शिव श्री हाइड्रोपावरको सेयर रजिष्ट्रारमा सिटिजन्स क्यापिटल
काठमाडौं । शिव श्री हाइड्रोपावर लिमिटेडले सेयर रजिष्ट्रारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामका लागि सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौता दुवै संस्थाबीच सम्पन्न भएको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार धितोपत्र तथा सेयरधनीसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन, सेयरको अभौतिकीकरण, सेयर प्रमाणपत्र वितरण, नामसारीलगायतका कामका लागि सिटिजन्स क्यापिटललाई सेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरिएको हो । सम्झौताअनुसार सिटिजन्स क्यापिटलले २०८३ असोज २ गतेदेखि शिव श्री हाइड्रोपावरको सेयर रजिष्ट्रारका रूपमा सेवा प्रदान गर्नेछ । कम्पनीका सेयरधनीलाई सेयर रजिष्ट्रारसम्बन्धी आवश्यक सेवा, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित काममा आवश्यक सहजीकरण र सेवा उपलब्ध गराइने सिटिजन्स क्यापिटलले जनाएको छ । सिटिजन्स क्यापिटलले अनुभवी जनशक्ति तथा व्यावसायिक दक्षतामार्फत शिव श्री हाइड्रोपावरका सेयरधनीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस सहकार्यबाट कम्पनीका सेयरधनीलाई सेयरसम्बन्धी सेवा थप सहज र व्यवस्थित हुने तथा दुवै संस्थाबीचको व्यावसायिक सहकार्य थप मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । बिहीबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न ७ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू : १. २०८३ असोज ६ देखि १० गतेसम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने । २. भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–इन्डिया इन्टर–गभर्मेन्टल सब–कमिटिको बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने । ३. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने । ४. काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहका १७,४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने । ५. शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साल (भक्तपुर), सदस्यमा रामशरण सापकोटा (मकवानपुर) र महिला सदस्यमा विष्णु घिमिरे रिमाल (काठमाडौं) लाई नियुक्ति गर्ने । ६. सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने । ७. सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
विनोद कुँवर र उत्तर खत्री सचिव पदमा बढुवा
काठमाडौं । सहसचिवद्वय विनोद कुँवर र उत्तरकुमार खत्री नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार (आज) बसेको बैठकले रिक्त २ सचिव पदमा उनीहरूको बढुवा गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम वरिष्ठताका आधारमा उनीहरूलाई सचिव पदमा बढुवा गरिएको हो । कुँवरलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव साथै खत्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
ग्रान्डी अस्पतालको तीज हेल्थ प्याकेज, महिलालाई स्वास्थ्य परीक्षणमा ४३ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । हरितालिका तीजको अवसरमा धापासीस्थित ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल ले महिलालाई लक्षित गर्दै विशेष ‘तीज हेल्थ प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘संस्कार, संस्कृति र स्वास्थ्य सँगसँगै’ भन्ने नारासहित अस्पतालले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा ४३ प्रतिशतसम्म छुट दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याएको हो । अस्पतालका अनुसार स्वस्थ नारी सुखी परिवारको आधार भएकाले तीजको अवसरमा महिलालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो । प्याकेजअन्तर्गत अस्पतालले दुई प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा उपलब्ध गराएको छ । पहिलो प्याकेजमा ९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य परीक्षण ५ हजार ४ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । यस प्याकेजमा स्त्रीरोग विशेषज्ञसँगको परामर्श, सुगर, युरिया, क्रिटिनाइन, कलेजो, थाइराइड, पिसाब तथा रगत परीक्षण, पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण र पेट तथा तल्लो पेटको भिडियो एक्सरे समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा १३ हजार ५८० रुपैयाँ बराबरको सेवा ७ हजार ८ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराइनेछ । यसमा पहिलो प्याकेजका सबै परीक्षणका साथै एचपीभी परीक्षण समेत समावेश गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । प्याकेज लिने बिरामीले अन्य अतिरिक्त प्रयोगशाला परीक्षणमा समेत १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । अस्पतालका अनुसार यो विशेष तीज हेल्थ प्याकेज २०८३ भदौ ३१ गतेसम्म लागू हुनेछ ।
पाँच महिनामा विपदका ५ हजार बढी घटना
काठमाडौं । वैशाख १ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म देशभर भएका विभिन्न विपदका घटनामा परी २ सय ८८ जनाको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको दैनिक विपद बुलेटिन अनुसार उक्त अवधिमा ५ हजार ८ सय ३२ विपदका घटना हुँदा १ हजार ९ सय ३३ जना घाइते भएका छन् भने ७ जना बेपत्ता भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धरै सर्पदंशबाट ९१ जनाको मृत्यु भएको छ भने पहिरोबाट ४८, चट्याङबाट २९, बाढीमा परी २९ जना लेक लाग्ने घटनामा २६ जनाको मृत्युु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै आगलागीमा २३ जना, जनावरको आक्रमणबाट १९ जना, चट्याङबाट करेन्ट लाग्ने घटनामा १९ जना र हावाहुरीमा १३ परी १३ जनाको मृत्यु भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पमा ४ जना, वन डढेलोमा १ जना, हिउँ पहिरोमा १ जना, खानसम्बन्धी घटनामा १ जना र विद्युतीय घटनामा १ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा विपदका घटनाबाट ७ हजार १ सय ८७ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अमेरिका भ्रमण स्वीकृत भएको छ । बिहीबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१औं महासभामा भाग लिन अमेरिका जान लागेका हुन् । भ्रमण असोज ६ देखि १० गतेसम्म हुने सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
धनौजीमा सडक नबनाई २६ लाख हिनामिना गरेको आरोपमा १० जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–२ स्थित गौरदाहादेखि लखौरीसम्म सडक निर्माणका नाममा कामै नगरी रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जना र चारवटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान र बोलपत्रको आशयसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सूचना लुकाउने उद्देश्यले वास्तविक रूपमा सूचना प्रकाशन नगरी जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकको एक प्रतिमा मात्र सूचना प्रकाशित गरिएको देखिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर धनौजी गाउँपालिकामा अभिलेख राखी २ लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यस्तै, गौरदाहादेखि लखौरीसम्मको सडक निर्माण योजनामा कुनै काम नै नगरी झुट्टा प्राविधिक बिल, नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ साइन कन्ट्रक्सनलाई भुक्तानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले दुवै घटनामा गरी कुल २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । आयोगका अनुसार यस कार्यमा धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी, लेखापाल राधेश्याम राय, खरिदार अरुण कुमार यादव, सि.अ.हे.व. उमेर साह र तत्कालीन शिक्षा शाखा प्रमुख अनिल कुमार साहु संलग्न रहेको आरोप छ । यस्तै, अमृत मिडिया प्राइभेट लिमिटेड तथा प्रोप्राइटर राजेन्द्र यादव, जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालि तथा जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक बृज कुमार यादव, साइन कन्ट्रक्सन धनुषा तथा प्रोप्राइटर विकास प्रसाद यादव, साथै एसकेवाइ इन्जिनियरिङ एण्ड ट्रेडिङ प्रालि., प्रोप्राइटर राम नारायण साह र असिस्टेन्ट सब इञ्जिनियर शुभाष कुमार महरा विरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ । अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी र लेखापाल राधेश्याम रायका हकमा २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, खरिदार अरुण कुमार यादव, सि.अ.हे.व. उमेर साह र तत्कालीन शिक्षा शाखा प्रमुख अनिल कुमार साहुविरुद्ध २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले सूचना प्रकाशनसम्बन्धी कार्यमा संलग्न अमृत मिडिया प्रालि र राजेन्द्र यादव तथा जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालि र प्रधान सम्पादक बृज कुमार यादवलाई २ लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरेको छ । साइन कन्ट्रक्सन र प्रोप्राइटर विकास प्रसाद यादव तथा एसकेवाइ इन्जिनियरिङ एण्ड ट्रेडिङ प्रालि, प्रोप्राइटर राम नारायण साह र असिस्टेन्ट सब इञ्जिनियर शुभाष कुमार महराविरुद्ध पनि २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले उनीहरूको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८, ९, १९ र २२ लगायतका व्यवस्थाअन्तर्गत कसुर भएको दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
भोटेकोशी बाढीको क्षति भयावह, पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो । पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ । जहाँ ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसैगरी ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ । ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यो क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ । यसैगरी, व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन् । ५ जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले पुनःनिर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। जसअनुसार, आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनः निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
