७ स्थानीय तह हुँदै ४७ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । धादिङ र नुवाकोटका सात स्थानीय तहलाई समेटेर निर्माण भइरहेको बोराङ-नौबिसे (रातमाटे) २२०/१३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार धादिङका रुवी भ्याली, खनियाबास, त्रिपुरासुन्दरी र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका तथा नीलकण्ठ नगरपालिका र नुवाकोटका तारकेश्वर गाउँपालिका तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा समेटिएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाको कुल लम्बाइ ४७.३४ किलोमिटर छ । यसअन्तर्गत बोराङ सबस्टेसनदेखि लापाङ सबस्टेसनसम्म २२.९६ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइन र लापाङ सबस्टेसनदेखि रातमाटे सबस्टेसनसम्म २४.३८ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रुवी भ्याली गाउँपालिका-४, बोराङमा रहेको निर्माणाधीन सबस्टेसनबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन लापाङ हुँदै रातमाटे सबस्टेसनसम्म पुग्नेछ । आयोजनाका मुख्य संरचनामा बोराङ र लापाङ सबस्टेसन तथा १४५ वटा टावर रहनेछन् । प्राधिकरणका अनुसार २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ नौ/नौ मिटर गरी १८ मिटर चौडाइको विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ । आयोजना निर्माणका लागि स्थायी संरचना र प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रसमेत गरी करिब ११२.२३ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण तथा स्थानीयको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव पहिचान गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमा रायसुझाव मागेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तह, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थालाई सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्रसारण लाइन र त्यसका संरचनाले स्थानीय भौतिक तथा जैविक प्रणाली, सामाजिक जीवन, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । प्राप्त रायसुझावलाई वातावरणीय परीक्षणको अध्ययन प्रक्रियामा समेट्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले सरोकारवालाको सहभागिता मागेको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा धादिङको रुवी भ्याली गाउँपालिका-४, खनियाबास गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४ र ५, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका-७, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाका वडा नं. १, ४ र ५ तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका वडा नं. १, १३ र १४ रहेका छन् । त्यस्तै, नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३ र ४ तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नं. ७ पनि प्रभावित क्षेत्रमा समेटिएका छन् ।
सरकारको कालोसूचीमा ६ निर्माण कम्पनी, सरकारी ठेक्काबाट आउट
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयका अनुसार धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको सिफारिसमा दिपेन्द्र कुमार यादवको शुहानी निर्माण सेवा प्रालि, शम्भु मरबैताको मरबैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि र एस.एन.एस.एम.सी.सी. जेभी, जनकपुर-१४ लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको सिफारिसमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-१ स्थित नागवंशी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दुर्गा बहादुर बडुवाल हुन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा इन्फो डेभलपर्स प्रालि, भूपधी टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन्स प्रालिको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त जेभीमा उमेश रघुबंशीको इन्फो डेभलपर्स प्रालि, दीपक मेकाको भूपधी टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र दीपक श्रेष्ठको एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन्स प्रालि संलग्न छन् । पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाको सिफारिसमा निरज प्रसाद तिवारीको किङ्गस कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी, सडक विभागको हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गतको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा, चाकुपाट, ललितपुरको सिफारिसमा विष्णु श्रेष्ठको शुभश्री टेक्नोलोजिज प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन, भक्तपुरको सिफारिसमा इन्द्र बहादुर थापाको कान्तिपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
६ प्रतिशत ब्याज पाइने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आज असोज २९ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले ७ वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र एक हजार अंकित दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको बैंकले जनाएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र प्रयाप्त आवेदन नपरे कात्तिक १२ गतेसम्म समय लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले सि(आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्दमाताको पूजा आराधना गरिँदै
काठमाडौं । बडादसैँअन्तर्गत नवरात्रको पाँचौँ दिन आज दसैँघर तथा पूजाकोठामा नवदुर्गामध्येकी पाँचौँ देवी स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पञ्चमीका दिन स्कन्दमाताको पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा छ । नवरात्रका नौ दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती (चण्डी), श्रीमद्देवीभागवतलगायत देवी स्तोत्र पाठ गर्ने चलन छ । नवरात्रमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । यही विश्वासका आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन् । नवरात्रको पहिलो दिन असोज २५ गते दसैँघर तथा पूजाकोठामा वैदिक विधिअनुसार घटस्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो । सोही दिन नवदुर्गामध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्रीको आह्वान गरी पूजा आराधना गरिएको थियो । दुर्गा पक्षसमेत भनिने दसैँको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौँ दिन स्कन्दमाता, छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्रि, आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। यी नौ देवीलाई नवदुर्गा भनिन्छ । नवरात्रका अवसरमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना तथा दर्शन गर्ने भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ । राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका शक्तिपीठमा बिहानैदेखि भक्तजनको चहलपहल बढेको छ । शक्तिपीठमा गई पूजा आराधना तथा दर्शन गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने, पारिवारिक सुखशान्ति र ऐश्वर्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ । नवरात्रमा नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरेपछि विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाउने चलन छ। यसरी नेपालीले १५ दिनसम्म बडादसैँ पर्व मनाउँछन् । पौराणिक ग्रन्थहरूमा स्कन्दमाताका विषयमा विभिन्न प्रसङ्ग उल्लेख छन् । धार्मिक मान्यताअनुसार स्कन्दमाता भगवान् शिवकी पत्नी पार्वतीको एक स्वरूप हुन्। ‘स्कन्द’ भगवान् कार्तिकेयको नाम हो । उनी कार्तिकेयकी माता भएकाले पार्वतीलाई स्कन्दमाता भनिएको हो । स्कन्दमाताको प्रतिमामा उनलाई सिंहासनमा विराजमान तथा दुवै हातमा कमलका फूल लिएकी देवीका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ। उनको पूजा आराधनाले भक्तजनलाई सुख, शान्ति, शक्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । छान्दोग्य उपनिषद्मा सनत्कुमारको प्रसङ्ग उल्लेख भए पनि पार्वतीले ऋषि सनत्कुमारलाई श्राप दिएर ऊँट बनाएको र पछि उनलाई पुत्रका रूपमा जन्म दिएको कथालाई स्कन्दमाताको नामसँग जोड्ने विवरण प्रचलित धार्मिक कथनमा पाइन्छ ।
‘बैंकको कर्जा उत्पादनभन्दा उपभोगमा, धितो अभावले उद्यमी ऋणबाट वञ्चित’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा उपभोगमा केन्द्रित भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्र विकासको सम्भावना’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि त्यसलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न नसकिएको बताएका हुन् । ‘बैंकमा पर्याप्त तरलता छ । अहिलेको चुनौती यो रकम उत्पादनमा लगाउनु हो,’ उनले भने, ‘सरकारबाट पहल भइरहेको छ, तर पूर्णरूपमा नभएकाले व्यवसायी ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि उत्पादनशील उद्योगमा लगानी बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ । उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले धितो राख्न सक्ने सम्पत्ति नभएकै कारण कर्जा नपाउने अवस्थाले नयाँ व्यवसायको विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा अवरोध पुर्याएको उनले बताए । श्रेष्ठले विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारबाट थप पहल आवश्यक रहेको बताए । नीतिगत स्पष्टता र लगानीको वातावरणमा सुधार नहुँदासम्म व्यवसायीले जोखिम लिएर लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । मूल्य बढ्दैमा अर्थतन्त्र बढेको मान्न मिल्दैन श्रेष्ठले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दैमा अर्थतन्त्र विस्तार भएको मान्न नहुने बताए । उत्पादन तथा सञ्चालन लागत बढिरहेका बेला मूल्यवृद्धिलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारको संकेतका रूपमा बुझ्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले थोक मुद्रास्फीति ८.२७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै बढ्दो लागतले उद्योग व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पारिरहेको बताए । उत्पादन लागत बढ्ने तर त्यसअनुसार उत्पादकत्व र बजार विस्तार नहुने अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई थप दबाबमा पारेको उनको आशय छ । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता नदिएसम्म आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन कठिन हुन्छ । सेयर बजारमा उत्पादनशील उद्योगको उपस्थिति न्यून श्रेष्ठले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये उत्पादनशील उद्योगको उपस्थिति न्यून रहेको विषय पनि उठाए । सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको बाहुल्य देखिए पनि वास्तविक उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगको संख्या अपेक्षाकृत कम रहेको उनले बताए । उत्पादनशील उद्योगको विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन सहज बनाउनुपर्ने र उद्यमशीलतामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । बैंकको कर्जा प्रवाहलाई उत्पादन, उद्योग स्थापना र व्यवसाय विस्तारसँग जोड्न सके मात्रै अर्थतन्त्रको आधार बलियो बन्ने उनले बताए । धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीका कारण सम्भावना भएका उद्यमीसमेत वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुने गरेको भन्दै उनले उद्यमीको व्यावसायिक क्षमता र परियोजनाको सम्भाव्यतालाई समेत कर्जा मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकतातर्फ संकेत गरे । ३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रोजगारी र तालिमबाट बाहिर श्रेष्ठले नेपालको रोजगारीको अवस्थालाई चिन्ताजनक भन्दै ३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रोजगारी तथा तालिमबाट बाहिर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । युवालाई सीप, उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र क्षेत्रीय व्यापारलाई अर्थतन्त्र विकासका सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरे । यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके उत्पादन र सेवाको विस्तारसँगै रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको धारणा छ । रसुवा बाढीको पुनर्बीमा दायित्व ७ खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान श्रेष्ठले रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिसँग सम्बन्धित पुनर्बीमा रकम ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमानसमेत प्रस्तुत गरे । प्राकृतिक विपद्ले व्यवसाय, सम्पत्ति र आर्थिक गतिविधिमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र पुनरुत्थानका उपाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय सहजीकरण र लगानीको वातावरण आवश्यक हुने भएकाले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई पनि आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै आरोपकै आधारका मात्रै धरपकड तथा पक्राउ गर्न नहुने पनि धारणा राखे ।
अब अनलाइनबाटै नेपाल टेलिकमको सिम, हुलाकमार्फत प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले ‘हुलाक सिम सेवा’ सुरु गरेको छ । यस सेवामार्फत ग्राहकले अब घरमै बसेर अनलाइन आवेदन दिई नयाँ प्रिपेड सिमकार्ड हुलाकमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले एक कार्यक्रमबीच उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमायाँ भट्टराई पंगेनीले पहिलो ग्राहकका रूपमा मन्त्री तिमिल्सिनालाई सिमकार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । सेवाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाकमार्फत सिम वितरण गर्ने कार्य सानो देखिए पनि नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । आफू उक्त सेवाको पहिलो ग्राहक बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यसको दायरा थप विस्तार गर्न निर्देशन दिए । उनले आगामी दिनमा नेपाल टेलिकमका अन्य सेवा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । यसबाट सरकारी सेवालाई थप सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पौडेलले नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार प्रविधिमा आधारित सेवा सुरु गर्न सक्नु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए । उनले सरकारी सेवा हुलाकमार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने सरकारको योजनामा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवा विभागबीचको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले कार्यालय र डिलरमार्फत सेवा दिँदै आएको कम्पनी अब ग्राहकको घरदैलोसम्म पुग्न सक्षम भएको बताइन् । उनले हुलाक सिम सेवालाई कम्पनीको सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा व्याख्या गरिन् । उनका अनुसार यस सेवाबाट सुगम क्षेत्रका ग्राहक मात्र नभई सडक सञ्जालको पहुँच नभएका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकसमेत लाभान्वित हुन सक्नेछन् । आगामी दिनमा कम्पनीका अन्य सेवा पनि घरदैलोमै पुर्याउन आवश्यक पहल गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक पंगेनीले ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न हुलाक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने बताइन् । उनले दुई संस्थाबीच अन्य सेवा वितरणमा समेत सहकार्य विस्तार गर्न सकिने धारणा राखिन् । कसरी मगाउने सिम ? नेपाल टेलिकमको हुलाक सिम सेवा लिन ग्राहकले esim.ntc.net.np मा प्रवेश गरी ‘पोस्टल सिम पोर्टल’ छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पोर्टलमा दिइएको निर्देशनअनुसार दर्ता गरी व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्नेछ । आवेदनका क्रममा पूरा नाम, जन्ममिति, ठेगाना, नजिकको चिनिने स्थान (ल्यान्डमार्क) लगायतका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ग्राहकले आफ्नो प्रोफाइल फोटो तथा नागरिकता वा राहदानीको अगाडि र पछाडिको स्पष्ट तस्बिर अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आफूलाई नजिक पर्ने नेपाल टेलिकमको काउन्टर छनोट गरी आवेदन पेस गर्न सकिनेछ । आवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल टेलिकमले पेस गरिएका कागजात परीक्षण गर्नेछ । कागजात जाँचको नतिजा ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत जानकारी गराइनेछ । आवेदन स्वीकृत भएमा भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिनेछ भने कुनै विवरण अपुग वा त्रुटिपूर्ण भएमा सच्याउन सकिने व्यवस्था छ । सिम र डेलिभरी शुल्क गरी १६० रुपैयाँ हुलाकमार्फत नयाँ सिम प्राप्त गर्न ग्राहकले कुल १६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसमध्ये सिमकार्डको शुल्क ९० रुपैयाँ र हुलाकमार्फत घरसम्म पुर्याउने शुल्क ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । आवेदन स्वीकृत भएपछि ग्राहकले अनलाइनमार्फत उक्त रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि बैंकिङ एप वा डिजिटल वालेटबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी अथवा नमस्ते पेमार्फत सिधै रकम बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी सम्पन्न भएपछि नेपाल टेलिकमले ग्राहकका लागि मोबाइल नम्बर निर्धारण गर्नेछ । त्यसको जानकारीसँगै सिम डेलिभरी पुष्टि र सक्रिय गर्ने कोड (एक्टिभेसन कोड) एसएमएस तथा इमेलमार्फत पठाइनेछ । ग्राहकले उक्त एक्टिभेसन कोड सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । सिम प्राप्त भएपछि सक्रिय गर्न सो कोड आवश्यक पर्नेछ । सिम कहाँ पुग्यो भनेर ट्र्याक गर्न सकिने भुक्तानी र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ग्राहकको नजिकको हुलाक कार्यालयमार्फत सिम पठाइनेछ । सिम वितरणको अवस्थाबारे अनलाइनबाटै ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हुलाक कर्मचारीले सम्बन्धित ग्राहकको घरमै पुगेर सिमकार्ड हस्तान्तरण गर्नेछन् । त्यसक्रममा ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । घरमै प्राप्त भएको सिमकार्ड दुई तरिकाबाट सक्रिय गर्न सकिनेछ । पहिलो, सम्बन्धित पोर्टलमा लगइन गरी एक्टिभेसन कोड प्रविष्ट गरेर सिम सक्रिय गर्न सकिनेछ । दोस्रो, नयाँ सिमकार्डबाट *१४१४# डायल गरेर पनि सिम सक्रिय गर्न सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
‘नगद राहत र ब्याज छुट देऊ, ऋण पुनर्संरचना गर’
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीले जलविद्युत्, यातायात, होटल तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु‍र्याएपछि प्रभावित व्यवसायीले सर्तविनाको नगद राहत, ब्याज छुट र ऋण पुनर्संरचनाको माग गरेका छन् । बाढीपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको र सरकारी राहत प्याकेजबारे स्पष्टता नहुँदा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिबारे गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न तत्काल आर्थिक सहायता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे महासंघले २१ दिनसम्म अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा ९६१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी सूचना सङ्कलन गरिएको थियो । प्रभावित व्यक्ति, जलवायु विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता र समूहगत छलफलसमेत गरेर क्षतिको अवस्था, व्यवसायमा परेको प्रभाव र पुनःस्थापनाका आवश्यकताबारे जानकारी लिइएको तिवारीले बताए । अध्ययनले बाढीबाट जलविद्युत् तथा यातायात क्षेत्रसँगै होटल र कृषि व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखाएको छ । अध्ययनका क्रममा सम्पर्कमा आएका व्यवसायीले मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारमा क्षति पुगेको बताएका छन् । बाढीका कारण १२ हजार १०० जनाको रोजगारी गुमेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधि र जनजीविकामा समेत गम्भीर असर पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाएका उद्यमी तथा श्रमिक थप आर्थिक समस्यामा परेको देखिएको छ । राहत प्याकेजमा स्पष्टता माग बाढी प्रभावित व्यवसायीले तत्काल सर्तविनाको नगद राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । क्षतिपूर्तिका लागि के–कस्ता व्यवस्था छन् र राहत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रभावित व्यवसायी अन्योलमा रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ । व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पुनर्संरचना गर्न, ब्याजमा छुट दिन र बीमासम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । बाढीका कारण व्यवसायको आम्दानी रोकिए पनि ऋणको किस्ता र ब्याजको दायित्व कायम रहने भएकाले तत्काल सहुलियत आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी घरमै सञ्चालित साना व्यवसायको भविष्यबारे प्रभावितहरू चिन्तित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सीमित पुँजी र स्थानीय बजारमा निर्भर यस्ता व्यवसायमा क्षति पुग्दा परिवारको आम्दानी र रोजगारी दुवै प्रभावित भएका छन् । निर्माण सामग्री र उपकरणको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज बनाउनुपर्ने माग पनि अध्ययनमा समेटिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्न र उत्पादन तथा सेवा पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध नभए पुनःस्थापना प्रक्रिया लम्बिन सक्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । त्यस्तै, स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा व्यापारिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न हाटबजार स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बाढीले प्रभावित गरेका क्षेत्रको आवागमन र पर्यटन गतिविधि पुनर्जीवित गर्न नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । बाढी तथा अन्य विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न आधुनिक साइरन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अध्ययनमा समेटिएको छ । समयमै जोखिमको सूचना प्राप्त गर्न सके जनधनको क्षति कम गर्न र व्यवसायीलाई आफ्नो सम्पत्ति तथा उपकरण सुरक्षित गर्न तयारी गर्ने अवसर मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्ययनले बाढीपछिको पुनःस्थापनालाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको पुनःस्थापना र भविष्यमा हुन सक्ने विपद्बाट आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
