गैरबैंकिङ सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन वर्षभित्र अनिवार्य बेचबिखन गर्नुपर्ने गैरबैंकिङ सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डाक्टर मनोजकुमार शर्मा र डाक्टर नहकुल सुवेदीसमेत रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ च थप गर्दै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले धितो जग्गा लिलाममा नबिकेपछि आफ्नै नाममा सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भए त्यसलाई तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो अवधीभित्र नबेचेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बिक्री गर्न पाउने प्रावधान ऐनमा समावेश गरिएको थियो । उक्त संशोधनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न समय सीमा तोकिएको थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले दफा १२ च को व्यवस्था संविधानको धारा १७ को २ र धारा २५ सँग बाझिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरिपाउन तथा उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्ने मागसहित रिट दायर गरेको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दफा १२ च कार्यान्वयन तत्काल लागू भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ । इजलासले दफा १२ च को संवैधानिक वैधता सम्बन्धी प्रश्न अन्तिम निरुपणका क्रममा टुंगिने भएकाले त्यतिबेलासम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकार लगायत प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशपछि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भई लामो समयदेखि बेचबिखन हुन नसकेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारी स्वीकृतिबिना नै बिक्री गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । बैंकहको कर्जा असुलीमा देखिएको अवरोध तथा आर्थिक संकुचनका कारण बढिरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा यो आदेशले राहत मिल्ने अपेक्षा बैंकहरूले गरेका छन् ।
सन नेपाल लाइफको नारायणी क्षेत्रमा तीन शाखाको स्थान्तरण
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नारायणी क्षेत्रअन्तर्गत रहेका तीन शाखाको स्थानान्तरण सम्पन्न गरी नयाँ संरचनायुक्त कार्यालयबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले टाडि शाखा (रत्ननगर–टाडि २), भरतपुर शाखा (भरतपुर–३, शहीद चोक, नारायणघाट) र चनौली शाखा (भरतपुर–१८) गरी तीन शाखालाई आधुनिक सुविधायुक्त स्थानमा सारेर औपचारिक रूपमा कार्य सुरु गरेको हो । नयाँ कार्यालयमार्फत विद्यमान तथा नयाँ पोलिसी होल्डरलाई अझ छरितो, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ । स्थानान्तरण उद्घाटन समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज कुमार अर्याल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाई, प्रदेश प्रमुख ईश्वर बिकल सापकोटा, सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले सेवा सुविधालाई ग्राहकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन संरचनागत सुदृढीकरण अनिवार्य भएको बताउँदै, शाखा स्थानान्तरण ग्राहक–मैत्री अभिमुखीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । त्यस्तै, प्रमुख बजार अधिकृत चौलागाईले नयाँ स्थानका शाखामा छिटो सेवा, सुलभ काउंटर, डिजिटल अभिलेख प्रणाली र सहज मार्गदर्शन जस्ता सुधारहरूले ग्राहक सन्तुष्टि वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीले संस्थागत सेवा गुणस्तर, पारदर्शिता र ग्राहक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर सरोकारवालामैत्री सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको जनाएको छ ।
मुलुकमा लगानी बढ्न नदिने विभिन्न कारणमध्ये एक कालोसूचीका प्रावधानमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दैछ : पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्काको कोल्याटर बेचेर आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु भनेको ‘पार्ट अफ करप्सन’ रहेकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले क्षम्यको रूपमा नलिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १६ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो गतिविधिलाई कठोर रूपमा लिने बताएका हुन् । ‘सरकारी बैंकहरुबाट यो मिलाइदिन्छु भनेर पैसा माग्यो भने सरकारले रिस्क लिन्छ । तर निजी बैंकहरुबाट त्यस्तो भएमा हामी गम्भीर रूपमा लिनेछौं,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु पार्ट अफ करप्सन हो । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षम्य रूपमा लिँदैन ।’ त्यस्तै, गभर्नर पौडेलले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति परिमार्जन गरेको बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढाउनका लागि सहज बनाएका छौं । महानगरमा रहेका धेरै बैंकहरूका शाखा बन्द गर्ने बाटो खोलिदिएका छौं ।’ बैंकहरूको हकमा हामीले राम्रो नाफा र लगानी गरेर डिजिटल कारोबारमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रको गतिमा सहयोग पुगोस् भनेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको गभर्नर पौडेलले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा ध्यान दिइरहेका छौँ । तर, यसमा सहि के हो र गलत के हो भनेर पोलिसी तयार पार्छौं । सबैको गुनासो हेरे हामी अगाडी बढ्ने गरेका छौं, ’ गभर्नर पौडेलले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको पैसा लगानी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रको मुभमेन्ट मास साइकोलोजीमा भर पर्छ । गएको १० वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । यो बिचमा हिमालयन जाभादेखि आइटी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विभिन्न ठाउँमा सडक तथा पूर्वाधारमा राम्रो प्रगति भएको छ, ’ उनले भने । श्रीलंका अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेर पनि सुधारको गति समातेकाले नेपालले पनि गति समात्नेमा गभर्नर आश्वासन दिए । उनले राम्रो काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । अहिले मनोबल कमजोर रहेकाले यसलाई उकास्नका लागि आवश्यकता रहेको गभर्नर पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामी आर्थिक नीतिहरूमा बलियो छौं । तर, मनोबल कमजोर छ । कमजोर मनोबललाई उकास्न राम्रो विषयहरूको केन्द्रित रहनु पर्छ । जस्तै, निर्यातमा राम्रो गरिरहेका अलैंची जस्तालाई बढवा दिनुपर्छ । जे चाहिन्छ त्यसका लागि हामी राम्रा लाइनमा जान सकिन्छ ।’ सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले समेत नेपालमा केही नहुने भन्दै आफ्ना सन्तान विदेश पलायन गराएको गभर्नर पौडेलको आरोप छ । उनले भने, ‘एक दशकभन्दा बढी यो देशमा केही हुँदैन भनेर छोराछोरी सबैलाई विदेश पठाइयो । उनीहरू सबैलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ । तर, उनीहरूलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने र राजनीतिक रेसमा लैजान हुँदैन ।’ कुनै पनि कुरा रातारात गर्छु भन्ने कुनै फर्मुला नहुने भएकाले बिस्तारै गर्दै जानुपर्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । ‘फेलियर’ हुनु भनेको पार्ट आफ बिजनेस नभएकाले नराम्रो होइन, राम्रो स्टोरीहरूको प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘म मीनबहादुर जीलाई हेर्छु । उहाँले दुई महिनामा गरेर देखाउँछु भन्नु भएको थियो । त्यस अनुसार उहाँले गरेर देखाउनु समेत भयो ।’ कालोसूचीको व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रोमा धेरै कालोसूचीमा परेका छन् । निर्माण उद्योगहरूमा माइक्रोफाइनान्स जस्तो मोडल भइरहेको छ । एउटाले राम्रो गरेन भने सबैलाई राखेजस्तो भएको छ ।’
फक्सवागनको ठूलो दाउ : बजार जोगाउन १८६ अर्ब डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । फक्सवागन समूहले सन् २०३० सम्म १६० अर्ब युरो (१८६ अर्ब डलर) लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त घोषणा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ओलिभर ब्लुमेले गरेका हुन् । कम्पनीका दुई प्रमुख बजारहरू चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा आएको ठूलो संकटको बीच यूरोपको शीर्ष अटो निर्माता खर्च कटौतीतर्फ उन्मुख भएको संकेत हो। वार्षिक रूपमा अपडेट गरिने फक्सवागनको पाँच वर्षे लगानी योजनाअनुसार कुल खर्च २०२५–२०२९ अवधिका १६५ अर्ब युरो र २०२४–२०२८ अवधिका १८० अर्ब युरोसँग तुलना हुन्छ । २०२४ लाई खर्चको शीर्ष वर्षका रूपमा लिइएको थियो । त्यसयता पोर्शे र अडी ब्रान्ड समेट्ने फक्सवागन अमेरिकाबाट आयातमा लगाइएका शुल्क र चीनमा देखिएको तीव्र प्रतिस्पर्धाबाट दबिएको छ । यसले विशेषगरी पोर्शेको नाफामा ठूला असर पारेको छ किनकि पोर्शेले आफ्ना करिब आधा कार यिनै दुई बजारमा बेच्ने गर्छ । पोर्शेले आफ्नो विद्युतीय सवारीसाधन रणनीतिमा व्यापक कटौती गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । साप्ताहिक पत्रिका फ्याङ्कफुर्टर फ्रान्कफुर्टर आल्गेमाइन सोन्टाग्सायतुङसँगको कुराकानीमा ब्लुमेले नयाँ खर्च योजनाको केन्द्रबिन्दु ‘जर्मनी र यूरोप’ हुने बताए । उनले पोर्शेमा थप बचत कार्यक्रमबारेको छलफल २०२६ सम्म जारी रहने बताए । जनवरीदेखि पोर्शे सीईओ पद छोडेर केवल फक्सवागनको नेतृत्वमा ध्यान दिने ब्लुमेले जनाएछन् । उनका अनुसार अडीका लागि सम्भावित अमेरिकी प्लान्टको निर्णय वाशिङ्टनले दिने आर्थिक सहयोगको स्तरमा निर्भर हुनेछ । चीनमा पोर्शेको वृद्धि अपेक्षित नभए पनि ब्लूमेले फक्सवागन समूहभित्र स्थानीय उत्पादन सम्भव हुने बताए । साथै चीनका लागि छुट्टै डिजाइन गरिएको पोर्शे मोडेल भविष्यमा अर्थपूर्ण हुनसक्ने टिप्पणी गरे । फक्सवागन ग्रुपले २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकमा १.३ अर्ब यूरो सञ्चालन घाटा दर्ज गरेको छ । विगत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २.७ अर्ब यूरो नाफा कमाएको थियो । कम्पनीका अनुसार घाटाको मुख्य कारण पोर्सेको विद्युतीय कार रणनीतिमा गरिएको पुनरावलोकन हो, जसअन्तर्गत आएको खर्च वृद्धि तथा एकमुष्ट खर्चले समूहको नतिजालाई ठूलो दबाबमा पारेको छ । यसबाहेक अमेरिकी आयातशुल्कले पनि फक्सवागनको व्यापार लागत उल्लेख्य रूपमा बढाएको बताइएको छ।
नबिल बैंकले सेयरधनीलाई १२.५० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नबिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । मंसिर १९ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको १२.५० प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) दिने निर्णय गरेको हो । बैंकका अनुसार प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
सिटिजन लाइफको सीईओमा पौडेल पुनः नियुक्त
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पोषक राज पौडेल पुनः नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको मंसिर १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुस ३० गतेदेखि लागू हुने गरी पौडेललाई पुनः नियुक्त गरिएको हो । पौडेलको दोस्रो कार्यकाल यही पुस मसान्तबाट सकिँदैछ । उनी सिटिजन्स लाइफमा २०७४ सालमा सीईओमा नियुक्त भएका थिए। पौडेलले आफ्नो नेतृत्वमा कम्पनीलाई अब्बल संस्था बनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालमा फरक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई भरसक कुनैपनि नीति निर्माणमा सहभागी नगराउने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले कुनैपनि परिवर्तनपछि आर्थिक र नीतिगत पक्षमा एक भएर अघि बढ्ने कुरामा नेपाल पछि परेको जिकिर गरे । निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि जान नसकेसम्म अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘हामी कहाँ के छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राइभेट सेक्टरलाई सहभागी गराउने कुरा भरसक नगराउने चलन छ । त्यसैको फलस्वरुप चाहे कुनैपनि आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि पनि हाम्रा पोलिसीगत कुराहरु र खास गरेर इकोनोमिक एजेण्डामा अगाडि बढ्ने कुरामा हामी पछाडि परेका छौँ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि जान सकिँदैन, निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर बनाउने हरेक पोलिसीहरु प्रभावकारी बन्दैनन्,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर धेरै ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिने बताए । नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने स्थानबाट नेपालमै सम्भावना छ भन्ने सन्देश आफूहरुले दिन सकेको बताए ।
धौलागिरी लघुवित्तको सीईओमा शिवराम जोशी नियुक्त
काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा बैंकर शिवराम जोशी नियुक्त भएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिको मंसिर १९ गते बसेको बैठकले जोशीलाई सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । जोशी करिब दुई दशकदेखि लघुवित्त क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका अनुभवी बैंकर हुन् । उनले २०६३ चैतबाट छिमेक लघुवित्तमा फिल्ड सहायकका रूपमा लघुवित्त सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि २०६६ सालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको लघुवित्त विभागमा तथा २०६७ देखि २०७५ साउन २ गतेसम्म तत्कालीन ओम डेभलपमेन्ट बैंकको लघुवित्त विभाग प्रमुखका रूपमा कार्य गरेका थिए । त्यसपछि उनले २०७५ साउनदेखि २०७६ मंसिर २२ गतेसम्म कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले । जोशी २०७६ मंसिर २५ गतेदेखि धौलागिरी लघुवित्तमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए भने २०८१ मंसिर १७ गतेदेखि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । सञ्चालक समितिले जोशीको नेतृत्वमा संस्थाले नियामकीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्दै सेवाग्राहीलाई अझ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने तथा सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नियुक्तिपछि प्रतिक्रिया दिँदै जोशीले मुलुककै पुराना र प्रतिष्ठित लघुवित्त संस्थामध्ये एकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउँदा गर्व र जिम्मेवारीबोध दुवै महसुस भएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा सन्तुलित व्यापार विस्तार, ग्राहक सेवा थप सुदृढीकरण, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन प्रतिबद्ध रहने बताए । साथै, संस्थाको ब्रान्ड, नेटवर्क र बजार उपस्थितिलाई अझ मजबुत बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले आफूलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिप्रति धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरे । कर्जा व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, अनुपालन, शाखा सञ्चालन, सामान्य प्रशासन तथा मर्जर व्यवस्थापनलगायत लघुवित्तको कार्यकारिणी तहमा अनुभव हासिल गरिसकेका जोशीलाई लघुवित्त क्षेत्रमा अब्बल बैंकरका रूपमा चिनिन्छ ।
