साढे ६ लाख मेट्रिकटन क्षमताको स्टिल उद्योग बन्ने, दुगड-गोल्छा ग्रुपको ११ अर्ब लगानी
काठमाडौं । दुगड ग्रुप र गोल्छा ग्रुपको लगानीमा पर्सामा ठूलो क्षमताको नयाँ स्टिल उद्योग निर्माण हुने भएको छ । प्राइम स्टिल प्रालिले वार्षिक ६ लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमतासहित करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । पर्सा जिल्लाको पोखरिया-९ मा निर्माणाधीन यो उद्योग नयाँ हरित क्षेत्र (ग्रीनफिल्ड) परियोजना हो । सन् २०२२ फेब्रुअरी ६ मा दर्ता भएको प्राइम स्टिल हाल प्रारम्भिक निर्माण चरणमा रहेको छ । कम्पनीले उद्योग निर्माणलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताको एचआर स्ट्रिप उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गरिनेछ । यस चरणका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (११ हजार मिलियन) बराबरको पुँजीगत लगानी अनुमान गरिएको छ । परियोजना ७५:२५ ऋण-इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिँदैछ । प्राइम स्टिल प्रालि केएल दुगड समूह र हुलास समूहद्वारा प्रवर्द्धित कम्पनी हो । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीको सेयर संरचनामा सौरभ दुगडको करिब ३३ प्रतिशत र चन्द्रकुमार गोल्छाको करिब १६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । प्राइम स्टिलको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक शरद गोल्छा र निर्देशक सौरभ दुगडले गरिरहेका छन् । गोल्छा शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, हुलास पावर प्रालि तथा हाई ग्राउन्ड एड्भेन्चर प्रालि जस्ता संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय छन् । उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिबाट प्राइम स्टिल लाभान्वित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटअनुसार स्टिल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म सहुलियत तथा १ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई आयकरमा ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाले कम्पनी सञ्चालनमा थप प्रोत्साहन मिल्ने जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ११ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८ अर्ब २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गरिने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता मुलुकका प्रमुख गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय गठन गरिने भएको छ । ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७) ले गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि अलग्गै संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ नागरिकको बचत, निवृत्ति भरण र सामाजिक सुरक्षा योगदान यी कोषमा सङ्कलन हुँदै आएको छ । यी कोषमार्फत सङ्कलित दीर्घकालीन पुँजी पूर्वाधार विकास, पुँजी बजार, सरकारी ऋणपत्र तथा विभिन्न लगानी उपकरणमा परिचालन हुनुका साथै ठूलो वित्तीय भार व्यवस्थापन गरिरहेका यी संस्था स्पष्ट र एकीकृत नियामकीय संरचनाबाट बाहिर छन् । हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा रहे पनि गैर-बैंकिङ सामाजिक सुरक्षा कोष प्रत्यक्ष राष्ट्र बैंकको नियमनमा परेका छैनन् । अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयको मातहत रहेर सञ्चालन हुँदै आएका यी कोषको नियमन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनमा संस्थागत कमजोरी बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । यही सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दै पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूका लागि छुट्टै नियामक संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । रणनीतिले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्दै नागरिक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बचतलाई बढी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत प्रणाली निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने विषय रणनीतिमा समेटिएका छन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न कोषमार्फत छरिएर सञ्चालन हुँदा दोहोरोपन, प्रशासनिक खर्च वृद्धि र सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो । रणनीतिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कोषहरूको कार्यक्रममा नसमेटिएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने अध्ययन गरिने उल्लेख छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको योगदान नियमित गर्न भुक्तानीमा गेटवे (इ-कमर्स वेबसाइट वा एपहरूमा अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्ने एक सुरक्षित सेवा) प्रणालीको पहुँच र सरलीकरण गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई सीमित वर्गको सुविधा नभई व्यापक नागरिक अधिकारका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा लिएको छ । रणनीतिमा गैर-बैंकिङ वित्तीय कोषहरूको लगानी विविधीकरणलाई अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कोषहरूमा सङ्कलित बचतलाई बजारको मागअनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । विशिष्टिकृत लगानी कोष र प्राइभेट इक्विटी फन्ड (उच्च नेटवर्थ भएका लगानीकर्ता) जस्ता क्षेत्रमा कोषलाई लगानी गर्न दिने व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नागरिकका लागि आवासलगायत आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका परियोजनामा लगानी विस्तार तथा कोषहरूको सहभागितामा आवास परियोजना विकास गर्ने योजनाले दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, पुँजी बजार विकासमा योगदान पुर्याउन बन्दमुखी सामूहिक कोष, ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस’ लगायत माध्यमबाट लगानी विविधीकरण गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य, महत्व र नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी विषय समेटेर वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयसमेत रणनीतिमा राखिएको छ । साथै, गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने, सहभागीको हित संरक्षणका लागि आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, सम्झौतामा सम्भावित जोखिम, सुविधा दाबी प्रक्रिया र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने रणनीतिले ग्राहक संरक्षणलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । रणनीतिले विद्यमान कोषको भूमिका, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने, दोहोरोपन भएका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबै सेवा एउटै पोर्टलबाट उपलब्ध गराउने, बिमा, पेन्सन र ऋण लगानी सेवा एकीकृत गर्ने लक्ष्य पनि समेटिएको छ । गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनको देखिन्छ । रणनीतिले वित्तीय, परिचालन, बजार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्ने समग्र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी कोषहरूको वित्तीय अवस्था, लगानी, प्रशासनिक खर्चलगायत विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
कास्की क्षेत्र नं २ : कृषि र पर्यटन नै प्रमुख चुनावी मुद्दा
काठमाडौं । कास्की जिल्लाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कास्की क्षेत्र नं २ मा समेटिएका भू-भाग कहिले कुनै क्षेत्रमा त कहिले कुनै क्षेत्रमा अदलबदल भइरहेको पाइन्छ । विसं २०४८ देखि २०६४ सालसम्म तीन मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको कास्कीमा २०६४ सालदेखि २०७० सालसम्म चारवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो । तर २०७४ सालपछि पुनः तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् । पछिल्लो भौगोलिक संरचनाअनुसार यो क्षेत्र यसअघिको क्षेत्र नं ३ का अधिकांश वडा मिलाएर बनाइएको छ । अघिल्लो भौगोलिक विभाजनअनुसार ३ नम्बर क्षेत्रमा रहेका ७ र ३ नम्बर क्षेत्रमा रहेका ४ वटा वडा हाल यस क्षेत्रमा पर्छन् । पोखराका ४, ७, ८, ९, १७, २१ र ३३ नं वडा पहिले ३ नम्बरमा रहेका थिए भने अन्य ११, १५, १६ र २० नं वडा भने २ नम्बर क्षेत्रमा पर्दथे । विसं २०६४ अघि २ नम्बर क्षेत्र ८ वटा तत्कालीन गाविस र पोखरा उप-महानगरपालिका मिलेर बनाइएको थियो । विसं २०६४ को निर्वाचनमा यस निर्वाचन क्षेत्रमा पुम्दीभुम्दी, कृष्तीनाच्ने चौर, निर्मलपोखरी, काहूँ, भलाम, लामाचौर, आर्वा र मौजा गाविस तथा पोखरा उप-महानगरका १८ वटा वडा पर्दथे । यस निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा कुल मतदाता ८४ हजार १३४ जना रहेको र मतदान केन्द्रको सङ्ख्या ९७ रहेको निर्वाचन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा पोखरा महानगरका सबै वडा परे पनि अधिकांश विकासका दृष्टिले पछि परेको मतदाताको गुनासो छ । विकास र समृद्धिका विषय चुनावका समयमा राम्रै उठे पनि चुनाव सकिएपछि त्यसको कार्यान्वयनका विषय भने ओझेलमा परिरहेको यहाँका मतदाता बताउँछन् । यस क्षेत्रको वडा नं १६ भई जाने मध्यपहाडी लोकमार्गको विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको स्थानीय मतदातासमेत रहेका अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘लोकमार्गअन्तर्गत यस क्षेत्रको अर्मलाकोटदेखि जौबारीसम्मको सडक खण्डको दुई वर्षअघि नै ट्रयाक खुल्नुपर्ने भए पनि यस मार्गमा जग्गा पर्ने स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि जग्गाधनीसँग राज्यले समन्वय गरेको देखिँदैन, पीडितलाई उचित मुआब्जा दिएर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ वडा नं १६ को महेन्द्र गुफादेखि अर्मलाकोटसम्मको सडकलाई कालोपत्र गर्ने विषयलाई पनि यसपटकको चुनावमा उम्मेदवारसँग प्रतिबद्धता खोजिने मतदाता बताउँछन् । पोखरालाई खानेपानी पुर्याउने मुख्य स्रोत अर्मला रहे पनि यहाँका केही बस्ती खानेपानीबाटै वञ्चित बनेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए । यस क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि कृषि र पर्यटन नै प्रमुख सम्भावनाको क्षेत्र भएको बताउने स्थानीय यहाँस्थित कालीलेकमा भएका जडीबुटीलाई आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण विकल्प बनाउन सकिने बताउँछन् । कालीलेक क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वनस्पति लौठसल्ला आदिको भरपुर उपयोग हुनुपर्ने स्थानीयको तर्क छ । यहाँको चोकोडाँडालगायतको पर्यटकीय उपयोग हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कुनै बेला मूलागाउँका रूपमा परिचय बनाइसकेको अर्मलामा अहिले मूलाको उत्पादन कम हुँदै गएको बताउँदै भट्टराईले यस क्षेत्रलाई कृषिको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै स्थानीयको आयआर्जन बढाउन सकिने बताए । महानगरका रूपमा विभिन्न किसिमका चर्को दररेटका कर तथा तिरो तिर्ने गरे पनि महानगरको अनुभूति गर्न भने नपाइएको यहाँका मतदाताको गुनासो छ । यस निर्वाचन क्षेत्रभित्र मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका वडा नं ४, ७, ८, ९, ११, १५, १७ का स्थानीयवासी व्यवस्थित सहरीकरणको अपेक्षामा छन् भने महानगरका वडा भएर पनि १६, २०, २१ र ३३ नं वडाभित्रका कतिपय स्थान अझै दुर्गमजस्तै रहेको स्थानीयको दुखेसो छ । महानगरको वडा नं ३३ स्थित सुरौदी तथा चवादी क्षेत्रमा पोखराबाट सिधै नभई तनहुँको दुलेगौडाबाट जान सजिलो छ । सडक तथा यातायतको पहुँच अभावकै कारण यहाँका सर्वसाधारण आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम पोखरा जान पनि तनहुँको दुलेगौडा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको समाजसेवी यामप्रसाद पौडेलले बताए । यस क्षेत्रमा बग्ने सुरौदी खोलाको कटान नियन्त्रणका लागि पटक-पटकका चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई समस्या दर्साउने गरेका यहाँका स्थानीयले उम्मेदवार तथा पार्टीबाट चुनावका समयमा राम्रै आश्वासन पाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा भने देख्न नपाएको सुरौदीका अगुवा किसान रमेश आचार्यको भनाइ छ । सुरौदी खोलाको जलाधार नियन्त्रण गर्दै आसपासका जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकेमा यहाँको उत्पादनले समग्र पोखरालाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यहाँका केही स्थानमा झोलुङ्गे पुल अत्यावश्यक रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । जलाधार क्षेत्रको सुरौदी खोलामाथि तिखेढुङ्गा र पहरे जोड्ने झोलुङ्गे पुल नहुँदा यस क्षेत्रमा खेतीपाती र आवतजावत गर्नेहरूले बर्खाका समयमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको दुखेसो छ । यस क्षेत्रमा खोला तर्ने पुलका लागि यहाँबाट माथि वा तल ५-७ किलोमिटर हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि तत्कालै झोलुङ्गे पुल अपरिहार्य देखिएको उनीहरूको तर्क छ । यस क्षेत्रको दोभानस्थित टुनीखोला र कदमबोटे-कुर्लिङ क्षेत्रमा पक्की पुल अपरिहार्य देखिएको उनले बताए । सुरौदीको जल सम्पदाको उपयोग गर्दै जलपर्यटनको विकाससँगै यस क्षेत्रमा रहेको सुरौदी क्षेत्रको कुर्लिङ बराह, पुँडीटारको भुलभुला बाराही, भरतपोखरीको ऐतिहासिक मल्लकालीन कोटभैरव मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउन सकिने स्थानीयवासी बताउँछन् । यहाँका हुडिकोट बरपाण्डेथुमजस्ता क्षेत्रको पर्यटकीय विकाससँगै दूधको सहरका रुपमा पहिचान बनाएको बागमारा क्षेत्रलाई कृषि पर्यटनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ । कर महानगरकै तिरेर पनि महानगरवासीको अनुभूति गर्न नपाएको दुखेसो गर्ने यहाँका मतदाताले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारसँग यी विषयहरूमा प्रतिबद्धता खोज्ने जनाएका छन् । यस निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा १७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा १२ राजनीतिक दलका र पाँच स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् । यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट माधवप्रसाद बास्तोला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट रश्मि आचार्य, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट हेमबहादुर थापा पराजुली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उत्तमप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हेमजङ्ग गुरुङलगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।
सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, ५० हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले आज माघ १८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरेपश्चात् अब कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ६८ करोड ९६ लाख ७४ हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७९ लाख ३५ हजार रुपैयाँको १३ लाख ७९ हजार ३५० कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ८९ हजार ६७५ कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका बासिन्दा र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ६८ हजार ९६७ कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले १३ हजार ७९३ कित्ता कर्मचारी र ३४ हजार ४८४ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित राखि बाँकी रहेको ५ करोड ७२ लाख ४३ हजार १ सय रुपैयाँको ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिभित्र पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने समय फागुन ३ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
राष्ट्रपति पौडेल आज जापानको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज माघ १८ गते आइतबारदेखि माघ २१ गतेसम्म जापानको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् । नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणाअनुसार उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जापान भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल एयरलाइन्सको उडान नं ४३३ बाट आइतबार राति ११:३० बजे जापान प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले जानकारी दिए । भ्रमण सम्पन्न गरी उनी माघ २१ गते सोही एयरलाइन्सको उडान नं ४३४ बाट दिउँसो ४:३० बजे स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले माघ १९ गते नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने सन्दर्भमा जापान सरकारका तर्फबाट आयोजना हुने विशेष स्वागत समारोहमा सहभागिता जनाउने छन् । उनले माघ २० गते टोकियोस्थित इम्पेरियल प्यालेसमा जापानका सम्राट नारुहितोसँग राजकीय शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र सचिव राईले बताए । सोही दिन राष्ट्रपति पौडेल र जापानका प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाएबीच पनि भेटवार्ता हुने तालिका छ । यस्तै, भ्रमणका क्रममा जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरिइ इवाओले पनि राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् । यसैगरी जापानी व्यावसायिक समुदायसँगको बैठकमा सहभागिता जनाउनुका साथै राष्ट्रपति पौडेलले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले उनको सम्मानमा आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा पनि सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलका साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सबिता पौडेल तथा उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू भ्रमणमा सहभागी हुने छिन् । नेपाल-जापान सम्बन्ध नेपाल-जापान सम्बन्ध १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको हो । १ सेप्टेम्बर १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि यो सम्बन्ध औपचारिक भयो, जुन मित्रता, सद्भाव र सहयोगले चिनिन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले १९६५ मा टोकियोमा र जापानले १९६७ मा काठमाडौंमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो । जापानको ओसाकामा नेपालको मानार्थ वाणिज्य दूतावाससमेत रहेको छ । ऐतिहासिक सम्बन्ध जापानी बौद्ध भिक्षु, रेभ एकाई कावागुची पहिलोपटक १८९९ मा पवित्र बौद्ध धर्मग्रन्थहरूको खोजीमा तिब्बतको बाटो हुँदै नेपाल आएको इतिहास छ । उनले जापानमा नेपालको परिचय गराएको र आफ्ना लेखन तथा प्रकाशनमार्फत जापानी जनतालाई लुम्बिनीको महत्त्व उजागर गरेको इतिहासकारहरू बताउँछन् । नेपालमा राणा शासनकालमा सन् १९०२ मा ८ नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि जापान गएपछि नेपालीहरू जापानी संस्कृति र प्रविधिसँग नजिक भएको बताइन्छ । भ्रमण आदानप्रदान नेपाल र जापानबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न योगदान पुर्याएको छ । पछिल्लो समय एकअर्का देशहरूमा उच्चस्तरस्तरीय भ्रमणहरू आदानप्रदान भइरहेका छन् । जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोको निमन्त्रणामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २०१८ नोभेम्बर १ देखिसम्म जापानको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । यस्तै, तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले एसियाली अफ्रिकी कानुनी परामर्शदाता सङ्गठनको ५७औँ सत्रमा भाग लिन २०१८ अक्टोबर ८ देखि १२ सम्म जापानको भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०१९ अक्टोबर २०-२२ सम्म टोकियोमा आयोजित सम्राट नारुहितोको राज्याभिषेक समारोहमा भाग लिन जापानको भ्रमण गरेकी थिइन् । यसैगरी जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोले २०१९ जनवरी ९ देखि १० सम्म नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा जापानकी विदेशमन्त्री सुश्री कामिकावा योकोले २०२४ मे ५ मा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । विकास सहयोग जापानले सन् १९५४ देखि नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । जापानले नेपाललाई द्विपक्षीय अनुदान, ऋण, बहुपक्षीय सहायता र प्राविधिक सहयोगका रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ । साथै नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पनि प्रदान गर्दै आएको छ । जापानीले नेपाललाई गर्ने आर्थिक सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरूमा मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण र संस्कृतिलगायत रहेका छन् । जापानले विद्युत् उत्पादन, सडक, पुल, खानेपानी सुविधा, दूरसञ्चारलगायत क्षेत्रहरूमा आधारभूत पूर्वाधारको सुधारलाई महत्व दिँदै आएको छ । सिन्धुली सडकको निर्माण जापानी विकास सहयोग अन्तर्गत प्रमुख परियोजनाहरूमध्ये एक हो । जापानले नेपाललाई कुलेखानी (१ र २) जलविद्युत स्टेसन, कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् स्टेसन, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र मेलम्ची खानेपानी परियोजना जस्ता परियोजनाहरूमा ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण योजना अन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना र चौबाटो सुधार परियोजनाहरू रहेका छन् । सन् १९५४ मा जापान कोलम्बो योजनामा सामेल भएदेखि नै जापान सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । जापानले जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) स्वयंसेवक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई जापान ओभरसिज कोअपरेसन भोल्युन्टियर्स र वरिष्ठ स्वयंसेवकहरू पनि प्रदान गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम सन् १९७० मा सुरु भएको थियो ।
डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढ्यो, हवाई इन्धनको ७ डलर घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल/मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ बढाएको हो । मूल्य समायोजनसँगै डिजेल/मट्टितेल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १३६.५० रुपैयाँ, दोस्रो वर्गका लागि १३८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि १३९ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज डिपोलाई पहिलो वर्ग, सुर्खेत र दाङ डिपोलाई दोस्रो वर्ग र काठमाडौं, पोखरा र दिपायल डिपोलाई तेस्रो वर्गमा राखेको छ । निगमको डिपोदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लागि उक्त खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुनेछ । निगमले हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ) को मूल्य भने घटाएको छ । आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंमा प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ७ घटाइएको छ । मूल्य घटेसँगै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १२७ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी ९६६ पुगेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ०.१२ पैसा, डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर ४.६६ रुपैयाँ तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४५.४९ रुपैयाँ बढेर आएको तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १.०८ रुपैयाँ घटेर आएकाले खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ ।
१५ जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको १५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कुल १५ जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । मतपत्र छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा जारी छ । डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, सल्यान, जाजरकोटको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २, सुर्खेतको १ र २, रुकुमपश्चिम, बाजुरा र अछामको क्षेत्र नं १ र २, कैलाली क्षेत्र नं १, झापा क्षेत्र नं ५ र सुनसरीको क्षेत्र नं १ को प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । नमूना मतपत्रतर्फ १० लाख ९८ हजार २०० छपाइ सम्पन्न भएर निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ । समानुपातिकतर्फको २ करोड ८ लाख ३० मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ ।
पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, उच्च पहाडी भेगमा हिमपात र वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानमा कुहिरो लागेको छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भागमा आंशिक बादल लागेको छ भने बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो तराई भागका केही स्थानमा कुहिरो रहनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी प्रदेशलगायत बाँकी हिमाली भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र अन्य भागमा मौसम सफा रहनेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपात र वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति तराई भागका केही स्थानमा हुस्सु रहनेछ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागमा साधारणतया बादल लाग्ने छ भने अन्य भागमा मौसम सफा रहनेछ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपात र वर्षाको सम्भावना छ । देशका तराई भागमा कुहिरोको प्रभावले बिहानको समयमा दैनिक जनजीवन, पर्यटन, स्वास्थ्य साथै हवाई तथा सडक यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्ने देखिएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
