युक्रेनमा ठूलो विद्युतीय सङ्कट, उद्योगदेखि यातायातसम्म प्रभावित
काठमाडौं । युक्रेनमा शनिबार एक ठूलो प्रविधिगत असफलताका कारण देशभर विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएको छ । अधिकारीहरूले उक्त घटना युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीमा एक आपतकालीन सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेका छन् । युक्रेनका ऊर्जामन्त्री डेनीस श्मिहालले टेलिग्राममा जानकारी दिँदै यो समस्या स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः४२ बजे सुरु भएको बताएका छन् । रोमानिया र मोल्दोभासँग जोडिएका विद्युत् लाइन र युक्रेनको पश्चिमी र केन्द्रीय भागबीचको मुख्य ट्रान्समिशन लाइनमा एकैसाथ ‘डिस्कनेक्शन’ गराएको छ । यसले युक्रेनको ग्रिडमा श्रृङ्खलाबद्ध पावर कट निम्त्यायो र सबस्टेशनहरूमा स्वचालित सुरक्षा प्रणालीहरू सक्रिय भए । श्मिहालले न्यूक्लियर पावर प्लान्टका केही युनिटहरू अस्थायी रूपमा अनलोड गरिएको छ र प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन विद्युत् कटौती लागू गरिएको बताए । यसले उद्योग, सरकारी कार्यालय, यातायात र घरायसी विद्युत् सेवामा ठूलो असर पारेको छ । राजधानी किएभमा, मेट्रो सेवा कम भोल्टेजका कारण स्थगित गरिएको मेयर विटाली क्लिच्कोले जानकारी दिए । उनले सहरका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर ज़ेलेन्स्कीले ऊर्जा प्रणालीमा आवश्यक सबै आपतकालीन प्रतिक्रिया उपायहरू लागू गरिएको र प्रभावित क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति छिट्टै पुनःस्थापना गर्ने प्रयास जारी रहेको घोषणा गरे । उनले नागरिकहरूलाई संयम र धैर्य राख्न आग्रह गरे । विशेषज्ञहरूले यस प्रविधिगत असफलताले युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडमा ठूलो दबाव सिर्जना गरेको छ र यसले उद्योग, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा व्यापक असर पार्न सक्ने बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले प्रविधि परीक्षण, लाइन निरीक्षण र सम्भावित सुधारका लागि आपतकालीन टोलीहरू परिचालन गरेका छन् । युक्रेनमा उक्त घटनाले ऊर्जा प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ र भविष्यमा यस्ता असफलताबाट बच्न थप सुरक्षात्मक उपायहरूको आवश्यकता देखाएको छ । रासस
उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौंं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ठूलो मात्राको क्लिङ्कर हिनामिना भएको प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ साल पुस मसान्तसम्म योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग तथा क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी तथा बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध १२ करोड ४४ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ र नायब महाप्रबन्धक काफ्लेविरुद्ध १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ बराबरको बिगो हिनामिनाको दाबीसहित मुद्दा परेको छ । त्यस्तै, निमित्त महाप्रबन्धक साहसहितका अरु व्यक्तिविरुद्ध रू ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ बराबरको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पुर्याएको अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ती कागजातअनुसार उद्योगले कागजमा देखाएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच अस्वाभाविक र ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणबाट ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन मात्र क्लिङ्कर मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी एक हजार १२९ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य रू एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० भन्दाबढी रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कागजी अभिलेखअनुसार ४४ हजार ४९५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २९५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको छ । यस वर्ष मात्र १० हजार २०० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । आव २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिकटन मात्र भेटिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्षका हिसाब कटाएर हेर्दा सो वर्ष मात्र एक हजार ३२५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ भन्दा बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ । विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । उक्त अवधिको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७४५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मात्र मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी सो अवधिमा मात्र २६ हजार ११५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य रू ३२ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छुट्टै छानबिनबाट पनि २०७४ साउनदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म क्लिङ्कर उत्पादन, खपत र मौज्दातको अनुपात असामान्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको छ ।
डिएभी अन्तरकलेज फुटसल सम्पन्न, समृद्धि स्कुलले जित्यो ३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । खेलकुदमार्फत विद्यार्थीमा अनुशासनको विकास गर्दै प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डिएभी कलेजले आयोजना गरेको सातौँ डिएभी अन्तरकलेज फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । माघ १६ गते डिएभी कलेज परिसरमा रहेको आफ्नै फुटसल मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा ४० वटा कलेजहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिताको उद्घाटन केडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष अनिल केडिया, हिसान केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ तथा डिएभी (नेब) कलेजका प्रिन्सिपल एवं हिसान केन्द्रीय सदस्य सुमन बस्नेतले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा शिव शक्ति एडु मार्ट प्रालिका संस्थापक महेश गिरहिया तथा सुमेरु सिटी हस्पिटलका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगिता +२ तहको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशिको फुटसल प्रतियोगिता भएको दाबी कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेतले गरे । प्रतियोगितामा समृद्धि स्कुल विजेता बन्दै ३ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भयो भने हेराल्ड कलेज उपविजेता बन्दै २ लाख रुपैयाँ नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि समृद्धि स्कुलका कप्तान बोगटीले जितेका छन् । उत्कृष्ट गोलरक्षकको उपाधि हेराल्ड कलेजका निराजन मगरले प्राप्त गरे भने सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि एआइटीएम कलेजका सुशन बलामीले जितेका छन् । उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ नगद, व्यक्तिगत ट्रफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । विजेता तथा उपविजेता टोली र उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई केडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष अनिल केडिया, डिएभी कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेत तथा शिव शक्ति एडु मार्ट प्रालिका संस्थापक महेश गिरहियाले संयुक्त रूपमा पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष पौडेल निलम्वित, ४६ करोडको मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार पौडेल निलम्बनमा परेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । पौडेल २०८२ भदौ २० मा पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । अख्तियारले पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार पौडेलसहित सिमेन्ट कम्पनीका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन महाशाखाका हरिप्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर बीसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । पौडेल सिमेन्ट उद्योग तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत हुन् । अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ती कागजातअनुसार उद्योगले कागजमा देखाएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच अस्वाभाविक र ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणबाट ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन मात्र क्लिङ्कर मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी एक हजार १२९ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० रुपैयाँ भन्दाबढी रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कागजी अभिलेखअनुसार ४४ हजार ४९५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २९५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको छ । यस वर्ष मात्र १० हजार २०० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । आव २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिकटन मात्र भेटिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्षका हिसाब कटाएर हेर्दा सो वर्ष मात्र एक हजार ३२५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ भन्दा बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ । २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । उक्त अवधिको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७४५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मात्र मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी सो अवधिमा मात्र २६ हजार ११५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य रू ३२ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छुट्टै छानबिनबाट पनि २०७४ साउनदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म क्लिङ्कर उत्पादन, खपत र मौज्दातको अनुपात असामान्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको छ । आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पु¥याएको अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ ।
आइकम नेपालमा रमेश दवाडीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद् (आइकम) अन्तर्गत नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय समिति आइकम नेपालको नवौँ वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ । माघ १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न साधारण सभाले रमेश प्रसाद दवाडीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । निर्वाचित कार्यसमितिको सचिवमा ओमप्रकाश घिमिरे र कोषाध्यक्षमा सन्तबहादुर गुरुङ चयन भएका छन् । समितिका अन्य सदस्यहरूमा डा. पशुपति न्यौपाने, रोशन मिश्र, शान्ता चौधरी, पवित्रा थपलिया, सन्तोष कुमार सुवेदी र ख्याम प्रसाद शिवाकोटी रहेका छन् । नवनिर्वाचित सचिव ओमप्रकाश घिमिरेका अनुसार नयाँ कार्यसमितिले आगामी दिनमा नेपालको सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा सञ्चालित साना सङ्ग्रहालयहरूलाई मापदण्ड र मानकका आधारमा सक्षम तथा स्तरयुक्त बनाउने दिशामा पहल गरिने उनले बताए । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । हाल आइकम नेपालमा १९ वटा सङ्ग्रहालय संस्थागत सदस्य तथा ५१ जना व्यक्तिगत सदस्य आबद्ध रहेका छन् । आइकम नेपालले नेपालमा सङ्ग्रहालय क्षेत्रको विकास, ज्ञान निर्माण, पैरवी तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आइकमका विश्वभर १२० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय समितिहरू सक्रिय रहेका छन्, जसअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय समिति पनि पछिल्लो समय थप सक्रिय बन्दै गएको छ ।
नेपाल बिल्डकन इन्टरनेशनल एक्स्पो माघ २२ देखि २५ गतेसम्म हुने
काठमाडौं । निर्माण तथा भवन सामग्री क्षेत्रको नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी ‘नेपाल बिल्डकन इन्टरनेशनल एक्स्पो’को एघारौँ संस्करण यस पटक स्वदेशी कम्पनीहरूको बढी सहभागितासहित आयोजना हुँदैछ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सिर्जल भट्टराईका अनुसार एक्स्पो माघ २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा हुनेछ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचरएक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स प्रालिको आयोजनामा हुन लागेको यस संस्करणको मुख्य विशेषता स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको सहभागितामा आएको उल्टो अनुपात हो । विगतका वर्षहरूमा विदेशी कम्पनीहरू बढी रहने गरेकामा यस पटक नेपाली कम्पनीहरूको सहभागिता ६० प्रतिशत पुगेको छ भने विदेशी कम्पनीहरू ४० प्रतिशत मात्र रहेका छन् । प्रदर्शनीले नेपालको निर्माण उद्योगलाई अपडेट गर्न तथा भिजिटरहरूलाई नयाँ जानकारी दिने लक्ष्य राखेको उनले बताए । यसका लागि विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरू पनि राखिएका छन्, जसमध्ये भ्लगिङ कम्पिटिसन प्रमुख रहेको छ । नेपालका कन्टेन्ट क्रिएटर तथा भ्लगरहरूले प्रदर्शनी अवधिभर भ्लग तथा भिडियो बनाएर पोस्ट गरेमा उत्कृष्टलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिने छ । पहिलो पुरस्कार ५० हजार, दोस्रो ३० हजार र तेस्रो २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसको विस्तृत जानकारी आयोजकको फेसबुक पेजमा उपलब्ध रहेको भट्टराईले बताए । प्रदर्शनी माघ २२ देखि २५ गतेसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुनेछ । प्रवेश निःशुल्क रहेको उनले जानकारी दिए । यो प्रदर्शनी निर्माण, आर्किटेक्चर, इन्टेरियर डिजाइन, भवन सामग्री, मेसिनरी तथा नवीन प्रविधिका लागि महत्वपूर्ण प्लेटफर्म बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 'नेपाल बिल्डकन इन्टरनेशनल एक्स्पोको एघारौँ संस्करणको विशेषता भनेकै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको सहभागिता हो । नेपालमा फ्याक्ट्रीहरू सुरु भएर उत्पादन भएका सामग्रीहरू यहाँ प्रशस्त देख्न सकिन्छ,' उनले भने, 'टायल्स, टाउन हाउस, प्रि–फ्याब्रिकेटेड हाउस, फ्लोरिङजस्ता सबै क्षेत्रलाई समेटेका छौँ। यी क्षेत्रमा नयाँ के आएको छ भन्ने कुरा प्रदर्शनीमा देख्न सक्नुहुनेछ । हाम्रो लक्ष्य भिजिटरहरूलाई पहुँचमा ल्याउनु र यो प्रदर्शनीमार्फत नेपालको उद्योगलाई अपडेट गर्नु हो ।' नेपाल बिल्डकन इन्टरनेशनल एक्स्पोले नेपालको निर्माण उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । प्रदर्शनीमार्फत स्वदेशमै उत्पादन भएका निर्माण सामग्री तथा प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग भइरहेका नवीन प्रविधि, सेवा तथा वस्तु नेपालमा भित्र्याउने अवसरसमेत प्रदान हुँदै आएको छ । प्रदर्शनीमा आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, एल्युमिनियम एक्स्ट्रुजन, मार्बल, टायल्स, स्यानिटरी वेयर, मोड्युलर तथा आधुनिक किचन, रुफिङ, क्ल्याडिङ, लिफ्ट, एलिभेटर, एस्केलेटर, ढोका, झ्याल, फ्लोरिङ, वाल कभरिङ, ग्लास ग्लेजिङ, पाइप, प्लम्बिङ, फिटिङ्स, कन्स्ट्रक्सन केमिकल, पीभीसी तथा यूपीभीसी प्रोफाइल, ब्याट्री, जेनेरेटर, सिमेन्ट र स्टिललगायत निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री तथा सेवा उपलब्ध हुनेछन् । निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी, आयातकर्ता, उत्पादक, वितरक, सेवाप्रदायक, डिजाइनर, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट तथा निर्माणसम्बन्धी पेशामा आबद्ध व्यक्तिका साथै निजी आवास, व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संघ–संस्था र सर्वसाधारणको समेत प्रदर्शनीमा उपस्थिति रहने आयोजकले बताएका छन् ।
एनआईसी एशिया बैंकको ‘गोल्ड लोन’ योजना सार्वजनिक, ५० लाखसम्म कर्जा पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने नाराका साथ प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा नयाँ ‘गोल्ड लोन’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । औसत आधारदरमा १–३ प्रतिशत प्रिमियमसहित प्रतिस्पर्धी ब्याजदर लागू गरिएको छ । कर्जा लिन ग्राहकले सुनका बार वा गरगहना धितो राख्न सक्नेछन्। यस अन्तर्गत ग्राहकले बजार मूल्यको ७०–८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यस योजनामा गरगहना खरिद गर्नका लागि पनि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकहरू आफ्नो नजिकैको बैंक शाखाबाट कर्जा लिन सक्नेछन् । साथै, ग्राहकलाई सहज रूपमा कर्जा प्रदान गर्न र कर्जा सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव तथा जिज्ञासा समाधान गर्न बैंकले ‘कर्जा सहायता केन्द्र’ स्थापना गरेको छ। यस केन्द्रमार्फत ग्राहकले समयमै प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनआई सी एशिया बैंकले यस योजनाले समय सापेक्ष आवश्यकता र ग्राहकको माग पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रहरीको साइबर ब्युरो रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौं महानगरलाई दिन गृह मन्त्रालयले दियो सहमति
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ । ब्युरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ को कुल ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो । त्यसको बदलामा रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगर सहमत भएको छ । आइतवार गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षबीचको छलफलबीच सो सहमति अनुसार निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले जानकारी दिए । उपसचिव पौडेलका अनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा समरजंण कम्पनी कार्यालयका लागि प्रयोग गरिने र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपयोग गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवनमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालय राख्नका लागि माग गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । तर ती जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ सोसँग समन्वयन र सम्झौता गरी उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिइएको हो ।
