एमाले महाधिवेशन : पोखरेल प्यानलमा बागमतीको दबदबा
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल समूहका पदाधिकारी पदका लागि हालसम्म सार्वजनिक भएका नामहरूमा बागमती प्रदेशको प्रभाव देखिएको छ । स्वयं पोखरेल बागमती प्रदेशका प्रभावशाली नेता हुन् । जसका कारण उनको प्यानलमा यस प्रदेशका नेताहरूको वर्चस्व देखिनु स्वाभाविक मानिएको एक उम्मेदवारले जानकारी गराए । पोखरेल प्यानलअन्तर्गत उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बिन्दा पाण्डे र अरुण नेपाल दुवै बागमती प्रदेशकै नेताहरू हुन् । पाण्डे नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् भने नेपाल काभ्रेपलाञ्चोकका नेता हुन् । महासचिव पदका उम्मेदवार चितवनका सुरेन्द्र पाण्डे पनि यसै प्यानलमा छन् । संगठन र वैचारिक राजनीतिमा अनुभव भएका पाण्डेलाई पोखरेल समूहले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि अघि सारेको छ । त्यस्तै, पत्रकारिताबाट एमालेको राजनीतिक नेतृत्वमा उदाएका गोकुल बाँस्कोटा सचिव पदका उम्मेदवार बनेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकका स्थायी बासिन्दा बाँस्कोटा पनि बागमती प्रदेशकै प्रतिनिधि हुन् । दोलखाकी रचना खड्का सचिव पदकी उम्मेदवारका रूपमा पोखरेल प्यानलमा समेटिएकी छन् । रोचक रूपमा, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूह छोडेर पोखरेल प्यानलमा सचिव पदका उम्मेदवार बनेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा हुन् । पदाधिकारी तहमा बागमती प्रदेशका नेताहरूको बाक्लो उपस्थितिले पार्टीभित्र क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशिताबारे बहस चर्किने देखिएको छ । आगामी निर्वाचन परिणामले यो बहसलाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मेटलाइफ नेपालले मनायो २४औँ वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले यस महिना आफ्नो २४औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । यो अवसरले देशभरका लाखौँ मानिसहरूको जीवन र भविष्यको संरक्षणप्रति कम्पनीको निरन्तर प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन विकासलाई अझ सुदृढ बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । विगत वर्षहरूमा मेटलाइफ नेपालले जीवनका सुख–दुःख, परिवर्तन र चुनौतीपूर्ण क्षणहरूमा नेपाली परिवारको साथ दिँदै आएको छ । आफ्नो यात्राको क्रममा कम्पनीले डिजिटल प्रविधि र सरलीकृत प्रक्रियामार्फत ग्राहक पहुँच र सुविधा विस्तारमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ। यसै क्रममा मेटलाइफ नेपालले ‘३६० हेल्थ सेवा’ र ‘वान बाइ मेटलाइफ’ मोबाइल एपमार्फत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सेवा सुरु गर्ने नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । वैश्विक अनुभव र स्थानीय आवश्यकताको गहिरो बुझाइलाई संयोजन गर्दै मेटलाइफ नेपालले नेपाली परिवारलाई प्रदान गर्दै आएको मार्गदर्शन र सहयोगलाई निरन्तर सुदृढ बनाइरहेको जनाएको छ । मेटलाइफ बंगलादेश, मलेसिया, नेपाल तथा भियतनामका प्रमुख (हेड) इलेना बुटारोभाले आगामी वर्षहरूलाई लिएर उत्साह व्यक्त गर्दै भनिन्, 'नेपालसँगै अघि बढ्दै हाम्रा ग्राहकहरूको भविष्यप्रति थप आत्मविश्वास निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।' यस वर्ष ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ मान्यता प्राप्त गर्न सफल भएकोमा मेटलाइफ नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, वातावरणीय सचेतना र सामुदायिक उत्थानजस्ता सामाजिक तथा कल्याणकारी पहलहरूमा कर्मचारीहरूको निरन्तर समर्पणप्रति कम्पनीले प्रशंसा व्यक्त गरेको छ । मेटलाइफ नेपालले सुरक्षा जीवनका सबै आयाममा फैलिनुपर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
चार महिनामा चालु खाता २७९ अर्ब र शोधनान्तर ३१८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ४ महिनामा देशको चालु खाता २७९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १४७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा हेर्दा अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १ अर्ब १० करोड डलरले बचतमा रहेको चालु खाता चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ९९ करोड डलरले बचतमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैबीच, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३१८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २०५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १ अर्ब ५३ करोड डलरले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब २६ करोड डलरले बचतमा पुगेको छ ।
महँगी घट्दो क्रममा, ४ महिनामा मुद्रास्फीति १.५३ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार कात्तिकसम्मको देशको आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गर्दै २०८२ कात्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.५३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो औसत मुद्रास्फीति ४.५९ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ९.१० प्रतिशत र ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.२५ प्रतिशत, गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.६१ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १.९७ प्रतिशतले बढेको छ। तर तरकारी उप–समूहको मूल्य सूचकाङ्क १४.४३ प्रतिशत, मरमसलाको ७.८५ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको ५.३६ प्रतिशतले घटेको छ। गैर–खाद्य तथा सेवा समूहतर्फ विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको मूल्य सूचकाङ्क १५.१७ प्रतिशत, शिक्षाको ७.५६ प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ६.२९ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८४ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ४.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उप–समूहको मूल्य सूचकाङ्क भने ०।२३ प्रतिशतले घटेको छ । क्षेत्रगत रूपमा समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.६६ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको १.२६ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा १.८० प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १.७३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ०.८१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ०.३७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १.२७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १.०८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०.२६ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.१६ प्रतिशत, तराईमा १.२४ प्रतिशत, पहाडमा ०.८८ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा १.०६ प्रतिशत रहेको छ । यसैबीच, २०८२ कात्तिक महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति २.६५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा उपभोग्य वस्तुको थोक मुद्रास्फीति १.९१ प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुको ३.१४ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको २.२६ प्रतिशत रहेको छ। निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य सूचकाङ्क ३.२४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल र भारतको तुलना गर्दा २०८२ कात्तिक महिनामा नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२५ नोभेम्बरमा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति ०.७१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साढे ३० खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, २० महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिकसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.१ प्रतिशत बढेर ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जबकि गत असार मसान्तसम्ममा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । २०८२ असारसम्ममा १९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा २७ खर्ब २४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब ३० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा राष्ट्र बैंकसँग २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र बैंकहरूसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकमा रहेको मुद्रा सञ्चिति १२.८ प्रतिशत र बैंकमा २५.८ प्रतिशत बढेको हो । कात्तिकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.८ महिनाको वस्तु आयात र १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ कात्तिक मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल ग्राहस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ५०.० प्रतिशत, १४४.९ प्रतिशत र ३७.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए ।
सरकारले एकै वर्षमा ४ अर्ब बढी कर फिर्ता गर्यो, कुटनीतिक नियोग र परियोजनाहरूमा ठूलो छुट
काठमाडौं । सरकारले एकै वर्षमा ४ अर्ब बढी कर फिर्ता गरेको छ । कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरूदेखि निकासीको आधारमा सरकारको ठूलो मात्रामा कर फिर्ता गरेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आन्तरिक राजश्व विभागमा कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरूले ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार कर फिर्ता माग दाबी गरिएको थियो । जसमध्ये ४५ करोड ५८ लाख ८४ हजार फिर्ता गरिएको छ। आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आ.व. २०८१/०८२ मा लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजनाहरू अन्तर्गत रहेका विभिन्न करदाताहरुलाई समेत ठूलो मात्रामा कर छुट दिइएको छ । त्यस्ता करदाता र परियोजनाहरूले २२ अर्ब ५२ करोड २० लाख ६६ हजार ४०३ रुपैयाँ कर फिर्ता माग दाबी गरेका थिए । तर सरकारले ४ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ५२ हजार कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार (कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरू तथा निकायहरू) र सो अन्तर्गत कार्यालयहरूबाट (लगातार केडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजना) समेतबाट सोही आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार ४ सय ३३ वटा माग दाबी गरिएको थियो । कुल २३ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ८० हजार कर फिर्ता माग दाबी गरिएकोमा ४ अर्ब ८४ करोड ५२ लाख ३६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ कर फिर्ता गर्ने निर्णय विभागबाट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजश्व विभागको कर फिर्ता शाखाले कुटनीतिक निकायहरू तथा कुटनीतिज्ञहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तराष्ट्रिय संस्थाको मू.अ.कर फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने लगायत मातहत कार्यालयहरूको कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सहजीकरण सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । सो शाखाले कर फिर्ता सम्बन्धमा आइपर्ने नीतिगत एवं कानुनी जटिलता निरुपणका लागि निर्णयका लागि तालुक महाशाखा तथा माथिल्लो पद एवं निकायमा पेश गर्ने, कुटनैतिक सुविधाप्राप्त कुटनीतिज्ञ एवं कुटनीतिक निकायहरूको मू.अ.कर फिर्ता कार्यलाई छिटो छरितो र सहज सम्पन्न गर्ने, मातहत कार्यालयहरूको कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने एवं कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यहरूको अभिलेखीकरण लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरू तथा निकायहरूका लागि विद्युतीय माध्यममार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मिति २०८०/०७/२० मा स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
४ महिनामा भित्रियो पौने ७ खर्ब रेमिट्यान्स, कात्तिकमा मात्रै १.३३ खर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । ४ महिनामा पौने ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ४ महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । जुन गत वर्षको तुलनामा ३१.४ प्रतिशत बढी हो । कात्तिक महिनामा मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत वर्षको कात्तिकमा १ खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ८.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ७ खर्ब ५४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ५ खर्ब ६९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ४५ हजार ९७३ जना र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख २७ हजार ८३७ जना रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १ लाख ४७ हजार ४७८ जना र ९४ हजार १०५ जना मात्रै थियो ।
असार मसान्तसम्म असुलिएको ब्याजबाट मात्र लाभांश पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष सकिएपछि असुल भएको ब्याज आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म असुल भएको ब्याज आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । पहिले बक्यौता रहेको ब्याज आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र असुल भएमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीमा समावेश गरी लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था संशोधन गर्दै असार मसान्तसम्म असुल भएको ब्याजको मात्र आम्दानी जनाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानीमध्ये प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्थाअनुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।
