कनेक्ट किसान र एनएएएमपीबीच समझदारी, किसानलाई डिजिटल कृषि सल्लाह उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएएएमपी) र कनेक्ट किसानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार समझदारीपत्रमा कनेक्ट किसानको तर्फबाट निर्देशक राजन दाहाल र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तर्फबाट कार्यक्रम निर्देशक हिक्मतकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताको उद्देश्य नेपाली किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कृषि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सजिलो बनाउनु हो । कनेक्ट किसानले विकसित गरेको भ्वाइस बेस र टेक्स्ट बेस एआई एडभाइजरी प्रविधिले किसानलाई खेतबारीमा प्रत्यक्ष सहायता पुर्याउनेछ । यो प्रणालीमा किसानले खेतीबारीमा काम गर्दा आउने समस्या जस्तै मल, बजार, रोगरकीरा व्यवस्थापनको तत्काल समाधान वा सुझाव प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कनेक्ट किसानका निर्देशक राजन दाहालले भारतमा प्रविधिमैत्री किसानले एआईको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिरहेका छन् भने नेपालमा पनि यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताए । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा पुर्याउन र समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन कनेक्ट किसानसँग सम्झौता गरिएको बताए । यस समझौताको माध्यमबाट किसानको समस्या दिर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। कृषि नीतिगत चुनौती जस्तै बजारमा पहुँच नपाउनु, मल अभाव, रोग व्यवस्थापन जस्ता समस्या पनि एआई प्रणालीमा डेटा बनाइने र भविष्यमा त्यसको आधारमा समाधानको योजना तयार पारिने निर्देशन श्रेष्ठले बताए । कनेक्ट किसानको एआई प्रविधि भनेको कृषकको आवश्यकता अनुसार कृषि सल्लाह, रोगरकीरा व्यवस्थापन, मल र बीउ सुझाव, बजार जानकारी लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउने डिजिटल प्लेटफर्म हो । यो प्रणालीले किसानलाई आफ्नो खेतमा प्रत्यक्ष निर्णय लिन सजिलो बनाउनेछ र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी टिकटक भिडियो बनाए ५० हजार पाइने
काठमाडौं । के तपाईं टिकटक बनाउनु हुन्छ ? यदि टिकटक बनाउनु हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूको लागि खुसीको खबर ल्याएको छ । आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसार, निर्वाचन आचारसंहिता तथा मतदाता शिक्षा जस्ता विषयमा आधारित भएर एक मिनेटसम्म अवधिको टिकटक भिडियो बनाई ५० हजार रुपैयाँ जित्न आग्रह गरेको हो । आयोगले टिकटक प्रयोगकर्तालाई फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म आयोगकै इमेल ठेगाना [email protected] मा पठाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगमा प्राप्त भएका भिडियोहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भ्युअर्स भएका उत्कृष्ट तीनवटा भिडियोलाई आयोगले ५० हजार, ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ ।
भीड बढेपछि राहदानी विभागले भन्यो– तोकिएको समयमा मात्र पुग्नू
काठमाडौं । राहदानी विभागले सेवाग्राहीलाई अपोइन्टमेन्ट लिएको समयमा मात्र सेवा लिन अनुरोध गरेको छ । विभागका अनुसार तोकिएको समयमा आएर सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउने छन् । ‘राहदानीका लागि फाराम भर्दा सेवाग्राहीले छनौट गरेको समयमा आउँदा आवेदन दिएको एक घण्टा भित्रमा सेवा पाइसक्ने छन्,’ मंगलबार विभागले जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सेवाग्राहीले छनौट गरेको समयमा सेवा लिन आउन नसक्ने सेवाग्राहीहरूलाई क्रमशः सेवा दिइने व्यवस्था गरिएको विभागले बताएको छ । आवेदनमा तोकिएको समयमा विभागमा सेवाग्राही पुगेमा ढिला नहुने र बढी भीडभाडसमेत नहुनेसमेत विभागले प्रस्ट पारेको छ ।
अमेरिकामा नेपालीसहित तीन मुलुकका आप्रवासीको टिपिएस अन्त्यको बाटो खुल्यो
अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक अपील अदालतले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआबाट आएका आप्रवासीहरूलाई प्रदान गरिएको कानूनी संरक्षण अन्त्य गरी उनीहरूलाई निर्वासनतर्फ लैजान सकिने बाटो सोमबार खुला गरिदिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ होन्डुरान, नेपाली र निकारागुआन नागरिकहरूको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपिएस) समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअन्तर्गत ती आप्रवासीहरूले कानूनी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति पाएका थिए । यसअघि एक सङ्घीय न्यायाधीशले प्रशासनको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए । तर नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले सोमबार सरकारलाई उक्त आदेशविरुद्ध अपिल जारी रहँदासमेत निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्दै अनुमति दिएको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टिपिएस समाप्ति रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिलको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल स्थगित गरिएको छ ।' टिपिएस कार्यक्रमले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्किँदा जोखिममा पर्न सक्ने ठानिएका सीमित समूहका मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ । सन् १९९८ मा मध्य अमेरिकी क्षेत्रलाई विनाशकारी तूफान मिचले क्षति पुर्याएपछि अमेरिका पुगेका ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरान र करिब तीन हजार निकारागुआन नागरिकहरूले टिपिएस अन्तर्गत सुरक्षा पाएका थिए । त्यसैगरी, सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत अस्थायी संरक्षण दिइएको थियो । इतिहासमा हेर्दा, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले यस्ता आप्रवासीहरूको टिपिएस स्थिति बारम्बार नवीकरण गर्दै आएका छन्, जसले उनीहरूलाई कागजातविहीन बनाउने र देशनिकाला गर्ने अवस्थाबाट जोगाएको थियो । तर ट्रम्पले सामूहिक निर्वासन अभियान चलाउने वाचा गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार ‘टिपिएस कहिल्यै स्थायी कार्यक्रमका रूपमा डिजाइन गरिएको थिएन’ भनेर स्पष्ट पारेका छन् । गृह मन्त्रालयले टिपिएस हटाउने निर्णयका क्रममा ती देशहरूमा अवस्था सुधार भएको र त्यहाँका नागरिकहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको बताएको छ । रासस
दैलेख–२ मा कांग्रेस र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा, यस्तो छ ४० वर्षे इतिहास
काठमाडौं । दैलेखको पश्चिम क्षेत्र दैलेख–२ को विगत चार दशकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यो क्षेत्र सधैं बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहँदै आएको देखिन्छ । २०४८ देखि २०७९ सम्म सम्पन्न सातवटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमध्ये तीनपटक नेपाली कांग्रेस, तीनपटक नेकपा एमाले र एकपटक नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले यस क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका छन् । यसले दैलेख–२ लाई कर्णालीकै राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र प्रतिस्पर्धी निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा चिनाएको छ । २०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसका रङ्गबहादुर शाहीले १६ हजार १८२ मतसहित जित निकाल्दा नेमकिपाका उम्मेदवार विनोदकुमार शाहले ११ हजार ८४८ मत प्राप्त गरेका थिए । यस निर्वाचनमा एमालेका प्रेमबहादुर भण्डारीले ७७९ मत मात्रै पाएका थिए । २०५१ मा भने नेमकिपाका उनै विनोदकुमार शाह १३ हजार ६४० मतसहित निर्वाचित भए । त्यस चुनावमा कांग्रेस र राप्रपा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए । पछि शाह एमाले प्रवेश गरेसँगै दैलेखमा नेमकिपाको प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गयो भने एमालेले प्रभाव बढाउँदै लग्यो । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धा स्थापित हुन पुग्यो । २०५६ को निर्वाचनमा एमाले विभाजनको राम्रो प्रभाव दैलेखमा देखियो । कांग्रेसका शिवराज जोशी १८ हजार ८८२ मतसहित विजयी हुँदा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका विनोदकुमार शाह १४ हजार ४४८ मत प्राप्त गरी पराजित भए । सो निर्वाचनमा अहिलेका एमाले उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल मालेबाट चुनाव लड्दै चौथो स्थान प्राप्त गर्न सफल भए । २०६० को दशकपछि कर्णालीका अन्य जिल्लामा माओवादीको उदय भए पनि दैलेख–२ मा भने एमाले प्रमुख शक्तिका रूपमा उभिन सफल भयो । दुल्लु विद्रोहको प्रभावका कारण माओवादी यहाँ निर्णायक बन्न नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन् । कर्णालीमा माओवादी लहर आउँदा यस क्षेत्रमा २०६४ मा एमालेका राजबहादुर बुढा १६ हजार २९२ मतसहित निर्वाचित भए । २०७० मा एमालेकै लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले चुनाव जिते भने २०७४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट बुढाले दोस्रोपटक २३ हजारभन्दा बढी मतसहित जित हात पारे । २०७९ मा भने वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका दीक्पालकुमार शाही १६७ को झिनो मतान्तरले विजयी भएका थिए । शाहीका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका पोखरेलले २० हजार १६ ल्याएका थिए । २०७९ को समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा यस क्षेत्रमा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । एमालेले १७ हजार ३१६ मत ल्याएको थियो । कांग्रेसले १५ हजार ५०४ मत पाउँदा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ हजार ३५४ मत ल्याएको थियो । ८१ हजार ९९ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा आगामी चुनावमा मत प्रतिशत घट्ने आँकलन गरिएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी ११ जना उम्मेदवार मैदानमा रहेका छन् । एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल अघिल्लो पराजयको बदला लिने दाउमा रहँदा कांग्रेसका दिक्पाल कुमार शाही जित दोहोर्याउने दाउमा छन् । नेकपाका योगेन्द्रबहादुर शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बखतबहादुर शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ववितकुमार शाही र नेमकिपाका बखतबहादुर थापा मैदानमा रहेका छन्। स्थानीयका अनुसार सबै दल एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिएका कारण १५ हजारभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि अन्तिम प्रतिस्पर्धा भने फेरि पनि एमाले र कांग्रेसबीच हुने देखिएको एक स्थानीय दावी गर्छन् । मत रुझानको आधारमा एमाले करिब ४५ सयदेखि ५ हजार मतले अगाडि देखिएको एमाले नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । एमालेले आफ्नो आधार मत सुरक्षित गर्न सके परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने एमाले नेता विष्णु रिजालको मत रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शाही पनि आफूलाई जितको नजिक ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘बदलिएको कांग्रेसले देश बदल्न सक्छ । त्यसका लागि दैलेखमा कांग्रेसले जित्नुपर्छ ।’ यस अघिको जितले नै आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको शाहीको दावी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कीर्तिपुर अस्पताललाई सहयोग गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न कीर्तिपुर अस्पताललाई सहयोग गर्ने भएको छ । कीर्तिपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न कामपाको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र शिक्षा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनको रोहवरमा सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा कामपाका तर्फबाट स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसी र अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष डा. भरतकुमार प्रधान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । कामपाले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत मेडिकल उपकरण खरिद अनुदानका लागि सम्झौता गरेको हो । यसका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सम्झौताबमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट अस्पतालले स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने एक थान एनेस्थेसिया मेसिन, २५० केभीएको एक थान जेनेरेटर र ५०० एम।ए।को एक थान डिजिटल एक्स–रे मेसिन खरिद गर्नेछ । काठमाडौं महानगरवासी तथा कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई गुणस्तरीय सहज र सरल उपचार सेवा प्रदान गर्न कामपाले सहयोग गरेको हो । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले, जलनसहितको उपचार प्रदान गरिने अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय र सहज बनाउने उद्देश्यले अनुदान उपलब्ध गराएको बताइन् । अस्पताल नाफा कमाएर बाँड्ने नभई सेवा भावबाट सञ्चालन भएको उल्लेख अस्पतालका अध्यक्ष श्रेष्ठले भजे, 'जलनका बिरामीको उपचार कठिन हुन्छ । यसलाई सहज बनाउने कामपाबाट निरन्तर रुपमा हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।'
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको ठोस प्रगति देखिएन : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल
काठमाडौं । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क यथावत् नै रहेको छ । नेपालको स्थिति गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको छ । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको स्कोर निर्धारण गरेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ। सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचाररहित र शून्य अङ्कले अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ । अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालको कम अङ्कले सत्तामा आएका नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको छ । भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलन तथा मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धन–जन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सन् २०२५ मा भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् । नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया लगायतका देशमा युवाहरूले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् । उनले जेनजी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट देखिएको बताए । आगामी निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो नेतृत्व चयन हुन सके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार सम्भव हुने उनले उल्लेख गरे । उनले भने, 'नेपालको अङ्क गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ नै रहेको छ। नेपालमा कुनै सुधार देखिएको छैन । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सन् २०२५ को अगस्टसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार बनाई नेपालको अङ्क निर्धारण गरिएको हो । लामो समयदेखि ३५ भन्दा कम अङ्क रहनुले सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको देखाउँछ ।' पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रगति न्यून रहेको देखिएको उनले बताए । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८२ देशमध्ये अधिकांशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ । सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औसत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो । एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था झनै खस्किँदै गएको टीआईले जनाएको छ । यस वर्ष पनि डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदै ८९ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया भने ९–९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक सबै कमजोर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। भारत र माल्दिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ । भुटान बाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको सूचकाङ्कले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको तथा विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको टीआईको निष्कर्ष छ । टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागू गर्न तथा नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदर घट्यो, प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ को मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्ष अघिको भन्दा नवजात शिशुको मृत्युदरमा सुधार आएको हो । यसअघि प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेकोमा पछिल्लो पाँच वर्षमा यो घटेर एक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको हो । यसअघि सन् २०१६ र सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा एक हजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रमा नवजात शिशुको मृत्युदर १६ र ग्रामीण क्षेत्रमा १९ रहेको छ । पाँच वर्ष अगाडि सहरी क्षेत्रमा १९ र ग्रामीण क्षेत्रमा २५ थियो । यस्तै, सर्वेक्षणले नवजात शिशु जन्मपछिको मृत्युदर १० प्रतिशत, शिशु मृत्युदर २७ प्रतिशत र बाल मृत्युदर ४ प्रतिशत र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३१ प्रतिशत रहेको छ । बालमृत्युदरअन्तर्गत नवजात शिशु र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको रोक्न सकिने मृत्यु अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य ३.२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बाल मृत्युदर घटाउने समग्र उद्देश्य कायम राखेको छ । विश्वव्यापी लक्ष्यले नवजात मृत्युदरलाई कम्तीमा १,००० जीवित जन्ममा १२ मृत्यु र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदरलाई कम्तीमा १,००० जीवित जन्ममा २५ मृत्युसम्म घटाउनुपर्ने बताएको छ । यद्यपि बाल मृत्युदर घटाउनु हरेक देशको राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमहरूमा अझै पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरूमध्ये एक बनेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन २०३० भित्र नेपालले नवशिशु मृत्युदर १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा यो लक्ष्यलाइ संशोधन गर्दै १६ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सर्वेक्षणमा मृत्युदरहरू महिलाहरूको जन्म इतिहासबाट सङ्कलन गरिएको जानकारीको आधारमा गणना गरिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नवजात शिशुको मृत्युदर बढिरहेको छ । सुदूरपश्चिममा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २६ जनाको नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा नवजात शिशुको मृत्यदुर छ । जहाँ प्रति एक हजार जिवित जन्ममा १२ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्तै, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १४,१४ प्रतिशत,कर्णाली प्रदेशमा २२ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।
