समाजवादको नयाँ सन्देश दिन रुकुम–पूर्वबाट उम्मेदवार बनें : संयोजक दाहाल
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा गर्ने थलोको रूपमा रहेको रुकुम–पूर्वमा समाजवाद निर्माणको सन्देश दिन आफू उम्मेदवार बनेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित रुकुम-पूर्वका कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले रुकुम–पूर्व नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनको निर्णायक केन्द्र भएको उल्लेख गरे । पूर्वी–रुकुमको चुनवाङ बैठकबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने निष्कर्ष निकालिएको स्मरण गर्दै उनले चुनवाङ बैठकले महिला, जनजाति, मधेसी, थारुलगायत उत्पीडित समुदायलाई पहिचानसहित अधिकार दिने उद्घोष गरेको बताए । चुनवाङ बैठक नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत परिचित रहेको संयोजक दाहालको भनाइ छ । उनले रुकुम-पूर्वकै लवाङ बैठकमा पार्टीभित्र ऐतिहासिक विचारधारात्मक बहस भएको पनि स्मरण गरे । हाल देश जेनजी आन्दोलनपछि जटिल अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाई दिने र देशभर समाजवाद निर्माणको नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न रुकुम-पूर्व उपयुक्त थलो भएको संयोजक दाहालले बताए ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १ दिने अभिकर्ता तालिम धुलिखेलमा सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो मासिक योजना ‘मन्थन २०८२’ अन्तर्गत बागमती र मधेश प्रदेशका चयनित अभिकर्ताहरूलाई लक्षित गरी आयोजित १ दिने अभिकर्ता तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) स्मृतिराज कँडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न सो तालिममा धुलिखेलस्थित होटल सारथीमा २८० जना अभिकर्ताहरू सहभागी भएका थिए । प्रशिक्षक काजिम रजाले तालिममार्फत एमडिआरटीको लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति र व्यवहारिक उपायहरू प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने विषयमा मार्गदर्शन गरेका थिए । डीसीईओ कँडेलले अभिकर्ता पेशालाई अझ व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले कम्पनीले अभिकर्ता मैत्री मासिक र वार्षिक योजना जारी गर्दै आएको र ‘प्रेरणा, प्रगति र पेशागत उत्कृष्टता’ नाराका साथ तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताएका थिए । कम्पनीका अनुसार देशभरबाट ७०० भन्दा बढी अभिकर्ताहरू चयन हुनु यस योजनाको ठूलो सफलता भएको प्रमाण हो । कार्यक्रममा शाखा स्तरिय प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने अभिकर्ताहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरियो । एजेन्सी विभाग प्रमुख सुशिल प्रताप राणाले पनि तालिममार्फत अभिकर्ताहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक कार्यप्रगतिः चालु खर्च ४६ प्रतिशत पूरा, राजस्व लक्ष्य १ खर्बले कम
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८/८३ को दोस्रो त्रैमासमा सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन, निर्वाचन खर्च, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म ९ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख र पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा ११ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख खर्च भएको जनाइएको छ । गत आवको तुलनामा यस अवधिको कुल चालु खर्च तीन दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च चार दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५३ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवरणअनुसार पुँजीगत खर्चमा कमजोर मात्र नभई राजस्व सङ्कलनमा पनि ठूलो चाप देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल रू १४ खर्ब ४० अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने पुस मसान्तसम्ममा रू सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख राजस्व उठाउने भनिएको थियो, तर यस अवधिमा रू पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यभन्दा रू एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड कम हो । यस्तै, बेरुजु फर्छ्यौटमा पनि अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको कुल १ खर्ब २५ अर्ब बेरुजु रहेकामा यस अवधिमा ८ आठ अर्ब मात्र फर्छ्यौट भई रू एक खर्ब १७ अर्ब कायम भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन छ दशमलव चार प्रतिशतको प्रगति हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित स्रोत सहमति र निकासालाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत कात्तिक १८ मा ४ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख र गत मङ्सिर २० मा थप १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार गरी कुल ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २ करोड ८० लाख र नेपाली सेनालाई सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि ४ करोड ४२ लाख ५० हजार बराबर स्रोत सहमति दिइएको छ । गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ भने नेपाली सेनालाई निर्वाचनकै लागि चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजारको स्रोत सहमति दिइएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ४ करोड ३१ लाख ७९ हजार स्रोत सहमति प्रदान भई उक्त रकम निकासासमेत भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत पुस मसान्तसम्ममा कूल ६ अर्ब ३१ करोड निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणालीको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको जनाइएको छ । यस अवधिमा नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको पुँजीगत लाभमा करकट्टीको द्विविधा सम्बोधन गरिएको छ । यसैगरी, नेपाल–मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सम्पन्न सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको जनाइएको छ । भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइँदै भन्सार नियमावली, २०८२ को मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी सम्पन्न गर्नुका साथै उच्चस्तरीय केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको मासिक बैठकमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा बहुपक्षीय समन्वय गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको तथा हेलो सरकारलगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासो निरन्तर सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, गैरकर राजस्वका दर परिमार्जनमा विभिन्न निकायलाई सहमति प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कागजातमा आय टिकटको सट्टा हुलाक टिकट टाँस्ने व्यवस्था हटाइएको छ । सिरहाको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका अस्पतालको व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा निःशुल्क हस्तान्तरणका लागि पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय पनि यस अवधिको भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कानुन तथा फैसला कार्यान्वयनतर्फ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको छ । भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन, भन्सार नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति मापदण्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएका छन् । यसैगरी मन्त्रालय विपक्षी भएका विभिन्न ५८ वटा रिट निवेदनमा लिखित जवाफ तयारी र प्रतिरक्षा गरिएको जनाइएको छ । एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका कम्पनीलाई आयकर छुट, विभिन्न राजस्व छुटसम्बन्धी सूचना, नगद कारोबार सीमा निर्धारण, विदेशी मुद्रा निकासी–पैठारी प्रतिबन्धलगायत सूचना नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको र अदालतका २६ वटा आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको जनाइएको छ । वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणतर्फ तेस्रो राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययिता र आयोजना पुनःप्राथमिकीकरणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णय स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ भने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकबाट २३ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएका छन् । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनामा संविधानविपरीत स्थानीय तहले ढुवानीमा कर असुल नगर्न निर्देशन दिएको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार निर्देशिका संशोधन र निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/८३–२०८६/८७ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध, भारतीय मुद्रा आवतजावत सीमा परिमार्जन, नेप्से पुनःसंरचना समिति गठन, पुँजी बजार सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत ९ अर्ब ८० करोड निकासाजस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, विगुल र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त ९१ गुनासो फर्छ्यौट गरिएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक प्रगति प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट ३२३ दरबन्दी कटौती भई २२ करोड बराबर दायित्व बचत र बेरुजु फर्छ्यौटमा ६ दशमलव ४ प्रतिशत प्रगति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
ललितपुरमा श्रीमतीको हत्या गरेर श्रीमान पुगे प्रहरी चौकी
काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा श्रीमतीको हत्या गरेर श्रीमानले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । शुक्रबार गोदावरी ७ का ३० वर्षीय विनोद तामाङले श्रीमतीको हत्या गरेर टीकाभैरव प्रहरी चौकीमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका हुन् । श्रीमान तामाङले श्रीमती २३ वर्षीया कोपिला नेपालीलाई चिरपट प्रहार गरी हत्या गरेको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर विवाद हुँदा श्रीमान तामाङ्ले श्रीमतीको हत्या गरेका थिए । हत्यापश्चात श्रीमान तामाङले प्रहरी चौकीमा आफै पुगेर जानकारी गराएका थिए । प्रहरी चौकी टीकाभैरब र प्रहरी वृत्त चापागाउँले घटनास्थल पुगी अनुसन्धान टोलीले शव जाँच गरेर मुचुल्का गरेको थियो । श्रीमान तामाङलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
खजुरीको नेपाल: २ अर्बको आम्दानी, १.५ अर्ब ऋण
काठमाडौं । बिस्कुट, कुकिज तथा पेस्ट्री/पफ्स उत्पादन गर्ने खजुरीको नेपाल प्रालिले सन् २०२५ मा २ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.२२ प्रतिशत अर्थात् ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ७० करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा खजुरीको नेपालको आम्दानी निरन्तर बढ्दै आएको छ । सन् २०१९ मा ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको कारोबार सन् २०२० मा १ अर्ब १५ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै, सन् २०२१ मा १ अर्ब २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १ अर्ब ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ र सन् २०२३ मा १ अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी भएको थियो । ‘खजुरीको’ ब्रान्डको बलियो पहिचान, अनुभवी व्यवस्थापन टोली तथा देशव्यापी वितरण सञ्जालले राजस्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै पनि कम्पनीको आम्दानी करिब ३० प्रतिशतले बढेको छ । खजुरीको नेपाल सन् २००४ अप्रिलमा स्थापना भएको हो । यसअघि कम्पनी सन् १९९५ देखि एकल स्वामित्वको फर्मका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । हाल कम्पनीका उत्पादन युनिटहरू ललितपुर, चितवन र मकवानपुरमा रहेका छन्, जहाँबाट देशभर वितरण सञ्जाल विस्तार गरिएको छ । कम्पनीको सेयर स्वामित्व एउटै परिवारका ६ जना सदस्यमा सीमित छ । कम्पनीका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जन हुन् । पारिवारिक स्वामित्व र दीर्घकालीन अनुभवका कारण खजुरीको नेपाल नेपाली खाद्य उद्योगमा स्थापित र विश्वासिलो ब्रान्डका रूपमा परिचित हुँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार बिस्कुट तथा कुकिज उद्योग अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ । घरेलु तथा बहुराष्ट्रिय ब्रान्डको उपस्थितिले बजारमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ भने नयाँ उत्पादनको प्रवेश र उपभोक्ताको प्राथमिकतामा हुने परिवर्तनले मागमा असर पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाल लागू उच्च आयात शुल्क कम्पनीका लागि सकारात्मक भए पनि नीतिगत परिवर्तन भए व्यवसायमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ । उद्योगका प्रमुख कच्चा पदार्थ सफा गरिएको गहुँको पिठो, घ्यू, पाम तेल र चिनी-कृषि आधारित भएकाले बाढी, सुख्खा, कीरा प्रकोपजस्ता प्राकृतिक जोखिमबाट प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । यस्ता जोखिम सन् २०२२ र सन् २०२५ मा देखिएको भन्दै त्यसले उत्पादन लागत र मुनाफामा दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । खजुरीको एक विश्वसनीय नेपाली ब्रान्ड हो, जसको सुरुआत ललितपुरको चापागाउँस्थित सानो घरेलु बेकरीबाट भएको थियो । संस्थापक जगन्नाथ महर्जनले आफ्ना बुवालाई घरमै पाउरोटी र बिस्कुट बनाएर बेच्ने काममा सहयोग गर्दै व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका थिए । बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर सुरुवात गरेको खजुरीको नेपालले काठमाडौं उपत्यकापछि व्यवसायलाई क्रमशः ठूलो औद्योगिक सञ्चालनमा रूपान्तरण गरिएको छ । आज खजुरीकोले डेढ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । कम्पनीले बिस्कुट, कुकिज, पफ, स्टिक चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको छ भने केही उत्पादन विदेशमा समेत निर्यात गरिरहेको जनाएको छ । व्यवसाय विस्तारसँगै कम्पनीले बैंकबाट कर्जा समेत बढाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीका अनुसार १ अर्ब २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिएको छ । यसअघि कम्पनीले ८७ करोड ४७ लाख दीर्घकालीन र २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण लिएको थियो ।
गण्डकी : एमालेलाई लोकप्रिय मत प्रत्यक्ष सिटमा बदल्ने चुनौती, प्रत्यक्ष जित जोगाउने रणनीतिमा कांग्रेस
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले २०७९ को आमनिर्वाचनमार्फत एक सन्देश दिएको थियो– लोकप्रिय मत र प्रत्यक्ष सिटको गणित सधैं एउटै दिशामा हिँड्दैन । तीन वर्ष नबित्दै मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा पुग्दा त्यही असन्तुलन, नयाँ दलको उदय र गठबन्धन राजनीतिले दिएको संकेत २०८२ को चुनाव बुझ्ने आधार बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोषको यो समय गण्डकीका दलहरूका लागि यो चुनाव केवल चुनाव मात्रै होइन, अस्तित्व र विश्वसनीयताको परीक्षासमेत बनेको छ । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष नबित्दै देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुनु आफैमा असाधारण राजनीतिक परिघटना हो । यही अस्थिरता, सरकारप्रतिको असन्तोष र परिवर्तनको चाहनाले गण्डकी प्रदेशमा दलहरूलाई नयाँ रणनीति बनाउन बाध्य बनाएको छ । गण्डकीमा जम्मा १८ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै कास्कीमा तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । स्याङ्जा, बागलुङ, नवलपुर, तनहुँ र गोरखामा दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसबाहेक लमजुङ, मनाङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दीमा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यस प्रदेशमा १८ लाख ७० हजार ६५ मतदाता रहेका छन् । जसमा महिला ९ लाख ५५ हजार ५१६, पुरुष ९ लाख १४ हजार ५३४ र अन्य १४ मतदाता रहेका छन् । ०७९ मा लोकप्रिय मत र प्रत्यक्ष सिट २०७९ को आमनिर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा लोकप्रिय मतको आधारमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले बनेको थियो । एमालेले समानुपातिकतर्फ ३ लाख २४ हजार ८८२ मत प्राप्त गरेको थियो । तर प्रत्यक्षतर्फ भने उसले जम्मा ५ सिटमा मात्र चित्त बुझाउनु परेको थियो । लोकप्रिय मतमा पहिलो भएर पनि प्रत्यक्षतर्फ कमजोर प्रदर्शन हुनु एमालेका लागि गम्भीर आत्ममूल्यांकनको विषय बन्यो । गठबन्धनको प्रभाव, उम्मेदवार चयनमा कमजोरी र केही क्षेत्रमा आन्तरिक असन्तुलन यसका प्रमुख कारण मान्दै एमालेले ती गल्ती नदाहोराउने प्रण त्यतिखेरै गरेको थियो । दोस्रो ठूलो लोकप्रिय मत नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो । कांग्रेसले ३ लाख १२ हजार ७२० मत पाएको थियो । लोकप्रिय मतमा दोस्रो भए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि रहँदै १० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य गण्डकीबाट पठाउन सफल भएको थियो । पाँचदलीय गठबन्धनको लाभ, स्थानीय प्रभाव भएका उम्मेदवार र मध्यमार्गी मतदाताको समर्थन त्यतिबेला कांग्रेसको बलियो पक्ष बनेको थियो । २०७९ को सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय थियो । प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न नसके पनि रास्वपाले १ लाख ७७ हजार २५ मत ल्याउँदै गण्डकी प्रदेशमा तेस्रो लोकप्रिय शक्ति बनेको थियो । जन्मिएको चार महिनामै यस्तो परिणाम ल्याउनु रास्वपाका लागि ऐतिहासिक उपलब्धी थियो । यस्तै, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले १ लाख ८ हजार ४६७ मत प्राप्त गर्दै चौथो शक्ति बन्न पुगेको थियो । लोकप्रिय मत घट्दो क्रममा रहे पनि माओवादीले गण्डकीमा २ वटा प्रत्यक्ष सिट जित्न सफल भएको थियो । के भन्छन् दलहरू ? यो निर्वाचनमा प्रदेशको सवैभन्दा ठुलो दल एमाले लोकप्रिय मतलाई प्रत्यक्ष सिटमा बदल्ने चुनौतीमा रहेको छ । २०८२ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबै दल एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिनुबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिने दाउमा देखिन्छ । २०७९ मा गठबन्धनका कारण रोकिएको एमालेको विस्तार अब सम्भव हुने उसको ठम्याइ छ । एमालेका प्रद्रेश अध्यक्ष नवराज शर्माका अनुसार एमालेको मुख्य आधार भनेको गण्डकीका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा बलियो संगठन र स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कायम प्रभाव हो । शर्माले स्थिर सरकार र विकासको राजनीतिक सन्देशसहित एमाले गण्डकीको चुनावमा होमिएको जानकारी दिए । एमाले नेतृत्व २०७९ को कमजोरी दोहोरिन नदिने तयारीमा देखिन्छ । उसले उम्मेदवार चयनदेखि स्थानीय मुद्दासम्म केन्द्रित रणनीति बनाएको शर्माले बताए । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि एमालेले आन्तरिक विवाद नियन्त्रण गर्न र स्थानीय रूपमा कार्यकर्तालाई एकढिक्का पार्न सक्यो भने लोकप्रिय मतको आधारमा प्रत्यक्ष सिट उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । गण्डकीमा कांग्रेस प्रत्यक्ष जित जोगाउने र लोकप्रिय मत विस्तार गर्ने रणनितिमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेस २०८२ को निर्वाचनमा फरक मनोविज्ञानसहित मैदानमा उत्रिएको बताउँछन् प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा । विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीले अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व पाएको र युवा उम्मेदवारसहित मैदानमा उत्रिएकोले कांग्रेसले यो निर्वाचनलाई अनुकूलतामा परिणत गर्ने शर्माले दाबी गरे । नेतृत्व परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव चुनावी परिणाममा देखिने उनको विश्वास छ । तर चुनौती पनि कम छैनन् । गठबन्धन बिना चुनाव लड्दा २०७९ जस्तो सहजता नहुने र एमाले र रास्वपाबाट दोहोरो दबाब पनि कांग्रेसलाई पर्ने देखिन्छ । सभापति शर्माका अनुसार कांग्रेसको शक्ति अझै पनि प्रत्यक्ष चुनावी प्रणालीमै केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीय तहमा जरा गाडेका नेताहरू कांग्रेसका मुख्य अस्त्र हुन् । यता आफूलाई नयाँ दल भने पनि अब रास्वपा नयाँ दल होइन । यस चुनाववाट लोकप्रिय मतसहित सत्ता नजिक पुग्ने संघर्षमा रास्वपा रहेको छ । संसद प्रवेश, सरकारमा सहभागिता र राजनीतिक अभ्यासपछि रास्वपा परीक्षणको चरणबाट मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ । रास्वपाको मुख्य आधार भनेको सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी एजेण्डा भएकोले सहरी तथा युवा मतदाता पार्टीको मुख्य आधार भएको केन्द्रीय सदस्य शिव नेपालीको धारणा छ । प्रदेश अध्यक्ष राजन गौतम पुराना दलप्रतिको वितृष्णासँगै पार्टीको सुशासन प्रतिको अडान नै मतदाता आकर्षित गर्ने स्रोत रहेको बताउछन् । गौतमका अनुसार गतसाल स्थापनाको केही महिनामा नै प्रदेशमा तेस्रो लोकप्रिय मत प्राप्त गर्न सफल भएकोले त्यसैलाई आधार बनाउदै अझ उचाइ छुने रणनीतिमा रास्वपा रहेको छ । तर प्रत्यक्ष चुनावमा जित निकाल्न संगठनात्मक कमजोरी र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचको अभाव रहेको बुझिन्छ । नेकपा भने वाम एकीकृत धारसहित पुनरुत्थानको प्रयासमा रहेको केन्द्रीय सदस्य नीलकण्ठ तिवारीको दाबी छ । दुई वाम दलसहित साना समूहलाई एकाकार गरेर बनेको नयाँ कम्युनिष्ट धारले २०८२ लाई पुनरुत्थानको चुनावका रूपमा चित्रित गरिरहेकोले पार्टी यस प्रदेशमा गर या मरको तवरबाट निर्वाचनमा होमिएको तिवारीले बताए । २०७९ मा चौथो भएर पनि माओवादी धारले गण्डकीमा आफ्नो आधार पूर्ण रूपमा नगुमाएको तिवारीको दाबी रहेको छ । २०८२ को गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन साधारण सिटको प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन । यो त पुराना दलहरूको विश्वसनीयताको परीक्षण र नयाँ दलको क्षमतामा कसी लगाउने कसौटी पनि हो । आफूलाई नयाँ दल भन्ने शक्तिहरूको क्षमताको परीक्षासँगै गठबन्धनविहीन राजनीतिमा जनमतको दिशा पनि गण्डकीमा यस निर्वाचनले दिने स्थानीय बुद्धिजीवी डा. कृष्णबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार यो निर्वाचनले सबैको परीक्षण गर्नेछ । २०७९ ले दिएको संकेतलाई २०८२ ले कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर गण्डकी प्रदेशले आफ्नै तवरले दिने डा. केसीको मत छ ।
सर्लाहीमा ४ लाखभन्दा बढीलाई हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधी खुवाइने
सर्लाही । सर्लाहीका १२ स्थानीय तहमा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधी खुवाइने भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, सर्लाहीका अनुसार जिल्लाको १२ वटा पालिकामा हात्तीपाइले रोग सङ्क्रमण फैलिरहेको पाइएपछि विशेष अभियानमार्फत औषधी खुवाउन थालिएको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जिल्लाका २० पालिकालाई दुई भागमा विभाजन गरेर गत असोजमा हात्तीपाइले रोग सङ्क्रमणको परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणका क्रम रोग फैलिने क्रम जारी रहेपछि औषधी सेवन गराउन लागेको हो । परीक्षण टोलीले जिल्लाको बलरा नगरपालिका, रामनगर गाउँपालिका, धन्कौल गाउँपालिका, बसवरिया गाउँपालिका, चक्रघट्ट गाउँपालिका, गोडैता नगरपालिका, विष्णु गाउँपालिका, कौडेना गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, ब्रह्मपरी गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका र हरिपुर्वा नगरपालिकालाई एउटा समूहमा राखेर परीक्षण गरेको हो । टोलीका अनुसार बलरा, चक्रघट्ट र ब्रह्मपुरीबाट लिएको ३०० नमूनामध्ये २८ जनामा हात्तीपाइले सङ्क्रमण पाइएको थियो । त्यसमध्ये पनि राति १२ बजे लिएको २८ जनाको नमूनामा पाँच जना सक्रिय सङ्क्रमित फेला परेका स्वास्थ्य कार्यालय मलङ्गवाका हात्तीपाइले रोग नियन्त्रण शाखा संयोजक मनोज झाले जानकारी दिए । जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बाँकी आठ पालिकामा भने हात्तीपाइले रोग फैलन क्रम रोकिएको पाइएको छ । ‘हात्तीपाइलेका नयाँ बिमारी फेला परेका पालिकामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका चिकित्सक टोलीकै उपस्थितमा आम औषधि खुवाउने काम भइरहको छ,’ संयोजक झाले भने । ‘अभियानअन्तर्गत सुरुमा पालिकाका स्वास्थ्यकर्मी र स्वयम्सेविकालाई औषधि खुवाउने तौरतरिकाबारे प्रशिक्षण दिइनेछ, त्यसपछि उहाँहरूलाई घरघरमै पठाएर औषधि खुवाउन लगाउने गरिएको छ । मलङ्गवा नगरपालिकामा माघ ८ गतेदेखि औषधि खुवाउन सुरु गरिसकिएको र अन्य पालिकाहरूमा तालिम चलिरहेको छ,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख झाले थपे । हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि दुई वर्षदेखि माथि उमेरका सबैलाई सेवन गराइने उनले बताए । बाह्र स्थानीय तहका ८० प्रतिशतले हुन आउने चार लाख ३० हजार ९४१ जनालाई औषधी खुवाउने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार हात्तीपाइले रोग उन्मूलनसम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको थियो । हात्तीपाइले रोगले शरीरमा गम्भीर क्षति पुर्याउने भए पनि समयमै र नियमित औषधी सेवनले यसको रोकथाम गर्न सकिने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकु काठमाडौंका डा. शशि बडेलले जानकारी दिए । हात्तीपाइले रोगका कारण दीर्घकालीन अपाङ्गता निम्तिन सक्ने जोखिम रहेको र यसका विषयमा आउने अनेकन भ्रमका पछाडि नलागी घरघरमा आउने स्वास्थ्य स्वयम्सेविकासँग औषधि लिएर सेवन गर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीले केही समय पहिला सर्लाहीका २० पालिकालाई उत्तरी र दक्षिणी गरी दुई भागमा विभाजन गरेर नमूना सङ्कलन गर्ने र परीक्षण गर्ने काम गरेका थियौं,’ डा. बडेलले भने, ‘त्यस क्रममा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका १२ पालिकामा एक दशमलव आठ प्रतिशतसम्म सङ्क्रमण फैलने क्रम पाइयो । त्यसपछि पालिकाहरूमा औषधि खुवाउने अभियान सुरु गरिएको छ ।’ डा. बडेलका अनुसार एक प्रतिशतभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण फेला पर्नु जोखिम पूर्ण अवस्था मानिन्छ । हात्तीपाइले (फाइलेरिया) रोग क्युलेक्स जातको सङ्क्रमित पोथी लामखुट्टेले मानिसमा सार्ने गर्दछ । यो रोग एक प्रकारको मसिनो धागो आकारको जुका जस्तै परजीवीबाट सङ्क्रमण भएपछि लाग्छ । क्युलेक्स जातको सङ्क्रमित पोथी लामखुट्टेले स्वास्थ्य मानिसलाई टोकेर यी परजीवीहरू मानव शरीरमा प्रवेश गराउने चिकित्सकको भनाइ छ ।
क्यानाडालाई विमानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार क्यानाडालाई अमेरिकामा बिक्री हुने कुनै पनि विमानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएका छन् । क्यानाडाले जर्जियास्थित गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेसका जेट विमानलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले बदला स्वरूप यस्तो कदम चाल्न सकिने बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्टमा ट्रम्पले क्यानाडाले आफ्नो निर्णय तुरुन्त सच्याएन भने अमेरिकामा बेचिने सबै क्यानाडाली विमानमा उच्च कर लगाइने उल्लेख गरेका छन् । उनले बोम्बार्डियरका ग्लोबल एक्सप्रेस व्यापारिक जेटहरूको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी पनि गरेका छन् । उड्डयन विश्लेषण कम्पनी सिरियमका अनुसार हाल अमेरिकामा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब १५० ग्लोबल एक्सप्रेस विमान छन् । बोम्बार्डियर र गल्फस्ट्रीम व्यापारिक जेट बजारका प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी हुन् । बोम्बार्डियरले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएको र क्यानाडा सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । कम्पनीले आफ्ना सबै विमान अमेरिकी सङ्घीय उड्डयन प्रशासनका मापदण्डअनुसार पूर्ण रूपमा प्रमाणित रहेको र अमेरिकामा आफ्नो सञ्चालन विस्तार भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । क्यानाडा सरकारका प्रवक्ताहरूले यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर म्याकगिल विश्वविद्यालयका उड्डयन विज्ञ जोन ग्रेडेकले प्रमाणीकरण सुरक्षा विषयसँग सम्बन्धित हुने र व्यापारिक कारणले प्रमाणपत्र रद्द गर्नु ठीक नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार व्यापार युद्धको सन्दर्भमा यो कदम चरम दबाबको नयाँ सङ्केत हुनसक्छ । यसअघि सन् २०१७ मा पहिलो ट्रम्प प्रशासनका बेला अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले बोम्बार्डियरमाथि अनुचित सरकारी अनुदानको आरोप लगाउँदै शुल्क लगाएको थियो । तर पछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले क्यानाडाली कम्पनीले अमेरिकी उद्योगलाई क्षति नपुर्याएको ठहर गरेको थियो ।
