उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन असोज १५ भित्र बिलको विवरण भर्नुपर्ने
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन असोज १५ गतेभित्र खरिद बिलको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको छ । विभागका अनुसार २०८३ असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका उपहार कुपन असोज १६ गते खोलिने र सोही दिन विजेताको घोषणा गरिनेछ । उक्त अवधिमा नगद भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले असोज १५ गते बिहीबारभित्र ‘प्राइज डट आईआरडी डट जीओभी डट एनपी’ प्रणालीमा गई खरिद बिलसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विवरण प्रविष्ट गरेपछि उपभोक्ताले उपहार कुपन प्राप्त गर्नेछन् । उपहार कार्यक्रममा सहभागी भएर पुरस्कार प्राप्त गर्न खरिद बिल अनिवार्य रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । विभागले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा खरिद बिल लिन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिक्री बिल वा बिजक जारी गर्न व्यवसायीलाई समेत सूचित गरेको छ ।
यूटीएलबाट ८ अर्ब ५ करोड बक्यौता असुल्ने प्राधिकरणको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भदौ महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको छ । अनुमतिपत्र रद्द भएपछि यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणले यूटीएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ४ बमोजिम २०८३/५/२० देखि स्वतः रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई गराउने भनेर निर्णय भएको छ । उक्त लिमिटेडले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने २०८३ भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन बाँकी छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ५ अन्तर्गतका अन्य बुझाउन बाँकी दस्तुरसमेत नियमावलीको नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई पत्राचारसमेत भइसकेको अवस्था छ । सेवाप्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिने प्रावधान छ । सोही नियमावलीको नियम १३ बमोजिम मूल्य निर्धारण समितिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । यसका लागि सेवाप्रदायकलाई पत्राचारसमेत भइसकेको छ । यसैगरी, निजको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार भइसकेको अवस्था छ ।’ एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ । एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुने भएकाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको हो । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नियमावलीअनुसार समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना नभए थप कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुने जानकारीसमेत एनसेललाई गराइएको उनले बताए । उनले भने, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को पालना सम्बन्धमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि २०८६/५/१६ मा समाप्त हुने हुँदा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ (२) को पूर्ण पालना गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई निर्देशन दिने, साथै उक्त व्यवस्थाको पालना नभएमा उक्त नियमावलीको नियम ६ (३) आकर्षित हुने जानकारी गराउने र उक्त नियमावलीको नियम ७ (१) को व्यवस्थाबमोजिम समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना यस प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ प्राधिकरणले फाइभजीका लागि ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान अर्थात् ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’लाई अन्तिम रूप दिन प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नवीकरण हुने सेवाप्रदायकमा स्विफ्ट नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रालि, एभरेस्ट लिंक प्रालि र वेब नेटवर्क प्रालिलगायत पाँच कम्पनी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटअनुसार प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुवै शीर्षकमा गरी कुल वार्षिक बजेट ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेटलगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेस गरेका महसुल दरसम्बन्धी प्रस्तावमध्ये १० सेवाप्रदायकको महसुल दर स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत महसुल दर र लागू भएको मिति सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्न सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रवक्ता अर्यालले टेलिकम क्षेत्रमा देखिएको करसम्बन्धी विषयमा समेत उपसमिति गठन भई अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यमान अवस्था, समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र प्राधिकरण तथा सरकारले गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी सिफारिस गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । उनले भोटेकोशी बाढीबाट टेलिकम क्षेत्रमा ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पनि जानकारी दिए ।
संवैधानिक पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित उक्त प्रतिवेदनमा राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयकका मुख्य पक्षबारे जानकारी गराए । गत भाद्र ८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले दफावार छलफलका लागि यो विधेयक समितिमा पठाएको थियो । समितिमा ११ जना सांसदहरूले १० वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विधेयकको मुख्य उद्देश्य राज्यको ढुकुटीबाट हुने दोहोरो सुविधाको व्ययभारलाई अन्त्य गर्नु रहेको ढकालको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैनन् । यसका साथै यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कुल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा संवैधानिक पदमा नियुक्त भएदेखि लिएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो रकम फिर्ता गरेपछि मात्रै पदाधिकारीले सेवा अवधि जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । असोज ८ गते सम्पन्न समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । गहन छलफल र परिमार्जनपश्चात तीनवटा दफा रहेको यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो । प्रतिवेदन पेश भएसँगै अब संसदमा यसमाथि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिनिधि सभाबाट तीन वित्तीय विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा प्रस्तुत गरेका ‘कर्मचारी सञ्चय कोष दशौं संशोधन विधेयक २०८३’, ‘नागरिक लगानी कोष तेस्रो संशोधन विधेयक २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट पहिलो संशोधन विधेयक २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुखले उक्त प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसदमा उपस्थित सदस्यहरूबाट कुनै पनि विरोध नआएपछि ती प्रश्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् । यी विधेयकहरू समितिमा पठाइएसँगै अब तिनका दफावार पक्षमा विस्तृत अध्ययन र छलफल हुनेछ ।
फाइभजी विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्यमान स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणको नीति ‘टेक्नोलोजी न्युट्रालिटी’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध स्पेक्ट्रममा सेवा प्रदायकले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्ने बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, प्रविधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा फाइभजी विस्तारमा ढिलाइ भए पनि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘अब हाम्रो नीति टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको नीति छ । अब त्यो नीतिबमोजिम हामीले दिएको अहिलेको स्पेक्ट्रममा पनि सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्छन् र हामी थप फ्रिक्वेन्सी पनि असाइन गर्ने क्रममा छौँ । प्राधिकरण र सरकार यसको लागि तयारी अवस्थामा छन् ।’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फाइभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरिरहेको बताए । पौड्यालले हाल विद्यमान सेवा प्रदायकलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । आगामी चरणमा थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्जलगायतका ब्यान्ड उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले लगानीको प्रतिफल तथा व्यावसायिक सम्भावनाबारे प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका विश्वका केही मुलुकमा समेत सेवा प्रदायकले फाइभजी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केही मुलुकले फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा छुट दिने वा सरकारी लगानीमार्फत सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने अभ्यास गरेको उनले बताए । नेपालमा पनि सेवा प्रदायकबाट ठोस व्यावसायिक योजना आएपछि सरकार र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरणका विकल्पबारे थप निर्णय लिन सक्ने पौड्यालको भनाइ छ । उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै फाइभजीलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर फाइभजी पूर्वाधारका विषयमा कुरा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब यसमा प्राधिकरणको भूमिका भनेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, उपकरण आयात गर्दा सहज बनाउने र आवश्यक परे सरकारलाई सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने हो । त्यहीअनुसार हामीले बजेटमा अहिले विद्यमान सेवा प्रदायकलाई तत्काल ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी केही हतारमा निर्णय गरेका छौँ । पछि आवश्यकताअनुसार थप फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध गराउने विषय छ ।' उनले फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि आवश्यक नीतिगत सहजीकरणसम्मका विषयमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताए ।
मृत्युदण्डको इन्जेक्सनले पनि क्रिस्टालाई मार्न सकेन, मुटु धड्किरह्यो
काठमाडौं । अमेरिकाको टेनेसी राज्यमा मृत्युदण्डको सजाय पाएकी क्रिस्टा पाइकलाई दुई पटक घातक इन्जेक्सन दिइए पनि उनको मृत्यु नभएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको छ । ५० वर्षीया पाइकलाई बुधबार राति नासभिलस्थित रिभरबेन्ड म्याक्सिमम सेक्युरिटी इन्स्टिच्युसनमा पेन्टोबार्बिटलका दुईवटा सिरिन्ज दिइएको थियो । इन्जेक्सन दिएपछि पनि पाइकको मुटु धड्किरहेको र उनी सास फेरिरहेको आवाज सुनिएको भन्दै उनका वकिलहरूले तत्काल अदालतमा आपतकालीन निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा उनी बेहोस भए पनि मुटुको धड्कन कायम रहेको र घुर्ने जस्तो आवाज आइरहेको उल्लेख गरिएको थियो । घटनाका साक्षीहरूले पनि उनी अझै जीवित रहेको र सास फेरिरहेको बताएका छन् । पाइकका वकिलका अनुसार उनलाई तत्काल जीवनरक्षा गर्ने उपचार आवश्यक परेको थियो । अदालतको आदेशपछि उनलाई कारागारबाट बाहिरी अस्पताल लगिएको हो । टेनेसीको सुधार विभागले भने राज्यले स्वीकृत मृत्युदण्ड प्रक्रियाको हरेक चरण पालना गरिएको दाबी गरेको छ । विभागका अनुसार प्रयोग गरिएको घातक औषधि यसअघि प्रभावकारी रहँदै आएको थियो र त्यस प्रक्रियामा थप कदम चाल्ने व्यवस्था थिएन । चिकित्सा विशेषज्ञ जोएल जोभोटले पर्याप्त मात्रामा पेन्टोबार्बिटल रगतमा नपुगेका कारण श्वासप्रश्वास र मुटुको कार्य बन्द हुन नसकेको हुनसक्ने बताएका छन् । १९ वर्षीया युवतीको हत्या गरेको अभियोग पाइकलाई सन् १९९५ मा १९ वर्षीया कोलीन स्लेमरको हत्या गरेको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो । अपराध हुँदा पाइक १८ वर्षकी थिइन् । अभियोजन पक्षका अनुसार पाइक, उनका तत्कालीन प्रेमी टेडारिल शिप र अर्की युवतीले स्लेमरलाई आक्रमण गरेका थिए । उनीहरूको भेट समस्यामा परेका किशोरकिशोरीका लागि सञ्चालित रोजगार तालिम कार्यक्रममा भएको थियो । स्लेमरलाई कुटपिट र यातना दिएर हत्या गरिएको थियो । घटनापछि उनको शरीरमा पेन्टाग्रामको चिन्हसमेत काटिएको पाइएको थियो । पाइकले उक्त चिन्ह आफूले बनाएको अस्वीकार गरेकी छन् । पाइकले हालैको क्षमादान निवेदनमा आफूले स्लेमरलाई कुटपिट गर्ने उद्देश्य राखे पनि हत्या गर्ने उद्देश्य नरहेको दाबी गरेकी थिइन् । उनले आफूले बाल्यकालमा भोगेको यौन दुव्र्यवहार र अन्य मानसिक आघातलाई पनि अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा पर्याप्त रूपमा विचार नगरेको दाबी गरेकी थिइन् । टेनेसीका गभर्नर बिल लीले उनको क्षमादान निवेदन अस्वीकार गरेका थिए । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि मृत्युदण्ड रोक्ने पछिल्ला कानुनी प्रयासलाई अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । पाइक टेनेसीको मृत्युदण्डको सूचीमा रहेकी एक मात्र महिला हुन् । सन् १९७६ मा अमेरिकामा मृत्युदण्ड पुनः सुरु भएयता १८ जना महिलालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ, जबकि पुरुषको संख्या १ हजार ६६३ रहेको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब ८९ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.२६ अंकले बढेर २५९९ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३५३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सिद्धार्थ बैंकको भएको छ । सिद्धार्थको ३० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै अपि पावरको २२ करोड, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको २१ करोड, घलेम्दी हाइड्रोको १८ करोड र रिलाइन्स स्पिीनिङको १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सेयर बजारमा आज अधिकांश उपसूचकमा सामान्य उतारचढाव देखिएको छ । नेप्सेका ७ वटा उपसूचक बढ्दा ७ वटा उपसूचक घटेका छन् भने एउटा उपसूचक स्थिर रहेको छ । सबैभन्दा धेरै बैंकिङ उपसूचक बढेको छ । बैंकिङ उपसूचक ५.८८ अंकले बढेर १ हजार ४९९.९५ विन्दुमा पुगेको छ । विकास बैंक उपसूचक १२.१९ अंकले बढेर ५ हजार ३६७.११ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै वित्त उपसूचक ४.५१ अंकले बढेर २ हजार २०४.३० विन्दुमा पुगेको छ भने जलविद्युत् उपसूचक १.३० अंकले बढेर ३ हजार ५४९.५३ विन्दुमा पुगेको छ । घट्ने उपसूचकमा ट्रेडिङ सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । ट्रेडिङ उपसूचक ३४.३२ अंकले घटेर ३ हजार २१९.९८ विन्दुमा झरेको छ। निर्जीवन बीमा उपसूचक ४८.२४ अंकले घटेर ९ हजार ४६३.९० विन्दुमा पुगेको छ । जीवन बीमा उपसूचक १२.७० अंकले घटेर ११ हजार ६८६.९२ विन्दुमा पुगेको छ । होटल तथा पर्यटन ९.३८, उत्पादन तथा प्रशोधन ८.३३, अन्य उपसूचक ५.९२, लघुवित्त १.३२ र म्युचुअल फन्ड ०.०५ अंकले घटेका छन् । लगानी उपसूचक भने ९५.१२ विन्दुमा स्थिर रहेको छ ।
एक महिनामै ८८ हजार बढी पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । एक महिनामै ८८ हजार बढी पर्यटक भित्रिएका छन् । सन् २०२६ को सेप्टेम्बर महिनामा हवाई मार्ग हुँदै कुल ८८ हजार २४८ जना विदेशी पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार, सार्क र एसियाली राष्ट्रबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढेको विभागले उल्लेख गरेको छ । दक्षिण एसियाली (सार्क) मुलुकहरूबाट कुल आगमनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३४. ०९ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार ८५ जना पर्यटक भित्रिएका छन् । सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भारतबाट १७ हजार ४२५ जना पर्यटक आएका छन् । त्यसैगरी श्रीलंकाबाट सात हजार १०८ जना, बांगलादेशबाट तीन हजार ९६४ जना, भुटानबाट एक हजार १११ जना, पाकिस्तानबाट ४२९ जना, माल्दिभ्सबाट ४८ जना र अफगानिस्तानबाट आठजना पर्यटक नेपाल आइपुगेका छन् । सार्कबाहेकका अन्य एसियाली मुलुकहरूबाट कुल १९ हजार ८८८ जना पर्यटक आएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५७.९७ प्रतिशतको वृद्धि हो । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट ११ हजार २१२ जना पर्यटक भित्रिएका छन् । यो गत वर्षको पाँच हजार २३७ को तुलनामा ११४.०९ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसबाहेक जापानबाट दुई हजार ६६ जना, मलेसियाबाट एक हजार ८७७ जना, दक्षिण कोरियाबाट एक हजार ४१२ जना, सिंगापुरबाट ८०७ जना, भियतनामबाट ६३७ जना, थाइल्यान्डबाट ६०१ जना, फिलिपिन्सबाट ५३१ जना, इन्डोनेसियाबाट ४२९ जना, म्यानमारबाट २१७ जना र कम्बोडियाबाट ९९ जना पर्यटक भित्रिएका छन् । युरोपेली मुलुकहरूबाट कुल १५ हजार १४८ जना पर्यटक आएका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा ८।७३ प्रतिशतले कम हो । युरोपेली मुलुकमा जर्मनीबाट एक हजार ९७४ जना, फ्रान्सबाट एक हजार ३८९ जना, रुसबाट एक हजार १४३ जना, स्पेनबाट एक हजार १२० जना, इटालीबाट ९१० जना, पोल्यान्डबाट ७५० जना, नेदरल्यान्ड्सबाट ७१४ जना, स्विट्जरल्यान्डबाट ५९२ जना, पोर्चुगलबाट ५३५ जना, बेल्जियमबाट ४२४ जना, अस्ट्रिया र चेक गणतन्त्र प्रत्येकबाट ३३२/ ३३२ जना, आयरल्यान्डबाट २४२ जना, नर्वेबाट २३१ जना, युक्रेनबाट २२८ जना, डेनमार्कबाट २२७ जना, फिनल्यान्डबाट १४२ जना र स्विडेनबाट १३८ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अमेरिकी महादेशबाट कुल १० हजार १०७ जना पर्यटक आएका छन् । यस क्षेत्रमा अमेरिकाबाट ८ हजार २९९ जना र क्यानडाबाट एक हजार २२४ जना पर्यटक आएका छन् । भने ब्राजिलबाट ३१८ जना र मेक्सिकोबाट २६६ जना पर्यटक आएका छन् । त्यसैगरी ओसिएनिया क्षेत्रबाट कुल पाँच हजार ४२२ जना पर्यटक आएका छन् । जसमा अस्ट्रेलियाबाट चार ८४२ जना र न्युजिल्यान्डबाट ५८० जना रहेका छन् । मध्यपूर्वका देशहरूबाट दुई हजार ६०६ जना पर्यटक आइपुगेका छन् । जसमा इजरायलबाट एक हजार ९५७ जना, टर्कीबाट ४३४ जना, कुवेतबाट ७४ जना, साउदी अरेबियाबाट ६० जना, यूएई र ओमानबाट क्रमशः ४८ र १९ जना तथा कतारबाट १४ जना रहेका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूबाट ४२४ जना (दक्षिण अफ्रिका १८२, इजिप्ट १२३, मोरक्को ११९) र अन्य विभिन्न सूचीकृत नभएका मुलुकहरूबाट ४,५६८ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।
