नेपालले गाभीबाट सन् २०३० सम्म साढे ८ अर्बको खोप सहायता पाउने
काठमाडौं । नेपालले सन् २०३० सम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘गाभी, द भ्याक्सिन एलाइन्स’ बाट ८ अर्ब ५९ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ सहायता पाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार यो रकम राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राप्त हुनेछ । यसैगरी, नेपालले गाभीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको ३ लाख ८ हजार २७१ अमेरिकी डलर पनि मिनाहा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि २०२१/२२ सम्म गाभीबाट प्राप्त सहायता रकमको लेखापरीक्षण गर्दा केही प्रक्रियागत त्रुटि भेटिएका थिए । सोही कारण नेपालले उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको थियो । तर, मन्त्री निशा मेहताको पहल र गाभीसँगको छलफलपछि उक्त रकम मिनाहा गराउन सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिका तथा लक्षित समूहलाई विभिन्न संक्रामक रोगविरुद्ध खोप दिँदै आएको छ । विश्वव्यापी रूपमा विकास सहायता घट्ने दबाब बढिरहेका बेला सन् २०३० सम्मका लागि खोप सहायता सुनिश्चित हुनुलाई मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । यसले नेपालको नियमित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र आर्थिक व्यवस्थापन सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १६ प्रतिशतका दरले कर प्रयोजनसहित नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कात्तिक ९ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवातर्फका रिक्त पदको विवरण पठाउन मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निजामती सेवा तथा स्वास्थ्य सेवातर्फका रिक्त पदको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । लोक सेवा आयोगको स्वीकृत वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार निजामती सेवातर्फ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ सातौं र आठौं तहका पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले रिक्त पदको विवरण माग गरेको हो । मन्त्रालयको प्रशासन तथा व्यवस्थापन शाखाले स्वास्थ्य सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत केन्द्रीय अस्पताल, प्रतिष्ठान र विभिन्न केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित निकायले सेवा, समूह, उपसमूह, पद, स्वीकृत दरबन्दी, कार्यरत कर्मचारी संख्या र रिक्त पदको विवरण खुलाउनुपर्नेछ । यस्तै, बढुवा, अवकाश तथा अन्य कारणले रिक्त हुने पदको विवरणसमेत समावेश गरी पदपूर्तिका लागि आवश्यक माग संख्या र कैफियत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
ब्राजिलको चुनावबारे ट्रम्पको टिप्पणी– लुला मन पर्छन्, तर चुनावमा धाँधली भएजस्तो देखियो
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्राजिलको राष्ट्रपति निर्वाचनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा आफूलाई मन पर्ने नेता भए पनि निर्वाचनमा गम्भीर अनियमितता भएको जस्तो देखिएको बताएका छन् । सोमबार ट्रम्पले भने, ‘मलाई यो सबै निकै खराब लाग्यो । मैले कसैको पक्ष लिएको थिइनँ । तर, यो अर्को धाँधलीपूर्ण निर्वाचनजस्तो देखियो । मैले कसैलाई समर्थन गरेको थिइनँ । तर, निर्वाचन हेर्दा निकै भ्रष्ट र खराब भएको जस्तो लाग्यो ।’ उनले अगाडि भने, ‘जे होस्, म ब्राजिल चलाइरहेको छैन, अमेरिका चलाइरहेको छु । मलाई लुला मन पर्छन् । उनीसँग मेरो सम्बन्ध निकै राम्रो छ । तर, निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया निकै खराब देखियो । जसरी मतगणना गरियो र समयसीमा बढाइयो, त्यो निकै अनौठो थियो । यसमा धाँधली भएको छ ।’ ब्राजिलमा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले जित हासिल गरेका छन् । उनी चौथोपटक ब्राजिलको राष्ट्रपति बन्ने भएका छन् । निर्वाचनमा उनले कट्टर दक्षिणपन्थी प्रतिद्वन्द्वी तथा लिबरल पार्टीका नेता फ्लाभियो बोल्सोनारोलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । विश्वका विभिन्न देशका नेताहरूले लुला दा सिल्भालाई निर्वाचनमा विजयी भएकोमा बधाई दिएका छन् ।
मौलिक संस्कृति संरक्षणको सन्देशसहित तिहार गीत ‘गाउँघरै घमाइलो’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाली गाउँघरको आत्मीयता, मौलिक संस्कृति र तिहारको उल्लास समेटिएको गीत ‘गाउँघरै घमाइलो’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । २०८३ सालको तिहारलाई लक्षित गरी तयार पारिएको गीतले नेपाली समाजका सांस्कृतिक परम्परा, पारिवारिक सम्बन्ध र चाडपर्वको खुसीलाई प्रस्तुत गरेको छ । पूर्वी नेपालका गीतकार तथा पूर्वन्यायाधीश भीमकुमार ओझाको शब्द र लगानीमा तयार भएको गीत उनकै आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा चर्चित सङ्गीतकार सन्तोष बिसीको सङ्गीत रहेको छ । सन्तोष बिसी, अञ्जु गौतम, जुन प्रसाई र पार्वती भुजेलले गीतमा स्वर दिएका छन् । नारायण दङ्गालले सङ्गीत संयोजन गरेको गीत बागबजारस्थित शङ्करा रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो । रेकर्डिङमा सागर पुन तथा मिक्सिङ र मास्टरिङमा इन्जिनियर कुमार सानुको प्राविधिक योगदान रहेको छ । चर्चित कोरियोग्राफर यम गुरुङको कोरियोग्राफी रहेको म्युजिक भिडियोमा गीतकार ओझा स्वयं, उनकी धर्मपत्नी देवी ओझा, आयुष्मा खत्री, सरिता ओझा, सुधीर श्रेष्ठ, रिना थापा मगर, अनिस क्षेत्री र ज्योति खड्काले अभिनय गरेका छन्। गीतकार ओझाका अनुसार ‘गाउँघरै घमाइलो’ मनोरञ्जनमा मात्र सीमित सिर्जना नभई गाउँघरको सम्झना, नेपालीपनको मिठास र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका संस्कार तथा संस्कृतिप्रतिको प्रेम अभिव्यक्त गर्ने प्रयास हो। आधुनिकताको प्रभावसँगै ओझेल पर्दै गएका मौलिक संस्कार र सांस्कृतिक परम्परालाई नयाँ पुस्तामाझ परिचित गराउँदै तिनको संरक्षण र निरन्तरतामा योगदान पुर्याउनु गीतको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए। तिहारको झिलिमिली, आँगनमा बल्ने दीप, देउसी–भैलोको गुञ्जन, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको आत्मीयता र आफन्तजनको न्यानो मायाजस्ता पक्षलाई गीतले शब्द, सङ्गीत र दृश्यका माध्यमबाट जीवन्त बनाउने प्रयास गरेको छ। विशेषगरी रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपालीलाई गाउँघर र परिवारको सम्झना गराउनुका साथै स्वदेशमा रहेकाहरूमा मौलिक संस्कृति र परम्पराप्रतिको गौरव बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। गीत सार्वजनिक गर्न पाउँदा आफू हृदयदेखि नै हर्षित भएको उल्लेख गर्दै गीतकार ओझाले आफ्नो सिर्जना दर्शक तथा श्रोतामाझ पुर्याउन पाउनु सुखद अनुभूति भएको बताए। आफ्नो माटो, आफ्ना मान्छे र आफ्नै संस्कृतिसँग जोडिएका भावनालाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको ‘गाउँघरै घमाइलो’ ले तिहारको उल्लाससँगै आत्मीयता, सद्भाव र सांस्कृतिक संरक्षणको सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास गरिएको छ।
‘बुढ्यौलीलाई परनिर्भरता र बोझका रूपमा हेर्न बन्द गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । आधुनिक बजार र सामाजिक चिन्तनले बुढ्यौलीलाई कमजोरी र असफलताका रूपमा चित्रण गर्दै युवावस्थालाई मात्र सफलताको मानक मानेको छ। यद्यपि, चिकित्सा विज्ञान र विकासको देनले मानिसको औसत आयु बढ्नु र दीर्घायु हासिल गर्नु मानव सभ्यताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर विडम्बना, समाजले यो उपलब्धिको उत्सव मनाउनुको सट्टा ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘बोझ’ ठानेर उपेक्षा र विभेदसमेत गरिरहेको छ। यस प्रकारको विषाक्त ‘उमेर विभेद’ व्यवहारको क्रूर रूप कोभिड–१९ महामारीमा देखियो, जहाँ उमेरकै आधारमा वृद्धहरूको उपचारमा विभेद गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसियो। यस्ता धेरै दृष्टान्त समाजमा छन्। यसैले क्यालेन्डरको उमेरका आधारमा मानिसको जीवनलाई कम मूल्यवान् ठान्ने सामाजिक तथा संस्थागत सोच नै उमेर विभेदको मुख्य जड हो। युवा हुनुलाई सौन्दर्य, ऊर्जा र सफलताको पर्याय मान्ने तथा वृद्ध हुनुलाई क्षय, असक्षमता र विरक्तिका रूपमा बुझ्ने यो भाष्य हाम्रो आधुनिक समाज, परिवार, राज्यको नीतिनिर्माण र विश्वव्यापी चिन्तन प्रणालीको गहिराइसम्मै जरा गाडेर बसेको छ। हामी एकातिर मानिसको आयु बढाउन अर्बौं डलर खर्च गरेर नयाँ औषधि र प्रविधिहरू आविष्कार गरिरहेका छौँ, तर अर्कातिर त्यही बढेको आयु बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजको ‘बोझ’ ठानेर उपेक्षा, अलगाव र विभेदको अँध्यारो कुनामा धकेलिरहेका छौँ। हामी आफ्नै सफलताको कथासँग लज्जित र भयभीत भइरहेका छौँ। यसै विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संसारभर बढ्दो उमेर विभेद र ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकारबारे छलफल तथा बहस गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयकी शाखा प्रमुख डा. चित्रलेखा मेरी मासीसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयसँग आबद्ध एक वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी अधिकारी हुन्। उनले यसअघि नेपाललगायत विभिन्न मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वरिष्ठ मानव अधिकार सल्लाहकार तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि उच्चायुक्तको क्षेत्रीय प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिसकेकी छन्। हाल उनी जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी शाखाको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। काठमाडौं भ्रमणमा आएकी मासीसँग संसारभर बढ्दो उमेर विभेद, ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : हामी समाजमा लैङ्गिक विभेद र जातीय विभेदबारे धेरै कुरा गर्छौँ, तर उमेरमा आधारित विभेद प्रायः ओझेलमा पर्छ। आजका दिनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा प्रमुख रूढीवादी धारणाहरू के–के हुन् र तीमध्ये कुन सबैभन्दा बढी हानिकारक छ? यो निकै महत्त्वपूर्ण र गहिरो प्रश्न हो। उमेरका आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद वा पूर्वाग्रहलाई हामी ‘एजिज्म’ (उमेर विभेद) भन्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो जीवनको दुवै छेउ—युवावस्था र वृद्धावस्था—मा लागू हुन्छ। तर हाल मेरो टोली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ३३ भन्दा बढी निकायले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारमा उमेर विभेदले पारेको प्रभावमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। जब हामी कुनै वृद्ध व्यक्तिलाई देख्छौँ, हाम्रो दिमागमा एउटा पूर्वनिर्धारित रूढीवादी धारणा बनिहाल्छ। हाम्रा संस्कृतिमा वृद्धलाई सम्मान गर्ने राम्रो पक्ष छ, तर सँगसँगै अर्को पाटो पनि छ। वृद्ध मानिस देख्नेबित्तिकै समाजले सोच्छ, ‘उहाँसँग आइफोन छ? उहाँले प्रविधि चलाउनै सक्नुहुन्न होला।’ यदि विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने यसका तीनवटा सबैभन्दा हानिकारक भ्रम छन्। पहिलो हो, शून्य उत्पादकत्वको भ्रम। ६० वा ६५ वर्ष कटेपछि मानिस समाजलाई योगदान दिन असक्षम हुन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ। आज ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिले ६५ वर्ष एक दिन हुँदैमा आफ्नो सीप र विवेक गुमाउँदैन। तर यो भ्रमका कारण ६५ वर्षको स्वस्थ किसान वा उद्यमीलाई बैंकले ऋण दिँदैन, बीमा कम्पनीले यात्रा बीमा दिँदैन। दोस्रो हो, सबै कमजोर हुन्छन् भन्ने सोच। समाजमा ‘वृद्धावस्था भनेको ह्रास हो, कमजोरी हो, परनिर्भरता हो अनि बोझ हो’ भन्ने गलत समीकरण बनाइएको छ। तर बुढ्यौली सबैका लागि एकनास हुँदैन, यो विविधतापूर्ण हुन्छ। कोभिड महामारीका बेला अस्पतालमा ‘वृद्धहरूले जीवन बाँचिसके, उनीहरूलाई मर्न दिए हुन्छ’ भन्दै युवालाई भेन्टिलेटर दिइयो। उमेरकै कारण बाँच्न पाउने अधिकार खोसिनुभन्दा भयानक अरू के हुन सक्छ? तेस्रो हो, अनिवार्य परनिर्भरताको सोच। वृद्ध भएपछि मानिसले आफ्नो निर्णय आफैँ लिन सक्दैन भन्ने ठानेर परिवार र समाजले उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिदिन्छन्। बालबालिका ‘स्पन्ज’ जस्तै हुन्छन्। परिवारमा बाबुआमाले हजुरबुबा–हजुरआमालाई हेपेको देखेपछि नयाँ पुस्तामा पनि उमेर विभेदको सोच सर्दै जान्छ। संसारभर लैङ्गिक र जातीय विभेदविरुद्ध व्यापक बहस हुँदा उमेर विभेद किन सार्वजनिक बहसमा यति धेरै पछाडि परेको हो? यो निकै घोत्लिनुपर्ने विषय हो। लामो आयु बाँच्नु मानव सभ्यताकै सबैभन्दा ठूलो सफलताको कथा हो। विज्ञान, प्रविधि, चिकित्सा र पोषणले हाम्रो आयु बढायो। तर विडम्बना, हामी आफ्नै सफलतासँग डराइरहेका छौँ। बजारमा आउने विज्ञापनहरू हेर्नुहोस्, ‘यो क्रिम लगाउनुहोस्, चाउरीपना हटाउनुहोस् र जवान रहनुहोस्।’ यसले जवान हुनु मात्र राम्रो हो र वृद्ध हुनु नराम्रो हो भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्छ। अर्को कुरा, विश्वका प्रत्येक दुईमध्ये एक व्यक्तिमा उमेरवादी सोच छ। मानिसहरूले यसलाई ‘प्राकृतिक’ ठानेर विभेद नै मान्दैनन्। कतिपय ज्येष्ठ नागरिक आफैँ पनि ‘उमेर ढल्कियो, यस्तै त हो नि’ भन्दै विभेदलाई स्वीकार गर्छन्। साथै, हामीसँग ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्कको चरम अभाव छ। तथ्याङ्क नहुनु भनेको उनीहरूलाई राज्यको नीति, कानुन र बजेटमा अदृश्य बनाउनु हो। सन् २०५० सम्म विश्वमा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १.६ अर्ब पुग्दै छ, त्यसैले यसबारे अब मौन बस्न मिल्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धिको मस्यौदा बनाउँदै छ। यसका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् र यो प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले अप्रिल २०२५ मा प्रस्ताव नं. ५८/१३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै ‘अन्तरसरकारी कार्यसमूह’ स्थापना गरेको छ। यसको मुख्य कार्य भनेको संसारभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने एक बृहत्, मानव अधिकारमा आधारित बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मस्यौदा तयार गर्नु हो। यसको पहिलो सङ्गठनात्मक बैठक फेब्रुअरी २०२६ मा र पहिलो मुख्य विषयगत सत्र जुलाई २०२६ मा सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले हाम्रो अगाडि स्पष्ट कार्यदिशा छ। आगामी दिनहरूमा विभिन्न विषयगत परामर्श हुनेछन्। आशा छ, सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा हामीसँग सबै सदस्य राष्ट्र सहमत हुने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुनेछ। त्यसपछि यो मस्यौदा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पुग्नेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सन् १९९१ को ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सिद्धान्तहरू’ र सन् २००२ को ‘म्याड्रिड कार्ययोजना’ छँदै थियो। त्यसो भए कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि बनाउन तीन दशकभन्दा बढी समय किन लाग्यो? वास्तवमा यो बहस सन् १९४८/४९ तिरै सुरु भएको थियो। तर लामो समयसम्म सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिला महासन्धि वा अपाङ्गता महासन्धिजस्ता विद्यमान सन्धिहरूले नै ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समेटिहाल्छन् भन्ने लाग्यो। यसैमा समाधान खोज्न थालियो। तर सिद्धान्तहरू केवल सिद्धान्त मात्र हुन्, ती कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन्। म्याड्रिड कार्ययोजना विकासको दृष्टिकोणबाट आएको थियो, त्यसमा मानव अधिकारको बाध्यकारी दायित्व थिएन। पछिल्लो २० वर्षको अनुभव र विशेषगरी कोभिड महामारीले के देखायो भने कानुनमा स्पष्ट धारा नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकमाथि चरम विभेद भइरह्यो। यही कानुनी खाडललाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्कमा सन् २०१० देखि २०२४ सम्म १४ वर्ष लामो खुला कार्यसमूहले मन्थन गर्यो। अन्ततः १४ वर्षको छलफलपछि मात्र सदस्य राष्ट्रहरू बाध्यकारी सन्धि बनाउन सहमत भएका हुन्। पछिल्लो समय विश्वभर युवा नेतृत्वका आन्दोलनहरू निकै बढेका छन्। के यो सन्धि निर्माण प्रक्रियामा युवा आन्दोलनहरूको दबाब परेको हो वा यो मानव अधिकारको नियमित विकास हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामी ‘जीवनचक्र दृष्टिकोण’ मा विश्वास गर्छौँ। जीवनको सुरुवाती चरणमा हुने असमानता सम्बोधन भएन भने त्यो वृद्धावस्थामा झन् चुलिन्छ। त्यसैले युवा र ज्येष्ठ नागरिकका सवालहरू अलग होइनन्, पूरक हुन्। युवा आन्दोलनहरू पछिल्ला १५–२० वर्षमा धेरै देखिए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो विषयमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको थियो। पुस्तान्तरण समानता र ऐक्यबद्धता निकै महत्त्वपूर्ण छन्। यदि हामीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि बनाउने नीतिमा पुस्तान्तरण दृष्टिकोण राख्यौँ भने त्यसले पाँच वर्षको बच्चादेखि १५ वर्षको किशोर, २५ वर्षको युवा र ५० वर्षको प्रौढ—सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ। ४० देखि ६० वर्षको उमेरमा पनि मानिसहरूले जागिर बदल्न नसक्नेजस्ता उमेर विभेद भोगिरहेका हुन्छन्, जसको असर उनीहरूको बुढ्यौलीमा पर्छ। प्रस्तावित सन्धिले ज्येष्ठ नागरिकहरूभित्रै रहेको विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ? किनकि ६० वर्षको व्यक्ति र ८५ वर्षको व्यक्तिको क्षमता, स्वास्थ्य र आवश्यकता पूर्णतया फरक हुन्छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। बुढ्यौली सबैका लागि एकनास हुँदैन। कोही व्यक्ति ५० वर्षमै बाथरोगले हिँड्न नसक्ने हुन सक्छ भने कोही ७५ वर्षको व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ भएर सक्रिय रहन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘स्वस्थ बुढ्यौली खाका’ ले ‘कार्यात्मक क्षमता’ र ‘व्यक्ति–केन्द्रित दृष्टिकोण’ मा जोड दिन्छ। प्रस्तावित सन्धिले पनि सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने नीति लिनेछैन। यसको राम्रो उदाहरण ‘अन्तर–अमेरिकी महासन्धि’ हो। त्यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६० वर्ष र माथि भनी परिभाषित गरे पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्थानीय आवश्यकताअनुसार घरेलु कानुनमा ६५ वर्षसम्मको सीमा तोक्ने लचिलोपन दिएको छ। नयाँ सन्धिले पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड तय गर्नेछ र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रहरूलाई घरेलु लचिलोपन दिनेछ। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप र अवसरहरू ३५ वर्षमुनिकालाई दिइन्छन् र सेवा–सुविधाहरू ६० वर्षमाथिकालाई दिइन्छन्। ३५ देखि ६० वर्षको ठूलो उमेर समूहलाई अवसरहरूमा किन कम ध्यान दिइएको होला? म यो उमेर समूह उपेक्षित छ भन्ने कुरामा पूर्ण सहमत हुन सक्दिनँ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र मानव अधिकारका अधिकांश संरचना यही क्रियाशील उमेर समूहमा केन्द्रित छन्। युवाहरूलाई अवसर र फेलोसिप दिनुको कारण उनीहरूले प्रारम्भिक दक्षता हासिल गरून् भन्ने हो। ३५ वा ४० वर्ष पुग्दा मानिसहरू सामान्यतया कुनै न कुनै पेसा वा व्यवसायमा स्थापित भइसकेका हुन्छन्। यद्यपि, उमेरका आधारमा हुने कुनै पनि अवसरको अवरोध हटाउनुपर्छ। तर नीतिगत रूपमा पूर्णतया ‘अदृश्य’ र मानव अधिकार उल्लङ्घनको उच्च जोखिममा रहेको समूह ६० वर्षभन्दा माथिको नै हो। विपन्न, ग्रामीण, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो सन्धि निर्माण प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराइँदै छ? यो मेरो पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो। जेनेभा महँगो सहर हो, हवाई भाडा महँगो छ र विकासोन्मुख देशका नागरिकलाई भिसा पाउन सजिलो छैन। तर पनि हामीले सहभागिताका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाएका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा, उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले र मानव अधिकार आयोगहरूले बैठकमा दर्ता भएर आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्। हामीले खुला गरेको ‘लिखित सुझाव आह्वान’ मा पहिलो चरणमै विश्वभरबाट २०० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त भए। विगतमा अपाङ्गता महासन्धि बनाउँदा जस्तै यस सन्धिमा पनि विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई जेनेभा ल्याउन ‘स्वैच्छिक योगदान कोष’ खडा गर्ने अभ्यास दोहोर्याउन सकिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणसम्बन्धी यो बहस उनीहरूलाई केवल ‘कमजोर वा जोखिमयुक्त समूह’ ठान्ने बहसमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको आत्मसम्मान, आत्मनिर्णयको अधिकार र समान सहभागिताको बहसमा कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ? यसका लागि हाम्रो सोचाइमा ठूलो दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘दया वा कल्याण’ का पात्रका रूपमा हेर्ने गल्ती गरिरहेका छौँ। उनीहरू समाजका लागि ‘विकासका सम्पत्ति’ हुन्। हामीले सफलताको मापदण्डलाई ‘परनिर्भरता’ बाट बदलेर ‘स्वस्थ र सक्रिय जीवन’ मा बदल्नुपर्छ। मेरा आफ्नै बुबा ८९ वर्षको उमेरमा बित्नुभयो, तर उहाँ ८८ वर्षसम्म पूर्णतया स्वस्थ, आत्मनिर्भर र आफैँ हिँडडुल गर्न सक्ने हुनुहुन्थ्यो। अन्तिम केही समय मात्र उहाँ शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुभयो, तर मानसिक रूपमा अन्तिमसम्मै पूर्ण सचेत हुनुहुन्थ्यो। यसले के देखाउँछ भने सही वातावरण पाए मानिस जीवनको अन्तिमसम्म पनि स्वावलम्बी हुन सक्छ। जसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भौतिक अवरोध हटाउन हामी र्याम्प बनाउँछौँ, त्यसैगरी ७० वा ८० वर्षको व्यक्तिले पनि ३० वर्षको उमेरमा पाएका सबै मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। समाज र कानुनले उनीहरूको अगाडि खडा गरेका सबै अदृश्य पर्खाल र बाधा हटाउनुपर्छ। जब हामीले उनीहरूको आत्मसम्मान, कानुनी सक्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछौँ, तब मात्र हामीले दीर्घायुलाई मानव सभ्यताको वास्तविक विजयका रूपमा उत्सव मनाउन सक्नेछौँ।
चक्रवातको जोखिममा पाँच प्रदेश, भारी वर्षा र हिमपातको पूर्वानुमान
काठमाडौं । बंगालको खाडीमा विकसित चक्रवात ‘अर्नब’को सम्भावित प्रभावले बिहीबारदेखि नेपालका पाँच प्रदेशमा वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले सोमबार विशेष बुलेटिन जारी गर्दै चक्रवातको प्रभावले कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बढी असर पर्ने पूर्वानुमान गरेको हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा समेत वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार कात्तिक १३ र १४ गते कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित मध्यम वर्षा हुन सक्छ । ती प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने अनुमान छ । वर्षासँगै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात, हिमआँधी र हिमपहिरोको जोखिम रहेको महाशाखाले चेतावनी दिएको छ । सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकलाई नजान र त्यहाँ पुगिसकेकालाई सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरिएको छ । महाशाखाले किसानलाई वर्षा सुरु हुनुअघि नै धानबाली भित्र्याउन तथा पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्र र सडकमा सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध गरेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता चक्रवातको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म नारायणी, बागमती, कमला र कोसी नदीका जलाधार तथा आसपासका क्षेत्रमा उल्लेख्य वर्षा हुन सक्छ। वर्षाका कारण नदीमा जलसतह बढ्न सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन भनिएको छ। सम्भावित भारी वर्षा, हिमपात र हिमपहिरोका कारण हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा, सडक यातायात र दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ। आन्ध्र प्रदेशमा चक्रवात प्रवेश गर्ने अनुमान भारतको मौसम विभागका अनुसार चक्रवात बुधबार बिहान आन्ध्र प्रदेशको बापटला र विशाखापट्टनमबीचको तटीय क्षेत्रबाट जमिनमा प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसबेला निरन्तर हावाको गति प्रतिघण्टा ११५ देखि १२५ किलोमिटर र झोक्काको गति प्रतिघण्टा १४० किलोमिटरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। चक्रवातको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भारतका आन्ध्र प्रदेश र ओडिशामा उद्धार तथा राहत टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सेना, जलसेना, वायुसेना र तटरक्षक बललाई पनि उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आन्ध्र प्रदेशका जोखिमयुक्त जिल्लामा गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालमा सारिएको छ। केही जिल्लामा शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। तटीय क्षेत्रका होचा भूभागमा समुद्री पानी पस्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। चक्रवातको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतको तटीय क्षेत्रमा पर्ने अनुमान भए पनि त्यसको अवशेष नेपालतर्फ सर्न सक्ने सम्भावना छ। चक्रवातको अवशेष अर्को पश्चिमी वायु प्रणालीसँग अन्तरक्रिया गरेमा नेपालमा वर्षा थप तीव्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। महाशाखाले सम्भावित मौसमीय जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जारी हुने पूर्वानुमान र चेतावनीअनुसार सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
इन्जिनियरिङ सेवामा सरुवाको लहर : ३७ जना उपसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयमा कार्यरत ३७ जना उपसचिव सरहका इन्जिनियरको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । असोज ३० गते निर्णय गरिएपनि ढिलोगरी सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूहको बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह तथा मेकानिकल समूहका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भवन तथा आर्किटेक्ट उपसमूहका २४ जना, निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूहका नौ जना र जनरल मेकानिकल उपसमूहका चार जना गरी ३७ जना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरिएको छ । सरुवामा रुपक आचार्य, राजु न्यौपाने, जगदीश लामिछाने, खड्गबहादुर चौधरी, चन्द्रशेखर महतो, प्रविण शाह, शिखर लामा तामाङ, हिमाल केसी, दीपमा देवी शाक्य, विद्यादेवी सिंह, सुरोज पौडेल, उद्धव नेपाल, विश्वराम प्रजापति, सविन कर्माचार्य, सुमना श्रेष्ठ, शैल श्रेष्ठ, मञ्जर पन्थी, शशिधर घिमिरे, सुरेन्द्रकुमार साह, परिक्षित परिक किररिया, रमिना श्रेष्ठ, विनोद सिंह, गणेश कर्माचार्य र दीपक श्रेष्ठ छन्। भवन तथा आर्किटेक्ट उपसमूहमा व्यापक फेरबदल मन्त्रालयको निर्णयअनुसार रुपक आचार्यलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहलबाट संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, मोरङमा आयोजना प्रमुखका रूपमा सरुवा गरिएको छ। राजु न्यौपानेलाई बाँकेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहलमा सरुवा गरिएको छ। प्रविण शाहलाई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास), बबरमहलबाट संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, काठमाडौंमा आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। शिखर लामा तामाङलाई पर्साको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा सरुवा गरिएको छ। हिमाल केसीको पदाधिकार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आयोजना कार्यान्वयन समूहमा कायम राखी ओखलढुंगाको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा कामकाजका लागि खटाइएको छ। जगदीश लामिछानेलाई जुम्लाबाट पर्सा र खड्गबहादुर चौधरीलाई जाजरकोटबाट बाँकेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा खटाइएको छ। त्यस्तै, चन्द्रशेखर महतोलाई क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना (आरयूडीपी), बबरमहलबाट जाजरकोटको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा कामकाजका लागि पठाइएको छ। पर्सामा कार्यरत सुरोज पौडेललाई शहरी पूर्वाधार अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, बबरमहलमा सरुवा गरिएको छ। उद्धव नेपाललाई अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, बबरमहलमा कामकाजका लागि खटाइएको छ। विश्वराम प्रजापतिलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ। सविन कर्माचार्यलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा खटाइएको छ। सुमना श्रेष्ठलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सरुवा गरिएको छ। शैल श्रेष्ठलाई भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा कामकाजका लागि पठाइएको छ। मञ्जर पन्थीलाई ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, बबरमहलमा कामकाजका लागि खटाइएको छ। शशिधर घिमिरेलाई धादिङको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा सरुवा गरिएको छ। मोरङमा कार्यरत सुरेन्द्रकुमार साहलाई धादिङको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा कामकाजका लागि पठाइएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत परिक्षित परिक किररियालाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा सरुवा गरिएको छ। रमिना श्रेष्ठलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाइएको छ। विनोद सिंहलाई मधेशस्थित संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट जुम्लाको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा कामकाजका लागि पठाइएको छ। गणेश कर्माचार्यलाई संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट नेपाल शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजना ९न्युगिप०, बबरमहलमा खटाइएको छ। दीपक श्रेष्ठलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, मधेशमा सरुवा गरिएको छ। दीपमा देवी शाक्यलाई क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाबाट पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सरुवा गरिएको छ भने विद्यादेवी सिंहलाई सोही आयोजनाबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ल्याइएको छ। हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनका प्रमुख पनि फेरिए मेकानिकल समूहअन्तर्गत निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूहका नौ जना इन्जिनियरको सरुवा गरिएको छ। यस क्रममा विभिन्न स्थानमा रहेका हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनका प्रमुखहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ। हेटौंडामा कार्यरत राममानुस साहलाई कैलालीको गोदावरीस्थित हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनमा सरुवा गरिएको छ। नेपालगञ्जमा कार्यरत राजनमान श्रेष्ठलाई पोखरा, इटहरीमा कार्यरत विजयकुमार साहलाई जनकपुर र काठमाडौंमा कार्यरत सन्दीप अग्रवाललाई सडक विभागमा सरुवा गरिएको छ। सडक विभागमा कार्यरत महेशकुमार पराजुलीलाई हेटौंडास्थित हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनमा पठाइएको छ। पोखरामा कार्यरत टेकराज बोहरालाई काठमाडौं, कैलालीको गोदावरीमा कार्यरत हरिहर पन्तलाई नेपालगञ्ज र बुटवलमा कार्यरत जयमंगल रायलाई इटहरी सरुवा गरिएको छ। जनकपुरमा कार्यरत महेशकुमार इशरलाई बुटवलस्थित हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनमा सरुवा गरिएको छ। सवारी परीक्षण कार्यालयका प्रमुख पनि फेरिए जनरल मेकानिकल उपसमूहअन्तर्गत चार जना इन्जिनियरको सरुवा गरिएको छ। सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन तथा सवारी मापदण्ड शाखामा सरुवा गरिएको छ। उक्त शाखामा कार्यरत शंकरसिंह थामीलाई सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुको प्रमुखमा खटाइएको छ। सवारी परीक्षण कार्यालय इटहरीमा कार्यरत सुजन जोन्जुलाई बुटवलस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा कार्यरत मनिराम भुसाललाई यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशकमा सरुवा गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको निर्णयमा नियमित सरुवा र पदाधिकार कायम राखेर अर्को निकायमा कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था दुवै समेटिएका छन्। त्यसैले सबै कर्मचारीको हकमा नियमित सरुवा भएको नभई केहीको जिम्मेवारी अर्को आयोजना वा कार्यालयमा कामकाजका लागि तोकिएको हो।
