महानगरले कार्यालय खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चमा जोड दियो : प्रमुख शाह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्चलाई विशेष महत्व दिएर बढाउने नीति अपनाएको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख शाहले बहाल करको क्षेत्र विस्तार गरिएको र नागरिकबाट सङ्कलित राजस्व नागरिककै सामूहिक हितमा प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले महानगरको कार्यसम्पादन र प्रगतिबारे कार्यक्रममार्फत जानकारी दिए । प्रमुख शाहका अनुसार महानगरबाट धुलोरहित सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ किलोमिटर सडक सुधार सम्पन्न भएको छ । ६२ चोकमा हाईमास्ट लाइट जडान गरिएका छन् । साथै पाँच हजार ३१८ पोलमा १३ हजार ३४० बत्ती जडान गरी रात्रिकालीन सहरी सौन्दर्य विस्तार गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड बराबरका पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएका छन् । करिब ९१ करोडको लागतमा सम्पदा संरक्षणका काम हुँदा २७६ मूर्त सम्पदा आयोजना र १२५ अमूर्त सम्पदा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका प्रमुख शाहले जानकारी दिए । महानगर प्रमुख शाहका अनुसार महानगरले हालसम्म रु २३ अर्ब बराबरको २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेको छ । आगामी दिनमा करिब दुई खर्ब बराबरको एक हजार ८५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग गर्दै रैथाने सीपलाई आयमा रूपान्तरण गर्न ‘एक वडा–एक कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । महानगर प्रमुख शाहले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा प्रशासनिक सुधार महानगरका नियमित कार्यक्षेत्र भएको बताए । उनले प्राकृतिक सम्पदा र मानव–निर्मित सृजनाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमार्फत सहरको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने, सहरी स्वच्छता र सरसफाइ विस्तार गर्ने तथा एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज र चुस्त बनाउने महानगरको दायित्व भएको बताए । महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकतासहित कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । स्वास्थ्यतर्फ एक हजार ८६ विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि सिफारिस गरिएको, २१० जनाको निःशुल्क उपचार गरिएको तथा ३२ वडामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रसहित ३५ स्वास्थ्य संस्था र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको प्रमुख शाहले जानकारी दिए । यस्तै, विद्युतीय शासनअन्तर्गत इ–सिफारिस र इ–कार्यालय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसैगरी १५२ आगलागीका घटना र १४३ जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन गरिएको महानगरले जनाएको छ । सहरी योजना आयोगमार्फत १६४ योजनाको विस्तृत डीपीआर तयार गरिएको छ भने ६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाखको लागत अनुमान भएका २५१ योजना बोलपत्रमार्फत खरिद हुँदा एक अर्ब २३ करोड बचत भएको उनले जानकारी दिए । 'महानगरमा कल सेन्टर र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त नौ हजारभन्दा बढी गुनासामध्ये अधिकांश फछ्र्यौट गरिएका छन् । तीस हजार ३२३ ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ', उनले भने । प्रमुख शाहले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट महानगरवासीलाई काठमाडौंमा बसोबास गरेको गर्व हुने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसका लागि उनले सङ्घ, प्रदेश, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे।
एमाले महाधिवेशन : नेतृत्व चयनमा परिवार, जिल्ला र प्यानलको राजनीति
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोचक मोडमा पुगेको छ । एउटै जिल्लाका नेताहरू एउटै वा फरक-फरक प्यानलबाट कोही उही पदका उम्मेदवार र कोही फरक पदका उमेदवार बनेपछि महाधिवेशनस्थलमा चर्चा र चासो बढेको छ । गुल्मी जिल्लाबाट आएका प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट दुवै उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बनेका छन् । ज्ञवाली अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार छन् । बहालवाला सचिव विष्ट अध्यक्षका अर्का दाबेदार ईश्वर पोखरेलको प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धामा छन् । स्मरणीय के छ भने नवौं महाधिवेशनमा यी दुवै नेता लोकप्रिय मतका साथ सचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए । यसअर्थमा उनीहरूको पुनः प्रतिस्पर्धालाई अनुभवी नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा हेरिएको छ । गुल्मी मात्रै होइन, अन्य जिल्लामा पनि एउटै जिल्ला वा पारिवारिक नाताबाट आएका नेताहरू एउटै महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओली स्वयं झापाका नेता हुन् । उनकै गृहजिल्ला झापाबाट हिक्मत कार्की ओली प्यानलबाट सचिव पदका उम्मेदवार बनेका छन् । कार्कीका दाजु दीपक कार्की केन्द्रीय सदस्यका उमेदवार बनेका छन् । रुपन्देही पनि दुई पदाधिकारी उम्मेदवार पाएको जिल्ला बनेको छ । ओली प्यानलका उपाध्यक्षका उम्मेदवार विष्णु पौडेल र सचिव पदका उम्मेदवार छविलाल विश्वकर्मा दुवै रुपन्देहीका नेता हुन् । यसले एउटै जिल्लाबाट एकभन्दा बढी पदाधिकारी अघि सार्ने प्रवृत्ति यस महाधिवेशनमा सामान्य बन्दै गएको देखाउँछ । नुवाकोट पनि दुवै पक्षबाट पदाधिकारी उम्मेदवार पाउने भाग्यमानी जिल्लामा परेको छ । ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार बिन्दा पाण्डे र ओली पक्षबाट उपमहासचिवका उम्मेदवार विष्णु रिमाल दुवै नुवाकोटका नेता हुन् । फरक–फरक प्यानल भए पनि एउटै जिल्लाका नेताहरू उच्च पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुले जिल्ला आधारित प्रभाव कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ । काठमाडौं जिल्लामा पनि यस्तै दृश्य देखिएको छ । ईश्वर पोखरेल आफै अध्यक्षका उम्मेदवार रहँदा उनकै प्यानलबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सचिव पदका उम्मेदवार बनेका छन् । राजधानी जिल्लाको राजनीतिक हैसियत र प्रभावका कारण यहाँका नेताहरू निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन् । महाधिवेशनमा पारिवारिक नातासम्बन्ध जोडिएका उम्मेदवारहरू पनि चर्चामा छन् । ओली पक्षका महासचिवका उम्मेदवार शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनका पोखरेल केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार बनेकी छन् । यस्तै, अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीका भाइ रोमनाथ ओली पनि ओली प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार छन् । ओली प्यानलकै तर्फबाट शेरबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती उषाकला राई दुवै केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेका छन् ।
कुमारी बैंकले ल्यायो ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा योजना
काठमाडौं । कुमारी बैंकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजनाले सार्वजनिक यातायात सेवा प्रवाहमा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई विद्युतिय बस र माइक्रोबस खरिदका लागि बैंकबाट आकर्षक ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । साथै, ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने डाउन पेमेंटमा परियोजनाबाट निर्धारित अनुदान समेत प्रदान गरिनेछ । बैंकले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट लगायतका संस्थासँगको साझेदारीमा सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट नेपाल परियोजनालाई योजना अन्तर्गत समावेश गरेको छ । यसका अतिरिक्त, हाल इन्धनमा आधारित सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना सवारी साधन विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्दा थप अनुदान पाउनेछन् । कुमारी बैंकका दिगो बैंकिङ विकास विभागका प्रमुख अर्पण पौडेलका अनुसार यस योजनाबाट ऋणीको सुरुमा आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन सहज हुने मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढाएर प्रदूषण कम गर्ने बहुआयामिक लाभ पनि हासिल हुनेछ । विगत २४ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कुमारी बैंकले देशभर ३०२ शाखा, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर, ४८ शाखा रहित बैंकिङ इकाई र ३१७ एटिएममार्फत आफ्ना ग्राहकलाई आधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि सरल, सुलभ र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ नवौँ वर्षमा प्रवेश, ई-पोलिसी लोन सेवा सुरु
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले आइतबार स्थापनाको आठ वर्ष पूरा गरी नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले नवौँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको हो । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले डिजिटल माध्यमबाट बीमालेख धितो राखी ऋण लिन सकिने ‘ई–पोलिसी लोन’ सेवा सुरु गरेको छ । उक्त सेवाको कम्पनीका सञ्चालकहरू विरेन्द्र जङ्ग पाण्डे, सम्झना अर्याल, सुसन शेरचन, शम्सेर पराजुली र भावना बलायर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईं तथा ब्रान्ड एम्बेसेडर मनोज गजुरेलले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसाईंले ‘ई–पोलिसी लोन’लाई डिजिटल रूपान्तरणको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आधुनिक प्रविधि अपनाएर बीमा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले जुनसुकै स्थानबाट सहज रूपमा सेवा लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको स्पष्ट पारे । ‘ई–पोलिसी लोन’ सेवा लिन बीमालेख कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भई तीन वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी गरिएको तथा बीमालेख चालु अवस्थामा रहेको हुनुपर्नेछ । साथै, केवाईसी तथा बैंक खाता अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो सेवा प्रभु महालक्ष्मी लाइफको वेबसाइट तथा मोबाइल एप दुवैमार्फत उपलब्ध छ । कम्पनीले ‘ई–पोलिसी लोन’सँगै एआई च्याटबट, डायनामिक क्यूआर तथा लग–इन पोर्टल पनि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । वार्षिकोत्सवकै अवसरमा प्रभु महालक्ष्मी लाइफले आइतबार तिखेदेवलमा निःशुल्क मुटुरोग जाँच शिविर सञ्चालन गरेको छ । शिविरबाट ५०० भन्दा बढी स्थानीय नागरिक लाभान्वित भएका छन् । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १४ को कार्यालय परिसरमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ओम अस्पतालका विशेषज्ञ डा. दिवाकर पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको १० सदस्यीय चिकित्सक टोलीले मुटुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । शिविरमा सहभागीहरूलाई निःशुल्क औषधि पनि वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले देशभर रहेका आफ्ना ११५ शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमार्फत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी नवौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।
बैंकका हेड अफिस बन्द गर्न सकिने, यी हुन् शाखा मर्जरका लागि तोकेका सर्तहरु
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय कार्यालय (हेड अफिस) पनि बन्द गर्न पाउने भएका छन् । डिजिटल कारोबार बढीरहेका तथा शाखा उल्लेख्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय कार्यालय, शाखा वा कुनै किसिमको कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण, समायोजन तथा गाभ्ने तथा ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा महानगरपालिकामा बैंकहरुले शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएको शाखाको हकमा उक्त संस्थाको लिखित सहमति पश्चात् मात्र शाखा समायोजन गर्न पाउनेछन् । शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तिमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरु समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले उक्त संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । शाखा समायोजन गरेको ३ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १३४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, ६ वटा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १ हजार ३१९ वटा, विकास बैंकमा २७७ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ९४ वटा गरी कुल १ हजार ६९० वटा शाखा कार्यालय छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८२५ वटा, पोखरामा ३१३ वटा, ललितपुरमा २१६ वटा, भरतपुरमा १४६ वटा, विराटनगरमा १०३ वटा र वीरगन्जमा ८७ वटा बैंकका शाखा कार्यालय छन् । बैंकका शाखा मर्जरले कराेडाैं बचत, नाफा बढ्ने पहिले महानगरमा बैंकलाई शाखा खोल्न रहर, अहिले बन्द गर्न कहर दबाबमा खोलिएका शाखा रुग्ण, घाटाको भारी बोक्दै बैंकहरू बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित लघुवित्तको शाखा घटाउन राष्ट्र बैंकसँग तीन विकल्प, खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा जान सम्भव होला ?
एमएडब्लु वृद्धिद्वारा नेपालगन्जमा डोङफेङ र दीपाल शोरुम उद्घाटन
काठमाडौं । नेपालका लागि दीपाल तथा नामी विद्युतीय सवारी साधनहरूको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु वृद्धिले नेपालगन्जमा डोङफेङ र दीपालको अत्याधुनिक शोरुमको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । यससँगै एमएडब्लु वृद्धिले पश्चिम नेपालमा आफ्नो उपस्थिति थप मजबुत बनाएको छ । देशव्यापी ईभी नेटवर्क विस्तार गर्ने र पश्चिम नेपालमा बजार सुदृढ गर्ने योजनाअन्तर्गत नेपालगन्जमा सञ्चालनमा आएको यो शोरुम एमएडब्लु वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा मानिएको छ । शोरुमको उद्घाटन नाडा एसोसिएसन बाँकेका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ओली, एमएडब्लु ग्रुप प्यासेन्जर डिभिजनका उपाध्यक्ष सन्दीप चटर्जी, एमएडब्लु वृद्धि मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रसन्न पन्त, एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पका सीईओ ज्ञानेन्द्र चन्द तथा पानास अटोमोटिभका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र खनालको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा अटोमोटिभ तथा व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित अतिथि, सरोकारवाला, स्थानीय अधिकारी, व्यवसायी, ग्राहक तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । नेपालगन्जको प्रमुख स्थानमा अवस्थित यस शोरुमले डोङफेङ र दीपालका नवीनतम विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान गर्नेछ । ग्राहकको सुविधा र आरामलाई ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको शोरुममा आगन्तुकहरूले सवारी साधनहरू नजिकबाट अवलोकन गर्दै उत्पादनसम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन सक्नेछन् । शोरुम उद्घाटनको एक दिनअघि नेपालगन्जमा नामी भिगो र दीपाल एस–०५ सार्वजनिक गरिएको थियो । यी नयाँ मोडलहरूले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधनका विकल्पहरूलाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । टेस्ट ड्राइभ तथा एक्सचेन्ज क्याम्प सञ्चालन शोरुम उद्घाटनको अवसरमा एमएडब्लु वृद्धि मोटर्सले नेपालगन्जस्थित पानास अटोमोटिभमा ‘टेस्ट ड्राइभ तथा एक्सचेन्ज क्याम्प’ सञ्चालन गरिरहेको छ । क्याम्पअन्तर्गत ग्राहकहरूले डोङफेङ र दीपालका विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रत्यक्ष अनुभव लिन सक्नेछन् । कार्यक्रममा आकर्षक नगद छुट, एक्सचेन्ज बोनससहित उत्कृष्ट मूल्याङ्कन, निःशुल्क चार्जर (७ किलोवाट वा ३.५ किलोवाट), निःशुल्क बीमा तथा प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा उपहारको सुविधा प्रदान गरिने एमएडब्लु वृद्धिले जनाएको छ ।
इन्फोरमेटिक्स कलेज पोखराको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न
काठमाडौं । इन्फोरमेटिक्स कलेज पोखराको दीक्षान्त समारोह २०२५ सम्पन्न भएको छ । बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटियन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त इन्फोरमेटिक्स कलेज पोखराले वार्षिक दीक्षान्त समारोह गत शुक्रबार पोखरास्थित ग्रान्ड होटेलमा आयोजना गरेको हो । समारोहमा स्नातक तहअन्तर्गत बीए (अनर्स) बिजनेस प्रशासन तथा बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा गरेका विद्यार्थीहरू दीक्षित भएका थिए । दीक्षान्त समारोहमा विद्यार्थीका अभिभावकहरूको उल्लेखनीय र उत्साहपूर्ण उपस्थिति रहेको थियो । इनोभेट नेपाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित कलेजले आफ्नो परम्पराअनुसार यस वर्ष पनि उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई इनोभेट नेपाल ग्रुप पोस्टग्राजुएट छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै सम्मान गरेको छ । उक्त छात्रवृत्ति यस वर्ष मनिष धमलालाई प्रदान गरिएको हो । उनले इस्लिङ्टन कलेजमा एमएससी आईटी अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेछन् । छात्रवृत्तिसँगै उनलाई इनोभेट नेपाल ग्रुपअन्तर्गतका संस्थामध्ये कुनै एकमा कार्यानुभव प्राप्त गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरिनेछ । समारोहमा इनोभेट नेपाल ग्रुपका संस्थापक तथा अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीलगायत शिक्षा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो । वक्ताहरूले स्नातक विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै सीपमूलक तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाको महत्वमा जोड दिएका थिए । इन्फोरमेटिक्स कलेज पोखराले सूचना प्रविधि, व्यावसायिक प्रशासन तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका स्नातक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउने ज्ञान र सीप प्रदान गर्नु कलेजको प्रमुख प्रतिबद्धता रहेको कलेजले जनाएको छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट ऋण असुल भए कालोसूची हट्ने, स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बाध्यताको अन्त्य
काठमाडौं । गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेमा कर्जा असुली भए कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा ऋण असुली हुन्छ भने कालोसूचीबाट नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण लेना रकम असुल हुने गरी गैर-बैकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरेमा कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्नेछ । यसरी सकार गर्दा उक्त सम्पत्ति उपर ऋणीले हकदाबी छोडेको प्रतिवद्धता समेत लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाएको छ । यससँगै तोकिएको स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकको शाखा कार्यालयलाई सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने अनिवार्य व्यवस्था पनि हटेको छ ।
