चीनले भन्यो–नेपालका पेट्रोलियम खानीको ल्याब टेष्ट रिपोर्ट अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, २६ असार । चीनले नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको ल्याब टेष्ट रिपोर्टको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । गत अप्रिलदेखि एक महिना लगाएर चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञहरुको टोलीले नेपालका तीन वटा इन्धन खानीहरुको अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनपछि माटो, ढुंगा, तेल लगायतको नमुना ल्याब परिक्षणका लागि चीन लगिएको थियो । एक महिना भित्रै ल्याब रिपोर्ट लिएर नेपाल आउने भनेको चिनियाँ टोलीले केहि ढिलो गरि ल्याब रिपोर्ट तयार गरेको हो । ‘इन्धन खानीबाट लगिएका नमुनाहरुको ल्याब रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ, केहि समय भित्रै रिपोर्टसहित नेपाल आउँछौं भनेर चिनियाँ टोलीले इमेल पठाएको छ’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । रजौरे नेतृत्वको परियोजनाले इन्धन खानी अन्वेषणको ल्याब रिपोर्ट पठाउन आग्रह गर्दै चाइना जियोलोजीकल सर्भेलाई दुई पटक पत्र पठाईसकेको छ । ती इमेलको जवाफ पठाउँदै चाइना जियोलोजिकल सर्भेले ल्याब परिक्षणको रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जवाफ पठाएको हो । चीनमा आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले तेश्रो इमेल नपठाएको बताए । कहाँ कहाँ गरिएको थियो अध्ययन ? चाइना जियोलोजीकल सर्भेका ६ जना विज्ञ सम्मिलित टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । चिनियाँ टोली ती तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेको थियो । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका छन् । रजौरेका अनुसार चीनियाँ टोलीले नेपालसँग भएका पुराना अध्ययनका रिपोर्ट, चट्टान, ग्यास र तेलको नमुना लगेको छ । कसरी हुन्छ उत्खनन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको हो । अब उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
उच्च हिमाली जोखिम र नेतृत्वसम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम सुरु
काठमाडौ, २६ असार । पर्यटन क्षेत्रका मजदुर संगठनहरुको आयोजना एवं नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रायोजनमा उच्च हिमाली जोखिम र नेतृत्व सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम काठमाडौंमा सुरु भएको छ । २५ गते देखि २८ गते सम्म संचालन हुन लागेको उक्त तालिममा ट्रेकिङ गाईड, सरदार, कुक, सहयोगी मजदुर गरि १ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको छ । शनिबार पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले तालिमको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन श्रमिकहरुले धेरै जोखिम मोलेर बिदेशी पर्यटकलाई सत्कार सँगै सेवा पुर्याएकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिए । तालिमले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणमा ठूलो योगदान उनको विश्वास थियो । उनले घुमफिर वर्ष २०७३ र पर्यटन वर्ष सन् २०१८ लाई भव्यताका साथ सफल पार्न पर्यटन श्रमिकको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै त्यहि अनुरुप सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै पर्यटन बोर्डका सदस्य एवं पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले पर्यटन श्रमिकको राम्रो सेवा, सत्कारबाट नै बढि भन्दा बढि विदेशी पर्यटक भित्र्याउन मद्धत पुग्ने भएकाले उनीहरु पर्यटन क्षेत्र विकासको मेरुदण्ड नै भएको बताए । देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मध्येको एक पर्यटन क्षेत्रको विकासमा दिनरात नभनी खट्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र उचित ज्यालाको व्यवस्था, बीमाको व्यवस्था गर्न आफुहरु लागिपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन श्रमिक संघका अध्यक्ष कपील पाण्डेले पर्यटन श्रमिकको भूमिकाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाईन्स मजदुर युनियन (यूनिट्राभ) का महासचिव सुमन पराजुलीले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लाग्नु श्रमिकको पनि दायित्व भएको भन्दै नेपाल घुम्न आएका पर्यटकलाई सकेसम्म राम्रो सुबिधा प्रदान गर्न मातहतका श्रमिकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै श्रम ऐनमा रहेर श्रमिकका मागपत्र सम्बन्धित निकायमा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर युनियनका अध्यक्ष राम बस्नेतको सभापतित्वका उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो फुर्बा नाम्गेल शेर्पाले तालिमको संयोजन गरेका छन् ।
नेपालगन्ज जोड्ने रेल सेवा भारत सरकारद्धारा बन्द
बाँके, २६ असार । अङ्ग्रेजको पालादेखि नेपालगन्ज जोड्ने रेल सेवा भारत सरकारले पहिलोपल्ट बन्द गरेको छ । रेलको लिक निकै पुरानो भएकाले मर्मत गर्न र विस्तार गर्न सेवा बन्द गरिएको हो । नेपालगन्जसँग जोडिएको रुपैडिहादेखि गोन्डासम्मका लागि सानो रेल सञ्चालन हुँदै आएको थियो । गोन्डा यस्तो रेलवे स्टेसन हो, जसले सिङ्गो भारतलाई जोडेको छ । सेवा बन्द भएपछि रुपैडिहा–गोन्डासम्मको सोझो रेल सम्पर्क चार दिनदेखि टुटेको छ । भारत सरकारले रुपैडिहा–गोन्डासम्मको पुरानो रेल सेवा हटाएर ब्रोड गेजको ९बडिलाइन० सेवा सञ्चालन गर्न निर्णय गरिसकेको छ । उसले मर्मत र विस्तारको काम सुरु गरिसकेको छ । सीमाञ्चल पत्रकार एसोसिएसन इन्डो नेपाल उत्तर प्रदेशका प्रमुख एसके मदेसियाले नयाँ रेल विस्तारपछि नेपालगन्ज सोझै दिल्लीसँग जोडिने बताए । तर, सीमावर्ती आफ्ना नागरिकका लागि भने रुपैडिहा–बहराइचसम्म दिनमा दुईपल्ट रेल सञ्चालनमा छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले नेपालगन्ज जोड्ने रेल सेवा भारतले बन्द गरेको बारे जानकारी नभएको बताए । रासस
गोविन्द केसीको अनसन विरुद्ध ४९ जना विद्यार्थीको आपत्ति
काठमाण्डौं असार २६ । डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन र सिट कटौतिले आफुहरुको स्वदेशमा अध्ययन गन पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै विभिन्न कलेजमा आवद्ध मेडिकल क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले केसीको यस्तो कदम प्रति मोर्चाबन्दी गर्ने भएका छन् । विगतमा उनको आन्दोलन सकारात्मक रहेको तर पछिल्ला दिनहरुमा सिट कटौति, छात्रबृद्धि पाउने विद्यार्थीमा कटौति र हजारौ विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने रणनीति देखिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले यसका विरुद्ध सबै विद्यार्थीहरुको मोर्चाबन्दी गरेर सरकारलाई दवाव दिने बताएका छन् । शनिवार साझ मेडिकल क्षेत्रमा आवद्ध बिभिन्न कलेजहरुका विद्यार्थीहरुको एक भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो । विन्द केसीको पटक पटकको अनसनका कारण समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा असर पुगेको उनीहरुको ठहर रहेको छ । मेडिकल शिक्षाको बर्तमान र भबिष्य बारे जानकारी गराउन गरीएको भेलाले केसीको अनसनले विद्यार्थी बाहिर जान बाध्य बनाएको उल्लेख गरे । विद्यार्थीहरुले आफ्नै देशमा बसेर अध्ययन गर्न पाउने आफुहरुको नैसर्गीक अधिकार प्रति केसीले लात हानेको आरोप लगाए । एमबीबीएस अध्ययनरत डा।खगेन्द्र झाले पटक पटकको अनसनले आफुहरु मारमा परेको बताए । उनले भने-विगतमा केसिको अनसनप्रति हामी एक भएर समर्थनमा लागेका थियौं तर जव उहाँको अनसनले माफियाको रुप लियो त्यसबाट हामी अत्यन्नै मर्माहित भएका छौं । हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार होला भन्ने सोचेर समर्थनमा लागेकै हो तर आज उहाँको अनसनले आमीले पढ्न पाउने अधिकारलाई समेत नेपालमा बन्देज लगाउन पुग्यो विद्यार्थीहरुको भनाई । भेलामा एमबिबिएस, एमडी लगायतमा अध्ययनरत ४९ जना विद्यार्थीहरु सहभागी भएका थिए । विद्यार्थीहरुले केसी व्यत्ति भएको तर सरकारले अरुको कुरा र यथार्थ नबुझि सिट कटौति गर्दा आफुहरु र आउने विद्यार्थी पढ्न बाट बन्चित भएको स्पष्ट पारे । कलेज थप खुल्दा घाटा छ कि नाफा छ रु सिट कटौंति गर्दा नाफा छ कि घाटा रु यस विषयमा व्यापक छलफल भएको झाले बताए । जति कलेज खोलेपनि असर नपर्ने सिट जति बढाएपनि असर नपर्ने तर सरकारले क्वालीटिमा निग्रानी राख्नु पर्ने विद्यार्थीहरुको साझा धारणा आएको छ । आज अरवौ रुपैयाँ आम्रै कारणले विदेशीएको तथ्य सबैमाझ स्पष्ट पार्दै उनीहरुले व्यवस्थीत गरे विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा आएर अध्ययन गर्दा आर्थीक क्षेत्र उकास्न सक्ने पनि बताए । उनीहरुले केहि दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई सिट कर्टौतिको विरोध स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन्
चिकित्सा शिक्षा विधेयक आज पारित हुने, डा केसीका माग पूरा हुने
डा गोविन्द केसी काठमाडौँ, २६ असार । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक–२०७३ मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गर्ने बताइएको छ । विधेयक पारित भएमा डा गोविन्द केसीले उठाएका धेरैजसो माग पूरा हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी आफूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले पुनः अनशन बस्ने घोषणा गरेकै दिन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन लागेको हो । डा केसीले माग गरे झैँ अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने र सबै मेडिकल शिक्षण संस्थाको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै निःशुल्क गर्नेबाहेकका माग ऐनले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । उनले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण नगर्ने, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हाल परीक्षा लिइरहेकासँग सहकार्य गर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले गरे झैँ हुने व्यवस्था गर्ने, माथेमा प्रतिवेदन विपरीत हाल काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा रहेको विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न समयमा अनशन बस्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आईतबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस हुने जानकारी दिए । संसद्ले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले उपत्यकाका तिनै जिल्लामा १० वर्ष एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि कलेजले सम्बन्धन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भर्ना शुल्क, परीक्षा प्रणाली, मेरिट लिस्टलगायतका विषय पनि विधेयकमा समावेश हुने बताए । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज, शिक्षाका लागि ऋणको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने कुरालाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको बताए । यसैगरी, शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अङ्कुश लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा पनि रहने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । डा केसीले आन्दोलनमार्फत उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान विधेयक पुनः डा केसीको आन्दोलनको घोषणासँगै पारित हुने अवस्थासम्म आइपुगेको हो । रासस
जयपृथ्वी राजमार्ग चार दिनदेखि अवरुद्ध, छ जिल्लाको सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त
बैतडी, २६ असार । बिहीबार राति परेको पानीका कारण झरेको पहिराले अवरुद्ध बैतडीको खोड्पेदेखि बझाङको सदरमुकाम चैनपुरसम्मको जयपृथ्वी राजमार्ग चार दिनसम्म पनि पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले मटेला– ३ मा पर्ने जाल्याबगर आसपासका १५ स्थानमा र रायलको दिउरामा गएको पहिराले राजमार्ग अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । शुक्रबारदेखि बिहानैदेखि नै डोजरले पहिरो पन्छ्याउन सुरु गरेको भए पनि धैरै ठाउँमा पहिरो गएकाले सडक खुलाउन अझै केही दिन लाग्ने चन्दले जानकारी दिए । सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंँ, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम र बैतडीका लागि छुटेका तथा जिल्ला भित्रिने लागेका गाडी तथा यात्रुबीच बाटामै रोकिएका छन् । रासस
पुष्प व्यवसायी माथी ज्यादती भएको आरोप
काठमाडौं, २६ असार । फ्लोरिकल्चर एसोसियसन अफ नेपाल(फ्यान)ले सरकारले पुष्प व्यवसायीमाथी ज्यादती गरेको आरोप लगाएको छ । असार २४ गते घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले प्रहरीको सहयोगमा बत्तिसपुतलीस्थित जय किसान नर्सरी, रोजमेट गार्डेनीङ्ग तथा पञ्च कुमारी नर्सरीमा प्रहरीले डोजर लगाएर खाली गरेको थियो । आफ्नो जमिनमा भूमाफियाले कब्जा जमाएको भन्दै समितिले प्रहरीको सहयोगमा जग्गा खाली गरेको थियो । फ्यानले भने ठूलो पुँजी, श्रम र समय लगाएर उत्पादन गरिरहेको फूलको बोट बिरुवाहरु तथा भौतिक संरचना पुरै ध्वस्त पारेको आरोप लगाएको हो । समितिले आफुहरुलाई एक घण्टा समय समेत नदिएको उनीहरुको आरोप छ । राज्यको सम्पती हडप्ने पुष्प व्यवसायीहरुको उदेश्य नरहेको र मुद्धा चलिरेको खाली जग्गामा ४ दशक देखि मोहि लक्ष्मण श्रेष्ठ, बिद्या देवी श्रेष्ठ र मैयादेवी श्रेष्ठसंग भाडामा लिई व्यवसाय संचालन गर्दै आएको पनि उनीहरुले दावी गरेका छन् । फ्यानका महासचिव मिन बहादुर तामाङले तीन करोडको क्षति भएको र सो क्षतिको क्षतिपुर्ति दिलाइदिन समेत माग गरे ।
बोनस सेयरबाट ४५ देखि ५० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर्ने योजना छ-अजय मिश्र
अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्सबीचको मर्ज हालै सम्पन्न भयो, मर्जको अनुभव कस्तो रह्यो ? मर्जको अनुभव सकारात्मक नै भयो । गत भदौमा जब हामीबीच पहिलो एमओयु भयो तब हामी मानसिक रुपमा नै मर्ज भैसकेका थियौं । किनभने मर्ज गर्नै पर्छ भनेर नै मर्ज गरेका हौं । मानसिक रुपमै हामी एक भैसकेकाले असोज महिनादेखि नै हामीले एक अर्काका शाखा, कर्मचारी, सञ्चालक र प्रमुखसँग घुलमिल गर्ने काम सुरु गरिसकेका थियौं । पुसको एजीएमसम्म आईपुग्दा हामी भावनात्मक रुपमै एक भैसकेका थियौं । त्यसकारण मर्जरको क्रममा कतै पनि हामीलाई नकारात्मक रहेन । असाध्यै सकारात्मक भावनाले मर्ज गर्यौ र सोचेकै जस्तो राम्रो भयो । तपाई यस बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु भएको पनि एक वर्ष भयो । मर्ज पनि सकियो । आर्थिक वर्ष पनि सकिन लाग्यो, वित्तीय विवरण कस्तो आउँदैछ ? एक बर्ष पहिले अर्थात गत असार २० गते म सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सिइओमा बहाली गरेको हुँ । गत असार मसान्तसम्ममा नेशनल लेभलका २३ विकास बैंकमध्ये हामी पुछारमा थियौं । मर्जर सम्पन्न भएर एक वर्षपछि हामी विजनेश भोल्युम, नाफा, शाखा सञ्जालका आधारमा देशको दोश्रो ठूलो विकास बैंक भएका छौं । त्यसमानेमा बैंकको परफरमेन्स असाध्यै राम्रो रह्यो । पाँच बर्षको अन्तरालपछि गत वर्ष हामीले सेयरधनीहरुलाई ११ प्रतिशत बोनस सेयर दियौ । यसपालिको आर्थिक अवस्था पनि असाध्यै राम्रो छ । अहिलेसम्मको प्रक्षेपण हेर्दा बैंकले राम्रै नाफा गर्ला जस्तो छ । सेयरधनीहरुले राम्रो रिटर्न पाउँछन् । त्यो भनेको कति हो ? असार मसान्त एक हप्ता बाँकी नै भएकाले प्रतिशत भन्न सक्ने अवस्था छैन् । तर राम्रै रिटर्न पाउँछन् । हामीले ३५ करोडको हाराहारीमा खुद मुनाफा गर्छाै जस्तो देखिन्छ । हामीले बोल्दा नेप्सेले सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्न बोल्यो भन्न सक्छन् । तर हामी २० प्रतिशतको हाराहारीमा बोनस सेयर दिन सक्छौं । मर्जपछि अरु बैंकको नाफामा उतारचडाब देखिने गरेको छ, सिद्धार्थ बैंकमा के हुन्छ ? त्यसका दुई तीन वटा कारण हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमि र तौरतरिकामा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई एक गर्दा थोरै सामनजस्यता नभएकाले अप एण्ड डाउन हुने गरेको देखिन्छ । हामीले के गर्यौं भने मर्ज हुनुभन्दा पहिले नै एक अर्काका कर्मचारी चलायौं । सिक्ने र भिज्ने मौका दियौं । दोस्रो, मर्ज भएका तीन वित्तीय संस्था मध्ये हामी दुई वटा विकास बैंक हौं । उनीहरुको लागि राष्ट्र बैंकको एउटै पोलिसी छन् । एउटा फाइनान्स कम्पनी हो । फाइनान्सका लागि राष्ट्र बैंकको छुट्टै पोलिसी छ । अहिलेसम्म हेर्दा व्यालेन्ससीट राम्रै देखिन्छ । राम्रो असर गर्छ नराम्रो प्रभाव हुन्न । चैत मसान्तको ब्यालेन्ससीट हेर्ने हो भने दुई दशमलब ४ प्रतिशत खराब कर्जा छ । असार मसान्तमा जाँदा खराब कर्जा अझै घटेर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा झर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन मर्ज गर्नुभयो । तर तीन वटा मर्जपछि पनि आवश्यकता भन्दा ५० प्रतिशत कम पुँजी छ । अब कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ? हामीले पहिलेका सबै मर्जरहरु रणनीतिक थिए । एकता विकास बैंकसँगको मर्जर पुँजी र व्यापार बढाउनका लागि गरिएको थियो । नेपाल आवाससँगको मर्जर पुँजीका लागि मात्रै गरिएको थियो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँजी वृद्धिको योजनामा यसपालिको बोनस र आगामी आर्थिक वर्षको बोनसबाट ४५ देखि ५० प्रतिशत पुँजी वृद्धि हुन्छ । हाम्रो मुनाफाले त्यस्तो देखाउँछ । त्यस बाहेक अन्य दुई विकल्प अघि सारेका छौं । एउटा सानो मर्जर र हकप्रद सेयर एउटा विकल्प हो । अर्काे विकल्पकका रुपमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भन्ने हो । सानो संस्था एक्वाएर गरेर ३० देखि ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने हो भने २५० करोड पुँजी पुर्याउन सकिन्छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर नै जारी गर्ने हो पनि २५० करोडका पुँजी पुर्याउन कठिन छैन । हामीले चाहेको भनेको सुदुर पूर्व वा सुदुर पश्चिमका राम्रा साना संस्था एक्वाएर गरेर बाँकी अपुग रमकका लागि हकप्रद जारी गर्ने हो । संस्थाका लागि कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ ? संस्थका लागि व्यापार र पुँजी दुबै लिन पाउने विकल्प उत्तम हुन्छ । त्यो भनेको मर्जर नै हो । बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । एउटै बजारमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यापार बढाउन सक्ने अवस्था छैन । पुँजी मात्रै थपेर हुन्न, व्यापार पनि चाहिन्छ । त्यसकारण मर्जर चाँही संस्थाको हितमा छ । अहिले हामीले मर्जरबाट ४२ करोड पुँजी र ६ अर्बको व्यापार प्राप्त गरेका छौं । अहिले हाम्रो निक्षेप १२ अर्बको छ भने कर्जा १० अर्ब ७० करोडको छ । बाणिज्य बैंकहरुले मर्जरका लागि विकास बैंक खोजिरहेका छन्, तपाईहरु त्यतातिर जाने सम्भावना छैन ? सम्भावना त छ नि । तर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयर धनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्छ । भोली बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदा पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि २५ प्रतिशत भन्दा कम लाभांश खुवाउनु पर्दैन । हाम्रा मर्जर पार्टनर बाणिज्य बैंक भनेको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिईरहेको हुनुपर्नेछ । सेयरधनीको लाभांश घट्ने गरि हामी बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदैनौं । तपाईले भने जस्तो बैंक भेट्ने सम्भावना छ ? मर्जर के का लागि जाने भन्न प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ । लगानीको सुरक्षा र रिटर्नलाई हेरेर मर्जरमा जाने हो । बैंकको आम्दानीको आधार भनेको त्यसको बेस रेट कति घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । बाणिज्य बैंकले किन ८÷९ प्रतिशत छ । विकास बैंकमध्ये न्युनतम बेस रेट भएको बैंैक भनेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक नै हो । हाम्रो बेस रेट ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कस्ट अफ फण्ड ४ दशमलब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पाँच वटा बाणिज्य बैंक भन्दा कम बेस रेट कम भएको बैंक हो हाम्रो । ती बैंकसँग मर्ज गर्नुको अर्थ के ? हाम्रा लगानी कर्ताको रिटर्न घट्ने गरि मर्ज किन गर्ने ? २५ प्रतिशत रिटर्नको सवाललाई हेर्ने हो, पुँजी र बिजनेशकोे तुलना गर्ने हो भने सबै भन्दा प्रभावकारी बैंक हो सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक । सानो पुँजी र ठूलो व्यापार भएको बैंक हो हाम्रो । हाम्रो भन्दा ठूलो पुँजी भएका बैंकहरुको व्यापार हाम्रो भन्दा कम छ । हाम्रो व्यापार पनि समान्य छ । खराब कर्जा बढ्ने अवस्था छैन् । पहिले बिग्रेको २५ करोडको कर्जा पनि निरन्तर उठिरहेको छ । खराब कर्जा थपिने सम्भावना छैन् । यस्तो अवस्थमा हामी भन्दा बलियो र बढी रिटर्न दिन सक्ने संस्थाले प्रस्ताव गरे भने मात्रै मर्जरमा जाने हो । नत्र २५० करोड पुँजी पुर्याएर विकास बैंककै रुपमा रहने हो । हामी २५० करोड पुँजी पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । कमजोर बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक जाँदैन । बरु बजारमा सबै भन्दा ठूलो विकास बैंक भएर बस्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थोरै र बलिया वित्तिय संस्था बनाउने पुँजी बढायो । राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यमा कत्तिको सफल हुने देख्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजनाले पैसा थप्ने होइन, मर्जरमा जाओ भनेका हौं भनेको थियो । किनभने संस्था थोरै हुन्छ, बलियो हुन्छ, बजार पनि बढ्छ र अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ भनेको थियो । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कुरा फेरियो । ‘मर्ज गर भनेको होइन है पैसा हाल्न भनेको हौं’ भन्यो । छोटो समयमा राष्ट्र बैंकको सोँच फेरियो । १५ देखि २० वटा बाणिज्य बैंक, सात आठ वटा नेशनल लेभलका विकास बैंक बन्लान भन्ने सोँच थियो त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको । तर अहिले २४ भन्दा बढी बाणिज्य बैंक, १२ भन्दा बढी विकास बैंक रहने देखियो । किनभने राष्ट्र बैंकको फोकस चेञ्ज भयो । अबको विकासक्रम कसरी अघि बढ्ला ? धेरै संस्थाहरुले पैसा थपेर पुँजी पुर्याउन लाग्छन् । २२ देखि २५ वटा भन्दा बढि बाणिज्य बैंक रहने देखियो । विकास बैंक पनि १२ देखि १५ वटासम्म रहने देखियो । पुँजी वृद्धिको म्याद थपिन्छ भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । दुई बर्षे समय सीमा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले नै एक वर्ष समय बढाउन सक्ने सम्भावना रह्यो । २०७४ असारपछि पटके निर्णयबाट केस हेरिहेरि म्याद थपिदिने मानसिकता बनेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसले पुँजी वृद्धिको योजनालाई केहि सुस्त बनाउने देखिएको छ । तपाईसँग दुई बर्ष अघि भेट्दा फाइनान्स र विकास बैैंकप्रति निरासा व्यक्त गर्नु भएको थियो, आज निकै उत्साह देखियो किन ? त्यतिबेला जनतामा फाइनान्स र विकास बैंकको विश्वास गिरेको थियो । धेरै फाइनान्स र विकास बैंकहरु समस्यामा परेका थिए । आज हेर्नुस एउटा पनि फाइनान्स र विकास बैंकप्रति जनताको गुनासो छैन् । कुनै पनि संस्था समस्यामा छैनन् । एउटा संस्था समस्यामा पर्यो भने सबै संस्था माथी जनतामा आशंका बढ्ने रहेछ । ११ महिनामा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ३६ प्रतिशत ग्रोथ डिपोजिटमा र ३७ प्रतिशत ग्रोथ गर्यो क्रेडिटमा । जबकी इण्टष्ट्रिको ग्रोथ रेट जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै थियो । फेरी पनि कुुनै एउटा संस्थामा समस्या देखियो भने त्यसको असर सबै कम्पनीमा पर्छ । त्यसकारण दुई बर्ष अघिको समय निराशाको समय थियो । अहिले कस्ट अफ फण्ड घटाउँदा पनि डिपोजिट बढेको छ । एक बर्ष अघि म सिद्धार्थमा आउँदा बचत खातामा ६ प्रतिशत ब्याज थियो भने फिक्स डिपोजिटमा ८ प्रतिशत ब्याज थियो । आज बचत खातामा साढे ३ र फिक्स डिपोजिटमा ६ प्रतिशतमा छ तर पनि डिपोजिट ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ हो जनतामा विश्वास बढेको छ, राष्ट्र बैंकको नियमन राम्रो भैरहेको छ । वित्त बजारको दिगो विकास, लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको दृष्टिले बजारलाई कसरी अगाडि लैजानुपर्छ ? समग्रतामा लागानीको सुरक्षा भएको छ । दिगो विकासका लागि अझै पनि धेरै काम गर्नु पर्नेछ । वित्तीय क्षेत्रको सुशासन भनेको नीति नियमसँग सम्बन्धित छन् । हाम्रा पोलिसीहरु छोटा अवधिका भए । त्यसले सुशासनमा प्रभावित पार्छ । स्वार्थ समूहहरु हावी भैरहेका हुन्छन् । बाफियामै हेर्नुसु, सबै स्वार्थ समूहले चलखेल गरे । यसले सुशासन र दिगोपनमा असर गर्छ । यसलाई दिगो बनाउने हो भने लामो योजनासहितको नीति बनाउनु पर्छ । १० वर्ष वा २० वर्षपछि कसरी अघि बढ्ने त भन्ने योजना छैन् । पुँजी बढाउने र संस्थालाई बलियो बनाउने, लगानी सुरक्षित गर्ने र निक्षेप कर्ता सुरक्षित छन् । तर यत्तिले वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुन्न । संस्थागत सुशासनद्धारा दिगोपन ल्याउन सकिएको छैन । एक वर्ष अघि २ करोड पुँजीका एक जिल्ले विकास बैंकहरु उद्घाटन हुँदै गए तर एक वर्षपछि नै २५ गुणा पुँजी बढाउने योजना आयो । यसको मतलब हामी दीर्घकालिन ढंगले सोचिरहेका छैनौं भन्ने नै हो । मुद्रास्फिती दुई अंकमा हुँदा बैंकले डिपोजिटमा दिने ब्याजदर चार पाँच प्रतिशत छ, कहिलेसम्म यस्तो रहन्छ ? त्यो भन्दा एक कदम अघि बढेर सोच्ने हो भने नेपालका कहलिएका बाणिज्य बैंकले सर्वसाधारण जनताको डिपोजिटमा एक देखि डेढ प्रतिशत ब्याज दिन्छन्, जब ती बैंक कर्पाेरेट डिपोजिट बिड गर्न जान्छन त्यसमा सात आठ प्रतिशत ब्याज दिन तयार हुन्छन् । सबै भन्दा ठूलो मार निक्षेप कर्तालाई त्यसमै परेको छ । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले बचत खातामा पनि साढे चार प्रतिशत ब्याज दिईरहेका छौं । कर्पाेरेट डिपोजिटमै पनि पाँच प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर दिएका छैनौं । अब कुरा रह्यो मुद्रास्फितिको । अहिले मुद्रास्फिति दुई अंकमा छ, मुद्रास्फिति भन्दा धेरै कम लेण्डिङ्गको दर छ अहिले । होमलोन लिन जाने हो भने साढे ६ प्रतिशतमा छ । यो रेटमा होमलोन दिनका लागि निक्षेप कम्तिमा दुई तीन प्रतिशतमा पाउनु पर्छ । नेपालमा विगत धेरै वर्षदेखि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको ब्याजदर कम छ । यो तत्काल समाधान हुने उपाय पनि छैन । मुद्रास्फिति कम गर्न नसक्दासम्म मुद्राको अवमुल्यन कायमै रहन्छ । गएको पाँच बर्षदेखि नौ प्रतिशत भनिएपनि दुई अंकको मुद्रास्फिति छ । निक्षेपको ब्याजदर त्यो भन्दा धेरै तल छ । जबसम्म राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुन्न तबसम्म मुद्रास्फिति कम हुन्न । अहिले नेपालको कर्जाको ब्याजदर जुन छ त्यो अप्राकृतिक छ । साढे ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याज दिनु भनेको अप्राकृतिक अवस्था हो । यसले निक्षेपको ब्याजदरलाई अझै तल लगिरहेको छ । सुधारको विधि के हुन सक्छ ? मुद्रास्फिति कन्ट्रोल गर्न नसकिएसम्म सुधार सम्भव छैन् । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र कानुनको शासन बिना मुद्रास्फिति घटाउन सकिन्न । कानुनी शासन अझै महत्वपूर्ण सवाल हो । नाका बन्दीलाई देखाएर कालोबजारी भयो, मूल्य बढ्यो । बजार सहज भएपछि के मुल्य घट्यो त ? जुन स्पिडमा मुल्य वृद्धि भएको थियो त्यो स्पिडमा मूल्य घटेको छैन । एक सय रुपैंयाँ मूल्य बढेको बस्तुको मूल्य २० रुपैंयाँ मात्रै घटेका छ । यसले मुद्रास्फिति नघटेको हो । कानुनको कार्यान्वयन कमजोर भयो । संसारका धेरै देशमा मुद्रास्फिति एक दुई प्रतिशतमा सीमित रहेका छन् । तर हामीकहा निरन्तर ९/१० प्रतिशत छ र तत्काल मुद्रास्फिति घट्ने अवस्था छैन ।
