पशु बीमामा नामसारी अनिवार्य
चितवन । पशु बिक्री गर्दा बीमा नामसारी अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । पशु खरिद गरेपछि पुनः बीमा गर्दा सरकारले दिने अनुदान र खरिदकर्ताको रकम खर्च हुने भएकाले एउटै पशुको दोहोरो बिमा नगर्न आग्रह गरिएको हो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले आयोजना गरेको पशु बिमासम्बन्धी त्रिपक्षीय अन्तरक्रियामा सहभागीले पशुको नामसारी नहुँदा बिमामा दोहोरो पर्ने गरेको बताएका हुन् । अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप तिमिल्सिनाले पशुको बिमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘बिमामा देखिएको समस्या बिमा कम्पनीले समाधान गर्न आवश्यक छ, बिमा गरिएका पशुमा लगाइएको बिमाको ट्याग बिग्रने, फुत्कनेदेखि धेरै समस्या भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ पशु बिमा गरेपछि समय नसकिँदै गरेका पशुबिक्री गर्दा किसान ठगिने गरेको उनको गुनासो थियो । उनले भने, ‘पशु नामसारीका लागि बिमा कम्पनीले के सोचेको छ ?’ सोही अवसरमा सङ्घका सचिव कल्याण अधिकारीले दुग्ध उत्पादक किसानले पशुको नामसारीमा बिमा कम्पनीले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सहकारीले एउटा पोलेसीबाट गर्दा सम्भव नहुने र किसनले बिमा गर्दा एकपटक बिमा अभिकर्ता गएपछि दोहो¥याएर नजाने गर्दा समस्या बढेको हो ।’ बिमा अभिकर्ताले बिमा कम्पनीलाई पैसा नदिई बिमा गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । सोझा साझा जनताले बिमा बापतको रकमसमेत पाउन कठिन हुने गरेको उनले बताए । वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण हुने क्षतिपूर्तिको समेत बिमामा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव पुरुषोत्तम शर्माले वन्यजन्तुका कारण भएको क्षतिमा सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने गरेको बताए । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको समस्या सामुदायिक वनको सिफारिस र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा राहतको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले पशु बिक्री वितरण गरेको तीन महिनासम्म बिमामार्फत नामसारी गर्नका लागि निःशुल्क हुने भन्दै दोहोरिने गरी बिमा नगर्न बिमा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अभियोग लाग्न सक्छ, बुझेर काम गर्नुस् ।” पशु बिमा गर्दा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि बिमा अभिकर्ता चनाखो हुन आग्रहसमेत गरे । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले पशुपालन गर्ने किसानले बिमा कम्पनीबाट पाएको दुःखका बारेमा जानकारी दिए । अहिले जिल्लामा एक लाख गाई र ७० हजार भैँसी पालिएको जानकारी दिँदै उनले बिमा कम्पनीलाई छिटोछरितो सेवा दिनका लागि आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘बिमाको दाबी भुक्तानीमा बिमा कम्पनीले दिएको समस्या समाधान नभए किसानलाई कठिन हुने र बिमा गर्नसमेत किसान आउन छाड्ने अवस्था आउने छ ।’
७ विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनेका छन् । विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सवस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको थियो । त्यसमध्ये पाँचखाल, बनेपा, पाटन, लैनचौर, बालाजु, चपली र भक्तपुर गरी सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब उक्त सबस्टेसनहरू मीनभवनस्थित प्राधिकरणको भवनमा बनाइएको नियन्त्रण कक्षबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वचालित रूपमा सबस्टेसन सञ्चालन तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ नियन्त्रण कक्षसमेत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्यूचाटार, टेकु, मातातीर्थ, चावहिल, के ३ र लामासाँघु गरी बाँकी ६वटा सबस्टेसन दुई महिनाभित्र स्वाचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । स्वचालित सबस्टेसन स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग सुपरवाइजरी नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्तिमार्फत आवद्ध हुनेहुँदा यसबाट एकीकृत प्रणाली सञ्चालन थप मजबुत र स्थिर हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सबस्टेसन पूर्ण रुपमा स्वचालित भएपछि बारम्बार हुने विद्युत अवरोध न्यून हुने, वास्तविक समयको तथ्याङ्क प्रयोग हुने भएकाले भार ९लोड० व्यवस्थापन सहज हुने, सञ्चालन सम्भार खर्च कम हुने, प्राविधिक क्षति कम हुने र स्मार्ट ग्रिड विकास हुने बताए । उनले स्वचालित बनेपछि क्रमिक रुपमा मानवरहित अवस्थामा अर्थात भौतिक रूपमा सञ्चालनका लागि कर्मचारी ड्युटीमा खट्नु नपर्ने पनि बताए । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को विद्युत प्रसारण तथा वितरण दक्षता सुदृढीकरण परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाइएको छ । समग्र आयोजनाको लागत करिब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, देशभरका बाँकी ६४ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन एडिबीको सहुलितपूर्ण ऋणमा काम भइरहेको छ । उक्त काम आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि सम्पूर्ण ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित हुनेछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ११८ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो, फाइनान्सभन्दा लघुवित्तको बढी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति करिब ११८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ११८ खर्ब २२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जबकि अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १०६ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यी संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १२ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ६७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढेर ८० खर्ब ९५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति तथा दायित्व ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व गत वर्ष ५.१ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढेर ७ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो । समीक्षा वर्षमा वित्त (फाइनान्स) कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ३.४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति/दायित्व १ खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ९.७ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढेर ६ खर्ब ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को सम्पत्ति ४५.२३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढेर ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निफ्राको कुल सम्पत्ति २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । २०८२ असारसम्ममा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, २ पुनर्बीमा र ७ लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । ३७ वटा बीमा कम्पनीको कुल सम्पत्ति १० खर्ब ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति ९ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति १६.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । गत वर्ष कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल सम्पत्ति ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब ७१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको सम्पत्ति गत वर्ष बढेर ६ खर्ब २३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यस्तै, गत वर्ष नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति २.५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको २१४० प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति ३ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
पैसा, पैसा, पैसा, पैसा नै पैसा एनभीडीयाको संसारमा
काठमाडौं । २०२५ मा धेरैले सुनेको एउटा वाक्य– ‘तिमी त्यो किन्दैछौ? त्यो गर्दैछौ ? यो अर्थतन्त्रमा ?’ तर विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एनभीडीया भने यस्तो समस्याबाट जुधिरहेको छैन । यसको समस्या त धेरैलाई मनपर्ने खालको छ- अत्यधिक पैसा हातमा हुनु । अक्टोबरको अन्त्यसम्म एनभीडीयासँग नगद र छोटो अवधिका लगानी गरी ६०.६ अर्ब डलर थियो । यो जनवरी २०२३ मा रहेको १३.३ अर्ब डलरभन्दा निकै माथि हो- त्यसबेला नै ओपनएआईले च्याटजीपीटी सार्वजनिक गरेको थियो । यसबीचमा पनि एनभीडीयाले नोकियामा १ अर्ब, इन्टेलमा ५ अर्ब, एन्थ्रोपिकमा १० अर्ब खर्च गर्यो । र अझै छलफलमै रहेको ओपनएआईमा १०० अर्ब डलरको प्रतिज्ञा गरेको छ । यसैसँग यो साता कम्पनीले साइनअप्सिसमा २ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गर्यो । ग्राफिक्स कार्ड बनाउने सानो कम्पनीबाट सुरु भएर आज विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको एनभीडीयाले अहिलेसम्म ३७ अर्ब डलर बराबरका सेयर बायब्याक र डिभिडेन्ड वितरण गरिसकेको छ र थप ६० अर्ब डलर स्वीकृत गरिएको छ । जब तपाईंको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ६० अर्ब डलर कसरी खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसलाई कर्पोरेट विलासी जीवनभन्दा अरू के भन्न मिल्ला र ? एनभीडीयाका एआई चिपहरूको उच्च मागका कारण कम्पनीको बजार मूल्य बढेको हो । विश्वभर एआईको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ, जसका कारण आगामी दिनमा एनभीडीयाका सेयरहरू अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनभीडीयाले बनाउने चिपहरूलाई ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट्स (जीपीयू) भनिन्छ, जुन एआई उद्योगको मेरुदण्ड मानिन्छ । विश्वका सबै देशहरू चिप आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन् । अमेरिका र चीनबीचको वास्तविक प्रतिस्पर्धा पनि यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ। एनभीडीयाको मुख्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान्टा क्लारामा रहेको छ । यसको स्थापना सन् १९९३ मा ताइवानी इन्जिनियर जेनसन हुआङले गरेका थिए । एनभीडीयामा उनको करिब ३.५ प्रतिशत हिस्सेदारी छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले युनिफर्म नलगाए कारबाही हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोसाक (युनिफर्म) लगाउन निर्देशन जारी गरेको छ । अबदेखि पोसाक नलगाई कार्यालय पुग्ने कर्मचारीले सिधै विभागीय कारबाही भोग्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकस्तरीय (मंसिर १२ गतेको) निर्णय अनुसार कार्यालय समयमा तोकिएको पोसाक अनिवार्य गरिएको हो । प्राधिकरणले ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५’ को विनियम १२१ को उप–विनियम (४) लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ निर्देशन अनुसार अब कुन कर्मचारीले पोसाक लगाएका छन् वा छैनन् भनेर नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ । अनुगमनका क्रममा पोसाक नलगाएको भेटिएमा सोही विनियमावलीको उप–विनियम (५) बमोजिम कडा विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित विभागहरूलाई परिपत्र गरिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय लगायत विभिन्न निकायमा कार्यरत धेरैजसो कर्मचारीले कार्यालय समयमा तोकिएको पोसाक नलगाउने गरेको गुनासो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगेको थियो । सतर्कता केन्द्रले यस विषयमा चासो देखाउँदै पोसाक अनिवार्य गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्व ‘एक्सन’ मा उत्रिएको हो । यो निर्देशनसँगै अब प्राधिकरणका कार्यालयहरूमा अनुशासनको नियम कडा हुने देखिएको छ । प्रशासनले अब नियमित ‘छड्के जाँच’ गर्ने र पोसाक बिनाका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोक्यो समानुपातिकमा उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्ने समय सीमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्ने समय तोकेको छ । आयोगले मंसिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निवेदन पेश गर्ने भनेको हो । आयोगले कार्यालय समयभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, बहादुर भवन, कान्तिपथ, काठमाडौंमा निवेदन सार्वजनिक सूचनामार्फत भनेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने आयोगले भनेको छ। राजनीतिक दलले निवेदन दिँदा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी अधिकार प्रदान गरेको पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरिदिनुपर्ने भएको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारको बन्द सूची पेश नगर्ने राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दल दर्ता गर्न आवश्यक नपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो ७६ जना कर्मचारी, कुन तहमा कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७६ जना कर्मचारी मागेको छ । सहायक पददेखि सहायक निर्देशक गरी ७६ जना कर्मचारी मागेको हो । राष्ट्र बैंकको मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागका अनुसार अधिकृत तृतीय श्रेणीमा सहायक निर्देशक अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन तर्फ १/१ जना, सहायक निर्देशक ३९ जना, लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ १० जना, वाणिज्य कानुनतर्फ ४ जना र सहायक द्वितीय २१ जना कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपालीहरूले शुक्रबारदेखि पुस १० गतेसम्म अनलाइनमार्फत दरखास्त फाराम बुझाउन सक्नेछन् । दोब्बर दस्तुर तिरेर पुस १७ गतेसम्म फाराम भर्न सकिनेछ ।
नेपाल फाइनान्सका दोस्रो ठूला सेयरधनी मानन्धर बाहिरिने, मूल्य १ सय रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सका संस्थापक ठूला सेयरधनी विजय मानन्धर बाहिरिने भएका छन् । मानन्धरले फाइनान्समा रहेको आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिने भएका हुन् । फाइनान्समा मानन्धर दोस्रो ठूलो संस्थापक सेयरधनी हुन् । कम्पनीमा मानन्धरको ३.५४ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ५८ हजार ७२८ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । उनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २ लाख २६ हजार ४०३ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम् प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा २ करोड २६ लाख ४० हजार ३ सय रुपैयाँको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १५ दिनभित्र न्यूनतम् मूल्य वा सो भन्दा बढी मूल्यमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यसअघि संस्थापक सेयरधनीहरूलाई ३५ दिनको समय दिएको भएपनि कसैले पनि चासो नदिएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्रीमा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
