१५ अर्ब बढीको ठेक्का हातमा, १३.८६ अर्ब ऋण बैंकमा
काठमाडौं । कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.०८ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयन तथा बिलिङको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहँदा राजस्वमा दबाब परेको हो । कम्पनीले आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा २ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ४ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ४ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा २ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९७७ मा स्थापना भएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ‘क्लास ए’ निर्माण कम्पनी हो । कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कम्पनीले भवन, सडक, पुल, विमानस्थल, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा काम गर्दै आएको छ । ठूला तथा जटिल आयोजनामा कम्पनीले अन्य निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मार्फत पनि काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठ र अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । कम्पनीले पछिल्लो समय ठूला पूर्वाधार आयोजना हात पारेसँगै यसको अर्डर बुक थप सुदृढ बनेको छ । सन् २०२६ जुलाईसम्म कम्पनीसँग कार्यान्वयन हुन बाँकी ठेक्काको कुल मूल्य १५ अर्ब १७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको निर्माण ठेक्काबाट प्राप्त आम्दानीको करिब ५.६७ गुणा बराबर हो । कुल आम्दानीमा गिरावट आएपनि सञ्चालन दक्षता र लागत नियन्त्रण सुधारका कारण नाफामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालन नाफा मार्जिन अघिल्लो वर्ष ५.३७ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष बढेर ६.५० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, ब्याज खर्चमा कमी आउनुका साथै सञ्चालन नाफा बढेकाले करअघिको नाफा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबति अघिल्लो वर्ष ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । साथै, कम्पनीको करपछिको नाफा अघिल्लो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत वर्ष बढेर ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण व्यवसाय सञ्चालनका लागि थप ऋण तथा मोबिलाइजेसन एड्भान्स (अग्रिम भुक्तानी) बढेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ९१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन, ९१ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन र १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ दुवै प्रकृतिका ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्ला केही महिनायता बैंकाहरूको आधारदर घट्दो क्रममा रहेकाले कम्पनीको ब्याज खर्चमा केही राहत मिलेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको औसत भुक्तानी संकलन अवधि ९९ दिन रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १०९ दिनको तुलनामा यसमा केही सुधार देखिए पनि संकलन अवधि अझै लामो रहेकोले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार अधिकांश ग्राहक सरकारी मन्त्रालय तथा सरकारी निकाय भएकाले निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि प्राविधिक प्रमाणीकरण र बिल स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा हुन सामान्यतया एकदेखि दुई महिना लाग्ने गर्छ । सो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र भुक्तानी निकासा हुने भएकाले रकम संकलनमा स्वाभाविक ढिलाइ हुने गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालन चक्र भने अघिल्लो वर्ष १३५ दिन रहेकोमा गत वर्ष घटेर ११६ दिनमा झरेको छ । तर, कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढ्दै जाँदा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि कम्पनीको कर्जामाथिको निर्भरता अझ बढ्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका निर्माण आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीहरूलाई सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाजस्ता स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूका लागि सकारात्मक अवसर सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले निर्माण कम्पनीले एकै समयमा सञ्चालन गर्न पाउने सक्रिय आयोजनाको संख्या अधिकतम पाँच वटामा सीमित गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले परियोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि कम्पनीहरूको विस्तार तथा व्यवसाय वृद्धि गर्ने सम्भावनामा केही सीमा आउन सक्ने जनाएको छ । कम्पनीले निर्माण सामग्री मुख्यतः स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्ने भएकाले सिमेन्ट, फलाम, इन्धनलगायत कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावको जोखिम भने कायम रहेको छ । यस्ता मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढाउने सम्भावना रहन्छ ।
शिव शिखर सहकारीका थप ९६ बचतकर्ताले पाए रकम
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिव शिखर सहकारीका ९६ जना पिडितले बचत फिर्ता पाएका हुन् । हालसम्म शिव शिखर सहकारीका १२१३ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् । पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा डा. तुलाधर
काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले सम्हालेकी छन् । यसअघिका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी यही असार २३ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि त्यसपछिको वरियतामा रहेकी आयुक्त डा. तुलाधरलाई सो जिम्मेवारी सरेको हो । आयुक्त भण्डारीकै नेतृत्वमा गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । पाँच सदस्यीय हुने आयोगका हाल आयुक्त डा. तुलाधर र आयुक्त सगुनशमशेर जबरा कायम छन् । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको २०८२ वैशाख ५ गते र तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको २०७९ फागुन ४ गते कार्यकाल सकिएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका तीन जनाविरुद्ध उजुरी आह्वानसहित सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले मानबहादुर कार्की (मोरङ) लाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा डा. राजीव सुब्बा (काठमाडौं) र गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ ।
सिनामंगल–बानेश्वर क्षेत्रको बागमतीबाट दुई मेट्रिक टन नकुहिने फोहाेर व्यवस्थापन
काठमाडौं । ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियान ६८७औँ हप्तामा प्रवेश गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा न ९ र ३१ स्थित सिनामंगलबाट बानेश्वर क्याम्पसअघिको बागमती नदी किनारमा ६८७औँ हप्ताको सफाइ गरी दुई मेट्रिक टन फाेहाेर व्यवस्थापन गरिएको छ । सफाइबाट जम्मा भएको नकुहिने दुई मेट्रिक टन फाेहाेर महानगरपालिकाको वातावरण विभाग टेकुको ट्रकमा राखी व्यवस्थापन गरिएको अभियानकर्मी डा. माला खरेलले जानकारी दिइन् । कुहिने फाेहाेर भने नदी किनारमा रोपिएका बिरुवालाई मल हुने गरी गाड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सफाइमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, बागमती सफाइ अभियानकर्मी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीसहित गैरीगाउँ बानेश्वर क्याम्पस सानो फलामे पुल क्षेत्रका स्थानीयवासीको पनि सक्रिय सहभागिता थियो । सफाइका क्रममा महानगरपालिका–९ का सदस्य टेकराज अधिकारीले ल्याएको लप्सी र एभोकाडोको बिरुवा बागमती किनारमा रोपिएको छ । बागमती सफाइ अभियानकर्मी नारायणकुमार श्रेष्ठको शुक्रबार परेको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बागमती किनारमा लप्सीको बिरुवा रोपिएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले जानकारी दिए । ५ जेठ २०७० देखि बागमती सफाइ महाअभियान सुरु भएको हो । प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान दुई घण्टा नदी किनारमा अभियानकर्मीले सफाइ गर्दै आएका छन् । यो सफाइ अभियान जाडो, गर्मी, झरी, भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता प्रतिकूल अवस्थामा पनि रोकिएको छैन । शनिबार जुनसुकै चाडपर्व परे पनि अभियानकर्मीले बागमती सफाइ भन रोक्दैनन् ।
निष्क्रिय खाता घटाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन, पुसभित्र कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन कार्ययोजना तयार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता निष्क्रिय हुनुअघि नै फोन, एसएमएस, इमेललगायतका माध्यमबाट ग्राहकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्तै, निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गराउन कम्तीमा प्रत्येक ६ महिनामा एकपटक फोन, एसएमएस, इमेल वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्बन्धित ग्राहकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने तथा त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले ग्राहकलाई नेपालभरका जुनसुकै शाखा कार्यालय वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनमार्फत सहज रूपमा खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ग्राहकले स्वयं उपस्थित भई वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनमार्फत खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेमा, उक्त खातामा रहेको मौज्दात ग्राहकले तोकेको अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नै खातामा रकमान्तर गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालभरका जुनसुकै शाखाबाट ग्राहकको पहिचान गरी निष्क्रिय खाता सहज रूपमा पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै, निष्क्रिय भएर पुनः सञ्चालनमा आएका खातामा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषले गरे आत्मदाहको प्रयास, वीर अस्पतालमा उपचार हुँदै
काठमाडौं । काठमाडौंको बुद्धनगरमा एक ४५ वर्षीय पुरुषले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार शनिबार बिहान करिब सवा ६ बजे काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरस्थित डेरामा बस्दै आएका अश्विन राउतले आफूमाथि आगो लगाएका हुन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट घरायसी विवादका कारण उनले आत्मदाहको प्रयास गरेको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ । घटनापछि उनलाई तत्काल उद्धार गरी वीर अस्पताल लगिएको छ । प्रहरीका अनुसार राउतको शरीरको करिब ५० प्रतिशत भाग जलेको छ र उनको उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सुकुमबासी भन्छन् - अब नदीमा हाम फाल्नुको विकल्प छैन
काठमाडौं । काठमाडौंका सुकुमबासीहरूलाई स्थानान्तरण गरी राखिएको कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि त्यहाँ आश्रित परिवारहरूको बिचल्ली भएको छ । १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तीन महिना बितिसक्दा पनि पूरा नभएको र असुरक्षित स्थानमा राखिएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । मध्यरात करिब १२ः ४० बजेबाट सेन्टरमा बाढी पस्न सुरु गरेको थियो । अचानक बाढी पसेपछि त्यहाँ रहेका बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र बिरामीहरू थप जोखिममा परेका छन् । पीडित दलमर्दन कामीले खाजा भनेर एउटा मिठाइ दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाए । आफैँ बसेको स्थानमा जान पनि पीडितहरूलाई नदिइएको गुनासो उनले गरे । बाढीले रातभर सुत्न नदिइएको बताउँदै आफूहरूलाई अब मर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो खालको बर्बरता कहिलेसम्म ? हामी अब मर्ने बेला भइसक्यो, सेरिने बेला भइसक्यो, हाम फाल्ने बेला भइसक्यो नदीमा । निमोनिया, मिर्गौलाका रोगी आमा, दिदि बहिनीहरु हुनुहुन्छ । आफन्तहरूलाई भेट्न दिइरहेको छैन ।’ स्थानीय पीडित कान्छीमाया घ्लानका अनुसार सुतिरहेको अवस्थामा अचानक पानी पसेपछि लुगाफाटो र खाद्यान्न जोगाउन समेत मुस्किल भएको थियो । बाढीका कारण धेरैजसोको ओढ्ने–ओछ्याउने र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा भिजेर नष्ट भएका छन् । उनले बाढी पसेपछि छाता र हातमा भएको मोबाइल बाहेक अरू सामान उठाउन नसकेको बताइन् । तीन बजे मात्रै सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारका लागि सेन्टरमा आएको उनले बताइन् । १५ दिनका लागि भनेर आफ्नो घर भत्काएर ल्याएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीलाई पनि जिउने इच्छा छ, हाम्रा पनि बालबच्चा छन्, हाम्रो ठाउँमा त्यो सरकार भइदिएको भए थाहा हुन्थ्यो । सरकारले हाम्रो समस्या बुझेन । हामी कुकुर, बिरोलो होइन । हामी कसैको लालपुर्जा भएको जग्गा मिचेर घर बनाएर बसेका थिएनौँ ।’ अर्की एक पीडित महिलाले १५ दिनका लागि भनेर ल्याउने र उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सरकारले के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरिन् । सरकारमा भएका मानिसहरू पनि एक दिन मर्नुपर्छ भनेर हेक्का राख्न उनले चेतावनी दिइन् । सरकारले आफूहरूमाथि अत्याचार गरेको उनको गुनासो छ । अर्की एक पीडितले सरकारले यहाँ पानी पस्छ र सुकुमबासी आफैँ भागेर जान्छन् भन्ने मनशायले ल्याएको आरोप लगाइन् । सरकारले व्यवस्थापन गरेको भए अहिलेको अवस्था नहुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘यो सरकारले गर्दा हाम्रो जीवन नै बर्बाद हुने भयो । सरकारमा भएकाहरू पनि एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने हेक्का सरकारले राखोस् । हामीलाई ढाँटी ढाँटी किन यस्तो गरेको ?’ अर्का पीडित डम्बर तामाङले बाढीले आफ्नो करिब एक लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको जानकारी दिए । चप्पल नभएकाले बालबच्चाहरू खाली खुट्टै हिँड्नुपरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सामान निकाल्न समेत पाइएन, सबै हिलोले पुरियो । सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारका लागि समयमा आइपुगेनन्, हामी आफैँले ज्यान जोगायौँ ।’ सेन्टरमा मुटु रोगी, मिर्गौलाका बिरामी र दमका रोगीहरू समेत रहेकाले चिसो र ओसिलो वातावरणका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । बस्तीका बासिन्दाहरूले सरकारले आफूहरूलाई आश्वासन दिएर अलपत्र पारेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार १५ दिनको लागि भनेर ल्याइएको भए पनि तीन महिनासम्म कुनै ठोस व्यवस्थापन गरिएको छैन । सुरक्षाकर्मीहरूले समेत आफूहरूलाई बाहिर निस्कन अवरोध गरेको र अमानवीय व्यवहार देखाएको उनीहरूको गुनासो छ । यसैबिच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ओजश्वीराज थापाले व्यवस्थापनमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले हाल प्रभावितहरूका लागि खाना, सुत्नका लागि डस्ना, ब्ल्याङ्केट र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध भइरहेको बताए । उनले भने, ‘बाढीले समस्या निम्त्याएको सत्य हो, राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामी अहिले तत्कालका लागि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ठाउँ पहिचान गर्न केन्द्रित छौँ ।’ वर्षायाममा सुरक्षित वासस्थानको अभावमा रहेका यी सुकुमबासी परिवारहरूले तत्काल उचित व्यवस्थापन र क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । सरकारले संवेदनशील भएर समस्या समाधान नगरे स्थिति अझ भयावह हुनसक्ने देखिएको छ ।
कञ्चनपुर–कमला सडकखण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा (फोटो फिचर)
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) अन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यले गति लिएको छ । आयोजना अन्तर्गत सप्तरीको माहुली क्षेत्रमा हाल धमाधम कालोपत्रे (पिच) गर्ने कार्य भइरहेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ले निर्माण गरिरहेको यस सडकको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति ७२ देखि ७५ प्रतिशत पुगेको छ । वि.सं. २०७७ कात्तिक १३ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको यस आयोजनाको काम लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन नसकेपछि आगामी डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको यो योजना थपिएको म्यादभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । कुल ८६.७३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस सडकलाई कञ्चनपुर–कमला सडक योजना अन्तर्गत पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण अघि बढाइएको छ । जसमध्ये पूर्वी खण्ड अन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि कुशाहासम्मको ३९.४२ किलोमिटर सडक ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी, सप्तरीको कुशाहादेखि सिराहाको कमला पुलसम्म पर्ने ४७.२१ किलोमिटर लामो पश्चिमी खण्डको कुल लागत ८ अर्ब ८० करोड ७० लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति भइरहेको यो राजमार्ग बजार क्षेत्रमा ६ लेन र अन्य क्षेत्रमा ४ लेनको हुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।
