुलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै ती संस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने बताएकी छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, विधेयक, २०८३ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइने बताइन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री मेहताले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि सांसदहरु रेणु चन्द, वासुदेव घिमिरे, मीना सिंह धर्मेन्द्र पासवान, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, सोमनाथ पोर्तेलले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सुधारमा ढिलाइ भयो भने नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा पर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारमा ढिलाइ भए नेपाल ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा पुग्ने उच्च जोखिम रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा शनिबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल हाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिष्टमा रहेको स्मरण गराउँदै तत्काल सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन र कानुनी कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप कडा निगरानीमा पर्ने मात्र होइन, ब्ल्याक लिष्टमा समेत पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्ल्याक लिष्टमा परे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था सोमालिया र हाइटीजस्ता उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको श्रेणीमा पुग्नेसँग तुलना गर्न सकिने बताए । उनले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सरकार आवश्यक कानुनी संशोधन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक समितिमा पठाउन सांसद झाँक्रीको माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने तर्क गरिन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यसको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन् । कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन् । नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वैध चरित्र’ भएको उनको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास जुनसुकै सरकारले गरे पनि त्यो गलत हो। हिजोको सरकारले मुद्दा चलाउने र आजको सरकारले धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया के हो ? यो कानुन अरूलाई प्रयोग गर्न मात्र बनाइँदै छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यदि त्यो सत्य होइन भने अर्थमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको ठहरिन्छ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ ।’ सांसद झाँक्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अघिल्लो अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिइन् । अर्थमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ‘अघिल्लो सरकारले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई हतियार बनाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको’ भनी दिएको बयान झुटो भएको उनको दाबी छ । सांसद झाँक्रीले विधायिकी अधिकार र बुद्धिको सही प्रयोग गर्नका लागि पनि यो विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी समितिमा लगेर विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेकी छन् ।
एसियन ब्याट्रीजको आम्दानी साढे ६५ करोड, २०२७ देखि नयाँ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदै
काठमाडौं । एसियन ब्याट्रीज लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार वितरण सञ्जाल विस्तार, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि र बजार पहुँच बढेकाले बिक्रीमा उल्लेख्य सुधार आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ६२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०.११ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने २०७९/८० मा ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसले पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको कारोबार निरन्तर विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ । नाफातर्फ पनि कम्पनीले सुधार देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको ब्याज, लिज, ह्रासकट्टी र करअघिको नाफा मार्जिन १२.४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशत थियो । कच्चा पदार्थ तथा अन्य इनपुट लागतमा केही कमी आउनु मार्जिन सुधारको मुख्य कारण मानिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको सकल नगद आम्दानी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी गत वर्ष ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०१२ मेमा स्थापना भएको एसियन ब्याट्रीजले अटोमोटिभ, इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) तथा ट्युबुलर ब्याट्री उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपालमै ब्याट्री उत्पादन विस्तार गर्दै बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप मजबुत बनाउने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र मोरङको विराटनगरमा रहेको छ । उक्त उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ५४ मेट्रिक टन लेड तथा लेड अक्साइड उत्पादन गर्ने रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधन र ऊर्जा भण्डारणसम्बन्धी मागलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले ईभी तथा ट्युबुलर ब्याट्री उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सुरेश लोहानी रहेका छन् । सञ्चालक समितिमा सैशब लोहनी, कपिल न्यौपाने, सात्रित्रि दाहाल र लक्ष्मी भट्टराई सदस्यका रूपमा रहेका छन् । कम्पनीको सकारात्मक आधारमध्ये स्थापित बजार सञ्जाल र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा रहेको भौगोलिक लाभलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । विराटनगरस्थित कम्पनीले सामान्य अटोमोटिभ ब्याट्रीदेखि ई-रिक्सा तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री बजारमा उल्लेख्य उपस्थिति बनाएको छ । कम्पनीले देशभर ४०० भन्दा बढी डिलर र १० शाखामार्फत आफ्नो वितरण सञ्जाल विस्तार गरेको छ, जसले शहरीसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्पादनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याएको छ । यस्तो वितरण संरचनाले बिक्री विस्तार, ब्रान्ड उपस्थिति सुदृढीकरण र ग्राहकसम्म छिटो पहुँच पुर्याउन सहज बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । विराटनगर भारतीय सीमासँग नजिक रहेकाले कच्चा पदार्थ आयातका हिसाबले पनि कम्पनीलाई रणनीतिक लाभ पुगेको छ । कच्चा पदार्थको एक हिस्सा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग हुनु ढुवानी लागत कम गर्न, आपूर्ति प्रक्रिया छरितो बनाउन तथा खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी बनेको छ । यस्ता लजिस्टिक फाइदाले प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगभित्र कम्पनीको सञ्चालनलाई समर्थन गरेको र आपूर्ति शृङ्खलालाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर राख्न मद्दत पुगेको बताइएको छ। गत आर्थिक वर्ष कम्पनीमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी थपिएको थियो, जसमा ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर समावेश गरिएको छैन । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म अग्रिम रकमसहित थप १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको इक्विटी इन्फ्युजन भइसकेको छ । कम्पनीले अघि बढाइरहेको पुँजीगत विस्तार (क्यापेक्स) लाई सहयोग गर्न प्रवद्र्धकहरूले चरणबद्ध रूपमा इक्विटी थप्दै गएको देखिन्छ । कम्पनीका अनुसार हाल पूर्ण स्वचालित भल्भ रेगुलेटेड लेड एसिड प्लान्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यस परियोजनाको कुल लागत ५३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमा ऋण-इक्विटी अनुपात करिब ६६:३४ रहनेछ । परियोजनाको ऋण हिस्सा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित भइसकेको र २०२६ जुन २८ सम्म वित्तीय प्रगति करिब ३० प्रतिशत हासिल भएको जनाइएको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त प्लान्ट सन् २०२७ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि कम्पनीले केही महत्वपूर्ण चुनौती पनि सामना गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीले आवश्यक कच्चा पदार्थमध्ये अधिकांश स्वदेशमै खरिद गर्ने गरेको छ, जसमा सामान्यतया एक महिनासम्मको उधारो सुविधा पाउने गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, भारतबाट समेत कच्चा पदार्थ आयात गरिने भएकाले एलसी/बैंक ग्यारेन्टी जस्ता बैंकिङ सुविधामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । उत्पादन निरन्तरता कायम राख्न पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले ग्राहक तथा वितरकलाई उधारो बिक्री सुविधा पनि दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको इन्वेन्ट्री दिन अघिल्लो वर्ष १०६ दिन रहेकोमा गत वर्ष बढेर ११६ दिन पुगेको छ । यसले कच्चा पदार्थ तथा तयार वस्तु लामो समयसम्म स्टकमा रहने अवस्था देखाउँछ । त्यसैगरी, प्रतिस्पर्धात्मक बजारका कारण कम्पनीले आफ्ना मुख्य ग्राहक अर्थात् वितरकहरूलाई लामो समयसम्म उधारो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । औसत कर्जा असुली अवधि अघिल्लो वर्ष १६८ दिन रहेकोमा गत वर्ष पनि १६४ दिनकै उच्च स्तरमा कायम रहेको छ । आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने औसत अवधि भने ६० दिनबाट घटेर ५८ दिनमा झरेको छ । अर्थात् कम्पनीले ग्राहकबाट रकम उठाउन लामो समय कुर्नुपरेको अवस्थामा आपूर्तिकर्तालाई भने तुलनात्मक रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै पक्षको संयुक्त प्रभावस्वरूप कम्पनीको सञ्चालन चक्र अघिल्लो वर्ष २१४ दिनबाट बढेर २२१ दिन पुगेको छ । सञ्चालन चक्र लामो हुँदा कम्पनीले दैनिक सञ्चालन खर्च, कच्चा पदार्थ खरिद र व्यापारिक गतिविधि धान्न बैंक ऋण तथा अन्य अल्पकालीन वित्तीय स्रोतमा बढी निर्भर रहनुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धा र नियामकीय चुनौति कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको लेड तथा लेड अक्साइडमा आधारित ब्याट्री उद्योग आफैंमा खण्डीकृत र प्रतिस्पर्धी प्रकृतिको छ । उद्योगमा पर्याप्त नियमनको अभाव, कतिपय कम्पनीले अझै पुरानो प्रविधिमा आधारित उत्पादन गरिरहनु, तथा कच्चा पदार्थका लागि आयातमा उच्च निर्भरता हुनुजस्ता पक्षले गुणस्तर, सुरक्षा र दिगोपनासम्बन्धी चुनौती थपिएको कम्पनीको भनाइ छ । विशेषगरी लेडमा आधारित ब्याट्री उत्पादन वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको उत्पादन, भण्डारण, प्रयोगपछिको संकलन तथा पुनः प्रशोधन प्रक्रियामा पर्याप्त मापदण्ड र निगरानी आवश्यक पर्छ । तर उद्योगमा सबै कम्पनीले समान स्तरको वातावरणीय तथा प्राविधिक मापदण्ड पालना नगर्दा समग्र क्षेत्रमै जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय उत्पादकले लागत घटाउन गुणस्तर, सुरक्षा वा फोहोर व्यवस्थापनमा सम्झौता गर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । विशेषगरी प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको पुनः प्रशोधन तथा रिसाइक्लिङ व्यवस्थित नहुँदा वातावरणीय जोखिम बढ्न सक्ने र यसले दीर्घकालमा उद्योगकै विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, उद्योगभित्र केही कम्पनीहरूले उत्पादन प्रविधि आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार तथा निर्यात सम्भावना खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर समग्र क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी नियमन, आधुनिक प्रविधिमा लगानी तथा उद्योगभित्र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइएको छ । कम्पनी आफैं पनि नियामकीय जोखिमबाट मुक्त छैन । कम्पनीले लेड तथा लेड अक्साइड उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाले वातावरणीय, औद्योगिक सुरक्षा तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम-मापदण्डसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले वातावरणीय वा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ, सरकारी नीतिमा परिवर्तन, वा नियामकीय व्यवस्था थप कठोर बनेमा कम्पनीको सञ्चालन तथा विस्तार योजनामा असर पर्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी कम्पनीको स्क्र्याप रिसाइक्लिङ व्यवसाय र कच्चा पदार्थ आपूर्ति प्रणालीमा नियामकीय परिवर्तनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। लेडमा आधारित कच्चा पदार्थको प्रयोग, भण्डारण, प्रशोधन तथा पुनः प्रशोधन प्रक्रियामा वातावरणीय स्वीकृति, प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड र औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी नियमहरू महत्वपूर्ण हुने भएकाले ती क्षेत्रमा कडाइ बढेमा कम्पनीको लागत, प्रक्रिया र समयतालिकामा असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले अघि बढाइरहेको विस्तार योजना, विशेषगरी निर्माणाधीन वा आगामी उत्पादन इकाइसम्बन्धी योजना, पनि नियामकीय चुनौतीबाट मुक्त छैन । नयाँ उद्योग स्थापना, क्षमता विस्तार, वातावरणीय स्वीकृति, सञ्चालन अनुमति तथा विकसित हुँदै गएका औद्योगिक मापदण्डअनुसार थप अनुमतिहरू आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा अतिरिक्त लागतको जोखिम रहन्छ ।
