क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा, आइतबारसम्म थुनामै बस्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको थुनछेक मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि अधिकार आइतबारसम्म थुनामै रहने भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार भक्तपुरमा निर्माण होलिपोर्टमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध जनही साढे १३ करोड रुपैयाँको विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे छ ।
एनआईसी एशिया बैकका ग्राहकलाई लकर सेवामा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडाै । एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहकले लकर सेवामा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकले ग्राहकको बहुमूल्य सामान तथा महत्वपूर्ण कागजातहरु ढुक्कका साथ सुरक्षित राख्ने चाहनालाई पूरा गर्न लकर सेवामा छुट अफर ल्याएको हो । बैंकका अनुसार ग्राहकले पहिलो वर्षको वार्षिक शुल्कमा १५ प्रतिशतको विशेष छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले ग्राहकलाई मुलुकभरका १५० वटा बैंक शाखाहरुमा आवश्यकता अनुसारका विभिन्न आकारमा लकर सेवाहरु उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बैंकले उपलब्ध गराएको लकर सेवाबारे थप जानकारीको लागि बैंककको शाखा कार्यालय वा ग्राहक सम्पर्क केन्द्रको फोन नम्बरहरू १६६०–०१–७७७७१, १८१०–२१–७७७७१ वा ०१–५९७०१०१ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
बौद्धिक सम्पति धितो राखेर ऋण पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश राज दाहालले चलचित्र क्षेत्रमा बैंक ऋण तथा वैदेशिक लगानी बढाउन सहज हुनेगरी चलचित्र विधेयकलाई समृद्ध बनाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो आग्रह गरका हुन् । प्रष्ट नीतिको अभावमा चलचित्र क्षेत्रले समस्या झेल्नुपरेको कारण विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले बैंकहरुले चलचित्रलाई बौद्धिक सम्पती धितोका रुपमा मान्यता नदिँदा उद्योग नै जोखिममा परेको बताए । उनले चलचित्रमा लगानी जोखिमपूर्ण हुने सोचका कारण बैंकहरुले ऋण दिन आनाकानी गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यसलाई केही सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चलचित्रकर्मीहरुको लागि चलचित्र नै बौद्धिक सम्पती रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिऐ । उनले चलचित्र पूर्णरूपमा सांस्कृतिक सामग्री मात्र नभई सञ्चारको शक्तिशाली माध्यम भएको उल्लेख गर्दै मातृभाषामा बनेका चलचित्रका लागि बोर्डले सेन्सर शुल्क हटाउनेगरी काम गरिरहेको पनि बताए । उनले भने,‘बैंकले चलचित्रमा लगानी गर्दा चलचित्रले फाइदा नै गर्छ भन्नेकुरा नभएको हुनाले विदेशमा पनि बैंकले नै लगानी गर्दैन । एउटा सहकारीजस्तो बनाएर गर्ने गरेको छ । तर बैंकले लगानी गर्दैन नभए कुनै धितो मात्र राखेर गर्छ । हामी चलचित्र कर्मीहरुको लागि चलचित्र नै बौद्धिक सम्पती भएको हुनाले यही नै राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बैंकले नमानेको कुरा यहाँहरुलाई निवेदन गर्दछु ।’ अध्यक्ष डिसीले दुई करोड लगानीमा बनेको सिनेमा २८ हजार कमाउँदा दुई लाख ऋण कहिले बुझाउने भन्ने प्रश्न गर्दै भने ‘घरजग्गा राख्दा बैंकले दिने भएपनि बौद्धिक सम्पती भएकै कारण बैंकले ऋण दिँदैन, चलिचित्र पूर्णरुपमा सांस्कृतिक नहुन सक्छ । तर त्यो सञ्चारकै उत्पादनको रुपमा बुझ्नुपर्छ । मात्रृभाषि चलचिहरुको हामीले बोर्डबाटै सेन्सर शुल्क नलाग्नेगरी काम गरिरहेका छौं । तर विदेशी र नेपाली चलचित्रबीच सिनेमा हलमा विभेद हुने भएकोले यसका लागि पनि आवश्यक नीति विधेयकले अंगाल्नुपर्छ ।’ उनले चलचित्र क्षेत्रमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेगरी सरोकार वालाको सुझावहरु समेत समेटेर थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएल खेलका चौकाबापत २ हजारबढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने
काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले बिहीबारसम्म खेलिएका नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ का खेलहरुमा हानिएका चौकाहरुबापत २ हजारभन्दा बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने पक्का भएको छ । क्रिकेटलाई कक्षाकोठासँग र हरेक चौकालाई उज्ज्वल भविष्यसँग जोड्ने सामाजिक पहलअनुसार, यी सामग्रीहरु सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले गत वर्ष एनपीएलसँगको सहकार्यमा सुरू गरिएको यो प्रभावकारी पहलले नेपालभरका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । एनपीएल सिजन २ का हरेक चौकामा ४ वटा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने प्रतिवद्धता फाउन्डेसनले जनाएको छ । हिजोसम्म खेलिएका एनपीएल सिजन २ का खेलहरुमा ९० खेलाडीहरूले कुल ५१० चौका प्रहार गरेका छन् । जसले २ हजार ४४० शैक्षिक सामग्रीहरुको वितरण सुनिश्चित गरेका छ । चौका प्रहार गर्ने शीर्ष तीन खेलाडीहरूको सूचीमा पोखरा अवेन्जर्सका एडम रोसिङटन २७ चौकासहित अगाडि छन् जसले १०८ शैक्षिक सामग्री वितरण सुनिश्चित गरेका छन् । लुम्बिनी लायन्सका डार्सी सर्ट १९ चौकासहित दोस्रो स्थानमा रहेर ७६ शैक्षिक सामग्री योगदान गरेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौँ गोर्खाजका बेन चाल्र्सवर्थ र सुदूरपश्चिम रोयल्सका बिनोद भण्डारी तेस्रो स्थानमा छन् । उनीहरुले १७–१७ चौका प्रहार गर्दै प्रत्येकले ६८ शैक्षिक सामग्री वितरण सुनिश्चित गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने प्रत्येक किटमा झोलासहित कपी, पेन्सिल, शार्पनर, इरेजरलगायतका आवश्यक सामग्रीहरू समावेश हुनेछन् । यी सामग्रीहरूले विद्यार्थीहरूलाई पठन–पाठनका लागि आवश्यक स्रोतहरूको कमी घटाउन मद्दत गर्ने र उनीहरूको सिकाइमा योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । गत वर्ष, एनपीएलको पहिलो सिजनमा प्रहार भएका ६५३ चौकाबाट फाउन्डेसनले २,६१२ भन्दा बढी शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । प्रतिवद्धता बमोजिम २ हजार ६१२ सामग्रीसहित, फाउन्डेसनले देशभर ९हजार भन्दा बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको थियो, जसले हजारौ विद्यार्थीलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमार्फत सशक्त बनाएको छ । यो वर्ष पनि शैक्षिक सामग्रीहरूको वितरण नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), स्थानीय निकायहरू र साझेदार संस्था कर्मयोग फाउन्डेसनसँगको समन्वयमा गरिनेछ जनाएको छ ।
बीमासँगै वातावरणीय सन्तुलनमा सन नेपाल लाइफको योगदान
काठमाडौं । विश्व माटो दिवसको अवसरमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरम रचन्द्रनगर गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्दै सर्लाहीमा व्यापक वृक्षारोपण अभियानको सुरुवात गरेको छ। वातावरण संरक्षणर दीर्घकालीन सामुदायिक कल्याणलाई लक्षित यस अभियानअन्तर्गत आज चन्द्रनगर गाउँपालिका–२ स्थित श्रीदुर्गा खोंभारी जनता माध्यमिक विद्यालयमा १,७५० मोरिङ्गा सजिवनी बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको पहिलो चरण सम्पन्न गरिएको हो। सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईं, मधेश प्रदेश प्रमुख नबराज चौधरी , वृक्षारोपण अभियानका अभियन्ता बासु गौतम र गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महतोले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम उद्घाटन गरे । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीको मधेश प्रदेश अनतर्गतका विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुख तथा अभिकर्ताहरुको उपस्थिति पनि रहेको थियो। त्यस्तै सो कार्यक्रममा, स्थानीय सामुदायिक अगुवाहरू, विद्यालय प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। वक्ताहरूले मोरिङ्गा बिरुवाको उच्च औषधीय तथा पोषक मूल्यको चर्चा गर्दै वातावरणीय दिगोपनमा सामुदायिक साझेदारी अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले आगामी दिनमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अन्य वडाहरूमा पनि क्रमबद्ध रूपमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने जानकारी दिए। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सामाजिक उत्तर दायित्व, वातावरणीय संरक्षण र दीर्घकालीन सुरक्षा संस्कृति प्रवर्द्धनलाई संस्थागत प्राथमिकतामा राख्दै देशभर यस्ता गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । हाल सन नेपाल लाइफले देशभरी १४८ शाखा तथा उप–शाखाबाट जीवन बीमा सम्बन्धी सुविधा दिँदै आइरहेको छ।
जेनजी प्रतिनिधि भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबारमा
काठमाडौँ। जेनजी प्रतिनिधिहरु जापानमा पाँच दिन सञ्चालन भएको वल्र्ड एक्स्पोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खबरदारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका छन् । शुक्रबार दिउँसो जेनजी युवा प्रतिनिधिहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । जनवरी २०२५ मा जापानमा पाँच दिन सञ्चालन भएको वल्र्ड एक्स्पोमा भ्रष्टाचार भएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरूले आयोजनासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सरकारी कर्मचारीले कर्तव्य छुटाएको र एकतर्फी ढंगले निर्णय लिइएको आरोप लगाएका छन् । जेनजीका प्रतिनिधि अविन गुरुङले एक्स्पोसँग सम्बन्धित अनियमितता भइसकेको सूचना पाएपछि सो प्रकरणबारे छानबिन माग गर्दै आफूहरू मन्त्रालय पुगेको बताए । गुरुङका अनुसार विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिइसकिएको भएपनि सुनुवाई नहुँदा मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग्न बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘वल्र्ड एक्स्पो जापानमा जुन भएको थियो आयोजना त्यहाँ चाहीँ भ्रष्टचार भएको भन्ने कुरा हामीले सुनिसकेपछि के रहेछ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि निवेदन परिसकेको, ठाडो उजुरी पनि परिसकेको त्यहाँबाट पनि सुनुवाई नभएपछि यहाँ के रहेछ, किन रोकियो कहाँनेरबाट कमी कमजोरी भयो भनेर हामी मन्त्रीको सचिवज्युहरुलाई भेट्न आएको आज खास आज चाहीँ ।’ अर्का जेनजी प्रतिनिधि अमर सापकोटाले सरकारी कर्मचारीले गैरजिम्मेवारीपूर्वक एकतर्फी निर्णय लिएपछि आफूहरूले निरन्तर पत्राचार, ठाडो उजुरी र पूरक उजुरी दिएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । दुवै पक्षलाई बोलाएर मात्रै छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु गम्भीर भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हाल एक्स्पो २०२५ मा चाहीँ सरकारी कर्मचारीबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी गैरजिम्मेवार हिसावले एक्लौटी पक्षको हिसावमा मात्र निर्णय गरेको कारणले बारम्बार पत्रचार तपाईलाई सीआईबीमा जाँदा पनि, अनुसन्धान ब्युरोमा ठाडो उजुरी, पूरक उजु्री सबै दिँदा पनि अहिलेसम्म निष्कर्ष नआएर दुवै समूहलाई नबोलाई निष्कर्ष नगरेको कारणले हामी यहाँ आज मन्त्रीज्युसँग भेट्न आएका थियौँ ।’ एक्स्पोमा देशको गौरबमा आँच आउने गरी प्रस्तुत भएको उनको आरोप छ ।
झन्-झन् बढ्दै सरकारको दायित्व, १५९ संस्थानमा ९ खर्ब ३० अर्ब लगानी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा सेयर तथा ऋणमार्फत कूल ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार ११६ संस्थानमा मात्र सरकारको सेयर लगानी ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी सरकारी सेयर रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिएको कूल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार ऋण लगानी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान र विद्युत् प्राधिकरण बढी ऋण लिने संस्थानको सूचीमा परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ दुई अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ र ब्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड चार लाख ३० हजार ३५६ आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही वर्षमा मात्र सेयरतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५४९ र ऋणतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ गरी कूल ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २२ हजार २४७ बराबर थप लगानी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठुलो मात्रामा लगानी भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेकाले सरकारको दायित्व झन् बढ्दै गएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा मात्र २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ पुगेको छ भने भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ पुगेको छ। यसरी कूल ४ खर्ब आठ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ बराबरको भाका नाघेको रकम सरकारको नाममा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भाका नाघेका रकममध्ये सबैभन्दा बढी भार विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परेको देखिन्छ।
