हिम्लुङ हिमपहिरोमा थप ८ शव भेटिए, मृतकको संख्या १५ पुग्यो
काठमाडौं । मनाङको हिम्लुङ हिमालमा गएको हिमपहिरोमा परी मृत्यु हुने आरोहीको संख्या १५ पुगेको छ । बिहीबार थप ८ जनाको शव भेटिएपछि मृतकको संख्या १५ पुगेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । हिमपहिरोमा हराइरहेका आरोहीको खोज तथा उद्धारमा खटिएको नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण तथा पर्वतारोहण गाइड संघको टोलीले बिहीबार (आज) दिउँसो र अपराह्न गरी ८ जनाको शव फेला पारेको हो । हिमपहिरोमा हराएका एक जना आरोहीको भने अझै अवस्था अज्ञात छ । उनको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको पाैडेलले बताए । यसअघि बुधबार तीन जनाको शव भेटिएको थियो । उद्धार टोलीले आश गुरुङ, सुरज राई र पदम मगरको शव फेला पारेको हो । त्यस्तै, आइतबार र सोमबार चार जनाको शव भेटिएको थियो । तीमध्ये वीरेन्द्र गुरुङ, घनश्याम राई, छेवी भोटे र पासाङ भोटेको शव फेला परेको उद्धार टोलीले जनाएको छ । मनाङको नार्फाभूमि गाउँपालिका–५ स्थित हिम्लुङ हिमालमा असोज ११ गते हिमपहिरो गएको थियो । हिमपहिरोमा १६ जना आरोही हराएका थिए । तीमध्ये ११ जना भने घटनाको दोस्रो दिन सम्पर्कमा आएका थिए । आरोही पासाङ काजी शेर्पाको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली खोज तथा उद्धारमा खटिएको छ । टोलीमा विक्रम कार्की, दावा जंबु शेर्पा, निगिमा टासी शेर्पा, बलराम गोम्बू, काजी शेर्पा, दा नोर्बु शेर्पा, दावा संगे शेर्पा, टार्के शेर्पा र दावा तेन्जी शेर्पा रहेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातको टिकट र भाडा डिजिटल बनाउँदै एनसीएचएल र जीआईजेड
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जीआईजेड)बीच सहकार्य भएको छ। १५ असोजमा भएको सम्झौतामा जीआईजेड–एसईटी–टु–एनपीका कार्यक्रम व्यवस्थापक डिएगो सिनियर र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरी सम्झौता आदानप्रदान गरेका हुन् । सहकार्यअन्तर्गत एनसीएचएलको राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधार प्रयोग गरी जीआईजेडको एसईटी–टु–एनपी परियोजनामार्फत नेपालमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी भुक्तानीको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत यातायात टिकट प्रणाली, मोबिलिटी एप, उपकरण तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी माध्यम एकीकृत गरिनेछ । यसबाट यात्रुले विभिन्न यातायात प्रणालीमा एनसीएचएलका भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी डिजिटल रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकार्यले खुला प्रणालीमा आधारित टिकटिङलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै टिकट काट्ने, भाडा संकलन, कारोबार प्रशोधन र भुक्तानी मिलानलगायत सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले प्रणाली एकीकरण, परीक्षण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) उपलब्ध गराउनेछ । साथै प्राविधिक सहयोग तथा सम्बन्धित टिकटिङ प्रणाली, एप्लिकेसन र उपकरणमा एनसीएचएलका भुक्तानी माध्यम एकीकरणका लागि सहजीकरण गर्नेछ । एनसीएचएलले नेपालको भुक्तानी प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ । सार्वजनिक यातायात तथा नयाँ मोबिलिटी सेवामा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्न यो सहकार्य महत्वपूर्ण हुने कम्पनीको अपेक्षा छ । यातायात टिकटिङ तथा भाडा संकलन प्रणालीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारसँग जोडेर सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
वैद्यखानालाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना, औषधी विदेश पठाइने
काठमाडौं । सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधीको संख्या र परिमाण बढाउन जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने भएको छ । कार्ययोजनाका लागि समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोलीसमेत सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बिहीबार (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको ‘जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोग सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’मा यस्तो निर्णय गरिएको हो । छलफलमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डा।. अग्रवालले वैद्यखाना विकासका लागि तत्काल कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य विकास खाका तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जडीबुटीको दिगो संकलनसँगै सम्बन्धित सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजनासहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । ‘समितिको विकासका लागि जडीबुटीको दिगो संकलनका साथै सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नूहोस्, तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । डा. अग्रवालले तत्काल मुलुकमा उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गरी वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या बढाउनुपर्ने बताए । आगामी दिनमा नेपाली आयुर्वेदिक औषधि विदेशमा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले औषधीको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने जडीबुटी संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कच्चा पदार्थको सदुपयोगका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरणसँगै कानुनी सुधार पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । औषधीजन्य वनस्पतिको खेतीदेखि संकलन र उपभोगसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले आयुर्वेदिक औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको संकलन तथा उपयोगमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जडीबुटी संकलनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जडीबुटी उत्पादन बढाउन किसानसँग सहकार्य गर्दै ‘ट्रक फार्मिङ’मा जानुपर्नेमा जोड दिए । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग समेत बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजालले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको प्रमुख समस्या कच्चा पदार्थ रहेको बताइन् । ठूलो परिमाणमा जडीबुटी उत्पादन गर्न सके मात्रै कम्पनीको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । कच्चा पदार्थको मूल्य समर्थन निर्धारण गर्न सके जडीबुटी संकलनमा समेत सहज हुने उनले बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा रहेका जडीबुटीको संकलन र उपयोगका लागि विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । सामुदायिक वनबाट सालको पात संकलन गरी दुनाटपरी बनाउनसमेत कानुनी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले जडीबुटीको उपयोगलाई सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले जडीबुटीको उत्पादन र उपयोग बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा सम्भावनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले समितिको उत्पादन विस्तार तथा समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यदलले जडीबुटीको उत्पादन, दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनसँगै वैद्यखानाको औषधी उत्पादन विस्तारका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने जनाइएको छ ।
‘चेम्बर बजार’ असोज १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । नेपाल महिला चेम्बरले महिला उद्यमी तथा व्यवसायीका उत्पादनको बजारीकरण, प्रवद्र्धन र व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी असोज १७ गते शनिबारदेखि चेम्बर अफ कमर्सको भवन, जमलमा ‘चेम्बर बजार’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजारमा खाद्यान्न लगायत लत्ताकपडा, हस्तकलाका सामाग्री आदि बिक्रीको लागि राखिने छ । मेलामा साल्ट ट्रेडिङ्ग लगायतका स्टलहरू रहनेछन् । चेम्बर बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनसँगै आयात निर्यातजन्य वस्तुहरूको समेत प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गरिनेछ । उद्यम गरिरहेका र उद्यम गर्न इच्छुक महिलालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारी प्रक्रिया तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, सीप तथा भोकेशनल तालिम, महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । चाडबाडलाई लक्षित गरी शनिबार र आइतबार बजार लाग्ने र चाडबाड पश्चात पनि शनिबार मेला संचालनमा रहने उनले जनाइन् । चेम्बर बजारलाई केवल व्यापारिक मेला नभई महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, सीप विकास, बजार पहुँच र व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिको निरन्तर अभियानका रूपमा अघि बढाइने नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव ईरा प्रसाईले बताइन् । यस मेला नेपाल युथ चेम्बरसँगको सहकार्य सहयोगमा संचालनमा आउन लागेको हो । महिला उद्यमीलाई आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्न अवसर प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक महिलालाई व्यवसायप्रति प्रेरित र सक्षम बनाउने मुख्य लक्ष्य रहेको नेपाल महिला चेम्बरले जनाएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट १ अर्ब ७० करोड बढी
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ का लागि बजेट ल्याएको छ । बोर्डले १ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ मा १ अर्ब २० करोड ८९ लाख ६४ हजार ७१४ रुपैयाँ रहेको थियो । यस वर्षको बजेटमा बोर्डले डिजिटल माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। फोटो, भिडियो तथा अन्य सामग्री उत्पादन तथा खरिद, डिजिटल सामग्री बैंक तथा भण्डारण प्रणाली विकास र नेपाली प्रभावशाली व्यक्ति, कलाकार तथा सामग्री सिर्जनाकर्तासँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम यसै शीर्षकमा राखिएको छ। त्यस्तै विदेशी सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्ति तथा सामग्री सिर्जनाकर्तालाई नेपाल भ्रमण गराउने परिचयात्मक भ्रमणका लागि ३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। जनसम्पर्क तथा प्रचारप्रसार महाशाखाका लागि १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसअन्तर्गत प्रचार सामग्री प्रकाशन, डिजिटल प्रवर्द्धन, बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट, सिनेमा पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क र सञ्जाल विस्तारलगायतका कार्यक्रम छन्। पर्यटन बोर्डले तालिम तथा जनशक्ति विकासका लागि १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। पर्यटन व्यवसायी तथा जनशक्तिको क्षमता विकास, डिजिटल प्रविधि, आतिथ्य सेवा, भाषा, पर्यटक गाइड, मौलिक खाना, होमस्टे, उद्धार तथा प्राथमिक उपचारलगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिएका छन्। अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका लागि २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटक आगमनको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, पर्यटन स्याटेलाइट एकाउन्ट, विभिन्न प्रदेशका पर्यटकीय सम्पदाको अध्ययन, स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकको सर्वेक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यटनसम्बन्धी अध्ययन र नयाँ पर्यटन व्यवसायका लागि स्टार्टप सहयोगलगायतका कार्यक्रम यसअन्तर्गत छन्। बोर्डले प्रदेशगत संरचना विस्तार गर्ने भन्दै कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रादेशिक तथा अन्य कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कुल ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमध्ये पाँच प्रदेशमा नयाँ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि मात्रै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकासतर्फ भारतसँग जोडिएका प्रमुख नाकामा सूचना केन्द्र स्थापना, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार, संकेत तथा क्यूआर कोड, पदमार्ग संरक्षण, पर्यटक घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा संग्रहालय, प्रादेशिक पर्यटन मार्ट, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन र एडभेन्चर ट्राभल मार्टलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।
विद्युत प्रसारण शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले बहुप्रतीक्षित विद्युत प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले निर्देशिका जारी हुनुलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विद्युत व्यापारको प्रणाली विकासका लागि प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक मानिन्छ । यसले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तथा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेसनल ट्रान्समिसन ग्रिड) प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि मासिक प्रतिमेगावाट ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतमले प्रसारण शुल्क सेवा शुल्कमा मात्र सीमित नभई प्रसारण पूर्वाधारको दिगो विकास, सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा विस्तारका लागि दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोतसमेत भएको बताए । न्यायोचित, पारदर्शी र लागतमा आधारित प्रसारण दरले विद्युत आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको भनाइ थियो । विभागले नीतिगत, संस्थागत तथा आयोजना विकासका क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले लामो समयको प्रयासपछि प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा गणनाको आधार तयार भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रले उठाएका शुल्क तथा लागतसम्बन्धी विषयमा लागत–लाभ विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। निर्देशिका पहिलो वर्षका लागि लागू हुने र त्यसपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्बाट पुगेको क्षति तथा निजी क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने पनि सचिव कर्माचार्यले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले प्रसारण शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । खुला पहुँचसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बाटो खोल्ने बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निर्देशिका महत्वपूर्ण हुने श्रेष्ठको भनाइ थियो । यसअघि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को जिम्मेवारी मुख्य रूपमा प्राधिकरणले लिँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्र, प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र मन्त्रालयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत प्रसारण प्रणाली सुधारमा निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनुका साथै निजी क्षेत्र र नागरिकका लागि सुरक्षित, पारदर्शी तथा वित्तीय अनुशासनयुक्त लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । निर्देशिकाले विद्युत आयोजनालाई बैंकबाट लगानी जुटाउन सहज हुने वातावरण बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता र आम उपभोक्तामा पर्ने भारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपालजस्तो मुलुकमा निर्णय नै नहुनु वा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनुका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले भने, निर्णय गरेर हुने क्षतिभन्दा निर्णय ढिलो भएर वा नभएर हुने क्षति एकदमै बढी हुन्छ । आयोगले नीति-नियम र निर्देशिकाहरु समयमै जारी गरेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । इप्पानका तर्फबाट निजी क्षेत्रले कहिल्यै पनि सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग (बजेटरी सपोर्ट) नमागेको स्पष्ट पार्दै उनले स्पष्ट नीति, पारदर्शी नियम र कानुन जस्ता नन-बजेटरी सपोर्ट नै निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने बताए । ‘गलत नीति आएमा पछि संशोधन वा करेक्सन गर्न सकिन्छ, तर नीति नै नआउँदा सम्पूर्ण क्षेत्र नै अन्धकार र अन्योलमा पर्छ,’ उनले जोड्दै भने । कार्यक्रममा बोल्दै लामाले प्राधिकरणले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे । तर, अबको आवश्यकता र न्यारेटिभ फेरिएको भन्दै उनले देशभित्रको खपत र लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याए । सरकार तथा नियमन आयोगले तय गर्ने ह्विलिङ चार्ज (विद्युत् प्रसारण शुल्क) र महसुल दरका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लामाको भनाइ थियो । भारतमा ‘क्लिन इनर्जी’का लागि अन्तर-राज्य ट्रान्समिसन शुल्क छुट रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले नेपालबाट निर्यात गर्दा लाग्ने बहुस्तरीय ट्रान्समिसन शुल्कका कारण नेपाली बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने जोखिम औंल्याए । ‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय वा बङ्गलादेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्दा विकासकर्ता र प्रवद्र्धकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित गर्न सकून् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपालका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सरकार र विभिन्न निकायका हातमा होल्ड भएर बसेको तर्फ सचेत गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई खुला ढोका नीति (ओपन एक्सेस) मार्फत थप प्रोत्साहन गर्न र नीतिगत मार्गचित्र (पाथ फाइन्डर) छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे । निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुका साथै प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरण र विद्युत व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई वित्तीय रूपमा दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।
निर्णयमा हुने ढिलाइले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति : वरिष्ठ उपाध्यक्ष
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपालजस्तो मुलुकमा निर्णय नै नहुनु वा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनुका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले भने, निर्णय गरेर हुने क्षतिभन्दा निर्णय ढिलो भएर वा नभएर हुने क्षति एकदमै बढी हुन्छ । आयोगले नीति–नियम र निर्देशिकाहरु समयमै जारी गरेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । इप्पानका तर्फबाट निजी क्षेत्रले कहिल्यै पनि सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग (बजेटरी सपोर्ट) नमागेको स्पष्ट पार्दै उनले स्पष्ट नीति, पारदर्शी नियम र कानुन जस्ता नन–बजेटरी सपोर्ट नै निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने बताए । ‘गलत नीति आएमा पछि संशोधन वा करेक्सन गर्न सकिन्छ, तर नीति नै नआउँदा सम्पूर्ण क्षेत्र नै अन्धकार र अन्योलमा पर्छ,’ उनले जोड्दै भने । कार्यक्रममा बोल्दै लामाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनइए) ले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे । तर, अबको आवश्यकता र न्यारेटिभ फेरिएको भन्दै उनले देशभित्रको खपत र लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याए । सरकार तथा नियमन आयोगले तय गर्ने ह्विलिङ चार्ज (विद्युत् प्रसारण शुल्क) र महसुल दरका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लामाको भनाइ थियो । भारतमा ‘क्लिन इनर्जी’का लागि अन्तर–राज्य ट्रान्समिसन शुल्क छुट रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले नेपालबाट निर्यात गर्दा लाग्ने बहुस्तरीय ट्रान्समिसन शुल्कका कारण नेपाली बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने जोखिम औंल्याए । ‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय वा बङ्गलादेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्दा विकासकर्ता र प्रवर्द्धकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित गर्न सकून् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपालका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सरकार र विभिन्न निकायका हातमा होल्ड भएर बसेको तर्फ सचेत गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई खुला ढोका नीति (ओपन एक्सेस) मार्फत थप प्रोत्साहन गर्न र नीतिगत मार्गचित्र (पाथ फाइन्डर) छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो भर्चुअल सेट-टप बक्स, अब स्मार्ट टीभीमा बक्सबिनै एनटीटीभी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एनटी फाइबरमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको एनटीटीभी सेवा अब सेट–टप बक्सबिनै स्मार्ट टीभीमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ । कम्पनीले असोज १५ गतेदेखि एन्ड्रोइड टीभी प्रयोगकर्ताका लागि भर्चुअल सेट–टप बक्स उपलब्ध गराएको हो । यससँगै एन्ड्रोइडमा आधारित स्मार्ट टीभी प्रयोगकर्ताले छुट्टै भौतिक सेट–टप बक्स नराखी एनटीटीभी सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसका लागि ग्राहकले आफ्नो स्मार्ट टीभीमा रहेको गुगल प्ले स्टोरमा ‘स्मार्ट एनटीटीभी’ खोजेर एप इन्स्टल गर्नुपर्नेछ । एपमार्फत भर्चुअल सेट–टप बक्स प्रयोग गरी टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्न सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हाल एन्ड्रोइड टीभीका लागि मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । निकट भविष्यमा सबै प्रकारका स्मार्ट टीभीमा प्रयोग गर्न मिल्ने भर्चुअल सेट–टप बक्स सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नयाँ प्याकेज लिने ग्राहकले भर्चुअल सेट–टप बक्ससहितको प्याकेज खरिद गरेमा १ हजार रुपैयाँ छुट पाउने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले एनटी फाइबरमार्फत एउटै तारबाट टेलिफोन, उच्च गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भर्चुअल सेट–टप बक्ससहितको एनटीटीभी प्रयोग गर्न कम्पनीले विभिन्न प्याकेजसमेत उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका अनुसार वार्षिक र दुई वर्षे प्याकेजमा मोबाइल डाटाको सुविधा पनि उपलब्ध छ । एनटीटीभी तथा प्याकेजसम्बन्धी थप जानकारी नेपाल टेलिकमको वेबसाइट तथा ‘नेपाल टेलिकम’ एपबाट लिन सकिनेछ ।
