नयाँ वर्षमा नेपाल टेलिकमको डाटा अफर, ४९९ मा दैनिक ५ जीबी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकका लागि विशेष ‘नयाँ वर्ष अफर २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले अफरअन्तर्गत ‘न्यु इयर लाइट’ र ‘न्यु इयर प्रिमियम’ गरी दुई प्रकारका प्याकेज उपलब्ध गराएको जनाएको छ । न्यु इयर लाइट प्याकेजअन्तर्गत ४९९ रुपैयाँमा प्रतिदिन ५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । ५ जीबीको सीमा पूरा भएपछि पनि बाँकी समय २ एमबीपीएस स्पिडमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, न्यु इयर प्रिमियम प्याकेजअन्तर्गत ६९९ रुपैयाँमा प्रतिदिन १० जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । १० जीबीको सीमा पूरा भएपछि बाँकी समय ३ एमबीपीएस स्पिडमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ । दुवै प्याकेजको वैधता अवधि ३० दिन रहनेछ । कम्पनीका अनुसार अफरअन्तर्गतका प्याकेज २०८२ चैत ३० गतेदेखि २०८३ वैशाख २ गतेसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि प्याकेज शुल्क मासिक रेन्टल चार्जमै समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकले मोबाइलबाट *१४१५*११# डायल गरी वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् ।कम्पनीले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सास्ती : ज्यालामा असमानता कायमै
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । इँट्टा उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न श्रमिकले सुरक्षा सामग्री बिना नै खतरायुक्त कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन् । त्यसमा पनि महिला र पुरुषबीच ज्यालामा गहिरो विभेद कायम रहँदा श्रमिकको अवस्था जटिल रहेको छ । श्रम ऐन २०७४ तथा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मापदण्डअनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ । तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था व्यापक रहेको छ । ज्याला रोकिने, ऋणको बहानामा दबाब सिर्जना गर्ने, हिंसा तथा धम्की दिने जस्ता अभ्यासले श्रमिकलाई आफ्नो इच्छाअनुसार काम छान्न वा छोड्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । कञ्चनपुर, बर्दिया, सप्तरीमा चार वटा सूचकमा गरिएको एक अध्ययनमा पूर्व कमैया, हलिया र हरवा–चरवा समुदायमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था उच्च रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार करिब ८० प्रतिशत मुक्त कमैया, ८५ प्रतिशत हरवा–चरवा र ६१ प्रतिशत हलिया समुदायमा श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनमा रहेको पाइएको छ । समान काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा झन्डै ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने, समयमा पारिश्रमिक नपाउने तथा बिदा लिन खोज्दा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मुक्त बँधुवा श्रमिकका सङ्गठनको सुदृढीकरण गरी पैरवी र प्रक्रियागत सहभागिता गर्दै बाध्यकारी श्रमविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको समन्वयमा ‘परिश्रम’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । फ्रिडम फन्डको आर्थिक सहयोग र एक्सन एड नेपालको सहकार्यमा सन् २०२६ जनवरीदेखि २०२७ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाले मुक्त बँधुवा तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै अधिकारका लागि आवाज उठाउन सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । परियोजना कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ । परियोजनाका संयोजक हरि सिंह बोहराले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाल श्रम न्यूनीकरण र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको बताए । उनका अनुसार अनौपचारिक श्रमिक राज्यको निगरानीभन्दा बाहिर रहेकाले बिमा, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार तथा नियमित अनुगमनबाट वञ्चित छन् । 'श्रममा बाध्य पारिएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्रीसहित परियोजनाको कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भर्ना गर्छौं,' उनले भने, 'जसले शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्छ र श्रममा फर्कने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएका छौँ ।' जिल्लाको दररेटभन्दा कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने, सुरक्षा सामग्री (मास्क, पञ्जा, बुट) को अभाव तथा दैनिक हाजिरी प्रणाली नहुँदा श्रमिकको अवस्था कमजोर रहेको उनले बताए । 'श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा रोजगारदाता छान्न पाउने, ज्यालामा सौदाबाजी गर्न सक्ने र भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ,' उनले भने । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमजोर ठान्ने सामाजिक सोचका कारण ज्यालामा विभेद भइरहेको उल्लेख गर्दै समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष सिवी लुहारले श्रमिक सङ्गठित भई तोकिएको ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्ने अठोट आवश्यक रहेको बताए । जोखिमयुक्त काममा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्री र बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बाध्यकारी श्रम हुनुका कारणहरुमा गरिबी, अशिक्षा, ऋण, भूमिहीनता, विभेद रोजगारीको अभाव, जनचेतनाको कमी र सरकारी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन जिम्मेवार रहेको उनले बताए । मुक्त कमैया अगुवा भागिराम चौधरीले न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य विपन्न परिवारका लागि राज्यले प्रभावकारी संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अर्का मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाले श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित सङ्घर्षमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, कडाइका साथ अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र श्रमिक सशक्तिकरण अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । रासस
तिते करेला किलोको ११० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३६, आलु रातो प्रतिकिलो रु २३ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३२, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ७० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ११०, भटमान कोसा प्रतिकिलो रु ३५०, तिते करेला प्रतिकिलो रु ११०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ९०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु ११०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २६०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु २३०, कागती प्रतिकिलो रु ३२०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २३०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४६०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको ९चाइनिज० प्रतिकिलो रु २३०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ । रासस
कृषि विकास बैंकले बढायो ब्याजदर, ७ बैंकले घटाउँदा १२ को स्थिर
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले वि.सं २०८३ वैशाख महिनाका लागि ब्याजदर घटाएका छन् । वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुको ब्याजदर घटेको हो । वैशाख महिनाका लागि बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ०.०८ प्रतिशत घटेर औसत ४.४१ प्रतिशतमा ब्याजदर झरेको छ । जबकि चैतमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.४९ प्रतिशत थियो । यस्तै, वैशाखमा मुद्दती निक्षेपको संस्थागततर्फ औसत ०.०६ प्रतिशत घटेर ३.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि चैतमा संस्थागततर्फ औसत ३.२९ प्रतिशत ब्याजदर थियो । वैशाख महिनाका लागि ७ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १२ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । तर, कृषि विकास बैंकले भने ब्याजदर बढाएको छ । बैंकले वैशाखमा व्यक्तिगततर्फ ०.०४ प्रतिशत बढाएर ४.१५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.०३ प्रतिशत बढाएर २.७८ प्रतिशत बिन्दु ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि चैतमा व्यक्तिगतको ४.११ प्रतिशत र संस्थागतको २.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । नेपाल बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।
कृषि विकास कार्यालयले बाँड्यो किसानलाई ४५ करोड अनुदान
काठमाडौं । कृषि विकास कार्यालय नवलपुर (नवलपरासी) ले करिब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आव २०८१/८२ सम्म ४४ करोड ७१ लाख ७३ हजार ८५१ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको जनाएको छ । कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत एवं सूचना अधिकारी विश्वास काफ्लेका अनुसार ५ वर्षको अवधिमा जिल्लाका ९१५ जना किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको छ । कार्यालयले किसानलाई कार्यक्रमअनुसार न्यूनतम् ८७० रुपैयाँदेखि ५ करोड ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान वितरण गरेको तथ्याङ्क उनले बताए । हुप्सेकोट-१ को जुगेपानी तामाङ टोल कृषक समूहले बाली बिमाबापत ५ करोड ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका काफ्लेको भनाइ छ । सूचना अधिकारी काफ्लेका अनुसार कार्यक्रमअनुसार एउटै किसानले धेरै शीर्षकमा अनुदान प्राप्त गरेका छन् । कार्यालयले व्यावसायिक तरकारी खेती, फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा विस्तार, साना किसान कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार, मकै बीउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्द्धन, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शनी, बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन, खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन, साना सिँचाइ कार्यक्रम चैते धान प्रवर्द्धन, बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्द्धन, तेलहन बाली प्रवर्द्धन, विशेष बाली प्रवर्द्धन, कृषि यन्त्र उपकरण खरिदलगायत विभिन्न शीर्षकमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै काफ्लेले बताए । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत राजेश्वर सिलवालले कार्यालयबाट यस वर्ष लोकमार्ग/कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, आकस्मिक सेवा टेवा तथा राहत कार्यक्रम, बाली विशेष स्थलगत तालिम, खाद्यान्न बाली प्रवर्द्धन आयोजना, खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, तरकारी बाली प्रवर्द्धन आयोजना, क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादन प्रवर्द्धन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताए । त्यसैगरी, फलफूल बाली विकास आयोजना, फलफूल बगैँचा स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम, फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम, प्रविधि प्रवर्द्धन तथा सेवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू, कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम, प्रयोगशाला सेवा तथा सञ्चालन, स्थानीय तहमा कृषि शिविर सञ्चालन, उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने, बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजना, आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी र कृषि तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यक्रमसहित विविध कार्यक्रम यस वर्ष सञ्चालन हुने कृषि प्रसार अधिकृत सिलवालले बताए । यस वर्ष कार्यालयबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि कार्यालयले ५ करोड १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले अधिकांश कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर काम सुरु गरिसकेको जनाउँदै उनले केही कार्यक्रम प्रक्रियामा रहेका बताए ।
तालचोक-बेगनास चार लेन सडकको भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-२७ ताल चोकदेखि ३१ बेगनास जोड्ने चार लेन सडकको भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ । वि.सं २०७९ चैतदेखि निर्माण थालिएको ३.२८ किलोमिटर उक्त सडकको निर्माण आगामी असारभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको पोखरा महानगरपालिका सडक शाखाका इन्जिनियर नवीन गौतमले जानकारी दिए । ‘स्वच्छन्द-सपना-वर्ल्डवाइड जेबी’ले निर्माण जिम्मा पाएको उक्त सडक ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि मात्र निर्माण सुरु भएको थियो । जग्गा विवाद, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती आदि कारणले सुरुको चरणमा सडक निर्माण प्रभावित भएको इन्जिनियर गौतमले बताए । ‘६ सय मिटर जति सडक खण्डमा जग्गाको विवादले केही समय निर्माण रोकिएको थियो, अहिले जग्गाको विवाद मिलिसकेको छ, अब निर्माणले थप गति लिनेछ,’ उनले भने । यसअघि निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धताअनुसार कामलाई गति दिन नसकेपछि स्थानीयस्तरबाट आलोचना हुँदै आएको थियो । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा उक्त सडक चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति हुन लागेको हो । १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लागत योजना रहे पनि निर्माण कम्पनीसँग भ्याटबाहेक ७५ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर गौतमले बताए । फुट ट्रयाक, साइकल लेन र पार्किङसहितको नमूना सडक बन्ने उनको भनाइ छ । सडक छेउ छाउमा बगैँचा, सडकबत्तीलगायत आकर्षक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ । सडकमा तीनवटा पुल पनि बन्नेछन् । पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको उक्त सडक बेगनास, रुपा गाउँपालिका हुँदै लमजुङ जोडिन्छ । महानगरकै गौरवको आयोजनाका रूपमा तालचोक–बेगनास सडक स्तरोन्नति कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो । ४ लेनको सडक बनेपछि सात तालको बाटिका भनेर चिनिने सिङ्गो लेखनाथ क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयबासीको विश्वास छ । तालचोक–बेगनास सडक पृथ्वी राजमार्गसँग पनि जोडिएकाले आर्थिक र पर्यटन गतिविधि थप बढ्ने जनाइएको छ । पोखरा–मुग्लिन सडक पनि अहिले चार लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । कमसल सडककै कारण पछिल्लो समय बेगनास ताल घुम्न जाने पर्यटक घटेकामा स्तरोन्नति कार्य छिट्टै सक्नुपर्ने स्थानीयबासीको माग छ ।
वर्षान्त: २०८२ राजनीतिक ‘सुनामी’को वर्ष
नारायण न्यौपाने र अशोक घिमिरे काठमाडौं । राजनीतिक दृष्टिले वर्ष, २०८२ निकै उथलपुथल पूर्ण रह्यो । तर वर्षको अन्त्यतिर मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि नयाँ जनादेशसहित स्पष्ट मार्गनिर्देश प्राप्त भयो । वर्ष २०८२ को मध्यतिर ‘जेनजी’ को विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले एउटा मार्गबाट हिँडिरहेको राजनीतिलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । जेनजी आन्दोलनकै बलमा तत्कालीन सरकार विस्थापन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मुलुकले नयाँ सरकार प्राप्त गर्यो । निर्वाचनमा विगतमा सत्तासीन तथा पुराना राजनीतिक दलहरू पराजित भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त गर्न सफल भयो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका ती दलहरू वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर राजनीतिक रूपमा खुम्चिन पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगन कुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र बदलाव आएको छ भने यसअघि संस्थापनमा रहेको शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट छ । काँग्रेसभित्रको आधिकारिताका मुद्दा अहिले पनि न्यायालयमा विचाराधीन छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले दोस्रो विधान महाधिवेशन र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यसै वर्ष सम्पन्न गरेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुननिर्वाचित भएको सन्दर्भ राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल भने आलोचनाको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपश्चात एमालेभित्र विशेष महाधिवेशन वा पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ । दुई दर्जन बढी वाम घटक तथा राजनीतिक समूहलाई समाहित गरी निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन । ‘जनयुद्ध’बाट उदाएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मूलधार रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सो पार्टी अहिले विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । सो पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेता जनार्दन शर्मा, सुदन किराती लगायतले नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै दल परित्याग गरे । पुराना दलहरू आलोचित भएर नयाँ राजनीतिक दल ठूलो दलका रूपमा उदाउने वर्षका रूपमा २०८२ चित्रित भयो । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत नआइरहेको अवस्थालाई चिर्दै यसपटक रास्वपाले एक्लै १८२ स्थानमा विजयी हासिल गरेसँगै गठबन्धन गरी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने भाष्यलाई अन्त्य गरिदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् निर्वाचनमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो नै पहिलो पटक हो । निर्वाचनपूर्वको सङ्कल्प बमोजिम सो पार्टीले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पदासीन गरायो । संसद् विघटन, निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन यो वर्षको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा स्थापित भयो । यही चैत १३ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (१)बमोजिम बहुमत प्राप्त दल रास्वपाका संसदीय दलका नेता शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपमा समावेशीयुक्त, उल्लेख्य युवा प्रतिनिधिमूलक र सानो आकारको रहेको छ भने सरकारले सुरुआती दिनदेखि नै निर्वाचनमा गरिएका बाचापत्र बमोजिम शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सत्ताको बागडोर सम्हालेसँगै विगतमा देखिएजस्तो कमीकमजोरी नदोहोरिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगको प्रमुख तथा राजदूत एक्लाएक्लै भेट नदिई सामूहिक भेटबाट नयाँ सरकारको प्राथमिकता र सन्देश प्रवाह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रको प्रणालीगत सुधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ । सरकारका यी सकारात्मक प्रयासहरूले वर्ष २०८२ को सुधारिएको राजनीति आगामी वर्षका लागि प्रेरणाको स्रोतका रूपमा रहने ठानिएको छ । शताब्दी पुरुष एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशङ्करलाल दास वर्ष २०८२ राजनीतिक ‘सुनामी’का रूपमा देखिएको बताउँछन् । जनताको भावनाअनुसार सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्दै उनले वर्तमान सरकारले थालेका सुरुआती कदम अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताए । निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले यसबीचमा आफ्नो नेतृत्व पनि चयन गरेको छ । सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भई संसदीय गतिविधिलाई रफ्तारमा अघि बढाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे । यसै वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको युवापुस्ताको विद्रोहको क्रममा ७६ जनाको निधन भयो । ४५ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा’ घोषित गरी राज्यका तर्फबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरियो । आन्दोलनकै क्रममा भदौ २४ गते नेपालको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास सहितका महत्त्वपूर्ण सम्पदा र संरचना जलेर क्षतिग्रस्त भए । सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ । वर्ष २०८२ मै चर्चित घटनाका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक रहन पुग्यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारितका क्रममा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सवालमा निजामती प्रशासनका मुख्यसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीको राजनीतिक ‘लबिङ’ र समिति सभापतिको लापरबाही संसदीय इतिहासमा लज्जास्पद घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ । यसै वर्षको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘भिजिट भिसा’मा अनियमितता सम्बन्धी विषय ज्वलन्त रूपमा मात्रै उठेन, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गरेर तत्कालीन प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समय सदनमा अवरोधदेखि बहिष्कारसम्म गर्न पुगेको थियो । नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषयका रूपमा रह्यो । हाल उनीहरू अदालतको आदेशबमोजिम हाजिरी जमानीमा रिहा भए । जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विश्व समुदायलाई एकै मञ्चमा ल्याउन यसै वर्षको जेठको पहिलो साता काठमाडौंमा ‘सगरमाथा संवाद’ भव्य रूपमा सम्पन्न भयो । यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्मको सुरक्षाको मुद्दालाई वैश्विक महत्व सृजना गर्न सफल भएको छ । वर्ष २०८२ मा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका मुख्य घटनाक्रम वैशाख १३ः पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका पूर्वसभापति तीर्थराम डङ्गोलको ७७ वर्षको उमेरमा निधन । वैशाख १७ः पेसागत माग राखेर २९ दिनदेखि राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षक तथा कर्मचारी र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति । वैशाख २३ः वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको ७१ वर्षको उमेरमा निधन । जेठ ३ः सगरमाथा संवाद सम्पन्न, २५ बुँदे घोषणा । जेठ ६ः नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त । जेठ ७ः भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको आरोपमा अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई प्रहरी नियन्त्रणमा । जेठ १३ः पर्वतारोही कामीरिता शेर्पाद्वारा ३१औँ पटक सगरमाथाको आरोहण गरी आफ्नै कीर्तिमानी भङ्ग । जेठ १५ः सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत । असार १ः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु । असार २ः पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ढुण्डीराज शास्त्रीको ९० वर्षको उमेरमा निधन । असार ५ः दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि । असार १०ः सरकारद्वारा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन । असार १५ः निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित । असार २४ः नेपाल-चीन सीमानाका भएर बग्ने रसुवाको ल्हेन्देखोलामा अकस्मात् आएको बाढीमा परी नौ जनाको मृत्यु, १९ बेपत्ता । साउन ९ः नेपाल सरकारद्वारा इरानको जेलमा थुनामा रहेका ४७ जना नेपाली महिलाको सकुशल उद्धार । भदौ २३ः काठमाडौंमा जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु । प्रदर्शन हिंसात्मक भई ठूलो सङ्ख्यामा युवाको ज्यान गएपछि नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा । भदौ २४ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदद्वारा सामूहिक राजीनामाको घोषणा । भदौ २५ः ११ हजार ५०५ कैदी जेल फोडेर फरार । भदौ २७ः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस । ८ राजनीतिक दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति । भदौ ३०ः सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा तथा सहिद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय । असोज ५ः सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन । असोज ८ः पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा सरकारको ध्यान, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय । असोज १०ः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक । सरकारद्वारा सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम बाहेकका सुविधा कटौती । असोज १२ः भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा जाँचबुझ एवं अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगद्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ५ जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन पत्राचार । असोज २१ः सरकारद्वारा असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट घरवास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय । असोज २८ः पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रदान । कात्तिक १ः जिल्ला प्रशासन काठमाडौंद्वारा विभिन्न स्थानमा दुई महिनासम्म भेला, प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध घोषणा । कात्तिक १२ः प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार विरुद्ध रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार । कात्तिक १७ः सरकारद्वारा जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा । कात्तिक १९ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सहित १० वाम पार्टीबीच एकता घोषणा । मङ्सिर ४ः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकले आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस । मङ्सिर २५ः मन्त्रिपरिषदबाट सरकार-जेनजी सम्झौता अनुमोदन, प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय । मङ्सिर २९ः सरकारद्वारा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन । पुस ३ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पुनः केपी शर्मा ओली निर्वाचित । पुस १३ः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र (बालेन) शाहबीच सात बुँदे सहमति । पुस १७ः नेपाली कांग्रेसको १५औँ अधिवेशन स्थगित । पुस १८ः नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि २०८३ जेठ मसान्तसम्म थप्दै १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने निर्णय । पुस २०ः भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान । पुस २६ः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता भएको १२ दिनमै छुट्टिएर पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा । पुस २७ः नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन प्रारम्भ । माघ २ः निर्वाचन आयोगद्वारा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन कुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधानिकता र आधिकारिक मान्यता प्रदान । माघ ४ः नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अदालतमा प्रवेश । फागुन २१ः मुलुक भर एकैसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न । चैत ११ः राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीको शपथ । चैत १२ः प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी समक्ष संसदहरूको शपथ । चैत १३ः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन । चैत १४ः तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा । चैत २२ः प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित । चैत २६ः पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा छाड्न अदालतको आदेश । चैत २७ः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन । रासस
रोकिएन राजमार्गमा ढाट राखेर सङ्कलन गरिने अवैध कर
काठमाडौं । सङ्घीय सरकारको निर्देशन विपरीत वीरगन्ज महानगरले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा गुड्ने माल वाहक सवारीसाधनसँग अवैध रूपमा सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर राजमार्गहरूमा स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका कर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मातहतका एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्कने माल वाहक सवारीसाधनसँग ठेकेदार कम्पनीहरूले पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर उठाइँदै आइरहेका छन् । पर्सा-१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धि प्रसाद पन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने माल वाहक सवारीसाधनलाई ‘ढाट’का नाममा विभिन्न स्थानमा घुम्ती राखेर गैरकानुनी ढङ्गले उठाइँदै आएको कर असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए । ‘गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वीरगन्ज महानगर आसपासको जितपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरमा अवैध ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधन व्यवस्थापन र कवाडी कर सङ्कलन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो,’ सांसद पन्तले भने, ‘वीरगन्ज महानगरमा दिनको समयमा अवैध कर सङ्कलन रोकिए पनि रातको समयमा नरोकिएको विषयमा पर्साका स्थानीय प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु ।’ सांसद पन्तले अवैध ढङ्गले राजमार्गमा ढाट राखेर रकम असुलउपर गर्ने माथि कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि माग गरे। वीरगन्ज महानगरले राजमार्गमा सवारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । महानगरले कवाडी कर सङ्कलनका लागि अमित ठेक्कापट्टालाई भ्याटबाहेक ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । प्रभु कन्स्ट्रक्सनले चैत २७ गते सवारीको अन्य कुनै पनि विवरण नखुलाइकन ७५७६ नम्बरको माल वाहक सवारीसाधनका लागि २२६ रुपैयाँको रसिद काटेको छ । त्यस्तै अमित ठेक्कापट्टाले पनि यही चैत २७ मा नै अन्य विवरण नखुलेको ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीका लागि २२० रुपैयाँको रसिद काटेको छ । ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीले भने ठेकेदार कम्पनीले मनलाग्दी ढङ्गले रसिद काटेर रकम असुलउपर गरेको आरोप लगाएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि राजमार्गमा ढाट राखेर गैरकानुनी ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधनसँग रकम असुल्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले राजमार्गमा अवैध ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधनबाट रकम नउठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आएको दाबी गरे । ‘हामीले गैरकानुनी ढङ्गले राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट रकम असुलउपर नगर्न अनुरोध गर्दै आइरहेका छौँ । दिनको समयमा राजमार्गमा ढाट राखेर असुल्ने कार्य रोकिएको छ । तर, रातको समयमा फेरि अवैध रूपमा असुल्ने विषयमा गुनासा आएकाले अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख सुदीपराज पाठकले ढाटहरू हटाउने गरेको बताए । सम्बन्धित निकायले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म सहज हुने थियो । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने काम गरेको छ । कतै लुकीछिपी रूपमा ढाट लगाएर रकम उठाउने काम रहेको रहेछ भने आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले स्थानीय सरकारले आन्तरिक आयका लागि सवारी व्यवस्थापन र कवाडी तथा जडीबुटी कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर सङ्कलन गर्दै आइरहेको बताए । उनले भने, ‘वीरगन्ज महानगरको आन्तरिक आय निकै कम छ । त्यसैले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा सवारी व्यवस्थापन कर र कवाडी तथा जडीबुटी कर लगाएका हौँ । सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्नेहरूले कानूनविपरीत काम गरेको खण्डमा आवश्यक कारबाही गर्नेछौँ ।’ बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बाराको जीतपुर-सिमरा र कलैया उपमहानगरमा राजमार्गमा ढाट राखेर अवैध रूपमा उठाउने करलाई रोक लगाइएको दाबी गरे । ‘हामीले दुई साताअघिदेखि नै सडकमा ढाट राखेर उठाइँदै आएको करलाई रोक लगाउने काम गरेका छौँ । कतै लुकीछिपी उठाउने काम भएको छ भने नियमित अनुगमन गरेर रोक्ने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने ।
