धुलिखेल–खावा सडकखण्ड विस्तार कार्य तीव्र, १४ महिनामा काम सक्ने लक्ष्य
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल–खावा सडकखण्डको स्तरोन्नतिकार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । रोकिएको विस्तारकार्यका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता कार्य गरिएपछि पुनःस्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएको हो । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका अनुसार १४ महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी सि–एन ए–वान काली जेभीसँग सम्झौता गरिएको छ । भ्याटबाहेक ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा आगामी चैतसम्ममा फराकिलो स्थानमा कालोपत्रे सक्ने र बाँकी अन्य बाँकी काम क्रमशः गर्दै निर्धारित समयमा सकिने उनको भनाइ छ । विभिन्न स्थानमा ‘कटिङ’ को कामबाट पुनःविस्तारकार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्दा तीन वर्षदेखि राजमार्गको यात्रा कष्टकर बन्दै आएको छ । कार्यालयले पुरानो ठेक्का रद्द गरेको पाँच महिनापछि गत साउनमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । चार किलोमिटर दूरीको सडकखण्ड नयाँ निर्माण कम्पनीले समयमै सक्नेमा आशावादी भएको योगेशले बताए । सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले गौरी–पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको गौरी–पार्वती निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको हो । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि–खावासम्मको सडक विस्तारको काम गौरी–पार्वतीले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५ सय १ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । यसअघि धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा ‘कटिङ’ को काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ड्रेन–वाल लगाउने काम मात्रै भएको छ । जिपलाइन स्थानदेखि तल खावासम्मको करिब सडकमात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा कटिङ नै बाँकी रहेको छ । विसं २०८१ जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेश, सब–बेश हाल्ने काम शुरु गरिए पनि पटकपटकको बर्खामा सबै बगाएर खण्डहर झैँ बनाएको थियो । निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले २५ प्रतिशतसमेत निर्माणको काम सकेको थिएन । अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चिनसँगको उत्तरी नाका अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकको रूपमासमेत रहेको राजमार्ग समयमै नबन्दा यात्रु धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिमबीच यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिँदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा दुर्घटना हुँदा सयौँ यात्री घाइते भइसकेका छन् । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्र गर्न लागिएको थियो । सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारबहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्रे डिबिएम र आस्फाल कालोपत्रे गर्ने कार्यालयले योजना बनाएको छ । रासस
सुनकोशीमा बाढीले पुल बगाएपछि विद्यालय पुग्न ‘रबरबोट’को भर
ओखलढुंगा। ओखलढुंगाको ढेबुवाका स-साना विद्यार्थीहरू ‘रबरबोट’ को भरमा दैनिक सुनकोशी नदी पार गरेर सिन्धुलीका विद्यालयमा पढ्न जान बाध्य छन् । ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका-१ र सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका-६ जोड्ने झोलुंगे पुल गत वर्ष असोजको बाढीले बगाएपछि ढेबुकाका २६ जना विद्यार्थी रबरबोट चढेर जोखिम मोल्दै सुनकोशी नदी पार गरेर पढ्न जान बाध्य भएका हुन् । गाउँमा राम्रो पढाइ हुने विद्यालय नभएका कारण ढेबुवा र जेरुङघाटका विद्यार्थीहरू छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका रत्न गंगा मावि र आधारभूत विद्यालय राईगाउँ तीनखण्डेमा पढ्दै आएका छन्। बाढीले पुल बगाएपछि विद्यार्थीहरू लामो समय पढाइबाट वञ्चित भएका थिए । केही समय अगाडि गृहमन्त्रालयबाट बोट ल्याएर पालिकाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई सुनकोशी तार्ने गरिएको रत्न गंगा माविका विव्यस अध्यक्ष रोशन भण्डारीले बताए । बोटबाट विद्यार्थी तार्ने काम जोखिमपूर्ण र अस्थायी भएकाले स्थायी समाधानका लागि पुल निर्माणको माग गरिएको उनको भनाइ छ । ओखलढुंगाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रका विद्यार्थीको समस्या समाधानमा पहल नगरेको उनको भनाइ छ । 'अर्को जिल्ला, अर्को प्रदेशका विद्यार्थी भए पनि हाम्रो विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका गत असोजको बाढीले पुल बगाएपछि पढाइबाट वञ्चित भए । लामो समयसम्म त्यो जिल्लाका सांसद रामहरि खतिवडा र सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल तामाङसँग समन्वय गर्न खोजियो तर उहाँहरूले वास्ता नगरेपछि गृहमन्त्रालयबाट रबरबोट ल्याइयो, फिक्कल गाउँपालिको व्यवस्थापनमा बोट सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने लैजाने गरिएको छ', विव्यस अध्यक्ष भण्डारीले भने, 'जोखिमपूर्ण अवस्था छ तर विकल्प छैन, त्यसैले दिगो समाधान भनेकै ढेबुवा र तीनखण्डे जोड्ने पुल निर्माण हो त्यसका लागि पनि हामीले माग गरिरहेकका छौं ।' उनका अनुसार सुनकोशी पारिका विद्यार्थीलाई मौसम हेरेर नदीमा बाढी आउने–नआउने आकलन गरेर विद्यालय ल्याउनुपर्ने र दिउँसो बाढी आए त्यो बेलुका सिन्धुलीमै बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने गरिएको छ । विद्यार्थी ओसारपसारका लागि सुनकोशीमा बोट चलाउन फिक्कल गाउँपालिकाले सुरुदेखिनै एक जना कर्मचारी राखेको थियो। सुनकोशी गाउँपालिकाले पनि एक जना कर्मचारी राखेर तलब दिने आश्वासन दिएको छ । बाढीले पुल बगाएपछि विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन अस्थायी विकल्पका रूपमा रबरबोट सञ्चालन गरिए पनि तीनखण्डेमा पुल निर्माणको पहल भइरहेको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बरालले बताए । तालिमप्राप्त कर्मचारी राखेर रबरबोट सञ्चालन गरी छिमेकी जिल्लाका विद्यार्थीलाई विद्यालय जाने र त्यस क्षेत्रका स्थानीय नागरिकलाई समेत नदी पार गर्न सहयोग गरिएको उपाध्यक्ष बरालको भनाइ छ । 'हाम्रो बाध्यता र कार्यक्षेत्रभित्रको समस्या होइन यद्यपी छिमेकी जिल्ला भएपछि र विगतदेखि हाम्रै विद्यालयका विद्यार्थी भएकाले ती अबोध बालबालिका लामो समय पढाइबाट वञ्चित भएको देखेर वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्यालय ल्याउने र घर फर्काउने गरिएको छ', उपाध्यक्ष बरालले भने, 'तीनखण्डेमा पुल निर्माणको पहल गरिरहेका छौँ । सबैको काम पनि भइसकेको छ तर सरकार परिवर्तन भएसँगै यो योजना ओझेलमा परेको छ ।' पुल निर्माणका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। सुनकोशी नदी किनारमा बिहान ५ः०० बजेदेखि नै विद्यार्थीहरू भेला हुन्छन् । बालकक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी भएकाले एसइईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू बिहान कोचिङ पढ्न आउने र अन्य विद्यार्थी ९ः०० बजे सुनकोशी किनारमा आउने गरेका छन् । विद्यार्थी तार्न तीन वटा बोट राखिएको छ। जोखिमपूर्ण हुने भएकाले उमेर समूह अनुसार पालैपालो बोटमा राखेर सुरुमै अनुशासनमा बस्न, नहल्लीन, नचल्न निर्देशन दिएर नदी तारिन्छ। बाढीले पुल बगाएपछि १० मिनेटको बाटो दुई घण्टा लगाएर छिमेकी जिल्ला विद्यार्थीहरू घुमेर विद्यालय आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बोट सञ्चालनपछि सहज भएको फिक्कल गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर रजनमगरले जानकारी दिए । बोटमा आउने कोशीपारिका विद्यार्थीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर दिवाखाजा, छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । रबर बोट (डुंगा) सञ्चालन भए पनि बर्सातको समयमा भने जोखिम हुने भएकाले तत्काल पुल निर्माण गर्न स्थानीयले माग गरिरहेका छन् । छोराछोरी विद्यालय पठाउन सुनकोशी नदी किनारसम्म आएका अभिभावक विद्यार्थी बोटचढेपछि पारी नपुग्दासम्म र साँझ फर्किने बेला वारी नआउँदासम्म पिरमा बस्ने गरेका छन् । 'नानीबाबुलाई खोलामा हेलाएर टुलुटुलु हेर्नुपर्छ आधा भाग कटेर पारि पुगेपछि ढुक्क हुन्छ फेरि बेलुका फर्किने बेला उस्तै पिरलो हुन्छ', जेरोङघाटकी चन्द्रकुमारी माझीले भनिन् । 'ढुंगामा बोट ठोकिँदा पनि नानीहरू डराएर चिच्याउँछन् कराउँछन् त्यो बेला भक्कानु छुटेर आउँछ। भगवान् पुकार्दै छोेराछोरी पढाउन पठाउँछौं ।' पुल नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी पनि प्रभावित भएको छ । घरायसी सामान किन्न डेढ घण्टा पैदल हिँडेर घुर्मी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सिन्धुली क्षेत्र सुगम र नजिकै सुनकोशी नदीपारि रहेको ओखलढुंगा क्षेत्र दुर्गम छ । रासस
हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु
वाग्मती । वाग्मती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारका लागि शनिबार बिहानदेखि सडक सीमाभित्रका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले शनिबार बिहानैदेखि जेसीबी प्रयोग गरेर हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५/२५ गज विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० राप्ती रोडमा जेसीबी प्रयोग गरी भौतिक संरचनाहरू हटाउन सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका गुरूप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचौक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचौकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घर टहरा तथा अन्य संरचनाहरू १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत मंसिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समय सीमाभित्र धनीले त्यस्तो भौतिक संरचना नहटाएकाले कार्यालयले डोजर प्रयोग गरेर संरचनाहरू हटाउन थालिएको प्रमुख अधिकारीले बताए । सडक खाली गराउने क्रममा स्थानीयबाट अबरोध हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । रासस
एक्साइड ब्याट मोबाइल सेवा ५० हजार ग्राहकसम्म पुग्यो
काठमाडौं । एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवाले ५० हजार ग्राहकलाई सेवा पुर्याउँदै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यस उपलब्धिले एक्साइड ब्याट्री सेवाको इतिहासमै एउटा उल्लेखनीय माइलस्टोन स्थापित गरेको छ । सन् २००७ फेब्रुअरीमा सुरु भएको एक्साइड ब्याटमोबाइलले सुरुका दिनमा मासिक जम्मा २७ वटा कल मात्र पाएको थियो । तर समयसँगै सेवा दायरा बढ्दै गएपछि हाल दैनिक २८ भन्दा बढी ग्राहकले यस सेवामार्फत सहयोग प्राप्त गर्दै आएका छन् । सेवा सुरु भएको दिनदेखि अविराम रूपमा निरन्तर सञ्चालनमा रहने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवालाई 'लाइक एन अनबिटेबल किङ्ग अफ ब्याट्री' भनेर परिभाषित गरेको छ । नेपालकै नम्बर एक ब्याट्री ब्रान्डको दाबी गरिएको एक्साइड सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको सुपरभिजनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ग्राहकहरूका अनुसार नेपालमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गरिने यो एक मात्र ब्याट्री सेवा हो, जसले गर्दा यसप्रति विश्वास र आकर्षण बढ्दै गएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । सुरुवाती चरणमा चार टेक्निसियन, दुई ड्राइभर, एक टेक्निसियन कम ड्राइभर र एकको अर्डिनेटरसहित सञ्चालित सेवाले मारुती सुजुकी ओमनी भ्यानमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। टेकु शोरुमबाट सुरु भएको सेवा पछि पचली भैरवस्थित एक्साइड केयर सेन्टरमा स्थानान्तरण भयो र अहिले बागडोल एक्साइड केयर सेन्टरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। कम्पनीले २०१६ फेब्रुअरीदेखि स्कुटरमार्फत पनि सेवा विस्तार गरेको र हाल देशभरका ११ शाखाबाट एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । काठमाडौंसँगै पोखरा र नारायणघाट क्षेत्रमा पनि सेवा माग तीव्र रूपमा बढिरहेको कम्पनीको भनाइ छ । एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा कार, एसयूभी तथा ईभी ट्याक्सीका लागि निःशुल्क स्टार्ट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 'हेल्प अन द वे, एनीटाइम—एनी ब्याट्री' नाराका साथ वर्षभरि ३६५ दिन सेवा सञ्चालनमा रहने कम्पनीले जनाएको छ । ५० हजार सेवा कलको उपलब्धिलाई कम्पनीले अत्यन्तै महत्वपूर्ण सफलता मान्दै वरिष्ठ महाप्रबन्धक सुरेश कुमार तिवारीको मार्गदर्शन र योगदानप्रति आभार प्रकट गरेको छ ।
टाटा ईभी प्रयोगकर्ताका लागि सिप्रदीको ‘विन्टर सर्भिस क्याम्प’ घोषणा
काठमाडौं । टाटा मोटर्सका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै 'विन्टर ईभी सर्भिस र एक्सचेन्ज क्याम्प' सार्वजनिक गरेको छ । जाडो याममा ईभीको प्रदर्शन र सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको यो कार्यक्रम डिसेम्बर ७ देखि १०, २०२५ सम्म सञ्चालन हुनेछ । सिप्रदीका अनुसार क्याम्पमा सहभागी ग्राहकले विभिन्न निःशुल्क सेवाहरू पाउनेछन् । निःशुल्क लेबर चार्ज, टप वाशिङ, कम्प्युटर डायग्नोसिस, ब्याट्री तथा इलेक्ट्रिकल परीक्षण, सस्पेन्सन र ब्रेक जाँच लगायतको १० प्वाइन्ट चेकअप सेवा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, जाडो महिनामा सर्भिसिङलाई किफायती बनाउने उद्देश्यले आवश्यक स्पेयर पार्ट्स र लुब्रिकेन्ट्समा १८ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस सुविधासँगै यस क्याम्पमा ईभी एक्सचेन्ज सेवासमेत उपलब्ध गराइनेछ । नयाँ टाटा ईभी खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई थप विकल्प र लाभ प्रदान गर्न एक्सचेन्ज सुविधा उपयोगी हुने सिप्रदीको दाबी छ । ग्राहकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सहज सवारी अनुभव दिलाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो पहल जाडो मौसमलाई आत्मविश्वासका साथ पार गर्न सहयोगी हुने कम्पनीले विश्वास व्यक्त गरेको छ । विद्युतीय गतिशीलताको विस्तार र ग्राहक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रभावकारी तथा ग्राहक–मैत्री कार्यक्रम निरन्तर अघि बढाइने सिप्रदी ट्रेडिङले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई विभिन्न २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले आगामी पुस ११ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आयोगले निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई आवश्यक निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए । निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवम लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तै, राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि गर्न पाइनेछैन । मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने, राजनीतिक दलको घोषणा पत्र लगायतका दस्तावेजमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पद बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तिमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवम् प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरीकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता सम्बन्धित दल, दलका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो आचारसंहिता पालना नगर्ने दलका पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्तालाई दललको विधान बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेश गरेपछि त्यसरी पेश गरेको वन्दसूची सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने एवम् जातीय वा साम्प्रदायिक विद्धेष फैलाउने वा बिभिन्न जात,जाति, धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता हिँसात्मककार्य गर्न बन्देज गरिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा नीजि सम्पतिको तोडफोड हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्र बनाइ आयोगमा पेश गर्ने र सो घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यस्तै, दलले राजनीतिक वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्दा एक दलले अर्को दललाई वाधा अरोध गर्ने, थुनछेक गर्ने वा गराउने, निषेध गर्ने वा गर्न लगाउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य गर्न पाइनेछैन ।
कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि शनिबारदेखि बन्द हुने
काठमाडौं । आवश्यक मर्मत सम्भारका लागि शनिबारदेखि दुई महिनासम्म कान्ति राजमार्ग बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका अनुसार कान्ति राजमार्गका विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारका लागि बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म बन्द हुने छ । आगामी दुई महिनासम्म सवारी साधन सबै बन्द गरेर मर्मत एवम् विस्तारको काम अगाडि बढाउन लागिएको कान्ति राजमार्ग सडक योजनाले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ । सो अवधिभर कान्ति राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने सवारी साधनले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न तथा गराउन आग्रह गरिएको छ ।
३८ मेगावाटको तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न ७ अर्ब लाग्ने
जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा निर्माणहुने तिला जलविद्युत्को ३८ दशमलव ०७ मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्न करिब सात अर्बभन्दा बढी लाग्ने भएको छ । तिला गाउँपालिका–१ र ७ कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–१, २, ३, ४ र ९ को प्रभावित क्षेत्रको पहिलो चरणको प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण प्रतिवेदन उपर सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको तिला जलविद्युत् आयोजनाका परामर्शदाता तथा वातारणविद् सुरेन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए । तिलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन चारवर्ष पहिला भइसकेको छ । तिला गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिका भएर बग्ने तिला नदीमा निर्माणहुने प्रस्ताविक आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ५२ दशमलव ५१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको वातारणविद् भट्टको भनाइ छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट उक्त योजनाको नाँप जाँच २०७८ सालमा स्वीकृत भएको हो । आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्तहुने रोजगारी, रोयल्टी, सेयर, सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम तथा स्थानीय जनताको व्यापार व्यवसायबाट आयआर्जन गर्न जस्ता अनुकूल प्रभाव हुने भएकोले समग्रमा यस आयोजनाबाट स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म लाभ पूग्ने तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले बताए । उत्पादन भएको विद्युत्लाई १३२ केभी सिङ्गल सर्किटको प्रशारण लाइनमार्फत जुम्ला बजारमाको सबस्टेशनमा लगेर जोडिने छ । विद्युत् गृहबाट निष्कासन भएको पानीलाई २५ मिटर लामो टेलरेस टनेलद्वारा पुनःतिला नदीमा छोडिने छ । आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना तिला नदीको बायाँ किनारमा रहनेछन् । आयोजना कुल लागत नेपाल सरकारको रु सात अर्ब ५६ करोड ७४ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत् विकास विभागका उपसचिव गोपिप्रसाद शाहले जानकारी दिए । आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् ३० दशमलव २० किमि लामो र १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रशारण लाइनमार्फत जुम्ला बजारमा जोडिने छ । आयोजना निर्माण गर्नका लागि कुल ७ दशमलव ५८५ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने छ । जसमा वन क्षेत्रको जग्गा ४ दशमलव ७७२ हेक्टर र नीजी जग्गा २ दशमलव ८१३ हेक्टर रहेको विभागको उपसचिव शाहको भनाइ छ । स्थानीयलाई रोजगारीमा विशेष प्रथामिकता दिइने छ । निर्माण अवधिभर स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यपार व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । जसले गर्दा यहाँका नागरिकको आयआर्जनमा वृद्धिहुने अपेक्षा राखिएको तिला गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष खुम्बिलाल रोकायाले जानकारी दिए। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनबाट कुल ३४ घरधूरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । प्रत्यक्ष प्रभावित घरधूरीको विवरण आयोजना प्रभावित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा टाँस गरिएको तिला जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । तिला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अवधि पूरा भएपछि निर्माणको काम अगाडि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
