नोबेल मेडिकल कलेजको आम्दानी साढे ३ अर्ब, बैंकमा ऋण साढे ५ अर्ब रूपैयाँ
काठमाडौं । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल लिमिटेडले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा ३ अर्ब ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५.७० प्रतिशत अर्थात् ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले २ अर्ब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । अस्पतालको आयमा वृद्धि हुनुमा स्वास्थ्य बीमा योजना पुनः सञ्चालन हुनु तथा यसका सहायक कम्पनी नोबेल क्यान्सर अस्पतालमार्फत क्यान्सर उपचार सुरु हुनु प्रमुख कारण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । विशेषगरी प्रमुख चिकित्सा कार्यक्रमहरूमा उच्च भर्ना दर कायम रहनु र यस शैक्षिक वर्षदेखि एमबीबीएस सीट संख्या वृद्धिले पनि आम्दानी बढेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा २ अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २ अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २ अर्ब २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा २ अर्ब ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा २ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१७ मा १ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ र सन् २०१६ मा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । उक्त आम्दानी पूर्ण स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनीहरू समेत समेटिएको कम्पनीले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा निरन्तर प्रगति गर्दै आएको नोबेल मेडिकल सन् २००३ मा स्थापना भएको हो । कञ्चनबारी, विराटनगरमा अवस्थित यस संस्था काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी चिकित्सा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालले हाल डीएम, एमसीएच, एमएस, एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी, बी.एस्सी. नर्सिङ तथा एमएलटी/बीएमएलटी जस्ता विविध शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी कार्यक्रमहरूले देशमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । नोबेल मेडिकलले सेवा विस्तार गर्दै विभिन्न सहायक कम्पनीहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत नोबेल क्यान्सर अस्पताल, नोबेल एड्भान्स्ड इन्भेस्टमेन्ट तथा नोबेल अस्पताल फार्मेसी पूर्ण स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरू हुन् । साथै, कम्पनीले काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा करिब २० प्रतिशत लगानी गरेको छ । हाल अस्पतालमा ७७५ शैय्या सञ्चालनमा छन् । भारत–नेपाल सीमासँग नजिक रहेको कारण यहाँ ठूलो संख्यामा बिरामी आउने गरेका छन् । अस्पतालको औसत भर्ना दर सन् २०२५ मा करिब ७१ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२४ मा ७५० शैय्यामा ७३ प्रतिशत थियो । नोबेल मेडिकल कलेजका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ । बिरामीहरूको रोजाइमा सेवा गुणस्तर, प्रतिष्ठा र पहुँच मुख्य कारक हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी अस्पतालहरूको पूर्वाधार सुधार भएसँगै निजी अस्पताल तथा चिकित्सा कलेजहरूमा मूल्य दबाब बढेको जनाएको छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियामक चुनौतीहरू पनि कायमै छन् । शुल्क निर्धारणमा सीमित लचकता, कडा मापदण्ड र एमबीबीएस सीटको वार्षिक निर्धारणमा अनिश्चितता यसका प्रमुख पक्ष हुन् । एमबीबीएसका १० प्रतिशत सीट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएका छन् भने ५७ प्रतिशत राष्ट्रिय सीटको शुल्क मेडिकल एजुकेशन कमिसनले निर्धारण गर्छ । विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशत सीटमा भने कलेजले केही लचकता अपनाएको छ, जहाँ भर्ना दर सन्तोषजनक रहेको छ । विदेशी विद्यार्थीहरूको पूर्ण भर्ना कायम रहनु कम्पनीको राजस्व र नाफाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसै शैक्षिक वर्षदेखि एमबीबीएस सीट संख्या १०० बाट १२० पुगेको छ, जसले आगामी वर्षहरूमा राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ अर्ब ९२ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिई कुल ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व वहन गरेको छ । यसअघि कम्पनीको कुल ऋण ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मेडिकल एजुकेसन आयोगबाट मान्यता प्राप्त यस कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्दै आएको छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुभवी र दक्ष प्राध्यापकहरूको टोली कार्यरत रहेको छ, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा निरन्तर योगदान पु¥याउँदै आएका छन् ।
एमालेभित्र वैचारिक विचलन भएको दावी गर्दै सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘जनयुद्ध होइन, जबज नै हाम्रो बाटो’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द पाण्डेले पार्टीभित्र देखिएको वैचारिक अन्यौलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीलाई स्पष्ट वैचारिक लाइनमा फर्काउन आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् । माओवादी जनयुद्धको भाष्य एमालेको आधिकारिक धारणा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेले एमालेको मूल मार्ग भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै भएको जिकिर गरे । त्यसैगरी, उनले पार्टीभित्र विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूले आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव र दृष्टिकोण राख्न सक्ने भए पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पार्टीको आधिकारिक लाइनसँग मेल खानुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बोलेका विषयलाई लक्षित गर्दै पाण्डेले व्यक्तिगत विचारलाई पार्टी लाइनका रूपमा प्रस्तुत गर्दा कार्यकर्तामा भ्रम र जनतामा अविश्वास पैदा हुने खतरा बढ्नेतर्फ सचेत गराए । आजको आवश्यकता विगतको द्वन्द्वकालीन गौरवगाथा दोहोर्याउने नभई बरु शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत देशको आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनु रहेको पाण्डेको भनाइ छ । एमालेको वैचारिक धरातल जबज नै भएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीलाई मौलिक र सुदृढ राख्न त्यसबाट विचलित हुन नहुने सन्देश पनि दिए ।
मर्चेण्ट बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्दै कामना सेवा विकास बैंक
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले मर्चेण्ट बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित आकाश क्यापिटल लिमिटेडको संस्थापक शेयर खरिद गरी उक्त कम्पनीलाई आफ्नो सहायक कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार कम्पनीलाई सहायक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । यसअघि बैंक र आकाश क्यापिटल लिमिटेडबीच संस्थापक शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट लगानी स्वीकृति प्राप्त भएसँगै प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी कानुन तथा नियामकीय व्यवस्था अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक अनुमति तथा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी मर्चेण्ट बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बैंकले जनाएको छ । हाल आकाश क्यापिटल लिमिटेडको नाममा रहेको कम्पनी अब कामना सेवा विकास बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा 'कामना सेवा क्यापिटल लिमिटेड' नामबाट सञ्चालन हुनेछ । यस कदमबाट बैंकको सेवा दायरा विस्तार हुनुका साथै नेपालको पूँजी बजार विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति भन्छन्, ‘इरानले गलत बुझ्यो, युद्धविराममा लेबनान समावेश छैन’
काठमाडौं । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराममा लेबनान समावेश नभएको बताएका छन् । रोयटर्सका अनुसार भेन्सले बुडापेस्टमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘मलाई लाग्छ यहाँ गलत बुझाइ भएको छ । इरानीहरूले युद्धविराममा लेबनान पनि समावेश छ भन्ने ठाने तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । उनले अमेरिका पक्षको धारणा युद्धविरामलाई इरान र अमेरिकाका सहयोगीहरूबीच केन्द्रित राख्ने रहेको बताए, जसमा इजरायल र खाडीका अरब देशहरू समावेश छन् । भेन्सले भने, ‘इसराइलले लेबनानमा संयमता देखाउने सहमति त जनाएको छ, तर यसबारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन ।’ उनले थपे, ‘मेरो बुझाइअनुसार, इजरायलले लेबनानमा केही हदसम्म आफूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ, किनकि उनीहरू हाम्रो वार्ता सफल होस् भन्ने चाहन्छन् । यसअघि बुधबार शेहबाज शरिफले युद्धविराम लेबनानमा पनि लागू हुने बताएका थिए। तर इसराइलले आफ्नो आधिकारिक वक्तव्यमा दुई साताको युद्धविराम सम्झौतामा लेबनान समावेश नभएको स्पष्ट पारेको थियो । इरान-अमेरिका तनावमा पाकिस्तानको ‘इन्ट्री’ : शरिफ र मुनिरको पहलमा ट्रम्प युद्ध रोक्न सहमत
हाजिर जमानीमा घर फर्कँदै ओली र लेखक
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा प्रहरीले छाड्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दुवैलाई छाड्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘आवश्यक अवस्थामा उपस्थित हुनेगरी हाजिरी हुने शर्तमा जमानीमा छाड्ने तयारी भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी अब उहाँहरूको सबभन्दा नजिकको मानिसको जिम्मामा छाड्छौं ।’ प्रहरीले दुवै जनामाथि भदौ २३ को घटनासँग सम्बन्धित ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उनीहरूलाई पछिल्लो पटक ५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त म्याद गएराति सकिएसँगै आज उनीहरूलाई छाडिने भएको हो । चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उनीहरूमाथि फेरि म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको थियो । ओली पत्नी राधिका र लेखक पत्नी यशोदाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । परमादेश जारी गर्दै तेस्रो पटक थपिएको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लिएको म्याद अब फेरि नथप्न अदालतले भनेको थियो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनबारे विषयगत समितिको पाँचौँ बैठक सुरु
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गठित विषयगत समिति (सहकारी) को पाँचौँ बैठक सुरु भएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२(१) बमोजिम गठित उक्त समितिको बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने उपाय तथा सहकारी ऐनमा आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा सहकारी प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उपायहरूबारे धारणा आदान–प्रदान भइरहेको बताइएको छ ।
एसईई दिएका विद्यार्थीले सस्तोमा डेटा र कल सुविधा पाउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘एसईई अफर २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा नयाँ सिमकार्ड तथा विभिन्न बोनस सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त अफर ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अफर चैत २६ गतेदेखि सुरु भई आगामी असार २६ गतेसम्म लागू हुनेछ । यस योजनाअन्तर्गत विद्यार्थीहरूले २० रुपैयाँमै नयाँ सिमकार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने पहिले नै नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरिरहेका विद्यार्थीले पनि सोही नम्बरमार्फत अफर लिन सक्नेछन् । नयाँ सिम सक्रिय गरेपछि ३० दिनसम्म विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । प्याकेजअन्तर्गत दैनिक २० मिनेट अन–नेट भ्वाइस, १० वटा एसएमएस तथा ५०० एमबी डेटा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा अतिरिक्त बोनस सुविधा पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । बोनसअन्तर्गत डेटा, भ्वाइस कल र एसएमएस सेवा निश्चित अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ । अफर लिन विद्यार्थीले एसईई प्रवेशपत्र वा कक्षा १० को मार्कसिटको प्रतिलिपि, फोटो तथा नागरिकता वा सरकारी परिचयपत्रसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । सिम सक्रिय गर्न तथा अफर प्रयोग गर्न कम्पनीले तोकेको नम्बर डायल गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै अघिल्लो वर्षझैँ यस वर्ष पनि योजना निरन्तरता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसबाट विद्यार्थी वर्ग लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजस्व र रोजगारी वृद्धि गर्न अटोमोबाइल क्षेत्र सुधार आवश्यक : नाडा
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले राजस्व सचिव भूपाल बराल सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको हो । नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीले हाल शिथिल अवस्थामा रहेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही नीति तथा नियम संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेको जनाएको छ । यस्ता सुधारबाट सरकारको राजस्व संकलन तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत वृद्धि हुने विश्वास नाडाले व्यक्त गरेको छ । भेटका क्रममा राजस्व सचिव बरालले नाडाबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयनयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उठाइएका विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको बताए । छलफलमा अटोमोबाइल उद्योग विस्तारका लागि कम्पोनेन्ट उद्योग स्थापना आवश्यक रहेको तथा त्यस्ता उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग राखिएको थियो । आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत व्यवस्था गर्न सके रोजगारी वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने नाडाको भनाइ छ । नाडाले नेपालमै उत्पादन भइरहेका अटोमोबाइल सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र अभावका कारण व्यवसायीहरूले समस्या भोगिरहेको समेत औंल्याएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन खरिदसँग सम्बन्धित ऋण–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था सहज भए सवारी साधन बिक्री बढ्ने र त्यसबाट सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने नाडाको तर्क छ । छलफलमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अझै विलासिताको वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरिनु उपयुक्त नभएको भन्दै नीतिगत पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी पैठारी नियन्त्रण र कर संरचनामा समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो ।
