कामना सेवा विकास बैंकको ‘फास्ट ट्र्याक’ रणनीति
काठमाडौं । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आर्थिक वर्ष सकिएपछि वित्तीय विवरण तयार गर्नु, बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु लामो प्रक्रियाजस्तै हुन्छ । त्यसैले असार मसान्त सकिएपछि पनि धेरै बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू वित्तीय विवरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी समेट्ने सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक धाउँछन् । तर, कामना सेवा विकास बैंकले भने फरक बाटो रोज्यो । बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको अतिरिक्त समयको सुविधा प्रयोग नगरी आर्थिक वर्ष सकिएको दुई दिनमै अर्थात् साउन २ गते अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । आर्थिक वर्ष सकिएको २२ दिनमै लाभांश घोषणा गर्याे । त्यसपछि छोटो समयमै नियामकीय स्वीकृति लिएर साधारणसभा आह्वान गर्न समेत सफल भयो । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनय दाहालका अनुसार यो उपलब्धि अचानक सम्भव भएको होइन । पछिल्ला तीन-चार वर्षदेखि क्रेडिटको गुणस्तर, अनुगमन र रिकभरी प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लगिएकाले वित्तीय विवरण समयमै तयार गर्न सहज भएको हो । ‘क्रेडिट प्रोसेस गर्ने, मोनिटर गर्ने र रिकभरीलाई एकदमै स्ट्रङ्ग बनाएका छौं,’ डीसीईओ दाहाल भन्छन्, ‘क्रेडिटको एसेसमेन्ट स्वतन्त्र रूपमा गर्ने र त्यसको प्रयोगको पनि रोबस्ट मोनिटरिङ गर्ने प्रणाली बनाएका छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तमा निर्देशन जारी गर्दै साउन १५ गतेसम्म पाकेको आम्दानीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण तयार गर्न थप सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थाले धेरै संस्थालाई समय व्यवस्थापनमा राहत दियो । तर कामना सेवा विकास बैंकले भने उक्त सुविधा उपयोग गरेन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दोस्रो दिनमै बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । दाहालका अनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि आवश्यक ढाँचागत तयारीमा एक दिन लागे पनि बैंकले साउन २ मै विवरण सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य पूरा गरेको थियो । यसका पछाडि बाह्य लेखापरीक्षकको समयमै भएको सहकार्य पनि महत्वपूर्ण रहेको बैंकको भनाइ छ । बैंकले वैशाखदेखि नै बाह्य लेखापरीक्षकसँग वित्तीय विवरणका विषयमा काम अघि बढाइरहेको थियो । त्यसैले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अन्तिम विवरण तयार गर्न धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था आएन । ‘गत वैशाखदेखि नै एक्स्टर्नल अडिटरले पनि हेरिरहनुभएको थियो । उहाँहरूले पनि हामीलाई समयमै रिपोर्ट दिनुभयो,’ उनले भने । त्यसपछि बैंकले साउनको दोस्रो सातातिर वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पठायो । नियामकबाट पनि समयमै स्वीकृति आएपछि बैंक भदौमै साधारणसभा आह्वान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । छिटो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको कामना सेवा विकास बैंकले त्यसको अर्को परिणाम पनि देखायो साउनमै लाभांश प्रस्ताव र भदौमै साधारणसभा आह्वान । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई कुल १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकका अनुसार हाल कायम चुक्ता पुँजीमध्ये अग्राधिकार सेयरतर्फ ९ प्रतिशत र साधारण सेयरतर्फ १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित लाभांशमा अग्राधिकार सेयर पुँजी ३५ करोड रुपैयाँमा ९ प्रतिशतका दरले १ करोड ४० लाख ६७ हजार रुपैयाँ तथा साधारण सेयर पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँमा १५ प्रतिशतका दरले ५७ करोड ९२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएको बैंकले जनाएको छ । डीसीईओ दाहालका अनुसार बैंकले भदौ ३१ गते साधारणसभा आह्वान गरिसकेको छ । उनका अनुसार विगतमा बैंकहरूको साधारणसभा असोजसम्म पुग्ने गरेको भए पनि यसपटक कामना सेवा विकास बैंकले प्रक्रिया निकै छिटो अघि बढाएको हो । ‘सायद हामी पहिलो नै बैंक हौं, यसपटक साउनमा लाभांश घोषणा गर्ने र भदौमा साधारणसभा बोलाउने,’ उनले भने । यस्तो छ बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७८ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी १२ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४.४१ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२३ प्रतिशत नगद गरी ४.६४ प्रतिशत तथा आव २०७७/७८ मा १८.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.९७ प्रतिशत नगद गरी कुल १९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आव २०७६/७७ मा ४.४ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२३ प्रतिशत नगद गरी ४.६३ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ६.८ प्रतिशत नगद, आव २०७४/७५ मा १.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद गरी ९.५ प्रतिशत तथा आव २०७३/७४ मा ५.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६.५ प्रतिशत नगद गरी १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसैगरी, आव २०७२/७३ मा २१.५८ प्रतिशत बोनस सेयर, आव २०७१/७२ मा २२.६० प्रतिशत बोनस सेयर र १.१९ प्रतिशत नगद गरी २३.७९ प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा २१ प्रतिशत बोनस सेयर र १.१० प्रतिशत नगद गरी २२.१० प्रतिशत, आव २०६९/७० मा १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६ प्रतिशत नगद गरी २१ प्रतिशत तथा आव २०६८/६९ मा १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
बाढीपीडितका लागि शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ६५ लाख सहयोग
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ६५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा संस्थागततर्फबाट ५५ लाख रुपैयाँ र बैंकका कर्मचारीहरूको तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । भोटेकोशी बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको र नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पु‍र्याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । विपद्को कठिन अवस्थामा प्रभावित नागरिकको साथमा रहँदै खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने मानवीय प्रयासमा बैंकले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । बैंकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै बाढीपछि हालसम्म सम्पर्कविहीन रहेका नागरिकको सकुशल उद्धार तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले बाढीपीडितलाई ७० लाख सहयोग गर्ने
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ र कर्मचारीका तर्फबाट २० लाख रुपैयाँ गरी कुल ७० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सयौं नागरिकको ज्यान गएको छ । धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । बाढीबाट ज्यान गुमाएकाहरूप्रति बैंकले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा भौतिक पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई ७० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले यसअघि पनि विभिन्न विपद्का समयमा आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले हाल मुलुकभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा दिइरहेको जनाएको छ। संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले बाढीपीडितका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो । भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै कम्पनीले राहतस्वरूप आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ । बाढीबाट प्रभावित परिवारको पीडा र कठिन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्रयासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । त्यस्तै, घाइते तथा बाढीबाट प्रभावित सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको कामना गरेको छ।
१५ हजार घुस प्रकरण : सशस्त्र प्रहरीका दुई कर्मचारीविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका दुई कर्मचारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । अख्तियारका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस लुम्बिनीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक हरिचन्द्र ढकाल र सशस्त्र प्रहरी जवान यामबहादुर खत्रीविरुद्ध घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । आयोगले उनीहरूले १५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद तथा घुस बराबरको जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २०८२ फागुन २७ गतेको फैसलाबाट उनीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
बाढी प्रभावित १२० मध्ये ११० टेलिकम साइट सुचारु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बाढीबाट प्रभावित भएका थप चारवटा सञ्चार सेवा केन्द्र सुचारु गरेको छ । टेलिकमले सोमबार रसुवाको जिबजिबे र सरमथली, धादिङको बेनीघाट तथा नुवाकोटको त्रिशूली बजारस्थित सेवा केन्द्र सुचारु गरेको हो । यी चारवटा केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै बाढीबाट प्रभावित भएका नेपाल टेलिकमका १२० वटा सेवाकेन्द्रमध्ये ११० वटा सुचारु भएका छन् । जिबजिबे टावर सञ्चालनमा आएपछि भोर्ले, चिती, गाइसौरा लगायत नौकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ का विभिन्न स्थानमा सञ्चार सेवा सहज हुनेछ । त्यसैगरी, सरमथली टावरबाट यार्सा, लच्याङ, सिमबन्दी, बिजिलीजोङ लगायत आसपासका क्षेत्रमा सञ्चार सेवा उपलब्ध हुनेछ । बेनीघाट सेवा केन्द्र सुचारु भएपछि बेनीघाट बजार र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सहज हुने टेलिकमले जनाएको छ । त्यस्तै, नुवाकोटको त्रिशूली सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै त्रिशूली बजार, ढुंगे लगायत आसपासका क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सहज भएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका अन्य सेवा केन्द्र पनि क्रमशः सुचारु गर्ने काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाको अन्त्येष्टि पशुपतिमा निःशुल्क हुने
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रसुवामा आएको बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएकाहरूको दाहसंस्कार तथा कृयापुत्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था निःशुल्क गर्ने भएको छ । विपद्का कारण ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारजनलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै धार्मिक तथा सामाजिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्न व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ । बाढीपहिरोमा परी आफन्त गुमाएका परिवारलाई अन्त्येष्टिका क्रममा आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले दाहसंस्कार र कृयापुत्रीसम्बन्धी लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट गरिएको हो ।
२१ करोड ८९ लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा अख्तियारले गर्यो पुनरावेदन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको सफाइको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अर्थात् निदान केन्द्र स्थापना गर्न खरिद सम्झौता गरिएको थियो । तीमध्ये एक ठेक्कामा प्रचलित कानुनविपरीत खरिद कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । अख्तियारले उक्त मुद्दामा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो। बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रतिवादीमध्ये इम नारायण श्रेष्ठ र डा. श्रवणकुमार मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्नसमेत माग गरिएको थियो । यसैगरी, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गलत विवरण तथा सूचना दिएको आरोपमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्न मागदाबी गरिएको थियो । तर, विशेष अदालत काठमाडौंले २०८२ फागुन १३ गते फैसला गर्दै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
