विकासन्युज

४ महिनापछि खुल्यो लहान नगरपालिकाको बैंक खाता

काठमाडौं । विगत ४ महिनादेखि रोक्का रहेको सिरहाको लहान नगरपालिकाको बैंक खाता बिहीबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । खाता सञ्चालनमा आएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विकास निर्माणका कामको भुक्तानी हुने भएको छ । खाता रोक्का हुँदा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकले तलब पाउन सकेका थिएनन् । यसका साथै विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यालय व्यवस्थापन अनुदानसमेत रोकिएकाले शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । तलब नपाएपछि कर्मचारी र शिक्षकहरूले नयाँ वर्ष २०८३ अघि नै निकासा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । नगरपालिकाको खाता रोक्का हुनुको मुख्य कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकान्त झाको सरुवासम्बन्धी विवाद थियो । सरकारले झाको स्थानमा शिक्षातर्फका उपसचिवलाई पठाउन खोजेपछि नगरपालिकाले असहमति जनाएको थियो । आफ्नो अवकाश हुन केही महिनामात्र बाँकी रहेको भन्दै झाले सरुवा रोक्न प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।  अदालतले फागुन ११ गते सरुवालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि मन्त्रालयले खाता फुकुवा नगर्दा समस्या लम्बिएको थियो । हाललाई जयकान्त झा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कायम रहनेगरी खाता सञ्चालन भएको हो । खाता सञ्चालन भएपछि नगर प्रमुख चौधरीले प्रशासनिक जटिलताका कारण सेवाग्राही र कर्मचारीले भोग्नुपरेको समस्याप्रति आफूहरू सजग रहेको बताए ।  उनले भने, ‘लामो समयको अवरोध हटेको छ, अब नगरपालिकाको आर्थिक र प्रशासनिक कामकाजले पुनः गति लिनेछ र रोकिएका सबै प्रक्रियालाई हामी द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनेछौँ ।’ खाता खुलेपछि अब कर्मचारीको रोकिएको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

विकास आयोजनाका अवरोध हटाउन 'पूर्वाधार अदालत' गठनको तयारी, अध्ययन कार्यदल बन्यो

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणका कामहरू कानुनी उल्झनका कारण वर्षौंसम्म रोकिने समस्या समाधान गर्न सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट (पूर्वाधार अदालत) गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक भार कम गर्न यस्तो विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याएकी हुन् ।  मन्त्री गौतमका अनुसार नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला आयोजनाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित छन् । तर, विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर जनताले दुःख पाएका छन् भने अर्कोतिर ऋणको ब्याज र आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्री गौतमले भनिन्  ‘हामीले १५ दिनको समय दिएर एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । सो कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं । ’ नेपालको संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले कार्यदलको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताइन् । ‘यदि अध्ययनले छुट्टै अदालत आवश्यक देखाएमा हामी त्यसको गठनतर्फ लाग्नेछौं, अन्यथा नियमित इजलासहरूबाटै यस्ता मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउने विकल्पमा जानेछौं, ’उनले भनिन् । विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई छुट्टै र छिटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विकासको गतिले तीव्रता पाउने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्री गौतमले भनिन, ‘मुद्दा मामिलाकै कारण आयोजना लम्बिने परिपाटीको अन्त्य गरी विकासलाई गति दिनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

ऊर्जा अभावले बङ्गलादेशमा विद्यालयको तालिका परिवर्तन, अब आंशिक रूपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिने

काठमाडौं । बङ्गलादेशले पश्चिम एसिया युद्धले निम्त्याएको ऊर्जा सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अर्को हप्तादेखि परीक्षणका लागि तीन दिन ‘भर्चुअल’ र तीन दिन भौतिक उपस्थिति रहने एक मिश्रित शिक्षण प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । करिब १७ करोड जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाली राष्ट्रले आफ्नो आवश्यकताको ९५ प्रतिशत तेल र ग्यास आयात गर्दछ, जसमध्ये अधिकांश मध्य पूर्वबाट आयात हुन्छ । पश्चिम एसियामा हप्तौँको द्वन्द्वपछि आपूर्ति श्रृङ्खला अवरूद्ध गरिएको छ। शिक्षामन्त्री एएनएम एहसानुल हक मिलोनले भने, ‘ विद्यालयले हप्तामा ५० प्रतिशत कक्षा अनलाइन शिक्षणमा बदल्दा ऊर्जा बचत गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ यस पहिले कोभिड कालमा संस्थाहरूले अनलाइन तथा भर्चुअल शिक्षण विधिलाई अभ्यासमा ल्याएका र यो क्षमता अहिले पनि रहेको उनले बताए। ‘प्रस्तावित तालिका अनुसार, कक्षाहरू शनिबार, सोमबार र बुधबार भौतिक रूपमा र आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्,’शिक्षामन्त्री मिलोनले बिहीबार ढाकामा पत्रकारहरूसँग भने । ‘यो मिश्रित शिक्षण प्रणाली हो,’मिलोनले थपे। ‘भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूमा प्रतिष्ठित र पर्याप्त विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने प्रायः सवारी साधनबाट विद्यालय आउने संस्थाहरूमा मात्र यो प्रणाली लागु गरिने छ ।’ उनले विद्यालयका लागि विद्युतीय बस आयात गर्दा पनि सरकारले करमुक्त गरेको बताए। सरकारले इन्धन खपत रोक्न धेरै उपायहरू अपनाइसकेको छ । यसका लागि इन्धन खरिदमा सीमा तोक्ने र सरकारी कर्मचारीहरूलाई बत्ती कम खपत गर्ने विद्युत् बचाउन कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसन बन्द गर्न आदेश दिएको छ। ‘पश्चिम एसियामा लामो समयदेखिको द्वन्द्वले उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो ऊर्जा अनुदानका कारण वित्तीय स्थान घट्नु, उच्च आयात लागत हुनु, कमजोर निर्यात र कम विप्रेषणका कारण चालू खाता कमजोर हुने जस्ता बङ्गलादेशमा ठूलो असर पार्न सक्छ,’ विश्व बैङ्कले बुधबार चेतावनी दिएको छ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सवारी शुल्क सार्वजनिक, कुन गाडीलाई कति ?

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा चल्ने सवारी साधनको शुल्क सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागढुङ्गा सुरुङमार्ग खण्डमा चल्ने सवारी साधनबाट सुरुङमार्ग उपभोगबापत दस्तुर लिने निर्णयअनुसार दर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन २६ गते उक्त निर्णय गरेको र सोही आधारमा आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दर सार्वजनकि गरिएको हो । जसअनसुार कार, भ्यान, पिकअप ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौँ प्रवेश गर्दा  ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा  ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।  यस्तै मिनी बस, मिनी टिपर/ट्रकको प्रवेशका लागि ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तथा बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल( प्रति सवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।  मल्टी एक्सल ट्रक/सवारीसाधन तथा भारी उपकरणको हकमा प्रवेश गर्दा ६०० रुपैया र बाहिरिँदा २५० रुपैया तोकिएको छ । 

बिदा थपिँदा पाठ्यक्रम समयमै सक्न कठिन, नयाँ भर्ना वैशाख २ देखि गर्न आग्रह

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारको दुई दिने सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डरमा दीर्घकालीन असर पार्ने जनाएको छ । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रतापबहादुर थापाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै थप बिदाका कारण निर्धारित पाठ्यक्रम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न चुनौती उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यही चैत २२ गते गरेको निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तथा शैक्षिकसत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने र यसले सामाजिक तथा आर्थिक असर पार्ने सो संस्थाको दाबी छ ।  यी चुनौतीबीच सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना विद्यालयलाई आग्रह गर्दै नेशनल प्याब्सनले नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेदेखि र पठनपाठन  सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।  एक शैक्षिकसत्रमा कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन कायम हुनुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

मुटुको धड्कन अचानक बन्द भए ज्यान जोगाउन विमानस्थलमा राखियो ‘एईडी’ मेसिन

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली स्वास्थ्य समुन्नति कार्यक्रम (हाप्सा) नेपालले मुटुको धड्कन अचानक बन्द हुने अवस्थामा मुटुको प्राथमिक उपचारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘अटोमेटेड एक्सटर्नल डफिब्रुलेटर’ मेसिन जडान गरेको छ । आपतकालिन् स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि हाप्सा नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान क्षेत्रमा आज उक्त मेसिन जडान गरेको हो । मुटुको धड्कन अचानक बन्द हुने अवस्थामा विद्युतीय झड्का दिएर उपचार गर्ने मेसिनलाई ‘एईडी’ मेसिन भनिन्छ । हाप्सा नेपालका संस्थापक डा. रामु खरेलले मुटुको धड्कन अचानक बन्द हुने अवस्था विश्वभर प्रमुख कारण रहेको बताए । उनले मुटुको धड्कन अचानक बन्द हुने अवस्था आएमा एईडी मेसिनमार्फत प्राथमिक उपचार गर्न सकिने भएकाले विमानस्थलमा उक्त मेसिन जडान गरिएको बताए । उक्त मेसिन तालिम प्राप्त व्यक्तिले मात्र नभई साधारण नागरिकले समेत प्रयोग गर्न सक्ने हाप्सा नेपालले जनाएको छ । विमानस्थलमा जडान गरिएको एईडी मेसिनमा स्पष्ट निर्देशनहरु र ‘क्यूआर’ समावेश गरिएकाले आपतकालिन् अवस्थामा प्रयोग गर्ने तरिका भिडियोमार्फत तुरुन्त सिक्न सकिनेछ । हाप्सा नेपालले हालसम्म सशस्त्र प्रहरी बलका दुई हजारभन्दा बढी अधिकृत तथा जवानलाई आकस्मिक उपचार विधि (सिपिआर) तालिम, विद्यालयमा सिपिआर तालिम प्रदान गरिसकेको छ । यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयका पाठ्यक्रममा आकस्मिक उपचारसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरिरहेको छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्ल्सवर्गको प्रवेश, जावलाखेल ग्रुपसँग सहकार्य गरेर १० अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सुरु भएको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारको पहलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कार्ल्सवर्ग ग्रुपले नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो । विश्व चर्चित पेय पदार्थ ब्रान्ड कार्ल्सवर्गले जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिजसँगको सहकार्यमा उक्त रकम बराबर लगानी नेपालमा गर्ने भएको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कार्ल्सवर्ग ग्रुपका अध्यक्ष हेनरिक पाउलसनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त बजार रहेको र थप लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए । ‘हामी नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नो बलियो पकड बनाउन चाहन्छौं,’ पाउलसनले भने, ‘हामीले आज नेपालका सरकारी प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छौं । उहाँहरू र हामीबीच लगानीका लागि सहमति पनि भएको छ । चाँडै यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त हुनेछ ।’ यो उपलब्धिलाई बालेन सरकारका लागि सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । स्वच्छ प्रशासन, नीतिगत स्पष्टता र परिणाममुखी नेतृत्वले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपालको बजारप्रति चासो बढाउँदै गएको अवस्थामा यस्ता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताले थप उत्साहित बनाएको देखिन्छ । यसले आगामी दिनमा थप बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल भित्रिने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।

सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं ।  सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख डा. नवीनकुमार यादव विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । नगरपालिकाका कार्यालय सहयोगीलाई कुटपिट गरेको घटनामा उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । नगरप्रमुख यादवले सोमबार बिहान ९ बजे हाजिरी गरिरहेको अवस्थामा कार्यालय सहयोगी ५० वर्षीय रामशरण यादवलाई गालीगलौज गर्दै लात्ती र मुक्काले कुटपिट गरेको आरोप छ । कुटपिटबाट उनको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको र हड्डीसमेत भाँचिएको जनाइएको छ । हाल उनलाई विराटनगरमा उपचार गराइरहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । सोही घटनामा प्रमुख यादवमाथि अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहाबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वासुदेव पाठकले जानकारी दिए ।  पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै यादवको खोजी सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही घटनामा संलग्न रहेका अर्का आरोपित नगरपालिकाका कर्मचारी रोहित मेस्तर भने पक्राउ परिसकेका छन् ।