करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका तामाङलाई १७ लाख ७८ हजार क्षतिपूर्ति
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका रामेछापका विनोद तामाङलाई उपचार खर्चसहित १७ लाख ७८ हजार ६७६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले रामेछाप नगरपालिका–५, सिमल भञ्ज्याङ खर्कभितेमा भएको विद्युत् दुर्घटनामा घाइते तामाङलाई उपचार खर्च, कुरुवा खर्च र अंगभंगबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । २७ वर्षीय तामाङ ११ केभी वितरण लाइनको अस्थायी स्टेमा छुन पुग्दा करेन्ट लागेर दुर्घटनामा परेका थिए । दुर्घटनापछि तामाङको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचार गरिएको थियो । उपचारका क्रममा लागेको खर्च ७ लाख १८ हजार ६७६ रुपैयाँ, अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएको ६० दिनको अवधिका लागि एक जना कुरुवाको खर्चबापत ६० हजार रुपैयाँ र प्राधिकरण दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ अनुसार दुर्घटनाबाट पूर्ण स्थायी असक्तता तथा अंगभंग भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले तामाङलाई पूर्ण अंगभंगबापत १० लाख रुपैयाँ समेत गरी १७ लाख ७८ हजार ६७६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो प्राधिकरणले यसअघि तामाङलाई ५ लाख रुपैयाँ पेश्की दिइसकेको छ । प्राधिकरण मेडिकल बोर्डले तामाङको उपचारसँग सम्बन्धित बिल, भरपाई, चिकित्सकीय प्रेस्क्रिप्सन तथा अन्य कागजातको अध्ययन गरेको थियो । विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको बोर्डले उपचारमा लागेको खर्चमध्ये पेश्की कटाएर बाँकी रकम तथा दुर्घटना क्षतिपूर्तिका लागि भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको थियो। विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चका लागि उपचारमा संलग्न चिकित्सकको सिफारिस पर्याप्त हुने भए पनि सोभन्दा बढी उपचार खर्चका लागि प्राधिकरण मेडिकल बोर्डको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । तामाङको उपचार खर्च २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेकाले मेडिकल बोर्डबाट आवश्यक अध्ययन तथा सिफारिस गरिएको हो । विनियमावलीमा प्राधिकरणले काममा लगाएका म्यादी, करार तथा ज्यालादारी कामदार वा सर्वसाधारण व्यक्ति विद्युत् दुर्घटनामा परी मृत्यु वा घाइते भएमा उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा नगरिएको अवस्थामा दुर्घटनाबाट मृत्यु वा गम्भीर क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘कन्टेन्ट कम्पिटिसन’, उत्कृष्ट भिडियोलाई ५० हजार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको अवसर पारेर नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले सामाजिक सञ्जाल लक्षित सिर्जनात्मक भिडियो प्रतियोगिता ‘महाधिवेशन कन्टेन्ट कम्पिटिसन’ आयोजना गरेको छ । पार्टीको गौरवमय इतिहास, जारी महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भिडियो बनाउने १५ जना स्रष्टालाई कुल २ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको नगद पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुन इच्छुक जोकोहीले कांग्रेसको इतिहास, महाधिवेशन तथा समसामयिक सन्दर्भ समेटेर मौलिक तथा सिर्जनात्मक भिडियो निर्माण गरी फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम लगायतका डिजिटल प्लेटफर्महरूमा पोस्ट गर्नुपर्ने नेविसंघले जनाएको छ । नेविसंघका अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट १५ जना विजेता छनोट गरिनेछ । जसमा प्रथम पुरस्कार रु. ५० हजार रुपैया, दोस्रो पुरस्कार ३० हजार रुपैया, तेस्रो पुरस्कार २० हजार र उत्कृष्ट १२ जनालाई १० हजार रुपैया सान्त्वना पुरस्कार दिइने छ । सहभागीहरूले एकल, समूह वा परिवारसँग मिलेर नृत्य, लिप्सिङ्क, अभिनय, कथावाचन वा अन्य कुनै पनि रचनात्मक शैलीमा भिडियो बनाउन सक्नेछन् । विजेताको मूल्यांकन भिडियोको विषयवस्तुको गुणस्तर, सिर्जनशीलता, प्रस्तुति शैली तथा सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त लाइक, कमेन्ट, सेयरका आधारमा गरिने नेविसंघले जनाएको छ । कृत्रिम रूपमा बुस्ट गरिएका भिडियोहरूलाई भने प्रतिस्पर्धामा समावेश नगरिने नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले स्पष्ट पारेकी छन् । प्रतियोगितामा भाग लिन टिकटक, फेसबुक वा इन्स्टाग्राम रिल्स पोस्ट गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाता अनिवार्य रूपमा फलो र मेन्सन गरी तोकिएका ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । महाधिवेशनलाई डिजिटल पुस्ता र युवाहरूसँग जोड्दै उत्साहजनक बनाउन यो रचनात्मक प्रतियोगिता उपयोगी हुने विश्वास लिएको अध्यक्ष कटुवालको भनाइ छ ।
सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम ढंगले लाग्न महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले मधेश प्रदेशस्थित सीमा नाकाको अनुगमन गर्दै सो क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम ढंगले लाग्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार (आज) मधेश प्रदेशस्थित नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी लगायत मातहत गण, गुल्म तथा बोर्डर आउट पोष्ट र सुरक्षा बेसमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । अनुगमनका क्रममा महानिरीक्षक पौडेलले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दासँग सीमा सुरक्षा एवं समसामयिक विषयमा हाल भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी लिएका थिए । सीमा ईलाकामा हुने अवैध क्रियाकलाप रोकथाम र नियन्त्रणको लागि समयमा नै योजना बनाई सीमा अपराध तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारी रुपमा परिचालित भई नतिजामुखी काम गर्न उनले निर्देशन दिए । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलले सीमा क्षेत्रमा सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रमको समेत प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्दै लानुपर्ने बताउँदै सीमामा बसोवास गर्ने स्थानीय वासिन्दाहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै सीमा वारपार गर्ने आम नागरिकहरुको सहजताका लागि समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले वर्षातको समयलाई मध्यनजर गर्दै बाढी तथा डुबान जस्ता विपद्जन्य घटनामा तत्काल परिचालन हुनसक्ने गरी विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यक उद्धारका सामाग्रीसहित तयारी हालतमा रहन समेत निर्देशन दिए । सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलले धनुषा जिल्लाको सीमा ईलाकामा पर्ने जटही नाकाको समेत निरीक्षण भ्रमण गरेका थिए । सोही क्रममा उनले क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग भेटघाट गर्नुका साथै सीमा अवस्था तथा शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा जानकारी समेत लिएका थिए ।
फ्लाई दुबई प्रकरण : दुबईले ‘आतंकवादी कोण’बाट पनि अनुसन्धान गर्ने
काठमाडौं । दुबईबाट तेल अभिभ जाँदै गरेको फ्लाई दुबईको विमानमा भएको घटनापछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले अनुसन्धान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यूएईको विदेश मन्त्रालयले घटनाको गहन अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिएको जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयका अनुसार यूएईका महान्यायाधिवक्ता डा. हमद अल शम्सीले सरकारी अभियोजन विभागका विशेषज्ञ अधिकारीहरू सम्मिलित टोली गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् । फ्लाई दुबईले विमानको ककपिटमा विवाद भएको जानकारी दिएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । अवस्था नियन्त्रणमा लिन विमानमा रहेका फ्लाई दुबईका चालक दलका सदस्यहरूले हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यसपछि विमानलाई सुरक्षित बनाइएको थियो । मन्त्रालयले विमान यूएईमा दर्ता भएको र यूएईको झन्डा बोकेर उडिरहेको जनाएको छ । त्यसैले लागू कानुनअनुसार घटनाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार यूएईका न्यायिक निकायसँग रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यूएईको कानुनअनुसार विमानभित्र हुने अपराधमा यूएईको अधिकार क्षेत्र लागू हुन्छ, घटना देशको सीमाबाहिर भएको भए पनि । विदेश मन्त्रालयले अनुसन्धानका क्रममा घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्ष र यसको सम्भावित कारणबारे छानबिन गरिने जनाएको छ । घटनाको कुनै आतंकवादी गतिविधि वा मनसायसँग सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिनेछ । साथै घटनापछाडि कुनै पूर्वयोजना वा कसैको निर्देशन थियो कि थिएन भन्नेबारे पनि छानबिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यूएईले घटनाको व्यवस्थापन तथा सहयोगका लागि साउदी अरबका अधिकारीहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गरेको छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आधिकारिक स्रोतबाट जारी गरिएका सूचनामा मात्रै विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ । अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि किसिमका अड्कलबाजी वा अपुष्ट सूचना प्रसार नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । १४ हजार फिट तल झर्यो विमान, यात्रुले जोगाए १७४ जनाको ज्यान
पर्यटन बोर्डले दशैंअघि नै सीईओ पाउँदै, ४३ जनाको आवेदन (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाउने भएको छ । सीईओ पदका लागि ४३ जनाले आवेदन दिएको विभागका महाप्रबन्धक रामकृष्ण लामिछानेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सीईओ छनौट समितिले आवेदकहरूको निवेदन छानबिन गरिरहेको छ । ‘हामीले दशैं अगाडिसम्म सीईओ पाउने गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘छनौट समितिले जतिसक्दो चाँडो सीईओ दिने गरेर काम गरिरहेको छ ।’ समितिले चाँडै सीईओ नियुक्त गरेर बोर्डका कामलाई द्रुतगतिमा लैजाने उनले उल्लेख गरे । सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरी विभिन्न ११० सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । सरकारको उक्त अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन सीईओ दीपकराज जोशी स्वतः पदमुक्त भएका थिए । पर्यटन बोर्ड पाँच महिनादेखि सीइओविहीन रहेको छ । बोर्डमा सीईओ बन्न बोर्डका हालका कर्मचारीदेखि पूर्व कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । बोर्डबाटै यसअघिको जेनजी सरकारको मन्त्री बनेकी श्रद्धा श्रेष्ठले समेत आवेदन दिएकी छन् । त्यसैगरी, वरिष्ठ प्रबन्धक तथा अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन विभागका कार्यवाहक निर्देशक लक्ष्मण गौतमले समेत आवेदन दिएका छन् । क–कसले आवेदन दिए ? सीइओ बन्न आवेदन दिनेहरू राजकुमार पाण्डे, अनिल थापा, प्रिती झा, श्री गुरुङ, कृतन अवाल, श्री भट्टराई, खगेश्वर अधिकारी, निरोज कर्माचार्य, इला कुमार श्रेष्ठ, विनोद अर्याल र डा. लेखनाथ भण्डारी रहेका छन् । त्यसैगरी, आशुतोष प्रधान, नोजल कोइराला, गीता कुमारी शर्मा, ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह महतो, ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, सूर्यबहादुर घिमिरे, हिक्मतसिंह ऐर, उत्तमप्रसाद देवकोटा, प्रमेश केसी, सुरेशसिंह बुढाल, रोहिणीप्रसाद खनाल, युविका भण्डारी, विजय कँडेल, सन्तोष थापा, सुधन सुवेदी, नवीन पोखरेल, सुनिल बालाल, जिनेश काजी सिन्धुराकार, धर्मराज दवाडी, लीलानाथ भण्डारी, अभिषेक बिक्रम शाह, टेकबहादुर महत, सूर्य थपालिया, लक्ष्मण गौतम, सन्तोषविक्रम थापा, प्रज्ञा घिमिरे, उदय भट्टराई, रामचन्द्र सेढाईं, श्रद्धा श्रेष्ठ र राजाराम केसी छन् । बोर्डको सूचनाअनुसार सीईओ पदका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाम्रो सनसाइन स्कुल फाउन्डेसनले दियो २५ लाख
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि हाम्रो सनसाइन स्कुल फाउन्डेसनले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । फाउन्डेसनले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई हस्तान्तरण गरेको हो । फाउन्डेसनका सचिव तथा हाम्रो सनसाइन स्कुलका प्रिन्सिपल दिवेश खत्रीले बिहीबार (आज) मन्त्री तिमिल्सिनालाई २५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । खत्रीका अनुसार शिक्षक, कर्मचारी तथा संस्थाका सदस्यहरूबाट रकम संकलन गरी विपद् प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गरिएको हो । चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विपद्का समयमा गरिएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । हाम्रो सनसाइन स्कुल फाउन्डेसनले विगत २५ वर्षदेखि आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । स्कुलले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको समेत व्यवस्था गर्दै आएको फाउन्डेसनका सचिव खत्रीले बताए । काठमाडौंको बौद्धमा रहेको हाम्रो सनसाइन स्कुलमा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुँदै आएको छ ।
केयर रेटिङ्सले बढायो कामना सेवा विकास बैंकको रेटिङ
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको क्रेडिट रेटिङमा स्तरोन्नति भएको छ । केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेडले बैंकलाई यसअघि प्रदान गरेको ‘केयर–एनपी बीबी प्लस (इस्युअर)’ रेटिङलाई बढाएर ‘केयर–एनपी बीबीबी माइनस (इस्युअर)’ प्रदान गरेको हो । रेटिङ एजेन्सीका अनुसार ‘केयर–एनपी बीबीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त संस्थालाई वित्तीय दायित्व समयमै भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा मध्यम स्तरको सुरक्षा भएको तथा मध्यम स्तरको क्रेडिट जोखिम वहन गर्ने संस्थाका रूपमा लिइन्छ । बैंकको पूँजीकोषमा भएको सुधार, कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा देखिएको प्रगति, अनुभवी सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टोली, मुनाफामा भएको सुधार, व्यवसाय विस्तार, निक्षेप संरचनामा सुधार, सुदृढ तरलता र बजार हिस्सालगायतका पक्षलाई आधार बनाएर रेटिङ स्तरोन्नति गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार रेटिङमा भएको सुधारले निक्षेपकर्ता, ऋणी, सेयरधनी, लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवालामाझ बैंकप्रतिको विश्वास थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बैंकलाई प्रतिस्पर्धी लागतमा स्रोत परिचालन गर्न तथा संस्थागत निक्षेप र व्यावसायिक साझेदारी विस्तार गर्न समेत सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । कामना सेवा विकास बैंकले ‘फ्युचर रेडी’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित, जिम्मेवार, प्रविधिमैत्री तथा दिगो बैंकिङ अभ्यासमार्फत दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरण र व्यवसाय विस्तारमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ ।
बाली जोगाउँदा बाँदर–बँदेल मरे कानुन नलाग्ने, बँदेल मरे खान पाइने
काठमाडौं । वर्षौंदेखि किसानको बालीमा क्षति पु‍र्‍याउँदै आएका रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई सरकारले कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । सरकारले कृषि बाली जोगाउने क्रममा यी वन्यजन्तुलाई धपाउँदा मृत्यु भएमा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने विशेष व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक घोषणा गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा समेत कृषि हानिकारक वन्यजन्तुसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । बिहीबार (आज) प्रतिनिधिसभामा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले वन्यजन्तुले कृषि बालीमा पु‍र्‍याउने क्षति र किसानलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा क्षतिपूर्तिबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीत चौधरीले रातो बाँदर र बँदेलका हकमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाबारे संसद्लाई जानकारीसमेत गराइन् । मन्त्री चौधरीका अनुसार रातो बाँदर बालीबाट धपाउने क्रममा मरेमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर खाल्डोमा गाड्नुपर्नेछ । यस्तो घटनामा किसानमाथि वन्यजन्तु मारेको अभियोगमा कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । बँदेलको हकमा भने प्रक्रिया केही फरक छ । बँदेल धपाउने क्रममा मृत्यु भएमा मुचुल्का उठाएर तौलका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ । निर्धारण भएको रकम राजस्वमा दाखिला गरेपछि मात्र मृत बँदेललाई सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले सरकारले किसानलाई वन्यजन्तु मार्ने सामान्य वा असीमित अधिकार नदिएको बताइन् । ‘बाली जोगाउने क्रममा हुने मृत्युको कानुनी व्यवस्थापनका लागि विशेष प्रक्रिया बनाएको हो,’ चौधरीले भनिन् । नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण नीति लामो समयदेखि प्रजाति र बासस्थान संरक्षणमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर संरक्षणका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान र मानव बस्तीबीचको दूरी घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । बाँदर र बँदेल खेतबारीमा प्रवेश गर्ने, लगाएको बाली नष्ट गर्ने, भण्डारण गरिएको अन्नमा क्षति पु‍र्‍याउने तथा कतिपय अवस्थामा घरगोठ र पशुधनमा समेत असर पार्ने समस्या स्थानीय तहमा बढ्दै गएको छ । यसले किसानका अगाडि दोहोरो समस्या खडा गरेको थियो । एकातिर बाली जोगाउन वन्यजन्तु धपाउनुपर्ने, अर्कोतिर त्यस क्रममा वन्यजन्तु मरे कानुनी कारबाहीको जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारको पछिल्लो घोषणाले यही द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अब रातो बाँदर र बँदेललाई अन्य वन्यजन्तुसँग एउटै व्यवस्थापन दृष्टिकोणबाट नहेरी कृषिमा प्रत्यक्ष क्षति पु‍र्याउने प्रजातिका रूपमा छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलिएको छ । तर यसको अर्थ संरक्षण नीति नै उल्टिएको भने होइन । मन्त्री चौधरीका अनुसार नयाँ व्यवस्था मूलतः मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण उत्पन्न व्यवहारिक समस्या व्यवस्थापन गर्ने कानुनी संयन्त्र हो । नयाँ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यी दुई वन्यजन्तुको मृत्यु भएपछि अपनाइने प्रक्रिया फरक हुनु हो । रातो बाँदरको मृत्यु भएपछि मुचुल्का, वडाध्यक्षको रोहबर र सुरक्षित रूपमा गाड्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसले घटनालाई स्थानीय प्रशासनिक अभिलेखमा ल्याउँछ । बँदेलको हकमा भने मृत वन्यजन्तुको मूल्य निर्धारण, राजस्व दाखिला र स्थानीय उपयोगको व्यवस्था छ । त्यसैले बँदेलको हकमा मृत्यु भएको जनावरलाई आफै लैजाने वा उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता होइन, तोकिएको प्रशासनिक र राजस्वसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हो । यही प्रक्रियाले नयाँ नीतिलाई खुला सिकारबाट अलग गर्ने मन्त्री चौधरीले दाबी गरिन् । सरकारले समस्या समाधानलाई वन्यजन्तु नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखेर क्षतिको आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनतर्फ पनि लैजाने संकेत गरेको छ । मन्त्री चौधरीका अनुसार हात्ती, गैंडा, बाँदर, बँदेल, अर्नालगायत १६ प्रकारका वन्यजन्तुबाट कृषि बाली, भण्डारण गरिएको अन्न र गोठमा भएको क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सरकारले अब १८ प्रकारका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय, घर, पशुधन, गोठ, खेतीबाली र अन्नसम्बन्धी क्षतिलाई एकीकृत बीमा प्रणालीमा समेट्ने तयारी गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
