एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको गोर्खाज हिमालयन हाइड्रोमा १५ करोड लगानी सम्झौता
काठमाडौं । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडमा १५ करोड रुपैयाँ लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा विशेष लगानी कोष (एसआईएफ) का रूपमा दर्ता भएको तथा एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडद्वारा व्यवस्थापन गरिएको एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडमा १५ करोड रुपैयाँको इक्विटी लगानी गरेको हो । गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेड कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बु जिल्लास्थित सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा निर्माणाधीन ५.८७५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हो । आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३५.४३ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमध्ये करिब ३३ प्रतिशत उत्पादन सुक्खायाममा हुनेछ । आयोजनाले ५.८७५ मेगावाट क्षमताको सम्पूर्ण विद्युत् बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । उत्पादित विद्युत् ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत तिङ्गला सबस्टेशनमा जोडिनेछ । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडेले भने, 'यो लगानी हाम्रो पोर्टफोलियोमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले साना आकारका जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो रणनीतिक लक्ष्यलाई फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ । यस्ता आयोजनाले स्थानीय ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।' गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष भट्टराईले भने, 'माथिल्लो जुनबेसी खोला आयोजनाको यस महत्त्वपूर्ण चरणमा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्ससँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी छौँ । यो साझेदारीले आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अझ गति दिनेछ र समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। हाम्रो यो सहकार्यले दुर्गम क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति बढाउनुका साथै दिगो तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फ नेपालको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।' आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस आयोजनाबाट सन् २०२७ अगस्टदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
एनआईबिएल सहभागिता फण्डको आकार १० अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘एनआईबिएल सहभागिता फण्ड’का इकाईहरू लगानीकर्ताको हितग्राही (डिम्याट) खातामा जम्मा गरिएको छ । योजना व्यवस्थापक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजनाको आकार वृद्धि स्वीकृत भएसँगै इकाईधनीहरूको इकाई पुनः हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको जानकारी दिएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड विगत १३ वर्षदेखि मर्चेन्ट तथा इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ सेवामा सक्रिय रहँदै आएको छ । कम्पनीले म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, डिपोजिटरी सहभागी सेवा, निष्कासन व्यवस्थापन, सेयर प्रत्याभूति तथा सेयर रजिस्ट्रार सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक र एनआइएमबि एस क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको ‘एनआईबिएल सहभागिता फण्ड’ नेपाल धितोपत्र बोर्डको सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ अन्तर्गत दर्ता भएको देशकै पहिलो खुलामुखी म्युचुअल फण्ड हो । फण्डले इक्विटी, डिबेन्चर, फिक्स्ड डिपोजिट, ट्रेजरी बिललगायत स्थिर आयमूलक साधनमा लगानी गर्दै प्रतिफल सिर्जना गर्दै आएको छ । २०७६ असार २४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो खुलामुखी योजना नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत नभई योजना व्यवस्थापकमार्फत प्रत्यक्ष खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । प्रारम्भिक रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ आकार (६० करोड इकाई) रहेको योजनालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिअनुसार २०८२ चैत ५ गतेदेखि लागू हुने गरी विस्तार गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब इकाई) पुर्‍याइएको छ । आकार वृद्धि भएसँगै उक्त फण्ड नेपालका म्युचुअल फण्डहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो फण्ड बनेको कम्पनीले जनाएको छ । बीज पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि इकाई वृद्धि हुन नसक्दा लगानीकर्ताका इकाई हितग्राही खातामा जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि इकाईहरू पुनः जम्मा गरिएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । लगानीकर्ताले ‘मेरो सेयर’ प्रणालीमार्फत आफ्नो खातामा इकाई सफलतापूर्वक क्रेडिट भएको पुष्टि गर्न सक्नेछन् । डिम्याट खातामा इकाई जम्मा गर्न ढिलाइ भएकोप्रति कम्पनीले क्षमायाचना गर्दै लगानीकर्ताले देखाएको धैर्यता र विश्वासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
शुक्रबार मध्यरातदेखि संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने
काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्न लागेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी पत्रअनुसार नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९२० बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । यससँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चालु सत्र औपचारिक रूपमा समाप्त हुने भएको छ ।
४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित, फोनपेको वित्तीय शिक्षा अभियान सम्पन्न
काठमाडौं । फोनपेले ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । ‘स्मार्ट मनी टक्स: बचत, सोच र सुरक्षित निर्णय’ भन्ने मूल सन्देशलाई केन्द्रमा राख्दै सञ्चालन गरिएको अभियानमार्फत युवापुस्तालाई जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार, डिजिटल सुरक्षा तथा स्मार्ट आर्थिक निर्णयबारे सचेत बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । अभियानअन्तर्गत फोनपेले देशका ६ शहर र ४ प्रदेशमा रहेका १२ वटा कलेजमा १८ सत्र सञ्चालन गर्दै १,०९० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराएको थियो । साथै विद्यालयस्तरमा ९ शहर र ५ प्रदेशका २८ विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ११ दिनको अवधिमा कुल ४,९६१ भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । कार्यक्रमहरूमा मनोरञ्जनात्मक तथा शैक्षिक गतिविधि समावेश गरिएको थियो, जसले विद्यार्थीहरूलाई खर्च व्यवस्थापन, बचतको महत्व र सही वित्तीय जानकारीको पहिचान गर्न सहयोग पुर्याएको बताइएको छ । कलेज तथा विद्यालयमा प्रस्तुत गरिएको नाटकमार्फत दैनिक जीवनका वित्तीय निर्णयहरूको प्रभावलाई सरल र प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको थियो । यसै अभियानअन्तर्गत ‘फाइनान्सियल लिटरेसी स्टुडेन्ट भिजिट’ कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो, जसमा ४० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई फोनपे कार्यालयमा आमन्त्रण गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय सुरक्षा र वास्तविक कार्यस्थल अनुभवबारे व्यावहारिक जानकारी प्रदान गरिएको थियो । इन्टरएक्टिभ खेल तथा प्रत्यक्ष प्रस्तुतीमार्फत विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल वित्तीय प्रणालीबारे थप बुझाइ दिइएको थियो । फोनपेले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पनि अभियानलाई व्यापक बनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी स्किट, छोटा भिडियो, विशेषज्ञमार्फत डिजिटल सचेतना सामग्री, युवा लक्षित सामग्री तथा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने अन्तरक्रियात्मक अभियानहरू सञ्चालन गरेको जनाएको छ । संस्थाले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै सुरक्षित, समावेशी र जिम्मेवार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । 'आजको सचेत निर्णयले भोलिको सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्छ' भन्ने सन्देशसहित आगामी दिनमा पनि यस्ता शिक्षामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको फोनपेले जनाएको छ ।
अदालतको आदेशपछि एफएनसीसीआईको निर्वाचन स्थगित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै चैत २९ गते र ३० गते तय भएको महासंघको ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित भएको हो । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले यसअघि जारी भएको परमादेशअनुसार आवश्यक निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो । अदालतले २०८१ फागुन १६ गतेको परमादेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा साधारण सभा सम्पन्न हुँदा निवेदकहरूलाई असर पर्ने देखिएको भन्दै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशअनुसार अब सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएको छ ।
केयी नेपालले नयाँ वर्ष लक्षित एक्सचेन्ज अभियान सुरु गर्ने
काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा केयी (Kaiyi) गाडीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी ई–मोबिलिटी प्रा.लि. र जी.ओ. अटोमोबाइल्स प्रा.लि.ले देशभर तीन दिने ‘केयी एक्सचेन्ज क्याम्प’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । ग्राहकहरूलाई सहज, आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी मूल्यांकनमार्फत आफ्ना सवारी साधन स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त एक्सचेन्ज क्याम्प अप्रिल १० देखि १२, २०२६ (२०८२ चैत २७–२९) सम्म देशभर रहेका आधिकारिक केयी प्रदर्शनी कक्ष (शोरूम)हरूमा सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममार्फत ग्राहकहरूले आफ्ना पुराना सवारी साधन साटेर नयाँ केयी मोडलका गाडी विशेष नयाँ वर्ष अफरसहित खरिद गर्न सक्नेछन् । काठमाडौंमा कार्यक्रम थापाथलीस्थित केयी प्रदर्शनी कक्ष नजिक बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा सहभागी आगन्तुकहरूले प्रत्यक्ष खाना स्टल (लाइभ फूड स्टल) तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिसहित उत्सवमय वातावरणको अनुभव लिन सक्नेछन् । नेपालमा किफायती तथा मूल्यअनुसार लाभदायी (भ्यालु–फर–मनी) सवारी साधनको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै आधुनिक आवागमन (मोडर्न मोबिलिटी) मा पहुँच सहज बनाउने लक्ष्यसहित अभियान सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले नयाँ वर्ष विशेष नगद लाभ, आकर्षक एक्सचेन्ज बोनस, व्यावसायिक सवारी मूल्यांकन, वित्तीय सुविधा (फाइनान्सिङ), सवारी बीमा सेवा तथा ७ किलोवाट वा ३ किलोवाट क्षमताका चार्जर विकल्प प्राप्त गर्नेछन् । साथै प्रत्येक बुकिङमा जोडीका लागि धुलिखेलस्थित दुसित थानी होटलमा एक रातको निःशुल्क बसाइ प्याकेज प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रममा ग्राहकहरूले केयीका इलेक्ट्रिक तथा सहरी कम्प्याक्ट मोडलहरू, केयी ई–क्यूट ०२, केयी ई–क्यूट ०४ र केयी एक्स–३ प्रो ईभीबारे जानकारी लिन र अवलोकन गर्न सक्नेछन् । थप जानकारीका लागि ग्राहकहरूले ९८०१२०२००० वा ९८०१२०११०३ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालको पर्यटनमा मध्यपूर्व संकटले पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक रणनीतिबारे छलफल
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले मध्यपूर्वमा चर्किएको संकटले नेपालको प्रमुख स्रोत बजार, हवाई सम्पर्क र पर्यटक आगमनमा पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक रणनीतिबारे छलफल गरिएको छ । बोर्डले बिहीबार आयोजना गरेको ‘मध्यपूर्व संकट र यसको नेपाली पर्यटनमा प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले संकटलाई चुनौतीमात्र नभई अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले मध्यपूर्व क्षेत्र नेपालको प्रमुख पर्यटन स्रोत बजारमध्ये एक भएको र युरोप र अमेरिकी पर्यटक आगमनको गेटवे भएकाले यस संकटले हवाई सम्पर्क र पर्यटक आगमनमा असर पुर्याउने बताए । ‘सरकारले नेपाललाई सुरक्षित र सहज आवागमनको गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विशेष टास्क फोर्स गठन गरिएको छ, जसले अबको मार्गचित्र तय गर्नेछ ।’ उनले संकटले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याउने उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि सरकार दृढ रहेको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले वर्तमान पर्यटक आगमनको स्थिति, तथा समग्र प्रभावबारे प्रस्तुति दिएका थिए । बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘कमल’ ले समयमै सूचना प्रवाह र वैकल्पिक हवाई मार्गको खोजी अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण भाडा बढेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न हवाई भाडामा सरकारले सहुलियत दिन आवश्यक छ ।’ त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले विश्व अहिले जटिल अन्तरनिर्भर अवस्थामा रहेको भन्दै यो अस्थिरताले नेपालको पर्यटनमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनी करणको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘सरकारले अन्तरमन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेर समाधान खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गर्दै वैकल्पिक रुटबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले पर्यटनलाई आर्थिक कूटनीतिको आधार मान्दै भारत र चीनलाई लक्षित गरी काम गर्नुपर्ने र नयाँ सोचसहित अवसर उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य नरेन्द्रदेव भट्टले वैकल्पिक हवाई सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘काठमाडौं–अस्ट्रेलिया जस्ता नयाँ रुट सञ्चालनले संकट न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं–नारिता उडान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकाले नेपालले थप प्रयास गर्नुपर्छ ।’ बोर्ड सदस्यसमेत रहेका नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले वैकल्पिक रुटमा जोड दिँदै ‘काठमाडौं–हङकङको रुटमार्फत् उडान सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र लचिलोपन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘एभिएसन बलियो बनाउँदै वैकल्पिक रुटमा उडान गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका साथै युरोप र अमेरिकाबाट भारतसम्म आएका पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउनका लागि हामीले थप योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।’ त्यसैगरी, सदस्य ऋषि भण्डारीले भारत र चीनबाट पर्यटक भित्र्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले मध्यपूर्व हुँदै हुने यात्रामा अनिश्चितता बढेको भन्दै वैकल्पिक मार्ग र इन्धन सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल एयरलाइन्सले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्छ ।’ होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले युरोपबाट नेपाल आउन चाहने पर्यटकले आफ्ना बुकिङहरु रद्द गरिरहेको उल्लेख गर्दै विकल्पमा काम गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत र चीनलाई लक्षित गरेर प्याकेज तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनावश्यक सोधपुछले निरुत्साहित गरिरहेको छ । यस्ता विषयमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’ उनले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक उत्सवमार्फत छिमेकी बजार आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नाटाका अध्यक्ष विश्वेश्वर श्रेष्ठले करिब ४७ प्रतिशतसम्म बुकिङ रद्द भएको जानकारी दिँदै यसको दीर्घकालीन असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘अहिले रहेका र आउने पर्यटकलाई उत्कृष्ट आतिथ्यमा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा आम्दानीका लागि चीनमा विशेष प्रवर्द्धन आवश्यक छ ।’ उनले पर्यटक बोक्ने उडानलाई सहुलियत दिनुपर्ने पनि बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एयरपोर्ट अपरेसन विभागका निर्देशक सन्तुष्टकुमार बस्नेतले संकट व्यवस्थापनका लागि एओसीसी गठन गरिएको जानकारी गराए । ‘हामीसँग ११ पार्किङ, ५ वाइडबडी क्षमता र दैनिक १९ ल्यान्डिङको सीमितता छ,’ उनले भने, ‘३० वटा एयरलाइन्स सञ्चालनमा छन्, तर पार्किङ र ल्यान्डिङ क्षमता अभाव चुनौती बनेको छ । जसले लामो समय ट्राफिक होल्ड हुने समस्या देखिएको छ । पर्यटक आवागमनको सहजताका लागि हामीहरू आवश्यक काम गर्न तयार छौं ।’ विभिन्न एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूले सन् २०२५ मा राम्रो पर्यटक आगमन रहेको र २०२६ को सुरुवात पनि सन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै संकटबाट बच्न नसकिने भए पनि सक्रिय रणनीतिले असर न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । ‘युरोपबाट पहुँच कठिन भए अन्य गन्तव्य लक्षित गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने, ‘नेपाल सुरक्षित, शान्त र दिगो गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वमा पुर्याउनुपर्छ ।’ यसका साथै भिसा प्रक्रिया सहज बनाउँदै नयाँ अवसर खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । एयर इन्डियाका प्रतिनिधिले इन्धन मूल्यवृद्धिका बाबजुद कुनै उडान रद्द नभएको उल्लेख गर्दै लचिलो बुकिङ प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘यो गुनासो गर्ने समय होइन,’ उनले भने, ‘हामी यात्रु ल्याउन लचिलो बनेका छौं । पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि सहुलियत प्याकेजहरू घोषणा गर्दै पर्यटक भित्र्याउने रणनीति अपनाउनु पर्छ ।’ यस्तै, टुरगानका अध्यक्ष थानेश्वर देवकोटाले गाइड नै पर्यटक सन्तुष्टिको मुख्य आधार भएकाले सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिहरूले विदेशीलाई डलरमा लिइने हवाई शुल्क घटाउनुपर्ने र नयाँ अवसरमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘भुटानले जस्तो अवसर सदुपयोग गर्न सकेको छैनौं, अब केही अतिरिक्त कदम चाल्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने ।
भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरण : पूर्वसभामुख महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय चुरोट भेपमार्फत सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले महरा, उनका छोरा राहुल महरा, सहसचिव अरुण पोखरेल तथा चार विदेशी नागरिकसमेतलाई विशेष अदालतमा अभियोगपत्रसहित पेश गरेको हो । मुद्दामा अख्तियारले कुल ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा महरा समूहको चिनियाँ नागरिकहरूसँगको सम्बन्ध र भेपमार्फत हुने सुन तस्करीमा संलग्नता खुलेपछि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको दाबी छ । मुद्दा दर्तासँगै अब विशेष अदालतमा थुनछेक बहसपछि नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
