काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले बहुप्रतीक्षित विद्युत प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले निर्देशिका जारी हुनुलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
विद्युत व्यापारको प्रणाली विकासका लागि प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक मानिन्छ । यसले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तथा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेसनल ट्रान्समिसन ग्रिड) प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि मासिक प्रतिमेगावाट ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतमले प्रसारण शुल्क सेवा शुल्कमा मात्र सीमित नभई प्रसारण पूर्वाधारको दिगो विकास, सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा विस्तारका लागि दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोतसमेत भएको बताए ।
न्यायोचित, पारदर्शी र लागतमा आधारित प्रसारण दरले विद्युत आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको भनाइ थियो । विभागले नीतिगत, संस्थागत तथा आयोजना विकासका क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले लामो समयको प्रयासपछि प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा गणनाको आधार तयार भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
निजी क्षेत्रले उठाएका शुल्क तथा लागतसम्बन्धी विषयमा लागत–लाभ विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। निर्देशिका पहिलो वर्षका लागि लागू हुने र त्यसपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्बाट पुगेको क्षति तथा निजी क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने पनि सचिव कर्माचार्यले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले प्रसारण शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । खुला पहुँचसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बाटो खोल्ने बताए ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निर्देशिका महत्वपूर्ण हुने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
यसअघि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को जिम्मेवारी मुख्य रूपमा प्राधिकरणले लिँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्र, प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र मन्त्रालयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत प्रसारण प्रणाली सुधारमा निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनुका साथै निजी क्षेत्र र नागरिकका लागि सुरक्षित, पारदर्शी तथा वित्तीय अनुशासनयुक्त लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।
निर्देशिकाले विद्युत आयोजनालाई बैंकबाट लगानी जुटाउन सहज हुने वातावरण बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता र आम उपभोक्तामा पर्ने भारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।
यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपालजस्तो मुलुकमा निर्णय नै नहुनु वा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनुका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले भने, निर्णय गरेर हुने क्षतिभन्दा निर्णय ढिलो भएर वा नभएर हुने क्षति एकदमै बढी हुन्छ । आयोगले नीति-नियम र निर्देशिकाहरु समयमै जारी गरेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।
इप्पानका तर्फबाट निजी क्षेत्रले कहिल्यै पनि सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग (बजेटरी सपोर्ट) नमागेको स्पष्ट पार्दै उनले स्पष्ट नीति, पारदर्शी नियम र कानुन जस्ता नन-बजेटरी सपोर्ट नै निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने बताए । ‘गलत नीति आएमा पछि संशोधन वा करेक्सन गर्न सकिन्छ, तर नीति नै नआउँदा सम्पूर्ण क्षेत्र नै अन्धकार र अन्योलमा पर्छ,’ उनले जोड्दै भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै लामाले प्राधिकरणले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे । तर, अबको आवश्यकता र न्यारेटिभ फेरिएको भन्दै उनले देशभित्रको खपत र लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याए ।
सरकार तथा नियमन आयोगले तय गर्ने ह्विलिङ चार्ज (विद्युत् प्रसारण शुल्क) र महसुल दरका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लामाको भनाइ थियो । भारतमा ‘क्लिन इनर्जी’का लागि अन्तर-राज्य ट्रान्समिसन शुल्क छुट रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले नेपालबाट निर्यात गर्दा लाग्ने बहुस्तरीय ट्रान्समिसन शुल्कका कारण नेपाली बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने जोखिम औंल्याए ।
‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय वा बङ्गलादेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्दा विकासकर्ता र प्रवद्र्धकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित गर्न सकून् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, नेपालका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सरकार र विभिन्न निकायका हातमा होल्ड भएर बसेको तर्फ सचेत गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई खुला ढोका नीति (ओपन एक्सेस) मार्फत थप प्रोत्साहन गर्न र नीतिगत मार्गचित्र (पाथ फाइन्डर) छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे ।
निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुका साथै प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरण र विद्युत व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई वित्तीय रूपमा दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।
