अब अनलाइनबाटै नेपाल टेलिकमको सिम, हुलाकमार्फत प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले ‘हुलाक सिम सेवा’ सुरु गरेको छ । यस सेवामार्फत ग्राहकले अब घरमै बसेर अनलाइन आवेदन दिई नयाँ प्रिपेड सिमकार्ड हुलाकमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले एक कार्यक्रमबीच उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमायाँ भट्टराई पंगेनीले पहिलो ग्राहकका रूपमा मन्त्री तिमिल्सिनालाई सिमकार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । सेवाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाकमार्फत सिम वितरण गर्ने कार्य सानो देखिए पनि नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । आफू उक्त सेवाको पहिलो ग्राहक बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यसको दायरा थप विस्तार गर्न निर्देशन दिए । उनले आगामी दिनमा नेपाल टेलिकमका अन्य सेवा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । यसबाट सरकारी सेवालाई थप सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पौडेलले नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार प्रविधिमा आधारित सेवा सुरु गर्न सक्नु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए । उनले सरकारी सेवा हुलाकमार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने सरकारको योजनामा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवा विभागबीचको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले कार्यालय र डिलरमार्फत सेवा दिँदै आएको कम्पनी अब ग्राहकको घरदैलोसम्म पुग्न सक्षम भएको बताइन् । उनले हुलाक सिम सेवालाई कम्पनीको सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा व्याख्या गरिन् । उनका अनुसार यस सेवाबाट सुगम क्षेत्रका ग्राहक मात्र नभई सडक सञ्जालको पहुँच नभएका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसमेत लाभान्वित हुन सक्नेछन् । आगामी दिनमा कम्पनीका अन्य सेवा पनि घरदैलोमै पुर्याउन आवश्यक पहल गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक पंगेनीले ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न हुलाक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने बताइन् । उनले दुई संस्थाबीच अन्य सेवा वितरणमा समेत सहकार्य विस्तार गर्न सकिने धारणा राखिन् । कसरी मगाउने सिम ? नेपाल टेलिकमको हुलाक सिम सेवा लिन ग्राहकले esim.ntc.net.np मा प्रवेश गरी ‘पोस्टल सिम पोर्टल’ छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पोर्टलमा दिइएको निर्देशनअनुसार दर्ता गरी व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्नेछ । आवेदनका क्रममा पूरा नाम, जन्ममिति, ठेगाना, नजिकको चिनिने स्थान (ल्यान्डमार्क) लगायतका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ग्राहकले आफ्नो प्रोफाइल फोटो तथा नागरिकता वा राहदानीको अगाडि र पछाडिको स्पष्ट तस्बिर अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आफूलाई नजिक पर्ने नेपाल टेलिकमको काउन्टर छनोट गरी आवेदन पेस गर्न सकिनेछ । आवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल टेलिकमले पेस गरिएका कागजात परीक्षण गर्नेछ । कागजात जाँचको नतिजा ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत जानकारी गराइनेछ । आवेदन स्वीकृत भएमा भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिनेछ भने कुनै विवरण अपुग वा त्रुटिपूर्ण भएमा सच्याउन सकिने व्यवस्था छ । सिम र डेलिभरी शुल्क गरी १६० रुपैयाँ हुलाकमार्फत नयाँ सिम प्राप्त गर्न ग्राहकले कुल १६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसमध्ये सिमकार्डको शुल्क ९० रुपैयाँ र हुलाकमार्फत घरसम्म पुर्याउने शुल्क ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । आवेदन स्वीकृत भएपछि ग्राहकले अनलाइनमार्फत उक्त रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि बैंकिङ एप वा डिजिटल वालेटबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी अथवा नमस्ते पेमार्फत सिधै रकम बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी सम्पन्न भएपछि नेपाल टेलिकमले ग्राहकका लागि मोबाइल नम्बर निर्धारण गर्नेछ । त्यसको जानकारीसँगै सिम डेलिभरी पुष्टि र सक्रिय गर्ने कोड (एक्टिभेसन कोड) एसएमएस तथा इमेलमार्फत पठाइनेछ । ग्राहकले उक्त एक्टिभेसन कोड सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । सिम प्राप्त भएपछि सक्रिय गर्न सो कोड आवश्यक पर्नेछ । सिम कहाँ पुग्यो भनेर ट्र्याक गर्न सकिने भुक्तानी र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ग्राहकको नजिकको हुलाक कार्यालयमार्फत सिम पठाइनेछ । सिम वितरणको अवस्थाबारे अनलाइनबाटै ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हुलाक कर्मचारीले सम्बन्धित ग्राहकको घरमै पुगेर सिमकार्ड हस्तान्तरण गर्नेछन् । त्यसक्रममा ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । घरमै प्राप्त भएको सिमकार्ड दुई तरिकाबाट सक्रिय गर्न सकिनेछ । पहिलो, सम्बन्धित पोर्टलमा लगइन गरी एक्टिभेसन कोड प्रविष्ट गरेर सिम सक्रिय गर्न सकिनेछ । दोस्रो, नयाँ सिमकार्डबाट *१४१४# डायल गरेर पनि सिम सक्रिय गर्न सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
‘नगद राहत र ब्याज छुट देऊ, ऋण पुनर्संरचना गर’
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीले जलविद्युत्, यातायात, होटल तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु‍र्याएपछि प्रभावित व्यवसायीले सर्तविनाको नगद राहत, ब्याज छुट र ऋण पुनर्संरचनाको माग गरेका छन् । बाढीपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको र सरकारी राहत प्याकेजबारे स्पष्टता नहुँदा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिबारे गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न तत्काल आर्थिक सहायता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे महासंघले २१ दिनसम्म अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा ९६१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी सूचना सङ्कलन गरिएको थियो । प्रभावित व्यक्ति, जलवायु विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता र समूहगत छलफलसमेत गरेर क्षतिको अवस्था, व्यवसायमा परेको प्रभाव र पुनःस्थापनाका आवश्यकताबारे जानकारी लिइएको तिवारीले बताए । अध्ययनले बाढीबाट जलविद्युत् तथा यातायात क्षेत्रसँगै होटल र कृषि व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखाएको छ । अध्ययनका क्रममा सम्पर्कमा आएका व्यवसायीले मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारमा क्षति पुगेको बताएका छन् । बाढीका कारण १२ हजार १०० जनाको रोजगारी गुमेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधि र जनजीविकामा समेत गम्भीर असर पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाएका उद्यमी तथा श्रमिक थप आर्थिक समस्यामा परेको देखिएको छ । राहत प्याकेजमा स्पष्टता माग बाढी प्रभावित व्यवसायीले तत्काल सर्तविनाको नगद राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । क्षतिपूर्तिका लागि के–कस्ता व्यवस्था छन् र राहत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रभावित व्यवसायी अन्योलमा रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ । व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पुनर्संरचना गर्न, ब्याजमा छुट दिन र बीमासम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । बाढीका कारण व्यवसायको आम्दानी रोकिए पनि ऋणको किस्ता र ब्याजको दायित्व कायम रहने भएकाले तत्काल सहुलियत आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी घरमै सञ्चालित साना व्यवसायको भविष्यबारे प्रभावितहरू चिन्तित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सीमित पुँजी र स्थानीय बजारमा निर्भर यस्ता व्यवसायमा क्षति पुग्दा परिवारको आम्दानी र रोजगारी दुवै प्रभावित भएका छन् । निर्माण सामग्री र उपकरणको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज बनाउनुपर्ने माग पनि अध्ययनमा समेटिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्न र उत्पादन तथा सेवा पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध नभए पुनःस्थापना प्रक्रिया लम्बिन सक्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । त्यस्तै, स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा व्यापारिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न हाटबजार स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बाढीले प्रभावित गरेका क्षेत्रको आवागमन र पर्यटन गतिविधि पुनर्जीवित गर्न नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । बाढी तथा अन्य विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न आधुनिक साइरन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अध्ययनमा समेटिएको छ । समयमै जोखिमको सूचना प्राप्त गर्न सके जनधनको क्षति कम गर्न र व्यवसायीलाई आफ्नो सम्पत्ति तथा उपकरण सुरक्षित गर्न तयारी गर्ने अवसर मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्ययनले बाढीपछिको पुनःस्थापनालाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको पुनःस्थापना र भविष्यमा हुन सक्ने विपद्बाट आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
रसुवा बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब बढी क्षति, ३० प्रतिशत बने बेरोजगार
काठमाडौं । गत भदौ १० को रसुवा बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्र विकासको सम्भावना’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थशास्त्री निशान्त खनालले महासंघले गरेको सर्वेक्षणको तथ्यांक सुनाउँदै उनले बाढीबाट सो रकम क्षति भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ६ प्रतिशत बराबर हो । बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र हजारौं व्यवसायमा क्षति पुर्याउँदा अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको उनको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ । जलवायुजन्य विपद्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेका बेला नेपालमा युवालाई पर्याप्त रोजगारी दिन नसक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा निर्भरता बढ्नु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण प्रणालीतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ र करिब ४ हजार ८ सय व्यवसायमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । बाढीबाट ७५९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामा क्षति पुगेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । क्षति र पुनःनिर्माण आवश्यकताबीचको ठूलो अन्तरले विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको खनालले बताए । सर्वेक्षणले नेपालको आर्थिक चुनौतीलाई प्राकृतिक विपदमा मात्र सीमित गरेको छैन । युवालाई देशभित्र रोजगारी र सीप विकासको अवसर उपलब्ध गराउन नसक्नु पनि गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रस्तुतिमा उल्लेखित तथ्याङ्कअनुसार, ३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रोजगारी, अध्ययन वा तालिममध्ये कुनैमा पनि संलग्न छैनन् । सन् २०२५ को बेरोजगारी दर १०.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थाले देशको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकिएको र युवाको आर्थिक सम्भावना खुम्चिएको संकेत गर्छ । युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण पनि उच्च छ । प्रस्तुतिमा एक महिनामा ४२ हजार ६९३ नयाँ वैदेशिक रोजगार अनुमति जारी भएको तथ्याङ्क राखिएको छ । जीडीपीको ३३ प्रतिशत विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । खनालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा ३३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे । विप्रेषणले नेपाली परिवारको आम्दानी, उपभोग र विदेशी मुद्रा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकममा निर्भर रहनुले स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती देखाउँछ । विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्न सके आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ । निजी क्षेत्रको लगानी र पुनःनिर्माणको अवसर बाढीबाट जलविद्युत् र व्यवसाय क्षेत्रमा पुगेको क्षति तथा युवाको कमजोर रोजगारी अवस्थाले निजी क्षेत्रको विकासलाई आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोड्नुपर्ने देखाउँछ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचना पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, ऊर्जा, व्यवसाय विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न सके त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रको विश्वास, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र युवाको सीपअनुसार रोजगारी सिर्जना महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पुनर्निर्माणमा लगानी बढाउनु पनि दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक रहेको उनले बताए ।
भारत पुगेर गृहमन्त्री गुरुङले राखे दुई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव
काठमाडौं । तीनदिने भारत भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतमा आयोजित पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुँदै उनले अपराध नियन्त्रणका लागि सीमापार सूचना आदानप्रदान, प्रविधिको उपयोग र संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताएका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठकमा नेपालका तर्फबाट राखेका धारणा र भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग भएको छलफलबारे जानकारी दिएका छन् । आतंकवाद, मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र साइबर अपराधजस्ता अन्तरदेशीय चुनौती बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘अपराधविरुद्धको हाम्रो सहकार्य सीमाभन्दा बलियो र अपराधीको गतिभन्दा छिटो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको तर्फबाट मैले स्पष्ट रूपमा राखेको छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसका लागि प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, प्रविधिको उपयोग र संयुक्त क्षेत्रीय पहल अपरिहार्य छ ।’ बैठकमा नेपालले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि समेत नयाँ क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकको सीमा नचिन्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै गुरुङले बिमस्टेकअन्तर्गत क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य संयन्त्र र संयुक्त कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । यसैबीच, बैठकका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा नेपाल–भारतबीचका साझा सुरक्षा चासो तथा सुरक्षा क्षेत्रमा देखिएका नयाँ चुनौतीबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिएका छन् । दुवै गृहमन्त्रीले द्विपक्षीय सुरक्षाका परम्परागत तथा नवीन चुनौती सम्बोधन गर्न आपसी समन्वय र सहकार्य थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भेटवार्तामा सुरक्षा मामिलासँगै नेपाली उद्योगी, व्यापारी र भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीका समस्याले पनि प्राथमिकता पाएका थिए । गृहमन्त्री गुरुङले नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीले भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्दा सामना गर्नुपरेका चुनौती र भारतमा कार्यरत तथा बसोबास गर्दै आएका नेपालीका समस्याबारे भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनका अनुसार यी विषयमा भएको छलफलका क्रममा भारतीय पक्षले आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ आज साँझ ७ बजे स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
नेपाली चिया, कफी र पश्मिनालाई दक्षिण अफ्रिकी बजारमा पुर्याउन चेम्बरको जोड
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत प्रा. अनिल सुकलालबीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार चेम्बर भवनमा भएको भेटवार्तामा पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, ऊर्जा, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको हो । भेटमा चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार, व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान, बजार पहिचान तथा संयुक्त लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले नेपाली पश्मिना, चिया, कफी, मसला तथा हस्तकलाका सामग्री दक्षिण अफ्रिकी बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने उल्लेख गरे । कृषि प्रशोधन, नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा समेत सहकार्यको पर्याप्त सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । अग्रवालले नेपाली उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई दक्षिण अफ्रिकाको सिँचाइ, शीतभण्डारण तथा कृषि प्रशोधनसम्बन्धी अनुभवसँग जोड्न सकिने बताए । कृषि उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न सके निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल तथा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकासमा सहकार्यका अवसर खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालको हिमाली तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई दक्षिण अफ्रिकाको वन्यजन्तु तथा सफारी पर्यटनसँग जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि उनले औँल्याए। नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउन चेम्बर, कूटनीतिक नियोग र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए। दुवै देशका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यसमूह गठन, प्राथमिकताका वस्तु तथा सेवाको सूची तयार र सम्भावित लगानी परियोजना पहिचान गरेर सहकार्य अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो। दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत प्रा. सुकलालले नेपालसँग निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सकिने क्षेत्रबारे चर्चा गर्दै पूर्वाधार विकास तथा खानी र खनिज क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने बताए। उनले दक्षिण अफ्रिकी कम्पनीहरूले मध्यपूर्वलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अनुभव नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा उपयोगी हुन सक्ने बताए। त्यसैगरी, खानी तथा खनिज अन्वेषणमा दक्षिण अफ्रिकासँग लामो अनुभव र प्राविधिक दक्षता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा उपलब्ध खनिज स्रोतको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन तथा विकासमा सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए। राजदूत सुकलालले भारत र दक्षिण अफ्रिकाबीच निजी क्षेत्रको व्यापारिक सहकार्यलाई पुनः सक्रिय बनाउने क्रममा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समेटेर सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिए। उक्त अनुभवले नेपालसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। भेटमा व्यापार विस्तारका क्रममा देखिने ढुवानी तथा पारवहन, भिसा प्रक्रिया, गुणस्तर मापदण्ड र लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्न द्विपक्षीय समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो। भेटवार्तामा दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालका मानार्थ वाणिज्यदूत प्रदीपलाल श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा तथा आईटी समितिका सभापति विज्ञान श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो।
धर्म प्रचार गर्ने २४ कोरियाली डिपोर्ट
काठमाडौं । नेपालमा पर्यटक भिसामा आएर भिसाको उद्देश्यविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई निष्कासन गरिएको छ । अध्यागमन विभागले उनीहरूको भिसा रद्द गर्दै नेपालबाट प्रस्थान गरेको मितिले तीन वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने निर्णय गरेको हो । विभागका अनुसार नेपालमा उनीहरूको बसाइ शंकास्पद देखिएको, आचरण संदिग्ध रहेको र प्राप्त भिसाको उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले असोज २३ गते अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि उनीहरूलाई विभागमा उपस्थित गराएको थियो । उनीहरू मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–७ स्थित मालती मार्गको ‘सुन्दर डाँडा’ क्षेत्रमा रहेको नेपाल न्यु कभेनन्ट कलेज (एनएनसीसी) नामक शैक्षिक संस्थाको दीक्षान्त समारोह तथा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । पर्यटक भिसामा आएका उनीहरू धार्मिक गतिविधिमा सहभागी भएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । विभागका अनुसार पक्राउ परेका सबै दक्षिण कोरियाली नागरिकको भिसा अवधि भने वैध थियो । तर, भिसाको उद्देश्यविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको ठहर गर्दै प्रचलित अध्यागमन कानुनअनुसार उनीहरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार उनीहरूको भिसा रद्द गरी तीन वर्षसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्कासन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सूर्यज्योति लाइफको नयाँ सुविधा, घरमै बसेर अनलाइनबाटै केवाईसी अद्यावधिक गर्न सकिने
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ग्राहकको व्यक्तिगत पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्न ‘कस्टमर जोन’ नामक डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले ग्राहकलाई बीमासम्बन्धी सेवा सहज, सुरक्षित र छिटो उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कस्टमर जोनमार्फत ग्राहकले आफ्नो केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न, बीमालेखसम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न तथा कम्पनीमा दर्ता भएका बीमा दाबीको अवस्था हेर्न सक्नेछन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत ग्राहकलाई आफ्ना बीमासम्बन्धी विवरणमा सहज पहुँच प्रदान गर्नुका साथै सेवा प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । कसरी अद्यावधिक गर्ने केवाईसी विवरण ? ग्राहकले सूर्यज्योति लाइफको आधिकारिक वेबसाइटमा गई ‘कस्टमर जोन’ विकल्पमा क्लिक गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि कम्पनीमा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर वा इमेल ठेगानामार्फत लगइन गर्न सकिनेछ । पहिलो पटक लगइन गर्ने ग्राहकले दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर वा इमेल प्रयोग गरी पासवर्ड सेट गर्न सक्नेछन् । साथै, उपलब्ध व्यवस्थाअनुसार एकपटक प्रयोग गर्न मिल्ने पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत पनि लगइन गर्न सकिनेछ । लगइन गरेपछि ‘केवाईसी विवरण’ खण्डमा गई कम्पनीको प्रणालीमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण जाँच गर्न र आवश्यक विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक राख्दा बीमा सेवा तथा ग्राहकसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ । कस्टमर जोन प्रयोग गर्ने वा केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा समस्या आएमा ग्राहकले इमेल, ह्वाट्सएप, फेसबुक तथा ल्यान्डलाइनमार्फत कम्पनीसँग सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । साथै, नजिकको शाखा कार्यालय वा केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि आवश्यक जानकारी लिन सकिनेछ । कम्पनीले कस्टमर जोनलाई ग्राहकका लागि एकीकृत डिजिटल सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी दिनमा यस प्लेटफर्ममा उपलब्ध सेवाहरू थप विस्तार गर्दै बीमासम्बन्धी जानकारी र सेवा प्रवाहलाई अझ छिटो, सरल तथा प्रभावकारी बनाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १ अर्ब २० करोडको ऋणपत्र खुल्यो, ६ प्रतिशत ब्याज पाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । बैंकले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने गरी निष्कासन गरेको ‘६% आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ मा असोज २९ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका ३० लाख इकाई ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । कुल निष्कासित ऋणपत्रमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १८ लाख इकाई बराबरको १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत तवरबाट बिक्रीका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख इकाई बराबरको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो । सात वर्ष अवधि रहेको यस ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि कात्तिक १२ गतेसम्म लम्बिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम निष्कासित सबै इकाईका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यस ऋणपत्रको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकका अनुसार देशभर ३१६ शाखा कार्यालय र ३३८ एटीएम टर्मिनलमार्फत ४९ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले निक्षेप तथा कर्जाका साथै एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
