दुई दिने बिदाले शैक्षिक क्यालेण्डरमा असर पार्नेमा नेसनल प्याब्सनको चिन्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)ले सरकारको दुई दिने सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डरमा दीर्घकालीन असर पार्ने जनाएको छ । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रतापबहादुर थापाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थप बिदाका कारण निर्धारित पाठ्यक्रम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न चुनौती उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले यही चैत २२ गते गरेको निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तथा शैक्षिकसत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने र यसले सामाजिक तथा आर्थिक असर पार्ने सो संस्थाको दाबी छ । यी चुनौतीबीच सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना विद्यालयलाई आग्रह गर्दै नेशनल प्याब्सनले नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेदेखि र पठनपाठन सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । एक शैक्षिकसत्रमा कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन कायम हुनुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन: 'बजेट बनाउँदा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले लाभ पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनू'
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औं बोर्ड बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई ख्याल गर्दै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष अनुभव र लाभ प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा र नवप्रर्वतनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी अन्तर्गतको हानी नोक्सानी कोष ( फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर ( करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना प्रस्ताव हानी नोक्सानी कोषमा पेश गर्नको लागि हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रुपमा केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिए ।
नवआयुक्त सैनिक अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- अनुशासन र कर्तव्यमा कहिल्यै सम्झौता नगर्नू
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली सेनाका नवआयुक्त अधिकृतहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र जिम्मेवार भएर राष्ट्रसेवामा समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा बिहीबार आयोजित अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कवाज समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले करिब ३६ महिनाको कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा गरी अधिकृत पद प्राप्त गर्न सफल क्याडेटहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । उनले मातृभूमि र जनताप्रति पूर्ण समर्पित भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै सैनिक आचरण, ‘चेन अफ कमान्ड र अनुशासनको दायराभित्र रही सदैव आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग रहनुपर्नेमा जोड दिए । फरक सामाजिक पृष्ठभूमिका जवानहरूको नेतृत्व गर्दै एकीकृत र सक्षम टोली निर्माण गर्न नवआयुक्त अधिकृतहरू सफल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सो समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहले उत्कृष्ट अधिकृत क्याडेटहरूलाई श्रेष्ठताको प्रतीक खुकुरी तथा छडी प्रदान गर्दै पुरस्कृत गरे । प्रधानमन्त्री शाहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त समारोहमा एक सय ८३ जना अधिकृत क्याडेटहरूले आयुक्त पद प्रदान कवाज प्रदर्शन गरेका थिए ।
नयाँ शक्तिको नाममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई धम्की
काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नयाँ शक्तिको नाममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने कार्य बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । चैत २५ र २६ गते नुवाकोटको ककनीमा बसेको महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको दशौं बैठकले १५ बुँदे ककनी घोषणा सार्वजनिक गरी नयाँ शक्तिको नाममा देशभरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीलाई अनावश्यक दबाब दिन थालिएकोमा ध्यानाकर्षणसहित सो आग्रह गरेको हो । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई विभिन्न प्रकारका धाकधम्की आउन थालेपछि महासंघ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट बढेको महँगी नियन्त्रण तथा राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ । यस्ता छन् महासंघका १५ बुँदे घोषणा १. विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा भाद्र २३–२४ को जेन्जी आन्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना २. प्रतिनिधि सभा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई बधाई तथा संघीयता, सुशासन र समृद्धिका लागि सफल कार्यकालको शुभकामना। ३. ऐतिहासिक धरोहर, पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति, सुरक्षा, पुनःस्थापना तथा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग । ४. नयाँ शक्तिको नाममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक दबाब र तर्साउने गतिविधि रोक्न आग्रह गर्दै कानुनसम्मत सहकार्य र उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्न आह्वान । ५. मध्यपूर्वमा अशान्तिका कारण प्रभावित नेपाली युवाहरूको सुरक्षा, उद्धार र संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण । ६. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट बढेको महँगी नियन्त्रण तथा राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह । ७. किसानको मागअनुसार मल उपलब्ध गराउन तथा पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्न अनुरोध । ८. संविधान संशोधन बहस समितिमा स्थानीय सरकारका संघरमहासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको माग । ९. स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकनका लागि विज्ञ आयोग गठन गरी औपचारिक बहस प्रारम्भ गर्न आग्रह । १०. संघीय निजामती, शिक्षा लगायतका विधेयक शीघ्र पारित गर्न तथा स्थानीय सरकारको ओएण्डएम सर्वेक्षणका लागि मापदण्ड जारी गर्न माग । ११. वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानिकरण अनुदान कटौती नगर्न जोडदार माग । १२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्न तथा आदेशमुखी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह । १३. सम्भावित प्राकृतिक विपद्को तयारी गर्न स्थानीय सरकारलाई आह्वान तथा संघ–प्रदेशसँग सहयोगको अनुरोध। १४. बाँदर, बँदेल र नीलगाईको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग । १५. स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बाँकी कार्यकालमा बेरुजु फस्र्योट, वित्तीय अनुशासन, असल अभ्यासको अभिलेखीकरण र स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा प्राथमिकता दिन आह्वान तथा महासंघको सहकार्य प्रतिबद्धता ।
सन् नेपाल लाइफका सीईओ अर्याल रिहा
काठमाडौं । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल रिहा भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको निर्णयअनुसार उनी रिहा भएका हुन् । नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबीले) अर्याललाई सेयर किर्ते गरेको आरोपमा चैत्र १६ गते पुतलीसडकबाट पक्राउ गरेको थियो ।
कृषि जानकारी समेटेर कृषि विकास बैंकले ल्यायो नयाँ भित्ते पात्रो
काठमाडौं । व्यावसायिक तरकारी खेती तथा तरकारी मूल्य शृङ्खलाको सुदृढीकरणमा जोड दिने उद्देश्यसहित कृषि विकास बैंक लिमिटेडले ‘व्यावसायिक तरकारी खेती’ थिममा आधारित २०८३ सालको भित्ते पात्रो सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको पात्रोमा विभिन्न तरकारीहरूको महत्त्व, उत्पादन विधि तथा पोषणसम्बन्धी जानकारी समेटिएको छ । किसान तथा सर्वसाधारणलाई उपयोगी कृषि ज्ञान प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित पात्रो तयार गरिएको बैंकले जनाएको छ । पात्रोमा टमाटर, गाजर र आलुजस्ता प्रमुख तरकारीहरूको तस्बिरसँगै खेती प्रविधि, उपयुक्त मौसम, मलजल व्यवस्थापन तथा रोग नियन्त्रणका उपायहरू समावेश गरिएको छ । टमाटर खेतीका लागि आवश्यक तापक्रम र सिँचाइ व्यवस्थापनबारे जानकारी दिइएको छ भने गाजरमा पाइने भिटामिन ‘ए’ को महत्त्व र स्वास्थ्य लाभ उल्लेख गरिएको छ । साथै आलुको उत्पादन वृद्धि गर्न बीउ छनोट र खेत तयारीसम्बन्धी सुझावसमेत समेटिएका छन् । पात्रोमार्फत ‘सरल कर्जा’ र ‘आधुनिक कृषि’ सम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्दै बैंकले कृषकको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । कृषि ऋणको सहज उपलब्धता, व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा बैंकको भूमिकालाई पात्रोले स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । समग्रमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको यो भित्ते पात्रो केवल मिति हेर्ने माध्यममा सीमित नभई कृषि ज्ञान र सचेतना फैलाउने प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। आधुनिक प्रविधि अपनाउन किसानलाई प्रेरित गर्दै तरकारी उत्पादन वृद्धि, पोषण सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको गोर्खाज हिमालयन हाइड्रोमा १५ करोड लगानी सम्झौता
काठमाडौं । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडमा १५ करोड रुपैयाँ लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा विशेष लगानी कोष (एसआईएफ) का रूपमा दर्ता भएको तथा एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडद्वारा व्यवस्थापन गरिएको एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडमा १५ करोड रुपैयाँको इक्विटी लगानी गरेको हो । गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेड कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बु जिल्लास्थित सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा निर्माणाधीन ५.८७५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हो । आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३५.४३ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमध्ये करिब ३३ प्रतिशत उत्पादन सुक्खायाममा हुनेछ । आयोजनाले ५.८७५ मेगावाट क्षमताको सम्पूर्ण विद्युत् बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । उत्पादित विद्युत् ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत तिङ्गला सबस्टेशनमा जोडिनेछ । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडेले भने, 'यो लगानी हाम्रो पोर्टफोलियोमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले साना आकारका जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो रणनीतिक लक्ष्यलाई फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ । यस्ता आयोजनाले स्थानीय ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।' गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष भट्टराईले भने, 'माथिल्लो जुनबेसी खोला आयोजनाको यस महत्त्वपूर्ण चरणमा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्ससँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी छौँ । यो साझेदारीले आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अझ गति दिनेछ र समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। हाम्रो यो सहकार्यले दुर्गम क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति बढाउनुका साथै दिगो तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फ नेपालको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।' आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस आयोजनाबाट सन् २०२७ अगस्टदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
एनआईबिएल सहभागिता फण्डको आकार १० अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘एनआईबिएल सहभागिता फण्ड’का इकाईहरू लगानीकर्ताको हितग्राही (डिम्याट) खातामा जम्मा गरिएको छ । योजना व्यवस्थापक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजनाको आकार वृद्धि स्वीकृत भएसँगै इकाईधनीहरूको इकाई पुनः हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको जानकारी दिएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड विगत १३ वर्षदेखि मर्चेन्ट तथा इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ सेवामा सक्रिय रहँदै आएको छ । कम्पनीले म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, डिपोजिटरी सहभागी सेवा, निष्कासन व्यवस्थापन, सेयर प्रत्याभूति तथा सेयर रजिस्ट्रार सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक र एनआइएमबि एस क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको ‘एनआईबिएल सहभागिता फण्ड’ नेपाल धितोपत्र बोर्डको सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ अन्तर्गत दर्ता भएको देशकै पहिलो खुलामुखी म्युचुअल फण्ड हो । फण्डले इक्विटी, डिबेन्चर, फिक्स्ड डिपोजिट, ट्रेजरी बिललगायत स्थिर आयमूलक साधनमा लगानी गर्दै प्रतिफल सिर्जना गर्दै आएको छ । २०७६ असार २४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो खुलामुखी योजना नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत नभई योजना व्यवस्थापकमार्फत प्रत्यक्ष खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । प्रारम्भिक रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ आकार (६० करोड इकाई) रहेको योजनालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिअनुसार २०८२ चैत ५ गतेदेखि लागू हुने गरी विस्तार गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब इकाई) पुर्‍याइएको छ । आकार वृद्धि भएसँगै उक्त फण्ड नेपालका म्युचुअल फण्डहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो फण्ड बनेको कम्पनीले जनाएको छ । बीज पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि इकाई वृद्धि हुन नसक्दा लगानीकर्ताका इकाई हितग्राही खातामा जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि इकाईहरू पुनः जम्मा गरिएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । लगानीकर्ताले ‘मेरो सेयर’ प्रणालीमार्फत आफ्नो खातामा इकाई सफलतापूर्वक क्रेडिट भएको पुष्टि गर्न सक्नेछन् । डिम्याट खातामा इकाई जम्मा गर्न ढिलाइ भएकोप्रति कम्पनीले क्षमायाचना गर्दै लगानीकर्ताले देखाएको धैर्यता र विश्वासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
