नापी कार्यालयका सर्वेक्षक एक लाख घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । महोत्तरीको बर्दिवासस्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत सर्वेक्षक शिवकुमार साह घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार बर्दिवास नगरपालिका–१ स्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत साहले जग्गाको अंशबण्डाअनुसार नक्सा ट्रायल चेक गरी संशोधन गरिदिने काममा सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिँदै घुस मागेको भन्ने सूचना र उजुरीका आधारमा टोली खटिएको थियो । टोलीले भदौ ३० गते सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नापी कार्यालय अगाडि रहेको एक खाजाघरबाट साहलाई रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । आयोगले भदौ ३१ गते विशेष अदालतबाट घुस तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप गरी साहमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज २ बजे बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बिहीबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बैठक ललितपुरस्थित बीपी स्मृति भवन, बीपी नगरमा दिउँसो २ बजे बस्दैछ । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहने दुलालले जानकारी दिए । बैठकमा पार्टीका समसामयिक विषय, संगठनात्मक गतिविधि तथा आगामी कार्यक्रमबारे छलफल हुने बताइएको छ । उनका अनुसार बैठकमा आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल हुने दुलालले जानकारी दिए ।
‘सीएसआर’मार्फत सडकका खाल्डाखुल्डी तथा क्षतिको पहिचान गर्न राइडर परिचालन गर्न सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पुकार बमले सडकका खाल्डाखुल्डी तथा क्षतिको पहिचान गर्न राइडर तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सडक डिभिजन काठमाडौंलाई सुझाव दिए । सडक डिभिजन काठमाडौंद्वारा ‘सडक सुझाव’ मोबाइल एप शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो सुझाव दिए । उनले सडक सुझाव एपलाई समस्या बटुल्ने माध्यमका रूपमा मात्र सीमित नराखी सक्रिय रूपमा सडकको अवस्था पहिचान गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीमार्फत नियमित सडक निरीक्षण गर्दा लागत बढ्नसक्ने भन्दै नड्राइभ, पठाओलगायतका राइड सेयरिङ कम्पनीका चालकलाई सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सडक निरीक्षणमा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरे । सांसद बमले चावहिलदेखि रिङरोडका निश्चित खण्डमा राइडर परिचालन गरी साप्ताहिक रूपमा सडकको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरी मर्मत कार्य गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘एपमा रिक्वेस्ट र कम्प्लेन मात्रै कुरेर बस्नु हुँदैन । प्रोएक्टिभ बेसिसमा जानुपर्छ । राइडरहरूलाई निश्चित सडक खण्डको जिम्मेवारी दिएर नियमित रूपमा सडकको अवस्था, खाल्डाखुल्डी र क्षतिको फोटो तथा विवरण पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले एपमार्फत २४ सै घण्टा सडक मर्मत तथा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सुरु हुनु सकारात्मक सुरुवात भएको बताए । उनले एपमार्फत सडक सुधारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सांसद, सरकार र नागरिकको साझेदारी आवश्यक रहेको पनि बताए । काठमाडौं उपत्यकाका निर्माणाधीन तथा बिग्रिएका सडकलाई शीघ्र पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक मर्मतमा संघीय सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुभन्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बनाइसकेका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ । यी काम एकैपटक अघि बढे मात्रै नागरिकले सरकारको कामको परिणाम महसुस गर्न सक्छन् ।’ उनले सबै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारीको ब्याजमा कैंची, १६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झारियो
काठमाडौं । सहकारी संस्थाले ऋणमा लिन पाउने ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि सहकारी संस्थाका लागि सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत तोकिएको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिले सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गरेपछि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर तोकेको हो । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले तोकिएको अधिकतम सीमाभित्र रही सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रूपमा रहने कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको ब्याजदर कार्यान्वयन नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत कार्यालयले दिएको छ ।
बोनस वितरणपछि बाँकी रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सचिवालयले बोनस वितरणपछि बाँकी रहने रकम समयमै कोषमा जम्मा गर्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएकाे छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सचिवालयले बोनस ऐन, २०३० बमोजिम बोनस वितरण गरेपछि निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानले बाँकी रहने ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जनाएको हो । त्यस्तै, बोनस वितरणपछि सरकारी प्रतिष्ठानले बाँकी रहने ८० प्रतिशत रकमसमेत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानले उक्त रकम समयमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको कोषको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। रकम जम्मा गरेपछि त्यसको जानकारी राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सचिवालयमा गराउनसमेत सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गरिएको छ ।
६२.५० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने इक्रा नेपालको घोषणा
काठमाडौं । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पुँजीको करसहित ६२.५० प्रतिशतका दरले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २२ गते काठमाडौंमा १४औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ। सभा दिउँसो २ बजे सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गर्नेछ ।
निजी वनका जग्गाधनीले पनि कार्बन लाभ पाउने, के-के छन् मापदण्ड ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिफ कोलिसनअन्तर्गत सञ्चालन गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन निजी वनका जग्गाधनीलाई कार्बन अधिकार दाबी गर्न आह्वान गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा निजी जग्गामा वन लगाएका वा हुर्काएका जग्गाधनीलाई कार्बन अधिकार दाबी गरी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको हो । केन्द्रका अनुसार सन् २०११ पछि बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कम्तीमा ०.५ हेक्टर अर्थात् १० रोपनी १५ कट्ठा क्षेत्रमा एकल वा सामूहिक रूपमा निजी जग्गामा वन लगाएको वा हुर्काएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो वनमा कम्तीमा १० प्रतिशत छत्र घनत्व कायम भएको र पाँच मिटर उचाइसम्मका रुखबिरुवा हुर्किएको हुनुपर्नेछ । वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै निजी वन दर्ता गरेका जग्गाधनीले समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कार्बन अधिकार दाबी गर्न सक्ने केन्द्रले जनाएको छ । साथै, नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट अग्रिम स्वीकृति लिई कसैसँग सम्झौता गरेको भए त्यसको प्रमाण पेस गरी कार्बन अधिकार दाबी गर्न सकिनेछ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको क्रेडिटिङ अवधिका लागि निजी वनका जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी कार्बन अधिकार दाबी र लाभ प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ । इच्छुक जग्गाधनीले ४५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदन रेड कार्यान्वयन केन्द्रको इमेल, सूचना अधिकारीको ह्वाट्सएप नम्बर वा निजी वन रहेको जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा पेस गर्न सकिनेछ । सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको इमेलमार्फत समेत निवेदन पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनका साथ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, गत आर्थिक वर्षमा मालपोत तिरेको रसिद, निजी हकभोगको जग्गाको फिल्डबुक, क्याडस्ट्रल नक्सा वा ट्रेस नक्सा तथा जिपिएस लोकेसन पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनको समीक्षा गरी कार्बन बिक्री अधिकार तथा लाभ प्रदान गर्ने निर्णय लाभ बाँडफाँट योजनाबमोजिम गरिने केन्द्रले जनाएको छ । निवेदन पेस नगर्ने वनधनीको हकमा भने निजको जग्गामा रहेको निजी वन स्वतः उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममा समावेश गरी त्यसबाट सिर्जित कार्बन बिक्रीका लागि निजी वनधनीले नेपाल सरकारलाई सहमति दिएको मानिनेछ । केन्द्रका अनुसार ०.५ हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा फैलिएको, १० प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व भएको वा पाँच मिटरभन्दा कम उचाइका रुखबिरुवा रहेको क्षेत्र प्राविधिक रूपमा वनको परिभाषामा नपर्ने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र कार्यक्रममा समावेश गरिने छैन ।
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-२ बिक्री खुला, १ करोड इकाई खरिद गर्न मिल्ने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ क्यापिटलले आज असोज १ गतेदेखि मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड(२ को इकाई निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंक कोष प्रवर्द्धक र मुक्तिनाथ क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित यस योजनाले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल १० करोड इकाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इकाई निष्काशन गरेको हो । कुल इकाईमध्ये १३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक मुक्तिनाथ विकास बैंक र २ प्रतिशत अर्थात् २० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक मुक्तिनाथ क्यापिटलका लागि सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताले इकाई खरिदका लागि छिटोमा असोज ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सो अवधिसम्म मागअनुसार पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि असोज १५ गतेसम्म थप गरिने कम्पनीले जनाएको छ । इकाई खरिदका लागि धितोपत्र बोर्डबाट आस्बा अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा ‘मेरो शेयर’मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । यस योजनाको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।
