ऊर्जा विकासको भावी योजनासहित श्वेतपत्र सार्वजनिक
काठमाडौं । ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक अवधारणा र जनताको पानी जनताको लगानीको जगमा टेकेर सरकारले विधुत विकासका लागि श्वेतपत्र ल्याएको छ । जलस्रोतको उपयोग गरौ राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने नारासहित ऊर्जा मन्त्रालयले ३४ बुँदे श्वेतपत्र बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन श्वेतपत्रमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले योजना ल्याएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पञ्चेश्वरबहु–उद्देशीय आयोजना अघि बढाउने, नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत आकर्षक आयोजनामा जनता, राष्ट्रिय पूँजीपति, सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, संघ संस्थानका कर्मचारी, मजदुर र विदेशमा बस्ने नेपालीबाट लगानीको सुनिश्चितता गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत वैदेशिक लगानी भित्राइ सरकारी तथा निजी आयोजनालाई आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण भैरहेका चमेलिया, त्रिशुली ३ ए, कुलेखानी तेश्रो तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र सान्जेन आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्र्न ्विशेष पहल गरिने भएको छ । यस्तै फुकोटकर्णाली आयोजनामा कर्णालीका स्थानीय जनता तथा निजामती लगायतका सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको सेयर लगानी सुनिश्चितता गरिने छ । नगद लगानी गर्न नसक्ने जनतालाई श्रममार्फत सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । चिनी तथा अन्य उद्योगहरुबाट निस्कने बगास लगायत बायोमास उपयोग गरी सह–उत्पादन गरिने विद्युतको प्रवर्द्धन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । विद्युत खरिदबिक्रिलाई सहज बनाउन समयानुकूल हुने गरी प्रक्रियालाई सरलीकरण श्वेतपत्रमा व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी, नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलाई साधनस्रोत सम्पन्नबनाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई र मध्य पहाडमा प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशिय प्रशारणलाइन, कर्णाली, सेती, भेरी लगायतका नदी बेसिनमा ठुला प्रसारण लाइनलाई आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि बढाइने भएको छ । प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती तथा विस्तार गरी क्षेत्रिय भारप्रेषण केन्द्रसमेत स्थापना र विद्युत व्यापारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्धकालीन संरचना तयार गरिने बताइएको छ । विद्युत आपूर्ति सहज गर्न वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मर, डिस्ट्रिब्यूसन ट्रान्सफर्मर, फिडर,तथा वितरणलाइनको क्षमता वृद्धि गरिने छ । आगामी वर्ष कर्णाली अञ्चललाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिने लक्ष्य लिइएको छ । केन्द्रीय प्रशारणलाइन नपुग्ने स्थानमा चालु अवस्थामा रहेका साना जलविद्युत आयोजनालाइ पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । विद्युत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाई चुहावटमा कमी ल्याउन प्रयास गरिनेछ । यसका साथै विद्युत चोरीलाई दण्डित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र बक्यौदा चुक्ता नगर्ने ग्राहकको विद्युत आपूर्ति बन्द गरिने उल्लेख छ । आगामी ५ देखि १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी तराई लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरुमा औद्योगिक करिडोर एवं वितरण प्रणालीको विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाइनेछ । त्यस्तै वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा श्वेतपत्रले विशेष जोड दिने छ । ऊर्जादक्षता भएका लीडचिम, पंखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिनेछ । ठेक्का सम्झौता गरी तोकेको समयभित्र निर्माण तथा अध्ययन सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा समेत सूचीकृत गरिनेछ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघले मोरङका बाढीपीडितलाई एक लाख सहयोग गर्ने
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितकालागि राहत स्वरुप एक लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । गत विहिबारदेखि अविरल वर्षका कारण आएको बाढीमा परेका मोरङ्ग जिल्लाका पीडित समुदायमा तत्काल राहत एक लाख एक हजार रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । बुधबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष बेद बहादुर लावतीले बैंक,बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल(बिफु–नेपाल)का राष्ट्रिय अध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीलाई चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा बीफु नेपालका महासचिव योगेन्द्र बहादुर सिंह, रावा बैंक कर्मचारी संघ नेपालका बरिष्ट उपाध्यक्ष भरत प्रसाद भट्टराई, उपाध्यक्ष तोया शर्मा ढुङगेल, महासचिव हेमराज सुवेदी लगायत रावा बैंक कर्मचारी संघ नेपालका पदाधिकारीहरु लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
ऊर्जामन्त्रीले भनेः अब लोडसेडिङ हुदैन, तराइमा विद्युत आपूर्ति सुचारु
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आउदो हिउँदमा विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) नहुने बताएका छन् । केही कार्ययोजनामा आएको अवरोधले केही चुनौति थपिए पनि आउदो हिउँमा लोडसेडिङ नहुने उनले सपष्टपारेका छन् । बुधबार ऊर्जा विकासको भावी योजनासहित श्वेतपत्र मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्दै ऊर्जामन्त्री शाहीले अब औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ हटाइने स्पष्टपारे । “उद्योगमा मात्र दैनिक ३ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको बताउदै अब केही समयमा हटाइने छ” उनले भने “ आउदै हिउँदमा लोडसेडिङ हुदैन् ढुक्क हुनुस ।” उनले सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने, विद्युतगृहमा सुधार गरी उत्पादन बढाउने र भारतबाट आयात गरेर आउदो हिउँदमा मुलुकलाई गत वर्षको जस्तौ लोडसेडिङ मुक्त बनाइने उनले जानकारी दिए । उनले ऊर्जा मिश्रणमा जोड दिने, नेट मिटररिङ र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, चुहावट नियन्त्रण र प्रसारणको गुणस्तरमा सुधार ल्याई गुणस्तरिय विद्युत आपूर्ति गरिने उनले बताए । २५ मेगावाटको सोलारको काम अघि बढाउने र एलईडी चिम ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिदै उनले कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर सबै काम गर्ने उनले स्पष्टपारे । बाढीबाट अवरुद्ध बिजुली सेवा पनि सुचारु भइसकेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । तराइका केही स्थानबाहेक सबै क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुचारु भइसकेको र बाँकी क्षेत्रमा पनि आपूर्तिका लागि काम भइरहेको बताए । विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न प्राधिकरणले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको उनको भनाई छ । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताउदै उनले आन्तरिक सुधारमा जोड दिने बताए । काम गर्दा घुस माग्ने र ढिला सुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि तत्काल कार्वाही गर्ने मन्त्री शाहीले चेतावनी दिए । यस्तै जनताको गुनासो सुन्नका लागि अघिल्लो मन्त्रीले सुरु गरेको हटलाइन सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइने उनले जानकारी दिए । कर्मचारीको सरुवा बढुवामा राजनतिक शिफारिश र दवाव आउने जानकारी दिदै उनले शक्तिकेन्द्र धाउने कर्मचारीमाथि कार्वाही गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको प्रश्न-हाम्रो आफ्नै रेल कहिले गुड्छ ?
काठमाडौं । ‘भारतको बिजलपुरादेखि जनकपुरसम्म ३५ किलोमिटर रेल त भारतले बनाइदिँदैछ, त्यहाँ त रेल गुडाउँला तर हाम्रो आफ्नै रेल चाँही कहिले गुड्छ ?’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बुधबार गत आर्थिक बर्षको प्रगति समिक्षा बैठकमा भने । उनले रेल मार्गको निर्माणलाई राज्यले नै उच्च प्राथमिकतमा राखिसकेको बताउँदै तिब्र गतिका साथ काम गर्ने योजना अघि सार्न पनि रेल विभागलाई निर्देशन दिए । ‘हामीले रेललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं, तर अहिलेकै गतिमा ट्रयाक मात्रै खोल्ने हो भने ४०/५० बर्षसम्म ट्रयाक मात्रै खोलेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, ५/७ बर्षमा आफ्नै रेल गुडाउने योजना बनाउनुस’, सचिव कार्कीले भने । उनले बार्षिक ३/४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेर आफ्नै रेल गुडाउने सपना पुरा नहुने भन्दै ठुलो काम र बजेटको योजना ल्याउन पनि भनेका थिए ।‘३÷४ अर्बको बजेटले रेल गुड्दैन, प्राथमिकता अनुसारको बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुस, मन्त्रालयले सहयोग गर्छ’, कार्कीले भने ।छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विर बहादुर बलायरले बिजलपुराबाट जनकपुर आउने रेललाई बर्दिबाससम्म चाँडै ल्याउने गरि काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री बलायरले भने–‘३५ किलो मिटर रेल भारतले बनाई दियो, अब ३४ किलोमिटर हामीले बनाएर भएपनि बर्दिबासम्म रेल ल्याउनु पर्छ, हाम्रो आफ्नै रेल छ भनेर संसारलाई चिनाउनु पनि पर्छ ।’ उनले रेल मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको जोरजाम गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएपनि संघियता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताए । रेल विभागले हाल ९४५ किलोमिटर लामो मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास देखि लालबन्दीसम्मको ३० किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक बेल्ड निर्माण गरिरहेको छ भने चालु आर्थिक बर्षमा लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको काम अघि बढाउँदै छ । बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको ३७२ किलो मिटर डिपिआर तया भैसकेको छ भने बर्दिबास देखि काकडभिट्टाको २४७ किलोमिटर क्षेत्रमा डिपिआर निर्माण भैरहेको छ ।
बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी कोष उद्धार कोषबाट ५० करोड निकासा
काठमाडौं । सरकारले बाढीपीडितको उद्दार, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सरकारले विपदका निम्ती सञ्चित रहेको प्रधानमन्त्री दैवी कोष उद्धार कोषबाट सो रकम निकासा गरेको हो । बुधबार बसेको प्रधानमन्त्री दैवी कोष उद्धार कोष सञ्चाल समितिको बैठकले गत विहिबारदेखि अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण पीडित लागि सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको मौज्दात रकम एक अर्ब मध्ये ५० करोड रुपैयाँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा निकासा गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको ५० लाख भन्दा कम मौज्दात भएमा बैंकको खाता अन्यमा सारी यस्ता खाता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चौधरी फाउण्डेसनद्धारा बाढीपीडितलाई राहत वितरण शुरू
काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसनले बाढी पीडितहरूलाई तत्काल राहत पुर्याउन प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधी, कम्बल, म्याट लगायतका सामाग्री वितरण शुरू गरेको छ । फाउण्डेसनका छुट्टाछुट्टै टोली सुनसरी, सप्तरी, चितवन, नवलपरासी र बर्दियामा बाढीबाट सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रमापुगी राहतवितरण शुरू गरेका हुन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएकाले पीडितहरूमा तत्काल राहत पुर्याउन फाउण्डेसनबाट छुट्टाछुट्टै टोली खटाई राहत वितरण गर्ने निर्णय लिइएको हो । चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादित तयारी खानेकुराहरु बाढीपिडितलाई वितरण गरिएको छ । जसमा वाईवाई चाउचाउ, वाईवाई भुजिया, रियो जुस र रियो पानी रहेका छन् । यी खाद्यान्न पीडितका हातमा पर्ना साथ उपभोग गर्न सकिने भएकाले पीडितलाई तत्कालै राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै पीडितहरुलाई कम्बल, ओछयाउने म्याट पनि वितरण गरिएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । फाउण्डेसनले मंगलबार सप्तरी जिल्लाका बाढीबाट सर्वाधिक प्रभावित कदमाहा र जोगिनियामा पुगि राहत वितरण गरेको छ । बुधबार सुनसरीको देवानगञ्ज र हरिनगर लगायत गाउँमा राहत वितरण गरिएको छ । चितवनको दक्षिणी भेग मेघौलीको सुकुम्बासी वस्तीमा पनि राहत वितरण गरिएको छ । त्यसैगरि नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाको भुजवा गाउँमा राहत वितरणका लागि टोली प्रस्थान गरिसकेको छ । बर्दियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु थापालाई एक हजार प्याकेट राहत सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले तत्कालै ति सामाग्री बाढीपीडितलाई वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । फाउण्डेसनले काठमाडौं, नवलपरासी र बर्दिया स्थित चौधरी ग्रुपका कार्यालयहरूमार्फत् राहत वितरणको अनुगमन गरिरहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ग्रुपका डिलर र डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई पनि परिचालन गरिएको छ । यससँगै फाउण्डेसनले पीडितहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै ‘हेल्थ किट’ पनि वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा अत्यावस्यकीय औषधी लगायत प्राकृतिक प्रकोपका समयमा स्वस्थ रहन सहयोग पुर्याउने सामाग्रीहरु रहनेछन् । ‘तराई क्षेत्र बाढी र डुवानको चपेटामा परेको छ । हजारौंब्यक्तिको जनधनक्षती हुनुका साथै विस्थापित हुनु परेको छ । यस्तो विपत्तीको समयमा मानवीय सहयोगका हात बढाउनु हाम्रो परम्परा हो’, चौधरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने ‘चौधरी फाउण्डेसन बढीपीडितहरूलाई तत्काल राहत पुर्याउने प्रयासका साथ पीडितहरू समक्ष पुगेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्नु भएका महानुभावहरूलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न म सबैमाआव्हानगर्दछु ।’ अध्यक्ष चौधरीले बाढी पीडितको तत्कालिन र दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
पत्रकार महासंघका सचिव ध्रुव लम्साललाई रेडक्रसको सहयोग
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले १६०० थान प्राथमिक उपचार र सरसफाइ कीट नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव ध्रुव लम्साललाई सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको यही भाद्र ४ र ५ गते काठमाडौंमा हुन गइरहेको केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि एवं सहभागीहरुलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराइएको प्राथमिक उपचार तथा सरसफाइ कीटको मूल्य प्रति थान रु २१० (दुइसय दश) रहेको नेपाल रेडक्रसका सञ्चार विभाग प्रमुख दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । सो किटमा साबुन, मञ्जन, दाँतमाझ्ने मञ्जन र ब्रस, मास्क, पानी शुद्धिकरण ट्याबलेट, जीवनजल, हेन्डीप्लास्ट जस्ता सामग्रीहरु रहेका छन् । सो अवसरमा बोल्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष थापाले पत्रकार महासंघको केन्द्रीय महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना सहित टोकन सहयोगको रुपमा सामग्री उपलब्ध गराउन पाएको खुशी व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले यसले दुई संस्था बीचको पारस्परिक सहयोग आदानप्रदानलाई अझ बलियो बनाउने बताए । यस्तै महासंघका सचिव लम्सालले नेपाल रेडक्रसले गत भूकम्पका बेला पनि पत्रकारहरुका लागि त्रिपालहरु उपलब्ध गराई गुन लगाएको स्मरण गर्दै रेडक्रसबाट प्राप्त यो सरसफाइ सामग्रीको कीट पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुसम्म पुर्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कोषाध्यक्ष देबेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरि न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य र विभागीय एवं कार्यक्रम प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-१ले १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने, भदौ १३ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित एनआईबिएल समृद्धि फण्ड १ ले आफ्ना इकाईधनीहरुलाई १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । फण्डले २०७३/७४को नाफाबाट सो मात्राको लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । साथै, सोही नगद लाभांश प्रयोजनको लागि आगामी भदौ १३ गते फण्डको इकाई दर्ता किताब बन्द(बुक क्लोज) हुने छ । उक्त लाभांश दिने निर्णय साउन ३१ गते बसेको फण्डको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । साथै, बैठकले उक्त लाभांश वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन ब्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।
