पोखौँ पसिना देशमै हाँसेर अभियानका लागि २ करोड, भेडा पाल्न साढे ६ करोड
टिकाराम सुनार काठमाडौं । हरेक वर्षका बजेटमार्फत सडक बन्छन्, पुल थपिन्छन्, सिँचाइ आयोजना अघि बढ्छन् र विद्यालय तथा अस्पतालका भवन निर्माणका घोषणा दोहरिन्छन् । यस अर्थमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि अपवाद होइन । ‘एक स्थानीय तह: दुई उत्पादन’, ‘एक घर: एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’जस्ता कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतास्वरुप आएका छन् । प्रदेश सरकारले यसपटक भने बजेटमार्फत नयाँ सोच अगाडि सारेको छ । बजेटलाई विकासको परम्परागत परिभाषाभन्दा बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र उद्यमलाई छुट्टा छुट्टै क्षेत्रका रूपमा नभई आपसमा जोडिएका विकासका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारसँगै सामाजिक रूपान्तरण, प्राकृतिक कृषि, डिजिटल सुशासन, युवा उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । असार १ गते ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ, जसको सफल कार्यान्वयन भएमा भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन सामाजिक क्षेत्रको विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछन् । प्रदेश सरकारले आगामी आवलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिमलाई प्राकृतिक तथा पर्यावरणमैत्री खेतीको प्रदेशका रूपमा विकास गर्न ‘प्रादेशिक रोडम्याप’ तयार गरिने उल्लेख छ । बजेटमा समेटिएको प्राङ्गारिक खेती विस्तार र विषादी अवशेषरहित खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केवल कृषि कार्यक्रम होइन, जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य र बजारलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो । कृषिमा अर्को फरक सन्देश ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानले दिएको छ । विदेशबाट फर्किएका र कृषि अध्ययन गरेका युवा लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिएको छ । यसका लागि २ करोड ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले बेरोजगारीलाई केवल सामाजिक समस्या नभई उत्पादनसँग जोडेर समाधान खोज्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमार्फत उद्यमी बनाउने यो अवधारणा प्रदेश सरकारको रोजगारी नीतिमा नयाँ प्रयोगका रूपमा रहेको प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप बहादुर सुनारको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने सोच पनि बजेटको अर्को बलियो पक्ष हो । रैथाने उत्पादनको पहिचान, भौगोलिक सङ्केत (जीआई), ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र ‘सुदूरकोसेली’ अवधारणामार्फत प्रदेशका उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन भइरहेको ‘सुदूरकोसेली घर’मार्फत नौवटै जिल्लाका स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने योजना स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा रहेको छ । कृषकले उत्पादन गर्नेमात्र होइन, मूल्य शृङ्खलामा सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने सोच यसभित्र रहेको आयोगका सदस्य सुनारको भनाइ छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीका अनुसार प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षणलाई एकीकृत गर्दै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीबीच कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन सरकारले लिएको नीतिलाई प्रदेशकै पहिचान निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत गरिबी सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिका तथा डोटीको शिखर नगरपालिकामा पोषण सुधार र आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । समाजको पिँधमा रहेका मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास निर्माण, जीविकोपार्जन सुदृढीकरण र आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालनका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शासन र सरकारले प्रदान गर्ने लाभबाट कोही पनि छुट्नु हुन्न भन्ने सोचसहित यो कार्यक्रम राखिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, उच्च पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा बृहतर भेडा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास तथा मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न ऊन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधिका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हलगोरुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएर सरकारले खेती कार्यमा परनिर्भरता हटाउने सोच राखेको छ । बजेटले डिजिटल सुशासनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल बनाइने, दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीसँग आबद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचाउनुका साथै सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि बजेटले फरक सन्देश दिन खोजेको छ । ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । जसका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको यो अभियानले सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यस्तै, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फको एमबिबीएस/एमडीजिपी अध्ययन गर्न ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रममा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम, प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस विकास गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि उपचारमा मात्र केन्द्रित छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र नागरिकको पहुँच वृद्धिका साथै समुदायको सहभागिताको विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य: मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमै सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियाजस्ता रोगको पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, वन र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिँदै जलवायुमैत्री नमूना गाउँ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा बहुमूल्य नगदेबाली प्रवर्द्धन, सामुदायिक गौशालालाई बहुउद्देश्यीय उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास तथा जैविक मल र बायोग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममार्फत दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डिजिटल कर प्रणाली, लगानी सम्मेलन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसके सुदूरपश्चिमको विकासमा नयाँ मोडेल निर्माण हुने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको दाबी छ । यद्यपि यी कार्यक्रमको सफलता घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । ‘प्रदेश सरकारले अघि सारेका धेरै कार्यक्रम विगतमा पनि घोषणा भएका थिए, तर अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । त्यसैले यसपटकको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बजेट कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी समन्वय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रभावकारी अनुगमन हुनेछ,’ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत शाहले भने । यसपटकको बजेटमा केही नवीन सोच राखिए पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटबारे भने यहाँ राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद छ । प्रतिपक्षीमात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने बजेटमा केही त्रुटि भए पनि सहमतिमै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छन् । ‘बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएका छन्, त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ र चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौँ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका त्रुटि एक्लैले समाधान गर्न सकिँदैन । यही असार २३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल भएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् । म विश्वस्त छु कि बजेट सहमतिमै पारित हुनेछ,’ उनले भने । रासस
नेपालमै पहिलोपटक बाँदरका लागि ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ निर्माण
काठमाडौं । नारायणघाट-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा नेपालमै पहिलोपटक बाँदरलगायत रुखमा बस्ने वन्यजन्तुलाई सडक सुरक्षित रूपमा वारपार गराउन ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ निर्माण गरिएको छ । जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै नारायणघाट-बुटवल सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट जङ्गलस्थित पितौजीमा उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो । वन क्षेत्र हुँदै सडक विस्तार भएपछि वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमनमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत क्यानोपी ब्रिज निर्माण गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर शिव खनालले बताए । ‘नेपालमा सडक आयोजनाअन्तर्गत बाँदरलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको यो पहिलो क्यानोपी ब्रिज हो । सडक विस्तारसँगै वन्यजन्तुको बासस्थान र आवागमनमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न यो संरचना निर्माण गरेका हौँ । यसको प्रयोग र प्रभावकारिताको अध्ययनपछि आवश्यक देखिएका अन्य उपयुक्त स्थानमा पनि यस्ता क्यानोपी ब्रिज निर्माण गर्ने योजना छ,’ उनले भने । सूचना अधिकारी खनालका अनुसार बाँदर, लङ्गुरलगायत रुखबाट रुखमा आवतजावत गर्ने वन्यजन्तुले सडकमा झरेर पार गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्ने र सवारीसाधनसँग हुने दुर्घटनाको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो । यसले वन्यजन्तुको प्राकृतिक व्यवहार संरक्षणसँगै चालक र यात्रुको सुरक्षामा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन ११३ किलोमिटर लामो नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजना नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक हो । आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ । यसअघि आयोजनाको पूर्वी खण्डमा मुख्य सडकको कालोपत्र तथा कङ्क्रिट ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने जुन २०२६ सम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ९२.३८ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सडक निर्माणसँगै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुमैत्री संरचना, नाला, हरियाली प्रवर्द्धन, सडक सुरक्षा पूर्वाधार तथा अन्य संरक्षणका उपायहरू पनि कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सडक पूर्वाधार विकाससँगै जैविक विविधता संरक्षणलाई जोड दिँदै निर्माण गरिएको क्यानोपी ब्रिजले नेपालका आगामी सडक आयोजनामा पनि वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको इन्जिनियर खनालले बताए ।
एम्बाप्पेको पेनाल्टी गोलमा फ्रान्स क्वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत अन्तिम १६ को प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सले पाराग्वेमाथि कठिन १–० को जित निकाल्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । फिलाडेल्फियास्थित फिलाडेल्फिया स्टेडियममा अत्यधिक गर्मीबीच सम्पन्न खेलमा दुवै टोलीबीच पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । सशक्त फ्रान्सलाई पाराग्वेले अनुशासित र आक्रामक रक्षात्मक खेलमार्फत लामो समयसम्म रोकिराखेको थियो । निर्णायक गोल ७०औं मिनेटमा आयो । फ्रान्सका युवा खेलाडी डिजिरे डुवेमाथि पेनाल्टी क्षेत्रमा फाउल भएपछि भीएआरको समीक्षापश्चात फ्रान्सले पेनाल्टी पायो । कप्तान केलियन एम्बाप्पेले कुनै गल्ती नगरी पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए । त्यसपछि पाराग्वेले बराबरी गोलका लागि दबाब बढाए पनि फ्रान्सेली गोलरक्षक माइक माइग्नाँको उत्कृष्ट बचाउ र फ्रान्सको सुदृढ रक्षापंक्तिका कारण खेलमा फर्किन सकेन । अन्तिम समयमा केही रोमाञ्चक अवसर सिर्जना भए पनि फ्रान्सले एक गोलको अग्रता जोगाउँदै अन्तिम सिटीसम्म कायम राख्यो । जर्मनीलाई स्तब्ध पार्दै अन्तिम १६ पुगेको पाराग्वेको ऐतिहासिक यात्रा यससँगै समाप्त भएको छ भने फ्रान्स उपाधितर्फको आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिन सफल भएको छ । यस जितसँगै फ्रान्सले क्वार्टरफाइनलमा मोरक्कोसँग भेट पक्का गरेको छ । साथै एम्बाप्पेको यो गोल विश्वकप २०२६ मा उनको सातौं गोल बनेको छ, जसले उनलाई गोल्डेन बुटको दौडमा थप मजबुत बनाएको छ ।
क्यानडालाई ३-० ले हराउँदै मोरक्को क्वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं । सहआयोजक क्यानडालाई ३-० ले पराजित गर्दै मोरक्को फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा सम्पन्न राउन्ड अफ १६ को खेलमा मोरक्कोलाई जित दिलाउन अज्जेदिन ओउनाहीले दुई गोल गरे भने सुफियान रहिमीले एक गोल थपे । खेलको ५०औं मिनेटमा कप्तान अच्राफ हाकिमीको असिस्टमा ओउनाहीले गोल गर्दै मोरक्कोलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि ८२औं मिनेटमा ओउनाहीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मोरक्कोको अग्रता दोब्बर बनाए । दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा रहिमीले गोल थपेपछि मोरक्को ३-० को सहज जितसहित अन्तिम आठमा पुगेको हो । खेलमा क्यानडाले मोरक्कोभन्दा बढी प्रहार गरे पनि गोल गर्न सकेन । बल पोसेसनमा भने मोरक्को हाबी रह्यो । सातौं पटक विश्वकप खेलिरहेको मोरक्को दोस्रो पटक क्वार्टरफाइनलमा पुगेको हो । यसअघि उसले सन् २०२२ को विश्वकपमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । साथै, दुई पटक विश्वकप क्वार्टरफाइनल पुग्ने मोरक्को पहिलो अफ्रिकी टोलीसमेत बनेको छ । पहिलो पटक नकआउट चरणमा पुगेको क्यानडा भने यस हारसँगै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । क्यानडा विश्वकपबाट बाहिरिने पहिलो आयोजक राष्ट्र बनेको छ । अन्य आयोजक राष्ट्र अमेरिका र मेक्सिकोको क्वार्टरफाइनल पुग्ने सम्भावना भने कायम छ ।
देशभर मनसुन सक्रिय, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा मुलुकको पूर्वी क्षेत्रतर्फ सरदरभन्दा दक्षिणमा तथा पश्चिमी क्षेत्रतर्फ सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा पनि साधारणतया बादल लाग्ने तथा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका तराईमा आंशिकदेखि साधारणतया बादल लाग्ने सम्भावना छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थान, कोशी र बागमती प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, आज राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बादल लाग्ने छ । हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा तथा हिमपात हुनसक्ने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका केही स्थान, कोशी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्र तथा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशको तराई क्षेत्र तथा मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुन सक्नेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
कोरला सडक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कोरला सडक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले छुसाङ-घमी सडकका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको र अब नाकासम्म घमी–कोरला सडकलाई जतिसक्दो चाँडो ‘अस्फाल्ड’ कालोपत्र गरिने बताए । शनिबार कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक योजनाको कार्यालयमा भएको छलफलमा मन्त्री लम्सालले कोरला सडकलाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताए । कोरला सडक योजनाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री लम्साल शुक्रबार मुस्ताङको लेतमा बसेका थिए । कोरला सडकको प्रगति बुझ्न तथा सडकको अनुगमन गर्न गएका मन्त्री लम्सालले उत्तर-दक्षिण जोड्ने कोरला सडकलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो साल कोरलानाकासम्मको सडकका लागि अस्फाल्ड कालोपत्रको ठेक्का खोल्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ गर्छौं,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘वातावरणीय परीक्षण गरिएको छैन भने गर्नुहोला, कहाँ समस्या छ ,त्यसको सहजीकरण हामी गर्छौं ।’ कोरला सडक कालोपत्र गर्न कहाँ समस्या भइरहेको छ, त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निष्कर्ष निकालिने उनको भनाइ छ । कोरलानाकासम्म कालोपत्र विस्तार गर्न सम्बन्धित पालिकाहरूको सहयोग भइसकेकाले अल्झिनुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको मन्त्री लम्सालले बताए । मन्त्री लम्साले कोरला सडकका लागि सडक तथा पुलपुलेसालगायत सबै आवश्यक पूर्वाधारको ठेक्का ‘टेन्डर’ खोलेर यो साल नै कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गतको कोरला सडकलाई ‘कम्प्लिट’ गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘तपाईंहरू ढुक्कले काम गर्नुस्, टेन्डर खोल्नुपर्ने भए खोल्नुस्, बजेट छैन भनेर रोकिनु पर्दैन,’ मन्त्री लम्सालले आयोजनालाई निर्देशन दिँदै भने, ‘काम नगर्ने निर्माण व्यवसायको ठेक्का रद्द गर्नुस् र काम गरिरहेकालाई छिटोछरितो काम गर्ने वातावरण मिलाउनुस् ।’ कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दी खण्डको निरीक्षण गरेका मन्त्री लम्सालले उक्त सडकका सडक ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा दिगो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने त्यसको निक्र्योल गर्न आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिए । आयोजनालाई सडक खन्ने उपकरणहरू समस्या भएमा त्यसको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री लम्सालले उल्लेख गरे ।
सम्पादक समाजको भट्टेडाँडामा पत्रकार पदयात्रा
काठमाडौं । सम्पादक समाज नेपालको अभियान 'नागरिकको अपेक्षाः जिम्मेवार पत्रकारिता' अन्तर्गत पदयात्रा सम्पन्न भएको छ । शनिबार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-७, देवीचौर-देउराली हुँदै बागमती गाउँपालिकामा पर्ने नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भट्टेडाँडा राडार क्षेत्र तथा पाकिस्तान एयरलाइन्स विमान दुर्घटना भएको स्थलसम्म 'पत्रकार पदयात्रा' सम्पन्न भएको हो । करिब १०० जना पत्रकारको सहभागिता रहेको पदयात्रा टोलीलाई गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख तथा सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरूले स्वागत गरेका थिए। सम्पादक समाज नेपालका अनुसार पदयात्राको उद्देश्य आम नागरिकका अपेक्षा र भावना नजिकबाट बुझ्ने, ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार–प्रसारमार्फत स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सञ्चारकर्मीलाई थप जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउने रहेको छ । सम्पादक समाज नेपालले विगत चार वर्षदेखि पत्रकारिता, पर्यटन प्रवद्र्धन र वातावरणीय सचेतनालाई जोड्दै नियमित रूपमा “पत्रकार पदयात्रा“ आयोजना गर्दै आएको छ । यसअघि समाजले नुवाकोटको सुइरेचौर र लौके झरना तथा सिन्धुपाल्चोकको गुफाडाँडामा समेत पत्रकार पदयात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।
दैलेखमा भेटियो ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास, नेपालमै युरिया मल उत्पादनको ढोका खुल्यो
काठमाडौं । दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डार रहेको तथ्य प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले यसलाई नेपालको ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको भविष्य बदल्न सक्ने ऐतिहासिक सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने उपलब्धि प्रतिवेदनअनुसार उक्त ग्यासको व्यावसायिक उपयोग गर्न सकिए नेपालमै २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ । साथै, दैनिक २ हजार २०० टन युरिया मल उत्पादन गर्ने आधारसमेत तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मल अभाव समाधान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यासबाट सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सीएनजी र घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि पीएनजी उत्पादनको समेत उच्च सम्भावना रहेको उल्लेख छ । यसबाट आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउन र ऊर्जा सुरक्षामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि ठूलो लगानी, अत्याधुनिक प्रविधि र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले परियोजनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन विस्तृत प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने तथा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रका राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने जनाएको छ । यदि यो परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा गएमा नेपालले ऊर्जा उत्पादन, रासायनिक मल उत्पादन तथा स्वच्छ इन्धनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ ऐतिहासिक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
