प्रत्यक्षतर्फ २५ जिल्लाको ३० लाख मतपत्र छापियो
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ । आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा मतपत्र छपाइ नियमित रुपमा भइरहेको जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ यसअघि सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार २०० थान नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । यसबीचमा निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोगको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र अन्तर्गत मतदाता शिक्षा एकाइले हालसम्म १५८ वटा सामग्री आयोगबाट स्वीकृत गराइ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको आधिकारिक फेसबुक पेज, एक्स, टिकटक र युट्युबमा ती सामग्री राखिएका छन् । मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला लक्षित यस्ता सामग्रीले निर्वाचनको स्वच्छता बढाउने र नागरिकलाई आधिकारिक तथा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुने र मिथ्या तथा भ्रम पूर्ण सूचनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आयोगको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट काठमाडौं स्थित कूटनीतिक नियोग एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई ब्रिफिङ गरेको छ । सो कार्यक्रममा आयोग र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा निर्वाचनको वातावरण, निर्वाचन आयोगबाट भएका तयारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणलगायतका विषयमा जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेल जापान प्रस्थान, प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् बिदाइ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मित्रराष्ट्र जापानको औपचारिक भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीगण, सुरक्षा निकाय प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, नेपालका लागि जापानी राजदूत लगायतले राष्ट्रपति पौडेललाई बिदाइ गरे । राष्ट्रपति पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी सविता पौडेल, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी र राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारी संलग्न छन् । राष्ट्रपति पौडेल माघ २१ स्वदेश फर्कने तालिका छ । नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणाअनुसार उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जापान भ्रमणमा जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल आजै नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने सन्दर्भमा जापान सरकारका तर्फबाट आयोजना हुने विशेष स्वागत समारोहमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ । उनले माघ २० गते टोकियोस्थित इम्पेरियल प्यालेसमा जापानका सम्राट नारुहितोसँग राजकीय शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन राष्ट्रपति पौडेल र जापानका प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाएबीच पनि भेटवार्ता हुने कार्यतालिका छ । भ्रमणका क्रममा जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरिइ इवाओले राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् । यसैगरी जापानी व्यावसायिक समुदायसँगको बैठकमा सहभागिता जनाउनुका साथै राष्ट्रपति पौडेलले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले उनको सम्मानमा आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन् । नेपाल-जापान सम्बन्ध १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको हो । १ सेप्टेम्बर १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि यो सम्बन्ध औपचारिक भयो, जुन मित्रता, सद्भाव र सहयोगले चिनिन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले १९६५ मा टोकियोमा र जापानले १९६७ मा काठमाडौँमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो । जापानको ओसाकामा नेपालको मानार्थ वाणिज्य दूतावाससमेत रहेको छ । जापानी बौद्ध भिक्षु, रेभ एकाइ कावागुची पहिलोपटक १८९९ मा पवित्र बौद्ध धर्मग्रन्थहरूको खोजीमा तिब्बतको बाटो हुँदै नेपाल आएको इतिहास छ । उनले जापानमा नेपालको परिचय गराएको र आफ्ना लेखन तथा प्रकाशनमार्फत जापानी जनतालाई लुम्बिनीको महत्व उजागर गरेको इतिहासकारहरू बताउँछन् ।
दलहरूको घोषणापत्रमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?
काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापताप र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र निर्माणको दबाबमा छन् । यसपटकको निर्वाचनमा विगतको जस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने सङ्केत देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा छ । एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने अर्कोतिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूले दलहरूलाई धरातलमा उभिएर ‘यथार्थपरक’ घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै दलले आँट गर्नुपर्ने र प्रविधि क्षेत्रको क्रान्तिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए । थापाको विश्लेषणमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले देशको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाउँछ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने र लगानीमैत्री ऐन नियम बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्का अर्थशास्त्री प्रा.डा. सञ्जय आचार्यले भने दलहरूले ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने जस्ता काल्पनिक कुरा छाडेर वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्ने तर्क गरे । उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए । ‘न्यूनतम मूल्य (लो बिड) मा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई धराशायी बनाएको छ, यसलाई संशोधन गर्ने विधायकी भूमिका दलहरूले खेल्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । उनले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि आर्थिक लाभसँग जोडेर घोषणापत्रमा राख्न सुझाव दिए । राजनीतिक दलको स्वीकारोक्ति– ‘अबको मुद्दा आर्थिक विकास नै’ राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसपटक जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए । उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कानुनी जटिलताको अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे । यद्यपि उनले विगतका उपलब्धीहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आगामी २० वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र दलहरूले दिनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’ को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुँदे सटिक घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने बताए । पौडेलले अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नयाँ अवधारणा ल्याइने बताए । छिमेकी देशहरू भारत र चीनको बजारलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्ने योजना राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने मध्यम वर्गीय परिवार र युवालाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिने बताएको छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहितको ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पर्यटनमा कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । यद्यपि खनालले एउटै दलको बहुमत नभएसम्म र सरकार अस्थिर भएसम्म घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने राजनीतिक चुनौतीलाई पनि उजागर गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले भने ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विश्व बजारको अस्थिरताले नेपाललाई असर गरिरहेको भन्दै कृषि उपजको बजार विस्तार र ठूला ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । भोटको लागि आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो : निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले भने दलहरूले केवल भोटका लागि मात्र आश्वासन दिने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूका बीचमा आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुको साटो एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा र प्रोत्साहन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्च हुने हालको अवस्थाले मुलुक उँगो नलाग्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठोस योजना माग गरे । उनले युवालाई ‘पार्ट टाइम’ रोजगारी र बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीतिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । विशिष्ट क्षेत्रका मुद्दाहरू पनि उत्तिकै पेचिला देखिएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर पर्यटकको बसाइँ र खर्च बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्टको विषय नबनाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिए मात्र उत्पादित ऊर्जाको खपत र निर्यात सम्भव हुने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिनेगरी दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए । ‘पाँच करोड ८० लाख निक्षेप खाता छन् । यसमा दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्, यी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई असर पुग्ने गतिविधि हुन हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारत र चीनमा आफ्ना वस्तु बेच्ने योजना पार्टीका घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्छ ।’ नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा नीतिगत र करसम्बन्धी ठुलो समस्या रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार र लघुबीमा हटाउँदा बीमाको वास्तविक पहुँच १७–१८ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरे । राज्यले लगानीका लागि उपयुक्त औजारहरू नल्याउँदा बीमा कम्पनीहरूको ९० प्रतिशत पुँजी बैंक निक्षेपमै सीमित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो । पराजुलीले सरकारले तोकेको २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर भए पनि बोनस र दाबी भुक्तानीलाई खर्च नमानी कर लगाउँदा बीमा क्षेत्रले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिरिरहेको दाबी गरे । उनले बीमा प्रिमियम सस्तो बनाउन र बजार विस्तार गर्न कर प्रणालीमा सुधार र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक एजेन्डाको महत्त्वबारे चेतना त बढेको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो चुनौती भनेको ‘गठबन्धन संस्कृति’ हो । रास्वपाका नेता शिशिर खनालले भनेजस्तै धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका नाममा दलका आफ्ना मौलिक घोषणापत्रहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत अस्पष्टता पनि घोषणा पत्र कार्यान्वयनको चुनौती हो । निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने प्रवृत्तिले घोषणापत्रमा लेखिएका ठूला परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । जस्तो कि सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या दशकौंदेखि उठिरहेको छ, तर कुनै पनि सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा सुल्झाउन सकेका छैनन् । नेपालको ठूलो व्यापार घाटा र घट्दो पुँजी निर्माणलाई सम्बोधन गर्न केवल नाराले मात्र पुग्दैन । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले भनेजस्तै कृषि र उद्योगमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आन्तरिक स्रोतले मात्रै लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यक्रममा बोलेका वक्ताहरूका अनुसार जनता र निजी क्षेत्रले यसपटक केवल आश्वासन होइन, समयसीमा तोकिएको कार्ययोजना र त्यसको जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् ।
विकासन्युजकर्मी सीआर भण्डारी र दीक्षा अर्याल पुरस्कृत
काठमाडौं । विकासन्युज डटकमले सीआर भण्डारी र दीक्षा अर्याललाई पुरस्कृत गरेको छ । शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भण्डारीलाई ‘इम्प्लोई अफ दि एअर’ अवार्ड र अर्याललाई टिम च्वाइस अवार्ड प्रदान गरेको हो । भण्डारीले मेडलसहित १५ हजार रुपैयाँ र अर्यालले मेडलसहित १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाएका छन् । विगत साढे तीन वर्षदेखि विकास मिडियामा कार्यरत भण्डारीलाई उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेको हो । उनले बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन् । भण्डारीले बेस्ट इम्प्लोई अफ दि एअर अवार्ड दोस्रो पटक पाएका हुन् । यस्तै अर्याल पनि विगत चार वर्षदेखि विकासन्युजको डेस्कमा कार्यरत छिन् । टिम च्वाइस अवार्ड विकास मिडियामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच भोटिङमार्फत् चयन गरिन्छ । कर्मचारीहरूले बढी मत दिएर अर्याललाई पुरस्कृत गराएका हुन् । विकास मिडिया प्रालिका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेलले सकारात्मक संस्थागत अभ्यासका लागि सधैँ अग्रसर हुँदै आएको र आगामी दिनमा थप रचनात्मक तथा परिष्कृत ढंगले काम गर्ने बताए । उनले कर्मचारीको क्षमता विकास तथा सीप अभिवृद्धिसँगै उत्प्रेरणाका लगि संस्थाले कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने उल्लेख गरे । अवार्डले कर्मचारीमा काम गर्न थप मोटिभेट हुने उनको भनाइ छ ।
म्याक्स हेल्थकेयरको कोलोरेक्टल क्यान्सर कन्क्लेभ सम्पन्न
काठमाडौं । म्याक्स सुपर स्पेसियलिटी अस्पताल, वैशालीले 'कोलोरेक्टल क्यान्सर : भ्रम चिर्दै प्रमाणमा आधारित उपचारतर्फ' विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा र क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा यो कार्यक्रमलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । कार्यक्रममा देशभरबाट १०० भन्दा बढी वरिष्ठ चिकित्सकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सर्जिकल अङ्कोलोजीका प्रिन्सिपल डाइरेक्टर डा. विवेक मङ्गलाले आफ्नो प्रस्तुतिमा अत्याधुनिक शल्यक्रिया प्रविधि, बहुविषयगत उपचार रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रमाणमा आधारित उपचार पद्धतिबारे धारणा राखेका थिए । उनले कोलोरेक्टल क्यान्सरसँग जोडिएका पुराना भ्रमहरू तोड्दै समयमै रोग पहिचान भए उपचार सम्भव रहेको बताए । कार्यक्रमको शैक्षिक गहिराइ र व्यावहारिक उपयोगिताको सहभागी चिकित्सकहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । कार्यक्रममा भएको छलफल समयसापेक्ष, प्रभावकारी तथा दैनिक क्लिनिकल अभ्यासका लागि रूपान्तरणकारी रहेको सहभागिहरूको प्रतिक्रिया थियो । कार्यक्रममा बोल्दै म्याक्स हेल्थकेयरका नेपालका लागि वरिष्ठ प्रबन्धक सबिन कार्कीले नेपालप्रति संस्थाको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । उनले भविष्यमा पनि यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू निरन्तर आयोजना गर्दै नेपाली चिकित्सकहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने, क्लिनिकल ज्ञान सुदृढ बनाउने र देशमा क्यान्सर उपचारका नतिजा अझ सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । म्याक्स हेल्थकेयरका प्रतिनिधिहरूले सीमा–पार चिकित्सा सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै निरन्तर शैक्षिक संलग्नता तथा बिरामी सहयोग कार्यक्रममार्फत नेपालमा अङ्कोलोजी सेवाको विकासमा योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लगानी औजार अभावमा बीमा क्षेत्रको ९० प्रतिशत पुँजी बैंकमै थुनियो
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका पक्षमा धारणा राखेका छन् । उनले नेपालमा बीमाको पहुँचबारे चर्चा गर्दै हाल ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको औँल्याए । वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्र हटाएर हेर्दा बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको उनले बताए । बीमा क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्याइसकेको र एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यति ठूलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा राज्यको नीति बाधक बनेको उनको दाबी छ । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक वातावरण र औजार उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । यदि राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड प्रकृतिका लगानी औजारहरू ल्याइदिएको भए उक्त पुँजीले देशको उत्पादक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कर प्रणालीको चर्को आलोचना समेत गरे । सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तोकेको भए पनि व्यवहारमा यो निकै बढी रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दिने बोनस तथा मृत्यु दाबी जस्ता भुक्तानीलाई राज्यले खर्चका रूपमा गणना नगरेका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । राजस्व घट्ने डरले राज्यले यसमा सुधार नगर्दा बीमाको प्रिमियम महँगो भइरहेको र यसले आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न कठिन भएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क थियो । बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । संकलित पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे । यसका साथै बीमा नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । सुशासनका पक्षहरू बलियो बनाउँदै लैजान सके बीमा क्षेत्रले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । राज्यले बीमालाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
एक महिनामा ९२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२६ को पहिलो महिना जनवरीमा ९२ हजार ५७३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार गत वर्षको जनवरीको तुलनामा १५.७ प्रतिशत बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । जनवरीमा नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय रहेका छन् । जनवरीमा भारतबाट २६ हजार ६२४ पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस्तै, चीनबाट नौ हजार १०१, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आठ हजार ४०६, बङ्गलादेशबाट पाँच हजार ८१४ तथा अस्ट्रेलियाबाट चार हजार ९५७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । दक्षिण एसियाली मुलुक ९सार्क० बाट ३९।३ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए । अन्य एसियाली देशबाट २६.१ प्रतिशत, युरोपबाट १२.३ प्रतिशत, अमेरिकाबाट १०.८ प्रतिशत र ओसियानियाबाट ५.७ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए । मध्यपूर्वबाट एक प्रतिशत र अफ्रिकाबाट ०.४ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
युक्रेनमा ठूलो विद्युतीय सङ्कट, उद्योगदेखि यातायातसम्म प्रभावित
काठमाडौं । युक्रेनमा शनिबार एक ठूलो प्रविधिगत असफलताका कारण देशभर विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएको छ । अधिकारीहरूले उक्त घटना युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीमा एक आपतकालीन सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेका छन् । युक्रेनका ऊर्जामन्त्री डेनीस श्मिहालले टेलिग्राममा जानकारी दिँदै यो समस्या स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः४२ बजे सुरु भएको बताएका छन् । रोमानिया र मोल्दोभासँग जोडिएका विद्युत् लाइन र युक्रेनको पश्चिमी र केन्द्रीय भागबीचको मुख्य ट्रान्समिशन लाइनमा एकैसाथ ‘डिस्कनेक्शन’ गराएको छ । यसले युक्रेनको ग्रिडमा श्रृङ्खलाबद्ध पावर कट निम्त्यायो र सबस्टेशनहरूमा स्वचालित सुरक्षा प्रणालीहरू सक्रिय भए । श्मिहालले न्यूक्लियर पावर प्लान्टका केही युनिटहरू अस्थायी रूपमा अनलोड गरिएको छ र प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन विद्युत् कटौती लागू गरिएको बताए । यसले उद्योग, सरकारी कार्यालय, यातायात र घरायसी विद्युत् सेवामा ठूलो असर पारेको छ । राजधानी किएभमा, मेट्रो सेवा कम भोल्टेजका कारण स्थगित गरिएको मेयर विटाली क्लिच्कोले जानकारी दिए । उनले सहरका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर ज़ेलेन्स्कीले ऊर्जा प्रणालीमा आवश्यक सबै आपतकालीन प्रतिक्रिया उपायहरू लागू गरिएको र प्रभावित क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति छिट्टै पुनःस्थापना गर्ने प्रयास जारी रहेको घोषणा गरे । उनले नागरिकहरूलाई संयम र धैर्य राख्न आग्रह गरे । विशेषज्ञहरूले यस प्रविधिगत असफलताले युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडमा ठूलो दबाव सिर्जना गरेको छ र यसले उद्योग, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा व्यापक असर पार्न सक्ने बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले प्रविधि परीक्षण, लाइन निरीक्षण र सम्भावित सुधारका लागि आपतकालीन टोलीहरू परिचालन गरेका छन् । युक्रेनमा उक्त घटनाले ऊर्जा प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ र भविष्यमा यस्ता असफलताबाट बच्न थप सुरक्षात्मक उपायहरूको आवश्यकता देखाएको छ । रासस
