रिलायन्स स्पिनिङ्गको आईपीओ बिक्री खुला, सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले आज मंसिर २२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई बिक्रीमा राखेको हो । बुक बिल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७ को दफा (१३) को उपदफा (१) बमोजिम बोलकबोल प्रणाली मार्फत आवेदन दिने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्दा कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । सोही निर्देशिकाको दफा (१४) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि तोकिएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम् ५० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि लगानीकर्ताले न्यूनतम् सेयरका लागि आवेदन दिने हो भने कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्नेछ । यदि अधिकतम सेयरका लागि आवेदन दिने हो भने १ करोड ६४ लाख १४ हजार रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले मंसिर २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा पुस ७ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
एमालेको ११ औँ महाधिवेशनमा डा. भेषराज थापाको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को ११ औँ महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा प्रगतिशील इन्जिनियर एसोसिएसन नेपाल (पीन) का अध्यक्ष इन्जिनियर डा. भेषराज थापाले आफ्नो उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका छन् । स्वच्छ, पेशागत र विकासमुखी राजनीति संस्थागत गर्न युवा पुस्ताको निर्णायक भूमिका आवश्यक रहेको उनको जोड छ । जलस्रोत तथा पूर्वाधार इन्जिनियरिङ क्षेत्रका ख्याति प्राप्त विज्ञ डा. थापाले २ दशकभन्दा बढी समय नेपालको विकास, पूर्वाधार निर्माण र नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । उनी सिँचाइ, जलस्रोत, जलविद्युत्, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वाधार योजना तथा नीतिको डिजाइन, निर्माण र सुपरिवेक्षणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । बहुपक्षीय संस्था, दातृ निकाय र सरकारी परियोजनासँगको सहकार्यमा उनीसँग थुप्रै उदाहरणीय काम सम्पन्न गरेको अनुभव छ । डा. थापा २०५० सालदेखि नै वाम राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनले टेक्निकल स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन नेपाल (सान) तथा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) मा नेतृत्व तहमा रहेर समेत काम गरिसकेका छन् । हाल पीनका अध्यक्षका रूपमा उनी इन्जिनियर तथा पेशागत जनशक्तिलाई नीति निर्माण, सुशासन र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन क्रियाशील छन् । आउँदै गरेको महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै डा. थापाले देशलाई इमानदार, दूरदर्शि र उत्तरदायी नेतृत्वको आवश्यकता थप बढेको बताए । ‘राजनीतिमा अब इमानदारी, पारदर्शिता र विकास-प्रेरित सोचको टड्कारो खाँचो छ । इन्जिनियर, चिकित्सक, अर्थशास्त्री लगायत प्राविधिक क्षेत्रका युवाहरू पनि अब अगाडि बढेर सुशासन, दिगो विकास र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा नेतृत्व लिनुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने । पूर्वाधार अर्थशास्त्रीका रूपमा समेत परिचित डा. थापाले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, संविधानले उल्लेख गरेको समता मूलक सामाजिक–आर्थिक विकास, मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले यस मार्ग चित्रबाट देशको दीर्घकालीन विकासमा योगदान दिने समेत प्रतिबद्धता जनाए । २०७७ सालमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) बाट ‘युवा वैज्ञानिक पुरस्कार’ले सम्मानित डा. थापा पेशागत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी, हक्की, इमानदार तथा बौद्धिक व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा पूर्वाधार र प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । किनकि यस्ता जनशक्तिले देश विकासका जटिल समस्याहरूमा प्रमाणित र व्यावहारिक समाधानहरू प्रस्तुत गर्न सक्छन् । डा. थापाजस्ता पेशागत र क्षमतावान व्यक्तिहरूले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारमुक्त र विकासकेन्द्रित बनाउन सक्छन् । फलतः यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि र जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ । मुख्य धारको राजनीतिमा यस्ता विज्ञहरूको उपस्थितिले नीति निर्माणलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँदै युवा पुस्तालाई समेत प्रेरणा दिने काम गर्छ । तर पार्टीका केही नेताहरूले भने पेशागत पृष्ठभूमिका नयाँ अनुहारले वरिष्ठ नेतृत्वसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनको उम्मेदवारीले युवा इन्जिनियर, पेशागत समुदाय तथा पार्टीका सुधारवादी सदस्यहरूमा उत्साह जगाएको छ । धेरैले उनलाई नयाँ पुस्ताको सक्षम प्रतिनिधि तथा स्वच्छ नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा पनि हेरेका छन् । एमालेको ११ औँ महाधिवेशनले युवा नेतृत्व, नीति आधुनिकीकरण र पेशागत सहभागितामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ । डा. थापाजस्ता पेशागत व्यक्तित्वहरूले स्वच्छ, पारदर्शी र विकासमुखी राजनीतिलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ । डा। थापाजस्ता पेशागत व्यक्तित्वहरूको प्रवेशले एमालेमा प्राविधिक दक्षता र सुशासनको बहसलाई नयाँ उचाइ दिन सक्ने विश्वास पार्टीभित्रै व्यक्त भएको छ ।
दिल्लीसँग सिधा हवाई उडानका नेपालगन्जका व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नेपालगन्ज-दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो उडान सन्दर्भमा आइतबार नेपालगन्जमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगन्जका अध्यक्ष टङ्क धामीले विगत एक दशकदेखि नेपालगन्ज-दिल्ली हवाई उडानका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको बताए । उनले सिधा हवाई सम्पर्कले यस क्षेत्रको व्यापार उद्योग, पर्यटनलगायतका क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले उडानका लागि पूर्वाधार निर्माणसमेत भएकामा सरकारका तर्फबाट नीतिगत र कार्यान्वयनका कदम चाल्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री खनालले अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएकाले चाहना हुँदाहुँदै काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार निर्माण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यो सरकार अब तीन महिनाको लागि मात्रै भएको बताए । ‘राजनीतिक स्थितिलाई बिगार्ने र निर्वाचनका कामलाई प्रभावित गर्ने काम हामीबाट हुँदैन,’ उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले वस्तुको भन्सार दर घटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै तस्करीका कारण नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । सङ्घका अध्यक्ष धामीले रुपैडिहाबाट सामान ल्याउँदा ठूलो परिमाणमा भन्सार चुहावट भएको उल्लेख गर्दै त्यसरी हुने चुहावट रोक्न आवश्यक भएको धारणा राखे । सङ्घले विभिन्न विषय समेटेको २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
हिउँ चितुवा अध्ययन गर्न ‘क्यामेरा ट्यापिङ’ गरिँदै, विगतमा आएको थिएन एकिन सङ्ख्या
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा दुर्लभ हिउँ चितुवाको सङ्ख्या पत्ता लगाउन अध्ययन सुरुआत गरिएको छ । बायोकोस नेपाल र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमको संयुक्त समन्वय र सहकार्यमा उच्च लेकमा हिउँ चितुवा सङ्ख्या एकिन गर्न क्यामेरा ट्यापिङमार्फत अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । बायोकोर्स नेपाल र एक्याप मिलेर यहाँको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अन्तर्गतका उच्च लेकमा हिउँ चितुवाको सङ्ख्या एकिन गर्न, हिउँ चितुवाको आहारा प्रजातिको अवस्था र मानव र हिउँ चितुवा बीचको द्वन्द्वको अवस्था पहिल्याउन र जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ चितुवाको बासस्थान र विद्यमान अवस्थाको जानकारी लिने उद्देश्यले हिउँ चितुवाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न क्यामेरा ट्ययापिङ सुरु गरिएको बायोकोस नेपालका फिल्ड बायोलोजिस्ट बुद्धिबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत हप्तादेखि यहाँको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको झोङ,पुडाक, छेङ्गुर,थोरङ्फेदी, फल्याक,धार्काजुङ र मुस्ताङ-डोल्पा सडकको उच्च लेकमा १५ थान क्यामेरा जडान गरिएको हो । आजदेखि यहाँको घरपझोङ गाउँपालिका अन्तर्गत स्याङ,मार्फा र चिमाङ गाउँको उच्चलेंकमा थप क्यामेरा हिउँ चितुवा ट्यापिङका लागि थप क्यामेरा जडान गरिने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । यहाँका उच्च लेकमा हिउँ चितुवाको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानका गर्न बायोकोसका प्रतिनिधि बायोलोजिस्ट गुरुङ र असिस्टेन प्रवीन लामा क्यामेरा जडान कार्यमा खटिएका छन् । यसैगरी एक्याप जोमसोमबाट प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहायक दीपक ओली खटिनु भएको हो । बायोकोस र एक्यापका प्राविधिक टोलीले यहाँका उच्च लेकमा हिउँ चितुवाको सम्भावित बासस्थान क्षेत्रमा पुगेर क्यामेरा जडान गरेका हुन । यहाँका सम्भावित हिउँ चितुवा बासस्थान क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी राखिएका ट्ययापिङ क्यामेरा दुई महिनासम्म लेकमा राखिने छन् । हिउँद याममा हिउँ चितुवाको सङ्ख्या एकिन गर्न र हिउँ चितुवाको गतिविधि थाहा पाउँन क्यामेरा जडान गरिएको हो । कायोकोसका प्रतिनिधि बोलोलोजिस्ट गुरुङले दुई महिनापछि उच्च लेकमा राखिएका क्यामेराको डाटा सर्वेक्षण गरिने जानकारी दिए । ‘दुई महिनापछि क्यामेरा झिकेर ल्याउँछौँ, सफ्वेयर अपडेट गरी हिउँ चितुवाको विस्तृत विवरण सङ्कलन हुन्छ,’ प्रतिनिधि गुरुङले भने, ‘क्यामेरामा कैद भएका डाटा सबै एक्यापलाई नै हस्तान्तरण हुन्छ, हामीले हिउँ चितुवाको एकिन मात्रै गछौंँ ।’ बायोकोस नेपालले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको विभिन्न क्षेत्रमा हिउँ चितुवाको अध्ययन गर्न क्यामेरा ट्यापिङ लगायतका कार्य गर्दै आइरहेको प्रतिनिधि गुरुङको भनाइ छ । मुख्य रुपमा नाउन अध्ययनका लागि कार्य गरिने भए पनि बायोकार्सले त्यसको साथसाथै हिउँ चितुवाको समेत अध्ययन गर्ने गरेको जनाएको छ । सन् २०२२ देखि लगातार मनाङमा चार वर्षसम्म निरन्तर हिउँ चितुवाको अध्ययन गर्न क्यामेरा ट्ययापिङ गर्ने गरिएकोमा यसपालि मुस्ताङमा यस प्रकारको कार्यक्रम पहिलो भएको बायोलोजिस्ट गुरुङले जानकारी दिए । यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङमा पनि एक हिउँ चितुवासम्बन्धी विद्यावारिधि विद्यार्थीले क्यामेरा ट्ययापिङमार्फत हिउँको अध्ययन सुरु गरेका एक्याप लोमान्थाङका प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिए । मुस्ताङमा पटक पटक हिउँ चितुवा अध्ययनका लागि क्यामेरा ट्ययापिङ लगायतका काम भए पनि हालसम्म कतिको सङ्ख्यामा हिउँ चितुवा छन् भन्ने तथ्य एकिन हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय मुस्ताङमा हिउँ चितुवा र मानव बीचको द्वन्द्व बढेको देखिन्छ । हिउँ चितुवा उच्च लेक छाडेर सडक र बस्तीमा झर्ने र यहाँका पशुपालकको गोठमै पसेर पशुचौपाया लगायतलाई क्षति पुर्याउने घटना दोहरिरहेका छन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च लेकमा चरन क्षेत्रमा घाँस पलाउन छाडेको र पानीका स्रोत सुक्दै जान थालेपछि हिउँ चितुवाको आहारा नाउर खोला र बस्तीसम्म झर्ने गरेको पाइएको छ । हिउँ चितुवा नाउर लगायतका आहारा पछ्याउँदै खोला र वस्तीमा झर्दा मानव र हिउँ चितुवाबीचको द्वन्द्व बढेको हो । यहाँ हिउँ चितुवाको संरक्षण र मानव बीचको सह अस्तित्व निर्माण गर्न समेत चुनौती बढ्दै गइरहेको छ । यसैगरी कम उचाइको क्षेत्रमा रहने चितुवा (कमन लियापार्ट) पनि तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा माथिमाथि बासस्थान सार्ने लगायतका घटना पनि देखिन थालेका छन् ।
नागढुंगा-मुग्लिन सडक दैनिक ५ घण्टा बन्द हुने
काठमाडौं । नागढुंगा-मुग्लिन सडक आयोजनाले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सडकमा सवारी आवागमनमा रोक लगाउने भएको छ । आयोजनाले सूचना जारी गर्दै आगामी मंसिर २४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म दैनिक ५ घण्टा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गरेको हो । आयोजनाका अनुसार बिहान साढे १० बजेदेखि बेलुका साढे ३ बजेसम्म सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । अत्यधिक सवारी चापका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले गुनासो गरेपछि आयोजनाले बाटो बन्द गर्ने बोल्ड निर्णय गरेको हो । विशेषगरी नागढुंगादेखि पिप्लामोडसम्मको खण्ड अत्यन्त साँघुरो भएकाले कालोपत्रे गर्न र भारी उपकरण परिचालन गर्न गाडी रोक्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी, धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड अन्तर्गत पर्ने जोखिमपूर्ण पोखरेभिर क्षेत्रमा चट्टान काटेर सडक चौडा बनाउनुपर्ने भएकाले पनि सवारी रोक्नुपरेको हो । आयोजनाले यात्रुहरूलाई पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै तोकिएको समय अगाडि वा पछाडि यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ । यो एक साताको बन्दले सडकको स्तरोन्नतिमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मालपोतको पत्रले घरजग्गा व्यवसायी त्रासमा, उपभोक्ता मारमा
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयहरूले मनोमानी बेरुजु उठाउँदा घरजग्गा (रियल इस्टेट) कारोबार व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताएका छन् । दशकौंदेखि सहरी विकास, पूर्वाधार निर्माण र राजस्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्र मालपोत कार्यालयको निर्णयले अनिश्चितता र अविश्वासको वातावरणमा धकेलिएको उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कानुनी रूपमा प्लटिङ अनुमति लिएर सञ्चालन भएका घर घडेरी परियोजनाले सडक, बिजुली, पानीलगायतका आधारभूत पूर्वाधार विकास गरेको छ । आधार मूल्यभन्दा ५ गुणासम्म बढी मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुरमार्फत राज्यलाई सामान्य खरिद बिक्रीभन्दा झन्डै पाँच गुणासम्म बढी राजस्व प्रदान गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न मालपोत कार्यालयले लेखापरीक्षकको व्याख्यालाई गलत र मनोमानी रूपमा प्रयोग गर्दै एउटै ठूलो कित्ताबाट प्लट काटिएका सबै जग्गाको मूल्य समान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर व्यवसायलाई धरासायी बनाउन लागेको आरोप महासंघको छ । सरकारले अवैज्ञानिक आधारमा रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई लाखौं करोडौंको बेरुजु थोपर्न थालेको महासंघको दाबी छ । व्यवसायीहरूलाई बेरुजू नबुझाए जग्गा रोक्का राख्ने चेतावनीसहित पत्राचार भइरहेका घटना सार्वजनिक भएपछि जग्गा तथा आवास व्यवसायमा थप तनाव सिर्जना भएको छ । महासंघले यस्ता क्रियाकलापले शहरी आवास, पूर्वाधार विकास र रियल इस्टेट बजारमा गम्भीर मानसिक दबाब र अनिश्चितता बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार जग्गाको मूल्य अवस्थिति, सडक पहुँच, मोहडा, आकार, भू-आकृति, पूर्वाधार सुविधाहरूका आधारमा फरक–फरक निर्धारण हुने स्पष्ट प्रावधान छ । तर यी सबै व्यावहारिक मापदण्ड बेवास्ता गरी एउटै मूल कित्ताबाट काटिएका सबै प्लटलाई समान मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया कानुनी व्याख्याको असंगत र गैरव्यावसायिक प्रयोग भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार यो निर्णयले हजारौं व्यवसायीसँगै लाखौं उपभोक्ता प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नेछन् । महासंघले सरकारले बेरुजु कार्यान्वयन तुरुन्त रोक्न, लेखापरीक्षण प्रक्रिया एकरूप मानकसहित पुनःसमीक्षा गर्न र प्लटिङ परियोजनाका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री मूल्यांकन प्रक्रिया लागू गर्न माग गरेको छ । साथै महासंघले आवास तथा सहरी विकास क्षेत्र निरुत्साहित नहुने गरी दीर्घकालीन स्थिरता र उद्योगमैत्री वातावरण कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलले आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्र रोजगारी, अर्थतन्त्र र कर प्रणालीको प्रमुख आधार भएकाले वर्तमान अन्योलले समग्र आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए । उनले तथ्य, संवाद र समन्वयमार्फत समाधान खोज्न महासंघ सदैव तयार रहेको पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस पनि सर्वोच्चमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस पनि पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएको छ । कांग्रेसले दर्ता प्रक्रियादेखि कानुनी तयारीसम्मको सम्पूर्ण संयोजन पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीलाई जिम्मा दिएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्तापछि कांग्रेसले एमालेकै लाइनमा उभिँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा दायर गरेको हो । कांग्रेसको यो कदमलाई राजनीतिक तहमा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी हालको सत्ता समीकरणको बीचमा दुवै ठूला दल समान माग लिएर न्यायालयको ढोका पुगेका छन् । कांग्रेसको रिटमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको विघटन संवैधानिक प्रावधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेसले संसद् विघटनको निर्णयले प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिएको जिकिर गरेको छ । रिट दायरसँगै पुनःस्थापनाको मुद्दा फेरि एकपटक राजनीतिक र न्यायिक बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरको समन्वयमा विद्युतीय तार भूमिगत गरिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा महानगर क्षेत्रभित्रको विद्युतीय तार भूमिगत गर्न काम अगाडि बढाइने भएको छ । तारलाई भूमिगत गर्ने काममा फिल्डमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्न प्राधिकरणका निर्देशक र महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुखलाई तोकिएको छ । सडक विभाग, काठमाडौं महानगरलगायतका निकायबाट सहमति प्राप्त नहुँदा निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न भएपछि सडकलाई मर्मत नगरेको जस्ता गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख, महानगरपालिका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्री घिसिङले आगामी वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौंभित्रको तार भूमिगत काम सम्पन्न गर्न र काम सम्पन्न भएको ठाउँमा इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी जमिनमाथिको ९ओभरहेड० तार हटाउन तत्काल सुरु गर्ने बताए । उनले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि फिल्डमा देखिएको सडक मर्मतलगायतका काम तत्काल गर्न निर्देशनसमेत दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी मनोज सिलवालले सडक विभाग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताए । काम सम्पन्न भएका क्षेत्रमा भूमिगत तारबाट विद्युत आपूर्ति दिन सुरु गरिसकिएको र ओभरहेटलाई क्रमश स् हटाउँदै जाने सिलवालले उल्लेख गरे । प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणमा काठमाडौंको बाँकी स्थान, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम सुरु गरेको थियो । काठमाडौं उपत्कायभित्रको निर्माण प्रगति करिब ८० प्रतिशत छ । यसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र ४ सय भोल्टेज भूमिगत लाइन निर्माणका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ । यसबाट विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरूप बनेको सहरको कुरूपताको अन्त्य भई सौन्दर्य थपिनेछ । हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरूप बनाइरहेको तारको जालो हटी सौन्दर्य कायम राख्न सकिने छ । भूमिगत काम गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा सवारीसाधनको अवागमन र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक खन्दा निक्लिएको धूलोबाट नागरिकलाई असर पर्न नदिन न्यूनीकरणका उचित व्यवस्था गरिएको छ । तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० दिन भित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
