टीभीएस नेपालद्वारा दशैं लक्षित “टिभीएस गोल्डेन कि” योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि टीभीएस दुईपांग्रे सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले दशैं तथा चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै विशेष उपभोक्ता योजना “टिभीएस गोल्डेन कि” सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत कुनै पनि टीभीएस मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकले १० लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट, गोल्डेन कि, वा खरिद मूल्यको १०० प्रतिशतसम्म क्यासब्याकमध्ये कुनै एक निश्चित पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । निश्चित पुरस्कारका अतिरिक्त, दैनिक लक्की ड्रमार्फत हरेक दिन दुई जना ग्राहकहरूले ५ वर्षसम्मको निःशुल्क सर्भिस जित्ने अवसर पाउनेछन् । सवारीसाधन खरिदलाई अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउन जगदम्बा मोटर्सले नियम तथा सर्तहरूको अधीनमा रहने गरी सहज फाइनान्स सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । योजनाको शुभारम्भमा जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक रौनियारले टिभीएस गोल्डेन किमार्फत ग्राहकहरूलाई अतिरिक्त मूल्य र दीर्घकालीन सेवा प्रदान गरी चाडपर्वलाई थप रोमाञ्चक बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए । त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले ग्राहक केन्द्रित यस अभियानले नेपालभरका उपभोक्ताहरूका लागि टीभीएस सवारीसाधनको स्वामित्वलाई अझ सहज, आकर्षक र लाभदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालभर विस्तृत नेटवर्क र उत्कृष्ट ’आफ्टर-सेल्स सपोर्ट’का साथ सेवा दिँदै आएको जगदम्बा मोटर्सले अटोमोबाइल क्षेत्रको वृद्धिमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
कृष्णभीरमा २० सवारी पास
काठमाडौं । गत भदौ १० र १४ गते त्रिशुली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा नयाँ ट्रयाक निर्माण गरी सवारी आवागमनको सफल परीक्षण गरिएको छ । नदी कटानले करिब १०० मिटर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि सडक विभागले जनशक्ति र उपकरणहरूको अधिकतम प्रयोग गरी पुनस्र्थापना कार्य अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा भदौ २८ गते काठमाडौंबाट चितवनतर्फ एउटा ग्यास बुलेटसहित करिब २० वटा र चितवनबाट काठमाडौंतर्फ एउटा भारी सवारीसहित केही हलुका सवारी साधन सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेर परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण सफल भए तापनि बाँकी रहेको सडक स्तरोन्नति तथा सुरक्षाका कामहरू अझै जारी रहेकाले हालका लागि उक्त सडक खुला गरिएको छैन । आगामी असोज १ गतेदेखि सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएकाले त्यतिन्जेलसम्मका लागि कृष्णभीर खण्डबाट सवारी साधनको आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द रहने सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेले जानकारी दिए । विभागले यस अवधिमा सम्बन्धित निकायले जारी गरेका वैकल्पिक मार्गसम्बन्धी निर्देशन पालना गरी सहयोग गरिदिन सम्पूर्ण यात्रु तथा सरोकारवालाहरूसँग अनुरोध गरेको छ ।
दरबन्दी एकातिर, वरिष्ठ सहसचिवहरू जगेडामा अर्कोतिर
काठमाडौं । सरकारी निकायमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त रहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आठ सहसचिवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अतिरिक्त समूह जगेडामा थन्क्याएको छ । जिम्मेवारीविहीन बनाइएका दुई सहसचिवले त सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर सरकारी जागिर छाडिसकेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका आठमध्ये चार सहसचिव तीन महिनाभित्रै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । तुलसीनाथ गौतम र जयकुमार घिमिरेको त तीन साताभन्दा पनि कम सेवा अवधि बाँकी रहेको निजामती किताव खानाको तथ्यांकले देखाएको छ । गौतम असोज १३ गते र घिमिरे असोज १४ गते ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिवबाट सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा तानिएका गौतम र मधेस प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिवबाट जगेडामा ल्याइएका घिमिरेलाई अवकाशको मुखमा जिम्मेवारीविहीन बनाइएको हो । अब केही सातामै अवकाशमा जाने अधिकारीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिन कठिन हुने भए पनि उनीहरूलाई प्रदेशबाट फिर्ता गरेर जगेडामा राखिएकोमा उच्च प्रशासकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यस्तै, थारू आयोगबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानिएका रूद्रप्रसाद लामिछाने कार्तिक १८ गते ५८ वर्ष पूरा गर्दैछन् । उनको करिब डेढ महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी छ । सुशील ढकालको पनि मंसिर ११ गते अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले करिब साढे दुई महिनामात्र जागिर बाँकी छ । स्वास्थ्यमा समस्या रहेका ढकालसमेत अतिरिक्त समूहमा छन् । जगेडामा रहेका वेदप्रसाद खरेल र कृष्णबहादुर शाहीको भने आगामी वैशाखसम्म सेवा अवधि छ । खरेल वैशाख ७ गते र शाही वैशाख २० गते ५८ वर्ष पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन् । उनीहरूको सेवा अवधि अझै छ महिनाभन्दा बढी रहेकाले रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था भए पनि दुवैलाई जगेडामै राखिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई यसरी जगेडामा राख्दा अरू कर्मचारीको पनि मनोबल खस्किने बताउँछन् । सहसचिवहरू शंकरहरि आचार्य र युगराज पाण्डेको अवस्था झन् फरक रहेको ति अधिकारीले दाबी गरे । आचार्यको २०८४ कार्त्तिकसम्म सेवा अवधि बाँकी रहेका आचार्यलाई कार्यस्थलवाट तानेर जगेडामा राख्नु निजामती सेवाको अपमान भएको मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारी बताउँछन् । पाण्डेको अझै पाँच वर्षभन्दा बढी सरकारी सेवा बाँकी छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा रहेका पाण्डेलाई तत्काल जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था छैन । ‘उच्च प्रशासनिक तहका अधिकारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने क्रमकै बीच दुई सहसचिवले जागिर छाड्नुले कर्मचारी व्यवस्थापनको वर्तमान अभ्यासमाथि थप प्रश्न उठाएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले दाबी गरे । जगेडामा पुगेका सहसचिव विनोद लामिछाने र चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले भने राजीनामा दिएर सेवा छाडिसकेका छन् । यसबीच नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव ओमबहादुर खड्का दुई सातापछि, सन्तोषकुमार दाहाल तीन सातापछि र हरिशरण पुडासैनी पाँच सातापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यसले आगामी दिनमा पनि सहसचिव व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ । सरकारको प्रशासन व्यवस्थापन, दरबन्दी र जनशक्ति व्यवस्थापनबीच तालमेल हुन नसक्दा एकातिर निकायहरूमा उच्च तहका पद रिक्त हुने र अर्कोतिर अनुभवी सहसचिवलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने अवस्था देखिएको छ ।
एनएसी भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङ बनाउन अनुमति माग्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडस्थित नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)को भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ । काठमाडौंमा बढ्दो पार्किङ समस्या समाधान गर्न सीमित स्थानको अधिकतम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आइतबार काठमाडौं महानगर प्रहरी बलको ३४औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै एनएसी भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङका रूपमा विकास गर्न अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग विशेष अनुरोध गरिएको बताइन् । उनका अनुसार एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माण गर्न सके काठमाडौंको कोर एरियामा रहेको पार्किङ समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने महानगरको विश्वास छ । ‘पार्किङको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंको क्षेत्रफल सीमित भएकाले नयाँ ठाउँ थप्नुभन्दा उपलब्ध स्थानको सही सदुपयोग गरेर पार्किङ व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ डंगोलले एनएसी भवनमा बहुमञ्जिला पार्किङ निर्माणको अनुमति दिन सङ्घीय सरकारसँग विशेष अनुरोध गरिएको बताइन् । त्यसैगरी, काठमाडौंभरको पार्किङ व्यवस्थापनका विषयमा पनि महानगरले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पार्किङ व्यवस्थापनबारे विज्ञमार्फत भइरहेको अध्ययनको प्रतिवेदन केही समयभित्र प्राप्त हुनेछ । उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा महानगरले पार्किङ व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउँदै लैजानेछ । ‘प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा पार्किङ व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउँदै समस्या समाधानतर्फ महानगरपालिका अघि बढ्नेछ,’ उनले भनिन् । महानगरले काठमाडौंको सीमित क्षेत्रफललाई ध्यानमा राख्दै उपलब्ध स्थानको उचित उपयोग गरेर पार्किङ समस्या समाधान गर्ने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ ।
नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र वित्तीय रूपमा स्वायत्त बनाइने
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्दै वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने गरी ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । आइतबार (आज) सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८’ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थासँग भएको छलफलमा मन्त्री पुनले नास्टको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासका लागि नास्टको वर्तमान संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेकाले २०४८ सालमा बनेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाउने तयारी गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शीर्ष तहमा राखेर यस क्षेत्रलाई समग्र रूपमा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भइरहेको भन्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत त्यसलाई अन्त्य गर्ने दाबी गरे । ‘प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले नै बिगारेका हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भए पनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा चिज बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले नास्टलाई कार्यगत रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनका अनुसार २०४८ सालमा ऐन निर्माण हुँदा ‘इन्नोभेसन’ अर्थात् नवप्रवर्तनको अवधारणा नै नेपालमा प्रचलनमा थिएन । त्यसबेला नवप्रवर्तनको आवश्यकता पहिचान गरिएको भए नेपाल विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अगाडि पुगिसक्ने उनको भनाइ छ । ‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इन्नोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन । कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन । यदि त्यसो भएको भए नेपाल आज विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भने। मन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकमार्फत नास्टको नाम र संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानसेनापति सिग्देल चीन प्रस्थान, सैन्य सहकार्यबारे छलफल हुने
काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको साताव्यापी औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार (आज) चीन प्रस्थान गरेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको निमन्त्रणामा प्रतिनिधिमण्डलसहित उनी चीन प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानसेनापति सिग्देलले आगामी आश्विन ३ गतेसम्म चीनमा विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । भ्रमणका क्रममा उनी १३औं बेइजिङ सियाङसान फोरममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । उक्त फोरममा विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय सैन्य तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ । प्रधानसेनापति सिग्देलले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । भेटवार्तामा नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्ध, आपसी सहकार्य तथा दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल हुने सैनिक स्रोतले जनाएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीच हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेण्डसिप’ लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । संयुक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तथा दुई सेनाबीचको सहकार्यका क्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा कुराकानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्रिक्सलाई नयाँ दिशा दिन सी जिनपिङको पाँचसूत्रीय प्रस्ताव
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगामी वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता सम्हाल्नुअघि संगठनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यलाई नयाँ दिशा दिने रोडम्याप प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपमा आयोजित १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दोस्रो सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जिनपिङले ब्रिक्स विशेष आर्थिक क्षेत्र साझेदारीको प्रस्ताव गरेका हुन् । यससम्बन्धी जानकारी चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले एक्समार्फत दिएकी हुन् । पोस्टका अनुसार प्रस्तावमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच व्यापार, लगानी तथा औद्योगिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । उनले चीनले आगामी वर्ष ब्रिक्स सेवा व्यापार मञ्च आयोजना गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । उक्त मञ्चमार्फत आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यका नयाँ क्षेत्रलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले आफ्नो सम्बोधनमा कुल पाँचवटा पहलको उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये खुला स्रोत र समावेशी कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) पहल पनि रहेको छ । यसअन्तर्गत चीनले ब्रिक्स एआई खुला स्रोत समुदाय स्थापना गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नेछ । डिजिटल क्षेत्रमा चीनले ब्रिक्स डिजिटल इकोसिस्टम क्लाउड प्लेटफर्म स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यस्तै, विनिर्माण क्षेत्रमा चीनले स्मार्ट उत्पादन सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रलाई स्मार्ट कारखाना निर्माण गर्न तथा यस क्षेत्रका मापदण्ड निर्धारण गर्न चीनले सहयोग गर्नेछ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले ब्रिक्स इन्जिनियर गठबन्धन स्थापना गर्नुका साथै युवाका लागि नवप्रवर्तन आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसको उद्देश्य दक्ष तथा प्रतिभाशाली जनशक्ति तयार गर्नु रहेको बताइएको छ ।
भवन पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण गर्न ९५ अर्ब ८२ करोड आवश्यक पर्ने
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट क्षतिग्रस्त निजी भवनको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन’ (आरडीएनए) ले बाढीबाट पाँच जिल्लाका ७ हजार ५७० निजी भवनमा क्षति पुगेको जनाएको छ । बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका बस्ती तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । रसुवागढीनजिक लेहन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा बरफ र चट्टानसहितको हिमपहिरोबाट सिर्जित ‘डेब्रिस फ्लो’ भोटेकोसी नदीमा मिसिएपछि आएको बाढी त्रिशूली हुँदै नारायणी नदीसम्म फैलिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ मानिस विस्थापित भएका छन् । निजी भवनतर्फ सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा भएको छ । त्यहाँ ३ हजार ९७७ निजी भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० निजी भवनमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा भएको छ । विदुरमा मात्रै ३ हजार २६ भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्डमा १ हजार ४३ र धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा १ हजार ३७ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । वडागत रूपमा भने नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा बढी प्रभावित भएका छन् । ती वडामा ६९६ भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२ मा ५७१ र धादिङको बेनिघाट रोराङ–३ मा ५५३ भवनमा क्षति भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । तर, क्षतिग्रस्तमध्ये कुन भवन मर्मत गर्न मिल्ने, कुन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र कुन जोखिमका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन हुन थप निरीक्षण तथा घरधुरी प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी भवन तथा घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६३ अर्ब ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । यसमध्ये भवन संरचनातर्फ ३८ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख र घरायसी सम्पत्तितर्फ २४ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । क्षतिग्रस्त निजी भवनको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि प्रारम्भिक र दीर्घकालीन दुवै काम समेटेर ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत भग्नावशेष हटाउने, अस्थायी आवास तथा खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गर्ने, भवनको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने, घर मर्मत तथा पुनःनिर्माण गर्ने र आवश्यक घरायसी सम्पत्ति पुनःस्थापना गर्ने काम समेटिएका छन् । यद्यपि भवनको वास्तविक क्षेत्रफल, संरचनाको अवस्था र घरायसी सम्पत्तिमा भएको वास्तविक क्षतिको थप विस्तृत अध्ययनपछि पुनर्निर्माण लागतमा परिवर्तन हुन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । समग्रमा भोटेकोसी–त्रिशूली–नारायणी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा पुनःस्थापना, पुन:निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।
