नागढुंगा-मुग्लिन सडक दैनिक ५ घण्टा बन्द हुने
काठमाडौं । नागढुंगा-मुग्लिन सडक आयोजनाले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सडकमा सवारी आवागमनमा रोक लगाउने भएको छ । आयोजनाले सूचना जारी गर्दै आगामी मंसिर २४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म दैनिक ५ घण्टा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गरेको हो । आयोजनाका अनुसार बिहान साढे १० बजेदेखि बेलुका साढे ३ बजेसम्म सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । अत्यधिक सवारी चापका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले गुनासो गरेपछि आयोजनाले बाटो बन्द गर्ने बोल्ड निर्णय गरेको हो । विशेषगरी नागढुंगादेखि पिप्लामोडसम्मको खण्ड अत्यन्त साँघुरो भएकाले कालोपत्रे गर्न र भारी उपकरण परिचालन गर्न गाडी रोक्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी, धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड अन्तर्गत पर्ने जोखिमपूर्ण पोखरेभिर क्षेत्रमा चट्टान काटेर सडक चौडा बनाउनुपर्ने भएकाले पनि सवारी रोक्नुपरेको हो । आयोजनाले यात्रुहरूलाई पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै तोकिएको समय अगाडि वा पछाडि यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ । यो एक साताको बन्दले सडकको स्तरोन्नतिमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मालपोतको पत्रले घरजग्गा व्यवसायी त्रासमा, उपभोक्ता मारमा
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयहरूले मनोमानी बेरुजु उठाउँदा घरजग्गा (रियल इस्टेट) कारोबार व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताएका छन् । दशकौंदेखि सहरी विकास, पूर्वाधार निर्माण र राजस्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्र मालपोत कार्यालयको निर्णयले अनिश्चितता र अविश्वासको वातावरणमा धकेलिएको उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कानुनी रूपमा प्लटिङ अनुमति लिएर सञ्चालन भएका घर घडेरी परियोजनाले सडक, बिजुली, पानीलगायतका आधारभूत पूर्वाधार विकास गरेको छ । आधार मूल्यभन्दा ५ गुणासम्म बढी मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुरमार्फत राज्यलाई सामान्य खरिद बिक्रीभन्दा झन्डै पाँच गुणासम्म बढी राजस्व प्रदान गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न मालपोत कार्यालयले लेखापरीक्षकको व्याख्यालाई गलत र मनोमानी रूपमा प्रयोग गर्दै एउटै ठूलो कित्ताबाट प्लट काटिएका सबै जग्गाको मूल्य समान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर व्यवसायलाई धरासायी बनाउन लागेको आरोप महासंघको छ । सरकारले अवैज्ञानिक आधारमा रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई लाखौं करोडौंको बेरुजु थोपर्न थालेको महासंघको दाबी छ । व्यवसायीहरूलाई बेरुजू नबुझाए जग्गा रोक्का राख्ने चेतावनीसहित पत्राचार भइरहेका घटना सार्वजनिक भएपछि जग्गा तथा आवास व्यवसायमा थप तनाव सिर्जना भएको छ । महासंघले यस्ता क्रियाकलापले शहरी आवास, पूर्वाधार विकास र रियल इस्टेट बजारमा गम्भीर मानसिक दबाब र अनिश्चितता बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार जग्गाको मूल्य अवस्थिति, सडक पहुँच, मोहडा, आकार, भू-आकृति, पूर्वाधार सुविधाहरूका आधारमा फरक–फरक निर्धारण हुने स्पष्ट प्रावधान छ । तर यी सबै व्यावहारिक मापदण्ड बेवास्ता गरी एउटै मूल कित्ताबाट काटिएका सबै प्लटलाई समान मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया कानुनी व्याख्याको असंगत र गैरव्यावसायिक प्रयोग भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार यो निर्णयले हजारौं व्यवसायीसँगै लाखौं उपभोक्ता प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नेछन् । महासंघले सरकारले बेरुजु कार्यान्वयन तुरुन्त रोक्न, लेखापरीक्षण प्रक्रिया एकरूप मानकसहित पुनःसमीक्षा गर्न र प्लटिङ परियोजनाका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री मूल्यांकन प्रक्रिया लागू गर्न माग गरेको छ । साथै महासंघले आवास तथा सहरी विकास क्षेत्र निरुत्साहित नहुने गरी दीर्घकालीन स्थिरता र उद्योगमैत्री वातावरण कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलले आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्र रोजगारी, अर्थतन्त्र र कर प्रणालीको प्रमुख आधार भएकाले वर्तमान अन्योलले समग्र आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए । उनले तथ्य, संवाद र समन्वयमार्फत समाधान खोज्न महासंघ सदैव तयार रहेको पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस पनि सर्वोच्चमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस पनि पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएको छ । कांग्रेसले दर्ता प्रक्रियादेखि कानुनी तयारीसम्मको सम्पूर्ण संयोजन पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीलाई जिम्मा दिएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्तापछि कांग्रेसले एमालेकै लाइनमा उभिँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा दायर गरेको हो । कांग्रेसको यो कदमलाई राजनीतिक तहमा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी हालको सत्ता समीकरणको बीचमा दुवै ठूला दल समान माग लिएर न्यायालयको ढोका पुगेका छन् । कांग्रेसको रिटमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको विघटन संवैधानिक प्रावधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेसले संसद् विघटनको निर्णयले प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिएको जिकिर गरेको छ । रिट दायरसँगै पुनःस्थापनाको मुद्दा फेरि एकपटक राजनीतिक र न्यायिक बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरको समन्वयमा विद्युतीय तार भूमिगत गरिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा महानगर क्षेत्रभित्रको विद्युतीय तार भूमिगत गर्न काम अगाडि बढाइने भएको छ । तारलाई भूमिगत गर्ने काममा फिल्डमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्न प्राधिकरणका निर्देशक र महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुखलाई तोकिएको छ । सडक विभाग, काठमाडौं महानगरलगायतका निकायबाट सहमति प्राप्त नहुँदा निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न भएपछि सडकलाई मर्मत नगरेको जस्ता गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख, महानगरपालिका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्री घिसिङले आगामी वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौंभित्रको तार भूमिगत काम सम्पन्न गर्न र काम सम्पन्न भएको ठाउँमा इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी जमिनमाथिको ९ओभरहेड० तार हटाउन तत्काल सुरु गर्ने बताए । उनले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि फिल्डमा देखिएको सडक मर्मतलगायतका काम तत्काल गर्न निर्देशनसमेत दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी मनोज सिलवालले सडक विभाग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताए । काम सम्पन्न भएका क्षेत्रमा भूमिगत तारबाट विद्युत आपूर्ति दिन सुरु गरिसकिएको र ओभरहेटलाई क्रमश स् हटाउँदै जाने सिलवालले उल्लेख गरे । प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणमा काठमाडौंको बाँकी स्थान, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम सुरु गरेको थियो । काठमाडौं उपत्कायभित्रको निर्माण प्रगति करिब ८० प्रतिशत छ । यसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र ४ सय भोल्टेज भूमिगत लाइन निर्माणका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ । यसबाट विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरूप बनेको सहरको कुरूपताको अन्त्य भई सौन्दर्य थपिनेछ । हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरूप बनाइरहेको तारको जालो हटी सौन्दर्य कायम राख्न सकिने छ । भूमिगत काम गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा सवारीसाधनको अवागमन र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक खन्दा निक्लिएको धूलोबाट नागरिकलाई असर पर्न नदिन न्यूनीकरणका उचित व्यवस्था गरिएको छ । तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० दिन भित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सानिमा बैंकको २१ वर्ष पूरा, सातै प्रदेशमा सेवा जारी
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले मंसिर २१ गते स्थापना भएको २१ वर्ष पूरा गरेको छ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सेवा, दायित्व र प्रतिबद्धताका साथ बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीय संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै आएको सानिमा बैंकले यस अवसरमा २१औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले ग्राहक तथा सरोकारवालाले बैंकिङ यात्राभर प्रदान गरेको निरन्तर विश्वास र सहयोगप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । बैंक परिसरमा आयोजित कार्यक्रमका क्रममा सानिमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन कुमार आचार्यले बैंक २१ वर्षको यात्रामा सघाइरहेका सबै कर्मचारी, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा सामूहिक प्रयासमार्फत बैंकको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । हाल सानिमा बैंकका सातै प्रदेशमा १३४ वटा कार्यालय तथा १२७ वटा एटीएम सेवा संचालनमा छन् । बैंकले आगामी दिनमा ग्राहकमैत्री सेवा र प्रविधिमैत्री बैंकिङ विस्तार गर्दै आफ्नो वित्तीय सेवाको दायरा थप बिस्तार गर्ने योजना जनाएको छ ।
डिशहोमको दुईतर्फी भोइस एआई ‘खुशी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड (डिशहोम) ले नेपालमै पहिलो दुईतर्फी संवादमा आधारित भोइस एआई सेवा ‘खुशी’ सार्वजनिक गरेकाे छ । कम्पनीले ‘खुशी’ मार्फत ग्राहक सेवाको डिजिटल रूपान्तरणलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउने दाबी गरेको छ । यसअघि डिशहोमले भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, स्वास्थ्य सेवा र इलेक्ट्रोनिक सामानसहित २०० भन्दा बढी साझेदार व्यवसायमा २५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, डिशहोम गो ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) २०२५ को प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै उद्घाटन खेलमा दुई लाखभन्दा बढी दर्शक एकैसाथ आकर्षित गर्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । स्थानीय सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर विकसित गरिएको ‘खुशी’ नेपाली भाषामा प्राकृतिक, मानव–जस्तै आवाजमा संवाद गर्न सक्षम छ । यसले सेवा निष्क्रिय भएका ग्राहकसँग निरन्तर सम्पर्क राखेर पुनःनवीकरणमा प्रेरित गर्ने, प्रतिक्रिया तथा गुनासो सङ्कलन गरी सेवा केन्द्रसम्म पुर्याउने र कुराकानीकै आधारमा भावनात्मक प्रतिक्रिया विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमता राख्छ । नेटवर्क अवरोध वा अन्य प्राविधिक समस्या देखिएमा ‘खुशी’ डिशहोमको केन्द्रीय प्रणालीसँग एकीकृत भई ग्राहकलाई कलको क्रममा अवरोधको कारण, अनुमानित समाधान समय तथा प्रगतिबारे तुरुन्त जानकारी दिन पनि सक्षम बनाइने कम्पनीको दाबी छ। आगामी चरणमा डिशहोमले ‘खुशी’ लाई ग्राहक पहिचान प्रमाणीकरण, विवरण अभिलेख अद्यावधिक र सेवा तथा प्राविधिक मर्मतको समय व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । फेसबुक मेसेन्जर र वेबच्याटमा प्रयोग भैरहेका सामान्य च्याटबोटमा ‘खुशी’ एकीकृत गर्ने कार्य जारी रहेको र छिट्टै यो सेवा व्हाट्सएप तथा भाइबरमा पनि विस्तार गरिने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाली भाषामा आधारित संवाद प्रणालीलाई अझ सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरी दीर्घकालीन परियोजना अघि बढाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । कम्पनीका प्रवक्ताका अनुसार ‘खुशी’ को सार्वजनिकतासँगै डिशहोम अधिक डिजिटल, छरितो र मानवीय–शैलीअनुकूल ग्राहक सेवा प्रविधितर्फ अघि बढेको छ, जुन नेपालमा भोइस एआईको व्यावसायिक प्रयोगमा नयाँ मापदण्ड बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
८० वर्षको उमेरसम्म सक्रिय बैंकिङमा, अवकाशको २ वर्षपछि निधन
काठमाडौं । पूर्वबैंकर नारायणदास मानन्धरको निधन भएको छ । प्राइम बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका मानन्धरको ८२ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको हो । उनको उपचारको क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको स्रोतले जनाएको छ । ५५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका मानन्धरले विसं २०८० साउन १६ गते अवकाश पाएका थिए । प्राइममा उनले १६ वर्ष सीईओको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा एक हस्तीमा रूपमा चिनिएका मानन्धरले प्राइम बैंकलाई छोटो समयमै उचाइमा पुर्याएका थिए । विसं २०२५ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मानन्धर ८० वर्षको उमेरसम्म सक्रिय रहेका थिए । केही समय युवक मावि र युथ क्याम्पसमा अध्यापनसमेत गरेका मानन्धरले धानचामल गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको महाप्रबन्धक समेत बनेका थिए । उनले सुरुमा भूमिसुधार तथा बचत सहकारी संस्थामा काम गरेका थिए । त्यो सहकारी संस्था कृषि विकास बैंकमा गाभिएपछि उनी पनि कृषि विकास बैंकमा आबद्ध भए । त्यसपछि उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा उच्च व्यवस्थापनमा रहेर लामो समय काम गरेका थिए । नेपालमा समस्याग्रस्त बैंकहरूको सुधार गर्ने व्यक्तिको छवि बनाइसकेका मानन्धरले विसं २०६१ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट अवकाश लिएका थिए । साथै उनले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक र लुम्बिनी बैंकको सीईओको समेत भूमिका निर्वाह गरेका थिए । मानन्धरलाई बैंकिङ क्षेत्रमा धेरैले प्रेरणाको स्रोतका रूपमा पनि लिने गर्छन् । बैंकका सञ्चालक डा. गजेन्द्र विष्टका अनुसार मानन्धर श्री १००८ ब्रम्हवित परमहंस योगी सच्चितानन्द सरस्वती खप्तड बाबाका अनुयायी समेत रहेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओले दुई कार्यकाल बढी समय काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनी अदालतसमेत पुगेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उनको शोभाभगवतीमा दाहसंस्कार हुँदैछ ।
कर र रोयल्टी नतिर्ने २० इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स धरापमा, प्राधिकरणले दियो ३५ दिनको अल्टिमेट
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाउने २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यी सेवा प्रदायकहरूले विगत केही वर्षदेखि लेखा परीक्षण विवरण बुझाएका छैनन् भने नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र कोषको रकम पनि दाखिला गरेका छैनन् । प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न पटक–पटक पत्राचार, इमेल र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउँदा समेत यी कम्पनीहरूले कुनै वास्ता गरेका छैनन् । बाध्य भएर सार्वजनिक सूचना मार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यदि यो अवधिभित्र पनि रकम दाखिला नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ऐनको दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई तत्काल जमलस्थित कार्यालयको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । सूचना
