योजना आयोगमा ६ सदस्य नियुक्त, बालेनका पूर्वसल्लाहकारदेखि विज्ञसम्म
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा ६ जना सदस्य नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त सदस्यहरूमा अर्जुनजंग थापा, डा. सञ्जय आचार्य, डा. देवेन्द्र गौचन, रेशु अर्याल, डा. सुदन झा र पुकार मल्ल रहेका छन् । सदस्यमा नियुक्त थापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् भने डा. आचार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । त्यस्तै, डा. गौचन ‘समग्र विकास अध्ययन प्रतिष्ठान (आईआईडीएस)’ का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् । रेशु अर्याल शिक्षाविद् हुन् । उनी यसअघि बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहँदा सल्लाहकारको भूमिकामा थिइन् । डा. झा काठमाडौं विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विज्ञान तथा इन्जिनियरिङका प्राध्यापक हुन् भने मल्ल ‘गभर्नेन्स ल्याब’ का सहसंस्थापक तथा अध्यक्ष हुन् । साथै, उनी ‘नेपाल लिडरसिप एकेडेमी’का कार्यकारी प्रशिक्षक पनि हुन् । यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माणले समात्यो गति, ७७ प्रतिशत प्रगति
काठमाडौं । आगामी असारसम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित पोखरा-मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्डको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । पोखराको सेती पुलदेखि तनहुँको जामुने जोड्ने उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति ७७.४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६२.२० प्रतिशत पुगेको छ । उक्त खण्डका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णबहादुर कुँवरले छिटफुटबाहेक काम निर्धारित समयमै सकिने बताए । कुल ३८.७१ किलोटोमिटर दूरीको उक्त खण्डमा हालसम्म ३७.२८ किमीमा दोस्रो चरणको कालोपत्र भइसकेको छ । कुल ३६.३२ किमीको सर्भिस लेनमा हालसम्म १७.६६ किमी कालोपत्र भइसकेको इन्जिनियर कुँवरले जानकारी दिए । १०५ वटा कल्भर्ट निर्माण भइसकेको र नाली निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । यस खण्डमा पर्ने १३ पुलमध्ये १२ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । सेती पुल भने निर्माणको चरणमा छ । ‘रोड मार्किङ’ गर्ने, ‘रोड सेफ्टी ब्यारीअर’ राख्ने लगायतका काम पनि भइरहेकाे इन्जिनियर कुँवरले बताए । ४ लेन सडकतर्फ विजयपुर पुलको आडमा ४ सय मिटर र पोखरा विश्वविद्यालय अगाडि १ सय मिटरमात्र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सर्भिस लेन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । ३८.७१ किमीको पश्चिम खण्डमा २०.५५ किमी ४ लेन र १८.१६ किमी ६ लेनको सडक बन्छ,’ इन्जिनियर कुँवरले भने । अहिले ताल चोकदेखि डाँडाको नाक र खैरेनी टारदेखि दुलेगौँडासम्म ‘रोड सेफ्टी ब्यारीअर’ निर्माणको काम भइरहेको जनाइएको छ । जामुनेदेखि दुलेगौँडासम्म ‘रोड मार्किङ’को काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षमात्र ३३.७८ किमीको चार लेन सडकमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट दोस्रो तहको कालोपत्र भएको हो । १५.६ किमी सर्विस लेनसहित विजयपुर खोला पुल र दुईवटा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ । १२.१ किमीको ४ लेन सडकमा यही वर्ष पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष सडक निर्माणको कामले गति लिएको इन्जिनियर कुँवरले बताए । यसअघि सडक निर्माणकार्य सुस्त हुँदा ठेक्काको म्याद पनि थपिँदै आएको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले यस खण्डमा सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको हो । सडक ठेक्काअन्तर्गतका १२ वटा पुल बने पनि पुल ठेक्काअन्तर्गत पोखराको सेती पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त पुलको भौतिक प्रगति ५८.३७ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आकर्षक डिजाइनमा बन्ने उक्त सिग्नेचर पुल रसुवा कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको हो । ‘केबल-स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलमा जग र टावर निर्माणको काम पूरा भइसकेको इन्जिनियर कुँवरले बताए । अहिले सुपर–स्ट्रक्चरको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । गत भदौमा ३ वर्षे ठेक्का अवधि सकिएपछि पुल निर्माणका लागि आगामी वैशाखसम्म म्याद थप भएको छ । निर्माण कम्पनीले पुलका लागि चाहिने केबललगायत सामग्री समयमा ल्याउन नसक्दा पनि काममा ढिलाइ भएको इन्जिनियर कुँवरले बताए । अहिले रहेको चाइना पुलको तल र माथि गरी आकर्षक बनावटका २ वटा ‘सिग्नेचर’ पुल बन्ने उनको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक विभागमार्फत ९४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा उक्त पुल निर्माण भइरहेको हो ।
नगरपालिकाले वितरण गर्याे २० जनालाई ल्यापटप
काठमाडौं । स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता विकास गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ प्रेरित गर्ने उद्देश्यले इलाम नगरपालिकाले २० जना उद्यमीलाई ल्यापटप वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत कार्यक्रम ‘उपप्रमुख उद्यमी तथा स्वरोजगार सृजना कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० जना उद्यमीलाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा ल्यापटप वितरण गरिएको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशकुमार खड्काले बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा इलाम नगरपालिकाका तर्फबाट उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालिम लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमी छनोट गरी अनुदानमा ल्यापटप वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन तथा डिजिटल माध्यमबाट बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले अनुदानमा ल्यापटप उपलब्ध गराइएको कार्यवाहक नगर प्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बू दाहालले बताइन् । ‘हामीले विगतका वर्षहरूमा यहाँका युवालाई उद्यमशीलता र सीप विकासका थुप्रै तालिम दिएका थियौँ, तालिम लिएकामध्ये धेरैले कुनै न कुनै व्यवसाय गरिरहुनभएको छ,’ कार्यवाहक नगर प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘प्रविधिको प्रयोगले उद्यमीको कामलाई सहज बनाउने तथा व्यवसायलाई विस्तार गर्न सहयोग पुगोस् भनेर २० जनालाई अनुदानमा ल्यापटप उपलब्ध गराइएको हो ।’ उपप्रमुख उद्यमी तथा स्वरोजगार सृजना कार्यक्रममा २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सोही रकमबाट आवेदन आह्वान गरी छनोट भएका उद्यमीलाई ल्यापटप उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै दाहालले आगामी वर्षमा समेत उद्यमी प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइन् । यता अनुदानमा ल्यापटप पाएपछि उद्यमीहरू पनि हर्षित भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन तथा डिजिटल माध्यमबाट बजार विस्तार गर्न नगरपालिकाको यस्तो कार्यक्रमले सहयोग मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सुरुमा नगरपालिकाले नै हामीलाई उद्यमशीलता र सीप विकास तालिम दिएर व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरेको थियो,’ इलामेली ललिपप उद्योगकी सञ्चालक सुष्मा राईले भनिन्, ‘नगरपालिकाको सहयोगले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन र अनलाइन बजार विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’ इलाम नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका साना तथा मझौला व्यवसायमा संलग्न रहेको उद्यमीलाई सहयोग गरेको हो । नगरपालिकाले ललिपप उद्योग, मौरी पालन, अचार बनाउन उद्योग, सैलुन व्यवसाय, राइस मिल/कुटानी पिसानी, सोलार सर्भिस, सिलाइ-कटाई, कृषि उपज उत्पादन सङ्कलन वस्तुको प्याकेजिङ, चिया प्रशोधन, हस्तकला उद्योगलगायतका व्यवसाय गरिरहेका युवालाई प्रोत्साहनका लागि सहयोग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काले बताए । प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादनको प्रचारप्रसार, लेखा व्यवस्थापन तथा बजारसँग जोडिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । इलाम नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
५० प्रतिशत छुट दिँदापनि निगमलाई ७.८१ अर्ब घाटा, १ सय रुपैयाँसम्म बढ्यो मूल्य
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेको उल्लेख गर्दै निगमले मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २५/२५ रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरेको हो । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ सय रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ । निगमका अनुसार हवाई इन्धन (आन्तरिक)तर्फ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर २०६ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै हवाई इन्धन (आन्तरिक)तर्फ प्रतिलिटर २५७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा नाममा उठाइँदै आएको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि घाटा कम नभएपछि मूल्य बढाउनुपरेको दाबी गरेको छ । आजको मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमको दाबी छ ।
४ महिनापछि खुल्यो लहान नगरपालिकाको बैंक खाता
काठमाडौं । विगत ४ महिनादेखि रोक्का रहेको सिरहाको लहान नगरपालिकाको बैंक खाता बिहीबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । खाता सञ्चालनमा आएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विकास निर्माणका कामको भुक्तानी हुने भएको छ । खाता रोक्का हुँदा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकले तलब पाउन सकेका थिएनन् । यसका साथै विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यालय व्यवस्थापन अनुदानसमेत रोकिएकाले शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । तलब नपाएपछि कर्मचारी र शिक्षकहरूले नयाँ वर्ष २०८३ अघि नै निकासा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । नगरपालिकाको खाता रोक्का हुनुको मुख्य कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकान्त झाको सरुवासम्बन्धी विवाद थियो । सरकारले झाको स्थानमा शिक्षातर्फका उपसचिवलाई पठाउन खोजेपछि नगरपालिकाले असहमति जनाएको थियो । आफ्नो अवकाश हुन केही महिनामात्र बाँकी रहेको भन्दै झाले सरुवा रोक्न प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले फागुन ११ गते सरुवालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि मन्त्रालयले खाता फुकुवा नगर्दा समस्या लम्बिएको थियो । हाललाई जयकान्त झा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कायम रहनेगरी खाता सञ्चालन भएको हो । खाता सञ्चालन भएपछि नगर प्रमुख चौधरीले प्रशासनिक जटिलताका कारण सेवाग्राही र कर्मचारीले भोग्नुपरेको समस्याप्रति आफूहरू सजग रहेको बताए । उनले भने, ‘लामो समयको अवरोध हटेको छ, अब नगरपालिकाको आर्थिक र प्रशासनिक कामकाजले पुनः गति लिनेछ र रोकिएका सबै प्रक्रियालाई हामी द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनेछौँ ।’ खाता खुलेपछि अब कर्मचारीको रोकिएको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
विकास आयोजनाका अवरोध हटाउन 'पूर्वाधार अदालत' गठनको तयारी, अध्ययन कार्यदल बन्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणका कामहरू कानुनी उल्झनका कारण वर्षौंसम्म रोकिने समस्या समाधान गर्न सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट (पूर्वाधार अदालत) गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक भार कम गर्न यस्तो विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याएकी हुन् । मन्त्री गौतमका अनुसार नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला आयोजनाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित छन् । तर, विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर जनताले दुःख पाएका छन् भने अर्कोतिर ऋणको ब्याज र आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्री गौतमले भनिन् ‘हामीले १५ दिनको समय दिएर एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । सो कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं । ’ नेपालको संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कार्यदलको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताइन् । ‘यदि अध्ययनले छुट्टै अदालत आवश्यक देखाएमा हामी त्यसको गठनतर्फ लाग्नेछौं, अन्यथा नियमित इजलासहरूबाटै यस्ता मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउने विकल्पमा जानेछौं, ’उनले भनिन् । विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई छुट्टै र छिटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विकासको गतिले तीव्रता पाउने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्री गौतमले भनिन, ‘मुद्दा मामिलाकै कारण आयोजना लम्बिने परिपाटीको अन्त्य गरी विकासलाई गति दिनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’
ऊर्जा अभावले बङ्गलादेशमा विद्यालयको तालिका परिवर्तन, अब आंशिक रूपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । बङ्गलादेशले पश्चिम एसिया युद्धले निम्त्याएको ऊर्जा सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अर्को हप्तादेखि परीक्षणका लागि तीन दिन ‘भर्चुअल’ र तीन दिन भौतिक उपस्थिति रहने एक मिश्रित शिक्षण प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । करिब १७ करोड जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाली राष्ट्रले आफ्नो आवश्यकताको ९५ प्रतिशत तेल र ग्यास आयात गर्दछ, जसमध्ये अधिकांश मध्य पूर्वबाट आयात हुन्छ । पश्चिम एसियामा हप्तौँको द्वन्द्वपछि आपूर्ति श्रृङ्खला अवरूद्ध गरिएको छ। शिक्षामन्त्री एएनएम एहसानुल हक मिलोनले भने, ‘ विद्यालयले हप्तामा ५० प्रतिशत कक्षा अनलाइन शिक्षणमा बदल्दा ऊर्जा बचत गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ यस पहिले कोभिड कालमा संस्थाहरूले अनलाइन तथा भर्चुअल शिक्षण विधिलाई अभ्यासमा ल्याएका र यो क्षमता अहिले पनि रहेको उनले बताए। ‘प्रस्तावित तालिका अनुसार, कक्षाहरू शनिबार, सोमबार र बुधबार भौतिक रूपमा र आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्,’शिक्षामन्त्री मिलोनले बिहीबार ढाकामा पत्रकारहरूसँग भने । ‘यो मिश्रित शिक्षण प्रणाली हो,’मिलोनले थपे। ‘भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूमा प्रतिष्ठित र पर्याप्त विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने प्रायः सवारी साधनबाट विद्यालय आउने संस्थाहरूमा मात्र यो प्रणाली लागु गरिने छ ।’ उनले विद्यालयका लागि विद्युतीय बस आयात गर्दा पनि सरकारले करमुक्त गरेको बताए। सरकारले इन्धन खपत रोक्न धेरै उपायहरू अपनाइसकेको छ । यसका लागि इन्धन खरिदमा सीमा तोक्ने र सरकारी कर्मचारीहरूलाई बत्ती कम खपत गर्ने विद्युत् बचाउन कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसन बन्द गर्न आदेश दिएको छ। ‘पश्चिम एसियामा लामो समयदेखिको द्वन्द्वले उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो ऊर्जा अनुदानका कारण वित्तीय स्थान घट्नु, उच्च आयात लागत हुनु, कमजोर निर्यात र कम विप्रेषणका कारण चालू खाता कमजोर हुने जस्ता बङ्गलादेशमा ठूलो असर पार्न सक्छ,’ विश्व बैङ्कले बुधबार चेतावनी दिएको छ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सवारी शुल्क सार्वजनिक, कुन गाडीलाई कति ?
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा चल्ने सवारी साधनको शुल्क सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागढुङ्गा सुरुङमार्ग खण्डमा चल्ने सवारी साधनबाट सुरुङमार्ग उपभोगबापत दस्तुर लिने निर्णयअनुसार दर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन २६ गते उक्त निर्णय गरेको र सोही आधारमा आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दर सार्वजनकि गरिएको हो । जसअनसुार कार, भ्यान, पिकअप ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै मिनी बस, मिनी टिपर/ट्रकको प्रवेशका लागि ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तथा बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल( प्रति सवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मल्टी एक्सल ट्रक/सवारीसाधन तथा भारी उपकरणको हकमा प्रवेश गर्दा ६०० रुपैया र बाहिरिँदा २५० रुपैया तोकिएको छ ।
